पायविहीर गावाने ही सगळी कामे धडाडीने करायला घेतली तेव्हा हे गाव एकदम प्रकाशात आले. तोपर्यंत मेळघाटमधल्या कोणत्याही गावाची अशी प्रतिमा समोर आलेली नव्हती. तोपर्यंत मेळघाट म्हणजे केवळ ओंजळ पसरून उभा असलेला प्रदेश अशी समजूत होती. पायविहीर गावाने जो प्रयत्न चालवलेला होता तो सर्वस्वी निराळा होता. ज्या गावांना चांगले जंगल होते त्यांनी ते राखणे उल्लेखनीय होतेच... पण ज्या गावामध्ये केवळ उजाड माळरान आहे त्याने ते पुन्हा हिरवेगार करण्याची हिंमत दाखवणे हे अधिक प्रशंसनीय होते. 

सामूहिक वनहक्क मिळायला लागल्यापासून मेळघाटमध्ये विकासाची एक वेगळीच प्रक्रिया उलगडायला सुरुवात झाली. याविषयी जाणून घेण्यासाठी सातपुड्याच्या अंतर्भागात एकदम शिरण्याऐवजी पायथ्यापासूनच सुरुवात करू... त्यातही पायविहीरच्या पायरीपासून. पायविहीरच्या 110 घरांपैकी साधारण 90 घरे ही कोरकू समाजाची तर बाकीची बलई या अनुसूचित जातिसमाजाची होती. वनसंवर्धनाची प्रक्रिया सुरू होण्याआधी पायविहीरची परिस्थिती भोवतालच्या इतर गावांसारखीच होती. जमिनी थोड्या... त्याही बहुतांशी बरड माळरानाच्या; निमदुष्काळी हवामान; हायब्रीड ज्वारी, सोयबीन, तूर आणि काही प्रमाणात कापूस ही जिरायती पिके... जलसिंचनाची सोय नाही, गावात काही उद्योग नाही आणि त्यामुळे चार महिन्यांचा शेतीचा हंगाम संपला की बहुतांश लोक गावाबाहेर. 

गावातली सगळी धडधाकट माणसे जिल्ह्याच्या सधन आणि शहरी भागांतल्या डाळ मिल, तेल गिरण्या, कापसाच्या जिनिंग मशिनी, वीटभट्ट्या, बांधकाम उद्योग अशा ठिकाणी किंवा संत्र्याच्या बागांमध्ये मजुरीला जायची. ती तशी गेली की गाव भकासच व्हायचे. अशा परिस्थितीत गावाची एकी घडवून सामूहिक वन हक्काचा दावा करायचा आणि मुख्य म्हणजे आपले जंगल सांभाळून त्याचा विकास करायचा हे खरेतर फार दुष्कर काम होते... परंतु सुदैवाने गावामध्ये धडाडीची काही तरुण माणसे होती. मुख्यतः रामलाल काळे, अमीत सोनारे, कृष्णा बेलसरे आणि त्यांची मित्रमंडळी. हे तरुण खोजच्या संपर्कात असल्याने गावामध्ये सुधारणा घडवून आणायची असेल तर काय करायला लागते यावर सतत विचार करणारी होती. या गावामध्ये एरवीही दर मंगळवारी सगळ्या गावकऱ्यांची एकत्र बैठक घ्यायची परंपरा होती. सामूहिक वन हक्क मिळाल्यानंतर या मंडळींचा हुरूप वाढला.

या संदर्भात पहिली गोष्ट त्यांनी केली... ती म्हणजे जंगलाचे रक्षण करण्याची एक व्यवस्था बसवली. ग्रामसभेची बैठक घेऊन सगळ्या गावाने ठराव केला की, जे जंगल आपल्याला मिळालेले आहे त्याचे रक्षण आणि त्याची देखरेख, दोन्ही आपल्याला सर्वांना मिळून करायचे आहे आणि हे काम प्रत्येकाने स्वयंस्फूर्तीने, दुसऱ्याच्या सांगण्याची वाट न पाहता केले पाहिजे. 

यातला पहिला नियम म्हणजे या जंगलात कोणीही जनावरे किंवा शेळ्यामेंढ्या चरायला घेऊन न जाणे. झाडांना आणि गवताला पहिला धोका पोहोचतो तो गुरेचरणीमुळे. या क्षेत्रामध्ये ते पूर्णपणे थांबवण्यात आले. दुसरी गोष्ट सीताफळाच्या झाडांची निगराणी. त्या संदर्भात असे ठरले की, सगळ्यांनी मिळून निगराणी तर करायची... पण फळे मात्र कोणीही तोडायची नाहीत. जेव्हा हंगाम येईल तेव्हा सगळ्यांनी मिळून ती काढायची आणि नियोजनपूर्वक त्यांची विक्री करायची ज्यायोगे संपूर्ण गावाला त्याचा फायदा होईल. 

