मेळघाटमध्ये कोणी गेले किंवा नकाशावर जरी पाहिले तरी लक्षात येईल की, मेळघाट हा मूलतः डोंगराळ प्रदेश आहे. या पर्वताला सातपुडा हे नाव पडायचे कारणच मुळी त्याचे सात पदर किंवा त्याच्या सात घड्या आहेत... नुसती डोंगराची एक भिंत नाही. (पर्वत शब्दाचा अर्थच मुळी ज्यामध्ये एका पाठोपाठ एक पर्व असतात असे क्षेत्र असा होतो.) या विशिष्ट भौगोलिक रचनेमुळे जसजसे आत-आत जावे तसतसा मेळघाट अधिकाधिक दुर्गम होत जातो. एका घाटातून दुसऱ्या घाटात जाताना लहानमोठ्या दऱ्या ओलांडाव्या लागतात... शिवाय या डोंगरांमध्ये अरण्य बऱ्यापैकी दाट होते... त्यामुळे पहिली समस्या दळणवळणाची होती. 

ही समस्या सोडवायची म्हणजे रस्ते बांधायला पाहिजेत. आपल्याकडे कोणते रस्ते प्राधान्याने होतात... तर मुख्यतः राजधानीच्या शहरांना जोडणारे. नियोजनाचे पहिले प्राधान्य केंद्रे किंवा मोठी शहरे जोडण्याचे राहिल्याने स्वातंत्र्यानंतर पन्नास वर्षे होऊन गेली तरी खेड्यापाड्यांना जोडणारे कायमस्वरूपी, पक्के रस्ते झाले नव्हते. दुसरी गोष्ट अशी की, मेळघाट हा भाग महाराष्ट्राच्या केंद्रस्थानी नसून सीमावर्ती म्हणजे परिघावरचा आहे... (ठाणे किंवा रायगड जिल्ह्याचा काही भाग सोडला तर बहुतेक आदिवासी विभाग हे राज्याच्या केंद्रस्थानापासून दूर म्हणजे परिघावरतीच आहेत...) त्यामुळे या भागाकडे प्राधान्याने लक्ष पुरवावे असे राज्याचे धोरण नव्हते. 

जिल्हा परिषदांची निर्मिती झाली तेव्हा ग्रामीण भागातील रस्ते काही प्रमाणात सुधारले... पण मेळघाट हा अमरावती या जिल्ह्याच्या ठिकाणापासूनही दूर असल्याने तिथली परिस्थिती बदलली नव्हती. परतवाड्यापासून चिखलदऱ्याकडे जाणारा एक रस्ता आणि धारणीकडे जाऊन पुढे मध्य प्रदेशात जाणारा दुसरा रस्ता हेच मेळघाटातले दळणवळणाचे प्रमुख मार्ग होते. वन विभागाने पूर्वापर काढलेल्या मातीच्या रस्त्यांनी अंतर्भागात पोहोचता येत होते... पण हे रस्ते पावसाळ्यात बंद होत. मुख्य अडचण अशी होती की, जेव्हापासून अभयारण्ये आणि व्याघ्र प्रकल्प जाहीर झाले तेव्हापासून मेळघाटात रस्तेबांधणीचे काम जवळजवळ थांबल्यासारखे झाले. मुख्य समाजापासून दूर असलेला हा भाग अधिकच दुरावला गेला.

