हिल्डा गावाच्या वनहक्कात आणखी एक गोम होती. जो वनहक्क मिळाला त्यामध्ये 100 हेक्टर म्हणजे साधारण निम्मे क्षेत्र असे होते की, ज्यावर गावातले लोक वैयक्तिकरीत्या शेती करत होते. वन विभागाच्या दृष्टीने हे अतिक्रमण होते. या जागेवर खरेतर वनाधिकार कायद्याप्रमाणे खासगी दावे करता आले असते... पण तसे करण्याला उत्तेजन न देता हे क्षेत्र सामूहिक वनाधिकारात सामील केले गेले... म्हणजे एका दगडात दोन पक्षी! वैयक्तिक अधिकार द्यायला नको आणि पुढे जो संघर्ष होईल तो लोकांची ग्रामसभा आणि हे शेतकरी यांच्यातच होईल. अजून एक चलाखी अशीही होती की, उरलेल्या क्षेत्रामध्ये मुख्यतः वन खात्याने केलेली सागाची लागवड होती... म्हणजे लोकांना त्या भागाचा काहीच उपयोग नव्हता. 

राहू ग्रामपंचायतीमध्ये जी इतर गावे होती त्यांपैकी हिल्डा आणि बोरदा या दोन गावांनाच सामूहिक वन हक्क मिळाला होता. उरलेली जी दोन गावे होती – पिपल्या आणि टेंबरू - त्यांना मात्र असा हक्क मिळाला नव्हता. हिल्डा गावाला जो हक्क मिळाला ती प्रक्रिया वेगळ्या रितीने झाली. 

आदिवासी विभागात सामूहिक वन हक्क द्यावेत या मागणीचा दबाव जसजसा वाढू लागला आणि एकेक करून त्या हक्कांसाठी दावे दाखल होऊ लागले तसतसे सरकारनेही यासंदर्भात काही प्रशासकीय पावले उचलण्यास सुरुवात केली. महाराष्ट्र शासनाने आपल्या ‘आदिवासी संशोधन व प्रशिक्षण संस्थे’ची नियुक्ती या कामासाठीची ‘नोडल एजन्सी’ म्हणून केली होती. ही संस्था वनहक्क दाव्यांसंदर्भात समन्वयाचे काम तर करत होतीच... शिवाय आदिवासी क्षेत्रातील गावांना असे हक्क मिळण्यास मदत व्हावी म्हणून तिने तालुका पातळीवर ‘समन्वयक’ या पदावर समाज कार्यकर्त्यांची नेमणूक केलेली होती. या समन्वयकांचे काम ग्रामसभांना सामूहिक आणि वैयक्तिक दावे दाखल करण्यास मदत करण्याचे आणि नंतर पुढच्या पातळीवर त्याचा पाठपुरावा करण्याचे होते. मेळघाटमध्ये धारणी आणि चिखलदरा अशा दोन्ही तालुक्यांसाठी असे समन्वयक नेमलेले होते. या समन्वयकांनी ज्या गावांमध्ये सामूहिक वनहक्कांची संभावना आहे अशा ठिकाणी जाऊन काम करणे सुरू केले होते. 

हिल्डा गावाचा दावा या समन्वयकांच्या मदतीने दाखल झाला... पण मौजेची गोष्ट अशी की, गावातील काही प्रमुख व्यक्ती सोडल्यास इतर गावकऱ्यांना याची काही कल्पनाच नव्हती. या समन्वयकांनी आवश्यक ती कागदपत्रे गोळा केली आणि गावातील काही वयस्कर लोकांना विचारून जंगलाची सीमा ठरवली. वन विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी त्यांना याबाबतीत सहकार्य केले होते... मात्र ते सहकार्य करण्याचा अंतःस्थ हेतू थोडासा निराळा होता. गावकऱ्यांना त्यांच्या पारंपरिक वहिवाटीच्या जंगलावर सामूहिक हक्क द्यावेच लागतील हे लक्षात आल्यानंतर या सगळ्या प्रक्रियेकडे पाहण्याचा वन विभागाच्या अधिकाऱ्यांचा दृष्टीकोन बदलला. मग त्यांनी असे ठरवले की, या प्रक्रियेला विरोध करण्याऐवजी तिच्यामध्ये सामील होऊन आपण किमान असे जे हक्क आहेत तेवढेच देऊ. त्याप्रमाणे त्यांनी हिल्डा गावाच्या प्रक्रियेला मदत केली आणि गावकऱ्यांना कोणताही विशेष प्रयत्न वा पाठपुरावा न करता सामूहिक वन हक्क मिळाला. 

