मेळघाटातील स्वराज्याचा शोध...

मेळघाट : शोध स्वराज्याचा - भाग 28

स्वराज्य या संकल्पनेविषयी दुमत नसल्याने खरा प्रश्न हाच आहे की, ते प्रत्यक्षात कसे आणायचे? आणि इथे मेंढा-लेखा किंवा पाचगाव या गावांसोबतच मेळघाटमधल्या या गावांची उदाहरणे उपयोगी पडतात. या गावांनी हा जो मार्ग चोखाळलेला आहे त्यातून स्वराज्य साकारण्याची शक्यता तयार होते. 

मेळघाटवरील या लेखमालेला आपण ‘शोध स्वराज्याचा’ असे नाव दिले आहे. हे नाव देण्यामागे काही एक दृष्टीकोन आहे. मेळघाटमधल्या गावांच्या या ज्या गोष्टी वर्णिलेल्या आहेत त्या निवळ ग्रामविकासाच्या गोष्टी नाहीत. गावातल्या लोकांनी एकत्र येऊन आपले गाव सुधारल्याची उदाहरणे महाराष्ट्रात पुष्कळ आहेत. कधी एखाद्या तळमळीच्या समाजकार्यकर्त्यामुळे असे झालेले असते किंवा कधी गावातल्याच स्त्रियांनी एकत्र येऊन नवा पायंडा पाडलेला असतो. तशी उदाहरणे आणि मेळघाटमधील ही प्रक्रिया यांमध्ये एक मोठा फरक आहे. तो फरक कोणता... तर मेळघाटमधील प्रक्रिया ही निव्वळ गाव सुधारण्याची नाही तर ती स्वशासनाची, स्वयंशिस्तीची, सामूहिक उपक्रमशीलतेची, स्वावलंबनाची आणि स्व-तंत्र होण्याची प्रक्रिया आहे. या सगळ्याला मिळून एक नाव आहे... ते म्हणजे ‘स्वराज्य’. 

स्वराज्य ही संकल्पना भारतीयांना नवीन नाही. पूर्वी जी गणराज्ये किंवा जनपदे होती त्यांमध्ये लोक स्वतःचा कारभार स्वतःच चालवत असत. कोरकूंमध्ये जी ‘चावडी’ची पद्धती आहे तीसुद्धा त्या आदिम परंपरेची निदर्शक आहे. भारतात इंग्रजांचे राज्य आल्यानंतर ‘स्वराज्य’ या संकल्पनेला आणखी एक अर्थ प्राप्त झाला. परकीय हुकमतीपासून स्वातंत्र्य... त्यामुळे लोकमान्य टिळकांनी ‘स्वराज्य हा माझा जन्मसिद्ध हक्क आहे आणि ते मी मिळवणारच...’ अशी घोषणा केली. महात्मा गांधींनी युरोपिअन साम्राज्यशाहीविरोधात एका बाजूने ‘हिंद स्वराज’ अशी संकल्पना मांडली तर दुसऱ्या बाजूने गावसमूहांची स्वायत्तता आणि स्वातंत्र्य दर्शवणाऱ्या ‘ग्रामस्वराज्य’ या संकल्पनेचा पाठपुरावा केला. 

भारत जेव्हा स्वतंत्र झाला आणि त्याने 26 जानेवारी 1950 रोजी संसदीय लोकशाही स्वीकारून स्वतःला ‘प्रजासत्ताक’ म्हणून घोषित केले तेव्हा राष्ट्रीय पातळीवरची स्वराज्य ही संकल्पना प्रत्यक्षात आली तर त्र्याहत्तरावी आणि चौऱ्याहत्तरावी घटनादुरुस्ती केल्यानंतर स्थानिक पातळीवर स्वराज्याची संभावना निर्माण झाली. आदिवासी विभागांमध्ये ही शक्यता ‘पेसा’ कायद्याने निर्माण झाली. स्वराज्य ही संकल्पना ज्या गोष्टीशी अविभाज्यपणे जोडलेली आहे ती म्हणजे ‘राज्य’. आचार्य विनोबा भावे यांनी म्हटल्याप्रमाणे ‘राज्य म्हणजे दुसऱ्याची सत्ता तर स्वराज्य म्हणजे स्वतःची सत्ता.’ ...मात्र स्वतःची सत्ता असे जरी म्हटले तरी त्याचा अर्थ ‘दुसऱ्यांवर माझी सत्ता’ असा नसून महात्मा गांधी म्हणत त्याप्रमाणे स्वराज्य म्हणजे ‘स्वतःवर राज्य.’ किंवा विनोबांच्या शब्दांत ‘प्रत्येकाचे राज्य - प्रत्येकाला माझे वाटेल असे राज्य म्हणजेच सर्वांचे राज्य.’ 

