पायविहीरच्या बरोबरीने उपातखेडा या गावालाही 129 हेक्टर जंगलावरचा सामूहिक हक्क मिळाला होता. उपातखेडा हे ग्रामपंचायतीचे ठिकाण तर होतेच... शिवाय या चारही गावांमध्ये सगळ्यात मोठे म्हणजे साधारण 1100 लोकसंख्या असलेले हे गाव होते. या गावामध्ये सुमारे 60 टक्के वस्ती ही कोरकू समाजाची तर 40 टक्के वस्ती ही गवळी समाजाची होती... शिवाय अनुसूचित जातींची पाचसहा घरे होती.
मेळघाटमध्ये मूलतः कोरकू आदिवासी वसलेले असले तरी इथे गवळी समाजाची वस्तीही लक्षणीय प्रमाणात आहे. मेळघाटमध्ये गावीलगड म्हणून जो किल्ला आहे तो मुळात गवळीगड असावा असा अंदाज केला जातो. आदिवासी ज्याप्रमाणे जंगलाच्या आश्रयाला आले होते, त्याचप्रमाणे पशुपालक गवळी समाजही चाऱ्याच्या शोधात या भागात आलेला होता.
या चार गावांपैकी पायविहीर आणि नया खेडा ही गावे तुलनेने अलीकडच्या काळात वसली असे समजले जाते तर उपातखेडा आणि त्याच्या शेजारचे खतिजापूर ही गावे प्राचीन होती. याच क्षेत्रातल्या बहिरामठाणा या ठिकाणी बहिराम नावाचा सुलतान होता. त्याची खतिजा नावाची बेगम होती. तिच्या नावावरून खतिजापूर हे नाव पडले असे मानतात. वाचकांना आश्चर्य वाटेल... परंतु स्वातंत्र्यपूर्व काळात मेळघाटच्या पायथ्याला एलीचपूरपर्यंतचे/अचलपूरपर्यंतचे क्षेत्र निजामाच्या राजवटीखाली होते.
उपातखेड्याभोवतीही जंगल असले तरी तिथल्या गावकऱ्यांच्या म्हणण्यानुसार ते जंगल आपले आहे असे त्यांना पूर्वी कधी वाटले नव्हते. जंगल आहे आणि तिथे जनावरे चारता येतात असाच लोकांचा समज होता. असा इतिहास सांगितला जातो की, हे क्षेत्र तिथल्या रोडे नावाच्या जमीनदारांची मालगुजारी होते. मालगुजारी खालसा झाली तेव्हा हे क्षेत्र सरकारजमा झाले आणि तेव्हापासून ते ‘फॉरेस्ट खात्याचे जंगल’ म्हणून ओळखले जात होते. स्थानिक लोकांची वहिवाट होती... परंतु त्या जंगलावर गावाचा अधिकार नव्हता.
खरेतर 30-40 वर्षांपूर्वीपर्यंत उपातखेड्याभोवतीच्या जंगलामध्ये दाट झाडी होती. यांतील काहीकाही टापू त्या-त्या झाडांच्या दाटीमुळे ओळखले जायचे... जसे की- खैर बन, सालई बन इत्यादी. वन विभाग जरी आपला अधिकार या जंगलावर दाखवत असला तरी त्याची निगराणी मात्र त्यांनी व्यवस्थित ठेवली नव्हती. व्यापाऱ्यांनी आणि कंत्राटदारांनी वैध आणि अवैध मार्गांनी यथेच्छ झाडीतोड करून हे जंगल पार उजाड करून टाकले होते. गावकऱ्यांच्या म्हणण्याप्रमाणे या जंगलचोरांना कुणाचाच धाक नव्हता. वन विभागाचे कर्मचारी कधी गस्तीलासुद्धा येत नसत. बरीचशी झाडीतोड ही संगनमतानेही झालेली होती.
या भागातल्या इतर गावांमध्ये ज्याप्रमाणे संयुक्त वन व्यवस्थापन (जेएफएम) कार्यक्रम राबवला गेला तसाच तो उपातखेड्यामध्येही राबवला गेला... मात्र आपल्या गावात हा कार्यक्रम कधी आला आणि कोणी राबवला याची जाणीव गावकऱ्यांना नव्हती. वन व्यवस्थापन समिती केवळ कागदावर होती. हा व्यवहार प्रत्यक्षात वन विभागानेच बघितला. या कार्यक्रमाअंतर्गत वनीकरण केले होते... परंतु त्याची योग्य देखरेख न केल्याने ती गुंतवणूक वाया गेली होती.
