सकस म्हणावे असे ललित व वैचारिक या दोन्ही प्रकारचे लेखन मागील दोन अडीच दशके सातत्याने करीत आलेल्या मराठी लेखकांमध्ये मिलिंद बोकील हे नाव अग्रभागी घ्यावे लागते. त्यांच्या सर्व प्रकारच्या लेखनामध्ये अभ्यास व संशोधन तर असतेच, पण त्यांनी निवडलेले बहुतांश विषय आणि त्यातील आशय 'किती जवळ तरीही किती दूर' अशी जाणीव वाचकांच्या मनात उत्पन्न करणारे असतात. मग ते 'जनाचे अनुभव पुसतां' असेल किंवा 'समुद्रापारचे समाज' असेल. गेल्या पाच सात वर्षांत त्यांनी केलेले दोन अभ्यास विशेष उल्लेखनीय व अधिक उपयुक्त म्हणावे लागतील. 'गोष्ट मेंढा गावाची' आणि 'कहाणी पाचगावची'. याच साखळीतील तिसरा अभ्यास म्हणता येईल असे त्यांचे लेखन म्हणजे 'मेळघाट : शोध स्वराज्याचा'. हा अभ्यासही  त्यांनी कमालीच्या वाचनीय पद्धतीनेच लिहिला आहे. त्याचे 27 भाग झाले आहेत. ते सर्व लेखमालेच्या स्वरूपात कर्तव्य साधना वरून प्रसिद्ध करीत आहोत. पुढील तीन महिने (नोव्हेंबर, डिसेंबर, जानेवारी) प्रत्येक शनिवारी व रविवारी ही लेखमाला कर्तव्य वर येत राहील. आम्हाला खात्री आहे, एक महत्त्वाचे दालन या लेखमालेमुळे वाचकांना खुले होईल. 

- संपादक

‘गावा हत्ती आला...’ या लेखात जो प्रसंग वर्णन केला तो म्हणजे मेळघाटच्या त्या वेळच्या परिस्थितीचे प्रातिनिधिक उदाहरण होते. अमरावती जिल्ह्याच्या पश्चिम-उत्तरेकडे सातपुडा पर्वताचा जो भाग आहे आणि ज्यामध्ये धारणी आणि चिखलदरा हे दोन तालुके मोडतात त्याला मेळघाट म्हणतात हे सर्वांना ठाऊक असेल. 

घाटांचा मेळ म्हणजे मेळघाट. महाराष्ट्रामध्ये जे दुर्गम, आदिवासी विभाग आहेत त्यांमध्ये मेळघाटचा समावेश होतो आणि या भागात मुख्यतः कोरकू आदिवासींची वस्ती आहे. लोकसंख्येच्या दृष्टीने महाराष्ट्रातल्या आदिवासींमध्ये कोरकूंचा क्रमांक अकरावा लागतो.
 
मेळघाटला लागून मध्य प्रदेशचे छिंदवाडा, बैतूल, होशंगाबाद, खंडवा आणि हरदा हे जे जिल्हे आहेत, तिथेही कोरकूंची वस्ती आहे. महाराष्ट्रात 2011च्या जनगणनेप्रमाणे कोरकूंची लोकसंख्या पावणेतीन लाख इतकी होती तर मध्य प्रदेशमध्ये सुमारे साडेसात लाख इतकी होती. 

कोरकू भारतातील अत्यंत आदिम लोकसमूहांपैकी असून त्याची भाषा ही मुंडारी (ऑस्ट्रो-एशियाटिक) भाषासमूहापैकी मानली जाते... जो मुख्यतः मध्य-पूर्व भारतातील हो, मुंडा, ओरांव, संथाळ या आदिवासींचा भाषासमूह आहे. भिल्ल आणि गोंड हे कोरकूंचे शेजारी पण त्यांच्या भाषांपेक्षा कोरकू भाषा निराळी आहे. 
    
