आदिवासी विकास - एक प्रश्नचिन्ह

मेळघाट : शोध स्वराज्याचा - भाग 8

फोटो सौजन्य - मिलिंद बोकील

केवळ महाराष्ट्रातच नाही तर सबंध देशातच आदिवासी विकासाच्या बाबतीत अनेक वर्षे परिस्थिती थिजल्यासारखी झाली होती. शासनातर्फे आदिवासी उपयोजनेचा (ट्रायबल सब-प्लॅनचा) आणि तत्संबधित नोकरशाहीचा भलामोठा डोलारा जरी उभा केलेला असला आणि दरवर्षी कोट्यवधी रुपये खर्च केले जात असले तरी परिस्थिती म्हणावी तशी काही सुधारत नव्हती. आदिवासी विकासाचा असमतोल दूर होत नव्हता.  स्पष्टच लिहायचे तर आदिवासी विकासाच्या बाबतीत शासनाला काही धोरणस्पष्टताच नव्हती. स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतर पंडित जवाहरलाल नेहरू यांनी आदिवासी विकासासंदर्भात ‘पंचशील’ तत्त्वे मांडली होती. ती पुढीलप्रमाणे होती. 

1. आदिवासी लोकांनी आपला विकास स्वयंप्रज्ञेने करावा. आपण त्यांच्यावर काहीही लादू नये. आपण हर प्रकारे त्यांच्या पारंपरिक कलांना आणि संस्कृतीला उत्तेजन द्यावे. 

2. आदिवासींच्या जमिनींबाबतीतील आणि जंगलावरील अधिकारांचे संरक्षण करण्यात यावे.

3. आदिवासी भागातील प्रशासनाचे आणि विकासाचे काम त्यांच्यामधील लोकांनाच प्रशिक्षण देऊन आणि त्यांचे संघ करून करावे. सुरुवातीस बाहेरच्या काही तंत्रज्ञांची गरज निश्चितच पडेल... पण आदिवासी भागात बाहेरचे लोक फार नेऊ नयेत.

4. आपण आदिवासी भागात अतिप्रशासन नेऊ नये वा त्यांच्यावर योजनांचा वर्षाव करू नये. आपण त्यांच्या सामाजिक आणि सांस्कृतिक संस्थांच्या विरुद्ध जाऊन नव्हे तर त्यांच्यामधून काम करावे.

5. आपण आपल्या कामाचे मोजमाप संख्याशास्त्राद्वारे किंवा किती पैसे खर्च झाले यावरून न करता मानवी चारित्र्याची प्रत किती सुधारली यावरून करावे. 

ही तत्त्वे नीट वाचल्यावर लक्षात येईल की, पंडितजींनी किती अचूक विचार केला होता. एरवी भारत देशाच्या विकासाच्या बाबतीत त्यांची दृष्टी निराळी असली तरी आदिवासी विकासाच्या बाबतीत मात्र त्यांनी खरोखरच गांधीजींचा दृष्टीकोन स्वीकारला होता. ही सगळी तत्त्वे आजही अत्यंत प्रासंगिक आहेत. यांतील दुसरे आणि चौथे तत्त्व तर फारच महत्त्वाचे आहे... परंतु नेमक्या त्याच तत्त्वांचा शासनाला विसर पडलेला आहे. 

दुर्दैवाने पंडित नेहरूंनंतर विचाराची ही परंपरा भारतात पुढे चालली नाही. त्यांच्यानंतर भारताच्या कोणत्याही पंतप्रधानाने एवढाही विचार केला नाही. राज्यपातळीवरही तीच स्थिती होती. कोणत्याच राजकीय नेत्याला ही दृष्टी नव्हती आणि बहुजन राजकीय पुढारी हे आपल्याच भाईबंदांचे कल्याण करण्यात मग्न राहिले होते. आदिवासी समाज हा अल्पसंख्य, निरनिराळ्या जमातींमध्ये विभागलेला आणि भौगोलिकदृष्ट्या विलग राहिलेला असल्याने त्याची काही ‘व्होट बँक’ नव्हती. 

