जंगलात कोणत्या बांबू रांजी तोडायच्या, त्यातील प्रत्येकी किती बांबू शिल्लक ठेवायचे, जंगलात डेपो कुठे लावायचे, वाहतुकीसाठी कोणते रस्ते वापरायचे, विक्रीचा बांबू बाहेर कसा काढायचा, मजुरी कशी द्यायची इत्यादी सगळ्या गोष्टी गावकऱ्यांनीच पार पाडल्या. या सगळ्या उलाढालीचा हिशेबही त्यांनी व्यवस्थित ठेवला. पहिल्या वर्षी गावकरी नवीन होते... त्यामुळे अडचणी आल्या... परंतु खोज संस्थेच्या मदतीने त्यांनी हे सगळे सुसूत्र पद्धतीने पार पाडले.

मेळघाटच्या पायथ्याची ही जी गावे होती त्यांच्यामधले जंगल मुळात उजाड झाले होते आणि त्यांनी ते पुनरुज्जीवित करायला घेतले होते... मात्र मेळघाटच्या अंतर्भागात परिस्थिती काहीशी निराळी होती. तिथे जंगल बऱ्यापैकी सुस्थितीत होते आणि ज्याला खऱ्या अर्थाने वन-व्यवस्थापन म्हणतात ते करण्याला वाव होता. अंतर्भागातील गावांपैकी वैशिष्ट्यपूर्ण गाव होते... ते म्हणजे राहू. हे नाव या गावाला कसे पडले ते कळू शकले नाही. (आकाशातल्या त्या भासमान ग्रहावरून निश्चित पडले नसावे. मराठीतील ‘राहणे’ हे क्रियापद जास्त जवळचे आहे.)

राहू हे चिखलदरा तालुक्याच्या पार उत्तरेस असलेले 130 कुटुंबांचे गाव आहे. हे गट-ग्रामपंचायतीचे ठिकाण आहे आणि त्यामध्ये राहूशिवाय हिलडा, बोरदा, पिपल्या आणि टेंबरू ही गावे येतात. या गावांची वस्ती सातपुड्याच्या माथ्यावर आणि महाराष्ट्राच्या अगदी सीमेला आहे. रस्ता मध्य प्रदेशाच्या काही भागातून जातो. राहू हे मुख्यतः कोरकूंचे गाव होते... मात्र अलीकडच्या काळात काही गवळी कुटुंबांनी तिथे स्थलांतर केले आहे. त्यांची आता सातआठ घरे आहेत. राहूची एकूण लोकसंख्या सुमारे सहाशेच्या घरात जाईल.

राहू गावाचे वैशिष्ट्य म्हणजे मेळघाटमधल्या सर्व गावांमध्ये त्याला सर्वात मोठा वनाधिकार मिळालेला होता - 1,367 हेक्टर. या गावाचे पारंपरिक वनक्षेत्र खरेतर यापेक्षाही कितीतरी जास्त म्हणजे 4,600 हेक्टरचे होते. गावाने त्या सगळ्या क्षेत्रावरचा दावा केला होता आणि आवश्यक ते पुरावेही जोडले होते... मात्र ते क्षेत्र मंजूर झाले नाही. सुमारे 34 टक्के क्षेत्रच गावाला सामूहिक हक्क म्हणून मिळाले. या गावाच्या दाव्याची जेव्हा सुनावणी झाली तेव्हा वन विभागाने त्यांच्याविरुद्ध असा अपप्रचार केला होता की, या गावाने 25 किलोमीटरपर्यंतच्या क्षेत्रावर अधिकार सांगितलेला आहे आणि त्यामुळे तो मंजूर होऊ नये... मात्र वस्तुस्थिती तशी नव्हती. गावकऱ्यांची ज्या जंगलावर परंपरेने वहिवाट होती त्यावरच त्यांनी दावा केला होता. 

राहूच्या वनक्षेत्राचे दुसरे वैशिष्ट्य म्हणजे केवळ या क्षेत्रातच मोठ्या प्रमाणावर बांबू उपलब्ध होता आणि राहू गावाने या गौण वनोपजाचेच मुख्यतः व्यवस्थापन केले. मेंढा-लेखा किंवा पाचगाव या गावांनी ज्याप्रमाणे बांबूच्या व्यवस्थापनातून उत्पन्न मिळवले तशीच हकिकत राहू गावात घडली. 

