मेळघाटमधल्या गौण वनोपजामध्ये महत्त्वाचे स्थान होते ते तेंदू पानांना. आधी नमूद केले त्याप्रमाणे तेंदूच्या पानामध्ये चिमूटभर तंबाखू भरली की विडी तयार होते. अशा प्रकारे विड्या वळणे हा भारतातील एक मोठा कुटिरोद्योग आहे. तेंदूचे पान वाळल्यानंतरही चिवट राहत असल्याने विडीसाठी ते योग्य पर्याय मानले जाते... शिवाय तंबाखूचे पीक तयार झाल्यानंतर तेंदू पानांचा हंगाम सुरू होतो हीसुद्धा एक पूरक गोष्ट ठरली असावी. हल्ली धूम्रपानावर पुष्कळच मर्यादा घातल्या गेल्यामुळे विडीची मागणी कमी झाली असली तरी अजूनही भारतात कोट्यवधी विड्या तयार होतात आणि त्यामुळे तेंदू पानांना मागणी असते. तेंदूचा हंगाम हा मे महिन्यात साधारण 10 ते 15 दिवस इतकाच असतो... पण मध्य भारतातील आदिवासींना रोख उत्पन्न मिळवून देणारे हेच एक महत्त्वाचे साधन आहे. 

तेंदू पाने गोळा करणे हा अत्यंत संघटित उद्योग आहे आणि राज्य शासनाच्या नियंत्रणाखाली तो चालतो. महाराष्ट्रामध्ये त्याचे नियमन हे ‘महाराष्ट्र मायनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस (रेग्युलेशन ऑफ ट्रेड) ॲक्ट, 1969’ या आणि तत्संबंधित नियमांद्वारे होते. यानंतर 1997मध्ये काढलेल्या एका हुकमान्वये तेंदूची आणि आपट्याची पाने या दोन वनोपजांवर महाराष्ट्र वन विभागाचा एकाधिकार निश्चित केला गेला आहे. त्याचा अर्थ या वनोपजाचे काय करायचे हे ठरवण्याचा हक्क हा वन विभागाला आहे. ग्रामसभांना सामूहिक वन हक्क मिळण्यापूर्वीची पद्धत अशी होती की, वन विभाग या वनोपजांचा लिलाव करत असे आणि अधिकृत ठेकेदार तो लिलाव विकत घेऊन निरनिराळ्या वनक्षेत्रांमधून तेंदू पाने गोळा करत असत. 

पाने गोळा करण्याचे काम गावकरी करत आणि ठेकेदार मध्यवर्ती ठिकाणी त्याचे केंद्र (फड) बनवून या पानांचे संकलन करत असत. या फडाचे काम बघणाऱ्या लोकांना ‘फड-मुन्शी’ असे म्हणत आणि त्यांच्या दिमतीला स्थानिक मदतनीस असत. पाने गोळा करण्याची आणि त्यांचे गठ्ठे (पुडे) बांधण्याची मजुरी ही ठेकेदारांकडून दिली जाई. (यातला प्रघात असा आहे की, 70 पानांचा एक पुडा बांधला जातो आणि अशा 1000 पुड्यांची एक प्रमाणित गोणी (स्टँडर्ड बॅग) बनवली जाते. पाने गोळा करण्याची मजुरी ही पुड्यामागे दिली जाते.) ठेकेदार ही मजुरी देण्याच्या बाबतीत मनमानी करत आणि रास्त दर देत नसत म्हणून राज्य शासनांकडून त्यात वेळोवेळी हस्तक्षेप केला जात असे. या बाबतीत महाराष्ट्राच्या तुलनेत मध्य प्रदेश व छत्तीसगड या राज्यांचे धोरण अधिक कल्याणकारी आणि लोककेंद्री राहत आलेले आहे.  

