पायविहीर आणि उपातखेडा यांच्याबरोबर ज्या गावांना हक्क मिळाले होते... ती म्हणजे खतिजापूर आणि नया खेडा. यांपैकी खतिजापूरचे वन क्षेत्र अगदी मर्यादित म्हणजे 36 हेक्टरचे होते. या क्षेत्रापासून ताबडतोबीचा लाभ फारसा नव्हता. सीताफळांची झाडे होती... परंतु बाहेर नेऊन विक्री करावी एवढे उत्पन्न त्यांतून मिळत नव्हते... मात्र असे असूनही गावकऱ्यांनी पुढाकार घेऊन ‘कृषिसमन्वय’ कार्यक्रमाखाली विविध योजनांची अंमलबजावणी केली. त्यामध्ये जलसंधारणाच्या दृष्टीकोनातून दोन वन तलाव निर्माण करण्यात आले तर क्षेत्रातून वाहणाऱ्या ओढ्यावर सिमेंटचा एक मोठा बंधारा बांधण्यात आला. मृद्संधारणासाठी सात हेक्टर क्षेत्रावर ‘सीसीटी’ (कंटिन्युअस कंटूर ट्रेंचेस) खोदण्यात आले तर दहा हेक्टर क्षेत्रावर ‘टीसीएम’ (ट्रेंच कम माउंट) पद्धतीचे काम करण्यात आले... म्हणजे निम्म्याहून अधिक क्षेत्रावर अशा प्रकारे वनसंरक्षणाचे काम करण्यात आले. सिमेंट बंधारा बांधण्याचे काम एका ठेकेदाराकडे दिले होते... मात्र ते चांगल्या दर्जाचे झाले नाही. बंधाऱ्यातून पाणी मोठ्या प्रमाणावर झिरपत होते. मग ग्रामसभेने स्वतःचे कौशल्य लावून तो दोष दुरुस्त केला. 

खतिजापूरच्या ग्रामस्थांना त्रास व्हायचा तो पलीकडच्या परसापूर गावच्या पशुपालकांचा. ही मंडळी खतिजापूरच्या वन क्षेत्रामध्ये आपल्या शेळ्या-मेंढ्या तर चारायचीच... शिवाय झाडांचा कोवळा पालाही ओरबाडून न्यायची. ग्रामसभेकडे अधिकार नव्हता तेव्हा याला प्रतिबंध करता यायचा नाही... पण अधिकार मिळाल्यावर ग्रामसभेने हे नुकसान थांबवले. परसापूर गावात व्याघ्र प्रकल्पबाधित लोकांचे पुनर्वसन करण्यात आले होते. यांतील एका व्यक्तीने खतिजापूर वन क्षेत्रात अतिक्रमण केले होते. ग्रामसभेने तेही काढून टाकले. ही उदाहरणे लहानलहान आहेत पण त्यांतून समजते ते असे की, स्थानिक पातळीवर वनरक्षणाचे जे काम आहे ते केवळ स्थानिक गावकरीच करू शकतात. नोकरशाहीचा कितीही मोठा डोलारा उभारला तरीही ती हे करू शकणार नाही. 

खतिजापूरच्या वन क्षेत्रात पाण्याची सोय व्हावी म्हणून विंधन विहीर घेण्यात आली. तिच्या शेजारी सौर ऊर्जा पॅनेलही बसवण्यात आले. यासाठीचा निधी जिल्हा नियोजन मंडळाकडून मिळाला होता... मात्र या विहिरीला पुरेसे पाणी लागले नाही... त्यामुळे या यंत्रणेचा उपयोग होऊ शकला नाही. सभोवतालच्या क्षेत्रामध्ये वनीकरणही करण्यात आले... मात्र पाण्याअभावी त्या रोपांची वाढ चांगली झाली नाही. ज्या क्षेत्रामध्ये बंधारा होता त्याच भागात झाडी दाट झाली. या गावातल्या 56 कुटुंबांपैकी 40 कुटुंबांना वन विभागाच्या योजनेमार्फत गॅस जोडण्या देण्यात आल्या तर 19 कुटुंबांना दुधाळ जनावरांचे वाटप करण्यात आले. खतिजापूर लहान गाव असले तरी तिथल्या ग्राम परिवर्तक प्रकल्पातील विकेश हा स्थानिक कार्यकर्ता फार धडाडीचा होता. त्याने आपल्याबरोबर गावातील युवकांना एकत्र करून त्यांना मिळालेल्या वन क्षेत्राची जोपासना काळजीपूर्वक चालवली होती. 