दुसऱ्या कोणीतरी आपल्याला नियमांनी बांधण्याऐवजी आपण स्वतःच स्वतःला स्वयंशिस्तीने बांधलेले असणे याला स्वराज्य असे म्हणतात. स्वराज्य ही संकल्पना सर्व पातळ्यांवर उपयोगी पडणारी आहे. राष्ट्राचे जसे स्वराज्य असते तसेच गावाचे, समूहाचे किंवा व्यक्तीचेही असते. ज्या लोकांना असे वाटते की, स्वतंत्र आणि प्रजासत्ताक भारतात स्वराज्याचा पुकारा कशाला करायचा? त्यांनी ही गोष्ट नीट लक्षात घेतली पाहिजे. सध्याच्या भारतात जर एखादे गाव किंवा समुदाय स्वराज्याची इच्छा धरत असेल तर त्याचा अर्थ तो समुदाय स्वतःला नियमांनी बांधून, स्वयंशिस्तीने, स्वतःचा कारभार चालवू इच्छित आहे असा होतो. स्वराज्य या संकल्पनेमध्ये ‘राज्य’ हा शब्द असल्याने ही एक राजकीय संकल्पना आहे असे वाटेल... काही अंशी तसे आहेही... मात्र त्यामध्ये निवळ गावाचा कारभारच अभिप्रेत आहे असे नाही तर आपल्या जीवनाची जी आर्थिक, सामाजिक आणि सांस्कृतिक अंगे आहेत त्या सर्वांमध्ये स्वायत्तता किंवा स्वयंशासन अभिप्रेत आहे. 

उपजीविका हा कोणत्याही समुदायासमोरचा पहिला प्रश्न असतो. खेड्यांमध्ये किंवा आदिवासी गावांमध्ये ही उपजीविका बव्हंशी नैसर्गिक संसाधनांवर अवलंबून असते... म्हणून उपजीविकेच्या बाबतीत जर स्वराज्य हवे असेल तर मग आपल्याभोवती  असणाऱ्या साधनसंपत्तीवरचा अधिकार, तिचा वापर आणि व्यवस्थापन करायचा हक्क, तिच्यातून उत्पादन घेण्याचा आणि आवश्यक असेल तर विक्री करण्याचा अधिकार अशा गोष्टी साहजिकच समोर येतात. 

सामाजिक संदर्भात जर पाहिलं तर मग दारूगुटखा या विषयीचे नियम, आरोग्याच्या बाबतीतली दक्षता, गावासाठी राबवल्या जाणाऱ्या कल्याणकारी योजना, शिक्षणाच्या बाबतीतले विचार अशा गोष्टी या कक्षेमध्ये येतात. गावात जर काही वादविवाद किंवा भांडणे असतील तर त्यांची सोडवणूकही या कक्षेमध्ये येते. सांस्कृतिक संदर्भात बघायचे झाले तर गावातले सणवार, सामूहिक समारंभ, गावाने मिळून करायचे उपक्रम या बाबतींत गाव स्वतःचे निर्णय स्वतः घेऊ शकते. 