वनाधिकार कायदा (2006) पारित झाल्यानंतर आणि त्याअन्वये ग्रामसभांना सामूहिक वन हक्क प्राप्त झाल्यानंतर साहजिकच असा मुद्दा पुढे आला की, तेंदू पानांच्या संकलनावर आता ग्रामसभांचा अधिकार आहे; वन विभागाचा नाही. महाराष्ट्रामध्ये सुरुवातीला गडचिरोली जिल्ह्यात सामूहिक वन हक्क मोठ्या प्रमाणावर दिले गेल्याचे आपण पाहिले. ‘विदर्भ नेचर कॉन्झर्व्हेशन सोसायटी’ (व्हीएनसीएस) व खोज या संस्थांनी हा मुद्दा लावून धरला. विदर्भातील या संस्थांचे ‘विदर्भ उपजीविका मंच’ या नावाचे एक संघटन (नेटवर्क) होते. खोज संस्था या मंचाची एक घटक होती. मंचाच्या कार्यक्षेत्रातील काही ग्रामसभांनी 2013च्या हंगामात अशी मागणी केली की, वनाधिकार कायद्यातील तरतुदींप्रमाणे तेंदू पाने संकलनाचा अधिकार हा ग्रामसभांना मिळावा... मात्र त्या वर्षी वन विभागाने तेंदू पाने संकलनाचा जो लिलाव जाहीर केला होता त्यामध्ये सामूहिक वन हक्क प्राप्त गावांच्या क्षेत्राचाही समावेश केला होता. हे खरेतर वनाधिकार कायद्याच्या विरोधात होते. ही विसंगती दूर व्हावी अशी मागणी विदर्भ उपजीविका मंचाने वन विभागाच्या प्रधान सचिवांकडे केली. सोबतच मंचाच्या कार्यक्षेत्रातील 18 ग्रामसभांनी स्वतःच तेंदू पाने संकलन करण्याची तयारीही दर्शवली. 

या मागणीची दखल घेऊन प्रधान वन सचिवांनी महाराष्ट्राच्या मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली 18 फेब्रुवारी 2013 रोजी मुंबईत एक बैठक बोलावली. या बैठकीला मंचाच्या प्रतिनिधींबरोबरच आदिवासी विकास विभागाचे, महसूल विभागाचे आणि न्याय व कायदा विभागाचे प्रधान सचिवही उपस्थित होते... कारण हा एक धोरणात्मक प्रश्न होता. या बैठकीत ग्रामसभांच्या मागणीवर चर्चा झाली आणि ग्रामसभांना हा अधिकार आहे हे मान्य करण्यात आले. काही ग्रामसभांनी स्वतःच संकलन करण्याचे ठरवल्याने त्यांना तसा अधिकार देण्यासाठी 1969च्या कायद्यात बदल करण्याचेही मान्य करण्यात आले. 

या उच्चस्तरीय बैठकीत जरी निर्णय झाला तरी प्रत्यक्षात शासनाने तसे न करता 10 मे 2013 रोजी वन विभागाच्या उपसचिवांच्या नावाने एक आदेश काढून 1969च्या नियमांमध्ये फक्त सुधारणा केली आणि ज्या ग्रामसभा असे करू इच्छितात त्या वन विभागाच्या ‘अभिकर्ता’ (एजंट) म्हणून काम करतील असे जाहीर केले... मात्र ही गोष्ट या ग्रामसभांना मंजूर झाली नाही... कारण ते तर त्यांना दिलेल्या अधिकारांच्या विरोधात होते. जो मालक आहे तो एजंट म्हणून कसे काम करेल? म्हणून फेब्रुवारीत दिलेल्या शासन मान्यतेप्रमाणे या ग्रामसभांनी स्वतःच तेंदू पाने संकलन करण्याचे ठरवले. या ग्रामसभांमध्ये गडचिरोली जिल्ह्यातील 12, गोंदिया जिल्ह्यातील चार आणि मेळघाटमधील पायविहीर आणि उपातखेडा या दोन ग्रामसभांचा समावेश होता. 

हे काम सुसूत्र रितीने करण्याकरता या ग्रामसभांनी स्वतःचे एक अनौपचारिक संघटन तयार केले आणि त्याला ‘ग्रामसभांचा समूह’ (ग्रुप ऑफ ग्रामसभा) असे नाव दिले. हे काम त्या नव्यानेच करत असल्याने त्यात मार्गदर्शन व्हावे म्हणून त्यांनी एक ‘तांत्रिक सल्लागार मंडळ’ स्थापन केले. त्यामध्ये ग्रामसभांच्या प्रतिनिधींसोबतच व्हीएनसीएसचे सचिव श्री. दिलीप गोडे, खोजच्या श्रीमती पुर्णिमा उपाध्याय, गडचिरोलीचे मुख्य वनसंरक्षक, गोंदियाचे उपवनसंरक्षक, अमरावतीचे मुख्य वनसंरक्षक आणि श्री.वासुदेव कुलमेथे हे निवृत्त वनाधिकारी यांचा समावेश होता. वन विभागाचे अधिकारी यात असणे आवश्यक होते... कारण एका दृष्टीने वन विभागाचेच काम या ग्रामसभा करणार होत्या.

