सबंध मेळघाट क्षेत्रामध्ये हे जे काम सुरू झाले आहे ते काही एखाददुसऱ्या कार्यकर्त्याच्या जिवावर नाही. खोज गटाची आणि नंतर संस्थेची स्थापना करण्यात जरी बंडू आणि पुर्णिमा यांनी पुढाकार घेतला असला तरी प्रत्यक्षात हे काम काही त्यांनी दोघांनीच केलेले नाही. याला अनेक कार्यकर्त्यांचा हातभार लागलेला आहे. तो कसा लागलेला आहे याचे वर्णन केल्याशिवाय मेळघाटाची ही गोष्ट पूर्ण होणार नाही. दुसरी गोष्ट अशी की, या निमित्ताने समाजकार्याच्या बाबतीत सामाजिक संस्थांची भूमिका व कार्य काय असते याचीही चर्चा करता येईल.
खोज संस्था मेळघाटमध्ये आता सुमारे पंचवीस वर्षे काम करत असल्यामुळे तिच्या संचामध्ये जुन्या आणि नव्या अशा दोन्ही प्रकारच्या कार्यकर्त्यांचा समावेश आहे. स्त्री-कार्यकर्त्यांमध्ये प्रमुख आहेत त्या प्रतिभा आहाके (वय वर्षे 36)... शिक्षण नववीपर्यंतचे असले तरी अभ्यासात हुशार आणि कोणत्याही कामाची जबाबदारी पडली तरी ती स्वीकारून निश्चयाने पार पाडणारी आदिवासी कार्यकर्ती.
लहान असताना त्या संस्थेमध्ये शिवण शिकायला यायच्या. नंतर त्या स्वतःच शिवणवर्ग घ्यायला लागल्या आणि मग एकेक करत संस्थेच्या कामांत सहभागी व्हायला लागल्या. खोजच्या महिला संघटनाची प्रमुख जबाबदारी त्यांच्यावर असते. ज्योती बेलसरे (वय वर्षे 36)... या परतवाड्याच्या राहणाऱ्या. शिक्षण एमए. कोरकू समाजात उच्च शिक्षण घेतलेल्या ज्या मुली आहेत त्यांच्यापैकी एक. त्या खोजमध्ये लेखाधिकारी म्हणजे ‘अकाउंट्स ऑफिसर’ आहेत. त्यांना या कामात मदत करत असते ती आरती शिंदे (वय वर्षे 30).
खोज संस्थेचा ऑफिस-कॅम्पस ज्या गौरखेडा गावात आहे त्याच्या जवळच नरसरी म्हणून गाव आहे; आरती ही तिथली रहिवासी. ती एमएसडब्ल्यू झालेली आहे आणि लेखा व प्रशासनात मदत करते.
मूळ काटकुंभ गावात राहणारी व सध्या त्या गावाची उपसरपंच असेलली ललिता बेठेकर ही तरुणीदेखील खोजसोबत जवळजवळ आठ वर्षे जोडलेली आहे. तिचे शिक्षण बीए डीएड असून ती इतिहासात एमए करत आहे. प्रामुख्याने आरोग्य व पोषण या संदर्भात जी काही तत्काळ सेवा हवी असते ती पुरवण्यात ती पुढे असते.
गौरखेडा गावच्याच सुनीता गायगोले (वय वर्षे 40) या संस्थेच्या ‘अन्नपूर्णा’ आहेत. त्या संस्थेचे स्वयंपाकघर सांभाळतात. कार्यकर्ते आपापल्या कार्यक्षेत्रातून वेळीअवेळी परत येतात... मात्र कधीही आले तरी त्यांना सुनीताताईंच्या तत्परतेमुळे जेवण मिळतेच.
जुन्या पुरुष कार्यकर्त्यांपैकी प्रथम ओळख करून घेता येईल ती म्हणजे महादेव गिल्लुरकर यांची. महादेवभाऊ (वय वर्षे 52) मूळचे नागपूर जिल्ह्यातल्या उमरेड तालुक्यातले. शिक्षण एमएसडब्ल्यू. आदर्श गाव योजनेमध्ये ते त्यांच्या तालुक्यातील काही गावांसोबत जोडून होते. नंतर काही वर्षे नागपूरमध्येच खोजच्या मानव अधिकार व पर्यावरण केंद्राचे काम पाहत होते.