लोकांच्या उपजीविकेच्या अंगाने पाहिले तर या भागातला मुख्य समाज जो कोरकू तो मुळात जंगलांच्या आधारे जगणारा होता. जंगलातील विविध वनोपज गोळा करायची, त्यातलीच काही विकायची, डोंगरउतारावर फिरती शेती करायची आणि त्याला शिकार आणि गोड्या पाण्यातील मासेमारीची जोड द्यायची अशी त्यांची पूर्वापर जीवनरहाटी होती... मात्र बहुतांश जंगल हे इमारती लाकडाचे असल्याने (आणि एकोणिसाव्या शतकाच्या उत्तरार्धापासून वन विभागाने मुख्यतः सागाचीच लागवड केल्याने) ही वनोपज मिळण्यावरही मर्यादा होत्या. केवळ त्यांच्या आधाराने जीवन चालेल ही शक्यता नव्हती. वन विभागाने त्यांना ज्या गावांमध्ये मुद्दाम आणून वसवले त्या वस्त्यांभोवती त्यांनी स्थिर शेती सुरू केली... मात्र जमिनी अपुऱ्या होत्या... शिवाय ही शेती पावसाच्या पाण्यावरच असल्याने फक्त हंगामी तृणधान्ये आणि कडधान्येच होत असत. तिला जलसिंचनाची जोड नव्हती... त्यामुळे उत्पादकता मर्यादित होती. सर्वांना पुरेल आणि पुरून उरेल असे मुबलक अन्न गावांमध्ये तयार होत नसे. या शेतीसाठी बैल किंवा रेडे यांची गरज लागायची म्हणून पशुपालन सुरू झाले... मात्र गवळी समाज ते ज्या प्रकारे करायचा त्या प्रकारचे कौशल्य कोरकूंकडे नव्हते. 

वन विभागाचे निर्बंध वाढले, शेती पुरेशी पडेना, जंगल जमीन शेतीखाली आणता येईनाशी झाली आणि गावात काम मिळेना तेव्हा मेळघाटातून हंगामी स्थलांतर सुरू झाले. कोरकू मजूर हे सखल प्रदेशाकडे म्हणजे परतवाडा, अचलपूर, अमरावती, नागपूर या गावांकडे मजुरीसाठी जाऊ लागले. हंगामी स्थलांतरामुळे जीवनातली असुरक्षितता आणि अस्थैर्य आणखीनच वाढले. डोंगराळ भाग असल्याने मुळात शाळा पुरेशा प्रमाणात नव्हत्या. दळणवळणाची साधने नसल्याने शिक्षक अंतर्भागात यायला नाखूश असत. हीच गोष्ट आरोग्यसुविधांची होती. चिखलदरा, सेमाडोह, धारणी अशा मुख्य ठिकाणीच आरोग्यकेंद्रे चालू होती. अंतर्भागातली कोरकू गावे आरोग्यसेवेपासून वंचित होती. अनेक गावांमध्ये वीज नव्हती. पिण्याचे पाणी नद्याओहोळांतून किंवा उघड्या विहिरींतून घ्यायला लागायचे. उन्हाळ्यात बहुतेक ठिकाणी पाण्याची टंचाई व्हायची. (हातपंप लागायला नंतर सुरुवात झाली.) अन्न, पाणी, शिक्षण, वीज, आरोग्य, रोजगार आणि दळणवळण या मूलभूत सुविधांचा अभाव हेच मेळघाटचे चित्र होते. या अभावग्रस्ततेचाच अटळ परिणाम हा चिंताजनक अर्भकमुत्यू आणि बालमृत्यू दरांमध्ये दिसत होता.  

खोज संस्थेच्या कार्यकर्त्यांनी परतवाड्यात जरी आपल्या मुक्कामाचे ठिकाण निश्चित केले तरी मेळघाटात नक्की कोणत्या भागात काम करायचे हे ठरवणे जरुरीचे होते. या संदर्भात विचार करताना तिथल्या एका हितचिंतक वनाधिकाऱ्यांनी चिखलदरा तालुक्यातल्या चुनखडी, खडीमल, बिच्छुखेडा, नवलगाव आणि माडीझडप या पाच गावांचा समूह सुचवला. हा भाग तालुक्याच्या उत्तरेकडचा आणि जंगलाच्या गाभ्यातला होता. जाण्यायेण्याची सोय नव्हती. मुख्य रस्त्यापासून सुमारे 15-16 किलोमीटर आतमध्ये पायी चालत जायला लागत होते... मात्र हा खरोखरच गरजू आणि समस्याग्रस्त भाग होता. यातल्या कोणत्याच गावात शाळा चालू नव्हती, आरोग्यकेंद्रही कधी चालू तर कधी बंद. मेळघाटचा अगदी प्रातिनिधिक म्हणावा असा हा भाग होता. 

