औपचारिक शिक्षण सुरू असताना काम करण्यास हरकत नसावी; लहान वयातच कामाची किंवा कष्टाची किंमत कळाली पाहिजे; श्रमप्रतिष्ठा रुजवली पाहिजे; लहान वयात कामाला सुरुवात न केल्यास शिस्त लागत नाही आणि व्यसनाधीनता, वाईट संगत असे प्रश्न निर्माण होतात. आपल्याही मनात असे समज असतील तर पुढील प्रश्न स्वतःला विचारून बघा - अठरा वर्षांखालील मुलांना मतदानाचा, वाहन चालवण्याचा, लग्न करण्याचा अधिकार नसेल तर त्यांच्याकडून व्यावसायिक स्वरूपात काम करून घेणं योग्य आहे का?

लहान कुणाला म्हणायचं आणि मोठं कुणाला समजायचं याबद्दल एकमत होणं तसं अवघड आहे. कुटुंबात एखादा महत्त्वाचा निर्णय घ्यायचा असतो, त्यावेळी वयाच्या तिशीत पोहोचलेल्यांनाही “तू लहान आहेस अजून, आम्ही खूप पावसाळे बघितलेत,” असं ऐकवलं जातं. आणि घरातल्या मोठ्या व्यक्तींना काही कामानिमित्त बाहेर जायचं असेल तर मात्र बारा-पंधरा वर्षाच्या मुला-मुलींनाही म्हणतात, “मोठे झालात ना आता, जरा जबाबदारी घ्यायला शिका.” थोडक्यात काय, तर सोयीनुसार मुलांना लहान किंवा मोठं ठरवलं जातं. सोय कुणाची? तर त्या त्या परिस्थितीत वयानं आणि अधिकारानं मोठे असलेल्यांची. जे आपल्या घरात घडतं तेच आपल्या देशात घडतं.

मूल किंवा बालक कुणाला समजायचं याबद्दल आपल्या भारत देशाच्या कायद्यांमध्येदेखील असाच गोंधळ आहे. हा मुद्दा समजून घेतल्याशिवाय आपल्याला ‘बालमजुरी’ या विषयाकडं वळता येणार नाही, त्यामुळं काही कायदेशीर व्याख्या आणि संकल्पना आधी समजून घेऊ.

जागतिक स्तरावर 18 वर्षांखालील प्रत्येक व्यक्तीला ‘बालक’ समजलं जातं. संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या 1989 साली जाहीर केलेल्या बालहक्क संहितेच्या अर्थात यूएनसीआरसी - कलम 1 मध्ये ही सोपी आणि स्पष्ट व्याख्या करण्यात आलेली आहे. आपल्या देशानं या बालहक्क संहितेच्या करारावर स्वाक्षरी करून ती मान्य केली असल्यामुळं आपल्या देशातील सर्व बालकांना ही व्याख्या लागू होणं अपेक्षित आहे. याच संदर्भात आपण आपल्या देशातील बालकांशी संबंधित सर्वात महत्त्वाचा कायदा म्हणजे बाल न्याय (बालकांची काळजी व संरक्षण) अधिनियम, 2015 बघितला, तर त्यामध्येदेखील कमाल 18 वर्षे हीच वयोमर्यादा ‘बालक’ ही संकल्पना स्पष्ट करण्यासाठी नमूद केलेली आहे. बालविवाह प्रतिबंध अधिनियम, 2006 नुसार वय वर्षे 18 पर्यंतच्या मुलींचा विवाह हा बालविवाह समजला जातो. मतदानाचा अधिकार प्राप्त करण्यासाठी आपल्याला मोठं (म्हणजे प्रौढ) व्हायला लागतं, ज्यासाठी 18 वर्षे वयाची अट घालण्यात आली आहे. वाहन चालवण्याचा परवाना मिळवण्यासाठी वयाची 18 वर्षं पूर्ण करणं आवश्यक आहे, कारण 18 वर्षांखालील ‘बालकां’ना वाहन चालवण्याची परवानगी नाही. 