मेळघाटमधील कामाचा व्याप वाढत होता म्हणून संस्थेने त्यांना परतवाड्याला बोलावून घेतले. सुरुवातीला काही वर्षे त्यांनी संस्थेच्या हिशेबाचे व प्रशासनाचे काम पाहिले. मग नंतर बाहेर पडून ग्रामसभा बांधणी, जल व मृद्संधारणची कामे, पर्यावरण व शेती या कामांमध्ये ते लक्ष घालू लागले. संस्थेच्या इमारतीचे बांधकाम महादेवभाऊंच्या देखरेखीखालीच पूर्ण झाले.
दुसरे ज्येष्ठ कार्यकर्ते म्हणजे अॅड. दशरथ बावनकर (वय वर्षे 52). दशरथभाऊ मूळचे सेवाग्रामचे. सेवाग्राम आश्रमातच वाढलेले. व्यवसायाने वकील. नागपुरातील मानव अधिकार व पर्यावरण केंद्राच्या माध्यमातून ते जोडले गेले होते... पण ते केंद्र बंद झाल्यानंतर मेळघाटमध्ये आले.
मेळघाटमध्ये कायदेविषयक मार्गदर्शनाची गरज कायमच लागत होती... त्यामुळे दशरथभाऊ आल्यामुळे संस्थेची मोठीच सोय झाली. मुळातला शांत स्वभाव, अफाट वाचन व लोकांसोबत काम करण्याचा उत्साह असल्यामुळे मेळघाटमधील कामांत ते रमून गेले.
खोजसोबत जोडलेले तिसरे ज्येष्ठ मित्र म्हणजे रंजीत घोडेस्वार (वय वर्षे 61) रंजीतभाऊ समाजकार्याच्या क्षेत्रात आले ते जयप्रकाश नारायणप्रणित संपूर्ण क्रांती आंदोलनामुळे. जयप्रकाशांनी विद्यार्थी तरुणांची ‘छात्र युवा संघर्ष वाहिनी’ ही जी संघटना स्थापन केली होती तिचे ते मेळघाटमधले सभासद.
धारणीजवळच्या एका लहान गावात त्यांनी देवेंद्र आंबेकर आणि अरविंद मेहता यांच्यासोबत कामाला सुरुवात केली आणि नंतर ते खोजसोबत जोडले गेले. कोवळी पानगळसंदर्भात आणि कोशिश समूहासोबत अनेक प्रशिक्षण कार्यक्रम त्यांनी घेतले. वनाधिकार कायदा आल्यानंतर त्याचे प्रशिक्षण देण्याच्या कार्यात त्यांनी खूप मेहनत घेतली. कोरकू, मराठी व हिंदी भाषांवर तर त्यांचे प्रभुत्व आहेच... शिवाय इंग्लीश भाषेचीपण त्यांची जाण चांगली आहे. ग्रामविकासातील एक उत्तम मार्गदर्शक-प्रशिक्षक म्हणून ते ओळखले जातात.
या कार्यकर्त्यांसोबतच खुद्द मेळघाटमधून, विशेषतः कोरकू समाजामधून कार्यकर्ते निर्माण करण्यावरही खोज संस्थेचा भर राहिलेला आहे. त्यांच्यामधील ज्येष्ठ कार्यकर्ते म्हणजे राणामालूर गावाचे रामदास भिलावेकर (वय वर्षे 40).
त्यांचे शिक्षण बारावीपर्यंत झालेले आहे आणि मेळघाटमधील गावांना गौण वनोपजाची विक्री, वनव्यवस्थापनाचे आराखडे तयार करणे आणि ग्रामसभांना सशक्त करणे या कार्यात मार्गदर्शन आणि मदत करण्याकरता त्यांनी स्वतःला झोकून दिलेले आहे. दुसरे आहेत ते नया खेडा गावचे शिवराम कास्देकर (वय वर्षे 48) त्यांचेही शिक्षण बारावीपर्यंत झालेले आहे.
