आदिवासींसाठी आशेचा किरण : पूर्वार्ध

मेळघाट : शोध स्वराज्याचा - भाग 9

पायविहीर गाव | फोटो सौजन्य - मिलिंद बोकील

आदिवासींच्या वंचित अवस्थेत आशेचा एक किरण उगवला. तो म्हणजे 2006मध्ये पारित झालेला वन हक्क कायदा (अनुसूचित जमाती आणि इतर पारंपरिक वन-निवासी (वन-हक्कांची मान्यता) अधिनियम) आणि दुसरा म्हणजे 2014मध्ये महाराष्ट्र सरकारने सुधारणा केलेला ‘पेसा’ कायदा. ज्या वाचकांनी ‘गोष्ट मेंढा गावाची’ किंवा ‘कहाणी पाचगावची’ ही पुस्तके वाचली असतील त्यांना वन हक्क कायदा आणि त्यामुळे झालेले परिवर्तन यांची चांगली माहिती झाली असेल. ज्यांनी ती वाचली नसतील त्यांच्यासाठी थोडक्यात इथे उल्लेख केला पाहिजे.

वन हक्क कायद्याच्या प्रस्तावनेतच म्हटल्याप्रमाणे जंगल जमिनींच्या बाबतीत आदिवासींवर जो ऐतिहासिक अन्याय झाला होता तो दूर करण्याच्या उद्दिष्टाने हा कायदा करण्यात आला. आधी उल्लेख केल्याप्रमाणे ब्रिटिश काळात भारतातील जंगले सरकारजमा करण्यात आल्याने त्यांत राहणारे आदिवासी बेदखल झाले आणि ज्या जमिनी ते कसत होते त्यांवरच त्यांना अतिक्रमक ठरवण्यात आले होते. 

ज्या जमिनी ते पिढ्यान्‌पिढ्या कसत आले त्या जमिनींवरचा मालकी हक्क मिळावा म्हणून सबंध देशातले आदिवासी झगडत होते आणि त्या मिळत नाहीत, उलट आपल्यालाच विस्थापित केले जाते म्हणून सर्वच आदिवासी भागांत असंतोष होता. हा असंतोष मिटवावा म्हणून हा कायदा करण्यात आला. 

या कायद्यातली मुख्य तरतूद अशी आहे की, जे आदिवासी किंवा पारंपरिक वन-निवासी हे 13 डिसेंबर 2005पूर्वी जंगल जमीन कसत असतील त्यांनी तसा दावा आपल्या गावच्या वन हक्क समितीची शिफारस घेऊन उपविभागीय पातळीवरच्या शासकीय समितीकडे दाखल करायचा, उपविभागीय समितीने या दाव्याची पडताळणी करायची आणि तो जिल्हास्तरीय समितीकडे पाठवायचा. जिल्हास्तरीय समिती त्याची अंतिम पडताळणी करून त्यावर निर्णय देईल आणि तो दावा मंजूर झाला की जिल्हाधिकाऱ्यांच्या सहीशिक्क्याने या जमिनीचा मालकी हक्क दावेदारांकडे दिला जाईल. 

हे झाले वैयक्तिक दाव्यांच्या बाबतीत. अशाच प्रकारे सामूहिक मालकीचे दावे करण्याची तरतूद या कायद्यात होती. हा कायदा लोकसभेत 18 डिसेंबर 2006 रोजी मंजूर झाला आणि त्यावर 29 डिसेंबर 2006 रोजी राष्ट्रपतींची सही झाली... मात्र त्याचे नियम व्हायला अजून एक वर्ष लागले आणि 1 जानेवारी 2008पासून तो देशभर लागू झाला. 