वनहक्क मिळण्याआधी राहू गावाची परिस्थिती मेळघाटमधल्या कुठल्याही गावासारखीच होती. किंबहुना राज्याच्या पार टोकाला असल्यामुळे अधिकच ओढगस्तीची होती. तसे पाहिले तर हे गाव जसे महाराष्ट्राच्या परिघावर तसेच मध्य प्रदेशाच्याही. भौगोलिकदृष्ट्या मध्य प्रदेशजवळ पण प्रत्यक्षात तिथल्या जिल्ह्यांच्या ठिकाणांपासून लांब... त्यामुळे दोन्हींकडूनही दुर्लक्षित. खऱ्या अर्थाने सातपुड्याच्या गाभ्यातले गाव. शेती तुटपुंजी. गावात दुसरा काही रोजगार नाही... त्यामुळे गावातली निम्म्याहूनही जास्त माणसे ही रोजगाराच्या शोधात परतवाडा, अमरावती, नागपूर अशा ठिकाणी हंगामी स्थलांतर करणारी. या गावामध्ये खोजचा संपर्क आधीपासून होता... त्यामुळे जेव्हा पायविहीर, उपातखेडा इत्यादी गावांचे सामूहिक दावे मंजूर झाले त्यानंतर राहू ग्रामपंचायतीतील गावांचे दावे दाखल करण्यात आले. 

राहू गावामध्ये मुंगीलाल भुसूम, ठुन्नु दारसिंबे, शामलाल दारसिंबे, सज्जू कासदेकर आणि श्रीमती सुकिया कासदेकर हे स्थानिक तरुणतरुणी या प्रक्रियेमध्ये आघाडीवर होते. खोजच्या कार्यकर्त्यांनी यासंदर्भात ज्या बैठका आणि शिबिरे आयोजित केली त्यांना हे कार्यकर्ते अवश्य हजेरी लावत. सामूहिक वन हक्क मिळाला त्या वेळी जंगलामध्ये मोठ्या प्रमाणावर बांबू तोडायला झाला होता. तेव्हा ग्रामसभेने त्या बांबूची तोड, वाहतूक आणि लिलाव या गोष्टींवर आपले लक्ष केंद्रित केले. जेव्हा वनहक्क मिळालेला नव्हता तेव्हाही हे गावकरी आपल्या वनांवर चांगले लक्ष ठेवून असत. जंगलात कुठेही आग लागून नुकसान होऊ नये यासाठी दक्ष असत... शिवाय जंगलात चोरटी झाडेतोड वा शिकारही होऊ देत नसत... त्यामुळे हे जंगल चांगले भरभराटलेले होते. वनहक्क मिळाल्यानंतर या गोष्टीचा फायदा गावकऱ्यांना मिळाला.

वन व्यवस्थापन सुरू झाल्यानंतरच्या पहिल्या वर्षी म्हणजे 2016-17 या वर्षात राहू गावाला बांबूविक्रीपासून रु. 20,85, 501 इतके उत्पन्न मिळाले. यांपैकी सुमारे निम्मी रक्कम म्हणजे रु. 10,97,259 एवढी रक्कम मजुरीपोटी देण्यात आली. हे गावातील स्त्रीपुरुषांना मिळालेले उत्पन्न होते. त्या वर्षी इतर सर्व खर्च वजा जाऊन रु. 3,28,692 इतकी रक्कम ग्रामसभा कोषामध्ये शिल्लक पडली. जंगलात कोणत्या बांबू रांजी तोडायच्या, त्यातील प्रत्येकी किती बांबू शिल्लक ठेवायचे, जंगलात डेपो कुठे लावायचे, वाहतुकीसाठी कोणते रस्ते वापरायचे, विक्रीचा बांबू बाहेर कसा काढायचा, मजुरी कशी द्यायची इत्यादी सगळ्या गोष्टी गावकऱ्यांनीच पार पाडल्या. या सगळ्या उलाढालीचा हिशेबही त्यांनी व्यवस्थित ठेवला. पहिल्या वर्षी गावकरी नवीन होते... त्यामुळे अडचणी आल्या... परंतु खोज संस्थेच्या मदतीने त्यांनी हे सगळे सुसूत्र पद्धतीने पार पाडले.