वन विभागाचे लक्ष नव्हते आणि स्थानिक लोकांना अधिकार नव्हता म्हणून भोवतालची वडगाव, परसापूर, ठोकबरडा अशी जी गावे होती तिथले लोक या जंगलात हवी तशी घुसखोरी करत. ते त्यांची जनावरे तर तिथे चारतच... शिवाय इंधनासाठी जळाऊ लाकूडही मनःपूत घेऊन जात. उपातखेड्याच्या लोकांचे त्यांच्याशी वारंवार झगडेही होत.
बाकी उपातखेडा गावाची परिस्थिती ही पायविहीरसारखीच होती. शेतीच्या जमिनी तुटपुंज्या होत्या... त्याही बहुतेक कोरडवाहू. शेतीतल्या उत्पन्नात भागत नसल्याने रोजगारासाठी हंगामी स्थलांतर व्हायचेच. गवळी समाज दुधाचा व्यवसाय करत होता. हे गाव पायथ्यापाशी असल्याने परतवाडा गावात आणि आसपासच्या गावांमध्ये दुधाला मागणी असायची... मात्र चाऱ्याचा पुरवठा खातरीशीर नसल्याने उत्पादन मर्यादितच राहायचे.
पायविहीरची तरुण मंडळी सामूहिक वन हक्क मिळवण्याच्या प्रयत्नाला लागली तेव्हा उपातखेडा ग्रामपंचायतीतल्या त्यांच्या फेऱ्या वाढल्या आणि उपातखेड्यातल्या तरुणांनाही त्याची माहिती मिळाली. नंतर एकत्र बैठका होऊन चारही गावांनी एकत्र दावे करायचे ठरवले. उपातखेड्यामधून रवींद्र येवले आणि उत्तम शनवारे यांनी त्या कामी पुढाकार घेतला. त्यांना ताईबाई काळे यांची साथ सुरुवातीपासून मिळाली.
उपातखेडा हे मोठे गाव असल्याने तिथे सातवीपर्यंत शाळा होती. शिक्षणाचे प्रमाण बरे होते. दोन भिन्न समाज असले तरी सगळ्यांनी मिळून एकत्रितपणे काम करण्याची परंपरा होती... त्यामुळे पायविहीरसोबतच आवश्यक त्या सर्व कागदपत्रांची आणि नकाशांची पूर्तता करून दावा दाखल करण्यात आला. तो मंजूर झाल्यावर वन हक्क समितीच्या मार्फत जंगलाचे व्यवस्थापन करणे सुरू झाले.
पायविहीरप्रमाणे उपातखेड्यातही ‘कृषिसमन्वय’ कार्यक्रम आयोजला गेला... त्यामुळे वनक्षेत्रामध्ये जलसंधारणाची आणि मृद्संधारणाची कामे तर झालीच... शिवाय गावामध्येही निरनिराळ्या योजना अमलात आणण्यात आल्या. जलसंधारणाच्या उपक्रमांमध्ये प्रमुख होते ते म्हणजे दोन मोठे साकव-बंधारे. त्यांचा उपयोग पाणी साठवण्याकरता जसा झाला... त्याचप्रमाणे गावाला त्यांच्या स्मशानभूमीला आणि जैव विविधता उद्यानाला जाण्याकरता रस्ता म्हणूनही झाला. याच्या जोडीला गॅबिअन पद्धतीचे 11 बंधारे बांधण्यात आले... ज्यांचा उपयोग मुख्यतः ओढ्याचे प्रवाह रोखण्यासाठी झाला. त्यासोबतच दोन मोठ्या नाल्यांचे खोलीकरण करण्यात आले.
सामाजिक बदलाच्या दृष्टीने जो उपाय योजला... तो म्हणजे गावकऱ्यांचे जळाऊ लाकडावरचे अवलंबन पूर्णपणे थांबावे म्हणून 100 कुटुंबांना गॅस जोडण्या देण्यात आल्या. शिक्षण खात्याने शाळेच्या दोन खोल्याही बांधून दिल्या.
उपातखेड्याच्या जंगलात तेंदू पाने मर्यादित असली तरी सीताफळे होती. त्यांच्या संकलनाची आणि विक्रीची व्यवस्था बसवण्यात आली. पहिल्या दोन वर्षांमध्ये सीताफळाचे उत्पन्न साधारणच होते... मात्र जशी झाडांची निगराणी राखली गेली तशी 2015-16मध्ये चांगला बहार आला. आधी उल्लेख केलेल्या पायविहीर गावाप्रमाणेच विक्रीच्या बाबतीत गावकरी चुकतमाकत शिकत गेले.
