अधिकार पाण्यावरचा... : पूर्वार्ध

पाण्याच्या अधिकारावरच्या पेचप्रसंगाची सुरुवात झाली ती 2011मध्ये डोबनबर्डा नावाच्या गावापासून आणि तीसुद्धा एका अपघाताने. एके दिवशी सकाळी डोबनबर्डा गावाचे एक प्रौढ गृहस्थ खोज संस्थेच्या ऑफिसमध्ये आले. त्यांच्या हातात एक नोटीस होती. तिच्यामध्ये असे लिहिले होते की, तुमच्याविरुद्ध दावा दाखल झालेला असल्याने तुम्ही कोर्टात हजर राहावे. हा दावा कशाच्या संदर्भात होता ते कळत नव्हते.

मेळघाटमध्ये परिवर्तनाची ही प्रक्रिया सामूहिक वनहक्कांच्या माध्यमातून जरी सुरू झाली असली तरी त्याचे एक वैशिष्ट्यपूर्ण अंग होते... ते म्हणजे पाण्यावरच्या किंवा जलाशयांवरच्या अधिकाराचे. मेळघाट हा डोंगरदऱ्यांचा प्रदेश असल्याने त्यामध्ये पाण्याचे निरनिराळे स्रोत असणे आणि पाणी अडवल्याने जलाशये किंवा सरोवरे तयार झालेली असणे नैसर्गिकच होते.

हे पाण्याचे साठे पारंपरिक जसे होते तसेच गेल्या चाळीस वर्षांतील सरकारी कार्यक्रमांनी निर्माण झालेलेही होते. जंगल म्हटले की त्यात झाडेवेली जशा असणार तसेच झरे, ओढे आणि तळीही असणार... त्यामुळे ज्या गावांना वनक्षेत्रांवरचा सामूहिक अधिकार मिळाला त्यांना त्या क्षेत्रांमधल्या पाण्यावरचा अधिकार मिळणार हे साहजिकच होते... मात्र ही गोष्ट वाचताना जितकी साधी, सरळ वाटते तशी प्रत्यक्षात नव्हती.

पुर्णिमा त्या वेळी अचलपूरच्या कोर्टामध्ये वकिली करत होती. ती त्या गृहस्थांना घेऊन कोर्टात गेली. तिथे गेल्यावर कळले ते असे की, डोबनबर्डा गावात जो तलाव होता त्या तलावातील मासे पकडण्याचा ठेका हा एका ठेकेदाराला दिला होता आणि त्या ठेकेदाराने या माणसावर हा दावा केला होता. अधिक माहिती घेतल्यावर पुढचे तपशील कळले.

डोबनबर्डा हे चिखलदरा तालुक्याच्या पायथ्याचे 60 कुटुंबांचे एक लहानसे गाव होते. गावामध्ये गौलान समाज होता. (‘गौलान’ हा गवळी समाजातीलच एक पोटहिस्सा आहे... मात्र त्यांच्यात आपापसांत लग्ने होत नाहीत.) थोडीफार शेती, शेजारच्या जंगलातील उत्पन्न आणि शेतमजुरी ही या गावाची उत्पन्नाची साधने होती. गौलान समाज गायी आणि म्हशी पाळून दूधदुभत्याचा व्यवसाय करत होता.

गावाच्या दक्षिणेला सुमारे सात दशलक्ष घनफूट क्षमतेचा, जिल्हा परिषदेने बांधलेला एक तलाव होता. या तलावाची जागा योग्य रितीने निश्चित केलेली असल्याने त्यात वर्षभर पाणी टिकून राहत असे. मेळघाटातील इतर तलावांवर जसे मासेमारीचे ठेके दिलेले होते तसाच ठेका मत्स्य विभागाने या तलावाचाही दिलेला होता... मात्र या तलावावरची जी सहकारी संस्था होती ती केवळ कागदोपत्री होती. प्रत्यक्षात एक ठेकेदारच मासळी पकडण्याचे काम करत होता.