या अभिलेखाचा कागद हातात पडल्यावर गावकऱ्यांच्या लक्षात आले की, तो 206 हेक्टर इतकाच आहे. खरेतर गावकऱ्यांच्या वहिवाटीचे जंगल यापेक्षा कितीतरी जास्त होते. प्रशासनाची जी चलाखी होती ती हीच होती. गावकऱ्यांनी ग्रामसभेची प्रक्रिया चालवून आणि सगळे मिळून चर्चा करून दावा करण्याऐवजी प्रशासन स्वतःहूनच पुढाकार घेऊन तुटपुंज्या क्षेत्रावरचा अधिकार मान्य करत होते आणि गावकऱ्यांची बोळवण करत होते. गावकऱ्यांनी जर दावा केला तर ते तो जास्त क्षेत्रावरती करतील त्याऐवजी आपणच पुढाकार घेऊन थोडेसे क्षेत्र त्यांना देऊ म्हणजे नंतर त्यांचा दावा येणारच नाही अशी ही युक्ती होती. त्यासाठी सरकारने नेमलेले हे तरुण, अननुभवी समन्वयक हे त्यांना उपयोगीच पडले. या तरुणांना सरकारने ‘लक्ष्य’ ठरवून दिले होते आणि त्यांनाही ते लक्ष्य गाठण्यात आनंदच होता. नोकरशाही वन विभागाची असो वा इतर कोणत्या विभागाची... लोकांना त्यांचे हक्क मिळू नयेत अशीच तिची इच्छा किंवा कार्यप्रणाली असते.  

हिल्डा गावाच्या वनहक्कात आणखी एक गोम होती. जो वनहक्क मिळाला त्यामध्ये 100 हेक्टर म्हणजे साधारण निम्मे क्षेत्र असे होते की, ज्यावर गावातले लोक वैयक्तिकरीत्या शेती करत होते. वन विभागाच्या दृष्टीने हे अतिक्रमण होते. या जागेवर खरेतर वनाधिकार कायद्याप्रमाणे खासगी दावे करता आले असते... पण तसे करण्याला उत्तेजन न देता हे क्षेत्र सामूहिक वनाधिकारात सामील केले गेले... म्हणजे एका दगडात दोन पक्षी! वैयक्तिक अधिकार द्यायला नको आणि पुढे जो संघर्ष होईल तो लोकांची ग्रामसभा आणि हे शेतकरी यांच्यातच होईल. अजून एक चलाखी अशीही होती की, उरलेल्या क्षेत्रामध्ये मुख्यतः वन खात्याने केलेली सागाची लागवड होती... म्हणजे लोकांना त्या भागाचा काहीच उपयोग नव्हता. सागवान हे इमारती लाकूड. ते तर लोकांना तोडता आले नसते. उलट सामूहिक अधिकार मिळाल्याने त्याची निगराणीच करावी लागली असती. ही अशी गोष्ट असल्यानेच वन विभागाने ‘रहमदिल’ होऊन लोकांनी काही प्रयत्न न करता त्यांना सामूहिक अधिकार बहाल केला होता. हे उदाहरण तपशिलाने सांगण्याचे कारण म्हणजे जिथे खोजसारख्या संस्था किंवा संघटना नव्हत्या तिथे अशीच पद्धत राबवली गेली. नंतर आकडेवारी पाहू... पण मेळघाटमध्ये सुमारे 70 गावे अशी होती की, ज्यांना या प्रकारे हक्क बहाल करण्यात आले. 

हिल्डा गावामधली वनसंवर्धनाची प्रक्रिया यामुळे वेगळ्या पद्धतीने सुरू झाली. गावाला वनाधिकार मिळाला आणि मग गाव संघटित होऊन हे वन हक्क कशा रितीने वापरता येतील याचा विचार करू लागले. हिल्डा हेही बहुसंख्य कोरकू वस्तीचे गाव. गावातील 84 कुटुंबांपैकी 79 कुटुंबे कोरकू तर 3 बलई  आणि 2 गवळी समाजाची होती. एक गोष्ट चांगली होती की, गावातील बाबूलाल कासदेकर हा तरुण कार्यकर्ताच परिवर्तक म्हणून निवडला गेला होता आणि तो गावातच कार्यरत होता. तो खोज संस्थेच्या सतत संपर्क असे. त्यात त्याला साथीदार मिळाला तो रमेश जामुनकर हा दुसरा तरुण. यांना खोजकडून जे मार्गदर्शन मिळाले त्या आधारे त्यांनी आपले गाव संघटित करण्याची प्रक्रिया सुरू केली. दुसरी एक चांगली गोष्ट म्हणजे हे गाव दुर्गम भागातले असले तरी गावातील अनेक मुले आश्रमशाळांमध्ये राहून शिकली होती... त्यामुळे गावात सुशिक्षित तरुणांची संख्या लक्षणीय होती. गावातले 36 तरुण बारावी पास होते तर तिघे जण बी. ए., दोघे जण बी.एस्सी. तर एक जण एम.ए. झालेला होता. 

