लोकशाही आणि स्वराज्य

मेळघाट : शोध स्वराज्याचा - भाग 30

तिमिरातुनी तेजाकडे - मेळघाटातील एक ग्रामसभा | फोटो सौजन्य - मिलिंद बोकील

लोक जर ग्रामसभेमध्ये सहभागी झाले आणि त्यांनी आपल्या गावाचा कारभार चालवला तर त्यांना लोकशाहीचा प्रत्यक्ष, जिवंत असा अनुभव येतो. ‘आमच्या गावात आम्हीच सरकार’ म्हणजे काय हे ते प्रत्यक्ष अनुभवू शकतात. ज्या लोकांनी ग्रामसभा कधी पाहिलेलीच नाही किंवा जे त्या सभेमध्ये कधी सहभागी झालेलेच नाहीत त्यांना लोकशाहीचा प्रत्यक्ष अनुभव कधीच येत नाही. असा अनुभव आला आणि आपल्या गावाच्या पातळीवर लोकशाही राबवायची सवय झाली की लोकांची ‘नागरिक’ म्हणून क्षमता वाढते. 

भारतात लोकशाही राज्यव्यवस्था असताना ‘स्वराज्य’ या संकल्पनेचे वेगळे काम काय असा प्रश्न वाचकांच्या मनात कदाचित पडेल. भारतात आता राजेशाही किंवा हुकूमशाही नाही, लोकशाही आहे आणि लोकशाही म्हणजे लोकांचे राज्य! भारत हा एक स्वतंत्र देशसुद्धा आहे. स्वतंत्र प्रजासत्ताक या भूमिकेतून त्याने राज्यघटना तयार केलेली आहे. असे असताना ‘स्वराज्य’ ही संज्ञा वापरण्याची आवश्यकता काय असे कोणालाही वाटेल.

हे वाटणे साहजिक आहे. लोकशाही आणि स्वराज्य या परस्परांशी निगडित अशाच संकल्पना आहेत आणि तशा त्या असल्याने देशाच्या पातळीवर लोकशाहीची प्रतिष्ठापना म्हणजेच स्वराज्याचा पुकारा असे वाटले तर त्यात वावगे नाही... मात्र ही गोष्ट तर कोणालाही समजेल की, या संकल्पना एकमेकांशी जोडलेल्या असल्या तरी एकच नाहीत. याचे कारण लोकशाही ही संकल्पना फक्त राजकीय व्यवहार किंवा शासन चालवण्याची कल्पना आहे... तर स्वराज्य ही अधिक व्यापक, समग्र मानवी जीवनव्यवहार कवेत घेणारी कल्पना आहे. स्वराज्याच्या पोटात लोकशाही आहे असे म्हणता येईल... पण लोकशाही असली म्हणजे स्वराज्य असते असे नाही. 

हे असे असण्याचे मुख्य कारण म्हणजे आपण लोकशाहीची जी व्यवस्था स्वीकारलेली आहे ती प्रातिनिधिक, संसदीय लोकशाहीची व्यवस्था आहे. ही मुख्यतः ब्रिटिश किंवा युरोपिअन पद्धती आहे. देश स्वतंत्र झाला तेव्हा त्यात लोकशाही राजवट असणार हे उघडच होते... मात्र ती ब्रिटनसारखी संसदीय लोकशाही असणार की अमेरिकेसारखी अध्यक्षीय लोकशाही असणार असा प्रश्न होता. आपल्याकडच्या राजकीय धुरिणांनी संसदीय लोकशाही स्वीकारली. 

या पद्धतीमध्ये लोकांनी प्रतिनिधी निवडून द्यायचे असतात, त्या प्रतिनिधींची संसद तयार होते, त्या संसदेतून ज्यांना बहुमत मिळालेले असेल अशा पक्षाचे प्रतिनिधी आपले मंत्रीमंडळ तयार करतात आणि त्या मंत्रीमंडळामार्फत राज्य केले जाते हे सर्वांना माहीत आहे. 