सुरुवातीला या कायद्याअंतर्गत केले जाणारे सर्व दावे हे वैयक्तिक हक्कदारांचेच होते... कारण ज्या संस्था-संघटना हा कायदा करून घेण्यासाठी धडपडत होत्या त्यांचा मुख्य उद्देश वैयक्तिक मालकी हक्क शाबीत करून घेण्याचा होता... त्यामुळे सुरुवातीच्या दोन वर्षांमध्ये वैयक्तिक दावेच मंजूर करण्यात आले. खरेतर सामूहिक दावे करता येतात याची माहितीच सुरुवातीला नव्हती. मेंढा-लेखा गावाने तो अभ्यास करून तसा दावा केला आणि 28 ऑगस्ट 2009 रोजी तो मिळवला. असे दावे करता येतात याची कल्पना त्यानंतर इतर आदिवासी विभागांमध्ये आली... मात्र त्यानंतरची दोन वर्षे विशेष काही प्रगती झाली नाही. 

मेंढा-लेखा गावाचा दावा जरी मंजूर झाला तरी (वनविभागाने केलेल्या अडवणुकीमुळे) आपल्या व्यवस्थापनाखालील जंगलातील वनोपज विक्री करण्याचा मार्ग त्यांना मोकळा झालेला नव्हता. अनेक स्तरांवर प्रयत्न करून शेवटी 27 एप्रिल 2011नंतरच हे प्रत्यक्षात आले. या काळात महाराष्ट्र शासनाचा दृष्टीकोनही असंतोषग्रस्त असलेल्या गडचिरोली जिल्ह्यातच सामूहिक दावे मंजूर करण्याचा होता. इतर जिल्ह्यांमध्ये संस्था-संघटना मागणी करत होत्या तरी दावे मंजूर होत नव्हते. 

खोज संस्थेचे कार्यकर्ते महाराष्ट्रातल्या परिवर्तनवादी चळवळीशी घट्टपणे जोडलेले असल्याने या घडामोडींवर लक्ष ठेवून होते. मेंढा गावामध्ये जी प्रक्रिया घडली होती ती ते बारकाईने बघत होते. मेंढा गावातल्या प्रक्रियेमध्ये ज्यांचा सहभाग होता... त्या श्री. मोहन हिराबाई हिरालाल यांचा एक प्रशिक्षणवर्गही त्यांनी आपल्या कार्यक्षेत्रामध्ये आयोजित केला होता. वन अधिकार कायदा हाच आदिवासींवरचा ऐतिहासिक अन्याय दूर करणारा कायदा आहे आणि त्याचा लाभ आपण आपल्या कार्यक्षेत्रामध्ये घेतला पाहिजे याची खातरी त्यांना पटत चालली होती. 

काही प्रमाणात वैयक्तिक दावे मेळघाटमध्ये होत होते. चंद्रपूर किंवा गडचिरोली जिल्ह्यांत ज्याप्रमाणे आदिवासींना ‘निस्तार’ हक्क होते तशी परिस्थिती मेळघाटमध्ये नव्हती... त्यामुळे कोणत्या कागदपत्रांच्या आधारे आपले अधिकार सिद्ध करायचे असा प्रश्न होता. मेळघाटमधे सामूहिक वन हक्काविषयी चर्चा आणि जनजागृतीचे कार्य 2008–2009पासून सुरू झाले... मात्र जिल्ह्यामध्ये सामूहिक वनहक्कांचे नमुना फॉर्म्स उपलब्ध नव्हते. त्यासाठी अमरावती जिल्हाधिकारी कार्यालयावर मोर्चा काढण्यात आला आणि जिल्हाधिकाऱ्यांसोबत झालेल्या चर्चेनंतर हे फॉर्म्स उपलब्ध करून देण्यात आले. पहिला दावा हा मेळघाट व्याघ्र प्रकल्पातील बोराट्याखेडा या गावाने जून 2010मध्ये दाखल केला. त्यानंतर ही प्रक्रिया सुरू झाली.   