नया खेडा हे गाव नावाप्रमाणेच नव्याने वसलेले होते. गावाच्या साधारण शंभर घरांपैकी निम्मी घरे कोरकू होती तर गवळी समाजाची 40 आणि अनुसूचित जातींची 10 घरे होती. पूर्वी कोरकू समाज हा जांभळा नावाच्या गावात राहत होता. गावातील म्हातारे लोक सांगतात त्याप्रमाणे जांभळा गावात 80 ते 90 वर्षांपूर्वी कसलीतरी साथ आली होती आणि माणसे तिच्यात मरू लागली... म्हणून ते या ठिकाणी स्थलांतरित झाले. सुरुवातीला कोरकू समाजासोबत फक्त दोन गवळी कुटुंबे आली... मात्र नंतर त्यांचे नातेवाईक एकेक करून वस्तीला यायला लागले आणि गवळी समाजाची वस्ती वाढायला लागली. त्यांतल्या काहींनी जमिनी विकत घेतल्या आणि हळूहळू आपले बस्तान बसवले. जांभळा गावामध्ये अनुसूचित जातींपैकी दोन कुटुंबे बलई होती. तीसुद्धा नवीन गावात आली. नंतर त्यांच्या साथीने त्यांचे आणखी काही नातेवाईक आले. यांचा स्थानिक व्यवसाय म्हणजे निरगुडीच्या फोकापासून तट्ट्या आणि इतर वस्तू तयार करणे. हा व्यवसाय त्यांनी मेळघाटमध्ये आल्यावर स्वीकारला असावा. भारतातील जनजातींविषयक माहिती देणाऱ्या कोशातील नोंदीप्रमाणे बलई किंवा बलही हा समाज मध्य प्रदेशातून महाराष्ट्रात आलेला आहे. मध्य प्रदेशात ते शेतमजुरी आणि गावाची रखवाली यांसारखी कामे करून गुजराण करत... मात्र त्यांच्या जवळ वस्तू वा कपडा विणायचे कौशल्य असावे. (सिंग, 1998: 215-217) 

केवळ नया खेडा गावाच्या शिवारातच नाही तर एकंदर मेळघाटमध्ये निरगुडी ही वनस्पती मोठ्या प्रमाणावर मिळते. तिची उपलब्धता पाहून आणि आपल्या पारंपरिक कौशल्याचा मेळ घालून त्यांनी हा व्यवसाय अंगीकारला असावा. सभोवतालच्या नैसर्गिक परिसंस्थेत अशा रितीने स्वतःसाठी एक व्यावसायिक कोपरा किंवा कोनाडा शोधून आपली उपजीविका चालवण्याचा उपक्रम भारतातील जनजाती पूर्वापर करत आल्या आहेत.  