ठेका पूर्ण वर्षाचा असल्याने हा ठेकेदार तलावात मत्स्यबीज सोडत असे आणि मासे मोठे झाल्यावर पकडून विकत असे... मात्र हा ठेका मिळाल्यापासून त्याने गावकऱ्यांना तलावाच्या कडेला जनावरे सोडण्यास, त्यांना पाणी पाजण्यास, धुणीभांडी करण्यास किंवा अन्य मार्गाने पाणी घेऊन जाण्यास बंदी केली होती. मासे पकडण्याला तर मज्जावच होता... मात्र गावातल्या महिला बचतगटाने या तलावामध्ये मत्स्यबीज टाकले होते आणि या माणसाचे शेत तलावालगत असल्याने तो तलावाची राखण करत होता.

ठेकेदाराची माणसे जेव्हा मासेमारी करायला आली तेव्हा या माणसाने त्यांना प्रतिबंध केला होता आणि ते सहन न होऊन ठेकेदाराने त्याच्याविरुद्ध केस केली होती. पुर्णिमाने ती केस लढवली... परंतु निकाल तिच्या बाजूने लागला नाही. ठेकेदाराने कोर्टात लिलावाची पावती सादर केली आणि असे सांगितले की, या माणसाला मला प्रतिबंध करण्याचा अधिकार पोहोचत नाही. कोर्टाने ते मान्य केले आणि प्रतिबंध करण्याला मनाई केली.

हे असे झाल्यावर पुर्णिमासह खोज संस्थेचे कार्यकर्तेही विचारात पडले. त्यांनी गावाला भेट दिली आणि सगळ्या गावकऱ्यांची मिटिंग घेतली. त्या काळात सामूहिक वनहक्क मिळवण्यासंदर्भात निरनिराळ्या गावांत सभा-बैठका चालू होत्याच आणि डोबनबर्डा गावाचा दावा करता येईल का हे पाहण्यासाठी कार्यकर्ते पूर्वी तिथे गेलेले होते. गावकऱ्यांनी तलावाची समस्या त्यांच्यासमोर मांडली.

हा तलाव गावाच्या वनक्षेत्रात नसून महसुली हद्दीत होता. वनक्षेत्रात असता तर सामूहिक दाव्यानंतर त्यावर हक्क शाबित करता आला असता... मात्र महसुली हद्दीत असताना काय करायचे? तेव्हा बंडूच्या आणि पुर्णिमाच्या लक्षात आले की, हे सगळे क्षेत्र अनुसूचित असल्याने पेसा कायद्याखाली या तलावावर गावकऱ्यांचा अधिकार पोहोचतो... त्यामुळे गावकरी या तलावावर मासेमारी करू शकतात... पण प्रत्यक्षात तलावाचा ठेका हा ठेकेदाराला दिलेला होता आणि कोर्टाने त्याची बाजू उचलून धरत प्रतिबंधाच्या विरुद्ध निर्णय दिला होता.

आता काय करायचे? त्या वेळी ॲड. विकास साखरे नावाचे एक तरुण सहकारी पुर्णिमाबरोबर काम करत होते. त्यांनी मार्मिकपणे असा मुद्दा काढला की, या एका माणसाने प्रतिबंध करू नये असा हुकूम कोर्टाने दिला आहे... बाकी गावाने किंवा ग्रामसभेने मनाई करू नये असे म्हटलेले नाही. हा मुद्दा धरून मग खोज संस्थेने पुढच्या कारवाईची दिशा ठरवली.

ठेकेदाराची माणसे जेव्हा तलावावर आली तेव्हा अख्खे गाव... विशेषतः गावातल्या स्त्रिया पुढे आल्या आणि त्यांनी ठेकेदाराला सांगितले की, पेसा कायद्याअन्वये या तलावावर ग्रामसभेचा हक्क पोहोचतो आणि त्यामुळे ग्रामसभा प्रतिबंध करत आहे. सगळे गावच समोर आल्याने ठेकेदाराला काही करता आले नाही. तो पोलिसांकडे गेला... परंतु पोलीसही म्हणाले की, आम्ही काही करू शकत नाही.