आता पुढची पायरी म्हणजे लिलावाची सूचना (टेंडर नोटीस) काढणे. तांत्रिक सल्लागार मंडळाच्या मार्गदर्शनाप्रमाणे त्याची जाहीर सूचना 4 मे 2013 रोजी ‘नवभारत’ या प्रमुख हिंदी दैनिकामध्ये देण्यात आली. त्यात असे म्हटले होते की, ग्रामसभांचा हा गट अंदाजे 2865 पोती तेंदू पानांचा लिलाव करू इच्छितो आणि ज्यांना तो घेण्याची इच्छा आहे त्यांनी विहीत नमुन्यातील अर्ज दाखल करावेत. हे अर्ज व्हीएनसीएस संस्थेच्या आरमोरी येथील आणि खोज संस्थेच्या गौरखेडा येथील कार्यालयात उपलब्ध होते तर प्रत्यक्ष टेंडर भरण्याच्या पेट्या या मुख्य वनसंरक्षक, गडचिरोली आणि मुख्य वनसंरक्षक, अमरावती यांच्या कार्यालयात ठेवण्यात आल्या होत्या.

या टेंडर पेट्या 8 मे 2013 रोजी ग्रामसभांचे प्रतिनिधी, संस्थांचे प्रमुख आणि वन विभागाचे अधिकारी यांच्यासमक्ष उघडण्यात आल्या... मात्र त्यात कोणतेही टेंडर असणार नव्हते याची कल्पना सगळ्यांना होती... कारण कोणताच अर्ज विकला गेला नव्हता. अर्ज विकला न जाण्याचे एक कारण असे होते की, ही सूचना देताना ग्रामसभांनी पुढीलप्रमाणे अटी घातल्या होत्या -

• तेंदूच्या छोट्या-मोठ्या झाडांची कटाई करणार नाही.
• तेंदू पानांच्या झाडांभोवती आग लावली जाणार नाही. 
• पुडे मोजून देताना तूट-फूट म्हणून प्रत्येक 100 पुड्यांमागे ‘पस्तुरी’ म्हणून पाच पुडे जास्तीचे दिले जातात... ते दिले जाणार नाहीत.
• ठरलेल्या मुदतीत पैसे देणे ग्रामसभांना बंधनकारक राहील. 

या अटी वाचताना लक्षात येईल की, त्या अगदी रास्त अशाच होत्या. यात चुकीचे असे काय होते?  ग्रामसभांना जे सामूहिक वन हक्क मिळाले होते ते मुख्यतः वनसंवर्धनासाठी होते. त्यातील वनोपजाचे वार्षिक उत्पन्न घ्यायचे हा एक आनुषंगिक भाग होता - व्यवस्थापनाशी जोडलेला. सृष्टी जी वनोपज देते ती नम्रतेने आणि सृष्टीला हानी न पोहोचवता घेणे हे ते व्यवस्थापन होते... त्यामुळे लोकांच्या दृष्टीने या अटी अगदी सामान्य अशाच होत्या. ठेकेदारांच्या दृष्टीने मात्र त्या तशा नव्हत्या... कारण ठेकेदारांचे हे मुळी उद्दिष्टच नव्हते. दुसरे म्हणजे या ज्या हानिकारक पद्धती होत्या त्या हे ठेकेदार पूर्वी बिनदिक्कतपणे, वन विभागाला न जुमानता अमलात आणत होते. वन विभाग ही एक नोकरशाही असल्याने तिला त्यात काही गैर वाटले नव्हते... पण ग्रामसभा म्हणजे भारताची जनता होती. ती जनता स्वतःच्या साधनसंपत्तीची उधळमाधळ कशी सहन करणार?

...मात्र आता पुढे काय करायचे असा प्रश्न होता. एक विशेष प्रयत्न म्हणून गोंदियाच्या उपवनसंरक्षकांनी आपल्या कार्यालयात व्हीएनसीएसचे, खोजचे  प्रतिनिधी, ग्रामसभांचे प्रतिनिधी आणि काही ठेकेदार यांची बैठक बोलावली. ठेकेदारांना आवाहन केले गेले की, त्यांनी या नवीन उपक्रमात सहभागी होऊन ग्रामसभांची मदत करावी... मात्र कोणत्याही ठेकेदाराने यात रुची दाखवली नाही.