नया खेडा गावामध्येही पूर्वी संयुक्त वन व्यवस्थापन योजना होती आणि तशी ती असल्यामुळेच हे गाव सामूहिक वन हक्काचा दावा दाखल करू शकले... मात्र हा दावा मंजूर करताना जिल्हा समितीने न्याय केला नाही. संयुक्त वन व्यवस्थापनाखाली 633 हेक्टर इतके क्षेत्र होते. या सगळ्या क्षेत्रावरचा अधिकार खरे तर द्यायला पाहिजे होता. तसे न करता केवळ 200 हेक्टर एवढ्याच क्षेत्रावरचा हक्क ग्रामसभेला देण्यात आला. हे करताना एक साधी गोष्ट लक्षात घेतली नाही की, माणसाने कागदावर मारलेल्या रेषा या निसर्गाला लागू होत नसतात. नया खेडा गावाच्या मागचे डोंगर आणि त्यांच्या भोवतीची जी सगळी सृष्टी होती तिच्यामधल्या फक्त एक तृतीयांश भागाचेच रक्षण तुम्ही करा असे सांगणे शहाणपणाचे नव्हते. नया खेडा ग्रामसभेने मात्र असा संकुचित आणि अडाणी दृष्टीकोन ठेवला नव्हता. ग्रामसभेने या संपूर्ण 633 हेक्टर क्षेत्राचे रक्षण आणि संवर्धन करण्याचे ठरवले होते. 

कृषिसमन्वय कार्यक्रमाअंतर्गत नया खेडा गावामध्येही अनेक तऱ्हेची कामे झाली. हे वन क्षेत्र चांगले विस्तृत आणि उंचसखल असल्याने अशी कामे करायला तिथे भरपूर वाव होता. गावाला लागून असलेल्या वन क्षेत्राच्या सुरुवातीलाच एक मोठा तलाव होता. हा तलाव 2006-07मध्ये तयार करण्यात आला होता... मात्र त्याची खोली तर पुरेशी नव्हतीच आणि त्याच्या बांधकामातही दोष होते. ग्रामसभेने 2018-19मध्ये हा तलाव नव्याने बांधला. तसेच त्याची खोलीही वाढवण्यात आली. नया खेडा गावामध्ये पिण्याच्या पाण्याची कायम टंचाई असे. या तलावात पाणी साठू लागल्यामुळे ती टंचाई कमी झाली. सरकारी योजनांच्या संदर्भात ही गोष्ट लक्षात ठेवण्यासारखी आहे. हा तलाव जर तेव्हाच पक्का, पूर्ण क्षमतेचा आणि निर्दोष बांधला असता तर पुन्हा पैसे घालायची तर वेळ आली नसती... शिवाय गावालाही तेव्हापासून फायदा झाला असता. सरकारी नोकरशाही अशी कामे ही कंत्राटदारांना बहाल करते... मात्र त्यांवर वचक ठेवला जात नाही. (तसे का केले जात नाही हे सगळ्यांना माहीतच आहे.) 

या वन क्षेत्रामध्येच गिट्टीफोडी नावाचा नाला होता. त्या नाल्यावर तलाव बांधण्यासाठी विदर्भ वैधानिक विकास महामंडळातर्फे रु.28,00,000 इतका निधी 2017-18मध्ये उपलब्ध झाला होता. काम अर्थातच कंत्राटदारामार्फतच केले जाणार होते. कंत्राटदाराने जेसीबी आणि ट्रॅक्टर लावून हे काम सुरू केले... मात्र या वेळी ग्रामसभा लक्ष ठेवून होती. कंत्राटदाराकडून चुकीचे किंवा खराब काम होत आहे असे वाटले की ग्रामसभा ताबडतोब हस्तक्षेप करत असे. अशा रितीने हे काम तीन वेळा थांबवण्यात आले. ग्रामसभेला जेव्हा पूर्ण खातरी पटली की, काम योग्य झाले आहे तेव्हाच कंत्राटदाराला पैसे देण्यात आले. सिमेंटच्या एका बंधाऱ्याची उंची आराखड्यापेक्षा जास्त झाली... त्यामुळे त्याचा कडेचा भाग ढासळायला लागला. तेव्हाही ग्रामसभेने हस्तक्षेप करून ती उंची कमी करून घेतली. 