मुंबई मार्केटला चांगला भाव मिळतो म्हणून आदिवासी विकास विभागाने या मालवाहतुकीसाठी आपली गाडी देऊन मदत केली... मात्र मुंबईच्या बाजारपेठेमध्ये मोठ्या टोपलीला मागणी नव्हती... त्यामुळे हवा तसा फायदा मिळाला नाही. तिथे दोन किलोच्या पुठ्ठ्याच्या पेट्यांची मागणी होती. ते लक्षात घेऊन खोज संस्थेने या सगळ्या गावांसाठीच ‘मेळघाट नॅचरल’ नावाचा ब्रँड तयार केला आणि तसे चिन्ह असलेल्या पुठ्ठ्याच्या पेट्या तयार केल्या. त्यानंतर या सगळ्या व्यापाराला सुसूत्रता आली.
मुळात मेळघाटची ही सीताफळे विविध बाजारांमध्ये प्रसिद्ध होती. पूर्वी वन विभाग त्यांचा लिलाव करून ती मातीमोल भावाने विकत असे. आता गावकऱ्यांनी ती विकण्याची यंत्रणा तयार केल्याने त्यांची प्रसिद्धी सगळीकडे झाली.
उपातखेड्यामधील वनसंवर्धनाचे काम पायविहीरसारखेच होते... मात्र तिथल्या वनक्षेत्रामध्ये एक मोठा जलाशय असल्याने या कामाला आणखी एक अंग प्राप्त झाले होते. उपातखेड्याचे वनक्षेत्र उंचसखल भागात वसलेले असल्याने ते एक प्रकारचे पाणलोट क्षेत्र होते. त्यात नैसर्गिक ओढे-नाले जसे होते तसेच पाण्याचे तलावही होते.
त्यातील एक मोठा तलाव हा लघू पाटबंधारे विभागाने 1962मध्ये तयार केलेला होता. हा जेव्हा तयार करण्यात आला तेव्हा 1980च्या वन संरक्षण कायद्याची आडकाठी आली नव्हती. या तलावाला दोन मोठ्या ओढ्यांचे पाणी येऊन मिळत होते. याच्या दुसऱ्या बाजूला दोन लहान तलावही होते. मोठ्या तलावाखालचे क्षेत्र हे कागदोपत्री वन खात्याच्या अखत्यारीमधले होते... त्यामुळे या वनाचे व्यवस्थापन जेव्हा उपातखेडा ग्रामसभेकडे आले तेव्हा हा तलावही ग्रामसभेकडे आला.
अशा प्रकारचे गोड्या पाण्याचे मोठे तलाव असतात. त्यांमध्ये मच्छीमारी करण्यासाठी उत्तेजन देण्याचे शासनाचे धोरण आहे. बहुतेक सर्व लघू, मध्यम आणि मोठ्या तलावांवर मच्छीमारांच्या सहकारी सोसायट्यांना मासेमारी करण्याचे हक्क वार्षिक लिलावाने दिले जातात. लिलावांचे व्यवस्थापन शासनाचा मत्स्य विभाग करतो आणि जिल्हा पातळीवर मत्स्य विभागाची जी कार्यालये असतात त्यांमधून हे कामकाज चालते.
उपातखेड्याच्या तलावावरचे मासेमारी करण्याचे हक्कही मत्स्य विभागाने अचलपूर भागातल्या एका मच्छीमार सहकारी सोसायटीला दिले होते. हे हक्क उपातखेडा ग्रामसभेने कसे मिळवले ही एक वेगळी कहाणी आहे. ती पुढे ‘अधिकार पाण्यावरचा’ या प्रकरणात सविस्तर सांगितली आहे.
तलावातील गाळाच्या बाबतीत गोष्ट अशी होती की, पूर्वी उन्हाळ्यात जेव्हा पाण्याची पातळी कमी होत असे तेव्हा आजूबाजूच्या गावातील बलदंड लोक बिनदिक्कतपणे त्यातील गाळ काढून घेऊन जात. यामध्ये मुख्यतः काही वीटभट्ट्यांचे मालक होते. ही पुंड माणसे राजकीयदृष्ट्याही शिरजोर होती.
