अमेरिका व इस्रायल हे सतत इराणमधील इस्लामिक सत्ता उलथण्याचा प्रयत्न करीत राहणार हे ओळखून इराणी नेत्यांनी प्रारंभापासूनच अमेरिका व इस्रायलच्या विरोधात मोर्चेबांधणी सुरू केली होती. अमेरिका किंवा इस्रायलशी आपण थेट युद्ध करू शकत नाही, हे लक्षात घेऊन इराणने हमास, हेजबोल्ला व हुती या दहशतवादी संघटना स्थापन करून लेबनॉन ते येमेन या पट्ट्यात अमेरिका व इस्रायलचा शिरकाव होऊ शकणार नाही अशी व्यवस्था केली व दुसरीकडे रशिया व चीनशी संधान बांधले. त्यामुळे गेली 45 वर्षे अमेरिका व इस्रायल इराणविरोधात कोणतेही मोठे पाऊल उचलू शकलेले नाहीत.
अमेरिकेने इराणवर नुकतेच हवाई हल्ले करून तेथील अणुकेंद्रे उद्ध्वस्त केली. तसेच अमेरिकेच्या साथीने इस्रायलनेही इराणवर हल्ले केले, याचा पश्चिम आशियाच्या सत्ताकारणावर मोठा परिणाम होणार आहे. पश्चिम आशिया हा तेलसंपन्न मुलूख आहे, त्यामुळे दुसऱ्या महायुद्धानंतरच्या काळात हा भाग जागतिक सत्तास्पर्धेचे एक मुख्य केंद्र बनलेला आहे. दोन महासत्तांमधील शीतयुद्धाच्या काळात पश्चिम आशियायी देश या दोन्ही महासत्तांमध्ये विभागले गेले होते. या दोन्ही महासत्ता पश्चिम आशियायी देशांना एकमेकांविरोधात वापरत असत. त्याचा फायदा घेऊन या भागातील देशांत काही हुकूमशहांनी आपल्या सत्ता स्थिर केल्या होत्या. त्यामुळे या भागात तणावाचे वातावरण असले तरी युद्धस्थिती फारशी नव्हती.
पण सोव्हिएत महासत्ता कोसळल्यानंतर पश्चिम आशियातील सत्तासमतोल बिघडला आणि सोव्हिएत सत्तेच्या सहानुभूतीने स्थिर झालेल्या हुकूमशहांच्या सत्ता डळमळीत होऊ लागल्या. त्याचे परिणाम पश्चिम आशियात अधिक अस्थैर्य निर्माण होण्यात झाले. आज जग बहुध्रुवीय झाले असले तरी अमेरिका नावाच्या ध्रुवाशी स्पर्धा करण्याची ताकद रशिया, चीन किंवा भारत या अन्य ध्रुवांकडे नाही. त्यामुळे अमेरिकेने गेल्या काही वर्षात इराक (सद्दाम हुसेन), लिबिया (कर्नल गद्दाफी), सीरिया (बशर अल असद) येथल्या अमेरिकाविरोधी सत्ताधीशांना पद्धतशीरपणे ठार किंवा पदच्युत केले आहे. आता पश्चिम आशियात इराण हा एकमेव मोठा अमेरिका विरोधक देश आहे व तेथे सत्ताबदल करून अमेरिकावादी सरकार आणणे हे अमेरिकेचे ध्येय आहे. त्या दृष्टिकोनातून इराण व अमेरिका संघर्षाकडे पाहावे लागेल.
पश्चिम आशियातील देश हे इस्लामी देश आहेत. त्यातही सर्वसाधारणपणे इराणच्या आखाताच्या दक्षिण व पश्चिमेकडील देश अरब व उत्तरेकडील देश बिगर अरब अशी विभागणी ढोबळमानाने करता येईल. या अरब देशांत काही आफ्रिकेतील इस्लामी देशांचाही समावेश आहे. यातही पुन्हा शिया व सुन्नी असा भेद आहे. बहुसंख्य अरब देश हे सुन्नी पंथ पाळणारे आहेत पण इराक या अरब देशात मोठ्या संख्येने शिया आहेत. पण बिगर अरब देशांत इराण हा शिया बहुसंख्य देश आहे.