पण आपल्याच देशात, बालकांचा मोफत व सक्तीच्या शिक्षणाचा अधिकार अधिनियम, 2009 मधील व्याख्येनुसार, 6 ते 14 वर्षे वयोगटातील व्यक्तींना बालक म्हणून शिक्षणाचा हक्क देण्यात आलेला आहे. बाल व किशोर कामगार (प्रतिबंध व नियमन) अधिनियम, 2016 मधील व्याख्येनुसार, 14 वर्षांपर्यंत ‘बालक’ आणि 15 ते 18 वर्षांदरम्यान ‘किशोर’ समजण्यात येईल अशी व्याख्या करण्यात आलेली आहे. सुरुवातीला दिलेल्या उदाहरणानुसार या व्याख्या आणि संकल्पना सोयीनुसार बदलण्यात आलेल्या आहेत असं दिसतं. सोय कुणाची? या ठिकाणी संबंधित यंत्रणेची आणि शासनाची सोय बघून या व्याख्या ठरवण्यात आल्या असाव्यात असं समजण्यासारखी परिस्थिती नक्कीच आहे.

समजा, मोफत व सक्तीच्या शिक्षणाचा अधिकार 18 वर्षांपर्यंतच्या सर्व मुला-मुलींसाठी लागू केला, तर देशातल्या सर्व मुलांसाठी शाळा उपलब्ध करण्याची आणि त्यांनी पूर्ण वेळ शाळेत जाण्याची जबाबदारी शिक्षण हक्क कायद्याच्या कलम 8 व 9 नुसार आपोआप स्थानिक प्रशासन आणि राज्य सरकार यांच्याकडं येते. पूर्ण वेळ शाळेत जाणारी मुलं बालमजुरीच्या चक्रात सापडण्याची शक्यतादेखील कमी होते. परंतु, मोफत आणि सक्तीचं शिक्षण 14 वर्षांपर्यंतच लागू करणं आणि बालमजुरी प्रतिबंध कायद्यात 14 वर्षांपर्यंतच बालकांची व्याख्या करणं, हा काही योगायोग समजता येणार नाही.

मुळात बालमजुरी कशामुळं सुरू होते आणि बालमजुरीचा लहान मुलांच्या वाढीवर आणि विकासावर काय परिणाम होतो, हा या लेखाचा विषय नाही. बालमजुरी नुकसानकारक आहे हे मान्य केल्यामुळंच त्यासंबंधी कायदे बनवण्यात आले आहेत आणि विशिष्ट यंत्रणांना जबाबदारी देण्यात आलेली आहे. या कायदेशीर तरतुदी काय आहेत आणि त्यांच्या अंमलबजावणीमध्ये काय त्रुटी आढळतात, तसेच संबंधित यंत्रणांची भूमिका आणि प्रत्यक्ष अनुभव यावर इथं चर्चा करण्यात आली आहे. तरीदेखील, संदर्भासाठी काही मुद्दे नोंदवणं आवश्यक वाटतं.

बालमजुरीबद्दलचे काही गैरसमज असे आहेत - घरच्या गरीबीमुळं मुला-मुलींना लहान वयात काम करायला लागतं; लहान वयात काम करून त्यांना स्वतःच्या व भावंडांच्या शिक्षणाला हातभार लावता येतो; औपचारिक शिक्षण सुरू असताना काम करण्यास हरकत नसावी; लहान वयातच कामाची किंवा कष्टाची किंमत कळाली पाहिजे; श्रमप्रतिष्ठा रुजवली पाहिजे; लहान वयात कामाला सुरुवात न केल्यास शिस्त लागत नाही आणि व्यसनाधीनता, वाईट संगत असे प्रश्न निर्माण होतात. आपल्याही मनात असे समज असतील तर पुढील प्रश्न स्वतःला विचारून बघावेत - अठरा वर्षांखालील मुलांना मतदानाचा, वाहन चालवण्याचा, लग्न करण्याचा अधिकार नसेल तर त्यांच्याकडून व्यावसायिक स्वरूपात काम करून घेणं योग्य आहे का? प्रौढ कामगारांच्या तुलनेत लहान मुलांचं शोषण करणं जास्त सोपं असतं का? औपचारिक शिक्षण पूर्ण करण्याआधी कामाला सुरुवात केल्यास काहीही न शिकता पैसे मिळतात ही भावना मुलांमध्ये तयार होण्याची शक्यता आहे का? अठरा वर्षांच्या आधी औपचारिक शिक्षण पूर्ण न करता मिळालेल्या नोकरीमध्ये भविष्यात काय संधी मिळू शकतात? उदाहरणार्थ, डिलिव्हरी बॉय, हाउसकीपिंग, सिक्युरिटी गार्ड, ड्रायव्हर, बीपीओ डेटा एन्ट्री या क्षेत्रात पुढे जाऊन करियर करण्याच्या संधी काय आहेत? देशाच्या 140 कोटी लोकसंख्येपैकी सुमारे 35 ते 40 कोटी मुले 18 वर्षांपेक्षा लहान असतील, त्यांनी काम करायची खरंच गरज आहे का? विशेषतः 18 वर्षांवरील प्रौढांमध्ये बेरोजगारीचं प्रमाण प्रचंड वेगानं वाढत असताना 18 वर्षांखालच्या मुलांना कामावर ठेवणं हे एकूणच असमतोल वाढवणारं नाही का?