कोरकूंच्या सामाजिक-सांस्कृतिक जीवनाचा संदर्भ लेखमालेत पुढे घेतला जाईलच. घाणा गावात जी परिस्थिती निर्माण झाली ती मुख्यतः जंगल-जमिनीच्या संदर्भात होती. ती केवळ मेळघाटपुरतीच मर्यादित नव्हती तर सबंध भारताचीच निदर्शक होती. 

ज्या वाचकांनी ‘गोष्ट मेंढा गावाची’ किंवा ‘कहाणी पाचगावची’ ही पुस्तके वाचली असतील किंवा ज्यांचा या विषयाशी परिचय आहे त्यांना हे ठाऊक असेल की, ब्रिटिशांची राजवट येण्याअगोदर भारतातील जंगलजमिनींची परिस्थिती पूर्णपणे वेगळी होती (बोकील, 2012; 2018). 

बहुतांश आदिवासी समूह हे जंगलांमध्ये राहत होते आणि काही भागात फिरती तर काही भागांमध्ये स्थिर शेती करून आपली उपजीविका चालवत होते. ब्रिटिशांनी भारतीय शेतीसंदर्भात दोन गोष्टी केल्या - एक म्हणजे खासगीकरण आणि दुसरे सरकारीकरण. 

ज्या शेतकऱ्यांनी आपापल्या जमिनीवरची आपली वहिवाट सिद्ध केली त्यांना त्या जमिनीचे मालकी हक्क (सात-बारा) देण्यात आले आणि तशी नोंद महसूल खात्याच्या दप्तरात केली गेली. या जमिनींवर महसूल कर लागू करून त्यातून उत्पन्न मिळवण्याचे ब्रिटिशांचे धोरण होते. ज्या जमिनींवर कोणताही मालकी हक्क दाखवला गेला नाही त्या जमिनी सरकारजमा करून महसूल किंवा वनखात्याच्या अमलाखाली आणल्या गेल्या. 

ज्या आदिवासींनी त्या वेळी आपल्या जमिनींवरच्या वहिवाटींची नोंद केली त्यांच्या नावावर तशा जमिनी झाल्या... पण बहुसंख्य आदिवासी इंग्रज सरकारच्या वाऱ्यालाही उभे राहत नव्हते. अगदी कालपावेतो जे लोक सरकारी अधिकारी बघितला की पळून जात असत ते सरकारपुढे धाडसाने उभे राहून आपला मालकी हक्क सिद्ध करतील ही गोष्ट शक्यच नव्हती... 

शिवाय आदिवासींची वस्ती ही बहुतांश दुर्गम, जंगल भागांत होती. जिथे फिरती शेती होती तिथे तर दरवर्षी जमिनीचा तुकडा बदलत असे... त्यामुळे बहुतेक ठिकाणी शेकडो वर्षे जमीन कसत असूनही आदिवासींच्या नावावर त्या जमिनी लागल्या गेल्या नव्हत्या. 

इंग्रजांनी जमीनदारीची पद्धत तर तशीच ठेवली होती. अनेक आदिवासी हे जमीनदारांच्या शेतीवर कूळ किंवा मजूर म्हणूनच राबत होते. तिथे तर त्यांच्या अधिकारांची नोंदही नव्हती. 

स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतर खरेतर ही परिस्थिती बदलायला हवी होती... कारण राज्यघटनेने जाहीर केल्याप्रमाणे आता भारतीय जनतेचे राज्य निर्माण झाले होते आणि ‘कसेल त्याची जमीन’ हे सरकारी धोरण होते... मात्र प्रत्यक्षात तसे झाले नाही. कूळकायद्यांची अंमलबजावणी पूर्णपणाने झाली नाही. इंग्रजांनी 1878 मध्ये जो भारतीय वन कायदा लागू केला होता तोही तसाच राहिला. 