सामूहिक वनहक्क दावा मिळण्यासंदर्भातल्या सर्व प्रक्रिया पूर्ण करण्यात अत्यंत शांत स्वभावाच्या शिवरामभाऊंचा हातखंडा आहे. त्यांच्याच प्रत्यक्ष मार्गदर्शनाने मेळघाटमधील अनेक गावांनी या प्रक्रिया पूर्ण केल्या... शिवाय वनहक्क मिळालेल्या जंगलांच्या व्यवस्थापन-नियोजनाचाही अनुभव त्यांना आहे.
शिवणी गावचे विजय घुग्गुसकर (वय वर्षे 49) हेही गेल्या 15 वर्षांपासून खोजसोबत जोडले गेलेले आहेत. त्यांचे शिक्षण बारावी असले तरी अनुभवांमधून शिकत-शिकत मृद्संधारणाच्या आणि जलसंधारणाच्या कामात ते तज्ज्ञ झालेले आहेत आणि या कामांच्या देखरेखीची जबाबदारी त्यांच्यावर असते.
तरुण कोरकू कार्यकर्त्यांमध्ये आहे... तो म्हणजे नया खेडा गावचा प्रशांत कास्देकर (वय वर्षे 25) त्याने बारावीनंतर कृषिपदविकेचे शिक्षण घेतले. जैवविविधता हा त्याच्या खास आवडीचा विषय. मेळघाटच्या जंगलातील सगळ्या वनस्पतींची उत्तम ओळख त्याला आहे. आपल्या गावाच्या वनसंवर्धनात तर त्याचा सहभाग असतोच... शिवाय कुमारवयीन मुलांसोबत जंगल व परिसर ओळख हा कार्यक्रम राबवणे त्याला फार आवडते.
प्रशांतसारखा आणखी एक कार्यकर्ता म्हणजे खतिजापूर गावचा तरतरीत तरुण सहदेव दहिकर (वय वर्षे 29) बारावी झाल्यावर त्याने त्याचे शिक्षण सुरूच ठेवले आहे आणि पर्यावरण शिक्षण हा त्याच्या आवडीचा विषय. फोटोग्राफी हा त्याचा छंद. आपल्या गावाच्या वनव्यवस्थापनातही तो पुढाकार घेत असतो.
चिखलदरा तालुक्यातल्या जामली (आर) गावचा सुनील कास्देकर (वय वर्षे 32) हाही या टीममधला एक सदस्य. त्याचा मोठा गुण म्हणजे ‘नेटवर्किंग’. सबंध मेळघाटमध्ये त्याचे मित्रवर्तूळ पसरलेले आहे. यांच्यासोबतच असेही काही कार्यकर्ते खोजसोबत आहेत की जे त्यांच्या गावामध्ये पुढारी तर आहेतच... शिवाय संस्थेचेही काम करतात.
खोजमध्ये रामोद मोरले (वय वर्षे 31) हा गांगरखेड्याचा रहिवासी. त्याचे शिक्षण डीएड पर्यंत झालेले असून तो मागील पाच वर्षांपासून खोजबरोबर काम करतो आहे. आपल्या ग्रामपंचायतीचा तो उपसरपंच आहे.
सचिन शेजव (वय वर्षे 33) हा बीए, बीएमसी झालेला तरुण परतवाड्याजवळच्या नारायणपूरचा रहिवासी. तो मागच्या अकरा वर्षांपासून खोजसोबत आहे. आरोग्याच्या, पोषणाच्या आणि उपजीविकेच्या प्रश्नांबाबतीत सचिन कार्यरत आहे. तोही आपल्या ग्रामपंचायतीचा सदस्य आहे.
काटकुंभ गावचा गणेश मोरे (वय वर्षे 29) हा आयटीआयचे शिक्षण घेताना खोज संस्थेच्या कचेरीत राहत होता. नंतर तोही खोजबरोबर काम करू लागला. आता तो कॉम्प्युटरवरचे आणि डेटा एन्ट्रीचे काम बघतो.
रवी तायडे (वय वर्षे 31) हा खतिजापूर गावचा तरुणही पाच वर्षांपासून वाहनचालक म्हणून खोजबरोबर कार्यरत आहे तर ओमप्रकाश सुखदेवे (वय वर्षे 44) हे एमएसडब्ल्यू झालेले कार्यकर्ते शेतीविषयक कामांची जबाबदारी एक वर्षापासून पाहतात.