इराण व सौदी अरेबिया हे पश्चिम आशियातील दोन मोठे देश आहेत. हे दोन्ही देश मोठ्या प्रमाणात तेल उत्पादनही करतात, त्यामुळे आर्थिकदृष्ट्याही हे देश समर्थ आहेत. त्यामुळे या दोन देशांवर प्रभाव गाजवणे शीतयुद्धकालीन महासत्तांना आवश्यक वाटत होते. त्यामुळे पाश्चात्य शक्तींनी या भागातील पॅलेस्टाइनच्या ज्यू इतिहासाचा फायदा घेऊन तेथे इस्रायल हे ज्यू राष्ट्र स्थापून या भागात आपला शिरकाव करून घेतला व इस्रायलच्या साह्याने पश्चिम आशियायी देशांना अंकित करण्याचे प्रयत्न सुरू केले. या शक्तींनी इस्रायलला राजकीय, आर्थिक आणि लष्करी साह्य करून पश्चिम आशियातील अरब देशांवर आधी जरब बसवली व नंतर त्यांना आपल्या गोटात सामील होण्यास भाग पाडले. त्यामुळे इजिप्त, जॉर्डन, सौदी अरब, कुवेत वर्गैरे देशांनी इस्रायल व अमेरिकेशी जुळवून घेतले.
पण इराक, इराण, लिबिया, सीरिया आदी देशांनी अमेरिकेशी जुळवून घेण्यास नकार दिल्यानंतर अमेरिकेने इराकमध्ये लष्करी आक्रमण करून तेथील अमेरिकाविरोधी सत्ता उलथवली, लिबिया व सीरियातील सरकारविरोधी बंडखोरांना मदत करून तेथील सत्ताही उलथून टाकल्या. आता फक्त इराण ही एकमेव मोठी व प्रबळ अमेरिकाविरोधी सत्ता पश्चिम आशियात आहे. इराण हा अमेरिकेसाठी नेहमीच महत्त्वाचा देश राहिला आहे. या देशात अमेरिकेने व त्याच्या पाश्चात्य मित्रांनी सतत हस्तक्षेप करून सत्ताबदल घडवून आणला आहे. पण हा हस्तक्षेप प्राचीन संस्कृती असलेल्या इराणमधील जनतेला फारसा पसंत पडलेला नाही.
इराण हा नेहमीच स्वतंत्र धोरण असलेला देश राहिला आहे. इराणमध्ये पहलवी राजांची सत्ता असताना इराणचे पंतप्रधान मोहंमद मोसादेघ यांनी पाश्चात्यांच्या ताब्यात असलेल्या तेल उद्योगाचे राष्ट्रीयकरण केल्यामुळे 1953 साली पाश्चात्य शक्तींनी तेथे उठाव घडवून आणला व मोसादेघ यांना पदच्युत केले. त्यामुळे इराणमध्ये तेव्हापासूनच अमेरिकाविरोधी जनभावना निर्माण झाली. त्यानंतर रेझा पहलवी यांना अमेरिकेच्या मदतीने आपली जुलमी सत्ता चालवावी लागली. पण 1980 मध्ये त्यांच्याविरुद्ध उठाव झाला व इराणमध्ये अयातुल्ला खोमेनी यांच्या नेतृत्वाखाली इस्लामिक क्रांती झाली व तेथे एक प्रबळ अशी इस्लामिक सत्ता स्थापन झाली. या सत्तेचे प्रमुखपद अर्थातच खोमेनी यांच्याकडे गेले. सत्ता हाती येताच त्यांनी अमेरिका व इस्रायलला आपले क्रमांक एकचे शत्रू घोषित केले, तेव्हापासून इराण ही पश्चिम आशियातील एक प्रबळ अशी अमेरिकाविरोधी सत्ता राहिली आहे.