तिसरी गोष्ट म्हणजे जंगल उजाड झालेले असल्याने त्यात नवीन लागवड करणे आवश्यक होते. वन हक्क 2012च्या पावसाळ्याच्या सुरुवातीला मिळाला होता... त्यामुळे त्या पावसाळ्यातच श्रमदान करून त्यांनी 2,000 खड्डे खणले आणि त्यांत विविध प्रकारच्या झाडांची लागवड केली. 

जंगल सांभाळण्यासाठी फक्त चराई बंदी करूनच पुरेसे नव्हते... तर त्यासाठी सर्वंकष नियम करणे आवश्यक होते. ग्रामसभेने वारंवार बैठका घेऊन हे नियमही निश्चित केले. त्यांत जंगलामध्ये गस्त घालणे, शिकार बंदी, कुऱ्हाड बंदी, जळाऊ काट्या-कुटक्या किंवा गवत कापून आणण्यासंबंधीचे नियम, इतर वनोपजासंबंधी नियम अशा विविध बाबी होत्या. 

पावसाळ्यात वणवा लागण्याची शक्यता नव्हती... परंतु त्यानंतर येणाऱ्या काळात ही भीती असल्याने त्याचेही नियम केले. आणखी एक महत्त्वाची गोष्ट केली... ती म्हणजे गावामध्ये समाजमंदिराची एक लहानशी खोली होती, तिथे ग्रामसभेचे ऑफीस केले. सामूहिक दावा दाखल करताना निरनिराळ्या प्रकारची कागदपत्रे तर जमवली होतीच... त्याचबरोबर वन हक्क समितीचे आणि ग्रामसभेचे काम नियमित सुरू झाल्यानंतर सगळे रेकॉर्ड पद्धतशीरपणे ठेवण्याचीही आवश्यकता होती... शिवाय आर्थिक व्यवहार सुरू झाल्यानंतर जमाखर्चाच्या वह्या, पावतीपुस्तके, रोख रक्कम, बँक पासबुक या गोष्टीही नीट सांभाळण्याची गरज होती. हे ठेवण्यासाठी आवश्यक ती कपाटे आणि कार्यालयाच्या सोयीसाठी खुर्च्याटेबलेही ग्रामसभेने खरेदी केली.

पायविहीरचे क्षेत्र हे मुळात उजाड जंगल असल्यामुळे तेंदू-पाने आणि सीताफळे सोडली तर बाकी काही उत्पन्न मिळण्यासारखे नव्हते. मुख्य काम जे करायचे होते ते वनसंवर्धनाचे... मात्र ते काही केवळ श्रमदानाने होण्यासारखे नव्हते. त्यासाठी भांडवली गुंतवणूक आवश्यक होती. खोजच्या तांत्रिक मदतीने ग्रामसभेने पुढच्या दहा वर्षांसाठी वनसंवर्धनाची योजना आखली. त्यातले काही काम हे रोजगार हमी योजनेमार्फत होण्यासारखे होते... मात्र इतर गोष्टींसाठी निधी आवश्यक होता. 

या काळात विदर्भामध्ये ‘कृषिसमन्वय विकास प्रकल्प’ (केम - ‘कन्व्हर्जन्स ऑफ ॲग्रीकल्चरल इनिशिएटिव्ह्ज इन महाराष्ट्र’) नावाचा एक महत्त्वाकांक्षी कार्यक्रम सुरू होता. (या लेखमालेपुरते, ‘केम’ म्हणण्याऐवजी, त्याला आपण ‘कृषिसमन्वय’ असे म्हणू.) हा कार्यक्रम महाराष्ट्र शासन राबवत होते आणि त्याला ‘इंटरनॅशनल फंड फॉर ॲग्रीकल्चरल डेव्हलपमेंट’ (आयफॅड) या युनायटेड नेशन्सच्या म्हणजे संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या संस्थेची आणि ‘टाटा ट्रस्ट’ यांचीही मदत मिळत होती. हा कार्यक्रम विदर्भात सुरू करण्याचे मूळ कारण तिथे होणाऱ्या शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या रोखणे हे होते. 

