कुंभी वाघोली - गोष्ट ग्रामवनाची

मेळघाट : शोध स्वराज्याचा - भाग 17

कुंभी वाघोली गावातील महिलांशी चर्चा करताना 'खोज'चे कार्यकर्ते | फोटो सौजन्य : पूर्णिमा

खोज संस्थेच्या असे लक्षात आले की, कुंभी वाघोली हे गाव ‘ग्राम वन’ मिळण्यासाठी पात्र आहे... कारण हे गाव अगोदर संयुक्त वनव्यवस्थापनामध्ये (जे.एफ.एम.मध्ये) सहभागी झालेले होते... मात्र त्या वेळी त्यांचे क्षेत्र हे गोंड वाघोलीच्या वनक्षेत्राशी जोडले गेले होते. त्याप्रमाणे ग्रामसभेच्या बैठका घेऊन ठराव करण्यात आला आणि तो संबंधित वनाधिकाऱ्यांकडे पाठवण्यात आला. गावाची मागणी रास्त असल्याचे पाहून हा ठराव वन विभागाने 4 डिसेंबर 2014 रोजी मंजूर केला आणि कुंभी वाघोली गावाला 2015मध्ये 98 हेक्टर ग्राम वन मिळाले. 

हिल्डा आणि राणामालूर या गावांमध्ये जशा वेगळ्या प्रकारच्या प्रक्रिया होऊन सामूहिक वन हक्क मिळाले तशाच प्रकारे एक वेगळी प्रक्रिया कुंभी वाघोली गावामध्येही घडली.  हे गावसुद्धा तसे मेळघाटच्या पायथ्याशी असणारे आणि अचलपूर तालुक्यातले. या गावाचे वैशिष्ट्य म्हणजे ते वेगळ्या अर्थाने पुनर्वसित गाव आहे. खरेतर हे गाव पूर्वापर इथेच वसलेले होते... परंतु सुमारे 60-70 वर्षांपूर्वी कोणत्या तरी साथीच्या रोगामुळे इथल्या लोकांनी गाव सोडले आणि ते परागंदा झाले. नंतर 1996-97पासून ते पुन्हा इथे वस्तीला आले. मधल्या काळात ते अमरावती जिल्ह्यातल्याच निरनिराळ्या गावांमध्ये, विशेषतः संत्र्यांच्या बागांमध्ये शेतमजुरी करून आपला उदरनिर्वाह करत होते.  

सध्या गावामध्ये 110 कुटुंबे आहेत... त्यांमध्ये 70 कोरकू, 20 गोंड, 7 गवळी, 4 बलई, 8 लोहार आणि एका मुस्लीम कुटुंबाचा समावेश होतो. अर्थात ही सगळीच कुटुंबे पूर्वीची होती असे नाही. पूर्वी हे मुख्यतः कोरकू लोकांचे गाव होते... मात्र जेव्हा हे कोरकू लोक पुन्हा वस्तीला आले तेव्हा त्यांच्या आश्रयाने हे बाकीचे लोकही तिथे आले. हे एक ओसाड पडलेले गाव आहे आणि तिथे आपण वस्तीला जावे असे त्यांनी मनाशी ठरवले. गाव नांदते झाल्यावर ते कोणत्या ग्रामपंचायतीमध्ये समाविष्ट करायचे असा प्रश्न आला. जवळापूर गावाने त्यांना आपल्या ग्रामपंचायतीत घ्यायची तयारी दाखवली. जवळापूर या गावापासून आठ किलोमीटर. खरेतर त्यांना उपातखेडा  ग्रामपंचायत जवळ पडली असती... पण जवळापूरच्या पुढाऱ्यांनी आपले हक्काचे मतदार वाढतील असा हिशेब करून या गावाला आपल्या पंचायतीमध्ये दाखल केले... मात्र दाखल करून घेतल्यावर बाकी कोणत्याच सोयीसुविधा दिल्या नाहीत. गावात प्राथमिक शाळा स्थापन व्हायला 2007 साल उजाडले. अंगणवाडी तर 2018मध्ये सुरू झाली. त्याकरताही गावकऱ्यांना संघर्ष करावा लागला.