या उदाहरणांवरून हे लक्षात येते की, ज्या लोकांसाठी अशी योजना राबवली जाते त्यांनाच तिच्या अंमलबजावणीमध्ये सामील करून घेणे श्रेयस्कर असते. त्यांना ते काम चांगले होण्यात रस असतो आणि त्यासाठी आवश्यक ती मेहनत ते घेतात. विनोबा भावे या गोष्टीला ‘कर्तृत्व विभाजन’ असे म्हणतात. कर्तृत्व करण्याची शक्ती प्रत्येक माणसात असते. एकच माणूस कुणी तरी कर्ता आहे आणि बाकीचे नुसते प्रेक्षक आहेत अशी परिस्थिती झाली की काम पूर्णत्वाला जात नाही. त्याऐवजी सगळ्यांना त्यात सामील करून घ्यावे लागते. 

नया खेडा गावात झालेल्या इतर कामांमध्ये चार सिमेंटचे बंधारे, तीन मिश्र बंधारे (यांना तांत्रिक भाषेत ‘हायब्रीड सिमेंट नाला बंड’ असे म्हटले जाते. या बंधाऱ्यामध्ये मधली भिंत ही सिमेंट-काँक्रीटची बांधतात तर दोन्ही बाजूंना लोखंडी जाळी लावून त्यात दगडमातीचा भराव केलेला असतो.) आणि तीन ‘विचलन बंधारे’ (डायव्हर्जन ड्रेन) बांधण्यात आले. विचलन बंधारे म्हणजे नाल्यामध्ये उंच भिंत बांधून पाण्याची पातळी वाढवतात आणि एका किंवा दोन्ही बाजूंनी लहान कालवे काढून किंवा पाईपद्वारे ते पाणी शेजारच्या शेतीला पुरवले जाते. ही खरेतर जलसिंचन करण्याची फार पूर्वापर पद्धत आहे. ज्या जमिनी नदीपेक्षा किंवा ओढ्यापेक्षा खालच्या भागात असतात त्यांना पाणी पुरवण्याचे हे पारंपरिक तंत्र आहे. ओढ्यात बंधारा बांधल्याने झिरपा तर वाढतोच... शिवाय या रितीने पाणी पुरवठाही थेट करता येतो. यांतील एका बंधाऱ्यामुळे 12 शेतकऱ्यांची 15 हेक्टर इतकी जमीन जलसिंचनाखाली आली. पूर्वी या जमिनीत फक्त खरीप हंगामात एक पीक यायचे... पण बंधारा बांधल्यानंतर रब्बीमध्ये गहू आणि हरभराही होऊ लागला... शिवाय पाणी खातरीशीरपणे मिळाल्याने उत्पादकताही वाढली. वन संवर्धनाचा शेतीला झालेला हा अतिरिक्त फायदा. 

उपातखेडा आणि पायविहीर या गावांमध्ये जशी सामूहिक वनक्षेत्रामध्ये सौर ऊर्जा संयंत्रे बसवण्यात आली... नया खेडा क्षेत्रातही तसेच करण्यात आले. इथल्या विंधन विहिरीला पाणी चांगले लागले... त्यामुळे सौर ऊर्जेवरच्या दोन एचपी मोटरबरोबरच पंपही बसवण्यात आला आणि त्यांच्या आधारे सभोवतालच्या क्षेत्राकरता सिंचन व्यवस्था लागू करण्यात आली.

नया खेडा गावामध्ये सामूहिक वन व्यवस्थापनाचे काम शास्त्रशुद्ध पद्धतीने करण्याचा प्रयत्न करण्यात आला. त्यांतील एक भाग म्हणजे ‘स्टॉक मॅपिंग’ म्हणजे जंगलाची घनता मोजणे. यासाठी 100 मीटर  X 100 मीटर एवढ्या आकारमानाची जंगलातील जागा नमुना पाहणीसाठी निश्चित करतात आणि त्या जागेमध्ये जी-जी काही जैविक गोष्ट असेल - झाडे, झुडपे, वेली, तण, गवत, कंद, इत्यादी - तिची मोजणी करतात. एवढेच नाही तर जमिनीचा पोत, उंचसखलपणा, मातीचा प्रकार या गोष्टींचीही नोंद करतात. असे नमुना प्लॉट्स हे जंगलाच्या किमान पाच टक्के भागांवर घ्यावेत असा दंडक आहे. नया खेडा गावाला जेव्हा सामूहिक वन हक्क मिळाला त्या वेळी काही ठरावीक भाग सोडला तर बहुतेक जंगल हे विरळ झालेले होते. या जंगलाला प्रथम सर्व बाजूंनी संरक्षित करणे आवश्यक होते आणि त्याच्याच जोडीला नवीन लागवड करून त्याची घनता वाढवणे जरुरीचे होते. 

