रोजगाराच्या आणि कुपोषणाच्या संदर्भात खोजसारख्या संस्थांचे हे काम चालू होते तेव्हा मेळघाटमधली परिस्थिती गुंतागुंतीची करणारी आणखी एक प्रक्रिया तिथे घडत होती. ती म्हणजे वन्यजीव संरक्षण. मेळघाटमध्ये भरपूर दाट जंगल असल्याने वन्यजीवांची, विशेषतः वाघांची संख्या लक्षणीय होती. ब्रिटिश राजवटीच्या काळात तर ती खूपच जास्त होती. 

इंग्रज अधिकाऱ्यांचा भारतातला विरंगुळा म्हणजे वाघांची शिकार करणे. भारतातील संस्थानिकांचा तर तो पूर्वापार शौक होताच. आपल्या दिवाणखान्यांमध्ये वाघांची आणि काळविटांची मुंडकी टांगण्यात त्यांना फुशारकी वाटायची. हे संस्थानिक स्वतः तर लवाजमा घेऊन शिकार करायचेच... शिवाय इंग्रज अधिकाऱ्यांना खूश करण्यासाठीही शिकारींचे आयोजन करायचे. 

इंग्रजांनी जेव्हा 1865मध्ये वन अधिनियम लागू केले तेव्हापासूनच अशी शिकार करण्यासाठी खास विभाग निर्माण करण्याचे धोरण ठेवलेले होते. आधी उल्लेख केल्याप्रमाणे  मेळघाट परिक्षेत्रामध्ये 1866-67मध्ये ‘बैरागढ’ आणि ‘गुगामल’ या दोन राखीव वनक्षेत्रांचे आरेखन करण्यात आले होते. नंतर 1927मध्ये जो ‘भारतीय वन अधिनियम’ हा सर्वंकष कायदा निर्माण करण्यात आला... त्यानुसार या क्षेत्रामध्ये ‘ढाकणा-कोलकास गेम सँक्च्युअरी’ म्हणजे शिकार करण्यासाठी खास राखून ठेवलेले अभयारण्य निर्माण करण्यात आले. या जंगलाचा हा दर्जा 1967मध्ये निर्गमित करण्यात आलेल्या आदेशांन्वयेही तसाच ठेवण्यात आला होता.

स्वातंत्र्योत्तर काळामध्ये वन्यजीवांचे संरक्षण करण्याच्या संदर्भातला महत्त्वाचा कायदा म्हणजे 1972मध्ये पारित झालेला ‘वन्यजीव संरक्षण अधिनियम’. या कायद्यान्वये वनजीवांचे संरक्षण करण्याची एक पद्धतशीर व्यवस्था देशपातळीवर निर्माण करण्यात आली आणि त्याला अनुसरूनच ठिकठिकाणी वन्यप्राण्यांसाठी अभयारण्ये निर्माण करण्याच्या प्रक्रियेला सुरुवात झाली. हा कायदा होण्याच्या अगोदर वन्यप्राणी संरक्षणामध्ये सुसूत्रता नव्हती आणि भारतीय वन अधिनियम 1927च्या तरतुदींनुसार हे काम केले जायचे.

...मात्र आपल्या देशात वन्यप्राण्यांचे रक्षण हे अधिक काळजीपूर्वक व्हायला पाहिजे म्हणून 1972मध्ये हा विशेष कायदा करण्यात आला. या धोरणाला अनुसरून मेळघाटमध्ये 1974पासून व्याघ्र प्रकल्पाचे आरेखन करण्यास सुरुवात झाली. या आरेखनामध्ये मेळघाटमधील 1677 चौ.कि.मी. एवढा प्रदेश निश्चित करण्यात आला. त्यामध्ये वर उल्लेख केलेले ढाकणा-कोलकास हे 301 चौ.कि.मी. अभयारण्य सामील केले गेले होते. 