कायद्याची चौकट वसाहतकाळातली राहिली आणि वन विभागही वसाहतवादी मानसिकतेचाच राहिला. उलट तो उत्तरोत्तर अधिक कठोर आणि जुलमी होत गेला. जी जंगले पूर्वी केवळ ‘संरक्षित’ म्हणून मानली जात होती आणि ज्यांतून विविध वनोपज जिन्नस आणायला मोकळीक होती त्या जंगलांचे वर्गीकरण ‘राखीव’ असे करण्यात आले आणि त्यांच्या उपयोगावर निर्बंध आले. 

भारतात 1972 मध्ये ‘वन्यजीव संरक्षण कायदा’ आणण्यात आला आणि त्याअंतर्गत राष्ट्रीय उद्यानांची उभारणी सुरू झाली. वन्यप्राण्यांचे संरक्षण करायचे म्हणून जंगलात राहणाऱ्या माणसांच्या अधिकारांवरही नियंत्रण आले. त्यानंतर 1980 मध्ये ‘वन संवर्धन कायदा’ अमलात आला... परंतु त्यातून या विषयाची सोडवणूक करण्याऐवजी वन विभागाची हुकमत अधिक कठोर करण्यात आली. 

नंतर निर्माण झालेल्या अभयारण्यांन्वये आणि व्याघ्र-प्रकल्पांन्वये तर जंगलात केवळ वन्य प्राण्यांनीच राहावे अशी विचारसरणी पुढे आली. बाकीच्या देशांमधून वाघ नामशेष होत आला होता... पण भारतात तो शिल्लक होता. पर्यावरणवादी कार्यकर्ते अशी मांडणी करायला लागले की वाघाचे अस्तित्व हेच जणू नैसर्गिक परिसंस्थेचे अस्तित्व आहे... त्यामुळे इथे वाघांचे संरक्षण हा फारच नाजूक आणि कळीचा मुद्दा तयार झाला.
 
मेळघाटमधल्या परिस्थितीला आणखी एक अंग होते. मेळघाटमध्ये अतिशय चांगल्या दर्जाचा सागवान होता... जो ब्रिटिशांच्या वासाहतिक महत्त्वाकांक्षेसाठी, विशेषतः रेल्वेच्या विस्तारासाठी फार उपयोगी होता... त्यामुळे 1853 मध्ये हा भाग ताब्यात आल्यापासून इंग्रज त्याकडे व्यापारी दृष्टीकोनातून बघत होते. 

अचलपूरला लागून परतवाडा नावाचे जे गाव आहे... तिथे इंग्रजांचे मोठे गोदाम तर होतेच... शिवाय छावणीही होती (परतवाडा हा परेड-वार्ड या शब्दाचाच अपभ्रंश आहे). परतवाड्याला उप-वनसंरक्षकाचे पद निर्माण करून मेळघाटमध्ये ‘वैरागढ’ आणि ‘गुगामल’ नावाची दोन राखीव परिक्षेत्रे 1866-67 मध्ये तयार करण्यात आली. 

मेळघाटमधला साग परतवाड्याला आणून तिथे त्याची कटाई करून मग देशभर वितरण होत असे. या कटाईकेंद्राचा सरंजाम आजही तिथे बघायला मिळतो. तिथल्या करवतींचा आकार पाहिल्यावर लक्षात येते की, केवढ्या प्रचंड घेराचे सागवान पूर्वी उपलब्ध होत होते. 

मेळघाटाच्या अंतर्भागातला साग तोडण्यासाठी इंग्रजांना कायमस्वरूपी मजूर आवश्यक असत... त्यामुळे त्यांनी मुद्दाम आसपासच्या भागांतील कोरकूंना बोलावून त्यांच्या वसाहती जंगलामध्ये तयार केल्या होत्या. या वसाहतींना ‘वनग्राम’ (फॉरेस्ट व्हिलेज) अशी मान्यता महसूल खात्याने दिलेली होती. 

