ज्या मुद्द्याची आपण चर्चा करतो आहोत - स्वराज्य आणि विकास - त्याचे हे उत्तम उदाहरण आहे. ग्रामसभांनी सरकारकडून सहकार्याची अपेक्षा ठेवली ती हे सरकार आपले आहे या भावनेतून... शिवाय ही रक्कम कर्जाऊ हवी होती... अनुदान किंवा मदत म्हणून नव्हे... पण सरकार लोकांच्या भावनेची कदर करत नाही हा अनुभव नेहमीचाच आहे... शिवाय या वेळी सरकारने ग्रामसभांचे हक्कच ओलीस मागितले होते. अशा वेळी नाउमेद न होता या ग्रामसभांनी स्वतःच्या हिमतीवर हा निधी उभारला. याला ‘स्व-राज्य’ म्हणतात. 

या प्रकरणाला शीर्षक जरी ‘स्वराज्य आणि विकास’ असे दिलेले असले तरी आत्तापर्यंतच्या चर्चेवरून हे लक्षात आलेच असेल की, स्वराज्याची प्रक्रिया हीच विकासाची प्रक्रिया असते. या काही दोन वेगवेगळ्या प्रक्रिया नाहीत. स्वराज्यातून विकास होतो आणि विकासाच्या अंतिम अवस्थेचे नाव स्वराज्य हेच असते. 

मेळघाटमधल्या या विकासप्रक्रियेची सुरुवात सामूहिक वनहक्क मिळण्यापासून झाली. तसे पाहिले तर निव्वळ हक्क मिळाले म्हणजे विकास झाला असे होत नसते. तर त्या हक्कांचे रूपांतर उपजीविकेच्या साधनांमध्ये करणे आवश्यक असते. हे विविध प्रकारांनी होत असते. 

उदाहरणार्थ, पहिला प्रकार म्हणजे तेंदू पाने संकलन. सामूहिक वनहक्क मिळालेल्या बहुतेक सगळ्या गावांनी तेंदू पाने संकलनाची नवीन प्रक्रिया सुरू केली. पूर्वी ही प्रक्रिया कंत्राटदार चालवत होते. त्याऐवजी या गावांनी आपला एक गट म्हणजे संघ करून तेंदू पानांची विक्री करणे सुरू केले. असे केल्याने त्यांची अंतर्गत निर्णयप्रक्रिया तर मजबूत झालीच... शिवाय त्यांना दरही चांगला मिळाला... त्यामुळे त्यांच्या उत्पन्नात अधिक चांगली वाढ झाली. 

दुसरा प्रकार म्हणजे उपातखेडा, घोटा, जैतादेही यांसारख्या गावांनी आपल्या अधिकारातील तळ्यांमध्ये मासेमारीचा व्यवसाय सुसंघटितपणे सुरू केला. तिसरे उदाहरण म्हणजे राहूसारख्या गावाने आपल्या जंगलातील बांबूंचे व्यवस्थापन केले आणि त्यातून भरभरून उत्पन्न मिळवले. हक्क आणि अधिकार मिळणे ही स्वराज्याची पहिली पायरी आहे तर त्यांचे रूपांतर विकासाच्या पर्यायांमध्ये करणे ही दुसरी पायरी आहे.

याला जोडूनच या गावांमध्ये निरनिराळ्या प्रकारची भांडवली गुंतवणूक झालेली आहे. या प्रक्रियेचे तपशील गावांच्या वैयक्तिक उदाहरणांमध्ये तर आलेले आहेतच... शिवाय ‘शक्ती समन्वयाची’ या प्रकरणातही आलेले आहेत. ही गुंतवणूक जलसंधारण, मृद्‌संधारण, वनीकरण, सौर ऊर्जा संधारण अशा निरनिराळ्या उपक्रमांतून झालेली आहे आणि शासनाने आपल्या विविध योजनांमधून त्यांना साहाय्य केलेले आहे. 

खरेतर अशा सार्वजनिक महत्त्वाच्या गोष्टी शासनाने प्रत्येक गावातच करायला पाहिजेत, त्यासाठी सामूहिक वनहक्कच मिळायला पाहिजेत असे नाही... परंतु असे मानता येईल की, सामूहिक वनहक्कांच्या प्रक्रियेमुळे गावसमाज जो संघटित झाला त्यामुळे अशी गुंतवणूक करण्याला बळ मिळाले. सर्वात महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे असे उपक्रम यशस्वी होण्यासाठी जो लोकसहभाग लागतो किंवा लोकांचे जे मनापासूनचे सहकार्य लागते ते या गुंतवणुकीसाठी मिळाले.

