मेळघाटमधील अनारोग्य आणि कुपोषण 

मेळघाट : शोध स्वराज्याचा - भाग 6

फोटो सौजन्य: fishhook.org

मेळघाटमध्ये कुपोषणाच्या मुद्द्यावर काम करणाऱ्या ज्या विविध संस्था होत्या... म्हणजे खोज, महान ट्रस्ट, माँटफर्ट कम्युनिटी वेलफेअर सेंटर, मेळघाट-मित्र, अपेक्षा होमिओ सोसायटी इत्यादी... त्यांच्या एकत्रित दबावामुळे महाराष्ट्र शासनाने एक कार्यक्रम सुरू केला. तो म्हणजे सरकारी रुग्णालये आणि आरोग्यकेंद्रे यांच्यासोबत राबवलेला आरोग्यविषयक समुपदेशन कार्यक्रम.

त्याची सुरुवात अशी झाली की, माँटफर्ट संस्थेने धारणीमधल्या सरकारी रुग्णालयात दोन महिला समुपदेशकांच्या नेमणुकीस साहाय्य केले होते. या समुपदेशकांच्या कामाचा चांगला परिणाम दिसून आला. लोकांना योग्य माहिती मिळू लागली, आरोग्यविषयक जाणीव वाढली आणि रोग्यांना रुग्णालयात दाखल करण्याचे प्रमाणही वाढले. आदिवासींमध्ये आरोग्यविषयक जागृती नसल्याने ते शासकीय सुविधांचा लाभ घेऊ शकत नाहीत... ही जी समस्या होती... तिचे निराकरण या समुपदेशकांमुळे होऊ लागले. 

खोज संस्थेच्या बंडूने ही गोष्ट त्या वेळचे अमरावती जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी श्री. मुथुकृष्णन शंकरनारायण यांच्या नजरेस आणली आणि असे सुचवले की, ही योजना ‘राष्ट्रीय ग्रामीण आरोग्य कार्यक्रम’ (नॅशनल रुरल हेल्थ मिशन - एनआरएचएम) याअंतर्गत सबंध मेळघाटमध्ये राबवावी. या सगळ्या संस्थांनी या मागणीचा पाठपुरावा केला आणि शेवटी महाराष्ट्र शासनाने ती मान्य केली. 

सन 2007 मध्ये मेळघाटच्या 17 आरोग्यकेंद्रांमध्ये प्रशिक्षित समाजकार्यकर्ते ‘समुपदेशक’ म्हणून नेमण्यात आले. (नंतर ही संख्या 22 पर्यंत वाढली.). मुख्य म्हणजे  प्राथमिक आरोग्य केंद्रे, ग्रामीण आणि उपजिल्हा रुग्णालये... एवढेच नाही... तर जिल्हा रुग्णालये अशी या समुपदेशकांची साखळी निर्माण करण्यात आली... त्यामुळे मेळघाटमधील रहिवाशांना अचलपूरला किंवा अमरावतीला जरी जायला लागले तरी त्यांना योग्य ते मार्गदर्शन मिळू लागले आणि सेवाही मिळू लागली. 

या कार्यक्रमामधली एक चांगली गोष्ट म्हणजे त्याच्या देखरेखीसाठी आरोग्य अधिकाऱ्यांची आणि स्वयंसेवी संस्थांच्या कार्यकर्त्यांची एक समिती तयार झाली. या कामात त्या वेळचे अतिरिक्त जिल्हा आरोग्य अधिकारी डॉ.किशोर बोबडे यांची मोलाची मदत झाली. 

हा कार्यक्रम तीन वर्षे सुरळित चालला... परंतु 2010 साली एक नवीन जिल्हा आरोग्य अधिकारी बदलून आले. त्यांनी जुन्या, प्रशिक्षित समुपदेशकांना काढून त्यांच्या जागी नवीन माणसे भरण्याचा घाट घातला. तसे करण्यामागचे त्यांचे हितसंबंध उघड होते. असे झाले असते तर अगोदरची तीन वर्षे कष्टाने उभी करत आणलेली प्रक्रिया वाया गेली असती... म्हणून खोज संस्थेने मुंबई उच्च न्यायालयाला पत्र लिहिले. या पत्राची दखल घेतली जाईल अशी अपेक्षा नव्हती. पत्राचे काय झाले हे विचारण्याकरता फोन केला असता असे कळले की, हे पत्र न्यायाधीशांसमोर आहे. त्या वेळी न्यायाधीश जे.एन. पटेल हे प्रभारी मुख्य न्यायाधीश होते. त्यांनी हे पत्र स्वेच्छेने जनहित याचिकेमध्ये परिवर्तीत करून त्यावर सुनावणीची तारीख जाहीर केली - पूर्णिमा उपाध्याय विरुद्ध महाराष्ट्र सरकार - रिट पिटिशन क्रमांक 3278 साल 2010! बंडू आणि पूर्णिमा मुंबई उच्च न्यायालयात पोहोचले आणि त्यांनी आपली बाजू मांडली. 