...मात्र हा तंटा कायमस्वरूपी सोडवला पाहिेजे हे लक्षात घेऊन खोज संस्थेचे कार्यकर्ते गावातील लोकांना घेऊन अमरावतीच्या जिल्हाधिकाऱ्यांच्या भेटीला गेले. त्यांनी वस्तुस्थिती जिल्हाधिकाऱ्यांसमोर मांडली आणि असे निवेदन दिले की, पेसा कायद्यातील तरतुदींप्रमाणे या तलावावर गावकऱ्यांचा हक्क आहे आणि त्यामुळे ठेकेदारांचा तलावावरील परवाना रद्द करून गावकऱ्यांना मासेमारी करण्याची परवानगी द्यावी.

जिल्हाधिकाऱ्यांनी कायदेशीर वस्तुस्थिती जाणून डोबनबर्डा गावासंदर्भात तर तसे आदेश दिलेच... शिवाय संपूर्ण मेळघाटच्या अनुसूचित क्षेत्रामध्ये पेसा लागू असल्याने तिथले सर्व तलाव हे पेसा कायदा 1996प्रमाणे प्रथम प्राधान्याने ग्रामपंचायतींना द्यावेत अशी सूचनाही अमरावती जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांना दिनांक 18 जानेवारी 2012 रोजीच्या पत्राने केली. (पेसा कायद्यातील नियम बदलले पाहिजेत हे या घटनेमुळे कार्यकर्त्यांच्या लक्षात आले.)

गावाच्या तलावातून ठेकेदार हटल्यानंतर डोबनबर्ड्याच्या गावकऱ्यांनी स्वतःच तलावाचे व्यवस्थापन करायचे ठरवले. त्यांनी लोकवर्गणी काढून तलावामध्ये मत्स्यबीज सोडले आणि पुढच्या वर्षापासून मासेमारी करायला सुरुवात केली. हा तलाव चांगला मोठा असल्याने मासेमारीचे चांगले उत्पन्न मिळायला लागले. मासेमारी गावकरीच करत होते व विक्रीही तेच करत होते.

पाण्यावरचा लोकांचा अधिकार शाबित करण्याच्या प्रक्रियेमधले डोबनबर्डा हे पहिले उदाहरण होते. हे पेसा कायद्याअंतर्गत झाले... कारण तलाव महसुली क्षेत्रात होता. सामूहिक वनहक्क मिळाल्यानंतर वनक्षेत्रातील तलावांवरच्या अधिकाराचा प्रश्न समोर आला आणि पुन्हा अशाच समस्या समोर येऊ लागल्या.

पायथ्याजवळच्या ज्या दोन गावांमध्ये अशा तऱ्हेचा संघर्ष उभा राहिला... ती म्हणजे उपातखेडा आणि जैतादेही. उपातखेडा गावामध्ये जो तलाव होता त्या तलावावरचे हक्क मत्स्य विभागाने अचलपूरच्या एका सहकारी मच्छीमार सोसायटीकडे दिल्याचा उल्लेख आधी केलाच आहे. ही सोसायटी आपले मजूर लावून तलावात मासेमारी करत असे. लिलावाचे पैसे अर्थातच मत्स्य विभागाकडे जमा होत होते.

ज्या वेळी ग्रामसभेकडे वनक्षेत्राचा आणि पर्यायाने तलावाचा ताबा नव्हता त्या वेळी स्थानिक ग्रामस्थ या व्यवहाराकडे केवळ प्रेक्षक म्हणून बघत असत... मात्र सामूहिक वनहक्क मिळाल्यानंतर ही परिस्थिती बदलली. या सोसायटीचे लोक जेव्हा मासेमारी करण्यास आले... तेव्हा उपातखेडा ग्रामसभेने त्यांना प्रतिबंध केला. सोसायटी म्हणायला लागली की, सरकारने त्यांना मासेमारीचा ठेका दिला आहे. ग्रामस्थ म्हणाले ‘तो जेव्हा दिला गेला त्या वेळी त्याच्या व्यवस्थापनाचा अधिकार सरकारच्या एका खात्याकडे होता. आता तो आमच्याकडे आहे... त्यामुळे ग्रामसभेची परवानगी असल्याशिवाय मासेमारी करता येणार नाही.’