या पूर्वीचे असे बहुतांश कार्यक्रम हे लोकसहभाग नसल्याने यशस्वी होत नसत. भारतासारख्या देशामध्ये विकासाच्या कार्यक्रमांमध्ये हीच मुख्य अडचण होती. सरकार विकासाचे उपक्रम हाती घेत असे... पण ते नोकरशाहीमार्फत किंवा ठेकेदारांमार्फत राबवत असे... त्यामुळे हे कार्यक्रम आपले आहेत असे लोकांना वाटत नसे... शिवाय लोकसहभाग अनिवार्य मानण्याच्या किंवा प्रत्यक्षात आणण्याच्या यंत्रणा नसल्याने लोकसहभागाविनाच ते राबवता यायचे. 

मेळघाटमधल्या या उदाहरणांमध्ये पाहिल्याप्रमाणे लोक संघटित झाल्यामुळे कोणत्या योजना घ्यायच्या हे तर त्यांनी ठरवलेच... शिवाय त्यांच्या अंमलबजावणीतही त्यांनी लक्ष घातले. ठेकेदारांनी केलेली कामे अनेक ठिकाणी समाधानकारक नसल्याने लोकांनी ती पुन्हा करायला लावली किंवा दुरुस्त करून घेतली. ही गोष्ट ते का करू शकले? कारण जंगल आपले आहे ही भावना त्यांच्या मनात निर्माण झाली. पूर्वीही जंगलात वनीकरणाची कामे होतच होती... पण तेव्हा जंगल हे लोकांचे आहे अशी भावना नव्हती. ते वन विभागाचे आहे अशी समजूत होती आणि वन विभागाचे वागणेही तसेच होते. 

सामूहिक हक्क मिळाल्याने या परिस्थितीत एकदम फरक पडला. आता लोकांना असे वाटले की, आपल्या जंगलात जर नाला-बंदिस्ती होत असेल तर मग आपण त्यात लक्ष घालून ते कायमस्वरूपी, मजबूत होईल हे पाहिले पाहिजे. लोकांचे असे सहकार्य मिळाल्याने ही कामे तर चांगली झालीच... शिवाय त्यांच्या निगराणीची व देखरेखीची जबाबदारीही लोकांनी स्वीकारली. गावामध्ये, गावाच्या शिवारामध्ये आणि सभोवतालच्या निसर्गामध्ये अशा प्रकारे उत्तम, स्थावर गुंतवणूक होणे हे विकासाच्या प्रक्रियेसाठी अत्यंत आवश्यक आहे... मात्र याची धुरा ही लोकांच्या हातात पाहिजे. 

विकासाची ही प्रक्रिया लोकांच्या ताब्यात असेल तर ती निरंतर कशी चालू शकते याचे प्रत्यंतर तेंदू संकलनाच्या संदर्भात 2020मध्ये आले. तेंदू पाने संकलनाची तयारी साधारण मार्च-एप्रिल महिन्यात सुरू होते... मात्र 2020मध्ये करोना विषाणूमुळे असाधारण परिस्थिती होती आणि टाळेबंदीमुळे नेहमीसारखा व्यापार होत नव्हता. 

मेळघाटमधील ग्रामसभांच्या गटाने तीन वेळा लिलाव आयोजित केले... पण त्यात दुसऱ्या फेरीत आलेल्या एका व्यापाऱ्याशिवाय कोणीच टेंडर भरले नव्हते. या व्यापाऱ्याने जो दर दिला होता तो तर अगदीच कमी होता... त्यामुळे ते टेंडर ग्रामसभांनी नाकारले. ही परिस्थिती पाहून ग्रामसभांच्या गटाने असे ठरवले की, या वर्षी आपणच तेंदू पाने संकलन करू आणि त्याची विक्री करू. हे काम करायचे म्हणजे भांडवल पाहिजे. मागील वर्षांच्या उलाढालीवरून असे लक्षात येत होते की, साधारण एक कोटी रुपये इतके भांडवल लागेल. 

ग्रामसभांच्या गटाने असे ठरवले की, आपण हे भांडवल आदिवासी विकास खात्याकडून कर्जाच्या स्वरूपात मागू. आपले काम झाले की परत करू. सुरुवातीच्या वर्षामध्ये अशा तऱ्हेने आदिवासी विकास महामंडळाकडून भांडवल घेतले गेले होते. त्याप्रमाणे ग्रामसभा-गटाने अर्ज केला. या अर्जावर आदिवासी विकास विभाग विचार करत होते. 