हे असे होईल याची कल्पना असल्याने संस्थांच्या कार्यकर्त्यांनी पर्यायी मार्ग काय असू शकतो याची चाचपणी अगोदरच सुरू केली होती आणि त्या संदर्भात केवळ उच्चस्तरीय अधिकाऱ्यांशीच नाही तर खुद्द आदिवासी विकास विभागाच्या मंत्र्यांशीही चर्चा सुरू ठेवली होती. कार्यकर्त्यांनी या पेचावर असा तोडगा सुचवला की, शासन ज्याप्रमाणे किमान हमीभावाने शेतकऱ्यांकडचा माल खरेदी करते त्याचप्रमाणे ग्रामसभांकडचा हा माल शासकीय यंत्रणेने खरेदी करावा. आदिवासींचे शोषण होऊ न देणे हे तर शासनाचे कर्तव्य आहेच... शिवाय हा एक नवीन उपक्रम असल्याने तो यशस्वी करण्याची जबाबदारीही शासकीय विभागांची आहे. ही कल्पना मान्य होऊन असे ठरले की, आदिवासी विकास विभागाच्या अंतर्गत जे ‘आदिवासी विकास महामंडळ’ आहे त्याने हा माल खरेदी करावा. हे महामंडळ हिरडा, बेहडा, आवळा, चारोळी यांसारखी वनोपज खरेदी करत असते आणि या कामाचा त्याला चांगला अनुभव होता. 

संस्थांना असे सांगण्यात आले की, त्यांनी असा एक प्रस्ताव तयार करून तो त्वरित आदिवासी विकास विभागाला पाठवावा. या कार्यकर्त्यांनी रातोरात काम करून तसा प्रस्ताव पाठवला. त्यात असे म्हटले होते की, महामंडळाने रु.3,500 प्रतिगोणी (स्टँडर्ड बॅग) या दराने ग्रामसभांकडचा माल खरेदी करावा. हा प्रस्ताव महामंडळाच्या संचालक मंडळाने 10 मे 2013 रोजी आपल्या नाशीक येथील बैठकीत मान्य केला. त्याला अनुसरून महामंडळाच्या व्यवस्थापकीय संचालकांनी एक कोटी वीस लाख रुपये इतका निधी मंजूर केला आणि आपल्या विभागीय व्यवस्थापकांना असे निर्देश दिले की, या निधीतून ग्रामसभांना काही रक्कम अग्रीम म्हणून द्यावी जेणेकरून ग्रामसभा तेंदू पाने संकलित करू शकतील. 

ग्रामसभांच्या गटाने आपले जिल्हावार तीन समूह केले आणि प्रत्येक समूहाच्या व्यवस्थापनाकरता आपल्या प्रतिनिधींमधून अध्यक्ष-सचिवांची निवड केली. या सगळ्या ग्रामसभांची बँकेत खाती तर होतीच... शिवाय त्यांनी आयकर विभागाकडे आपली रितसर नोंद करून ‘पॅन’ क्रमांकही घेतला होता... त्यामुळे त्यांना महामंडळाकडून अग्रीम निधी स्वीकारण्यात आणि बाकीचे आर्थिक व्यवहार करण्यात काहीच अडचण नव्हती. त्यांनी आपापल्या क्षेत्रातील फड-मुन्शींची आणि त्यांच्या मदतनीसांची नेमणूक केली आणि 10 मे 2013पासून तेंदू पाने संकलनास सुरुवात केली. हा एक नवीनच उपक्रम असल्याने याबाबतीत ग्रामसभांचे विशेष प्रशिक्षण हे ‘तांत्रिक सल्लागार मंडळा’तर्फे आरमोरी, नागपूर आणि परतवाडा इथे केले गेले. ते करण्यासाठी त्यांनी आपल्या काही हितचिंतक अशा निवृत्त वनाधिकाऱ्यांनाही बोलावले होते. 

ग्रामसभांचे हे काम कसे चालले आहे ते पाहण्यासाठी महाराष्ट्र राज्याचे मुख्य सचिव आणि वन विभागाचे प्रधान सचिव यांनी 18 मे 2013 रोजी गडचिरोली जिल्ह्यातील नरोटीचक येथील केंद्राला भेट दिली आणि तिथले काम पाहून या उपक्रमाचे कौतुक केले. अशा प्रकारे ग्रामसभांनी तेंदू पाने गोळा करण्याचा हा भारतातील पहिलाच प्रयोग होता. त्यांच्याच हस्ते तेंदू पानांची पहिली गोणी महामंडळाकडे देण्यात आली. ग्रामसभांनी 2,865 गोण्यांचा जो अंदाज केला होता त्यांपैकी 2,076 गोणी म्हणजे सुमारे 70 टक्के संकलन या हंगामामध्ये झाले. या मालाची विक्री होईपर्यंत तो महामंडळाच्या गोदामांमध्ये ठेवण्याचे ठरले. गोंदिया व गडचिरोली जिल्ह्यांतील माल त्या-त्या ठिकाणी तर मेळघाटमधील माल चिखलदरा तालुक्यातील टेंब्रुसोंडा येथील गोदामामध्ये ठेवला गेला. भारत सरकारच्या आदिवासी विकास मंत्रालयाच्या मुख्य सचिवांनीही गडचिरोली जिल्ह्यातल्या कुकडी या केंद्राला भेट देऊन या उपक्रमाची माहिती घेतली आणि गावकऱ्यांचे कौतुक केले. 

