मेळघाटमधल्या कुपोषणाची पहिली दाद-फिर्याद घेतली गेली... ती शीला बारसे या पत्रकार-कार्यकर्तीने 1993 मध्ये नागपूर हायकोर्टात केलेल्या एका जनहित याचिकेमुळे. मेळघाटमध्ये कुपोषणामुळे मोठ्या प्रमाणावर बालमृत्यू होत आहेत आणि तरीही राज्य सरकार त्याकडे लक्ष देत नाही म्हणून शीला बारसे यांनी उच्च न्यायालयाकडे याचिका दाखल केली होती. या याचिकेवर निर्णय देऊन उच्च न्यायालयाने सरकारला ताबडतोबीने उपाययोजना करण्याचा आदेश दिला आणि त्यानंतर मेळघाट आणि तिथले कुपोषण या गोष्टी प्रकाशात आल्या.
मेळघाटमधल्या कुपोषणाची मुख्य शिकार होत होती ती तिथली लहान मुले... मात्र त्या काळामध्ये नक्की किती बालमृत्यू होत होते आणि त्यामागची कारणे काय याची नेमकी माहिती मिळत नव्हती. शासन जी आकडेवारी देत होते त्यावरून केवळ याच भागात नाही तर एकंदर महाराष्ट्रातच बालमृत्यूचे प्रमाण फार कमी दर्शवले जात होते. आरोग्यक्षेत्रातले कार्यकर्ते ही आकडेवारी पाहून अस्वस्थ होत असत.
ही कोंडी फोडली ती डॉ.अभय बंग यांनी आणि त्यांच्या सहकाऱ्यांनी 1998-2000मध्ये हाती घेतलेल्या एका अभ्यासामुळे. महाराष्ट्रभूषण आणि पद्मश्री सन्मानांनी विभूषित डॉ.अभय आणि डॉ.राणी बंग हे ‘सर्च’ या त्यांच्या संस्थेमार्फत गडचिरोली जिल्ह्याच्या आदिवासी भागात जनआरोग्याच्या प्रश्नावर काम करतात हे सगळ्यांना माहीत आहे. ज्या संशोधनामुळे ते जगद्विख्यात झाले ते संशोधन अर्भक मृत्युदर कमी करण्याच्या संदर्भातले होते.
बंग दाम्पत्याने दाखवून दिले की, गावातील सर्वसामान्य स्त्रियांनाच जर ग्राम-आरोग्यदूत म्हणून योग्य प्रशिक्षण दिले तर त्या आपल्या गावातील अर्भक आणि बालक यांच्या मृत्युदरांत लक्षणीय बदल घडवून आणू शकतात. गडचिरोली जिल्ह्याच्या सुमारे 100 गावांमध्ये दहा वर्षे सतत संशोधन केल्यावर त्यांच्या असे लक्षात आले की, अर्भकमृत्यू आणि बालमृत्यू मोजण्याची शासकीय व्यवस्था अत्यंत सदोष आहे आणि प्रत्यक्षापेक्षा फार कमी मृत्यू नोंदले जात आहेत.
याबाबत नक्की वस्तुस्थिती समजावी म्हणून डॉ. बंग यांनी महाराष्ट्राच्या ग्रामीण आणि आदिवासी भागांत बालमृत्युदर मोजण्याचा एक महत्त्वाकांक्षी अभ्यास हाती घेतला. हा अभ्यास महाराष्ट्राच्या 13 विभागांतल्या 231 गावांमध्ये आणि शहरी भागांतल्या सहा गरीब वस्त्यांमध्ये केला गेला आणि त्यामध्ये महाराष्ट्रातल्या 13 स्वयंसेवी संस्थांनी भाग घेतला. या अभ्यासावरचा संशोधन अहवाल नोव्हेंबर 2002मध्ये ‘कोवळी पानगळ’ या नावाने मराठीत प्रसिद्ध झाला. या अभ्यासाचा प्रमुख निष्कर्ष असा होता की, एका वर्षामध्ये महाराष्ट्रात सरासरी दोन लाख बालमृत्यू होतात... पण महाराष्ट्राचा आरोग्य विभाग त्यांतील फक्त 20 टक्के मृत्यूंचीच नोंद करतो.
हा अहवाल प्रसिद्ध होताच महाराष्ट्रामध्ये मोठी खळबळ उडाली. बालमृत्यू होणे म्हणजे समाजवृक्षाची कोवळी पाने झडून जाण्यासारखेच होते आणि शासकीय व्यवस्था जर त्याची नोंदच घेणार नसेल तर मग त्यावर उपाययोजना काय करणार?