दरम्यानच्या काळात एका व्यापाऱ्यासोबत ग्रामसभा-गटाने वाटाघाटी सुरू ठेवल्या होत्या. या व्यापाऱ्याने प्रत्येक प्रमाणित गोणीमागे रु. 3,000 इतका दर द्यायचे कबूल केले... शिवाय संकलनानंतर ज्या प्रक्रिया लागतात म्हणजे वाळवणे, पोत्यात भरणे, वाहतूक, गोदामात साठवण या गोष्टींमध्येही तो मदत करणार होता. 

मे महिना उजाडून पंधरवडा उलटला तरी आदिवासी विकास विभागाकडून काही उत्तर आले नव्हते. तेंदू पानांचा हंगाम हा ठरावीक काळापुरता म्हणजे सुमारे दोन आठवड्यांचाच असतो. बाकीच्या विभागांमध्ये तेंदू संकलन सुरू झाले होते. आता पाने गोळा केली नाहीत तर हंगाम वाया गेला असता. खात्याकडून कर्ज मंजूर होईल या भरवशावर ग्रामसभांनी 19 मे रोजी तेंदू पाने गोळा करण्याचे ठरवले... कारण लोकांना हा रोजगार मिळणे आवश्यक होते. आदिवासी विकास विभागाने 26 मे 2020 रोजी अग्रिम मंजुरीचा आदेश काढला पण त्यात एक मेख अशी मारून ठेवली होती की, हा निधी ग्रामपंचायतीमार्फत दिला जाईल आणि सरपंच व उपसरपंच यांच्या मार्फत त्याचे संनियंत्रण होईल. 

हा निर्णय धक्कादायक होता. जर सगळे कामकाज ग्रामसभा बघत होत्या तर हा निधी ग्रामपंचायतींना देण्याचे काहीच कारण नव्हते. हे तर वनाधिकार कायद्याच्या तरतुदींचे सरळ सरळ उल्लंघन होते. वनाधिकार कायद्याने ग्रामसभांना स्वायत्तता दिली होती आणि केवळ तेंदू पाने संकलनच नाही तर वनासंबंधित सगळे निर्णय घेण्यासाठी ग्रामसभा सक्षम होत्या. असे असताना पुन्हा ग्रामपंचायतींना त्यामध्ये घेण्याचे आणि सरपंचादी पदाधिकाऱ्यांना हस्तक्षेप करायला देण्याचे काहीच कारण नव्हते. मुख्य म्हणजे जो विभाग वनाधिकार कायद्याची अंमलबजावणी करणारी मोक्याची यंत्रणा (नोडल एजन्सी) म्हणून काम बघत होता... त्याने असे करणे हे कायद्याच्या गळ्यालाच नख लावण्यासारखे होते.

कोणत्याही ग्रामसभेला या शर्ती मंजूर होणे शक्यच नव्हते. ग्रामसभांना निधीची आवश्यकता होती... पण तो मिळण्यासाठी आपले अधिकार कोण गहाण ठेवेल? ग्रामसभा आपसांत विचारविनिमय करू लागल्या. त्या वेळेस टाळेबंदी असल्याने एकत्र बैठक तर शक्यच नव्हती. मग ग्रामसभांनी ’झूम’ प्रणालीद्वारे एकमेकांशी संपर्क साधला. सगळ्यांचे मत असेच पडले की, सरकार जोपर्यंत आपल्या आदेशात बदल करत नाही तोपर्यंत हा निधी स्वीकारू नये. हा आदेश बदलावा म्हणून आदिवासी विकास विभागाला विनंती करण्यात आली... पण तिचा काही उपयोग झाला नाही. या खात्याच्या मंत्र्यांशी संपर्क करण्याचा प्रयत्न केला गेला... पण त्यातही यश आले नाही. दुसऱ्या बाजूने तेंदू पानांचे संकलन तर सुरू झाले होते आणि ती पाने गोळा करून आणणाऱ्यांना काही मजुरी देणे तर आवश्यक होते.

आता काय करायचे? ग्रामसभांनी विचारांती असे ठरवले की, जे काम आपण अंगावर घेतले आहे ते पूर्ण तर केलेच पाहिजे. तेव्हा आपण ज्याला ‘क्राउड फंडिंग’ म्हणतो त्या पद्धतीने निरनिराळ्या माध्यमांतून पैसे उभारू. ग्रामसभांची गरज साधारण वीस ते तीस लाख रुपये इतकी होती. हे आवाहन सामाजिक संपर्क माध्यमांमधून निरनिराळ्या व्यक्तींना आणि गटांना केले गेले. 