महामंडळाने सुमारे रु. 70 लाख इतका अग्रीम ग्रामसभांना दिला होता... मात्र प्रत्यक्ष हिशेबाची वेळ आली तेव्हा त्यांनी आधी ठरलेला रु. 3,500 प्रतिगोणी हा दर द्यायला नकार दिला. काही हितशत्रूंनी असा प्रचार सुरू केला होता की, ग्रामसभा संकलित करत असलेली पाने ही निकृष्ट दर्जाची आहेत आणि त्यांना बाजारात तेवढा दर मिळणार नाही. महामंडळ म्हणू लागले की, ते रु. 2,500 इतकाच दर गोणीमागे देऊ शकतील. त्यांनी असेही कळवले की, या व्यवहारात जर काही नुकसान झाले तर ते ग्रामसभांना सोसावे लागेल आणि त्यांना दिलेल्या अग्रीम निधीमधून ते वळते करून घेण्यात येईल. महामंडळाचा हा पवित्रा ग्रामसभांना मान्य होण्यासारखा नव्हता. त्याची मुख्य दोन कारणे होती. एक म्हणजे या महामंडळाचा इतिहास हा गलथान कारभाराचा होता आणि आदिवासींकडून जी वनोपज ते खरेदी करत असे त्यात सुसूत्रता नसे. दुसरे म्हणजे ग्रामसभांना हा उपक्रम आतबट्ट्याचा करायचा नव्हता. त्यांनी मंडळाला असे कळवले की, मंडळाला हा दर देणे शक्य नसेल तर ग्रामसभा स्वतःच हा माल बाजारात विकतील. 

ग्रामसभांनी हा निर्णय घेतला खरा... पण या सगळ्या घडामोडींमध्ये 2013 सालचा विक्री हंगाम निघून गेला होता. आता पुढच्या वर्षापर्यंत थांबणे भाग होते. माल एवीतेवी गोदामांमध्येच होता. पुढच्या वर्षी म्हणजे 2014मध्ये ‘तांत्रिक सल्लागार मंडळाच्या’ आणि संस्थांच्या मार्गदर्शनाखाली ग्रामसभांनी हा माल योग्य वेळी विकला. गोंदिया जिल्ह्यातील चार गावांच्या 881 गोणी रु. 3,600 या भावाने तर गडचिरोली जिल्ह्यातील बारा गावांच्या 1,118 गोणी व मेळघाटमधील दोन गावांच्या 70 गोणी या रु. 3,200 या भावाने विकल्या गेल्या. सगळ्या ग्रामसभांची एकूण उलाढाल ही रु. 69,82,502 इतकी झाली आणि त्यांपैकी रु. 41,55,816 इतकी रक्कम ही 1,449 कुटुंबांना मजुरीपोटी देण्यात आली (सरासरी रु. 2,868). मजुरीचा दर हा रु. 1,950 प्रतिगोणी असा पडला होता. महामंडळाने जे रु. 70 लाखअग्रीम दिले होते... ते ग्रामसभांनी परत केले. या व्यवहारात प्रशासकीय सुविधा, स्थानिक वाहतूक आणि महामंडळाच्या गोदामांचे भाडे असा जो प्रासंगिक खर्च झाला होता त्याची भरपाई शासनाने केली.  

मेळघाटमधील पायविहीर व उपातखेडा ही गावे या उपक्रमात सामील झाली होती. या गावांच्या दृष्टीने हा एक अनोखा अनुभव होता. गोंदिया हा जिल्हा तेंदू पानांचे आगर असल्याने तिथल्या गावकऱ्यांना तेंदू संकलनाचा चांगला अनुभव होता... त्यामुळे त्यांना ही व्यवस्था राबवणे सोपे गेले... मात्र मेळघाटमधील या गावांना सगळ्या गोष्टी नव्याने शिकाव्या लागल्या.  दुसरी गोष्ट अशी की, त्यांचे वनक्षेत्र उजाड झालेले असल्याने तेंदूची झाडे तर मर्यादित होतीच... शिवाय पानांची गुणवत्ताही सरस नव्हती. त्यात पानांचा साठा कसा करून ठेवायचा याबाबतीतही त्यांना अनुभव नव्हता. व्यापाऱ्यांच्या परिभाषेत गडचिरोली व गोंदिया जिल्ह्यांतील तेंदू पाने जर उत्तम म्हणजे A+या दर्जाची असतील तर मेळघाटमधील गावांची पाने ही कनिष्ठ म्हणजे C या दर्जाची होती... त्यामुळे त्यांना दर कमी मिळाला. व्यवस्थापनाचा आणि वाहतुकीचा खर्च तर झालाच होता. मजुरीशिवाय दुसरा काही लाभ झाला नाही. अशा परिस्थितीतही या गावांनी आपला उत्साह टिकवून ठेवला. त्यांनी तसा तो ठेवला म्हणून ही प्रक्रिया मेळघाटमध्ये रुजू शकली. 

