निसर्गात आपोआप निर्माण होणारी ही संपत्ती आहे आणि ती जर निगुतीने, शाश्वत विकासाच्या पद्धतीने वाढवली तर मानवाला अनेक रितीने लाभदायक आहे. धरणग्रस्त कुटुंबांना जर अशा रितीने मासेमारीचा हक्क दिला तर त्यांना उपजीविकेचे एक उत्तम साधन उपलब्ध होऊ शकते आणि या माध्यमातून त्याच क्षेत्रात त्यांचे पुनर्वसन होऊ शकते. सरकार जमिनीपोटी जर जमीन देऊ शकत नसेल तर पाण्यावर हक्क का देत नाही? जैतादेहीसारख्या प्रकल्पाचे महत्त्व या अर्थाने खूप जास्त आहे. 

विस्थापित झाल्यापासून जैतादेही गावाचे लोक खोज संस्थेच्या संपर्कात होते. या गावाला रोजगाराचे दुसरे काही साधन नसल्याने रोजगार हमीच्या आंदोलनामध्ये जैतादेही कायम सामील होत असे. सामूहिक वन हक्कांसाठीची चळवळ जेव्हा सुरू झाली तेव्हा जैतादेहीचा दावा केला पाहिजे हे खोजच्या कार्यकर्त्यांच्या लक्षात आले... कारण पूर्वीच्या जैतादेही गावाला पारंपरिक वहिवाटीचे जंगल होते आणि वनाधिकार कायद्यानुसार तसा दावा करायला ते पात्र होते. संबंधित कागदपत्रे जमवून आणि ग्रामसभेच्या माध्यमातून लोकांना संघटित करून जैतादेहीचा दावा करण्यात आला.

हा दावा 17 सप्टेंबर 2013 रोजी मंजूर झाला आणि त्याअन्वये 66 हेक्टर इतक्या वनक्षेत्रावरचा अधिकार जैतादेहीला मिळाला. पुनर्वसित जैतादेही गाव हे आपल्या मूळ क्षेत्राच्या लगतच वसवले गेले असल्याने हा दावा करणे सोयीचे झाले. या गावाच्या शेजारी भिलखेडा हे दुसरे गाव होते. त्यांचेही हे पारंपरिक वहिवाटीचे जंगल असल्याने दोन्ही गावांना कंपार्टमेंट क्रमांक 4मधील प्रत्येकी 66 हेक्टर इतके क्षेत्र मिळाले. 

सामूहिक अधिकार मिळालेले वनक्षेत्र फार मोठे नव्हते आणि त्यावरील वनसंपदेची गुणवत्ताही फारशी चांगली नव्हती. वन विभागाच्या पूर्वापर चालत आलेल्या धोरणाप्रमाणे त्यातल्या बहुतेक भागात सागवानाची लागवड झालेली होती. दुसरी गोष्ट अशी की, त्यांतील 23 हेक्टर एवढे क्षेत्र हे आधी उल्लेख केलेल्या धरणाच्या जलाशयामध्ये गेलेले होते. त्यावर पाणी भरलेले असल्याने जंगल म्हणून त्याचा काही उपयोग नव्हता... मात्र वनाधिकार कायद्याच्या तरतुदींप्रमाणे हा जो जलसाठा होता त्यावरचा व्यवस्थापकीय अधिकार (ज्यामध्ये मच्छीमारीचा अधिकार सामील होता) ग्रामसभेला मिळालेला होता. जलाशयाचे एकूण क्षेत्र हे 113 हेक्टर इतके होते. 