स्थानिक कृषिक्षेत्रामध्ये निरनिराळ्या कार्यक्रमांचा समन्वय घडवून आणला तर शेतीची दुरवस्था कमी होईल आणि शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढेल ही त्यामागची कल्पना होती. पूर्वी सरकारने जे कार्यक्रम घेतले होते ते एकेका खात्यामार्फत आणि एकेका क्षेत्रापुरते मर्यादित होते. त्याऐवजी सर्वच खात्यांचे कार्यक्रम एकमेळाने राबवले जावेत अशी दृष्टी यामागे होती आणि त्याला धरून जलसंधारण, मृद्‌संधारण, वनीकरण, सौर ऊर्जा प्रकल्प, चारानिर्मिती, पशुपालनाला उत्तेजन अशा शेतीला उपकारक ठरणाऱ्या योजना प्राधान्याने राबवल्या जात होत्या. हा कार्यक्रम अमरावती जिल्ह्यातही असल्याने मेळघाटमधल्या या गावांना त्याचा फायदा मिळू शकत होता.

पायविहीरने आणि त्याच्या सोबतच्या गावांनी ‘कृषिसमन्वय’ योजनेअंतर्गत अर्ज केले आणि सर्व प्रशासकीय बाबींची पूर्तता झाल्यावर हा कार्यक्रम या गावांमध्येही सुरू झाला. या गावांमध्ये परिवर्तक नेमलेले होतेच... शिवाय स्थानिक कार्यकर्तेही जागृत झालेले... त्यामुळे एरवी असे कार्यक्रम राबवायला मनुष्यबळाची किंवा लोकसहभागाची जी अडचण जाणवत असे ती इथे आली नाही. 

या कार्यक्रमाअंतर्गत पायविहीरने आपल्या वन क्षेत्रात पाणी अडवण्यासाठी सिमेंटचे पाच बंधारे बांधले. हे वनक्षेत्र टेकड्यांनी तयार झालेले असल्याने त्यात अनेक ठिकाणी पाण्याचे ओढे होते. त्यांच्यावर बंधारे बांधता येतील अशा निरनिराळ्या जागा होत्या. त्यांचा उपयोग यासाठी करून घेतला गेला. 

एरवी अशा प्रकारची जी कामे होतात ती बहुतांश वेळा कंत्राटदारांमार्फत होतात... म्हणजे निधी देणारा विभाग या कामाचे टेंडर काढतो, मान्यताप्राप्त कंत्राटदार त्यासाठी चढाओढ करतात आणि ज्याला ते मिळते तो गावामध्ये ते काम करतो. पायविहीर गावाने ही सरधोपट प्रक्रिया न करता एका स्थानिक इंजिनिअरच्या मदतीने या बंधाऱ्यांचे आराखडे तयार केले आणि कंत्राटदाराच्या कामावर देखरेख केली. 

आता इतक्या वर्षांचा ग्रामीण विकास झाल्यानंतर या प्रकारचे ज्ञान आणि कौशल्य खेडेगावांमध्ये उपलब्ध असते. अभियांत्रिकीचे शिक्षण घेतलेले युवक असतात. गावकऱ्यांनी ठरवले तर काहीच अशक्य नसते. साधारण अडीच ते तीन लाख रुपयांच्या बजेटमध्ये हे बंधारे तयार करता आले. यामुळे गावाची मोठ्या प्रमाणावर पैशांची बचत झाली आणि तेवढ्याच निधीत जास्त काम झाले. जिथे अधिक सखल जागा होती तिथे एक मातीचा बंधारा घालून वनतलावही करण्यात आला. 

जंगलाला पूर्वीचे रूप द्यायचे तर त्यामध्ये मोठ्या प्रमाणावर लागवड करायला पाहिजे होती. लागवड करायची तर रोपे पाहिजेत. त्यासाठी गावानेच आपल्या क्षेत्रामध्ये ‘रोपवन’ म्हणजे नर्सरी करायला घेतली. या क्षेत्रामध्ये जी पारंपरिक झाडे होती त्यांची रोपे या रोपवनामध्ये करण्यात आली. रोपवनाला पाण्याची सोय पाहिजे म्हणून चार ठिकाणी विंधनविहिरी म्हणजे बोअरवेल्स खणण्यात आल्या. जंगलात विजेची सोय नव्हती म्हणून सौरऊर्जेचा उपयोग करायचे ठरवले. सौरऊर्जेवर पाण्याचे पंप चालवण्याचे तंत्रज्ञान आता सहजगत्या उपलब्ध झाले आहे. त्याचा वापर करून विंधनविहिरींच्या शेजारी सौर-पॅनेल्स उभारण्यात आले आणि त्यांवर सोलर-पंप बसवण्यात आले.

वनामध्ये जी लागवड केली गेली त्या झाडांपाशी हे पाणी पोहोचावे म्हणून ठिबक सिंचन व्यवस्था उपयोगात आणली गेली... त्यामुळे पाण्याची तर बचत झालीच... शिवाय ते नेमकेपणाने प्रत्येक रोपाच्या मुळापाशी देण्यात आले. वनक्षेत्रामधला 20 एकराचा एक तुकडा निवडून त्यावर बांबूंची लागवड करण्यात आली. 