बाल व किशोर कामगार (प्रतिबंध व नियमन) अधिनियम, 2016 हा बालमजुरीच्या संदर्भातला मुख्य कायदा आहे. मूळ 1986 सालच्या कायद्यामध्ये 2016 साली काही महत्त्वाचे बदल (सुधारणा) करण्यात आले. हे बदल करायची गरज कुणाला आणि कशासाठी वाटली असेल हादेखील विचार करण्यासारखा मुद्दा आहे. उदाहरणार्थ, 2016 सालच्या सुधारित कायद्यामध्ये असं नमूद करण्यात आलं की, कौटुंबिक व्यवसायात ‘मदत’ करणाऱ्या (14 वर्षांखालील) बालकांना बालमजूर समजलं जाणार नाही. इथं ‘मदत’ आणि ‘काम’ या दोन संकल्पना वेगळ्या प्रकारे स्पष्ट केलेल्या आहेत. आर्थिक मोबदल्यासाठी केलेली कृती म्हणजे ‘काम’ आणि स्वतःला किंवा कुटुंबाला कोणताही आर्थिक लाभ होणार नाही अशा प्रकारची कृती म्हणजे ‘मदत’. तर अशी मदत कौटुंबिक व्यवसायात करण्यासाठी काही अटी कायद्यात दिलेल्या आहेत. जसं की, हा व्यवसाय धोकादायक व्यवसायांच्या यादीमध्ये नसावा. अलीकडच्या काळात अशा व्यवसायांची यादी जाहीर करण्यात आली नसली तरी, यापूर्वी प्रकाशित प्रतिबंधित व्यवसायांच्या यादीमध्ये यांचा समावेश होता - ऑटोमोबाईल वर्कशॉप आणि गॅरेज,  घरकाम करणारे कामगार किंवा नोकर, ढाबे, रेस्टॉरंट, हॉटेल, मॉटेल, रिसॉर्ट, इत्यादी. तसेच, कौटुंबिक व्यवसायातली मदत मुलाच्या शाळेच्या वेळेनंतर किंवा सुट्टीच्या दरम्यान चालू शकेल असाही उल्लेख सुधारित कायद्यात करण्यात आला आहे. कौटुंबिक व्यवसाय कोणता हे ठरवण्यासाठी केलेल्या कुटुंबाच्या व्याख्येमध्ये यांचा समावेश आहे - मुलाची आई, वडील, भाऊ, बहीण, आत्या आणि काका, मावशी आणि मामा.

2016 मध्ये कायद्यात करण्यात आलेल्या या सुधारणेच्या समर्थनासाठी घरच्या दुकानात गल्ल्यावर बसणाऱ्या मुलांचं उदाहरण दिलं जातं; पण प्रत्यक्षात किती मुलं मालकाच्या भूमिकेतून कौटुंबिक व्यवसायात मदत करतात आणि किती मुलं मजुरीचं काम करतात, याबद्दल आपल्याकडं ठोस आकडेवारी उपलब्ध नाही. उलट, बालमजुरांच्या मुक्ततेसाठी गेलेल्या अधिकाऱ्यांना कौटुंबिक व्यवसायाचं स्वरूप दाखवून संबंधित व्यावसायिक स्वतःची सुटका करून घेऊ शकतात.