खरेतर अनुसूचित जमातींसाठी आणि अनुसूचित क्षेत्रांसाठी भारतीय राज्यघटनेने काही मूलगामी धोरण सुचवलेले होते... परंतु राज्यघटनेची ही मार्गदर्शक तत्त्वे हे केवळ स्वप्नचिंतनच राहिले होते. ते प्रत्यक्षात आणण्यासाठी राज्य सरकारांनी जी पावले उचलायला पाहिजेत ती उचलली गेली नव्हती. 

उदाहरणार्थ, राज्यघटनेतील पाचव्या अनुसूचीप्रमाणे प्रत्येक राज्यामध्ये आदिवासींच्या हितरक्षणासाठी ‘आदिवासी सल्लागार परिषद’ (ट्राइब्ज ॲडव्हायजरी काउन्सिल) निर्माण केलेली असते. त्याचे अध्यक्ष मुख्यमंत्री असतात आणि सर्व आदिवासी आमदार तिचे सदस्य असतात. एक प्रकारे आदिवासींसाठी ही विशेष संसद असते... मात्र कोणत्याही राज्यात ही परिषद सक्रिय वा सक्षम नाही. तिच्या बैठका नियमितपणे होत नाहीत आणि महत्त्वाच्या विषयांवर चर्चा होत नाहीत. 

आदिवासींच्या प्रश्नांसंबंधी नानाविध अहवाल लिहिले गेलेले आहेत... परंतु त्यांतील सूचनांची समाधानकारक अंमलबजावणी झालेली नाही. महाराष्ट्र सरकारने एक धोरणात्मक निर्णय घेऊन आदिवासींच्या लोकसंख्येच्या प्रमाणात म्हणजे साधारण नऊ टक्के इतकी आर्थिक तरतूद आदिवासी उपयोजनेसाठी करायचे ठरवलेले आहे आणि हा निधी सुमारे चार हजार कोटी रुपये इतका असतो... मात्र हा निधी संपूर्णपणे कधीच खर्च होत नाही... शिवाय फक्त आदिवासींसाठी खर्च करायच्या ऐवजी त्या-त्या जिल्ह्यात राहणाऱ्या सर्वसाधारण समाजासाठी तो वापरला जातो. 

मुंबईच्या ‘समर्थन’ या धोरणवकिली करणाऱ्या संस्थेने सन 1993-94 ते 2011-12 या वर्षांमधल्या आदिवासी उपयोजनेचा आढावा घेऊन असे दाखवून दिले आहे की, अंदाजपत्रकीय तरतूद करूनसुद्धा प्रत्यक्ष खर्च न केल्यामुळे 7606 कोटी रुपयांचा अनुशेष राहिला होता... पण याहीपेक्षा शोचनीय गोष्ट म्हणजे आदिवासी उपयोजनेसाठी आपण काही स्वतंत्रपणे चिंतन करून धोरण आखले पाहिजे अशी दृष्टीच राज्य सरकारांकडे नाही. 

प्रस्तुत लेखकाने 2013मध्ये विदर्भातील संस्था-संघटनांचा सामूहिक संघ असलेल्या ‘विदर्भ उपजीविका मंचा’साठी महाराष्ट्राच्या आदिवासी उपयोजनेचा अभ्यास केला होता. या अभ्यासाचे प्रमुख निष्कर्ष असे होते... 

• आदिवासी उपयोजना ही आदिवासींनी तयार केलेली नसून मंत्रालयात बसणाऱ्या ‘बाबूं’नी तयार केलेली आहे. तिचे ‘वरून-खाली’ (टॉप-डाउन) आणि केंद्रीकरण झालेले स्वरूप बदलून ती विकेंद्रित आणि लोकसहभागी प्रक्रियेने तयार केली पाहिजे.