केवळ मजुरीवर आदिवासींची उपजीविका चालणार नाही म्हणून जंगलजमिनींचे काही तुकडे कसण्याची मुभाही त्यांना देण्यात आली होती. ब्रिटिश सरकारने 1927 मध्ये जो भारतीय वन अधिनियम जारी केला होता... त्यातील तरतुदींप्रमाणे या वनांचे व्यवस्थापन होत होते. वनग्रामांमध्ये आदिवासींच्या राहण्याची सोय केली आणि पोटापाण्यासाठी त्यांना काही जमिनी दिल्या तरी हा भाग बव्हंशी राखीव वनांचा असल्याने आणि राखीव वनांमध्ये गुरेचरणीवर, वनोपज आणण्यावर, दगडगिट्टी वा वाळू खणण्यावर आणि अर्थातच शिकार करण्यावर निर्बंध असल्याने आदिवासींना या कायद्याचा जाचच होत असे. 

ब्रिटिशांची राजवट लागू झाल्यापासून आदिवासींचे स्वातंत्र्य हिरावले गेले होते आणि भारताला स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतरही त्यात काही फरक पडला नव्हता. मेळघाटसारख्या भागात तर दुहेरी अन्याय होता. आदिवासींना मजूर म्हणून जंगलात वसवले तर गेले होतेच... शिवाय त्यांच्या जगण्यावर विविध निर्बंधही घातले गेले होते. 

हे कमी होते म्हणून की काय... सत्तरीच्या दशकात मेळघाटमध्ये व्याघ्रप्रकल्पाचे नियोजन सुरू झाले. मेळघाटमधील सुमारे 1600 चौरस किलोमीटर क्षेत्रावर व्याघ्र-अभयारण्य उभारण्याची अधिसूचना 1985 मध्ये काढली गेली. आधी निर्देशित केलेले गुगामल राष्ट्रीय उद्यान त्यामध्ये समाविष्ट केले गेले होते. त्यानंतर या क्षेत्राचे पुन्हा आरेखन करून 1994 मध्ये 1677 चौरस किलोमीटर क्षेत्राचे व्याघ्र-अभयारण्य जाहीर करण्यात आले. 

कोणत्याही अभयारण्याचे असतात त्याप्रमाणे त्याचे तीन भाग केलेले होते - (1) गाभ्याचा भाग (कोअर एरिया) ज्यामध्ये पूर्वीच्या गुगामल उद्यानाचे साधारण 361 चौरस किलोमीटरचे क्षेत्र होते (2) गाभ्याभोवतालचे संरक्षित वनक्षेत्र (बफर एरिया) - सुमारे 788 चौरस किलोमीटर आणि (3) भोवतालचे उरलेले वनक्षेत्र (मल्टिपल यूज एरिया) जे राखीव जंगल असल्याने अनेक दृष्टींनी निर्बंधित होते. मेळघाटमधल्या सुमारे साठ गावांवर व्याघ्र-प्रकल्पाचा परिणाम झालेला आहे आणि त्यातली 20 ते 25 गावे ही थेट बाधित झालेली आहेत.

घाणा गावात जी परिस्थिती उद्‌भवली ती या कारणांच्या एकत्रित परिणामामुळेच.

- मिलिंद बोकील

(ललित आणि वैचारिक या दोन्ही प्रकारातले साहित्य लिहिणारे फार कमी लेखक मराठीत आहेत, आणि ज्यांच्या लेखनाला राष्ट्रीय व आंतरराष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य असतो असे लेखक तर त्याहून कमी आहेत. त्या दोन्ही बाबतीत  मिलिंद बोकील हे आघाडीवरचे नाव आहे.)

वाचा 'मेळघाट : शोध स्वराज्याचा' या लेखमालेतील पहिला लेख - गावा हत्ती आला...

Tags: मिलिंद बोकील मेळघाट मेळघाट : शोध स्वराज्याचा भाग - 2 कोरकू आदिवासी समूह Series Milind Bokil Melghat Koraku Tribe Load More Tags