ही गावे निवडली तरी प्रत्यक्ष काम काय करायचे हा प्रश्न होताच. या गावांपुढच्या समस्या जरी माहीत असल्या तरी त्या सोडवण्यासाठी पुढाकार हा त्या-त्या गावातल्या लोकांनीच घ्यायला हवा होता. खोज गटाचे सदस्य जरी तरुण आणि नवीन असले तरी आपल्या समाजकार्याच्या शिक्षणातून एवढी गोष्ट त्यांना निश्चित समजली होती. लोकांनी पुढाकार घ्यावा असे अपेक्षित असले तरी आधी त्यांच्याशी घनिष्ठ संपर्क प्रस्थापित व्हायला हवा होता. तो कसा करता येईल याचा विचार करताना असे लक्षात आले की, या गावांमध्ये शाळा चालू  नाहीत. त्या सुरू करण्यासाठी आपण प्रयत्न करू... पण त्याआधी आपण जर त्या गावांमध्ये जातोच आहोत तर मग तिथल्या मुलांचे वर्ग का घेऊ नयेत? या माध्यमातून आपण त्या गावांशी जोडले जाऊ आणि त्या मुलांची तयारीसुद्धा करून घेऊ... म्हणजे जिल्हा परिषदेच्या शाळा सुरू झाल्यावर त्यांना अडचण येणार नाही.

या विचाराने या पाचही गावांमधून खोज गटाने विद्यार्थ्यांसाठी वर्ग सुरू केले. शाळा दुरुस्ती, फळा दुरुस्ती, खिडकी आणि दरवाजा बसवणे यांसाठी युनिसेफने 5,600 रुपये इतकी मदत दिली. या वर्गांचा चांगला परिणाम काही महिन्यांतच दिसून आला. मुलांची तर तयारी झालीच... शिवाय मुख्य म्हणजे खोजचे कार्यकर्ते या निमित्ताने दिवसभर गावातच थांबत असल्याने त्यांचा गावकऱ्यांशी आवश्यक तो संपर्क तयार झाला. गावकरी राहतात कसे, जगतात कसे, विचार कसा करतात, त्यांची मानसिकता कशी असते या सगळ्या गोष्टींची माहिती झाली. 

हे काम करायला लागल्यावर काही महिन्यांतच बंडूच्या आणि पुर्णिमाच्या लक्षात आले की, कोरकू समाजापुढच्या ज्या समस्या ऐतिहासिक कारणांमुळे निर्माण झालेल्या आहेत (उदाहरणार्थ, भौगोलिक विलगता, जंगलजमिनींचा प्रश्न, वनग्रामांची स्थिती किंवा जंगलांवरचा हरवलेला अधिकार) त्या लगेच सुटणाऱ्या नाहीत. त्यासाठी दीर्घकालीन संघर्ष करावा लागेल... मात्र रोजगाराची जी समस्या आहे तिच्यावर महाराष्ट्र राज्याची ‘रोजगार हमी योजना’ (रोहयो) हा ताबडतोब उपलब्ध असणारा उपाय आहे. महाराष्ट्र राज्याने 1972च्या दुष्काळानंतर ग्रामीण मजुरांच्या रोजगाराचा हक्क मान्य करून त्यांना सातत्याने काम पुरवण्यासाठी ‘रोजगार हमी योजना’ सुरू केली हे सर्वांना माहीत असेल. या योजनेचे वैशिष्ट्य म्हणजे ती नुसती काम पुरवणारी योजना नव्हती तर शासनाने त्यामध्ये धडधाकट आणि शारीरिक श्रम करण्यास सक्षम असणाऱ्या प्रत्येक व्यक्तीला रोजगार देण्याची हमी दिलेली होती. 