या सोसायटीचे संबंध काही राजकीय पुढाऱ्यांशी होते. त्यांनी ही तक्रार जिल्हाधिकाऱ्यांकडे नेली. या बैठकीत गावकऱ्यांनी आणि खोज संस्थेच्या कार्यकर्त्यांनी आपली बाजू मांडली. त्यांनी असे म्हटले की, वनाधिकार कायद्याच्या तरतुदींप्रमाणे आता ग्रामसभेचा अधिकार तलावावर आहे. जिल्हाधिकाऱ्यांनी ही गोष्ट मान्य केली आणि ग्रामसभेच्या परवानगीविना मासेमारी करता येणार नाही असा निर्णय दिला.

त्यावर या मच्छीमारी सोसायटीने नागपूरला उच्च न्यायालयात अपील केले... मात्र सोसायटी असे काही करेल याची कल्पना असल्याने खोज संस्था आणि जैतादेही व उपातखेडा ग्रामसभा यांनी न्यायालयात ‘पूर्वअर्ज’ (कॅव्हिएट) दाखल केला होता आणि त्यांची बाजू ऐकून घेतल्याशिवाय निर्णय देऊ नये अशी विनंती केली होती. त्याप्रमाणे न्यायालयात सुनावणी झाली. न्यायालयाने असा निर्णय दिला की, ज्या मत्स्य विभागाच्या अखत्यारीमध्ये ही गोष्ट येते त्यांनी पूर्ण चौकशी करून व कायदेशीर बाबींची शहानिशा करून निर्णय द्यावा. उच्च न्यायालयाच्या या आदेशाप्रमाणे अमरावतीच्या सहायक मत्स्य आयुक्तांपुढे पुन्हा सुनावणी झाली आणि त्यांनी ग्रामसभेचा अधिकार कायम केला.

तलावाची मालकी ही उपातखेडा ग्रामसभेकडेच आहे असे प्रशासनाने जेव्हा जाहीर केले तेव्हापासून ग्रामसभेने तलावाचेही व्यवस्थित संवर्धन सुरू केले. तलावातून उत्पन्न मिळण्याचे दोन मार्ग होते - एक म्हणजे मासे आणि दुसरे म्हणजे तलावातला गाळ. त्यातल्या गाळाचे व्यवस्थापन कसे केले त्याचे वर्णन पूर्वी केले आहे. माशांची पैदास वाढावी म्हणून ग्रामसभेने या तलावामध्ये हेक्टरी 5,000 या प्रमाणानुसार 1,50,000 बोटुकली सोडली. दुसरा जो लहान तलाव होता त्यामध्ये 6,00,000 मत्स्यबीज सोडले.

एका वर्षामध्ये या दोन्ही तलावांमध्ये चांगल्या तऱ्हेने माशांची पैदास झाली. 2014-15 आणि 2015-16 या वर्षांमध्ये ग्रामसभेने स्वतःच मासे विकले. गावातील लोकच मासे पकडून विकत होते. पहिल्या वर्षी मोठ्या माशांसाठी किलोला रु. 70 तर लहान माशांसाठी रु. 40 या दराने त्यांनी ग्रामसभेला पैसे द्यायचे असे ठरले होते... पण ही व्यवस्था सोयीची ठरली नाही म्हणून दुसऱ्या (2015-16) वर्षी ग्रामसभेने ठेका देणे पसंत केले... मात्र हा ठेका गावातल्या लोकांनाच दिला गेला होता. हा ठेका साधारण तीन लाख रुपये इतका होता. त्यानंतरच्या वर्षांमध्ये पाऊस कमी पडल्यामुळे तलावाच्या पाणीसाठ्यात एकदम घट झाली आणि माशांचे उत्पन्न कमी झाले.