महाराष्ट्राच्या सर्व प्रमुख वृत्तपत्रांनी या अहवालाला ठळक प्रसिद्धी दिली आणि सरकारला धारेवर धरले. जनमताचा रेटा बघून सरकारनेही या प्रश्नाची त्वरित दखल घेतली आणि हा अभ्यास करणाऱ्या डॉ. बंग यांच्याशी आणि त्यांच्या सहकाऱ्यांशी चर्चा करून आरोग्यखात्याच्या नोंदप्रक्रियेमध्ये सुधारणा करण्यासाठी काही प्रशासकीय पावले उचलली. नंतर डॉ.बंग यांच्या अध्यक्षतेखाली 2004 साली ‘बालमृत्यू मूल्यमापन समिती’ नेमली आणि तिच्या शिफारशींचाही स्वीकार केला.
‘कोवळी पानगळ’ हा अहवाल प्रसिद्ध झाल्यानंतर त्या संशोधनात आणखी भर घालून आणि आवश्यक ती माहिती जमवून एक सुधारित अहवाल डॉ.बंग यांनी आणि त्यांच्या सहकाऱ्यांनी 2006मध्ये प्रकाशित केला. हा अहवाल केंद्र सरकारच्या ‘आरोग्य आणि कुटुंबकल्याण मंत्रालया’अंतर्गत असलेल्या ‘राष्ट्रीय लोकसंख्या आयोगा’ने प्रसिद्ध करून त्याच्या वैधतेवर शिक्कामोर्तब केले. (बंग व इतर, 2006)
या अभ्यासातील एक क्षेत्र हे अर्थातच मेळघाट हे होते आणि तिथे खोज आणि मेळघाट-मित्र या दोन संस्थांनी यातील क्षेत्रकार्य करण्याची जबाबदारी घेतली होती; खोजने 9 गावांचा तर मेळघाट-मित्रने 12 गावांचा अभ्यास केला. ही गावे दोन वेगवेगळ्या विभागांतली होती. या अभ्यासातून मेळघाटमधली जी परिस्थिती दिसली ती पुढीलप्रमाणे होती –
• मेळघाटमधल्या गावांच्या या दोन संचांमध्ये जो जन्मदर होता (एक हजार लोकसंख्येमागे 35.4 आणि 42.6) हा महाराष्ट्रातील बाकीच्या विभागांपेक्षा जास्त तर होताच... शिवाय गडचिरोली, नाशिक आणि रायगड या आदिवासी भागांपेक्षा तो जास्त होता. हे या भागाच्या आर्थिक आणि सामाजिक मागासलेपणामुळे होत असावे असे या अभ्यासात नमूद केलेले होते.
• इतर आदिवासी विभागांप्रमाणेच मेळघाटमध्येही बहुसंख्य (97.5 आणि 99.3 टक्के) प्रसूती घरीच होत होत्या.
• या अभ्यासातला एक अनपेक्षित निष्कर्ष म्हणजे नवजात-बालक मृत्युदराच्या बाबतीत (जन्मापासून 28 दिवसांपर्यंत) शहरी गरीब वस्त्यांमध्ये आणि ग्रामीण व आदिवासी भागांत काही फरक नव्हता. महाराष्ट्रामध्ये 51.2 हा जो सरासरी नवजात-बालक मृत्युदर होता तो सर्व ठिकाणी जवळजवळ सारखा होता. मेळघाटची सरासरीही तेवढीच होती.
• आदिवासी भागातला उत्तर-नवजात (1 महिना ते 12 महिन्यांपर्यंतचा काळ) मृत्युदर मात्र ग्रामीण आणि शहरी भागापेक्षा जास्त होता आणि याबाबतीत मेळघाटची परिस्थिती वाईट होती. ग्रामीण भागातला हा दर सरासरी 13.1 इतका होता... तर आदिवासी भागात सरासरी 27.3 इतका होता. मेळघाटच्या दोन गटांत मात्र हाच दर 30 आणि 38.9 असा होता.
• असेच अर्भक-मृत्युदराच्या बाबतीत (जन्मल्यापासून 1 वर्षांपर्यंत) होते. ग्रामीण भागात हा दर 64.2 होता तर आदिवासी भागात तो 79.9 होता. मेळघाटच्या दोन गटांत तर तो 77.3 आणि 90.7 इतका जास्त होता.