अमेरिका व इस्रायल हे सतत इराणमधील इस्लामिक सत्ता उलथण्याचा प्रयत्न करीत राहणार हे ओळखून इराणी नेत्यांनी प्रारंभापासूनच अमेरिका व इस्रायलच्या विरोधात मोर्चेबांधणी सुरू केली होती. अमेरिका किंवा इस्रायलशी आपण थेट युद्ध करू शकत नाही, हे लक्षात घेऊन इराणने हमास, हेजबोल्ला व हुती या दहशतवादी संघटना स्थापन करून लेबनॉन ते येमेन या पट्ट्यात अमेरिका व इस्रायलचा शिरकाव होऊ शकणार नाही अशी व्यवस्था केली व दुसरीकडे रशिया व चीनशी संधान बांधले. त्यामुळे गेली 45 वर्षे अमेरिका व इस्रायल इराणविरोधात कोणतेही मोठे पाऊल उचलू शकलेले नाहीत. इराणमध्ये इस्लामिक क्रांती होऊन खोमेनी यांचे सरकार स्थापन झाल्याझाल्याच त्याला अस्थिर करण्यासाठी अमेरिकेने इराकचे हुकूमशहा सद्दाम हुसेन यांना हाताशी धरून इराणवर हल्ला केला. अपेक्षा अशी होती की, क्रांती काळात इराणची बिघडलेली आर्थिक आणि लष्करी व्यवस्था या हल्ल्यामुळे कोलमडून पडेल व इराणमधील खोमेनी यांची राजवटही कोसळेल.
पण आठ वर्षे हे युद्ध चालल्यानंतरही इराणची खोमेनी सत्ता कोलमडण्याऐवजी अधिक प्रबळ झाली. याचा अमेरिकेला पुढच्या काळात मोठा फटका बसला. खोमेनी यांच्या निधनानंतर इराणने आपल्या दहशतवादी संघटना तर अधिक बळकट केल्याच पण इराणी लष्करही अधिक बळकट केले. अमेरिकेने अनेक निर्बंध लादल्यानंतरही इराणने रशिया आणि चीनला तेल विकून त्याबदल्यात लष्करी साह्य घेतले व आपली क्षेपणास्त्र यंत्रणा बांधली व अणुबॉम्ब बनविण्याची तयारी सुरू केली. इराणचा अणुबॉम्ब कार्यक्रम हा अमेरिका व इस्रायलविरोधी होता, हे वेगळे सांगण्याची गरज नाही. त्यामुळे या कार्यक्रमात अडथळा आणण्याचे प्रयत्न अमेरिका व इस्रायल यांनी गेल्या काही वर्षांपासून सुरू केले होते. इराणशी थेट युद्ध करणे शक्य नव्हते, त्यामुळे इराणशी चर्चा करून हा अण्वस्त्र कार्यक्रम थांबविण्याचा प्रयत्न अमेरिकेचे तत्कालीन अध्यक्ष ओबामा यांनी केला. पण नंतर ट्रम्प पहिल्यांदा निवडून आले तेव्हा त्यांनी ही चर्चा थांबवली व इराणवरचे निर्बंध अधिक कडक केले. पण त्याचा इराणच्या अण्वस्त्र कार्यक्रमावर काहीच परिणाम झाला नाही. त्यामुळे ट्रम्प यांच्या प्रशासनाने इराणचे वरिष्ठ लष्कऱी अधिकारी जनरल कासिम सुलेमानी यांची हत्या घडवून आणली. त्यातून अमेरिका व इराण तणाव 2020 पासून वाढण्यास सुरुवात झाली. त्याचीच परिणती इराणच्या अण्वस्त्र केंद्रांवर अमेरिकेच्या नुकत्याच झालेल्या हल्ल्यात झाली आहे.