लोकशाहीची ही पद्धत केवळ केंद्राच्या व राज्याच्या पातळीवर अवलंबली जाते. एवढेच नाही तर ज्याला स्थानिक स्वशासन म्हणतात अशा ग्रामपंचायतीच्या, नगरपालिकेच्या किंवा जिल्हा परिषदेच्या पातळीवरही वापरली जाते हेही सर्वांना माहीत आहे. निवडणुका हा या लोकशाहीचा प्राण असतो आणि त्यामुळे खुल्या, निर्भय निवडणुका होत असल्या की ही लोकशाही जिवंत आहे असे समजले जाते. 

लोकशाही ही राजकीय कारभाराची सर्वात चांगली पद्धत असली तरी प्रत्यक्षात तिचा व्यवहार आदर्श नसतो हे सगळे जाणतातच. किंबहुना गेल्या सत्तर वर्षांचा आपला अनुभव तसाच आहे. याचे एक कारण असे की, या लोकशाहीत राजकीय पक्ष सामील झालेले असतात. निरनिराळे राजकीय पक्ष निवडणुका लढवतात आणि त्यांच्यापैकी ज्या पक्षाचे उमेदवार अधिक निवडून येतील तो पक्ष सरकार स्थापन करतो. 

राजकीय पक्ष जे उमेदवार देतात त्यांच्यातून लोकांना निवड करावी लागते. असे होत नाही की, प्रत्येक मतदारसंघात नाक्या-नाक्यावर लोक जमा होतात, आपला उमेदवार आपण निवडतात आणि मग त्या प्रतिनिधींचे सरकार तयार होते. उमेदवाराचा ‘चॉईस’ लोकांकडे नसतो. किंबहुना या लोकशाहीची धारणा अशीच असते की, त्या पक्षाची ध्येयधोरणे जर आपल्याला पटली असतील तर मग उमेदवार कोणीही असो... त्या पक्षाच्या चिन्हावर आपण शिक्का मारायचा... म्हणजे खरेतर ही लोकशाही नसून ‘पक्षशाही’ आहे आणि आपल्याकडे पक्षाचे नेतृत्व जी व्यक्ती करते तिच्याकडे पाहून मतदान करण्याची पद्धत आहे... 

म्हणजे ही तर नेताशाही झाली; पक्षशाही नाही आणि लोकशाहीही नाही. आपल्याकडे ‘अबकी बार अमुक सरकार किंवा तमुक सरकार’ असे म्हणायची पद्धत आहे - लोकांचे सरकार असे कोणीच म्हणत नाही. 

दुसरी गोष्ट अशी की, एकदा का प्रतिनिधी निवडून दिला की लोकांचे काम संपले. मग पुढच्या व्यवहारामध्ये त्यांना काहीही स्थान नाही की अधिकार नाही. ते प्रतिनिधी ठरवतील तो प्रमुख, पक्ष ठरवतील ते मंत्री आणि मंत्रीमंडळ करेल तो कारभार! लोकांनी पाच वर्षे नुसते बघत बसायचे. त्या प्रतिनिधींवर लोकांचा अधिकार नाही, मंत्रीमंडळावर नाही, नोकरशाहीवर तर अजिबात नाही... शिवाय एखाद्या पक्षाला किंवा दोनतीन पक्षांनी केलेल्या युतीला वा आघाडीला निवडून जरी दिले तरी निवडणूक झाल्यावर ते रातोरात पक्ष बदलतात किंवा आघाड्या तोडतात. अशा वेळेला लोकांनी काय करायचे? लोकांना तेव्हाही काहीच करता येत नाही. 

आपल्या लोकशाहीची स्थिती अशी आहे की, लोकांना शासन निवडायचा अधिकार आहे... परंतु प्रत्यक्ष शासन करण्याचा अधिकार मात्र नाही. निवडून दिलेले प्रतिनिधी लोकांवर राज्य करतात पण त्यांच्यावर कोण राज्य करणार? त्यांचा प्रमुख की त्यांचा पक्ष? की प्रत्यक्षात कोणीच नाही? 