• हीच परिस्थिती बालमृत्युदरात परिवर्तित होत होती. ग्रामीण भागात सरासरी बालमृत्युदर (जन्मल्यापासून 5 वर्षांपर्यंत) 74.3 असा होता तर आदिवासी भागातला सरासरी दर 102.7 इतका होता. मेळघाटच्या दोन गटांमध्ये तो 94.4 आणि 126.9 एवढा होता. (बंग व इतर, 2006 : 23-27)
हा अभ्यास मेळघाटच्या सुमारे साडेतीनशे गावांपैकी फक्त 21 गावांतच केलेला असल्याने पूर्णतः प्रातिनिधिक म्हणता आला नसता... परंतु त्यामधून जे चित्र दिसत होते ते पुरेसे बोलके होते. या सगळ्या निष्कर्षांचा सारांश असा होता की, मेळघाटमध्ये मातांच्या आरोग्याची स्थिती इतर भागांपेक्षा निराळी नव्हती. मृत बालक जन्माला येण्याचे प्रमाण कमी होते, नवजात-बालक मृत्युदरही कमी होता... पण अर्भक-मृत्युदर मात्र जास्त होता म्हणजे 1 महिन्यापासून 1 वर्षापर्यंतच्या अर्भकांचे मृत्यू अधिक होत होते; ज्याचा परिणाम बालमृत्युदर जास्त दिसण्यामध्ये होत होता.
या अभ्यासानंतर मेळघाटमध्ये कुपोषणाच्या संदर्भात अनेक अभ्यास झाले. त्या सगळ्या अभ्यासांचा आढावा या इथे घेणे शक्य नाही... मात्र सारांशाने असे म्हणता येईल की, हे कुपोषण आणि अनारोग्य विविध कारणांमुळे झालेले होते. आदिवासींमधली गरिबी किंवा वंचितावस्था हे जरी मूलभूत कारण मानले तरी त्याला इतरही विविध अंगे होती.
• मेळघाटमधले आदिवासी शेती करत असले तरी अन्न पुरेशा प्रमाणात निर्माण होत नव्हते. ही शेती प्रामुख्याने कोरडवाहू होती आणि तिच्यामधून कोणत्याही कुटुंबाला वर्षभर पुरेल इतके धान्य निर्माण होत नव्हते.
• दुसरे असे की, या अन्नाची विविधता मर्यादित होती. ज्वारी, बाजरी, मका, कुटकी यांसारखी तृणधान्ये आणि तूर, उडीद, मटकी यांसारखी काही कडधान्ये एवढीच मूलभूत विविधता होती. फळभाज्या, पालेभाज्या, निरनिराळ्या प्रकारची फळे यांचे प्रमाण मर्यादित होते. दूधदुभत्याचा वापर गवळी समाजातच होता. मांस किंवा मासे विकत घेऊन खाण्याची परिस्थिती नव्हती. स्निग्ध पदार्थांचा वापर आवश्यकतेपेक्षा खूप कमी होता.
• मेळघाट हा जंगलाचा प्रदेश असला तरी त्यात प्रामुख्याने साग लावलेला असल्याने पूरक अन्नाची गरज भागवेल अशा तऱ्हेची वनोपज तयार होत नव्हती. केरळसारख्या उष्णकटिबंधीय प्रदेशातल्या जंगलांमध्ये जशी हिरव्या खाद्याची रेलचेल असते तशी परिस्थिती मेळघाटमध्ये नव्हती. शिकारीवर बंधने होती... त्यामुळे त्या माध्यमातून प्रथिनांची गरज भागवली जात नव्हती.
• अन्नधान्याची संपन्नता जशी नव्हती तशीच आहाराविषयी ज्ञान नव्हते आणि जागृतीही नव्हती. अन्नाने भूक भागली जात असे... परंतु त्यातून पोषण होते की नाही याबाबत जाणीव नव्हती. विशेषतः लहान मुलांच्या बाबतीत हे प्रकर्षाने घडत होते. मधल्या वेळेस खाण्यासाठी त्यांच्या हातात कोरड्या भाकरीचे किंवा पोळीचे तुकडे दिले जात. अलीकडच्या एका अभ्यासात दिसल्याप्रमाणे हलक्या दर्जाच्या बाजारू खाद्यपदार्थांचे (जंक फूडचे) प्रमाण मेळघाटमध्ये वाढलेले होते. (बिर्डी व इतर, 2014). यांमधून पोषण अजिबात होत नव्हते.
• लहान मुलांना वाढवण्याच्या संदर्भातले विशेषतः त्यांच्या आहाराबाबतीतले आणि पोषणाबाबतीले अज्ञान हे त्यांच्या आरोग्याला मारक ठरत होते. हीच गोष्ट गरोदर मातांच्या बाबतीतही दिसून येत होती. ज्या पारंपरिक समजुती आणि पूर्वग्रह होते त्यांच्या आधाराने समाज चालत होता. आहार आणि पोषण यांसंबंधीचे ज्ञान त्यांच्यापर्यंत पोहोचलेले नव्हते. स्त्रियांमध्ये शिक्षणाचे प्रमाण कमी असणे हीसुद्धा या संदर्भातील मोठी अडचण होती.