नंतरच्या वर्षांतही ग्रामसभांच्या समूहाने हा उपक्रम चालू ठेवला. पहिल्या वर्षीच्या अनुभवाने तिन्ही जिल्ह्यांमध्ये आणखी ग्रामसभा या गटामध्ये सामील झाल्या. मेळघाटमध्येही नंतरच्या वर्षात गावांची संख्या दोनावरून आठवर गेली आणि नंतर जसजसे सामूहिक वन हक्क मिळत गेले तसतशी अधिकाधिक गावे या प्रक्रियेत सामील होत गेली. सन 2016 ते 2020 या वर्षांतील तेंदू पाने संकलनाची आकडेवारी पुढीलप्रमाणे होती -

या तक्त्यावरून दिसून येईल की, मेळघाटच्या या गावांमध्ये तेंदू पानांचे संकलन हे हळूहळू वाढत गेले होते आणि त्यातून गावकऱ्यांना ठोस आर्थिक लाभ होत होता. (शेवटच्या वर्षी म्हणजे 2020मध्ये कोविड-19मधील टाळेबंदीमुळे संकलन संपूर्ण प्रमाणात होऊ शकले नव्हते.) हे काम सुरू झाले त्या वर्षी म्हणजे 2013-14मध्ये 100 पुड्यांमागे रु. 195 एवढीच मजुरी मिळाली होती... मात्र संघटन जसे मजबूत झाले तशी या मजुरीत सुधारणा झाली. सन 2018च्या हंगामामध्ये सुरुवातीला पाने तोडण्याची मजुरी ही 100 पुड्यांमागे रु. 250 इतकी मिळाली तर सर्व हिशेब झाल्यानंतर रु. 150 इतका बोनस मिळाला... म्हणजे 100 पुड्यांमागे रु. 400 इतका दर मिळाला. राहू, राणामालूर, खडीमल, हिल्डा, बोरधा, पिपल्या, रुईपठार, चिलाटी, सिमोरी अशा गावांनी अत्यंत निगुतीने तेंदू पाने संकलित केली आणि आपल्या गावकऱ्यांना पूर्वीपेक्षा अधिक लाभ मिळवून दिला. एखादे उदाहरण म्हणून बघायचे झाले तर 2018मध्ये राणामालूर गावाची उलाढाल रु. 2,98,425 इतकी झाली. त्यांपैकी रु. 2,69,885 इतकी रक्कम संकलन-मजुरी म्हणून देण्यात आली. (त्यात रु. 1,69, 915 हे सुरुवातीला दिले तर नंतर रु. 99,970 इतका बोनस दिला गेला.) हे उत्पन्न 70 कुटुंबांना मिळाले... म्हणजे सरासरी प्रत्येकी रु. 3,855 इतकी प्राप्ती झाली. बाकीच्या गावांतही त्या हंगामात साधारण रु. 4,000 ते 4,500 इतके उत्पन्न एकेका कुटुंबाला मिळाले. चिलाटीसारख्या गावात तर 2018मध्ये ही उलाढाल दहा लाख रुपयांच्या घरात गेली होती. 

तेंदू पानांचे उत्पादन वाढले याचे कारण आता ग्रामसभा आपल्या वनांची निगराणी करत होत्या. या निगराणीमुळे छोटी झाडे वाढायला लागली होती आणि जुन्या झाडांचाही विस्तार होऊ लागला होता. पूर्वी ठेकेदारांच्या अनिर्बंधित तोडणीमुळे छोटी व मध्यम उंचीची झाडे तोडली जायची. आता तो प्रकार थांबला. आगी लावण्याचे प्रकार बंद झाल्यामुळे जंगलाची वाढ भरभरून व्हायला लागली... त्यामुळे जास्त पाने मिळू लागली... शिवाय मोजमापात पाच पुडे जास्त द्यायची प्रथा थांबल्याने तोही लाभ व्हायला लागला. वनसंवर्धनाच्या दृष्टीने महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे नियंत्रित रितीने केलेल्या तोडणीमुळे झाडांना फळे येऊ लागली. या सर्व पट्ट्यामध्ये मधल्या काळात तेंदू फळे दिसणे दुर्लभ झाले होते. तेंदू फळे ही करवंदा-जांभळाप्रमाणे एक उत्कृष्ट रानमेवा असतो. गावकऱ्यांना आता तो मिळू लागला. संघटितरितीने हे काम केल्याने आणखी एक फायदा असा झाला की, मेळघाटामध्ये तेंदू पाने संकलन करण्यावर जो प्रतिबंध होता तो उठला. वन विभागाने मेळघाटातील 59  गावांना व्याघ्र प्रकल्प क्षेत्रात तेंदू पाने तोडण्यापासून प्रतिबंधित केले होते. कारण काय... तर ते व्याघ्र प्रकल्पाच्या गाभ्याच्या क्षेत्रात येतात म्हणून... मात्र ग्रामसभांच्या समूहाने कायदेशीर माहिती देऊन हे सिद्ध केले की, हे जंगल ‘बफर’ क्षेत्रामध्ये येते आणि त्यामुळे तिथली वनोपज घेणे हे गावकऱ्यांच्या अधिकारामधले आहे... त्यामुळे ज्या गावांमध्ये हे संकलन बंद होते त्यांनाही उत्पन्नाचे साधन प्राप्त झाले.