गावकरी जेव्हा या गावात पुन्हा वस्तीला आले तेव्हा त्यांच्याजवळ उपजीविकेचे साधन नव्हते. तेव्हा बहुतांश लोक भोवतालच्या क्षेत्रामध्ये मजुरीला तर जायचेच... शिवाय जर कोठे रोजगारहमीचे काम चालू असेल तर तिथेही जायचे. अशा तऱ्हेने पायविहीर गावात रोहयोच्या कामावर गेलेले असताना खोज संस्थेशी त्यांची ओळख झाली. पायविहीर गाव खोज संस्थेच्या मदतीने आपल्या हक्काचे जंगल मिळवण्याच्या प्रयत्नात आहे हे त्यांनी पाहिले. कुंभी वाघोलीच्या शेजारीही जंगल होते आणि त्याची निगराणी हे गावकरी करत होते... मात्र त्यावर त्यांचा अधिकार नव्हता. या गावकऱ्यांना वाटले की, आपल्या हक्काचेही जंगल असावे म्हणजे आपल्याला निर्वाहाचे एक साधन उपलब्ध होईल. त्यांनी खोज संस्थेच्या कार्यकर्त्यांशी संपर्क साधला आणि या मुद्द्यावर चर्चा सुरू केली. या गावामध्ये सुखराम धांडे, रवी तोटे, श्रीराम बिसंदरे हे तरुण आणि उत्साही कार्यकर्ते होतेच... शिवाय त्यांच्यासोबत ललिता धुर्वे आणि रेखा चुलपार या महिला कार्यकर्त्याही आघाडीवर होत्या.

कुंभी वाघोलीच्या गावकऱ्यांची मागणी रास्त आहे हे खोजच्या लक्षात आले. गावकरी इथे वस्तीला आल्यापासून जंगलाची निगराणी करत होते आणि त्यांना जंगलाविषयी खूप आपुलकी होती... परंतु आधीचे पुरावे नव्हते. या संदर्भात काय करता येईल अशी विचारणा खोजने त्या वेळचे वन विभागाचे प्रधान-सचिव श्री. प्रवीण परदेशी यांच्याकडे केली. त्या काळात वन विभाग ‘ग्राम वन’ या संकल्पनेला धरून जंगलांचे व्यवस्थापन करण्याच्या विचारात असल्याचे त्यांच्याकडून समजले. ‘ग्राम वन’ ही संकल्पना भारतीय वन कायदा 1927मध्ये मान्य केली गेली होती. जे जंगल खासगी मालकीचे नाही ते सगळे ब्रिटिशांनी सरकारच्या मालकीचे केले असले तरी पारंपरिक भारतात ज्या काही सामूहिक रचना होत्या त्यांची नोंद काही चांगल्या ब्रिटिश अधिकाऱ्यांनी केलेली होती... त्यामुळे 1927च्या वन कायद्यात गावासाठी दिलेले वन किंवा ग्राम वन ही तरतूद होती. 

महाराष्ट्र वन विभागाने या तरतुदीनुसार 5 मार्च 2014 रोजी एक अधिसूचना जारी केली होती की, जी गावे संयुक्त वन व्यवस्थापन योजनेखाली वनांचे व्यवस्थापन करत होती त्यांनी मागणी केल्यास त्या वनांवरचा अधिकार ‘ग्राम वन’ या संज्ञेखाली मिळू शकेल.  या अधिसूचनेमध्ये असे म्हटले होते की, एखाद्या ग्रामसभेने ठराव करून मागणी केली तर राज्य सरकार आपल्या राखीव किंवा संरक्षित जंगलामधील हिस्सा हा त्या गावासाठी ग्राम वन म्हणून जाहीर करू शकेल. (हे जंगल गावापासून तीन किलोमीटर अंतराच्या आतमध्ये असले पाहिजे.) तसेच जे जंगल संयुक्त वन व्यवस्थापनाखाली आणले असेल आणि जिथे गावकऱ्यांनी आधीच्या दशकात त्याचे रक्षण, संवर्धन आणि पुनर्निर्माण योग्य रितीने केल्याचा पुरावा असेल असेही जंगल ग्राम वन म्हणून जाहीर करता येईल.