पूर्वी 1998-99 मध्ये त्यांनी अशाच रितीने कुपोषणाचा प्रश्न न्यायालयासमोर आणला होता. त्याच इतिहासाची पुनरावृत्ती झाली. सरकारी बाजू तयार नव्हती. न्यायालयाने सरकारला पुढील तारखेस शपथपत्र सादर करण्यास सांगितले आणि 7 मे 2010 रोजी सुनावणी झाली आणि दोन वर्षांपासून काम करणाऱ्या समुपदेशकांना काढता येणार नाही असे आदेश कोर्टाने दिले. इतर आदिवासी जिल्ह्यांमध्ये अशी योजना का सुरू करत नाही असाही सवाल सरकारला केला. 

त्यानंतर काही काळ सरकारने हा प्रयोग इतर ठिकाणी केला... परंतु तिथे संस्थांचे सहकार्य न मिळाल्याने आणि योग्य तो पाठपुरावा न झाल्याने हा प्रयत्न यशस्वी होऊ शकला नाही. मेळघाटमध्ये मात्र हा कार्यक्रम अद्यापही चालू आहे. मेळघाटच्या आरोग्यविषयक परिस्थितीमध्ये जो काही बदल झाला... त्यामध्ये या कार्यक्रमाचा वाटा मोठा आहे. 

याला जोडूनच मेळघाटमध्ये अतिकुपोषित बालकांसाठी तिथल्या आरोग्यकेंद्रांमध्ये विशेष सुविधा निर्माण करण्यात आल्या. गरोदर स्त्रियांची बाळंतपणे घरी न होता आरोग्यकेंद्रांमध्ये व्हावीत यासाठी विशेष प्रयत्न करण्यात आले. सन 2005 मध्ये महाराष्ट्र शासनाने ‘राजमाता जिजाऊ मिशन’ या कार्यक्रमाखाली कुपोषित आणि अतिकुपोषित बालकांची नोंद आणि निगराणी करण्याची विशेष मोहीम आखली होती.

गडचिरोली येथील डॉ.अभय बंग आणि डॉ.राणी बंग यांच्या ‘सर्च’ संस्थेने या बालकांच्या घरांतच त्यांची काळजी घेण्याची जी पद्धती सिद्ध केली होती तिचा अंगीकार करून शासनाने 2008पासून तोही कार्यक्रम राबवला. त्याअंतर्गत अशी मुले असणाऱ्या गावांमध्ये ‘ग्राम बाल विकास केंद्रे’ (व्हिलेज चाइल्ड डेव्हलपमेंट सेंटर्स) काढण्यात आली. 

याचसोबत अंगणवाडी केंद्रांमधून निवळ कोरडा शिधा देण्याऐवजी स्थानिक बचत गटांमार्फत गरम, ताजे अन्न पुरवण्याचा कार्यक्रमही सुरू करण्यात आला. मेळघाटमधील शासकीय आरोग्यकेंद्रांमध्ये अधिकाऱ्यांच्या आणि कर्मचाऱ्यांच्या जागा भरून त्यांची गुणवत्ता सुधारण्यालाही प्राधान्य देण्यात आले.  

या उपाययोजना केल्या गेल्या आणि त्यांच्यावर पुष्कळ पैसा खर्च झाला तरी मेळघाटमधील आरोग्याची आणि कुपोषणाची परिस्थिती पूर्णपणे सुधारली असे झाले नाही. खोज संस्थेने अमरावती जिल्हा परिषदेकडून माहिती अधिकार कायद्याअंतर्गत मिळवलेली आकडेवारी पुढील तक्त्यामध्ये दिली आहे. 

या तक्त्यावरून दिसते की, 1997मध्ये बालमृत्यूंचा जो आकडा होता तो कमी झालेला असला तरी 2017 सालातील साधारण 400 मृत्यूंचा आकडा हा चिंताजनकच आहे. मुख्य म्हणजे सन 2000 सालापासून त्यामध्ये लक्षणीय अशी घट झालेली नाही.

या संबंधातला दुसरा जो निर्देशांक असतो - जन्मतः मृत बालकांचा आकडा - तर त्या बाबतीतही परिस्थिती सुधारलेली नव्हती. ही आकडेवारी तक्ता 2मध्ये दिली आहे. त्यावरून असे दिसते की, 2003पासून 2018पर्यंत हा आकडा दरवर्षी दीडशेच्या वरच राहिलेला आहे.

तिसरा जो निर्देशांक महत्त्वाचा असतो... माता मृत्यू... त्या संदर्भातली आकडेवारी तक्ता 3मध्ये दिली आहे. त्यावरूनही लक्षात येईल की, 2000 साली जेवढे माता मृत्यू घडले होते... तेवढेच जवळजवळ 2018 साली घडले होते; 2011 साली तर त्यांत वाढच झाली होती. या आकडेवारीमध्ये कुठेही घटता प्रवाह दिसत नाही... ही यातील शोचनीय गोष्ट होती.  