हे झालं एखाद्या व्यवसायात नोकरी करणाऱ्या मुलाबद्दल. अप्रत्यक्ष किंवा छुप्या बालमजुरीचे नवनवीन प्रकार आता तयार व्हायला लागले आहेत. उदाहरणार्थ, घरकाम करायला आईसोबत किंवा आईच्या गैरहजेरीत येणाऱ्या मुली, कचरावेचक आईवडीलांसोबत शहरभर कचऱ्यातल्या वस्तू गोळा करत फिरणारी मुलं-मुली, मोठ्या सोसायटीमध्ये गाड्या धुवायला येणारी मुलं, लहान बाळांना सांभाळायला येणाऱ्या मुली, वगैरे. धार्मिक स्थळांच्या बाहेर भंडारा, उदबत्ती, कापूर, फुलं, पूजेच्या वस्तू विकणारी आणि गंध लावणारी मुलं ही कायद्यात दिलेल्या व्याख्येनुसार बालमजूर आहेत की नाहीत? याशिवाय, घरी बसून करण्याच्या कामांमध्ये लहान मुलांचा किती आणि कसा वापर करून घेतला जातो याबद्दल कोणतीही आकडेवारी उपलब्ध नाही. छोट्या-छोट्या वस्तूंची असेम्ब्ली, पॅकेजिंग, फिनिशिंग, खोबरं खिसून देणं, उदबत्त्या वळणं, अशी अनेक कामं घरातल्या मोठ्या व्यक्तींच्या नावावर माल आणून प्रत्यक्षात लहान मुलांकडून करून घेतली जात आहेत. अशा प्रकरणात आणि रस्त्यावर, सिग्नलवर वस्तू विकणाऱ्या मुलांच्या बाबतीत, या मुलांचे 'एम्प्लॉयर' माहिती नसल्यामुळं बालमजुरी प्रतिबंधक कायद्यांतर्गत कारवाई करता येत नाही असं कामगार विभागाचं म्हणणं आहे. या मुलांना विक्रीसाठी डस्टबिन बॅग, पेन, प्लॅस्टिक खेळणी, इत्यादी वस्तूंचा पुरवठा करणाऱ्या उत्पादक, वितरक व घाऊक/किरकोळ विक्रेत्यांचा शोध घेऊन त्यांच्यावर कारवाई करता येईल का किंवा किमान नोटीस देता येईल का याबाबत अनेक वेळा चर्चा होऊनही प्रत्यक्षात कारवाई होताना दिसत नाही.

औपचारिक व संघटित उद्योगांमधील बालमजुरी संपुष्टात आल्याचं केंद्र आणि राज्य शासनाकडून वारंवार सांगितलं जातं; परंतु, अनौपचारिक व असंघटित व्यवसायातल्या तसेच वर उल्लेख केलेल्या छुप्या बालमजुरीबाबत शासनाचं नेमकं काय धोरण आहे याबद्दल कल्पना नाही. “येथे बालकामगार काम करत नाहीत” अशी पाटी दुकान व कारखान्याच्या दर्शनी भागात लावणं बंधनकारक केलेलं आहे; परंतु त्याच दुकानात किंवा कारखान्यात माल पोहोचवणारे, विविध सेवा पुरवणारे, घरून काम करून देणारे बालकामगार असतील तर त्याबाबत संबंधित दुकानदार, कारखानदार, अधिकारी यांची भूमिका काय याबद्दल संदिग्धता आहे.

या संदर्भात सातत्यानं जनजागृती करणं, फक्त बालमजूर मुक्ततेसाठी तक्रारींची आणि धाडसत्रांची वाट न बघता बालमजुरीविरुद्ध प्रतिबंधात्मक काम करणं, अशा गोष्टींसाठी जिल्हास्तरावर विशेष यंत्रणेला जबाबदारी देण्यात आलेली आहे. महाराष्ट्र शासनाच्या दि. 2 मार्च 2009 रोजीच्या शासन निर्णय क्र. सीएलए/2001/(4)/काम-4 नुसार मा. जिल्हाधिकारी यांच्या अध्यक्षतेखाली जिल्हा बालकामगार कृती दलाची (टास्क फोर्स) स्थापना करण्याचे निर्देश दिलेले आहेत. जिल्हा पोलीस अधीक्षक/आयुक्त, मुख्य कार्यकारी अधिकारी - जिल्हा परिषद, जिल्हा महिला व बालविकास अधिकारी, जिल्हा शिक्षण अधिकारी (प्राथमिक), जिल्हा आरोग्य अधिकारी, निवासी उपजिल्हाधिकारी, महानगरपालिका आयुक्त, जिल्हा समादेशक होमगार्ड, जिल्ह्यातील बालकामगारांशी संबंधित कार्य करणाऱ्या इच्छुक स्वयंसेवी संस्था, असे टास्क फोर्सचे सदस्य असतात. सदर शासन निर्णयानुसार मा. जिल्हाधिकारी यांच्या अध्यक्षतेखाली प्रत्येक महिन्याच्या लोकशाहीदिनी जिल्हा बालकामगार कृतीदलाची बैठक आयोजित करणं अपेक्षित आहे. बहुतांश जिल्ह्यांमध्ये ही टास्क फोर्स अस्तित्वात नाही, असली तर फक्त कागदावर आहे किंवा त्यांच्या मिटींगच होत नाहीत. सप्टेंबर 2017 मध्ये केंद्रीय कामगार व रोजगार मंत्रालयानं बाल व किशोर कामगार (प्रतिबंध व नियमन) अधिनियमाच्या अंमलबजावणीसाठी एक तपशीलवार मार्गदर्शिका (स्टँडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसिजर) प्रकाशित केली असून, बालमजुरांच्या मुक्ततेसाठी व बालमजुरी प्रतिबंधासाठी यंत्रणेतील प्रत्येक घटकाची भूमिका व जबाबदारी स्पष्ट नमूद केली आहे. जिल्हास्तरावरील टास्क फोर्स सदस्यांची त्यामध्ये महत्त्वाची भूमिका आहे.