जलसाठ्यावरचा अधिकार जरी ग्रामसभेला असला तरी परिस्थिती इतकी सरळ, साधी नव्हती. जो प्रश्न उपातखेड्यामध्ये आला होता तो जैतादेहीमध्येही होताच. जैतादेही धरण हे 2006मध्ये तयार झालेले होते आणि अशा जलाशयांवर मच्छीमारीला उत्तेजन देण्याचे जे शासकीय धोरण होते त्याला अनुसरून या धरणाचा ठेका अचलपूरमधील त्याच मच्छीमारी सोसायटीला दिला गेला होता जिच्याकडे उपातखेड्याचा तलाव होता. ही सोसायटी इथेही मासेमारी करत होती. जोपर्यंत ग्रामसभेला अधिकार मिळालेला नव्हता तोपर्यंत प्रश्न आला नव्हता... पण सामूहिक वनाधिकार मिळाल्यानंतर जसा संघर्ष उपातखेड्यात उभा राहिला तसाच तो इथेही उभा राहिला.

सोसायटी म्हणू लागली की, आम्ही शासनाकडूनच ठेका घेतलेला आहे... त्यामुळे आम्ही तिथे मासेमारी करणार. उपातखेड्याच्या खटल्याबरोबर हाही खटला जेव्हा शासनासमोर गेला तेव्हा सोसायटीने दुसराही एक मुद्दा उपस्थित केला. तो म्हणजे ग्रामसभेला फक्त 23 हेक्टर क्षेत्र दिलेले आहे... तर ग्रामसभा पूर्ण तलावावर आपला अधिकार कसा सांगू शकते? यावर ग्रामसभेच्या प्रतिनिधींनी फार मार्मिक उत्तर दिले. ते म्हणाले की, मग सरकारने जलाशयातील आमच्या 23 हेक्टरभोवती भिंत बांधून आमचे क्षेत्र आम्हाला द्यावे. 

मच्छीमार सोसायटीने उपातखेड्याच्या केसबरोबरच ही केसही कोर्टात नेली. कोर्टामध्ये वाद-प्रतिवाद झाले... मात्र वनाधिकार कायद्यामधील तरतूद आणि अधिकार, दोन्ही सुस्पष्ट होते... त्यामुळे या वादाचा निकाल जैतादेही ग्रामसभेच्या बाजूने लागला आणि ग्रामसभेच्या अधिकारावर शिक्कामोर्तब झाले. उपातखेड्याचा तलाव आकाराने मध्यम होता. जैतादेहीमध्ये मात्र एका विशाल परिसरात पाणी कोंडलेले होते. जैतादेहीच्या गावकऱ्यांची आपल्या अधिकारांप्रति असलेली बांधीलकी पाहून खोजने पारंपरिक मासेमारीसोबतच त्यांना एक वेगळीच कल्पना सुचवली. ती म्हणजे ‘केज फिशिंग’ म्हणजे तलावात जाळीचे पिंजरे करून त्यात मत्स्यशेती करायची. ही कल्पना या भागात नवीन असली तरी बाकी अनेक जलाशयांवर राबवली गेली होती.

गावकऱ्यांनी आणि खोज संस्थेच्या कार्यकर्त्यांनी मत्स्य विभागाच्या अधिकाऱ्यांकडून ही कल्पना समजून घेतली. ती प्रत्यक्षात आणण्याकरता जे मार्गदर्शन आणि मदत लागणार होती ती मत्स्य विभाग करायला तयार होता. या प्रकल्पाला कोण मदत करेल याची चौकशी करताना लक्षात आले की, ‘कृषिसमन्वय’ कार्यक्रमाखाली हा प्रस्ताव मंजूर होऊ शकतो. त्याप्रमाणे मत्स्य विभागाच्या मार्गदर्शनाखाली असा प्रस्ताव तयार करण्यात आला आणि सर्व पातळ्यांवर तपासणी होत ‘कृषिसमन्वय’ प्रकल्पाने पन्नास लाखांचा हा प्रस्ताव मंजूर केला. 

मत्स्य विभागाच्या मार्गदर्शनाखाली ग्रामसभेने या प्रकल्पाची उभारणी केली. तळ्यामध्ये तरंगते फलाट उभारून त्याच्या खाली पिंजरे सोडण्याची कल्पना होती. या प्रकल्पाची क्षमता वार्षिक 30 टन मासळी उत्पादनाची होती. सगळे मिळून 20 पिंजरे पाण्यात सोडलेले होते. हे उभारण्याचा भांडवली खर्च सुमारे एकवीस लाख रुपये इतका होता. या पिंजऱ्यांमध्ये सुमारे 1,00,000 मत्स्य-बोटुकली (फिंगरलिंग्ज) सोडण्यात आली.