घनश्याम सोनारे (वय वर्षे 46) हे कार्यालयाच्या स्वच्छतेचे काम पाहतात तर धर्मेंद्र शेरेकर (वय वर्षे 38) हे वाहनचालक म्हणून कोणत्याही वेळेस गाडी काढायला सज्ज असतात.
यांच्याबरोबर आधी वर्णन केल्याप्रमाणे बंडू आणि पुर्णिमा हेही संस्थेच्या कार्यकर्त्यांमध्येच मोडतात. खोजमध्ये विविध प्रकारच्या जबाबदाऱ्या पार पाडत असताना बंडूने त्याचा शिक्षण घेण्याचा छंद मनःपूर्वक जोपासलेला आहे. त्याच्या पदव्यांची माळ पाहिली तर कोणीही थक्क होऊन जाईल.
मुळात बीएस्सी नंतर सीएसडब्ल्यू... मग एलएलबी... नंतर एमएमसी (मास्टर ऑफ मिडिया ॲन्ड कम्युनिकेशन)... शिवाय ‘पब्लिक ॲडमिनिस्ट्रेशन’ आणि मराठी अशा दोन विषयांमध्ये एमए! डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी जो संदेश दिलेला आहे - शिका, संघटित व्हा आणि संघर्ष करा - तो बंडूने तंतोतंत अमलात आणलेला आहे. पुर्णिमानेही बीएसडब्ल्यूबरोबरच एमए आणि एलएलबी या पदव्या मिळवलेल्या आहेत.
...याशिवाय बन्सी कास्देकर, मुन्शी कास्देकर, योगेश खाडे, संदीप जैस्वाल, दिनेश मोहोड, योगेश मोहोड, महादेव धुर्वे, आशिष खान्डेझोड, सागर शेळके, महादेव चिलाटे, सारिका, अजय हिवराळे, अनुप हिवराळे, लक्ष्मी धान्डेकर असे अनेक कार्यकर्ते खोजशी जोडले गेले होते. यातील अनेक जण आता शासकीय सेवेत आहेत.
अशोक बेठेकर नावाचा, बोराट्याखेडा गावचा एक युवकही खोजशी जोडलेला होता. अनेक वर्षे त्याने तळमळीने काम केले... परंतु ‘सिकल सेल ॲनिमिया’ या रोगाने व त्यातून उद्धभवलेल्या गुंतागुंतींमुळे त्याचे अकाली निधन झाले.
‘निर्मला निकेतन’ या कॉलेजमधला जो गट पुर्णिमासोबत होता त्यामध्ये भवानी शास्त्री, लिजा जॉन, कुमुद शाही, विरोचन रावते, क्रिस्ट परेरा, सुमित्रा भावे, नेहा शाह, प्रशांत शिंदे आणि दीप्ती राऊत या नऊ जणांचा समावेश होता. यांची नावे इथे लिहिण्याचे कारण म्हणजे भवानी शास्त्रीचा अपवाद वगळता आज हे सर्वच जण आपापल्या क्षेत्रांत उल्लेखनीय कामे करत आहेत.
भवानी शास्त्रीही समाजकार्यातच होती... परंतु 25 जुलै 2005मध्ये मुंबईत आलेल्या महाभयंकर पुरात केलेल्या मदतकार्यात तिला ‘लेप्टोस्पायरोसिस’ हा आजार झाला आणि त्यातच तिचे निधन झाले.
खोजचे काम जसजसे वाढत गेले तशी जुन्या मित्रांची जागा नवीन मित्रांनी घेतली. त्यामध्ये विजय जावलेकर, जगदीश जाधव, रूपश्री सिन्हा व किशोर तलमले हे संस्थापकांच्या यादीत सामील झाले... तर जयश्री शिंदे, अरुणा शेटे व प्रदीप राऊत हे कामात सोबती झाले. प्रदीप राऊत हा पाबळ येथील डॉ. नंदन कलबाग यांच्या ‘विज्ञान आश्रम’ इथे शिकलेला.