बालमजुरीतून बालकांची मुक्तता करण्याच्या उद्देशातून केंद्र शासनानं ‘पेन्सिल’ पोर्टल (प्लॅटफॉर्म फॉर इफेक्टीव्ह एन्फोर्समेंट फॉर नो चाइल्ड लेबर) https://pencil.gov.in/ ही वेबसाईट उपलब्ध करून दिली आहे. आपल्या आजूबाजूला लहान मुलं काम करताना आढळल्यास कोणत्याही जागरूक नागरिकास या वेबसाईवरील फॉर्म भरून बालमजुरीची तक्रार नोंदवता येते. ऑनलाईन स्वरूपातल्या या तक्रारीची ईमेल संबंधित जिल्ह्याच्या नोडल ऑफिसरकडं अर्थात सहाय्यक कामगार आयुक्त कार्यालयाकडं जाते. तक्रारीच्या ठिकाणी प्रत्यक्ष जाऊन परिस्थितीची शहानिशा करणं, बालकामगार आढळल्यास जिल्हास्तरीय कृती दलाच्या माध्यमातून धाडसत्र आयोजित करून बालकाची मुक्तता करणं, कामावर ठेवणाऱ्या व्यावसायिकावर दंडात्मक कारवाईसाठी पोलिसात तक्रार दाखल करणं, मुक्तता केलेल्या बालकाची बाल कल्याण समितीच्या माध्यमातून पुनर्वसन प्रक्रिया सुरू करणं, आणि ‘पेन्सिल’ पोर्टलद्वारे संबंधित तक्रारदाराला कारवाईची माहिती कळवणं, अशी प्रक्रिया अपेक्षित आहे. 

बालमजुरीतून बालकांची मुक्तता करण्याच्या उद्देशातून केंद्र शासनानं तयार केलेल्या ‘पेन्सिल’ पोर्टलद्वारे पुणे जिल्ह्यातील बालमजुरीच्या तक्रारी नोंदवल्या जात होत्या. पुणे जिल्ह्यातील संस्थांनी, कार्यकर्त्यांनी, तसेच सर्वसामान्य नागरिकांनी बालमजुरीच्या अनेक तक्रारी नोंदविल्या व या तक्रारींवर कारवाई करत कृती दलानं अनेक बालमजुरांची मुक्ततादेखील केली. साधारण ऑक्टोबर २०२१ पासून या 'पेन्सिल' पोर्टलवरून पुणे जिल्ह्याचा पर्याय काढून टाकण्यात आला, ज्यामुळं पुणे जिल्ह्यातील बालमजुरीच्या तक्रारी ऑनलाईन नोंदविण्याचा पर्याय राहीला नाही.

सामान्य नागरिकांना बालमजुरीच्या तक्रारी नोंदविण्यासाठी ‘पेन्सिल’ पोर्टल हे अतिशय उपयुक्त माध्यम आहे. याबाबत योग्य ती कार्यवाही करून सदर पोर्टलमध्ये पुणे जिल्ह्याचा समावेश करावा, यासाठी ‘बालहक्क कृती समिती’ (आर्क) तर्फे पुणे जिल्हाधिकारी, कामगार आयुक्त, NIC, SCPCR, केंद्रीय कामगार मंत्रालय, पंतप्रधान कार्यालय, अशा वेगवेगळ्या स्तरांवर तक्रारी नोंदवल्या व पाठपुरावा केला. विशेष पत्रकार परिषदेद्वारे वर्तमानपत्रातून प्रसिद्धीसुद्धा दिली.