पूर्वी जेव्हा ग्रामसभेकडे व्यवस्थापनाचा अधिकार नव्हता तेव्हा ग्रामसभा याबाबत काही करू शकत नसे... पण आता हक्कांची प्राप्ती झाल्यावर ग्रामसभेने गाळ काढून नेण्यास प्रतिबंध केला. त्यातील काही मुजोर माणसांनी तलावात सरळ एक जेसीबी आणून गाळ काढणे सुरू केले होते. ग्रामसभेने आपला अधिकार बजावून तो जेसीबी बाहेर काढला आणि स्वतःच गाळ काढण्याची व्यवस्था बसवली.
गाळ काढणे ही गोष्ट योग्य होती... मात्र ज्यांचा तिच्यावर अधिकार आहे त्यांनीच ते करणे न्यायाचे होते आणि तेसुद्धा काही एक शिस्तीने... अंदाधुंद पद्धतीने नाही. ग्रामसभेने असे ठरवले की, गाळ काढून नेण्यास परवानगी राहील... मात्र दोन अटींवर - पहिली म्हणजे प्रत्येक ट्रॅक्टरमागे रु. 50 इतके मानधन (रॉयल्टी) द्यावी लागेल आणि दुसरी म्हणजे गाळ काढण्यासाठी गावातलेच लोक कामावर ठेवावे लागतील; बाहेरचे मजूर आणून चालणार नाही... शिवाय हा गाळ फक्त सातबाराधारक शेतकऱ्यांनाच दिला जाईल. जर त्या शेतकऱ्याने याचा गैरवापर केल्याचे लक्षात आले तर ग्रामसभा त्याला पुढे गाळ देणार नाही.
एक ट्रॅक्टर गाळ काढून भरण्याची मजुरी रु. 300 इतकी होती आणि चार ते पाच माणसे काम करू लागली तर साधारण एका तासात हे काम पुरे होऊ शकत असे. एका दिवसात सरासरी 20 ट्रॅक्टर हा गाळ उपसून नेत असत. या नियमामुळे ग्रामसभेला तर रॉयल्टी मिळालीच... शिवाय गावातल्या लोकांनाही रोजगार मिळाला. रॉयल्टीचे उत्पन्न पाहिले तर 2016-17 या वर्षात रु. 1,92,000, 2017-18मध्ये रु. 2,78,000 तर 2018-19मध्ये रु. 1,00,000 इतका निधी ग्रामकोषात जमा झाला.
या लहानलहान उदाहरणांवरून लक्षात येईल की, स्थानिक समूहांच्या हातात जेव्हा व्यवस्थापन दिले जाते तेव्हा त्यातून उत्पन्नवाढीच्या संभावना वाढतात. एरवी ‘आंधळं दळतंय आणि कुत्रं पीठ खातंय’ अशी परिस्थिती असते. सरकारी मालकी असे जेव्हा म्हटले जाते तेव्हा ‘कोणाचीही मालकी नाही’ अशीच दुर्दैवी परिस्थिती होते... कारण प्रशासकीय विभाग किंवा नोकरशाही ही काही नैसर्गिक संपदेचे जतन आणि संवर्धन करण्याची सुयोग्य यंत्रणा नाही.
आपली नोकरशाही आणि तिचे विभाग हे तर ब्रिटिश राजवटीत कायदा आणि सुव्यवस्था राखण्यासाठी तयार केलेल्या यंत्रणा आहेत. त्यांच्या हातात देशाचा निसर्ग किंवा नैसर्गिक संपत्ती देणे हे आत्मघाताचे लक्षण आहे. ब्रिटिश राजवटीत ते झाले... कारण तेव्हा ब्रिटिशांचा भारतीय लोकांवर विश्वास नव्हता आणि मुख्य म्हणजे त्यांना आपल्या साम्राज्यासाठी या संपत्तीची लूट करायची होती.
स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतरही नोकरशाहीचा ढाचा तसेच ठेवणे हे चांगल्या प्रजासत्ताकाचे लक्षण नव्हते... त्यापेक्षा स्थानिक लोकांच्या हातात जर ती संपदा दिली आणि त्यांना त्याचा लाभ घेऊ दिला तर त्याचे संरक्षण आणि संवर्धन होण्याच्या शक्यता वाढतात. मुख्य म्हणजे त्यातून संपत्ती तर निर्माण होतेच... शिवाय तिचे मोलही वाढते म्हणजेच व्हॅल्यू ॲडिशनही होते.