खोज संस्थेने सुरुवातीला जे शिक्षणाचे काम सुरू केले होते त्यात त्याने स्वतःला झोकून दिले होते... परंतु वर्ध्याला घरी गेलेला असताना त्याला एका बसने मागून धडक दिली आणि त्याचा दुःखद अंत झाला. अकाली गेलेल्या या कार्यकर्त्यांची उणीव बाकीच्यांना कायमच जाणवत राहिलेली आहे.
खोजच्या या कामात निरनिराळे सहानुभूतिदारही कायम जोडलेले राहिले. त्यातले एक महत्त्वाचे नाव म्हणजे मुंबईचे श्री. दिलीप चौबळ. खोज गटाने मेळघाटमध्ये काम करायचे ठरवल्यानंतर 1995मध्ये ‘महाराष्ट्र टाइम्स’मध्ये एक लेख प्रकाशित झाला होता आणि त्यात असे आवाहन केले होते की, आम्हाला दरमहिना रुपये 100 अशी मदत करणारे मित्र मिळतील का? हा लेख वाचून दिलीप चौबळ यांचा पुर्णिमाला फोन आला. ते म्हणाले की, आपण समक्ष भेटू या.
पश्चिम रेल्वेच्या दादर स्टेशनच्या प्लॅटफॉर्म नंबर एकवर भेटायचे ठरले. एकमेकांना ओळखणार कसे हा प्रश्न होता... (त्या वेळी मोबाईल नव्हते...) परंतु समोरासमोर आल्यावर आपोआप ओळख पटली.
चौबळ म्हणाले की, तुमचा लेख वाचून मलाच मेळघाटमध्ये काम करावेसे वाटते... परंतु माझ्या नोकरीमुळे आणि कौटुंबिक जबाबदाऱ्यांमुळे मला ते शक्य नाही. तसे करण्याऐवजी मी दरमहिना तुम्हाला एक हजार रुपये पाठवत जाईन.
तशी मदत करायला त्यांनी सुरुवात केली. त्या काळात ही मदत फार मौल्यवान होती. नंतर 1996-97मध्ये एक वेळ अशी आली की, संस्थेकडे अजिबात पैसे नव्हते. दुसऱ्या दिवशी खायची भ्रांत होती. त्या वेळी अचानक दिलीप चौबळ परतवाड्याला आले आणि रु. 25,000 देऊन गेले.
ही रक्कम तर मोठी होतीच... शिवाय ती वेळही महत्त्वाची होती. नंतरही संस्थेतर्फे मुंबईला शिकायला गेलेल्या अनिल धुर्वे आणि विश्वनाथ दहीकर या विद्यार्थ्यांना चौबळांनी खूप साहाय्य केले.
खोजमधील कार्यकर्त्यांचे हे वर्णन मुद्दाम तपशिलाने केलेले आहे... कारण कोणत्याही सामाजिक संस्थेची खरी ताकद ही तिच्या कार्यकर्त्यांमध्ये असते. संस्थेचे ध्येय हा तिचा आत्मा समजला तर कार्यकर्ते हे तिचे शरीर मानायला पाहिजे.
खोजमधील जे जुने कार्यकर्ते आहेत ते सगळे 15 वर्षांहून जास्त काळ संस्थेसोबत जोडलेले आहेत आणि मानधन पुरेसे नसले तरी अतिशय निष्ठेने आणि चिकाटीने आपल्या जबाबदाऱ्या पार पाडत आहेत. संस्था हे कार्यकर्त्यांसाठी दुसरे घरच असते आणि एक परिवार असल्याप्रमाणेच सगळे राहत असतात.
खोजमध्ये ही गोष्ट अगदी खरी आहे... मात्र अशा वीसपंचवीस कार्यकर्त्यांचा संच घेऊन संस्था चालवणे हे सोपे काम नाही. हे जरी कार्यकर्त्यांचे कुटुंब असले तरी प्रत्येक कार्यकर्त्याच्या ज्या किमान गरजा असतात त्या भागवणे आवश्यक असते.
सामाजिक संस्थांच्या कामाची चर्चा आणि चिकित्सा आपल्याकडे नेहमीच होत असते... पण प्रत्यक्षात अशी संस्था चालवणे हे किती कष्टाचे काम असते याची कल्पना सर्वसामान्य लोकांना येत नाही. वृत्तपत्रांचे संपादक-पत्रकार आणि विद्यापीठांमधले प्राध्यापक तर संस्थांना कायम पाण्यातच पाहत असतात. संस्थांना ‘एनजीओ’ म्हणून हिणवले की झाले!