कोरकू आदिवासींमध्ये ज्यांना चावडी किंवा गावपंचायत म्हटले जात होते त्या प्रक्रिया स्वराज्याच्या नव्हत्या का? त्या बाबतीत असे म्हणता येईल की, काही प्रमाणात त्या तशा होत्या... पण पूर्णांशाने किंवा खऱ्या अर्थाने नव्हत्या. आदिवासींची संस्कृती शेकडो वर्षांची जुनी असल्याने समूहाचा कारभार चालवण्याच्या काही ना काही पद्धती अस्तित्वात येणे साहजिकच होते. त्या वेळचे सगळे जीवनच सामूहिक असल्याने सामूहिक दंडक, रितीभाती, प्रघात, रूढी यांना मोठेच स्थान होते... मात्र त्या परंपरांमध्ये आणि ‘स्वराज्य’ नावाच्या प्रक्रियेमध्ये मुख्य फरक असा आहे की, ‘स्वराज्य’ ही नागरिकत्वाशी किंवा व्यक्तिस्वातंत्र्याशी अतूटपणे जोडलेली प्रक्रिया आहे. 

आपण इथे ज्या स्वराज्याची चर्चा करत आहोत त्यामध्ये व्यक्ती स्वतंत्र असणे हेच मुळात अभिप्रेत आहे. स्वतंत्र व्यक्तींचा समूहच स्व-तंत्र असतो. पारंपरिक चावडी किंवा गावपंचायतीच्या पद्धतीमध्ये हे व्यक्तिस्वातंत्र्य मान्य केलेले नव्हते. तिथे समूह मोठा आणि व्यक्ती लहान अशी धारणा होती. व्यक्तिस्वातंत्र्याला मान्यताच नसल्याने त्या निर्णयप्रक्रियांमध्ये स्त्रियांना प्रवेश नव्हता. आधुनिक स्वराज्याच्या कल्पनेमध्ये व्यक्ती स्त्री आहे, पुरुष आहे की उभयलिंगी आहे यावर तिचा अधिकार ठरत नाही. प्रत्येकाचा अधिकार तोच राहतो. तसेच ती व्यक्ती तरुण आहे की ज्येष्ठ आहे यावरही तिचे महत्त्व अवलंबून नसते. ती व्यक्ती सज्ञान म्हणजे 18 वर्षांपेक्षा जास्त वयाची असणे पुरेसे असते. अशी जी स्वतंत्र, स्वायत्त व्यक्ती असते तीच आपल्या समुदायाच्या स्वराज्याचा पुकारा करू शकते. 

इथे हेही स्पष्ट केले पाहिजे की, समुदायाचे म्हणजे गावाचे स्वराज्य ही गोष्टही भारतीय राज्यघटनेने मान्य केलेल्या चौकटीमधले स्वराज्य आहे. भारत नावाच्या राष्ट्राची सार्वभौमता हे जागतिक पातळीवरचे स्वराज्य आहे तर महाराष्ट्र, गुजरात, तमीळनाडू अशा राज्यांना असणारी स्वायत्तता ही संघराज्याच्या स्वरूपाअंतर्गत असणारे स्वराज्य आहे. जिल्ह्यामध्ये स्थानिक स्वशासन असते. तसेच तालुका आणि ग्रामपंचायत पातळीवर असते आणि या सर्वांचा पाया असतो... ते म्हणजे ग्रामसभेचे स्वशासन. 

ही स्वराज्याची संकल्पना भारतीय राज्यघटनेने मान्य केलेली आहे. आपण आधी पाहिले त्याप्रमाणे देश स्वतंत्र झाला तेव्हा ही कल्पना इतकी सुस्पष्ट रितीने व्यक्त झालेली नव्हती. आपण राज्यघटनेमध्ये ज्या (उदाहरणार्थ, 73वी व 74वी) दुरुस्त्या केल्या त्यामुळे ही धारणा सुधारली. स्वराज्याच्या या संकल्पनेला अशा रितीने राज्यघटनेचा पाठिंबा आहे किंवा अवघड भाषेत बोलायचे तर राज्यघटेनेचे अधिष्ठान आहे. 