उपातखेडा तलावावर फिरत असताना खोज संस्थेच्या कार्यकर्त्यांच्या लक्षात आले की, या तलावावर अनेक पक्षी येतात... त्यामुळे हा तलाव पक्षी निरीक्षणासाठी चांगले ठिकाण होऊ शकेल. ग्रामसभेच्या सदस्यांसोबत यावर चर्चा झाली. त्यानंतर येथे उद्यान आणि पक्षी निरीक्षण यांसाठी एक मनोरा (वॉच टॉवर) व्हावा असे ग्रामसभेत ठरले.
पुर्णिमा ही 2011–14 या कालावधीत विदर्भ वैधानिक विकास मंडळाची सदस्य होती. वैधानिक मंडळाच्या कामासाठी 2014मध्ये काही निधी शासनाने मंजूर केला होता. त्यामधून उपातखेडा येथे निरीक्षण मनोऱ्याच्या आणि उद्यानाच्या कामाची सुरुवात झाली... मात्र ही रक्कम फक्त दहा लाख रुपये इतकीच असल्याने अजून काही योजनांमधून हे उद्यान मोठे करता येईल का असा शोध सुरू झाला. तेव्हा स्व.उत्तमराव पाटील जैवविविधता उद्यानाची शासनाची योजना अशा कामांसाठी उपयुक्त असल्याचे समजले. हा प्रस्ताव तालुकास्तरावरून सादर करण्यात आला आणि तो मंजूरही झाला.
या योजनेमागची संकल्पना अशी होती की, त्या-त्या भागात जी जैवविविधता आहे तिची माहिती लोकांना मिळावी म्हणून अशी विशेष उद्याने निर्माण करण्यात यावीत. एरवी ज्या बागा, बगिचे किंवा उद्याने केली जातात... त्यांमध्ये केवळ शोभेची झाडे किंवा हिरवळ निर्माण करण्याची दृष्टी असते. त्याऐवजी एखाद्या भूभागातील झाडे, वेली, गवत, कृमी-कीटक, पक्षी, सरपटणारे प्राणी, शक्य असेल तिथे जलचर अशा सर्वांचा समुच्चय असलेले उद्यान तयार करण्याची कल्पना या मागे होती. यासाठी स्थानिक संस्थेने आपल्या ताब्यातील किमान दहा हेक्टर जमीन द्यायची होती.
या योजनेची माहिती मिळाली तेव्हा उपातखेडा गावात त्यासंबंधी चर्चा झाली. सर्वानुमते असे ठरले की, ही योजना गावाने राबवावी... कारण त्यातून जैवविविधतेसंबंधी जागृती तर होईलच... शिवाय गावालाही कायमस्वरूपी उत्पन्नाचे साधन मिळेल. असा विचार करून उपातखेडा ग्रामसभेने आपल्या वन हक्क क्षेत्रामधली दहा हेक्टर इतकी जमीन यासाठी निश्चित केली. ही जागा या उद्यानासाठी अगदी आदर्श अशी होती... कारण तिच्या एका बाजूने हमरस्ता जात होता तर दुसऱ्या बाजूने उपातखेड्याच्या मोठ्या तलावाचे सान्निध्य होते.
या तलावावर पूर्वापर विविध तऱ्हेचे पक्षी येत असत... शिवाय ही जागा वनक्षेत्राचा हिस्सा असल्याने तिथे वनीकरण तर केलेले होतेच. उद्यानाचा हा प्रकल्प सुमारे दोन कोटी रुपयांचा असून त्याच्या अंमलबजावणीची जबाबदारी ही सामाजिक वनीकरण खात्याकडे देण्यात आलेली आहे.
- मिलिंद बोकील
(ललित आणि वैचारिक या दोन्ही प्रकारातले साहित्य लिहिणारे फार कमी लेखक मराठीत आहेत, आणि ज्यांच्या लेखनाला राष्ट्रीय व आंतरराष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य असतो असे लेखक तर त्याहून कमी आहेत. त्या दोन्ही बाबतीत मिलिंद बोकील हे आघाडीवरचे नाव आहे.)
'मेळघाट : शोध स्वराज्याचा' या लेखमालेतील इतर लेख वाचण्यासाठी क्लिक करा
Tags: मिलिंद बोकील मेळघाट : शोध स्वराज्याचा भाग 13 मेळघाट उपातखेडा Milind Bokil Melghat Part 13 Upaatkheda Load More Tags
Add Comment