सुदैवाने या आवाहनाला चांगला प्रतिसाद मिळाला आणि बावीस लाख रुपये इतकी रक्कम जमा झाली. या निधीमधून पहिल्या फेरीमध्ये मजुरीचे वाटप करण्यात आले. ज्या व्यापाऱ्यासोबत हा करार झाला होता त्यानेही सुमारे तीस लाख रुपये इतकी रक्कम जून 2020च्या दुसऱ्या आठवड्यात द्यायचे कबूल केले. तेंदू पानांचा हा हंगाम 2 जून 2020 रोजी समाप्त झाला. त्यानंतर सगळे हिशेब करण्यात आले. ग्रामसभांनी 2774.39 गोण्या इतके संकलन केले. एकूण उलाढाल रु. 83,23,167 इतक्या रकमेची झाली. जे पैसे कर्जाऊ घेण्यात आले होते ते ताबडतोब परत केले गेले. 

ज्या मुद्द्याची आपण चर्चा करतो आहोत - स्वराज्य आणि विकास - त्याचे हे उत्तम उदाहरण आहे. ग्रामसभांनी सरकारकडून सहकार्याची अपेक्षा ठेवली ती हे सरकार आपले आहे या भावनेतून... शिवाय ही रक्कम कर्जाऊ हवी होती... अनुदान किंवा मदत म्हणून नव्हे... पण सरकार लोकांच्या भावनेची कदर करत नाही हा अनुभव नेहमीचाच आहे... शिवाय या वेळी सरकारने ग्रामसभांचे हक्कच ओलीस मागितले होते. अशा वेळी नाउमेद न होता या ग्रामसभांनी स्वतःच्या हिमतीवर हा निधी उभारला. याला ‘स्व-राज्य’ म्हणतात. 

राज्याची मदत आली नाही तेव्हा स्वराज्याच्या भावनेतून स्वतंत्रपणे निधी उभारला. असा निधी उभारावा ही भावना तर स्वराज्याची आहेच... शिवाय तसा तो त्या उभारू शकल्या हेही स्वराज्याचे द्योतक आहे. स्वराज्य ही भावना तर आहेच... शिवाय ती क्षमतासुद्धा आहे. यात स्वावलंबन जसे आहे तसेच परस्परावलंबनही आहे ...आणि यातून काय साधले? तर विकास साधला. आर्थिक प्रगती साधली. नैसर्गिक साधनसंपत्तीचा विनियोग केला. (ती पाने विड्या वळण्यासाठी वापरली गेली हे देशाचे दुर्दैव! पण काही लोकांना विडी ओढायची तल्लफ असते आणि त्यामुळे हा उद्योग चालू आहे ही वस्तुस्थिती!) 

स्वराज्याच्या संकल्पनेमध्ये स्वयंनिर्णयाचे हे जे स्वातंत्र्य आहे तेच कोणत्याही विकासप्रक्रियेच्या मुळाशी किंवा गाभ्याशी असते. शेवटी विकास म्हणजे काय असतो? तर आपले भवितव्य आपल्या हातांत आहे आणि आपण ते प्रयत्नाने घडवू शकतो हे समजण्याचे आणि तसे प्रत्यक्षात वागण्याचे स्वातंत्र्य. हे करताना समूह कधी चुकतील, कधी धडपडतील, कधी अपयश येईल... पण तशा चुका करण्याचे स्वातंत्र्य हेही या प्रक्रियेचाच भाग आहे.  

- मिलिंद बोकील

(ललित आणि वैचारिक या दोन्ही प्रकारातले साहित्य लिहिणारे फार कमी लेखक मराठीत आहेत, आणि ज्यांच्या लेखनाला राष्ट्रीय व आंतरराष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य असतो असे लेखक तर त्याहून कमी आहेत. त्या दोन्ही बाबतीत मिलिंद बोकील हे आघाडीवरचे नाव आहे.)

'मेळघाट : शोध स्वराज्याचा' या लेखमालेतील इतर लेख वाचण्यासाठी क्लिक करा.

Tags: मिलिंद बोकील भाग 29 मेळघाट : शोध स्वराज्याचा स्वराज्य ग्रामसभा Milind Bokil Part 29 Melghat Gramasabha Load More Tags