• इतर समाजाकरता तयार केलेल्या योजना आणि कार्यक्रम जसेच्या तसे समाविष्ट केल्याने त्यांतील नेमकेपणा तर गेला आहेच... शिवाय त्यांची जी भाऊगर्दी झालेली आहे त्यामुळे सर्वसामान्य आदिवासींना तिचा थांगपत्ता लागत नाही.

• उपयोजनेचे स्वरूप अत्यंत चाकोरीबद्ध आणि वर्षानुवर्षे तसेच राहिलेले आहे. ते बदलून सध्याच्या काळातील आव्हांनाना सामोरी जाईल अशा प्रकारे ती तयार केली पाहिजे.

• उपयोजनेचे प्राधान्यक्रम चुकीचे आहेत. ज्या कारणांमुळे आदिवासींची परिस्थिती हलाखीची झाली ती कारणे समूळ नष्ट करण्याऐवजी निवळ मलमपट्टी स्वरूपाच्या उपाययोजना यात सुचवल्या जातात. 

• उपयोजनेतील बहुतेक योजना या वैयक्तिक लाभाच्या योजना आहेत तर आदिवासींचे जगणे हे सामूहिक स्वरूपाचे असते. सामूहिक उपक्रमांना चालना मिळेल अशा योजना त्यात घेतल्या पाहिजेत.

• उपयोजनेचे अंदाजपत्रक आणि खर्च यांमध्ये पारदर्शकता आणली पाहिजे आणि तिचे संनियंत्रण हे ‘आदिवासी सल्लागार परिषदे’कडे दिले पाहिजे. 

मेळघाटसारख्या प्रदेशात आदिवासींची दुरवस्था का झाली होती हे समजून घेण्यासाठी परिस्थितीचा हा व्यापक संदर्भ उपयोगी पडेल. ही अवस्था अर्थातच फक्त मेळघाटची नव्हती. ठाणे, रायगड, नाशीक, धुळे, गोंदिया, भंडारा, चंद्रपूर, गडचिरोली, यवतमाळ अशा सर्वच सीमावर्ती जिल्ह्यांमध्ये हीच परिस्थिती होती. महाराष्ट्र शासनाच्या ‘यशदा’ या संस्थेने जो ‘मानव्य विकास अहवाल’ 2012मध्ये तयार केला होता... त्यामध्ये महाराष्ट्रातल्या 35 जिल्ह्यांमध्ये नंदुरबार आणि गडचिरोली हे आदिवासी जिल्हे सर्वात तळाला होते. (यशदा, 2012)

याच संस्थेच्या अप्रकाशित माहितीवरून असे दिसते की, 356 तालुक्यांचा जो मानव्य विकास निर्देशांक (ह्युमन डेव्हलपमेंट इंडेक्स) काढला होता... त्याच्या तळाशी असणारे 20 तालुके हे आदिवासी-बहुल होते. ब्रिटिश काळात हिरावले गेलेले जल, जंगल आणि जमिनीवरचे हक्क; स्वातंत्र्योत्तर काळात सातत्याने झालेली उपेक्षा; बिगर-आदिवासी व्यवस्थेकडून होत असलेले शोषण; शिक्षण, आरोग्य आणि रोजगाराचा अभाव; फॉरेस्ट, पोलीस आणि महसुली प्रशासन यांची बेपर्वाई आणि वर उल्लेख केल्याप्रमाणे आदिवासी उपयोजनेचा गलथानपणा या कारणांमुळे ही परिस्थिती ओढवली होती. 