वनीकरणाच्या बाबतीत असे होते की, या क्षेत्रात वन विभागातर्फे 2012मध्ये संयुक्त वन व्यवस्थापन योजनेअंतर्गत 30 हेक्टर क्षेत्रामध्ये 75,000 सागवान लावण्यात आले होते. त्याआधी वन विभागाने सेनेगल या देशातून आलेल्या ‘सेनेगल’ याच नावाच्या झाडाची लागवड मोठ्या प्रमाणावर केली होती. हे कोरड्या रानात वाढणारे, बाभळीसारखेच एक टणक झाड असते. त्याचे वैशिष्ट्य म्हणजे गुरे त्याला खात नाहीत... त्यामुळे त्याला संरक्षण लागत नाही. पूर्वी वन विभाग लोकांचा सहभाग घेत नसल्याने अशा प्रकारची झाडे लावण्याकडे प्रवृत्ती होती. या पट्ट्यामध्ये निवळ सागवान लावून दिल्याने बाकी जैवविविधता जोपासण्याची फिकीर वन विभागाला पडलेली नव्हती. निगराणी नसल्याने ‘लॅन्टाना’सारख्या वनस्पती फुफाट माजल्या होत्या. ग्रामसभेच्या हातात जंगल आल्यानंतर हे तण काढून टाकण्यात आले आणि त्या परिसरात 5,000 खड्डे घेऊन सीताफळ, आवळा, बेहडा, अमलताश अशी विविध प्रकारची झाडे लावण्यात आली. 

ज्या भागात विंधनविहीर घेतली होती आणि सौर ऊर्जा संयंत्र बसवले होते त्या 20 हेक्टर क्षेत्रात बांबूंची लागवड करण्यात आली. या क्षेत्राभोवती सौर कुंपणही बसवण्यात आले.  वनीकरणामधील एक वैशिष्ट्यपूर्ण गोष्ट म्हणजे ‘करटुले’ या औषधी वनस्पतीचे हजाराहून जास्त कंद लावण्यात आले... शिवाय तिखाडी म्हणजे इंग्लीशमध्ये ज्याला ‘रोझा ग्रास’ म्हणतात त्याचेही बीज विस्तृत प्रमाणात पसरण्यात आले. वन विभागाने असल्या लागवडी कधीच केल्या नव्हत्या. आधी म्हटले तसे कर्तृत्व विभाजन झाले की कर्तृत्वाला आणखी धुमारे फुटायला लागतात. जैवविविधतेचा दृष्टीकोन असला की असे निरनिराळे प्रयोग करता येतात... शिवाय निवळ जैवविविधता हेच सृष्टीच्या आणि माणसाच्या दृष्टीने उपयुक्त मूल्य आहे; त्याचा आर्थिक फायदा मिळतो ही गोष्ट वेगळीच. 

नया खेडा गावाने जंगलरक्षणाचे हे जे काम सुरू केले... त्याचे वैशिष्ट्य म्हणजे त्या जंगलापासून काहीही उत्पन्न नसताना त्यांनी हा विडा उचलला. जलसंधारणाची जी कामे झाली त्यांत थोडीफार मजुरी मिळाली. कृषिसमन्वय आणि जेएफएम कार्यक्रमांमधून गावातील सुमारे 40 कुटुंबांना दुधाळ जनावरांचे वाटपही झाले. आमदार निधीतून गावात एक समाजमंदिर बांधले गेले. तलावांमधून आणि ओढ्यांमधून पाणी साठल्याने भूगर्भातील पाण्याची पातळी सुधारली आणि तिचा उपयोग शेतीला झाला... पण या गोष्टी सोडल्या तर खुद्द जंगलामधून थेट लाभ काही मिळत नव्हता. दुसरी गोष्ट अशी की, वन संवर्धनाचे हे काम सोपे जात नव्हते. नया खेडा गावाचे वन क्षेत्र खूप मोठे असल्याने त्यावर भोवतालच्या गावांचा कायम दबाव असायचा. या गावातील लोक आपली गुरे तर चारायचेच... शिवाय जंगलात घुसून लाकूडफाटाही घेऊन जायचे.     