स्वराज्य या संकल्पनेविषयी दुमत नसल्याने खरा प्रश्न हाच आहे की, ते प्रत्यक्षात कसे आणायचे? आणि इथे मेंढा-लेखा किंवा पाचगाव या गावांसोबतच मेळघाटमधल्या या गावांची उदाहरणे उपयोगी पडतात. या गावांनी हा जो मार्ग चोखाळलेला आहे त्यातून स्वराज्य साकारण्याची शक्यता तयार होते. स्वराज्यामध्ये जे आर्थिक स्वावलंबन अपेक्षित आहे ते सामूहिक वनहक्कांमुळे सुकर होते. तुमच्या ताब्यात अशी काही नैसर्गिक साधनसंपत्ती येते की, जिच्या आधाराने तुम्ही तुमची उपजीविका चालवू शकता. तुम्ही जंगलात बांबूंची लागवड करू शकता, तळ्यात मासे पाळू शकता, गवताळ रानांच्या आधाराने पशुपालन करू शकता. तुम्हाला तुमच्या गावासंबंधात जे निर्णय घ्यायचे असतात त्याचे स्वातंत्र्य पेसा कायद्यान्वये मिळू शकते. 

तुम्ही गावामध्ये ग्रामसभा संघटित करता आणि तिथे स्त्री-पुरुष, तरुण-प्रौढ अशा सर्वांना एकत्र करून गावासंदर्भातले सामाजिक निर्णय घेता. गावामध्ये एखादी समस्या निर्माण झाली तर सर्वसहमतीने ती कशी सोडवायची याचा ठराव करू शकता.  आपले गाव हे एक कुटुंब मानून कुटुंबातील व्यक्तींची जशी काळजी घेतली जाते तशीच गावकऱ्यांची घेता. या सगळ्या प्रक्रियांना मिळून स्वराज्य असे म्हणतात. असे स्वराज्य प्रत्यक्षात आणायचे माध्यम ग्रामसभा हे आहे. आधीच्या एका प्रकरणात आपण या गावांमधली ग्रामसभेची प्रक्रिया पाहिली. बहुतेक सर्व ठिकाणी ग्रामसभेच्या बैठकी घेण्यास सुरुवात झालेली आहे... मात्र त्यामध्ये खूप सुधारणा होणे आवश्यक आहे. 

पहिली गोष्ट म्हणजे ग्रामसभांच्या बैठका या वारंवार व्हायला पाहिजेत. ही गावे लहान असल्याने निदान पंधरवड्यातून एकदा तरी लोकांनी ग्रामसभा भरवली पाहिजे. प्रत्येक वेळी काहीतरी औपचारिक विषयच घेतला पाहिजे असे नाही. केवळ हवापाण्याच्या गप्पा मारण्यासाठी किंवा गावाची खुशाली समजून घेण्याकरताही लोक एकत्र येऊ शकतात. मुख्य मुद्दा असा आहे की, लोकांना ग्रामसभेच्या बैठकांची सवय लागायला पाहिजे. आपल्याला जे काही बोलायचे, सांगायचे आहे ते ग्रामसभेच्या माध्यमातूनच व्यक्त व्हायला पाहिजे असे प्रत्येक नागरिकाला वाटायला हवे. दुसरी आणि सर्वात महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे ग्रामसभेला स्त्रियांची उपस्थिती ही पुरुषांइतकीच पाहिजे. मेळघाटच्या प्रक्रियेमध्ये ही सर्वात मोठी त्रुटी राहिलेली आहे. जुन्या चावडी परंपरेच्या प्रभावामुळे हे काही प्रमाणात होते आहे. 

पुरुषांना असे वाटते की, चावडीमध्ये कुठे आपण स्त्रियांना सामील करून घेत होतो? मग आता कशाला बोलवायचे... पण अशी समजूत असेल तर मग ती फार मोठी चूक होते आहे. स्वराज्याच्या प्रक्रियेमध्ये स्त्रियांची शंभर टक्के भागीदारी पाहिजे. ती जर नसेल तर या प्रक्रियेला स्वराज्य असे म्हणताच येणार नाही. स्त्री आणि पुरुष या दोघांचीही या संदर्भातील मानसिकता बदलायला पाहिजे. 