जे उमेदवार निवडून जातात ते इतके बलदंड आणि मगरूर असतात की, ते त्यांच्या पक्षश्रेष्ठींनाही जुमानत नाहीत. एखादा प्रतिनिधी किंवा मंत्री भ्रष्ट निघाला तर लोकांना त्याला माघारी बोलावता येते का? तेही नाही. मग ही कसली लोकशाही? हे तर लोकशाहीचे नाटक किंवा ग्रामीण भागात म्हणतात तसा तमाशा!

भारतीय लोकशाहीची आज जी अवस्था आहे ती याचमुळे की, तीमध्ये खऱ्या अर्थाने लोकांची सत्ता किंवा लोकांचे राज्य नसते. या लोकशाहीत प्रतिनिधी बलदंड असतात आणि लोक दुबळे. पुढारी सक्रिय असतात आणि लोक निष्क्रिय. सत्ता गाजवण्याचे कंत्राट हे पुढाऱ्यांकडे दिलेले असल्याने ते म्हणतील ती पूर्व दिशा. जे काही करायचे आहे ते सगळे नेत्यांनी करावे, लोक नुसते बघत बसणार!

भारतीय लोकशाहीला हा जो पांगळेपणा आलेला आहे त्याचे कारण असे आहे की, खऱ्या लोकशाहीतला एकच हिस्सा आपण राबवत आहोत - प्रतिनिधी निवडून पाठवण्याचा. दुसरा हिस्सा जो आहे — प्रतिनिधींवर अंकुश ठेवण्याचा, त्यांच्यावर अधिकार गाजवण्याचा — त्याबाबत आपण काही करत नाही आणि तिसरा जो हिस्सा आहे प्रत्यक्ष, सहभागी लोकशाहीचा त्यामध्ये आपण आता कुठे पावले टाकण्यास सुरुवात केलेली आहे. 

लोकशाहीचे हे तिन्ही पाय जर मजबूत असतील तर ती लोकशाही भक्कम असते. तसे ते नाहीत म्हणून आपली लोकशाही पांगळी आहे, कायम डुगडुगत असते किंवा काही अभ्यासक म्हणतात तशी ती कोपऱ्यात जाऊन बसलेली आहे. 

स्वराज्य या संकल्पनेमध्ये तीन पायांवर घट्टपणे उभी असलेली ही लोकशाही अंतर्भूत आहे. तिच्यात इतरही अनेक गोष्टी आहेत... पण राजकीय व्यवहारासंदर्भात लोकशाहीची ही तिन्ही अंगे सशक्त असणे अभिप्रेत आहे. मेंढा-लेखा या आदिवासी गावाने यासंदर्भात जी घोषणा दिलेली आहे ती एव्हाना सगळ्यांना माहीत झाली असेल.

केंद्रात-राज्यात आमचे सरकार
आमच्या गावात आम्हीच सरकार

भारतीय राज्यघटनेच्या चौकटीमध्ये गावाचे स्वराज्य कसे असू शकते याचे मार्गदर्शन ही घोषणा करते. संसदीय लोकशाहीचा स्वीकार केलेला असल्याने आम्ही प्रतिनिधी तर निवडून पाठवणारच आणि त्यांच्यामधून जे सरकार निर्माण होईल ते आमचेच आहे... मात्र याबरोबरच आमच्या गावात आम्ही स्वतःच सरकार तयार करणार. आमची ग्रामसभा हे आमचे सरकार असणार. आमच्या गावच्या पातळीवर तरी आम्ही सर्व जण प्रत्यक्ष रूपाने सहभाग देऊन आमचा कारभार चालवणार असा त्याचा अर्थ आहे. 

एका आदिवासी गावाने ही घोषणा देऊन खूप मोठे कार्य केलेले आहे... मात्र लोकशाहीच्या आणि स्वराज्याच्या व्यापक संदर्भामध्ये या घोषणेला आणखी काही जोड द्यायला पाहिजे. पहिली जोड म्हणजे केंद्रात व राज्यात आमचे सरकार आहे एवढेच म्हणून भागणार नाही तर त्या सरकारवर आमचा अधिकार आहे, अंकुश आहे हेही ठासून सांगावे लागेल. 