या क्षेत्राभोवती तारेचे कुंपण करण्यात आले आणि इथेही ठिबक सिंचन व्यवस्था बसवण्यात आली. चांगल्या प्रतीच्या गवताचे बी पेरण्यात आले. हे तारेचे कुंपण ‘सौरकुंपण’ (सोलर कंपांउंड) होते... म्हणजे तिथे जी सौर ऊर्जा तयार होत होती त्या घटातून सौम्य विद्युत प्रवाह या कुंपणामध्ये खेळवलेला होता. कोणत्याही प्राण्याला इजा होऊ नये पण त्याने आतही येऊ नये इतपत त्याची तीव्रता होती... शिवाय जिल्हा परिषदेने दिलेल्या निधीतून जंगलामध्ये एक निसर्ग संकुलही बांधण्यात आले.  

कृषिसमन्वय कार्यक्रमाअंतर्गत फक्त जलसंधारणाची वा वनीकरणाचीच कामे घेतली जात होती असे नाही. शेतकऱ्यांना जोडधंदे करता यावेत म्हणून दूध देणारी जनावरे घेण्याचीही तरतूद त्यामध्ये होती. पायविहीर गावामध्ये याअंतर्गत आणि संयुक्त वन व्यवस्थापन कार्यक्रमातून 25 कुटुंबांना म्हशींचे वाटप करण्यात आले. या लाभार्थ्यांची निवड ग्रामसभेमार्फत केली गेली आणि त्यांना या योजनांमधून  50 टक्के अनुदान मिळाले.  

पायविहीर गावाने ही सगळी कामे धडाडीने करायला घेतली तेव्हा हे गाव एकदम प्रकाशात आले. तोपर्यंत मेळघाटमधल्या कोणत्याही गावाची अशी प्रतिमा समोर आलेली नव्हती. तोपर्यंत मेळघाट म्हणजे केवळ ओंजळ पसरून उभा असलेला प्रदेश अशी समजूत होती. पायविहीर गावाने जो प्रयत्न चालवलेला होता तो सर्वस्वी निराळा होता. ज्या गावांना चांगले जंगल होते त्यांनी ते राखणे उल्लेखनीय होतेच... पण ज्या गावामध्ये केवळ उजाड माळरान आहे त्याने ते पुन्हा हिरवेगार करण्याची हिंमत दाखवणे हे अधिक प्रशंसनीय होते. 

...शिवाय ही जी सगळी कामे होती ती निरनिराळ्या सरकारी विभागांशी समन्वय करून करण्यात आली होती. ग्रामीण भागाचा विकास करण्याकरता सरकार योजना आखत होते आणि निधीचीही तरतूद होती... मात्र ती तरतूद सुयोग्य रितीने वापरात आणून आपल्या शिवारात एकजुटीने कामे करणाऱ्या गावांची वानवा होती. पायविहीर हे गाव अशा तऱ्हेने काम करते आहे असे दिसल्यावर सरकारची विविध खाती तिथे योजना राबवायला पुढे येऊ लागली. 

पायविहीर गावामध्ये पहिली ते पाचवीपर्यंतची जिल्हा परिषदेची शाळा होती... मात्र तिची इमारत जुनीपुराणी आणि पडायला झालेली होती. शिक्षण विभागाने या ठिकाणी एका खोलीचे पैसे उपलब्ध करून दिले.... परंतु पूर्ण शाळा जिथे पडायला आली होती तिथे एक खोली बांधून काय करायचे... म्हणून ग्रामसभेने ते थांबवून ठेवले. शाळांच्या वर्गखोल्या बांधणारी एक संस्था - एम्पथी फाउंडेशन अमरावती जिल्ह्यात काम करत होती. या संस्थेची मदत घेऊन आणि जिल्हापरिषदेशी चर्चा करून एका नवीन शाळेची उभारणी करण्यात आली.

- मिलिंद बोकील

(ललित आणि वैचारिक या दोन्ही प्रकारातले साहित्य लिहिणारे फार कमी लेखक मराठीत आहेत, आणि ज्यांच्या लेखनाला राष्ट्रीय व आंतरराष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य असतो असे लेखक तर त्याहून कमी आहेत. त्या दोन्ही बाबतीत  मिलिंद बोकील हे आघाडीवरचे नाव आहे.)

'मेळघाट : शोध स्वराज्याचा' या लेखमालेतील इतर लेख वाचण्यासाठी क्लिक करा

Tags: मिलिंद बोकील मेळघाट मेळघाट : शोध स्वराज्याचा भाग -11 सामुहिक वन हक्क पायविहीर Series Milind Bokil Melghat Part 11 Payvihir Load More Tags