पाण्याच्या अधिकारासंदर्भातले सर्वात रोमहर्षक उदाहरण आहे ते म्हणजे जैतादेही या गावाचे. हे साधारण 80 कुटुंबांचे लहानसे कोरकू गाव मुळात चिखलदरा तालुक्यात, मेळघाटच्या पायथ्याशी, सापन नदीच्या काठावर वसलेले होते. या नदीवर 2005-06मध्ये एक मोठे धरण बांधण्यात आले आणि जैतादेही गाव त्या धरणात (सापन-वझ्झर मध्यम पाटबंधारे प्रकल्पात) बुडाले.

या गावकऱ्यांना धरणाच्या कडेलाच पुनर्वसित करण्यात आले. नवीन गावाचे नाव जैतादेही असेच होते... पण आता ते महसुली हद्दीच्या दृष्टीने अचलपूर तालुक्यात आले. विस्थापित होण्यापूर्वी हे एक चांगले समृद्ध गाव होते. गावातील साधारण निम्म्या कुटुंबांकडे अंदाजे 100 एकर शेती होती. जमिनींचा आकार लहान असला तरी गाव नदीच्या काठावर वसलेले असल्याने जमीन सुपीक होती आणि कापसाचे आणि मिरचीचे भरभरून पीक येत असे.

विस्थापन झाल्यानंतर मात्र ही परिस्थिती बदलली. पहिली गोष्ट म्हणजे त्या काळात सरकारने कवडीमोलाने त्यांच्या जमिनी ताब्यात घेतल्या. सुपीक जमिनींना मोबदला दिला तो एकरी फक्त रु. 6,000. त्या काळात आजच्यासारखा सुधारित पुनर्वसन कायदा पारित झालेला नव्हता... त्यामुळे सबंध देशभर जे घडत होते की, आदिवासींच्या जमिनी किरकोळ किमतीला ताब्यात घ्यायच्या आणि त्यांना देशोधडीला लावायचे तेच इथे घडले.

पुनर्वसित गावात गावठाण हक्क मिळाला आणि सरकारने घरे बांधून दिली... पण ती काड्यापेट्यांसारखी होती. जमिनीला जमीन न दिल्याने सर्वच कोरकू कुटुंबांचे रूपांतर हे भूमिहीन मजुरांमध्ये झाले. अचलपूर, परतवाडा या आणि आसपासच्या गावांमध्ये शेतमजुरी करून पोट भरण्याची वेळ त्यांच्यावर आली. विस्थापनामुळे गरिबी आणि वंचना वाढली.

दुसरी गोष्ट अशी झाली की, अचलपूर तालुका हा काही अनुसूचित क्षेत्राचा भाग नव्हता... त्यामुळे चिखलदरा तालुक्यात राहत असताना अनुसूचित क्षेत्राचे जे लाभ होते ते कसे मिळवायचे हा एक नवीनच पेच निर्माण झाला. गावाच्या शेजारी सुमारे 35 हेक्टर वनजमिनीचा एक पट्टा होता. ती जमीन शेतीसाठी मिळावी म्हणून गावकऱ्यांनी मागणी केली होती. ती मागणी मान्य झाली नाही... परंतु नंतर ही जमीन संयुक्त वन व्यवस्थापन करण्यासाठी उपलब्ध झाली.

- मिलिंद बोकील

(ललित आणि वैचारिक या दोन्ही प्रकारातले साहित्य लिहिणारे फार कमी लेखक मराठीत आहेत, आणि ज्यांच्या लेखनाला राष्ट्रीय व आंतरराष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य असतो असे लेखक तर त्याहून कमी आहेत. त्या दोन्ही बाबतीत मिलिंद बोकील हे आघाडीवरचे नाव आहे.)

'मेळघाट : शोध स्वराज्याचा' या लेखमालेतील इतर लेख वाचण्यासाठी क्लिक करा

Tags: लेख लेखमाला मिलिंद बोकील मेळघाट : शोध स्वराज्याचा भाग 20 डोबनबर्डा चिखलदरा Milind Bokil Melghat Part 20 Dobanbarda Chikhaldara Load More Tags