नया खेडा गावात कोरकू आणि गवळी अशी मिश्र वस्ती असली तरी सुदैवाने वन रक्षणाच्या कार्यात ते सगळे एकत्र होते. खोज संस्थेचे एक प्रमुख जुने कार्यकर्ते शिवराम कास्देकर हे मुळात नया खेडा गावातले होते. त्याचप्रमाणे त्यांच्याच मार्गदर्शनाखाली तयार झालेला प्रशांत कास्देकर हा खोजचा तरुण कार्यकर्ताही नया खेडा गावातलचा होता. रिचूबाई काळे हीसुद्धा एक धडाडीची स्त्री. त्यांच्यासोबत गवळी समाजामधून गणेशराव काळे, खुशाल गायन, रामभाऊ बेलसरे हे स्थानिक कार्यकर्तेही प्रथमपासून या प्रक्रियेशी जोडले गेलेले होते. या कार्यकर्त्यांनी एकमेळाने आपल्या गावाचे संघटन करण्याचा प्रयत्न सुरुवातीपासून केला. 

अशा प्रकारे जेव्हा एखादे गाव प्रोत्साहित होते तेव्हा त्याला कोणकोणत्या अडचणी येतात ते समजून घेणे गरजेचे आहे. नया खेडा गावाला जेव्हा सामूहिक वन हक्क मिळाला तेव्हा त्याच्यात वाटेकरी व्हायच्या उद्देशाने जवळच्या वडगावमधील सुमारे 50-60 धटिंगण लोकांनी गावामध्ये अतिक्रमण केले. रात्रीच्या वेळी गावाच्या वन जमिनीत जबरदस्तीने घुसून घरे बांधण्यासाठी ते खांब ठोकू लागले. ही माणसे मोठ्या संख्येने आणि ट्रॅक्टर नि ट्रॉलीज् घेऊन आली होती. नया खेडामधील ग्रामस्थ या वर्दळीने जागे झाले आणि पाहतात तो हा प्रकार. त्यांनी ताबडतोब खोज संस्थेच्या महादेवभाऊ आणि पुर्णिमा यांना तर फोन केलेच... शिवाय तहसीलदार, प्रांताधिकारी, वनपरिक्षेत्र अधिकारी म्हणजे रेंजर यांनाच केवळ नाही तर जिल्हाधिकाऱ्यांनाही फोन करून या अतिक्रमणाची वर्दी दिली. अतिक्रमण करणारी माणसे मोठ्या संख्येने असल्याने प्रशासनानेही आपली ताकद एकवटली. वनपरिक्षेत्र अधिकारी श्री.बारखडे हे आपल्या खात्याची कुमक घेऊन हजर झाले. पोलीस दल बोलावण्यात आले. रात्रभर गावात तळ ठोकून आणि गावकऱ्यांची मदत घेऊन त्यांनी या पुंड लोकांना गावातून हुसकावून लावले. 