हेही ऐका - आज युद्धाने त्रस्त असलेल्या, बदल्याची भाषा करणाऱ्या इराणमधील निरागस बालपणाची गोष्ट -
अहमदने घेतलेला शोध : चित्रपट - व्हेअर इज् द फ्रेंड्स होम? लेखक आणि अभिवाचक समीर शेख
आता या हल्ल्यानंतर काय हा प्रश्न निर्माण झाला आहे. या हल्ल्यात इराणची सर्व अण्वस्त्र क्षमता नष्ट झाल्याचा दावा अमेरिका करीत असली तरी या क्षेत्रातील तज्ज्ञांच्या मते इराणची अण्वस्त्र क्षमता अद्याप कायम आहे व येत्या दोन-चार वर्षांत इराण पुन्हा अणुबॉम्ब बनवू शकतो. तसे झाल्यास अमेरिका व इस्रायलसमोरचे इराणचे आव्हान कायम राहणार आहे. ते आव्हान कायमचे नष्ट करायचे असेल तर इराणमध्ये सत्ताबदल घडवून आणणे हाच एक उपाय अमेरिकेपुढे आहे. इराणची इस्लामिक सत्ता ही हुकूमशाही प्रवृत्तीची आहे, यात काही शंका नाही. पण ही धार्मिक हुकूमशाही असल्यामुळे धर्माभिमानी इराणी जनतेला ती मान्य आहे. त्यामुळे या सत्तेला फक्त अल्पसंख्य उदारमतवादी इराणी लोकांचा विरोध आहे. हा विरोध तीव्र असला तरी नगण्य आहे. त्यामुळे इराणमधील इस्लामिक सत्ता नजिकच्या काळात तरी उलथली जाण्याची शक्यता नाही. ही सत्ता उलथली जाऊ नये यासाठी रशिया व चीन सतत प्रतत्न करीत राहतील. त्यामुळे अमेरिकेला लगेच इराणमध्ये किंवा पश्चिम आशियात फार मोठा हस्तक्षेप करता येइल असे वाटत नाही. पण अमेरिकन हल्ल्यामुळे इराणच्या लढण्याची क्षमता कमी झाली असण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे इराणला सतत धक्के देण्याची व तेथले सरकार खिळखिळे करण्याची नीती अमेरिका व इस्रायल अवलंबेल असे वाटते. त्यामुळे येता काळ पश्चिम आशिया अशांतच राहण्याची अधिक शक्यता आहे.
पश्चिम आशियातील अन्य अरब देशांना इराणचे वर्चस्व मान्य नाही, त्यामुळे त्यांचा इराणच्या अणुकार्यक्रमाला विरोध आहे. पण इराणवरील हल्ल्यामुळे युद्ध या अरब देशांच्या दारापर्यंत आले आहे. सध्या हे अरब देश आर्थिक प्रगतीसाठी प्रयत्न करीत असताना त्यांना युद्धमय वातावरण परवडणारे नाही. त्यामुळे पश्चिम आशियात पुन्हा भडका उडू नये अशीच या देशांची अपेक्षा असणार. त्यामुळे इराणने आपला अणुकार्यक्रम सोडून द्यावा व त्या बदल्यात अमेरिकेने इराणविरोधी धोरण सोडून द्यावे असे प्रयत्न या देशांकडून होऊ शकतात.
पश्चिम आशियातील या अशांततेचा परिणाम जगाला होणाऱ्या तेलव्यापारावर होऊ शकतो. विशेषत: भारत आणि चीन हे देश आखाती तेलावर अवलंबून असल्यामुळे त्यांच्या अर्थव्यवस्थेला फटका बसू शकतो. त्यामुळे ही परिस्थिती भारत आणि चीनलाही नकोच आहे. अमेरिका व इराण यांच्यात काही तडजोड होऊन शांतता कायम रहावी असे या देशांनाही वाटत असणार.
पण अमेरिका व इस्रायल त्या तडजोडीला तयार होतील का हा मोठा प्रश्न आहे. कारण इराण कोणत्याही परिस्थितीत अमेरिका व इस्रायलचे वर्चस्व मान्य करणारा देश नाही. अमेरिकेने हल्ला केल्यानंतर आता इस्रायल आणि इराणने अधिकृतपणे युद्धविराम घोषित केलेला असला, तरी तो युद्धविराम किती काळ टिकेल हे सांगणे कठीण आहे. त्यामुळे पश्चिम आशिया येत्या काळात अशांत राहण्याचीच शक्यता अधिक आहे.
- दिवाकर देशपांडे, नवी मुंबई
diwakardeshpande@gmail.com
(आंतरराष्ट्रीय घडमोडींचे अभ्यासक)
Tags: अमेरिका इस्रायल दिवाकर देशपांडे ट्रंप खोमेनी पश्चिम आशिया इस्रायल - इराण युद्ध गाझा पॅलेस्टाइन अण्वस्त्र अणुयुद्ध अण्वस्त्रबंदी Load More Tags
Add Comment