हा प्रकल्प चालवण्यासाठी ग्रामसभेतर्फे दहा तरुणांची निवड करण्यात आली. त्यांना पेंच येथील केजफिशिंग प्रकल्पामध्ये प्रशिक्षण देण्यात आले. त्यांच्यापैकी सर्व जणांना रोजगार मिळणार नव्हता... परंतु गावामध्ये या कामासाठी प्रशिक्षित मनुष्यबळ तयार असावे अशी दृष्टी त्यामागे होती. हा प्रकल्प सुरू झाल्यानंतर प्रत्यक्ष मार्गदर्शनासाठी श्री. स्वप्नील चव्हाण, सहायक मत्स्य-विकास अधिकारी यांना शासनाने काही महिने प्रतिनियुक्तीवर जैतादेही येथे पाठवले. प्रशिक्षित तरुणांपैकी दोघा जणांना प्रतिमहिना रु. 5,000 इतक्या मानधनावर या प्रकल्पावर नेमण्यात आले.

किनाऱ्यापासून या फलाटांपर्यंत जाण्यासाठी लहान होड्या ठेवलेल्या होत्या. तरंगत्या फलाटांवर कर्मचाऱ्यांना राहण्यासाठी एक केबीनही बांधण्यात आली होती. या मत्स्यशेतीमधले मुख्य काम म्हणजे माशांच्या या पिल्लांची आरोग्यपूर्ण जोपासना करणे हे होते. त्यांना नियमित खाद्य पुरवणे, जीवनसत्त्वे आणि औषधे देणे, त्यांच्या वाढीवर लक्ष ठेवणे, पिंजरे स्वच्छ ठेवणे, मासे मृत पावले तर त्यांना वेगळे काढणे अशी कामे त्यात सामील होती. प्रस्तावाच्या अंदाजाप्रमाणे वर्षभरात 30,000 किलो मासळी या पिंजऱ्यातून तयार होणे अपेक्षित होते... जी साधारणपणे रु. 100 प्रतिकिलो या भावाने विकली जाऊ शकत होती... म्हणजे प्रकल्पाच्या पहिल्या वर्षातच रु. 30,00,000 इतके उत्पन्न अपेक्षित होते. हा प्रकल्प नियोजनाप्रमाणे व्यवस्थित चालला तर साधारण तीन वर्षांतच भांडवली खर्च भरून येऊन ग्रामसभेला नियमित उत्पन्नाचे एक मोठे साधन उपलब्ध होऊ शकणार होते. 

जैतादेहीचा हा प्रकल्प लक्षवेधी आहे तो केवळ गावकऱ्यांना उत्पन्नाचे चांगले साधन उपलब्ध होत होते किंवा माशांच्या रूपाने पोषक आहार मिळत होता एवढ्याच कारणांनी नाही... तर धरणक्षेत्रातील बुडित गावांसाठी तो उपजीविकेचा एक क्रांतिकारक मार्गही आहे. आपल्या देशात धरणग्रस्त किंवा धरणामुळे विस्थापित होणाऱ्या लोकांचा प्रश्न किती ज्वलंत आहे हे नव्याने सांगायला नको.

चांगल्या पुनर्वसनाच्या कितीही घोषणा सरकार करत असले तरी स्वातंत्र्यप्राप्तीपासून जेवढी म्हणून धरणे देशात झाली... त्यांतल्या कोणत्याही प्रकल्पावरील विस्थापितांचे समाधानकारक पुनर्वसन झालेले नाही ही वस्तुस्थिती आहे. तशी ती असल्यानेच मोठ्या धरणांविरुद्ध आंदोलने होतात आणि अशी धरणेच नकोत अशी भूमिका घेतली जाते.