खोज संस्थेच्या असे लक्षात आले की, कुंभी वाघोली हे गाव ‘ग्राम वन’ मिळण्यासाठी पात्र आहे... कारण हे गाव अगोदर संयुक्त वनव्यवस्थापनामध्ये (जे.एफ.एम.मध्ये) सहभागी झालेले होते... मात्र त्या वेळी त्यांचे क्षेत्र हे गोंड वाघोलीच्या वनक्षेत्राशी जोडले गेले होते. त्याप्रमाणे ग्रामसभेच्या बैठका घेऊन ठराव करण्यात आला आणि तो संबंधित वनाधिकाऱ्यांकडे पाठवण्यात आला. गावाची मागणी रास्त असल्याचे पाहून हा ठराव वन विभागाने 4 डिसेंबर 2014 रोजी मंजूर केला आणि कुंभी वाघोली गावाला 2015मध्ये 98 हेक्टर ग्राम वन मिळाले. 

ग्राम वनाची संकल्पना योग्य असली आणि प्रत्येक गावाला असे वन मिळणे आवश्यक असले तरी वन विभागाने ज्या प्रकारची अधिसूचना काढली होती ती विवादास्पद होती. देशातील अनेक अभ्यासकांच्या आणि कार्यकर्त्यांच्या मते संयुक्त वन व्यवस्थापन या योजनेचेच हे सुधारित रूप होते किंवा दुसऱ्या भाषेत असे म्हणता येईल की, त्या योजनेला अधिमान्यता मिळवून देण्याचा हा प्रयत्न होता. ग्राम वन प्राप्त झाल्यानंतर ग्रामसभेने एक ‘वन व्यवस्थापन समिती’ नेमून त्या वनाचे व्यवस्थापन करायचे होते. ही पद्धत योग्यच होती... मात्र या समितीमध्ये वन विभागातर्फे ‘वनपाल’ दर्जाचा अधिकारी हा तांत्रिक सदस्य म्हणून राहील अशी अट होती. हे एका परीने वन विभागाचा हस्तक्षेप असल्यासारखेच होते.

वनाधिकार कायद्यामध्ये जसे वन हक्क हे संपूर्णपणे ग्रामसभेला बहाल केलेले होते आणि त्यात वन विभागाचा कोणताही हस्तक्षेप चालत नव्हता तशी ही परिस्थिती नव्हती. किंबहुना कार्यकर्त्यांच्या मते वनाधिकार कायद्यामार्फत वन हक्क द्यायला नकोत म्हणूनच वन विभागाने ही शक्कल लढवली होती. पेसा आणि वनाधिकार कायदा हे स्वतंत्र भारतातले नवीन आणि प्रागतिक कायदे अमलात असताना ब्रिटिशांच्या काळातील सुमारे 90 वर्षांपूर्वीच्या कायद्याची तरतूद नव्याने पुढे आणण्याची गरज नव्हती. या अधिसूचनेतील बाकीच्या तरतुदीही वन विभागाच्या हस्तक्षेपाच्याच द्योतक होत्या... मात्र कुंभी वाघोलीसारख्या गावांना या तरतुदींचा उपयोग होऊ शकेल हे लक्षात आल्याने खोजने ही भूमिका मान्य केली. ग्राम वन व सामूहिक वनहक्क हे एकमेकांना पूरक आहेत ही यामागची धारणा होती.   

हे जरी असे असले तरी कुंभी वाघोलीच्या गावकऱ्यांनी आपल्याला जे ग्राम-वन प्राप्त झाले आहे त्याचे मनःपूर्वक संवर्धन करायला घेतले. त्यांनी 21 जणांची वन व्यवस्थापन समिती स्थापन केली. ग्राम वन कायद्यातल्या अटीप्रमाणे वन विभागाच्या मार्गदर्शनाखाली वनक्षेत्रासाठी ‘सूक्ष्म नियोजन’ केले. या वनाचा दर्जा सुधारण्यासाठी त्यात मोठ्या प्रमाणावर लागवड करणे जरुरीचे होते. हा भांडवली खर्च होता. ग्रामसभेने त्यासाठी रोजगार हमी कायद्याची मदत घेतली आणि काही वर्षे सातत्याने रोहयोखाली नवीन झाडे लावली. त्यात मोठ्या प्रमाणावर बांबू लावला. क्षेत्रातून वाहणाऱ्या ओढ्यावर बांधबंदिस्ती केली. या क्षेत्रामध्ये एक तलावही होता. या तलावात मत्स्यबीज सोडले. (या तलावातील मासेमारीचा ठेका एका मच्छीमार सोसायटीकडे होता. त्या संघर्षाची माहिती लेखमालेतील पुढच्या एका प्रकरणात पाहू.) 