आपल्याकडे लोक धार्मिक कामांना किंवा भूतदयेला मदत करत असले तरी अशा प्रकारच्या संस्थांना मदत करण्याची मानसिकता अद्याप तयार झालेली नाही. त्यातूनही दुबळे-अपंग-निराश्रित यांच्यासाठी सेवाभावी काम करणाऱ्या संस्थांना निधी मिळतो... परंतु सामाजिक अन्यायाच्या विरोधात लढणाऱ्या खोजसारख्या संस्थांना मदत मिळत नाही... त्यामुळे त्यांना दानशूर परदेशी संस्थांच्या मदतीवर अवलंबून राहावे लागते.
ती मदत निवळ कागदावर अर्ज केला किंवा संस्थेची परिस्थिती सांगितली म्हणून मिळत नाही... तर त्यासाठी व्यवस्थितपणे प्रकल्प-प्रस्ताव लिहावे लागतात व विविध कागदपत्रांची पूर्तता करावी लागते... शिवाय आपली आणि त्यांची ध्येयधोरणे जुळावी लागतात. प्रगतीचे अहवाल आणि उद्दिष्टपूर्तीचे पुरावे देण्यामध्ये पुष्कळ शक्ती खर्च करावी लागते.
दुसऱ्या बाजूने भारतातीलच अनेक प्रकारच्या जाचक सरकारी कायद्यांना सामोरे जावे लागते. धर्मादाय आयुक्त आणि संस्था-निबंधक यांचा अंकुश असतोच... शिवाय आयकर खात्यालाही जबाब द्यावा लागतो. ‘फॉरेन कॉन्ट्रिब्युशन रेग्युलेशन ॲक्ट’ (एफसीआरए) नावाचा जो कायदा आहे... की ज्याच्याअंतर्गत केंद्र सरकारच्या गृहखात्याकडे नोंदणी केल्याशिवाय दानशूर परदेशी संस्थांची मदत घेता येत नाही... तो तर गेल्या काही वर्षांमध्ये अधिकच कठोर करण्यात आला आहे. हे होण्याचे मुख्य कारण म्हणजे स्वयंसेवी संस्था या सरकारच्या डोळ्यात खड्यासारख्या सलत असतात.
संस्था लोकजागृतीचे काम करतात आणि लोक जागृत झालेले कोणालाच नको असतात... ना शासनाला, ना उद्योगपतींना, ना धर्ममार्तंडांना... त्यामुळे खोजसारख्या संस्थांना निधीची चणचण कायमच जाणवत असते.
संस्थांचे कार्यकर्ते 24 तास कामावर असतात आणि कामाचे स्वरूप अत्यंत खडतर असते... परंतु तृतीय श्रेणीच्या सरकारी कर्मचाऱ्यांना जेवढा पगार मिळतो तेवढाही त्यांना मिळत नाही. पेन्शनचे तर नावही नको. अशा परिस्थितीतही विशिष्ट ध्येय डोळ्यांसमोर ठेवून संस्था निरलसपणे काम करत राहतात.
संस्थेच्या या भूमिकेला बट्टा लागेल असे वर्तन काही कार्यकर्त्यांकडून आणि संस्थाचालकांकडून होत असते... नाही असे नाही... परंतु ते प्रमाण महाराष्ट्रासारख्या राज्यात तरी अल्प आहे.
शिवाय ज्या पुढाऱ्यांनी, संभावित कार्यकर्त्यांनी, निवृत्त सरकारी अधिकाऱ्यांनी आणि लबाड उद्योगपतींनी संस्था काढलेल्या आहेत त्यांच्याकडून असे वर्तन हे होत असते. ज्यांना महाराष्ट्रात खऱ्या अर्थाने स्वयंसेवी कार्यकर्ते म्हटले जाते... त्यांच्याकडून असे घडल्याचे प्रमाण फार कमी आहे.
खोजसारख्या संस्था या केवळ लोकसेवेचे किंवा लोकजागृतीचे काम करत नाहीत... तर त्याच बरोबरीने ज्याला ‘धोरणवकिली’ म्हणजे ‘पॉलिसी-ॲडव्होकसी’ म्हणतात तसेही काम करत असतात.