नंतरच्या काळात म्हणजे 1985, 1987 आणि 1994 साली या संदर्भात विविध अधिसूचना काढण्यात आल्या. यातील 1987च्या अधिसूचनेप्रमाणे पूर्वीचे जे गुगामल राखीव अरण्य (361.28 चौ.कि.मी) होते त्याचे रूपांतर ‘गुगामल राष्ट्रीय उद्यानात’ करण्यात आले तर 1994च्या अधिसूचनेप्रमाणे या क्षेत्राची विभागणी तीन हिश्शात करण्यात आली. यातला जो गाभ्याचा भाग (कोअर एरिया) होता की, ज्यामध्ये केवळ वाघांची वस्ती आणि वावर होता तो गुगामल राष्ट्रीय उद्यानाचा (पुढील नकाशातील बदामी क्षेत्राचा) होता तर त्याच्या भोवतालचा भाग (ज्यात इतर वन्यजीवही होते) हा ‘बफर एरिया’ म्हणून घोषित करण्यात आला. तो मूळच्या संरक्षित वनक्षेत्रापैकी (गुलाबी क्षेत्र) होता आणि आकाराने 788.28 चौ.कि.मी. इतका होता. याच्या भोवतालचे उरलेले जे सुमारे सव्वापाचशे चौरस किलोमीटरचे क्षेत्र होते त्याला बहुविध उपयोग क्षेत्र (मल्टिपल यूज एरिया) म्हणून  (पिवळ्या रंगाचे क्षेत्र) घोषित करण्यात आले. (हा नकाशा व्याघ्र प्रकल्पाच्या अधिकृत संकेतस्थळावर उपलब्ध आहे.) 

मेळघाट व्याघ्र प्रकल्पाचे हे जे तीन विभाग पाडण्यात आले त्यांमध्ये वेगवेगळ्या प्रकारची वस्ती होती. यातल्या गाभ्याच्या क्षेत्रामध्ये कोणतीही गावे नव्हती... पण बफर एरियामध्ये सुरुवातीला 22 तर त्या भोवतालच्या बहुविध उपयोगी क्षेत्रामध्ये 39 अशी सगळी मिळून 58 गावे व्याघ्रक्षेत्रामध्ये दाखवलेली होती. आधी म्हटल्याप्रमाणे हे क्षेत्र 1677 चौरस किलोमीटरचे होते. नंतर दक्षिण-पश्चिमेकडचे 211 चौरस किलोमीटरचे वाण अभयारण्याचे (गर्द निळ्या रंगाचे) क्षेत्र यात समाविष्ट करण्यात आले... ज्यात 7 गावे होती... शिवाय त्याच्याच लगतचे अंबाबरवा अभयारण्याचे 127.11 चौरस किलोमीटर इतके क्षेत्र... (फिकट बदामी) ज्यात 3 गावे होती हेही जोडण्यात आले.

यासोबतच नरनाळा किल्ल्याभोवतीच्या 12.35 चौरस किलोमीटर क्षेत्राचेही अभयारण्यात रूपांतर (जांभळे क्षेत्र) करण्यात आले... मात्र त्यात कोणतीही गावे नव्हती. अशा रितीने मेळघाट व्याघ्र प्रकल्पाचे एकूण क्षेत्र 2,000 चौरस किलोमीटरहूनही जास्त झाले आणि त्यामध्ये 68 गावांचा समावेश होता. धारणी तालुक्याचे क्षेत्रफळ 1,496 चौरस किलोमीटर असून त्यात 156 गावे होती... तर चिखलदरा तालुक्याचे क्षेत्रफळ 2,477 चौरस किलोमीटर इतके असून त्यात 185 गावे होती.  व्याघ्र प्रकल्पाचा बहुतांश हिस्सा हा चिखलदरा तालुक्यातला होता... मात्र दोन्ही तालुके एकत्र धरले तरी निम्मे क्षेत्र व्याघ्र प्रकल्पाखाली निर्देशित केलेले होते. 

व्याघ्र प्रकल्पाचे नुसते आरेखन करून वन विभाग थांबला नाही तर त्याचे व्यवस्थापन करण्यासही त्याने सुरुवात केली होती. गाभ्याच्या क्षेत्रामध्ये वस्ती नव्हती... पण मुख्य प्रश्न हा अर्थातच बफर आणि त्याच्या बाहेरच्या तथाकथित बहुविध उपयोगी क्षेत्रांबाबत होता. बफर एरियामध्ये अभयारण्य असल्याने तिथे वन्यजीव कायदा 1972च्या तरतुदी लागू झाल्या होत्या तर बाहेरच्या क्षेत्राला भारतीय वन कायद्यातील आरक्षित वनांच्या तरतुदी लागू झाल्या होत्या. 

वनखात्याच्या निर्बंधांची चढती कमान पाहिली तर सर्वात तळाच्या पायरीवर संरक्षित (प्रोटेक्टेड) वने, नंतर आरक्षित म्हणजे राखीव वने, त्यानंतर अभयारण्ये आणि शेवटी राष्ट्रीय उद्याने असे कायद्याचे निर्बंध वाढत जातात. 1974पर्यंत मेळघाटचे बहुतेक क्षेत्र हे प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट असल्याने तिथे काही प्रमाणात सवलती होत्या... मात्र जेव्हा त्याचे रूपांतर हे अभयारण्यात किंवा आरक्षित वनक्षेत्रात करण्यात आले तेव्हापासून हे निर्बंध वाढत गेले. 