आधी म्हटले तसे सध्याच्या लोकशाहीत लोकांना केवळ सरकार निवडून द्यायला सांगितले जाते... मात्र त्या सरकारवर लोकांचा अधिकार कसा आहे आणि तो ते कसा बजावू शकतील याची चर्चा केली जात नाही. सरकारवरचा अधिकार लोक विविध मार्गांनी बजावू शकतात - कधी न्यायसंस्थेद्वारे, कधी वर्तमानपत्रांद्वारे, कधी सोशल मिडियाच्या माध्यमातून तर कधी सरळ रस्त्यावर उतरूनसुद्धा. लोकप्रतिनिधींना परत बोलावण्याचा अधिकारही यामध्ये सामील होतो. 

स्वायत्त संस्था किंवा नियामक मंडळे निर्माण करूनही शासन व नोकरशाही यांच्यावर नियंत्रण ठेवण्याची तरतूद राज्यघटनेमध्ये केलेली आहे... जसे विजेच्या क्षेत्रामध्ये सरकारी वीज मंडळावर (एमएसइबीवर) अंकुश ठेवण्याकरता विद्युत नियामक प्राधिकरणाच्या किंवा जलसिंचनाच्या क्षेत्रात ‘महाराष्ट्र जलसंपत्ती नियमन प्राधिकरण’ इत्यादी. या सर्व मार्गांनी शासनावर अंकुश ठेवण्याचा अधिकार लोकांना आहे आणि त्यांनी तो सतत बजावला पाहिजे. 

याबरोबरच आधीच्या प्रकरणात म्हटल्याप्रमाणे लोकांनी स्वतःहून प्रत्यक्षपणे लोकशाहीच्या प्रक्रियेत भाग घ्यायला पाहिजे. हे सध्या तरी गावाच्या पातळीवर शक्य आहे. लोक जर ग्रामसभेमध्ये सहभागी झाले आणि त्यांनी आपल्या गावाचा कारभार चालवला तर त्यांना लोकशाहीचा प्रत्यक्ष, जिवंत असा अनुभव येतो. ‘आमच्या गावात आम्हीच सरकार’ म्हणजे काय हे ते प्रत्यक्ष अनुभवू शकतात. ज्या लोकांनी ग्रामसभा कधी पाहिलेलीच नाही किंवा जे त्या सभेमध्ये कधी सहभागी झालेलेच नाहीत त्यांना लोकशाहीचा प्रत्यक्ष अनुभव कधीच येत नाही. असा अनुभव आला आणि आपल्या गावाच्या पातळीवर लोकशाही राबवायची सवय झाली की लोकांची ‘नागरिक’ म्हणून क्षमता वाढते. 

चांगल्या लोकशाहीसाठी ‘नागरिक’ म्हणून असलेल्या आपल्या स्थानाचे आणि भूमिकेचे महत्त्व लोकांना वाटावे लागते. युरोप-अमेरिकेत लोकशाही मजबूत आहे कारण तिथे ‘नागरिकत्व’ या संकल्पनेची जोपासना झालेली आहे. आपल्याकडे ही जाणीव स्वराज्याच्या संकल्पनेमधून येऊ शकते... कारण स्वराज्यामध्ये ‘स्व’ म्हणजे प्रत्येक व्यक्ती महत्त्वाची आहे. माझे राज्य आहे, तुझे राज्य आहे, तिचे राज्य आहे, आपल्या प्रत्येकाचे राज्य आहे असे वाटणे हे नागरिक सक्षमतेचे निदर्शक आहे. हीच स्वराज्याची खूण आहे. लोकशाहीचा पाया जर अशा रितीने गावपातळीवर मजबूत झाला तर मग राज्यातील आणि केंद्रातील लोकशाहीची इमारत भक्कम रितीने उभी राहील. 