अमरावतीच्या जिल्हा नियोजन मंडळाकडून विंधनविहीर, सौर ऊर्जा संच आणि मोटर पंप यांची जी योजना होती ती कुंभी वाघोलीमध्येही राबवली गेली. या विहिरीला चांगले पाणी लागले आणि त्यामुळे वनक्षेत्रातील झाडांची वाढ चांगली झाली. वनक्षेत्राचे रक्षण केल्याचे चांगले परिणाम लगेच दिसायला लागले. या क्षेत्रामध्येही सीताफळाची झाडे होती... पण पूर्वी त्यातून काही उत्पन्न मिळत नव्हते... मात्र ग्रामसभा संरक्षण करायला लागल्यावर या झाडांनाही चांगला बहर आला आणि 2016मध्ये ग्रामसभेने त्यातून सत्तर हजार रुपयांची विक्री केली. सर्व खर्च वजा जाता ग्रामसभेच्या खात्यामध्ये सतरा हजार रुपयांची शिल्लक पडली.  

ग्राम वनाचा अधिकार मिळाल्याने कुंभी वाघोलीचे ग्रामस्थ हे सगळे जरी करू शकले तरी अंतिमतः त्यांना वनाधिकार कायद्याखाली सामूहिक वन हक्क मिळाला पाहिजे हे खोज संस्था चांगल्या प्रकारे जाणत होती... त्यामुळे साधारण एक वर्ष या गावाने चांगल्या प्रकारे वन संवर्धनाचे काम केल्यानंतर त्यांनी गावाला तसा दावा करण्यासाठी प्रेरित केले. गावकरी जे काम करत होते त्याला वन विभाग केवळ साक्षीदारच होता असे नाही तर त्या कामात हिस्सेदारही होता... त्यामुळे या गावाच्या दाव्याला बळकटी आली आणि ऑक्टोबर 2019मध्ये कुंभी वाघोली गावाला या 98 हेक्टर वनावरचा सामूहिक वन हक्कही मिळाला. लोकांच्या न्याय्य अधिकाराचा मार्ग एक लांब वळसा घेऊन का होईना पण उद्दिष्टाप्रत पोहोचला. 

- मिलिंद बोकील

(ललित आणि वैचारिक या दोन्ही प्रकारातले साहित्य लिहिणारे फार कमी लेखक मराठीत आहेत, आणि ज्यांच्या लेखनाला राष्ट्रीय व आंतरराष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य असतो असे लेखक तर त्याहून कमी आहेत. त्या दोन्ही बाबतीत मिलिंद बोकील हे आघाडीवरचे नाव आहे.)


'मेळघाट : शोध स्वराज्याचा' या लेखमालेतील इतर लेख वाचण्यासाठी क्लिक करा

Tags: मराठी लेखमाला मेळघाट : शोध स्वराज्याचा मिलिंद बोकील कुंभी वाघोली खोज Milind Bokil Melghat Kumbhi Wagholi Khoj Part 17 भाग 17 Load More Tags

Add Comment



साधना साप्ताहिकाचे वर्गणीदार व्हा...
वरील QR कोड स्कॅन अथवा UPI आयडीचा वापर करून आपण वर्गणीदार होऊ शकता. वार्षिक, द्वैवार्षिक व त्रैवार्षिक वर्गणी अनुक्रमे 900, 1800, 2700 रुपये आहे. वर्गणीची रक्कम ट्रान्सफर केल्यानंतर आपले नाव, पत्ता, फ़ोन नंबर, इमेल इत्यादी तपशील
020-24451724,7028257757 या क्रमांकावर फोन, SMS किंवा Whatsapp करून कळवणे आवश्यक आहे.
weeklysadhana@gmail.com