या क्षेत्रामध्ये वनोपज गोळा करण्यास आणि गुरेचराईला तर बंदी होतीच... शिवाय शेती कसण्यालाही प्रतिबंध होता. आधी उल्लेख केल्याप्रमाणे मुळातच अनेक शेतजमिनी आदिवासींच्या नावावर नव्हत्या... त्यामुळे संरक्षित क्षेत्रातल्या जंगल जमिनींवर ते अतिक्रमण करताहेत किंवा कायदा मोडून शेती करताहेत असेच चित्र रंगवले गेले होते. घाणा गावामध्ये जी घटना घडली ती याच कारणामुळे. 

कोणताही शेतकरी निवळ शेतीवर जगत नसतो... शेतीला धरून जे जोडधंदे असतात ते इथे करता येत नव्हते. दुसरी दुर्दैवी गोष्ट म्हणजे संरक्षित क्षेत्रात कोणत्याही विकासकामांना बंदी घातलेली असे... त्यामुळे रस्ते, गोदामे, शाळा यांचे वा अंगणवाड्यांचे बांधकाम, आरोग्यसुविधांची निर्मिती करणे किंवा तलाव, धरणे, पाटबंधारे, जलसिंचन अशी रोजगारनिर्मितीची साधने तयार करणे हे 1985पासून बंद झाले. या काळात देशातल्या इतर ग्रामीण भागात ही कामे मोठ्या प्रमाणावर झाली... त्यामुळे ग्रामीण भागाची परिस्थिती सुधारली. मेळघाट मात्र त्यापासून वंचित राहिला. मेळघाटची उत्तरोत्तर ससेहोलपट होण्यामागे हे एक महत्त्वाचे कारण होते.

अभयारण्ये किंवा राष्ट्रीय उद्याने जेव्हा निर्माण केली जातात तेव्हा त्यांचे व्यवस्थापन कसे करायचे याचे काही धोरणही आखावे लागते. हे धोरण प्रत्येक ठिकाणच्या परिस्थितीप्रमाणे लवचीक असावे लागते. केवळ मेळघाटच नाही तर सबंध भारतामध्ये मनुष्य आणि वन्यजीव हे शेकडो वर्षांपासून सोबतच जगत आले होते. दुसरे असे की, भारत हा कायमच लोकसंख्येची घनता जास्त असलेला प्रदेश होता. परदेशांमध्ये असे काही प्रदेश होते की, जिथे मनुष्यवस्ती अगदी विरळ होती किंवा अजिबात नव्हती. तिथे प्राण्यांसाठी राखीव कुरणे किंवा उद्याने निर्माण करणे योग्य ठरत होते. त्या उदाहरणांवरून इथल्या धोरणकर्त्यांनीही असे ठरवले की, अभयारण्यांमध्ये फक्त वन्यजीव राहिले पाहिजेत... मनुष्यवस्ती अजिबात असता कामा नये. 

हे धोरण ठेवल्यामुळे मेळघाटमध्ये वन विभागाचा पहिल्यापासून असा दृष्टीकोन राहिला की, आपण आता अभयारण्य जाहीर केले आहे ना... मग इथे माणसांनी राहू नये. या धोरणाचे प्रत्यक्ष परिणाम दोन रितींनी झाले. एक म्हणजे इथल्या माणसांना स्थलांतरित करायचे आणि दुसरे म्हणजे त्यांना इथे सोयीसुविधा द्यायच्या नाहीत. सोयीसुविधा दिल्या तर त्यांचे हक्क निर्माण होतील, त्यांची या जागेविषयी आपुलकी वाढेल आणि मग ते इथेच राहू असे म्हणतील! तेव्हा ते घडू द्यायचे नाही. 
    
या धोरणाला अनुसरून वन विभागाने बफर एरियामधल्या गावांना दुसरीकडे हलवून त्यांचे ‘पुनर्वसन’ करण्याची योजना आखली. या योजनेनुसार सन 2000 ते 2003दरम्यान बोरी, कोहा व कुंड या गावांचे पुनर्वसन अकोट तालुक्यातील वस्तापूरजवळ करण्यात आले. त्यानंतर सन 2011-12मध्ये वैराट आणि चुरणी या गावांचे पुनर्वसन चान्दुर बाजार तालुक्यात करण्यात आले. नंतर 2012-14दरम्यान गुल्लरघाट, धारगड आणि केलपानी या गावांचे पुनर्वसन अकोट तालुक्यात करण्यात आले. यानंतरच्या गावांचे पुनर्वसन मात्र विसकळीत स्वरूपाचे झालेले आहे. काही गावांतील लोक अद्यापही मूळ गावांतच आहेत. 