विशिष्ट ठिकाणी धरण बांधावे की नाही हा निर्णय त्या-त्या ठिकाणच्या पर्यावरणीय परिस्थितीवर, लाभहानीच्या अचूक अंदाजावर आणि सर्वंकष परिणामांची चिकित्सा करूनच करायला पाहिजे... मात्र जिथे अशी धरणे झालेली आहेत तिथल्या विस्थापितांना त्या धरणाचा लाभ कोणत्या प्रकारे देता येईल या प्रश्नाचे उत्तर ‘जैतादेही प्रकल्प’ हे आहे. 

महाराष्ट्रात भीमा नदीवरच्या डिंभे धरणामध्येही अशाच प्रकारचा मत्स्योत्पादनाचा प्रकल्प ‘शाश्वत’ या संस्थेच्या मदतीने हाती घेण्यात आला आहे. ज्यांच्या जमिनी, घरे, गावे धरणात बुडतात त्यांना एरवी धरणाच्या पाण्याचा कोणताच लाभ मिळत नाही... पण खरेतर धरणाच्या पाण्यावर पहिला हक्क त्यांचाच असतो. तो अशा प्रकल्पांच्या माध्यमातून त्यांना मिळवून देता येईल. जे पाणी त्यांना बुडवते तेच पाणी त्यांना तारू शकते. मासेमारी या व्यवसायाची उत्पादकता फार मोठी आहे. हा व्यवसाय अनेक कुटुंबांना जगवू शकतो.

निसर्गात आपोआप निर्माण होणारी ही संपत्ती आहे आणि ती जर निगुतीने, शाश्वत विकासाच्या पद्धतीने वाढवली तर मानवाला अनेक रितीने लाभदायक आहे. धरणग्रस्त कुटुंबांना जर अशा रितीने मासेमारीचा हक्क दिला तर त्यांना उपजीविकेचे एक उत्तम साधन उपलब्ध होऊ शकते आणि या माध्यमातून त्याच क्षेत्रात त्यांचे पुनर्वसन होऊ शकते. सरकार जमिनीपोटी जर जमीन देऊ शकत नसेल तर पाण्यावर हक्क का देत नाही? जैतादेहीसारख्या प्रकल्पाचे महत्त्व या अर्थाने खूप जास्त आहे. 

या निमित्ताने आणखी एका गोष्टीचा विचार करण्यासारखा आहे. आपण आपल्या सोयीकरता नैसर्गिक घटकांना नावे देतो - जंगल, माळरान, गायरान, तलाव, डोंगर, टेकड्या, ओढे, नद्या इत्यादी... मात्र निसर्ग किंवा सृष्टी म्हटली की सगळी एकच असते किंवा या सगळ्या घटकांनी मिळून तयार झालेली असते. टेकडीपासून ओढा वेगळा काढता येत नाही आणि ओढ्यापासून तलाव... शिवाय आपण आपल्या मानवी व्यवहाराच्या सोयीकरता त्यांची मालकी वेगवेगळ्या विभागांना देतो... मात्र प्रत्यक्षात निसर्गाचा कोणी मालक होऊ शकत नाही.

निसर्गातल्या सर्व घटकांचा सृष्टी म्हणून साकल्याने विचार करून ती एक परिसंस्था (इकोसिस्टीम) आहे हे समजून घेऊन तिचे संवर्धन करायचे असते हा धडा यातून शिकायला मिळतो. ही गोष्ट शासनानेसुद्धा लक्षात घेण्यासारखी आहे. प्रशासकीय सोयीसाठी निरनिराळी खाती किंवा विभाग असतात... पण त्याचा अर्थ त्या विभागांनी ही निसर्गसंपदा आपल्या मालकीची आहे असे समजण्याचे कारण नाही. सध्या तसे झाले आहे... त्यामुळे ही विपरीत परिस्थिती ओढवते...