ग्रामसभेचे महत्त्व यामध्ये आहे की, ग्रामसभा हेच स्वराज्य स्थापित करण्याचे ठिकाण आहे. ग्रामसभेमध्ये फक्त राजकीय कारभाराचे किंवा जंगल-व्यवस्थापनाचे निर्णय घ्यायचे असतात असे नाही तर गावाच्या भल्यासाठी जे जे करणे जरुरीचे आहे ते ते करायचे असते. गावातली शाळा नीट चालते आहे की नाही, व्यसनाचे प्रमाण किती आहे, मुलींची लहान वयात तर लग्ने होत नाहीत ना, कोणाला काही आजार आहे का असे विषयसुद्धा ग्रामसभेमध्ये घेतले गेले पाहिजेत. गावातल्या प्रत्येक नागरिकाला असे वाटले पाहिजे की, मी एकटा नाही. माझ्या सुखदुःखाच्या प्रसंगात सगळे गाव माझ्यासोबत आहे. ग्रामसभेमध्ये शक्यतो सर्व निर्णय हे सर्वसहमतीने किंवा निदान सर्वसंमतीने घेतले गेले की स्वराज्याच्या प्रक्रियेचा पाया घातला जातो. आधी म्हटले तसे ग्रामसभा म्हणजे केवळ ग्रामसभेची बैठक नव्हे. ग्रामसभा ही एक संस्थारूप शक्तीसुद्धा आहे. या शक्तीमध्येच स्वराज्य सामावलेले आहे. 

ग्रामसभा मजबूत असेल, तिच्या स्थापनेमध्ये आणि कामकाजामध्ये सर्व नागरिकांचे हार्दिक सहकार्य मिळत असेल आणि तिच्या निर्देशाप्रमाणे सर्व जबाबदाऱ्या पार पडत असतील तर त्या समूहाची वाटचाल स्वराज्याकडे आहे असे म्हणता येईल. मेळघाटमध्ये ही स्थिती अजून यायची आहे. मेळघाट त्या दिशेने निघालेला आहे एवढेच आत्ता म्हणता येईल. 

- मिलिंद बोकील

(ललित आणि वैचारिक या दोन्ही प्रकारातले साहित्य लिहिणारे फार कमी लेखक मराठीत आहेत, आणि ज्यांच्या लेखनाला राष्ट्रीय व आंतरराष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य असतो असे लेखक तर त्याहून कमी आहेत. त्या दोन्ही बाबतीत मिलिंद बोकील हे आघाडीवरचे नाव आहे.)


'मेळघाट : शोध स्वराज्याचा' या लेखमालेतील इतर लेख वाचण्यासाठी क्लिक करा.

Tags: लेखमाला मिलिंद बोकील भाग 28 मेळघाट : शोध स्वराज्याचा स्वराज्य महात्मा गांधी हिंद स्वराज ग्रामसभा कोरकू जमात मेंढा-लेखा पाचगाव Milind Bokil Part 28 Melghat Mahatma Gandhi Hind Swarajya Gramasabha Korku Tribe Mendha Lekha Pachgaon Load More Tags

Add Comment



साधना साप्ताहिकाचे वर्गणीदार व्हा...
वरील QR कोड स्कॅन अथवा UPI आयडीचा वापर करून आपण वर्गणीदार होऊ शकता. वार्षिक, द्वैवार्षिक व त्रैवार्षिक वर्गणी अनुक्रमे 900, 1800, 2700 रुपये आहे. वर्गणीची रक्कम ट्रान्सफर केल्यानंतर आपले नाव, पत्ता, फ़ोन नंबर, इमेल इत्यादी तपशील
020-24451724,7028257757 या क्रमांकावर फोन, SMS किंवा Whatsapp करून कळवणे आवश्यक आहे.
weeklysadhana@gmail.com