सबंध देशामध्ये ‘श्रमाचा अधिकार’ हा मूलभूत अधिकार म्हणून मान्यता मिळण्यास 2005 साल उजाडावे लागले आणि त्यानंतर ‘महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी कायदा’ (मनरेगा) मंजूर झाला. त्या कायद्यात ग्रामीण भागात शंभर दिवस तर आदिवासी भागात दोनशे दिवस रोजगार पुरवण्याची तरतूद आहे... मात्र महाराष्ट्राची रोहयो ही कोणतीही व्यक्ती मागेल तितके दिवस रोजगार पुरवण्यास बांधील आहे. तिच्यामध्ये शंभर किंवा दोनशे दिवसांचे बंधन नाही. प्रत्यक्षात ही योजना या पद्धतीने कधी राबवली गेली नाही ही गोष्ट निराळी... पण मुळात शासनाने रोजगाराची हमी त्यामध्ये दिलेली आहे हे महत्त्वाचे आहे. मागणी केल्यापासून पंधरा दिवसांच्या आत शासन रोजगार पुरवू शकले नाही तर रोजगारभत्ता मिळण्याची तरतूद त्यामध्ये आहे. खोज गटाच्या हे लक्षात आले की, या योजनेचा लाभ मिळणे हा मेळघाटवासीयांचा हक्क आहे आणि तसा जर तो मिळाला तर मग त्यांना गावातल्या गावातच काम मिळेल आणि हंगामी स्थलांतर करावे लागणार नाही.

त्यानंतरची काही वर्षे मग रोजगार हमीच्या कामांची मागणी करायची आणि ती कामे गाव पातळीवर राबवून घ्यायची असे खोजच्या कामाचे स्वरूप राहिले. यासाठी दुहेरी कार्यनीती अमलात आणली गेली. एक म्हणजे लोकांची तयारी करून घ्यायची (संघटन, श्रमिक म्हणून नोंदणी, नमुना चारचा अर्ज भरणे इत्यादी) आणि दुसरे म्हणजे सरकारी पातळीवर पाठपुरावा करायचा. हे काम सातत्याने काही वर्षे केल्यानंतर त्याचे चांगले परिणाम दिसून आले. एक म्हणजे लोकांना प्रत्यक्ष रोजगार मिळाला... ज्यातून गरिबी कमी होण्यास मदत झाली. दुसरे म्हणजे त्या-त्या गावात लोक संघटित झाले. यापूर्वी मेळघाटच्या या परिसरात अशा प्रकारे काम झाले नव्हते आणि त्यामुळे लोकांना अशा तऱ्हेच्या सामाजिक संघटनेची माहिती नव्हती. लोकसंघटन झाल्यामुळे लोकांमध्ये आत्मविश्वास आला... ज्याची मेळघाटामध्ये नितांत आवश्यकता होती.

या सुरुवातीच्या दिवसांचा खोजला संस्थात्मक फायदा असा झाला की, एकतर हक्कांची आणि अधिकारांची संकल्पनात्मक बैठक (राइट्स बेस्ड फ्रेमवर्क) कार्यकर्त्यांच्या मनात तयार झाली. अशी बैठक किंवा तिच्याविषयीची स्पष्टता ही सामाजिक कार्यात अत्यंत आवश्यक असते... मेळघाटसारख्या भागात तर फारच. तोवर मेळघाटमध्ये जे सामाजिक कार्य चाललेले होते... ते मुख्यतः भूतदयेच्या पातळीवरचे होते. मेळघाटमध्ये आदिवासी गरीब आणि कुपोषित आहेत... म्हणून त्यांना काहीतरी दिले पाहिजे अशा भावनेने शहरी संस्था मदत करत होत्या. हे प्रामुख्याने सेवाकार्य होते. मेळघाटच्या जनतेला जागृत करून, तिचा आत्मविश्वास चेतवून तसेच तिला आपल्या हक्कांची आणि अधिकारांची जाणीव करून देऊन ते मिळवण्यास प्रवृत्त करावे अशा वृत्तीने संस्था काम करत नव्हत्या. कुपोषणावर जे काम चाललेले होते ते मुख्यतः वैद्यकीय सेवाकार्य होते. अतिदुर्गम भागात राहणाऱ्या आदिवासींना वैद्यकीय सेवा पुरवून रोगराई कमी करण्याचे उद्दिष्ट त्यामागे होते. काही अत्यंत तळमळीचे आणि निःस्वार्थी समाजसेवक आणि संस्था ते काम करत होत्या... पण त्यांचा दृष्टीकोन हा सेवाभावाचा होता. हक्कांसंदर्भात जागृती आणि त्याआधारे लोकसंघटन या गोष्टी मेळघाटसाठी नवीन होत्या. 