म्हणजे डोंगरमाथ्यावरचे जंगल वन विभागाचे, उतारावरचे गायरान महसूल खात्याचे, त्यातले खनिज खाणकर्म विभागाचे, ओढेनद्या जलसंधारण विभागाचे, तलाव पाटबंधारे खात्याचा, त्यातले मासे मत्स्यविभागाचे आणि ते पकडायची सहकारी व्यवस्था असेल तर तिचे नियमन करणार सहकार विभाग! यात जनता कुठे आहे? ज्यांच्या मालकीचे हे राष्ट्र... ते लोक कुठे आहेत? हे सगळे गंभीर धोरणात्मक प्रश्न आहेत आणि त्यांच्या सोडवणुकीचा प्रयत्न आपण सतत केला पाहिजे.

आधी ज्या कुंभी-वाघोली गावाचा उल्लेख केला तिथल्या तलावावरही अशीच परिस्थिती निर्माण झाली. ही गोष्ट तर अगदी अलीकडे म्हणजे डिसेंबर 2019मधली. कुंभी-वाघोलीला ऑक्टोबर 2019मध्ये सामूहिक वनहक्क मिळाला हे अगोदर नमूद केले आहेच. त्या तलावाचा ठेका एका मच्छीमार सोसायटीला दिला होता. जोवर हक्क मिळाला नव्हता तोवर गावकऱ्यांनी या सोसायटीला आक्षेप घेतला नव्हता... पण नंतर त्यांनी तसा आक्षेप घेतला.

सोसायटीच्या कामगारांनी दारू पिऊन गावकऱ्यांना दमदाटी सुरू केली. गावकरी पोलिसात गेले तर पोलिसांनी त्यांच्यावरच कारवाई करायची ठरवली. खरेतर वनहक्कप्राप्त ग्रामसभांचा तलावांवरसुद्धा अधिकार आहे हे सबंध जिल्ह्यात शाबीत झाल्यावर अशा घटना घडायला नको होत्या... मात्र सरकारी विभागांचा आपापसांत ताळमेळ नसतो आणि लोकांना प्रत्येक स्तरावर आणि प्रत्येक विभागाशी विनाकारण झगडत बसायला लागते. 

राणामालूर गावाजवळ जे घोटा गाव होते तिथेही एक मध्यम आकाराचा तलाव होता. हा तलाव महसूल हद्दीत होता. राणामालूर गावचा रामदास भिलावेकर हा खोजचा कार्यकर्ता या गावात येत असे. त्याने गावकऱ्यांना सांगितले की, डोबनबर्डा गावाला जसा पेसा कायद्याअंतर्गत तलावाचा हक्क मिळाला तसाच घोटा ग्रामसभेलाही मिळू शकतो. गावाने ग्रामसभा संघटित केली आणि 2013मध्ये प्रशासनाकडे तसे निवेदन दिले. त्या तलावावरच्या मासेमारीचाही ठेका दिलेला होता... मात्र त्या ठेक्याची मुदत संपताच ग्रामसभेने त्या ठेकेदाराला हटवले आणि एक अनोखी रचना केली. घोटा हे तसे मोठे म्हणजे पावणेदोनशे कुटुंबांचे गाव होते. मुख्य समाज कोरकू पण चार गवळी, तीन गोंड आणि एक लोहार कुटुंब होते.  

ठेकेदार हटताच ग्रामसभेने स्वतःच मासेमारी करण्याचे ठरवले. या कामात गावातीलच बाबजी मावस्कर, जवाहरलाला मावस्कर आणि नंदलाल धांडे या कार्यकर्त्यांनी पुढाकार घेतला. सुरुवातीच्या खर्चाकरता त्यांनी गावातून वर्गणी काढली. एकूण रु. 40,000 जमले. या पैशातून ग्रामसभेने 2015मध्ये पावसाळ्याच्या सुरुवातीला तलावामध्ये मत्स्यबीज सोडले. दोन व्यक्तींची नियुक्ती तलावावर लक्ष ठेवण्यासाठी चौकीदार म्हणून केली. सातआठ महिन्यांमध्ये मासे चांगले मोठे झाले. पुढच्या वर्षाच्या मार्चपासून मासेमारीचा हंगाम सुरू झाला. ग्रामसभेने गावामध्ये पाळी ठरवून दिली आणि गावातला प्रत्येक जण मासेमारी करू शकेल असे वेळापत्रक आखून दिले.