या संदर्भात आणखी एक महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे गावकऱ्यांना हे पैसे त्वरित मिळाले. ठेकेदारांबरोबर जे करार केले गेले त्यांमध्ये करार करताना अंदाजित उत्पन्नाच्या 10 टक्के रक्कम आगाऊ घेतली गेली. त्यानंतर हंगाम सुरू झाल्याबरोबर 20 टक्के तर दहा दिवस झाल्यानंतर 30 टक्के रक्कम घेतली गेली. उरलेली 40 टक्के रक्कम ही वाहतुकीचा पहिला पास देताना घेतली गेली. यातून पाने तोडणाऱ्यांना प्रत्येक आठवड्याला मोबदला दिला गेला. या पद्धतीमुळे गावकऱ्यांना ज्या वेळी निकड असते म्हणजे जून महिन्यात पेरणीच्या वेळेस... तेव्हा हातात पैसे आले. वन विभागाच्या कारभारात हे पैसे मिळायला दुसरे वर्ष उजाडत असे... शिवाय वन विभागाचा व्यवस्थापकीय खर्च हा सुमारे 30 टक्के असा असायचा  तर ‘ग्रामसभा समूहा’चा व्यवस्थापकीय खर्च हा फक्त तीन ते पाच टक्के एवढाच होता... त्यामुळे लोकांना बोनसची रक्कम पूर्णांशाने मिळू लागली. 

तेंदू पानांना मिळणारा दर हा अनेक गोष्टींवर अवलंबून असतो. पानांची गुणवत्ता ही तर गोष्ट असतेच... शिवाय त्या-त्या विभागातला एकंदर मोसम, बाजारातील मागणी, निरनिराळ्या विभागांतील पुरवठ्यातील तफावत इत्यादी गोष्टी दरावर परिणाम करत असतात. पहिल्या दोन वर्षी समान दराने विक्री करण्यात आली... परंतु नंतरच्या वर्षात ठेकेदारांनी वेगवेगळे दर जाहीर केले. निरनिराळ्या गावातील पानांची गुणवत्ता निराळी आहे असे ते सांगू लागले. राहू, हतरू अशी जी अंतर्भागातील गावे होती त्यांच्या पानांना रु. 5,800 असा दर जाहीर झाला तर अचलपूर, कालापानी, जामली या गटातील पानांना रु. 4,000 ते 4,500 इतकाच दर जाहीर झाला. ग्रामसभा समूहांच्या बैठकीत या मुद्द्यावर चर्चा झाली. ज्या गावांना जास्त दर मिळत होता त्यांचा प्रश्न नव्हता... परंतु ज्यांना कमी दर मिळत होता त्यांच्या बाबतीत काय? 