सरकारला एखादा नवीन कायदा करायला लावणे, जुना कायदा अन्यायकारक असला तर तो बदलायला भाग पाडणे, लोकांच्या हिताची असेल अशी योजना सुचवणे किंवा हिताची नसलेली योजना सुधारणे, एखाद्या कार्यक्रमातील दोष किंवा त्रुटी दाखवणे किंवा नवीन पर्याय सुचवणे अशी विविध कामे ‘धोरणवकिली’मध्ये केली जातात.
धोरणवकिली हे फार वेगळ्या प्रकारचे काम आहे. समाजकार्याच्या पारंपरिक चौकटीमध्ये ते बसत नाही. हे काम करताना सरकारशी म्हणजे राज्यव्यवस्थेशी सतत संबंध येतो. हा संबंध संमिश्र आणि गुंतागुंतीचा असतो. एका बाजूने शासनाच्या धोरणावर टीका करावी लागते... तर दुसऱ्या बाजूने त्याच शासकीय यंत्रणेशी सतत संवाद करावा लागतो. नोकरशाहीच्या त्रुटी दाखवाव्या लागतात... पण त्याच नोकरशाहीच्या मदतीने लोकांना लाभ मिळवून द्यायचा असतो. शासकीय निर्णयांविरुद्ध न्यायालयात दाद मागावी लागते... पण योग्य तो निर्णय झाल्यानंतर पुढे होऊन त्याच्या अंमलबजावणीत शासनाला मदत करावी लागते. विरोधी पक्षांचे जे पुढारी असतात ते शासनावर सतत टीकाच करत असतात... कारण त्यांना सत्ता हस्तगत करायची असते.
कार्यकर्त्यांना सत्ता नको असते तर सत्तेने लोकांचे कल्याण करावे अशी इच्छा असते किंवा पत्रकार-संपादकही शासनावर टीका करत असतात... परंतु ती टीका निवळ शेरेवजा आणि त्या-त्या वेळेपुरती असते. धोरण बदलायचा पर्याय ते देत नसतात. कार्यकर्त्यांना पर्यायांमध्ये तर रस असतोच... शिवाय त्या मुद्द्याशी त्यांची बांधीलकी कायमस्वरूपी असते... त्यामुळे धोरणवकिलीचे हे जे काम आहे ते तळमळीच्या आणि निःस्वार्थी कार्यकर्त्यांकडूनच होत असते... शिवाय त्यासाठी खूप अभ्यासही करावा लागतो.
खोज संस्थेचे वैशिष्ट्य म्हणजे त्यांनी हे काम सातत्याने केलेले आहे. या लेखमालेतील सुरुवातीच्या एका लेखात घाणा गावाचे जे उदाहरण दिले ते या प्रकारच्या कामाचे उत्तम उदाहरण आहे. त्यानंतर कुपोषणाच्या मुद्द्यावर जे कार्य अविरत केले तेही याच स्वरूपाचे होते. त्या कार्याचे फळ म्हणूनच सरकारने समुपदेशन कार्यक्रम सुरू केला, गावागावांत बाल सेवा केंद्रे काढली आणि सरकारी आरोग्यकेंद्रांमध्ये तज्ज्ञ डॉक्टरांची नेमणूक केली किंवा पेसा कायद्यासंदर्भात जे काम केले तेही याच स्वरूपाचे होते.
बंडू, पुर्णिमा आणि त्यांचे सहकारी जरी मेळघाटच्या पायथ्याशी राहत असले तरी या प्रकारच्या कामासाठी मुंबई-नागपूर-अमरावती अशी धावपळ कायमच करत असतात - कधी हायकोर्टासमोर, कधी मंत्रालयात, कधी आयुक्तांसमोर, कधी वनसंरक्षकांसमोर... आणि जिल्ह्याच्या अधिकाऱ्यांसोबत तर नेहमीच.
शासनाशी हा जो संबंध आहे तो नीट समजून घेतला पाहिजे. अनेक लोकांना तो समजत नाही. या तऱ्हेचे काम करताना शासनावर टीका तर कायमच करावी लागते. कायद्यातल्या त्रुटी सांगाव्या लागतात, यंत्रणेतले दोष दाखवावे लागतात, अन्यायाविरुद्ध आंदोलन करावे लागते... मात्र हे करण्यामागची मूलभूत धारणा हे शासन आपले आहे अशी असते.