ही माणसे जे मासे पकडून आणतील ते ग्रामसभा रु. 20 प्रतिकिलो या भावाने खरेदी करून त्यांना मजुरीचे वाटप करत असे. विक्रीसाठी नेमलेली माणसे वेगळी होती. ती ग्रामसभेकडून रु. 80 प्रतिकिलो या भावाने मासे खरेदी करून सभोवतालच्या परिसरात विकत असत. अशा रितीने ग्रामसभेला किलोमागे रु. 60 इतकी रक्कम मिळत असे आणि लोकांनाही रोजगार मिळत असे. 

या पद्धतीमुळे अनेक गोष्टी साधल्या गेल्या. ग्रामसभेकडून तलावाचे रक्षण आणि संवर्धन तर झालेच... शिवाय गावकऱ्यांना मासेही खायला मिळाले. शिवाय जे मासेमारी करतील त्यांना मजुरीही मिळू लागली. मुख्य म्हणजे समता, उत्पादकता आणि निरंतरता ही शाश्वत विकासाकरता आवश्यक अशी तिन्ही मूल्ये यात सांभाळली गेली. या पद्धतीने ग्रामसभेने 2016 ते 2019 या चार वर्षांमध्ये अनुक्रमे रु. 86,560; 1,20,000; 1,04,000 आणि 2,60,000 इतकी उलाढाल केली.

मासे पकडणाऱ्यांना या चार वर्षांत मिळून रु. 1,32,640 इतकी मजुरी दिली तर संरक्षण आणि निगराणी यांपोटी रु. 56,000 इतकी मजुरी दिली. हे गावकऱ्यांना मिळालेले निवळ उत्पन्न होते. दरवर्षी जी शिल्लक जमायची तिच्यातून पुढच्या वर्षीसाठी मत्स्यबीज खरेदी केले जायचे. ग्रामसभेकडे हा जो निधी जमत होता त्यातून पहिल्या वर्षी म्हणजे 2016मध्ये रु. 5,400 खर्चून पिण्याच्या पाण्याचा प्रश्न सोडवण्यात आला तर 2020मध्ये कोविड-19 महामारी असताना रु. 35,000 खर्चून गावातील 178 कुटुंबांना अन्नधान्याचे वाटप करण्यात आले. 

घोटा गाव हे राणामालूर ग्रामपंचायतीमध्ये येते. या पंचायतीला पेसा कायद्यातील तरतुदींप्रमाणे निधी मिळाला होता. घोटा ग्रामसभेने 2020मध्ये मत्स्यबीज सोडण्याकरता या निधीतील आपल्या हिश्शाची मागणी केली. सरपंच व ग्रामसेवक यांनी तसे करायला नकार दिला. घोटा ग्रामसभेने मग गट विकास अधिकारी म्हणजे बीडीओ यांची भेट घेतली आणि आपले म्हणणे त्यांच्यापुढे मांडले. त्यांनी ग्रामसेवकाला हा निधी देण्याचा निर्देश दिला... मात्र हा व्यवसाय ग्रामपंचायतीच्या ग्रामकोष निधीमार्फत करायला सांगितला. घोटा ग्रामसभेला हा निर्णय मान्य झाला नाही... कारण पेसा कायद्यातील तरतुदींप्रमाणे ग्रामसभा हीच स्वशासनाचे एकक होती. हे पैसे ग्रामसभेच्या खात्यात येणे आवश्यक होते.