महाराष्ट्र शासनाने 2013मध्ये राज्यातील असंतुलित विकासाच्या प्रश्नाचा अभ्यास करण्यासाठी जी उच्चस्तरीय समिती (डॉ. विजय केळकर समिती) नेमली होती... त्या समितीने आदिवासींच्या समस्यांचा अभ्यास करण्यासाठी एक विशेष अभ्यासगट डॉ. अभय बंग यांच्या अध्यक्षतेखाली नेमला होता. महाराष्ट्रातील आदिवासी भागात कार्य करणारे प्रमुख कार्यकर्ते (मेळघाटमधील ॲड. पुर्णिमा उपाध्याय व डॉ. आशिष सातव धरून) या गटाचे सदस्य होते. प्रस्तुत लेखक त्या गटाचा सल्लागार होता. 

आम्ही समितीसाठी जो अहवाल तयार केला... त्यामध्ये आदिवासींची सध्याची स्थिती आणि त्यावर करायचे उपाय यांची विस्तृत चर्चा केलेली आहे. आम्ही त्यात असे म्हटले होते की, आदिवासींच्या समतोल विकासाची रणनीती ही आठ स्तंभांवर आधारित असावी.

1. संवैधानिक आणि कायदेशीर हक्कांचे रक्षण  

2. जमीन, जंगल आणि पाणी या नैसर्गिक संसाधनांवर अधिकार

3. आदिवासी संस्कृती, जीवनपद्धती आणि समाजरचना यांचे संरक्षण

4. त्यासाठी आवश्यक आणि सुसंगत अशी आदिवासी विभागांची प्रशासकीय पुनर्रचना

5. शिक्षण आणि आरोग्य यांची आदिवासी सुसंगत नीती

6. आर्थिक उन्नती करणाऱ्या सुयोग्य योजना 

7. आदिवासी विकासासाठी आवश्यक निधी

8. राजकीय जागृती आणि (तळापासून राज्य पातळीपर्यंत) नेतृत्व क्षमता विकास.
    
आदिवासींची वंचना दूर करण्यासाठी ज्या प्रमुख उपाययोजना आम्ही सुचवल्या होत्या त्या पुढीलप्रमाणे होत्या. 

• आदिवासी क्षेत्रांच्या प्रशासकीय हद्दींची पुनर्रचना करून, बहुसंख्य आदिवासी लोकसंख्या असलेले भाग सलग राहतील अशा तऱ्हेने लहान तालुक्यांचे आणि जिल्ह्यांचे निर्माण करावे. 

• आदिवासी उपयोजनेची सर्वंकष पुनर्रचना करावी आणि त्यांतील 50 टक्के निधी हा थेट ग्रामसभांना तर 20 टक्के निधी हा ग्रामपंचायतींना द्यावा. बाकी निधीचा विनियोग 15 टक्के तालुका पंचायत समितीच्या पातळीवर, 10 टक्के जिल्हा पातळीवर तर केवळ 5 टक्के निधी राज्य पातळीवर खर्च करावा.

• आदिवासी क्षेत्रातील जलसिंचनाचे उद्दिष्ट हे लागवडीखालील जमिनीच्या 50 टक्के ठेवावे आणि त्यासाठी सूक्ष्म, लघू आणि मध्यम जलसिंचन योजना आणि उपसा जलसिंचन योजना आखाव्यात. 

• गोड्या पाण्यातील मत्स्यव्यवसाय हे आदिवासींसाठी उपजीविकेचेच नाही तर समृद्धीचेही साधन आहे हे लक्षात घेऊन आदिवासी उपयोजना क्षेत्रातील सर्व (सुमारे 97,000 हेक्टर) जलक्षेत्राचा विकास करण्याचे उद्दिष्ट पुढील 10 वर्षांमध्ये ठेवावे. 

• ग्रामसभांमार्फत गावपातळीवर नियोजन करून रोजगार हमी योजनेमार्फत सातत्यपूर्ण आणि खातरीचा रोजगार उपलब्ध करून द्यावा.

• शासनाने आदिवासी जमिनींबाबत दिलेल्या सर्व वचनांची आणि अंमलबजावणीत राहिलेल्या सर्व त्रुटींची आणि अनुशेषांची पूर्तता करावी.