नया खेड्यामधल्या आदिवासींना पुनर्वसनात जमिनी मिळाल्या होत्या. महसुली भाषेत यांना वर्ग-2च्या जमिनी असे म्हटले जाते. या जमिनी सरकार देते... परंतु त्यामागे काही अटी म्हणजे शर्ती असतात. त्यांतली एक प्रमुख अट म्हणजे या जमिनींची विक्री करता येत नाही वा त्या भाडेपट्ट्यानेही देता येत नाहीत... मात्र नया खेड्यामध्ये वस्ती करण्याच्या उद्देशाने परगावातल्या एकाने आदिवासींकडून ही जमीन खरेदी केली आणि त्यामध्ये आपले घर बांधले. ग्रामसभेने हेही अतिक्रमण हटवले. हा खरेदी व्यवहार असल्याने आपल्यावर अन्याय होतो आहे असे मानून ही तक्रार उपविभागीय अधिकारी यांच्याकडे गेली होती... मात्र उपविभागीय अधिकारी यांनी ग्रामसभेचा निर्णय योग्य ठरवला आणि मूळ मालकाला अशी समज दिली की, वर्ग-2ची जमीन वापरत नसाल तर सरकारला परत करावी.  

हे झाले बाहेरच्या लोकांकडून... पण खुद्द गावातही अशा प्रकारे अडचणी निर्माण करणारे लोक होतेच. गावातला एक शेतकरी दारू पिऊन यायचा आणि ग्रामसभेच्या प्रत्येक बैठकीत गोंधळ घालायचा. हा गावातलाच असल्याने आणि बाकीचे जण त्याचेच नातेवाईक असल्याने त्याला कसे आवरायचे हा प्रश्न असायचा. (भारतातल्या सगळ्या खेड्यांमधली ही प्रातिनिधिक गोष्ट आहे.) एक जण ट्रक ड्रायव्हर होता. त्याच्या हातात त्या नोकरीचे नगदी उत्पन्न मिळत असल्याने त्याचे कुटुंब जंगलावर अवलंबून नव्हते. तोही अशाच प्रकारे त्रास द्यायचा. या वागण्यावरून एक गोष्ट लक्षात आली की, ज्या लोकांचे जंगलावर अवलंबन असते तेच त्याच्या रक्षणाच्या प्रक्रियेत सहभागी होतात; इतरांना त्यात रस नसतो. नया खेडा गावामध्ये जी 98 कुटुंबे होती त्यातल्या 34 जणांकडे शेतजमिनी होत्या तर उरलेली 64 कुटुंबे ही भूमिहीन होती. त्यांची उपजीविका ही शेतमजुरी, पशुपालन आणि बाहेरच्या गावांतला रोजगार यांवर अवलंबून होती. जंगलातून थेट उत्पन्न नसल्याने जंगल राखून करायचे काय असा प्रश्न त्यांतले काही जण विचारत. ग्रामसभेच्या तरुण कार्यकर्त्यांनी मात्र या अडचणीतही आपले काम नेटाने चालू ठेवले. गावात स्त्रियांचे सात बचत गट केलेले होते. त्या माध्यमातून या स्त्रियांचा सहभाग मिळवण्याचाही प्रयत्न होत होता. 

नया खेडा गावाने ही कामे केली. तशीच जंगलाच्या व्यवस्थापनाचीही पद्धत बसवली. मुख्य मुद्दा होता तो हा की, गावातले जे पशुपालक होते त्यांच्या जनावरांसाठी काय सोय करायची? भारतातील वन संवर्धनामध्ये हा एक कळीचा मुद्दा असतो. शेतकऱ्यांना पाळीव जनावरे आवश्यक असतात आणि त्यातही जे दुधदुभत्याचा व्यवसाय करतात त्यांना गुरेचरणीसाठी किंवा चाऱ्यासाठी मोकळ्या क्षेत्राची आवश्यकता असते. गुरचरण आणि चराईबंदी या दोघांमध्ये कायम संघर्ष उभा असतो आणि तो मिटवण्यामध्ये केवळ गावाचीच नाही तर प्रशासकीय व्यवस्थेची निम्मी शक्ती खर्च पडत असते. मेळघाटमध्ये तर अन्नसंग्राहक आदिवासी आणि जनावरे घेऊन आलेले पशुपालक यांच्यामध्ये हा संघर्ष कायमचाच होता. 