खोजकडून मार्गदर्शन मिळाल्यानंतर या तरुणांनी जी प्रक्रिया सुरू केली तिची दोन मुख्य अंगे होती. एक म्हणजे आपली ग्रामसभा संघटित करायची आणि दुसरे म्हणजे प्रत्यक्ष वन व्यवस्थापन करायचे... शिवाय आणखी एक गोष्टही होती... ती म्हणजे जिल्हा समितीकडे सुधारित दावा दाखल करायचा. गावकऱ्यांच्या वहिवाटीचे जंगल सुमारे 800-900 हेक्टर इतके होते आणि ते चार हिश्शांमध्ये (कंपार्टमेंट्समध्ये) विभागलेले होते. ते सगळे मिळाले असते तरच खऱ्या अर्थाने वनसंवर्धन करता आले असते. 

हिल्डा गावाच्या वनक्षेत्रामध्ये इतर वनोपज मर्यादित असली तरी तेंदू पानांचे प्रमाण चांगले होते... त्यामुळे तेंदू पाने संकलन आणि त्याच्या मजुरीचे वाटप हा वनहक्क मिळाल्यानंतरचा मुख्य कार्यक्रम राहिला. मेळघाटच्या बहुसंख्य गावांमध्ये तेंदू पाने हेच उत्पन्नाचे मुख्य साधन होते. या प्रक्रियेविषयी पुढे सविस्तर विश्लेषण येईल... मात्र हिल्डा गावामध्ये गावकऱ्यांची रुची टिकून राहण्यास तेंदू पानांच्या मजुरीचा उपयोग झाला. या जंगलामध्ये सुमारे वीस-तीस हजार बांबू उपलब्ध होता... मात्र गावकऱ्यांची तयारी होईपर्यंत त्याची तोड करायची नाही असा निर्णय घेण्यात आला. 

मेळघाटाच्या अंतर्भागातील जी गावे सामूहिक वनहक्क प्रक्रियेशी जोडली गेली होती त्यांमधले एक गाव महत्त्वाचे होते... ते म्हणजे राणामालूर. हे गाव धारणी तालुक्याच्या उत्तर-पूर्वेस परतवाड्यापासून 85 किलोमीटरवर होते. हे 185 कुटुंबांचे आणि बाराशेहून जास्त वस्ती असलेले ग्रामपंचायतीचे गाव होते आणि या गट-ग्रामपंचायतीमध्ये घोटा, भुलोरी आणि हतिदा अशी आणखी तीन गावे होती. या गावांचे दावे सरकारने नेमलेल्या समन्वयकांकडून झाले होते. ते दावे अर्ज केल्यापासून फार विलंब न लावता 2012मध्ये मंजूर झाले... परंतु ते घाईघाईने केल्यामुळे त्यामध्ये काही त्रुटी राहिल्या होत्या. त्यातली पहिली मोठी त्रुटी म्हणजे राणामालूरचे वहिवाटीचे जंगल हे कक्षक्रमांक 734मध्ये होते आणि त्याचा विस्तार सुमारे 200 हेक्टर इतका होता... मात्र ते जंगल (सर्व्हे नंबर 16 आणि 25) हे वन्य जीव विभागाकडे वर्ग झाले होते आणि त्या जंगलावरचा हक्क वन विभागाला सोडायचा नव्हता. 