मेळघाटमधील अनारोग्याची आणि कुपोषणाची परिस्थिती पुन्हा एकदा सगळ्यांच्या समोर यावी म्हणून खोज संस्थेतर्फे बंडू साने यांनी 5 डिसेंबर 2019 रोजी मुंबई उच्च न्यायालातील प्रलंबित याचिकेत अर्ज दाखल केले. वर दिलेल्या तक्त्यांतील माहिती तर या याचिकेत दिलेली होतीच... शिवाय धारणी आणि चिखलदरा तालुक्यांची तौलनिक माहितीही दिली होती. त्यात असे म्हटले होते की, 1 एप्रिल 2018 ते 31 मार्च 2019 या काळात अमरावतीतील बिगर-आदिवासी तालुक्यांतील बालमृत्यूंची सरासरी 12 होती... तर त्याच वर्षी धारणी तालुक्यात 170 तर चिखलदरा तालुक्यात 77 बालमृत्यू झालेले होते. चांदूर (रेल्वे) हा एक मोठा तालुका... पण त्यात फक्त 3 बालमृत्यू होते. ज्या नवसंजीवनी योजनेचा एवढा गाजावाजा केला गेला आणि जी 20 वर्षांहूनही जास्त काळ कार्यरत होती तिच्या कार्यक्षेत्रातली परिस्थितीही सुधारलेली नव्हती (तक्ता 4). 

तक्ता 4वरून दिसून येईल की, नंदूरबार, नाशिक आणि अमरावती या जिल्ह्यांमध्ये नव संजीवनी योजनेचे जे क्षेत्र होते तिथे अजूनही मोठ्या प्रमाणावर बालमृत्यू होत आहेत. ही सरकारी आकडेवारी असल्याने प्रत्यक्षातला आकडा तर यापेक्षा जास्तच असणार. दुसरी गोष्ट अशी की, नंदूरबारमधले आणि नाशिकमधले क्षेत्र साधारण पाचसहा तालुक्यांचे होते तर अमरावतीमध्ये फक्त दोनच तालुके या योजनेखाली होते... पण तिथल्या बालमृत्यूंची संख्या 400 हून अधिक होती. 

मेळघाटमधील आरोग्याची आणि पोषणाची स्थिती सुधारत नाही याचे एक कारण असे आहे की, हे सगळे प्रयत्न हे बाहेरच्या संस्था करत आहेत... मग त्या सरकारी असोत की स्वयंसेवी. मेळघाटच्या लोकांनी आपले आरोग्य किंवा आपल्या आरोग्याचे प्रश्न आपल्या हातात घेतले आहेत आणि त्यावर ते स्वतः उपाय करत आहेत असे चित्र दिसत नाही. 

ज्या कुटुंबात कुपोषित मूल किंवा कुपोषित माता आहे ते कुटुंब याबाबतीत काय करत आहे? हा या संदर्भातला मुख्य प्रश्न आहे. या कुटुंबांना आणि ते ज्या समूहात राहतात त्या गावांना जेव्हा अशी जाणीव होईल की, आपले आरोग्य राखणे हे आपले कर्तव्य आहे, त्यासाठी सगळे प्रयत्न आपण केले पाहिजेत आणि जशी गरज असेल तसा शासकीय यंत्रणेवर दबाव आणला पाहिजे तेव्हाच परिस्थिती बदलायला सुरुवात होईल. 

राजकीय बाबतीत जसा स्वराज्याचा मुद्दा येतो तसाच तो आरोग्याच्या बाबतीतही येतो. प्रत्येक व्यक्तीला आणि समूहाला असे वाटायला पाहिजे की, आपले आरोग्य, स्वराज्य आपल्या हातात आहे आणि नसेल तर ते आपण मिळवले पाहिजे. अशी जाणीव होणे ही बदलाची पहिली पायरी आहे.

- मिलिंद बोकील

(ललित आणि वैचारिक या दोन्ही प्रकारातले साहित्य लिहिणारे फार कमी लेखक मराठीत आहेत, आणि ज्यांच्या लेखनाला राष्ट्रीय व आंतरराष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य असतो असे लेखक तर त्याहून कमी आहेत. त्या दोन्ही बाबतीत  मिलिंद बोकील हे आघाडीवरचे नाव आहे.)


वाचा 'मेळघाट : शोध स्वराज्याचा' या लेखमालेतील इतर लेख - 

1. गावा हत्ती आला...

2. मेळ नसलेला घाट?

3. खोज - शोध परिवर्तनाचा

4. वेध समस्यांचा

5. कुपोषण : मेळघाटातील कोवळी पानगळ

Tags: मिलिंद बोकील मेळघाट मेळघाट : शोध स्वराज्याचा भाग -6 कुपोषण Series Milind Bokil Melghat Malnourishment Part - 6 Load More Tags

Add Comment