सरपंच व ग्रामसेवक ऐकत नाहीत असे पाहून घोटा ग्रामसभेने प्रांताधिकाऱ्यांकडे अर्ज केला. ग्रामसभेचे म्हणणे न्याय्य आहे हे त्यांना पटले व ग्रामसभेलाच निधी देण्याचा आदेश त्यांनी गटविकास अधिकाऱ्यांना दिला... मात्र हे पैसे ग्रामसभेच्या खात्यात आले नाहीत. ग्रामसभेने मत्स्यबीज खरेदी करण्यासाठी निरनिराळ्या ठेकेदारांकडून निविदा मागवल्या होत्या. त्यांतली जी निविदा ग्रामसभेला मान्य होती त्या निविदेनुसार ठेकेदारांना ग्रामपंचायतीमार्फत रु. 1,09,000चा (रु. 1,05,000 मत्स्यबीजापोटी तर रु. 5,000 वाहतुकीसाठी) धनादेश देण्यात आला. सप्टेंबर 2020मध्ये हे मत्स्यबीज ग्रामसभेतर्फे तलावामध्ये सोडण्यात आले. त्यातून 2021च्या हंगामातून जोरदार उत्पन्न मिळवण्याची ग्रामसभेची इच्छा होती. 

घोटा गावाने तेंदू पानांचे संकलनही उत्तम रितीने केले होते. सन 2018मध्ये 20 कुटुंबांना रु. 50,000 इतके उत्पन्न तेंदू पानांमधून मिळाले होते. गावाचा सामूहिक वनहक्क फक्त 50 हेक्टरचा होता. त्यातून तेंदू पानांशिवाय दुसरे उत्पन्न नव्हते... (तो अपुरा असल्याने जिल्हा समितीकडे अपील केलेले होते...) मात्र या गावाने पेसा कायद्याअंतर्गत तलावाचे व्यवस्थापन आणि वनाधिकार कायद्याअंतर्गत वनाचे व्यवस्थापन अशी दुहेरी कार्यपद्धती वापरून आपली उत्पन्नाची साधने वाढवली... शिवाय पेसा आणि वनाधिकार या दोन कायद्यांची सांगड कशी घालायची याचेही उत्तम उदाहरण घालून दिले.

महसुली क्षेत्रात जी नैसर्गिक साधनसंपत्ती होती तिचे व्यवस्थापन पेसाच्या अधिकारांनी होऊ शकत होते तर वनक्षेत्रामध्ये जी संपदा होती तिचे व्यवस्थापन हे वनाधिकारामधून होत होते. घोटाच्या उदाहरणावरून वाचकांना या कायद्यांचे महत्त्व तर लक्षात येईलच... शिवाय संकल्पनात्मक स्पष्टताही येईल. मुख्य म्हणजे स्थानिक लोकांच्या हातात अधिकार दिले की ते भांडवल निर्मिती कशी करू शकतात हे लक्षात येईल. सारे जग कोविड-19 आपत्तीने भेदरलेले असताना आणि भारतासारख्या देशाची अर्थव्यवस्था ठप्प झालेली असताना... प्राथमिक नैसर्गिक साधनसंपत्तीच्या साहाय्याने उपजीविका कशी चालवता येते याचे आदर्श उदाहरण या गावकऱ्यांनी घालून दिले. 

- मिलिंद बोकील

(ललित आणि वैचारिक या दोन्ही प्रकारातले साहित्य लिहिणारे फार कमी लेखक मराठीत आहेत, आणि ज्यांच्या लेखनाला राष्ट्रीय व आंतरराष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य असतो असे लेखक तर त्याहून कमी आहेत. त्या दोन्ही बाबतीत मिलिंद बोकील हे आघाडीवरचे नाव आहे.)

'मेळघाट : शोध स्वराज्याचा' या लेखमालेतील इतर लेख वाचण्यासाठी क्लिक करा

Tags: लेखमाला मिलिंद बोकील मेळघाट : शोध स्वराज्याचा भाग 21 डोबनबर्डा चिखलदरा जैतादेही Milind Bokil Melghat Part 21 Dobanbarda Chikhaldara Jaitadehi Load More Tags