...मात्र स्वराज्याचा हा विचार फक्त गाव, तालुका, जिल्हा, राज्य किंवा राष्ट्र यांच्या पातळीवरच ठेवून चालणार नाही. आपल्याला ही गोष्टसुद्धा लक्षात ठेवली पाहिजे की, अंतिमतः आपण या विश्वाचे नागरिक आहोत. आपण या पृथ्वीची लेकरे आहोत. निरनिराळ्या देशांत राहणाऱ्या सगळ्या नागरिकांसमवेत आपल्यावर या वसुंधरेचीही जबाबदारी आहे. आपण झाडे लावतो ती फक्त आपल्याला फुले-फळे मिळावीत म्हणून नाही तर त्या निमित्ताने सबंध जगाच्या वनसंपदेचे संवर्धन आपण करत असतो. आपण आपले जंगल जेव्हा राखतो तेव्हा हवामानबदलाची जी घातक प्रक्रिया सर्व जगभर चाललेली आहे तिला आपल्या परीने पायबंद घालत असतो. 

आपण जेव्हा आपल्या गावात सर्वसहमतीने निर्णय घेतो तेव्हा सबंध जगातील एकाधिकारशाहीला विरोध करत असतो आणि आपण जेव्हा स्त्री-पुरुष समानता मानतो तेव्हा सर्व जगासाठीच बंधुभावाचा संदेश देत असतो. आपण आपल्या गावात जेव्हा स्वराज्याचा नारा देतो तेव्हा अशा स्वशासित समूहांचे विश्व तयार व्हावे अशी कामना करत असतो. तालुका, जिल्हा, राज्य... एवढेच नाही तर राष्ट्रांच्या ज्या सीमा मनुष्याला बांधत असतात त्या ओलांडून सर्व विश्वाचे एक राज्य आहे ही भावना जोपासत असतो. 

लोकशाही आणि स्वराज्य यांचा हा संबंध लक्षात घेऊन मेंढा-लेखा गावाने जी घोषणा दिलेली आहे तीमध्ये प्रस्तुत लेखकाने थोडीशी भर घातलेली आहे.  ती सुधारित घोषणा पुढीलप्रमाणे आहे. 

केंद्रात-राज्यात आमचे सरकार
आमच्या सरकारवर आमचा अधिकार
आमच्या गावात आम्हीच सरकार
स्वराज्यातून करू विश्वराज्य साकार

- मिलिंद बोकील

(ललित आणि वैचारिक या दोन्ही प्रकारातले साहित्य लिहिणारे फार कमी लेखक मराठीत आहेत, आणि ज्यांच्या लेखनाला राष्ट्रीय व आंतरराष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य असतो असे लेखक तर त्याहून कमी आहेत. त्या दोन्ही बाबतीत मिलिंद बोकील हे आघाडीवरचे नाव आहे.)


'मेळघाट : शोध स्वराज्याचा' या लेखमालेतील इतर लेख वाचण्यासाठी क्लिक करा.

Tags: लेखमाला मिलिंद बोकील मेळघाट : शोध स्वराज्याचा मेळघाट स्वराज्य लोकशाही ग्रामसभा Milind Bokil Melghat Swarajya Democracy Gramsabha Load More Tags

Add Comment



साधना साप्ताहिकाचे वर्गणीदार व्हा...
वरील QR कोड स्कॅन अथवा UPI आयडीचा वापर करून आपण वर्गणीदार होऊ शकता. वार्षिक, द्वैवार्षिक व त्रैवार्षिक वर्गणी अनुक्रमे 900, 1800, 2700 रुपये आहे. वर्गणीची रक्कम ट्रान्सफर केल्यानंतर आपले नाव, पत्ता, फ़ोन नंबर, इमेल इत्यादी तपशील
020-24451724,7028257757 या क्रमांकावर फोन, SMS किंवा Whatsapp करून कळवणे आवश्यक आहे.
weeklysadhana@gmail.com