तेंदू पाने ही काही बांबूच्या टोपल्यांसारखी किंवा कणग्यांसारखी मनुष्यनिर्मित गोष्ट नव्हती की, तिच्या कारागिरीपोटी वेगवेगळा भाव मिळावा. ती तर निसर्गाची देणगी होती. ज्या गावांमध्ये पानांची गुणवत्ता सरस नव्हती तो काही त्यांचा दोष नव्हता. ग्रामसभांचे प्रतिनिधी विचार करू लागले. काहींनी असे म्हटले की, सर्वांना समान दर मिळाला तर चांगले होईल... पण तसे करायचे म्हटले तर ज्यांना जास्त दर मिळणार होता त्यांचा दर कमी केल्यासारखे होणार होते. या मुद्द्यावर त्या प्रतिनिधींशी चर्चा करण्यात आली. त्यांना दुसऱ्या गावांची अडचण समजली. आपण सगळे एक समूह म्हणून काम करत असताना एकदुसऱ्याला सहकार्य केले पाहिजे ही गोष्टही लक्षात आली. त्यांनी असे म्हटले की, जास्त दर नको... परंतु 2017मध्ये जो दर मिळाला होता त्याच्या जवळपास जरी मिळाला तर हरकत नाही. त्याचप्रमाणे ज्यांना कमी दर मिळाला होता त्यांच्याशीही चर्चा करण्यात आली. त्यांच्याही लक्षात आले की, फार मोठ्या दराची अपेक्षा ठेवून चालणार नाही. साधारण रु. 5,000 इतका दर मिळाला तरी चालेल. या दोन्ही बाजू लक्षात घेऊन ठेकेदारांशी चर्चा करण्यात आली व सर्वानुमते 5,230 असा समान दर जाहीर करण्यात आला. या दराने सगळ्यांचेच समाधान झाले. मेळघाटच्या सामाजिक इतिहासातील ही एक महत्त्वाची घटना होती... निवळ वनसंरक्षण नव्हे तर सामाजिक समन्वयसुद्धा! आपण सगळे मिळून एक आहोत आणि एकोप्याने आणि समन्वयाने आपले प्रश्न सोडवले पाहिजेत ही जी जाणीव या निमित्ताने झाली ती महत्त्वाची होती.     

आणखी एक लाभ असा झाला की, या निमित्ताने ग्रामसभांची व्यवस्थापकीय क्षमता (मॅनेजेरिअल कपॅसिटी) वाढली. प्रत्येक गावात हे व्यवस्थापन करणाऱ्या तरुणांची एक टीम निर्माण झाली. त्यांनी तेंदू पाने संकलनाचे काम तर व्यवस्थित केलेच... शिवाय ही सगळी आर्थिक उलाढाल असल्याने तिचे हिशेब व्यवस्थित ठेवले गेले. पावतीपुस्तके, कीर्द-खतावण्या, नोंदवह्या, बैठकांच्या वृत्तांतवह्या अशी रेकॉर्ड्‌स व्यवस्थित ठेवण्याची सवय लागली. अशा सगळ्या  ग्रामसभांची बँकेत खाती उघडली गेली होती आणि लाभार्थींना मजुरीही त्यांच्या खात्यांमार्फत दिली गेली. काही दुर्गम भागांतच रोखीने व्यवहार केले गेले. मुख्य म्हणजे ग्रामसभा समूहातर्फे हे सगळे होत असल्याने सगळ्या ग्रामसभांना लेखा परीक्षण म्हणजे ऑडिट करून घेण्यास सांगण्यात आले. बहुतेक ग्रामसभांना हा व्यवस्थापकीय अनुभव नवा होता. पूर्वी त्यांनी असे काही केले नव्हते. 

तेंदू पानांचे उत्पन्न हे थोड्या काळापुरतेच असले तरी या कारणामुळे जंगल आपले आहे आणि आपण त्याचे व्यवस्थापन नीट केले तर त्यातून आपल्याला आर्थिक लाभ मिळू शकतो ही जाणीव लोकांमध्ये तयार झाली. पुढच्या कारभाराच्या दृष्टीने ही जाणीव फार महत्त्वाची होती. आधी म्हटले त्याप्रमाणे मेळघाटमधील जंगले ही गडचिरोलीसारखी नव्हती. मुळात त्यात सागवान लावलेला, पायथ्यापासची वनक्षेत्रे तर उजाड झालेली... त्यामुळे वनोपज मिळण्यावर मर्यादा होत्या. तेंदू पाने हेच थेट उत्पन्नाचे साधन. त्याचे व्यवस्थापन करण्याची एक पद्धत बसवल्यामुळे सामूहिक वन हक्क हा नुसता कागदावरचा अधिकार न राहता खरोखरच्या उत्पन्नाचा आधार झाला. 

- मिलिंद बोकील

(ललित आणि वैचारिक या दोन्ही प्रकारातले साहित्य लिहिणारे फार कमी लेखक मराठीत आहेत, आणि ज्यांच्या लेखनाला राष्ट्रीय व आंतरराष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य असतो असे लेखक तर त्याहून कमी आहेत. त्या दोन्ही बाबतीत मिलिंद बोकील हे आघाडीवरचे नाव आहे.)

'मेळघाट : शोध स्वराज्याचा' या लेखमालेतील इतर लेख वाचण्यासाठी क्लिक करा

Tags: लेखमाला मिलिंद बोकील मेळघाट : शोध स्वराज्याचा भाग 18 मेळघाट तेंदू पान Milind Bokil Melghat Part 18 Tendu Leaves Load More Tags