गावाने त्या जंगलावरचा दावा करू नये म्हणूनच जणू काही वन विभागाने तत्परता दाखवली आणि राणामालूरला कक्षक्रमांक 1284मधील 50 हेक्टर इतक्या क्षेत्रावरचा सामूहिक वन हक्क दिला. हे म्हणजे एखाद्या लहान मुलाला भूक लागली म्हणून त्याने रडायच्या आधीच त्याला लिमलेटची गोळी देण्यासारखे होते. लिमलेटची गोळी स्वतःहून दिली म्हणजे मूल अन्नाची भूक विसरेल आणि खूश होईल असा विचार त्यामागे होता. याचबरोबर घोटा या दुसऱ्या गावालाही याच कक्षातील 50 हेक्टर इतक्या क्षेत्रावरचा हक्क बहाल करण्यात आला. खरेतर घोटा गावाने ही मागणीही केली नव्हती. भुलोरी आणि हतिदा या गावांना मात्र कोणतेही हक्क दिले गेले नाहीत. राणामालूर आणि घोटा या गावांनी आपापसांत बसून समन्वयाने आपल्या जंगलांच्या सीमा निर्धारित केल्या... आणि त्याचबरोबर जिल्हा समितीकडे सुधारित दावा मंजूर करावा म्हणून मागणीही केली. 

आपल्या जंगलाचे क्षेत्र जरी मर्यादित असले आणि ते गावापासून लांब असले तरी त्या जंगलाची निगराणी राणामालूरच्या ग्रामस्थांनी मनःपूर्वक सुरू केली. रामदास भिलावेकर हा गावातलाच तरुण खोजबरोबर काम करत होता. त्याला खोज संस्थेकडून चांगले मार्गदर्शन मिळाल्याने त्याने गावातली प्रक्रिया व्यवस्थित संघटित केली. त्याला जोड मिळाली ती झनकलाल सावलकर या दुसऱ्या उत्साही कार्यकर्त्याची. कृषिसमन्वय प्रकल्पांतर्गत जो निधी मिळाला त्यातून गावाने आपल्या जंगलातील 35 हेक्टर क्षेत्राला तारेचे कुंपण करून घेतले आणि त्यांपैकी 10 हेक्टर जागेमध्ये उपयुक्त झाडांची लागवड केली. आदिवासी विकास विभागाच्या योजनेतून या जागेमध्ये एक बोअरवेल घेण्यात आली आणि कृषिसमन्वय योजनेतून या वनीकरणासाठी ठिबकसिंचन व्यवस्था बसवण्यात आली. 

राणामालूर गावाचे एक वैशिष्ट्य म्हणजे या गावात विंधनविहीर (बोअरवेल) क्रांती झालेली आहे. या गावाचे शेतीचे क्षेत्र हे थोडेसे सखल भागात असल्याने तिथे भूगर्भातल्या पाण्याची पातळी चांगली होती. सुरुवातीला एका शेतकऱ्याने विंधनविहीर घेऊन पाहिली. तिला चांगले पाणी लागल्यावर मग बाकीच्या शेतकऱ्यांनीही त्याचे अनुकरण केले. आजमितीस साधारण 80 टक्के शेतकऱ्यांकडे विंधनविहिरी आहेत आणि ते वर्षातून तीन पिके घेतात. जलसिंचनाच्या या सोयीमुळे गावातले शेतीउत्पादन तर सुधारलेच... शिवाय आर्थिक स्थिरताही आली. आता या गावातून कोणीही हंगामी स्थलांतर करत नाही. मजुरांचे स्थलांतर हा आपल्या देशापुढचा एक बिकट प्रश्न आहे. त्या समस्येवर हे उत्तर आहे. स्थानिक साधनसंपत्ती जर सुयोग्यपणे (ऑप्टिमली) विकसित केली गेली तर शेतीची, खाणकामाची, जंगलांची, तलावांची उत्पादकता वाढते आणि त्यावर जास्त लोक पोट भरू शकतात. तिथल्या लोकांवर मग देशोधडीला लागण्याची वेळ येत नाही. आपल्या देशात, विशेषतः दुर्गम, ग्रामीण भागात हे झालेले नाही आणि त्यामुळे त्या भागांतून मजुरांचे लोंढे शहरांकडे येतात. 

- मिलिंद बोकील

(ललित आणि वैचारिक या दोन्ही प्रकारातले साहित्य लिहिणारे फार कमी लेखक मराठीत आहेत, आणि ज्यांच्या लेखनाला राष्ट्रीय व आंतरराष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य असतो असे लेखक तर त्याहून कमी आहेत. त्या दोन्ही बाबतीत मिलिंद बोकील हे आघाडीवरचे नाव आहे.)

'मेळघाट : शोध स्वराज्याचा' या लेखमालेतील इतर लेख वाचण्यासाठी क्लिक करा

Tags: लेखमाला मिलिंद बोकील मेळघाट मेळघाट : शोध स्वराज्याचा हिल्डा राणामालूर गाव विकास भाग - 16 Marathi Series Milind Bokil Melghat Part - 16 Load More Tags