हल्ली सत्ताधारी पक्षाचे पुढारी असे सांगत असतात की, शासनावर टीका म्हणजे देशावर टीका. असे म्हणणारे जे पुढारी आहेत त्यांना लोकशाही म्हणजे काय आणि प्रजासत्ताक म्हणजे काय तेच कळलेले नाही. देशाबद्दल आणि देशातल्या जनतेबद्दल अपरंपार प्रेम असते म्हणून तर शासनावर टीका करावी लागते. सरकारची आणि सत्ताधाऱ्यांची खूशमस्करी करणारे लोकच देशाचा घात करत असतात.
प्रजासत्ताकामध्ये जे शासन असते ते लोकांनी निवडून दिलेले असते आणि म्हणून त्या शासनावर लोकांचा अधिकार असतो. ते शासन जर चुकीच्या पद्धतीने वागत असेल किंवा जनतेच्या आकांक्षांना पुरे पडत नसेल तर लोकांना त्यावर टीका करावीच लागते. आपण आपल्या देशाच्या शासनावर नाही टीका करणार... तर मग काय व्हिएतनामच्या वा नायजेरियाच्या शासनावर टीका करणार?
त्यामुळे शासनावर अंकुश हा ठेवावाच लागतो... मात्र हे शासन आपण निवडून दिलेले असल्याने त्याच्याशी सहकार्यही करावे लागते. एका हाताने समीक्षा आणि दुसऱ्या हाताने सहकार्य असा हा संबंध असतो.
ही जाणीव असल्यामुळेच बंडू आणि पुर्णिमा शासकीय यंत्रणेशी झगडत जरी असले तरी निरनिराळ्या शासकीय समित्या आणि मंडळे यांवर कार्यरत असतात. पुर्णिमा 1999-2000 या काळात बोरी गावासाठी नेमलेल्या जिल्हा पुनर्वसन समितीची सदस्य होती... तर 2011 ते 2014 या काळात विदर्भ वैधानिक विकास मंडळावर अशासकीय सदस्य म्हणून तिची नियुक्ती झाली होती. मुंबई उच्च न्यायालयाच्या आदेशाने गठित राज्याच्या गाभा समितीचीही ती सदस्य होती आणि अलीकडे आदिवासी विकास विभागाने नेमलेल्या मेळघाट धोकाग्रस्त वन्यजीव अधिवास समितीचीही सदस्य होती.
...शिवाय आधी उल्लेख केल्याप्रमाणे असंतुलित विकासाच्या प्रश्नावर नेमलेल्या केळकर समितीच्या आदिवासी अभ्यासगटाचीही ती सदस्य होती.
बंडू अनेक वर्षे अमरावती जिल्हा नवसंजीवनी समितीचा सदस्य आहे आणि पुर्णिमाप्रमाणेच राज्याच्या गाभा समितीचा आणि जिल्ह्यातील गाभा समितीचाही सदस्य आहे... शिवाय आणखी एक उल्लेखनीय गोष्ट म्हणजे ‘लिडरशीप फॉर एन्व्हायर्नमेंट अँड डेव्हलपमेंट’ (लीड) या निरंतर विकासासाठी काम करणाऱ्या जागतिक चळवळीचा तो ‘फेलो’ही आहे.
- मिलिंद बोकील
(ललित आणि वैचारिक या दोन्ही प्रकारातले साहित्य लिहिणारे फार कमी लेखक मराठीत आहेत, आणि ज्यांच्या लेखनाला राष्ट्रीय व आंतरराष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य असतो असे लेखक तर त्याहून कमी आहेत. त्या दोन्ही बाबतीत मिलिंद बोकील हे आघाडीवरचे नाव आहे.)
'मेळघाट : शोध स्वराज्याचा' या लेखमालेतील इतर लेख वाचण्यासाठी क्लिक करा.
Tags: लेखमाला मिलिंद बोकील मेळघाट भाग 25 खोज संस्था Milind Bokil Melghat Part 25 Khoj Load More Tags
Add Comment