'आर्क' सदस्यांनी २०२२ पासून पंतप्रधान कार्यालयाकडे लेखी तक्रार व पाठपुरावा केल्यानंतर, एप्रिल २०२३ मध्ये पुन्हा नोंदवलेल्या तक्रारीवर काम करून 'पेन्सिल' पोर्टलवर पुणे जिल्ह्याचा पर्याय पुन्हा उपलब्ध करून देण्यात आला. त्याचसोबत, जिल्ह्यांच्या यादीतून गायब झालेले चंद्रपूर आणि परभणी हे दोन जिल्हेसुद्धा पुन्हा यादीमध्ये दिसू लागले. अजून नांदेड, सातारा, असे काही जिल्हे यादीमध्ये परत आले नसले तरी, किमान पुणे जिल्ह्यातील नागरिकांना बालमजुरीबाबत तक्रार पुन्हा ऑनलाईन नोंदवण्याचा पर्याय खुला झाला.

सामान्य नागरिकांना बालमजुरीच्या तक्रारी नोंदवण्यासाठी ‘पेन्सिल’ पोर्टल हे अतिशय उपयुक्त माध्यम आहे; परंतु आजही या वेबसाईटवरच्या फॉर्ममध्ये महाराष्ट्रातील सातारा, नांदेड, अशा काही जिल्ह्यांची नावं दिसत नाहीत, तर देशपातळीवर पश्चिम बंगाल हे राज्यच यादीतून गायब आहे.

कायदे बनवायचे, यंत्रणा नेमायच्या, तंत्रज्ञानाचा वापर करून वेबसाईट आणि ॲप बनवून घ्यायचे; पण प्रत्यक्ष अंमलबजावणी करताना दुर्लक्ष, टाळाटाळ, विलंब, पक्षपात करायचा, ही शासनाची सोयीस्कर भूमिका इतर समस्यांप्रमाणं बालमजुरीच्या बाबतीतदेखील बघायला मिळते. संघटीत व असंघटीत क्षेत्रातल्या बालमजुरीची कोणतीही आकडेवारी उपलब्ध नसल्यानं भविष्यातल्या योजना आणि आर्थिक तरतुदी कशाच्या आधारे आखण्यात येतील याबद्दल प्रश्नचिन्हच आहे. सर्वसामान्य जनतेला या तरतुदींबद्दल फारशी कल्पना नसणं आणि वर उल्लेख केल्याप्रमाणं काही गैरसमजुतीतून अप्रत्यक्षपणे बालमजुरीला मान्यता किंवा पाठींबा देणं, यामुळं यंत्रणेचं अपयश लपून राहतं, हीदेखील वस्तुस्थिती आहे.

संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या बालहक्क संहितेमध्ये स्पष्ट केल्यानुसार, आपल्या देशातल्या 18 वर्षांखालील सर्व मुलांच्या वाढीची आणि विकासाची जबाबदारी शासनावर आणि प्रौढ नागरिकांवर असते. आपण स्वतः बालमजुरीला प्रोत्साहन देत नसलो तरी मुलांच्या वतीनं संबंधित यंत्रणेला प्रतिबंधात्मक उपाययोजना करण्याची आणि शासनाला आपली कायदेशीर जबाबदारी पार पाडण्याची आठवण करणं, हेदेखील जबाबदार नागरिक म्हणून प्रत्येकाचं कर्तव्य आहे, हे यंदाच्या जागतिक बालमजुरी विरोधी दिनाच्या निमित्तानं समजून घेऊया.

- मंदार शिंदे
shindemandar@yahoo.com 
(लेखक पुणे जिल्हा बालहक्क कृती समिती, महाराष्ट्र राज्य बालमजुरी विरोधी अभियान, ‘डोअर स्टेप स्कूल फाउंडेशन’ अशा संघटनांचे कार्यकर्ते आणि प्रशिक्षक आहेत.)
 

Tags: child labour World Day Against Child Labour balmajuri जागतिक बालमजुरीविरोधी दिवस 12 जून बालमजुरी बालहक्क बालमजुरीविरोध मूल बालक 18 वर्षे वयस्क असण्याचे वय adulthood age Load More Tags