• राज्यामध्ये वन हक्क अधिनियम, 2006ची प्रशासकीय जबाबदारी सुनिश्चित करून, धडक आणि कालबद्ध कार्यक्रमाद्वारे संपूर्णपणे अंमलबजावणी करावी. 

• सध्याच्या शिक्षण व्यवस्थेतील सर्व दोष हे आदिवासी भागात अधिकच तीव्र स्वरूप धारण करतात हे लक्षात घेऊन आदिवासी भागातील शिक्षणाचा विशेष विचार करावा आणि सार्वत्रिक, गुणवत्तापूर्ण आणि जीवन-सुसंगत अशी शिक्षणपद्धती अमलात आणावी.

• आदिवासी भागातील आरोग्यसमस्या आणि परिस्थिती लक्षात घेऊन आरोग्यव्यवस्थेची सर्वांगीण पुनर्रचना करावी आणि नवीन ‘आदिवासी आरोग्यनीती’ आखावी. आरोग्यसेवेचा मुख्य भर आदिवासींना आरोग्यासंदर्भात सक्षम आणि स्वावलंबी करणे यांवर असावा. 

आमचा मराठी अहवाल हा शंभराहून जास्त पानांचा आहे. त्यातील शिफारशीच 11 पानांच्या आहेत. त्या संपूर्णपणे इथे देणे शक्य नाही... मात्र संक्षिप्त रूपाने हा अहवाल महाराष्ट्र शासनाच्या नियोजन विभागाच्या संकेतस्थळावर उपलब्ध आहे. वाचकांनी तो जरूर पाहावा. (या लिंकवर क्लिक करूनही हा अहवाल वाचता येईल.)

आमच्या अहवालाचा मुख्य भर या गोष्टीवर होता की, आदिवासींचा विकास हा त्यांचा त्यांना करू द्यावा. त्यासाठी हक्कांची आणि अधिकारांची जी चौकट लागेल ती सरकारने उपलब्ध करून द्यावी आणि या विकासप्रक्रियेला फक्त साहाय्य करावे. मेळघाटची ही हकीकत वाचल्यानंतर या शिफारशींचे महत्त्व लक्षात येईल.

- मिलिंद बोकील

(ललित आणि वैचारिक या दोन्ही प्रकारातले साहित्य लिहिणारे फार कमी लेखक मराठीत आहेत, आणि ज्यांच्या लेखनाला राष्ट्रीय व आंतरराष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य असतो असे लेखक तर त्याहून कमी आहेत. त्या दोन्ही बाबतीत  मिलिंद बोकील हे आघाडीवरचे नाव आहे.)

संदर्भ : 
यशदा. 2012. महाराष्ट्र ह्युमन डेव्हलपमेंट रिपोर्ट - टुवर्ड्‌स इन्क्लुझिव्ह ह्युमन डेव्हलपमेंट (यशवंतराव चव्हाण ॲकॅडमी ऑफ डेव्हलपमेंट ॲडमिनिस्ट्रेशन, पुणे). सेज पब्लिकेशन्स, नवी दिल्ली.


'मेळघाट : शोध स्वराज्याचा' या लेखमालेतील इतर लेख वाचण्यासाठी क्लिक करा 

Tags: मिलिंद बोकील मेळघाट मेळघाट : शोध स्वराज्याचा भाग -8 Series Milind Bokil Melghat Part 8 Load More Tags

Comments:

Umesh kunde

मिलिंद बोकील सरांनी आदिवासी लोकांच्या बाबतीत जी अभ्यासपूर्ण माहिती दिली ती खरच महत्त्वपूर्ण आहे व त्यावर तशा उपाययोजना होणे अपेक्षित आहे.तरच आदिवासी संस्कृती टिकेल व तिचा विकास होईल. साधनांच्या या उपक्रमाला शुभेच्छा.

Add Comment