हे धोरण कमी होते म्हणून की काय... पण 2007मध्ये केंद्र सरकारच्या वन मंत्रालयाने ‘क्रिटिकल टायगर हॅबिटॅट’ (धोकाग्रस्त व्याघ्र अधिवास) नावाची संकल्पना काढली. एक विशेष कायदा करून देशामध्ये अशा प्रकारचे काही विभाग निर्माण करण्यात आले आणि कधी नाही ते त्याचे नियम अत्यंत तत्परतेने तयार करून 1 जानेवारी 2008पासून ते सर्वत्र लागू करण्यात आले. 

मेळघाटमध्ये जो भाग पूर्वी व्याघ्र प्रकल्पाचा होता. त्यांतील सुमारे 75 टक्के (1,500 चौ.कि.मी.) इतका भाग हा गाभ्याचा म्हणून जाहीर करण्यात आला आणि त्याच्या भोवतालचा 1,268 चौरस किलोमीटरचा प्रदेश हा पुढील नकाशात दाखवल्याप्रमाणे ‘इको सेन्सिटिव्ह झोन’ आणि बफर एरिया म्हणून जाहीर करण्यात आला. ही घोषणा पूर्वीसारखी फक्त आरेखन बदलण्याची नव्हती. पहिली गोष्ट म्हणजे पूर्वीचा जो बफर भाग होता... त्यांत 80 टक्के वाढ झाली होती आणि तो गाभ्याच्या क्षेत्रात समाविष्ट करण्यात आला होता. जो बहुविध उपयोगाचा भाग होता त्याचे रूपांतर बफर एरियामध्ये करण्यात आले होते. व्याघ्र प्रकल्पाचे एकूण क्षेत्र 2,000 चौरस किलोमीटरऐवजी आता 2,768 चौ.कि.मी. इतके म्हणजे 30 टक्के वाढीव झाले होते. 

आता हा परिसर संवेदनशील झाल्यामुळे इथून तर लोकांनी उठलेच पाहिजे असे वन विभागाने ठरवले. पूर्वीच्या किचकट आणि दिरंगाईच्या पुनर्वसन प्रक्रियेऐवजी प्रत्येक कुटुंबाला रोख दहा लाख रुपये देण्याची तरतूद यामध्ये होती. 

व्याघ्र प्रकल्पाच्या संदर्भातली मुख्य अडचण अशी आहे की, या संदर्भातील शासनाचे धोरण सुस्पष्ट नाही... विशेषतः पुनर्वसनाच्या संदर्भात. उपलब्ध माहितीवरून असे दिसते की, हे पुनर्वसन महाराष्ट्र राज्यात जो 1999 सालचा कायदा आहे त्याच्याच आधारे करण्याचा प्रयत्न दिसतो. त्यानंतर 2013मध्ये जो राष्ट्रीय पुनर्वसन कायदा मंजूर झालेला आहे त्याप्रमाणे ते केले जात आहे असे दिसत नाही. शिवाय नुकसान-भरपाईची जी रक्कम शासन देते आहे तिचा आधार काय आहे हेही स्पष्ट नाही. काही गावांना एक धोरण तर इतर गावांना दुसरेच असे चित्र दिसते. या गौडबंगालामुळे लोकांच्या जीवनातली अस्वस्थता तर वाढतेच... शिवाय वाघांच्या संरक्षणाचे उद्दिष्टही सफल होत नाही.

- मिलिंद बोकील

(ललित आणि वैचारिक या दोन्ही प्रकारातले साहित्य लिहिणारे फार कमी लेखक मराठीत आहेत, आणि ज्यांच्या लेखनाला राष्ट्रीय व आंतरराष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य असतो असे लेखक तर त्याहून कमी आहेत. त्या दोन्ही बाबतीत  मिलिंद बोकील हे आघाडीवरचे नाव आहे.)

 'मेळघाट : शोध स्वराज्याचा' या लेखमालेतील इतर लेख वाचण्यासाठी क्लिक करा 

Tags: मिलिंद बोकील मेळघाट मेळघाट : शोध स्वराज्याचा भाग -7 व्याघ्र प्रकल्प Series Milind Bokil Melghat Part 7 Tiger Reserve Load More Tags