• मेळघाटमध्ये पावसाचे प्रमाण कमी नसले तरी पाणी अडवण्याच्या आणि जिरवण्याच्या सुविधा पुरेशा प्रमाणात झालेल्या नव्हत्या. उन्हाळ्यात पिण्याच्या आणि वापराच्या पाण्याची टंचाई होत असे. उघड्या आणि दूषित पाण्याचा वापर मोठ्या प्रमाणावर होत होता. शुद्ध आणि मुबलक पाणी ही माणसाच्या आरोग्यासाठी आवश्यक असणारी मुलभूत गोष्ट असते. ती मेळघाटवासीयांना मिळत नव्हती.
• मेळघाट हा दुर्गम आणि दुर्लक्षित भाग असल्याने शासनाची आरोग्ययंत्रणा कार्यक्षम नव्हती... ताप, खोकला, आमांश, हगवण, न्युमोनिया अशा आजारांवर त्वरित उपाययोजना मिळण्याची सोय नव्हती. याचा परिणाम अर्भकांच्या आरोग्यावर होत होता. दूरदूरच्या खेड्यांमध्ये लसीकरण योग्य रितीने होत नव्हते.
मेळघाटमधल्या कुपोषणाची चर्चा व्यापक प्रमाणात व्हायला लागल्यानंतर महाराष्ट्र शासनाने ते कमी करण्याच्या दृष्टीने काही पावले उचलली... नाही असे नाही. त्यातले एक पाऊल म्हणजे सर्वच आदिवासी क्षेत्रांकरता ज्या पायाभूत योजना होत्या... त्या एकात्मिकरीत्या राबवण्यासाठी 1996-97मध्ये ‘नव संजीवनी’ नावाची योजना तयार करण्यात आली. त्यामध्ये आदिवासींच्या लाभाच्या नऊ योजनांचे एकत्रीकरण करण्यात आले. यामध्ये रोजगार कार्यक्रम (रोहयो आणि मनरेगा), आरोग्यसेवा (प्राथमिक आरोग्यसेवांची तरतूद आणि शुद्ध व स्वच्छ पिण्याचे पाणी पुरवणे), पोषण कार्यक्रम (एकात्मीकृत बालविकास योजना आणि शालेय पोषण कार्यक्रम), अन्नधान्य पुरवठा, खावटी कर्ज योजना आणि धान्य बँक योजना यांचा समावेश होता. ही ‘नव संजीवनी’ योजना राबवण्यासाठी जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखाली एक समिती नेमून जिल्हा स्तरावरचे संबंधित सर्व अधिकारी त्यात सामील केले गेले होते.
मेळघाटमध्ये आदिवासींच्या आरोग्यविषयक समस्यांवर काम करणारी महत्त्वपूर्ण संस्था म्हणजे धारणीजवळच्या उतावली गावात असलेली ‘महान ट्रस्ट’. ही संस्था सर्वोदयी विचारसरणीने प्रभावित झालेल्या डॉ.आशिष सातव (एमडी) या ध्येयवेड्या डॉक्टरांनी 1997 मध्ये सुरू केली आणि नंतर या संस्थेचे रूपांतर त्यांनी त्यांची पत्नी नेत्रशल्यचिकित्सक म्हणजे ‘आय-सर्जन’ डॉ.कविता यांच्या सोबतीने एका मोठ्या हॉस्पिटलमध्ये केले... मात्र केवळ वैद्यकीय सेवा देऊन न थांबता, सातव दाम्पत्याने मेळघाटमधील आरोग्याच्या आणि कुपोषणाच्या प्रश्नावर शास्त्रीय संशोधनही केले. या संशोधनाचे निष्कर्ष त्यांनी जागतिक कीर्तीच्या नियतकालिकांमध्ये प्रसिद्ध केलेले आहेत.
- मिलिंद बोकील
(ललित आणि वैचारिक या दोन्ही प्रकारातले साहित्य लिहिणारे फार कमी लेखक मराठीत आहेत, आणि ज्यांच्या लेखनाला राष्ट्रीय व आंतरराष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य असतो असे लेखक तर त्याहून कमी आहेत. त्या दोन्ही बाबतीत मिलिंद बोकील हे आघाडीवरचे नाव आहे.)
संदर्भ :
वाचा 'मेळघाट : शोध स्वराज्याचा' या लेखमालेतील इतर लेख -
Tags: मिलिंद बोकील मेळघाट मेळघाट : शोध स्वराज्याचा भाग -5 कुपोषण Series Milind Bokil Melghat Malnourishment Part - 5 Load More Tags
Add Comment