दुसरा संस्थात्मक फायदा असा झाला की, शासकीय अधिकाऱ्यांबरोबर आणि यंत्रणांसोबत काम कसे करायचे याचा सराव खोजला झाला. भारतात लोकशाही, कल्याणकारी राज्यव्यवस्था असल्याने सामाजिक विकासाचे जे व्यापक काम करायचे असते ते शासकीय यंत्रणेमार्फतच होणे योग्य असते... मात्र शासकीय यंत्रणा ही मोठ्या (मॅक्रो) पातळीवर काम करण्यास सक्षम आणि प्रभावी असली तरी सूक्ष्म (मायक्रो) पातळीवर जे काम करावे लागते ते तिच्या कक्षेबाहेरचे असते. विशेषतः सूक्ष्म किंवा लहान पातळीवर जे नियोजनाचे आणि कार्यपालनाचे काम करायचे असते ते करण्यासाठी लागणारा संपर्क आणि लवचीकपणा तिच्यामध्ये नसतो. त्यातून आपल्याकडची नोकरशाही ही अजूनही ब्रिटिश साम्राज्यशाहीच्या मनोवृत्तीने काम करणारी असल्याने लोकांच्या गरजा काय आहेत ते स्वतः समजून त्याप्रमाणे धडाडीने उपक्रम आखण्याची तिची प्रवृत्ती नसते... 

मात्र या नोकरशाहीला निवळ नावे ठेवून किंवा तिच्याशी झगडा करूनही उपयोग नसतो... कारण ती अंतिमतः भारतीय संघराज्याची, भारतीय राज्यघटनेने मान्यता दिलेली नोकरशाही आहे... त्यामुळे या नोकरशाहीला नागरिकांबाबत - विशेषतः आदिवासींबाबत - तिचे कर्तव्य कोणते आहे याची सतत जाणीव करून द्यावी लागते आणि दुसऱ्या बाजूला लोकापयोगी उपक्रम राबवण्यात साहाय्यही करावे लागते. एका बाजूने लोकांच्या व्यथा आणि समस्या या नोकरशाहीपुढे मांडणे (जनवकिली किंवा धोरणवकिली - ॲडव्होकसी) आणि दुसऱ्या बाजूने तिने लोकांप्रति आपले कर्तव्य पार पाडावे म्हणून पाठपुरावा करणे, वेळप्रसंगी तिच्यावर दबाव आणणे अशी दुहेरी कार्यनीती संस्था-संघटनांना स्वीकारावी लागते. खोजने सुरुवातीच्या काळात चुकतमाकत आणि धडपडत या कार्यनीतीचे धडे गिरवले आणि तसे करत असताना केवळ तालुक्यातल्याच नाही... तर जिल्ह्यातल्या शासनयंत्रणेशी कसे वागायचे याचे कौशल्यही प्राप्त केले. ही पायाभरणी नंतरच्या काळात फार उपयोगी पडली.

- मिलिंद बोकील

(ललित आणि वैचारिक या दोन्ही प्रकारातले साहित्य लिहिणारे फार कमी लेखक मराठीत आहेत, आणि ज्यांच्या लेखनाला राष्ट्रीय व आंतरराष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य असतो असे लेखक तर त्याहून कमी आहेत. त्या दोन्ही बाबतीत  मिलिंद बोकील हे आघाडीवरचे नाव आहे.)

वाचा 'मेळघाट : शोध स्वराज्याचा' या लेखमालेतील इतर लेख - 

1. गावा हत्ती आला...

2. मेळ नसलेला घाट?

3. खोज - शोध परिवर्तनाचा

Tags: लेखमाला मेळघाट : शोध स्वराज्याचा मिलिंद बोकील खोज मेळघाट Melghat Series Milind Bokil KHOJ Load More Tags