धारणी आणि चिखलदरा या दोन तालुक्यांनी जरी मेळघाट तयार झालेला असला तरी सातपुड्याच्या पायथ्याशी असलेल्या अचलपूर तालुक्यातील काही गावेसुद्धा मेळघाटचाच हिस्सा मानली जात होती. या गावांमध्ये उपातखेडा नावाची गट-ग्रामपंचायत होती... जिच्यात पायविहीर, उपातखेडा, नया खेडा आणि खतिजापूर अशा चार गावांचा समावेश होता. या गावांमध्ये मुख्यतः कोरकू आणि गवळी समाज वसलेले होते... शिवाय काही प्रमाणात अनुसूचित जातीही तिथे होत्या. 

पूर्वी रोजगार हमीच्या कामांच्या निमित्ताने खोज संस्था या गावांशी जोडली गेलेली होती. तिथले अनेक तरुण कार्यकर्ते हे खोजच्या नेहमीच संपर्कात असायचे. उपातखेडा या ग्रामपंचायतीचे भौगोलिक ठिकाण सातपुड्याच्या तळातल्या टेकड्यांमध्ये होते. पूर्वी या परिसरातसुद्धा चांगले दाट जंगल होते... मात्र मधल्या अनेक वर्षांच्या मानवी वसाहतीने या बहुतेक टेकड्या उजाड झाल्या होत्या. 

असे असले तरी हा भाग ग्रामपंचायतीच्या अखत्यारीतला असल्याने या वनांची निगराणी स्थानिक लोक करत होते. वन विभागासोबत संयुक्त वन व्यवस्थापन (जॉइंट फॉरेस्ट मॅनेजमेंट - जेएफएम) हा उपक्रमही या ग्रामपंचायतीमध्ये राबवला गेला होता. भोवताली वन जमिनी असल्या तरी त्या जमिनींवर गावांतल्या कोणीही वैयक्तिक शेतीसाठी अतिक्रमण केलेले नव्हते.

यांपैकी पायविहीर या गावाच्या क्षेत्रामध्ये रानवट सीताफळाची बरीचशी झाडे होती. त्यांचे संवर्धन शास्त्रीय पद्धतीने होत नसले तरी हंगामामध्ये गावकऱ्यांना त्यातून चार पैसे मिळत असत आणि त्यामुळे त्या झाडांची देखभाल गावाकडून केली जात असे... शिवाय या शिवारात तेंदूची झाडेही होती आणि तेंदूची पाने गोळा करूनही काही उत्पन्न मिळत असे. (तेंदूच्या पानांमध्ये तंबाखूची चिमूट घालून विड्या बनवल्या जातात. तेंदू पाने हा भारतीय विडी उद्योगाचा मुख्य कच्चा माल आहे.) 

या गावांतल्या तरुणांबरोबर जेव्हा खोज संस्थेच्या बैठका होत होत्या तेव्हा असा विषय समोर आला की, पायविहीर गाव जे जंगल सांभाळत आहे त्या जंगलावर सामूहिक अधिकाराचा दावा का करू नये? या गावात वैयक्तिक अतिक्रमण नव्हते... त्यामुळे तसे दावे होणार नव्हते... मात्र गावकरी अनेक वर्षांपासून जे जंगल राखत आले होते त्यावर सामूहिक मालकी सिद्ध करता आली असती. हा भूभाग तसा उजाड असला तरी त्यावरचा व्यवस्थापन अधिकार मिळाल्यावर त्याचे संवर्धन अधिक चांगल्या प्रकारे करता आले असते. 

- मिलिंद बोकील

(ललित आणि वैचारिक या दोन्ही प्रकारातले साहित्य लिहिणारे फार कमी लेखक मराठीत आहेत, आणि ज्यांच्या लेखनाला राष्ट्रीय व आंतरराष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य असतो असे लेखक तर त्याहून कमी आहेत. त्या दोन्ही बाबतीत  मिलिंद बोकील हे आघाडीवरचे नाव आहे.)


'मेळघाट : शोध स्वराज्याचा' या लेखमालेतील इतर लेख वाचण्यासाठी क्लिक करा 

Tags: मिलिंद बोकील मेळघाट मेळघाट : शोध स्वराज्याचा भाग -9 सामुहिक वन हक्क Series Milind Bokil Melghat Part 9 Load More Tags

Add Comment