नया खेडा गावामध्ये गवळी वस्ती मोठी असल्याने त्यांनी यातून असा मार्ग काढला की, जंगलामधील साधारण 100 हेक्टरचा परिसर हा पशुपालकांसाठी राखीव ठेवला... जिथे गुरे चारण्याला परवानगी होती. या क्षेत्रामधून गवतही कापून आणता येत होते. बलई  कारागिरांना निरगुडी तोडून आणण्यासाठी ‘पास’ देण्याची व्यवस्था केली आणि ग्रामसभा त्या पैशाची पावती त्यांना देऊ लागली. जंगलामधील जी थोडीफार वनोपज मिळायची म्हणजे वाळक्या फांद्या, पाला, गवत आणि काही प्रमाणात सीताफळे... ती आणण्यासाठीही परवाना देण्याची पद्धत बसवली. गावातील लोकांना हे जिन्नस आणण्याची परवानगी होती... मात्र बाहेर गावच्या लोकांना पूर्ण प्रतिबंध होता. 

नया खेडा गावाने हे जे वनरक्षणाचे काम केले त्याचा चांगला परिणाम तीनचार वर्षांत दिसू लागला. जी वनसंपदा निद्रित होती ती उजाड परिसराचे संरक्षण झाल्याने भरभरून वरती आली. सगळे डोंगर हिरवेगार झाले. जी नवीन लागवड केली होती... तीसुद्धा पाण्याची योग्य व्यवस्था झाल्याने चांगली रुजली. मुख्य म्हणजे गावाने पाणलोट क्षेत्र विकासाचा दृष्टीकोन ठेवल्याने हे वन संवर्धन एकांगी झाले नाही. जमीन, पाणी, माती, झाडे, वनस्पती अशा सर्वांचे संवर्धन झाल्याने निसर्ग खऱ्या अर्थाने फुलून आला. याचा उत्कृष्ट निर्देशक म्हणजे नया खेडाच्या शिवारामध्ये वन्यप्राण्यांचा वाढलेला वावर. हा प्रदेश मेळघाट अभयारण्याला लागून असल्याने हरीण, सांबर, नीलगाय यांचे कळप तसेच रानडुकरे या वन क्षेत्रामध्ये मोठ्या प्रमाणावर दिसू लागली. मोरांचा वावरही वाढला. अस्वलही कधीकधी दिसते. सहजगत्या जंगलात हिंडायला गेले तरी ठिकठिकाणी पडलेली या प्राण्यांची विष्ठा नजरेत भरते. नीलगाय आणि रानडुकरे यांचा वावर एवढा वाढला की, आसपासच्या शेतकऱ्यांपुढे नवीन संकट तयार झाले. जंगल, माणसे आणि वन्यप्राणी यांचे संबंध गुंतागुंतीचे असतात याचीच प्रचिती पुन्हा यायला लागली. 

- मिलिंद बोकील

(ललित आणि वैचारिक या दोन्ही प्रकारातले साहित्य लिहिणारे फार कमी लेखक मराठीत आहेत, आणि ज्यांच्या लेखनाला राष्ट्रीय व आंतरराष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य असतो असे लेखक तर त्याहून कमी आहेत. त्या दोन्ही बाबतीत  मिलिंद बोकील हे आघाडीवरचे नाव आहे.)

संदर्भ :
सिंग, के. एस. 1998. इंडियाज कम्युनिटीज: खंड 4. अ‍ॅन्थ्रॉपॉलॉजिकल सर्व्हे ऑफ इंडिया व ऑक्सफर्ड युनिव्हर्सिटी प्रेस, नवी दिल्ली. 

'मेळघाट : शोध स्वराज्याचा' या लेखमालेतील इतर लेख वाचण्यासाठी क्लिक करा

Tags: मिलिंद बोकील लेखमाला मेळघाट : शोध स्वराज्याचा भाग - 14 खतिजापूर नया खेडा Milind Bokil Series Melghat Part - 14 Khatijapur Naya Kheda Load More Tags