दुसऱ्या (2017-18) वर्षी पहिल्या वर्षाचा अनुभव कामी आला. त्या वेळी ग्रामसभेने अधिक व्यवस्थित नियोजन केले आणि आधीच्या वर्षापेक्षा जवळजवळ चौपट बांबूंची विक्री केली. त्या वर्षातली एकूण विक्री रु. 84,22,000 इतकी होती. यांपैकी रु. 32,85,541 इतकी रक्कम मजुरी म्हणून देण्यात आली... तर रु. 36,60,775 इतकी रक्कम ग्रामकोषामध्ये जमा झाली. 

तिसऱ्या (2018-19) वर्षी  तर बांबूविक्रीने एक कोटी रुपयांचा टप्पा पार केला. त्या वर्षी एकूण विक्री रु. 1,01,48,381 इतकी झाली. या वर्षी आधीच्या दोन वर्षांपेक्षा बांबूला जास्त चांगला भाव मिळाला. यामध्ये 3,12,280 लांब बांबू तर 39,038 इतकी बांबू बंडले होती. जंगलात जेव्हा बांबू कटाई होते तेव्हा साधारण 20 ते 25 फुटाचा लांब बांबू बाजूला काढतात. बांबू जितका लांब, सरळसोट आणि रुंद घेराचा असतो तितका त्याला भाव चांगला येतो... कारण असा बांबू बांधकाम उद्योगाला उपयुक्त असतो... त्या लांबीचा तयार करतात. कागद कारखाने वा इतर उद्योगांकरता मुख्यतः बांबू बंडले पुरवली जातात. गडचिरोली आणि चंद्रपूर जिल्ह्यात जी बल्लारपूर पेपर मिल असा बांबू विकत घेत होती ती मेळघाटमधूनही खरेदी करत होती.

राहू गावामध्ये सहा ते सात मीटर लांब बांबू तोडायची मजुरी ही प्रत्येक नगामागे रु. आठ इतकी देण्यात आली तर पाच मीटर लांब बांबूसाठी रु. सहा इतकी मजुरी होती. एका बांबू बंडलासाठी रू. 40 इतकी मजुरी देण्यात आली. एका बंडलामध्ये साधारण दोन मीटर लांबीचे 20 बांबू तुकडे असतात. या पद्धतीने रु. 40,98,240 इतकी रक्कम मजुरीपोटी देण्यात आली. ग्रामसभेने आपले हे सगळे हिशेब व्यवस्थितरीत्या नोंदवून तर ठेवले होतेच... शिवाय त्यांचे रितसर लेखापरीक्षणही (ऑडिट) करून घेतले होते. 

या आकड्यांवरून लक्षात येईल की, सामूहिक वन हक्क मिळाल्यानंतरच्या तीन वर्षांमध्ये राहू गावाने सुमारे पावणेतीन कोटी रुपयांची उलाढाल केली. यातील गावकऱ्यांना मिळालेल्या मजुरीचा हिस्सा हा सुमारे 40 टक्के इतका होता. या प्रकारचा लाभ यापूर्वी कोणत्याही सरकारी कार्यक्रमाने वा रोजगार हमी योजनेने या गावाला दिला नव्हता. राहू गावामध्ये एकेका व्यक्तीने सरासरी 125 ते 150 बांबू एका दिवसामध्ये तोडला होता. (हा बांबू आकाराने लहान होता त्यामुळे तेवढे बांबू तोडून होऊ शकत असत.) या हिशेबाने दरडोई दरदिवशी साधारण रु. 1,000 ते 1,200 इतकी मजुरी तोडणीच्या हंगामामध्ये मिळालेली होती. असा रोजगार या कष्टकऱ्यांना त्यांच्या सबंध आयुष्यात कधीही मिळालेला नव्हता. रोजगार हमी योजनेवरचा मजुरीदर हा रु. 205 इतकाच होता तर अमरावतीला वा नागपूरला बांधकामाच्या वा इतर ठिकाणी रु. 300 ते 400इतकीच मजुरी दरदिवशी मिळत असे. त्या तुलनेत खुद्द स्वतःच्या गावातच मिळालेली ही मजुरी तिपटीपेक्षा जास्त होती. 

या रोजगारामुळे राहू गावाच्या आर्थिक परिस्थितीत एकदम फरक पडला. याचे ढोबळ निर्देशक बघायचे तर गावामध्ये सत्तरहून जास्त मोटरसायकली घेतल्या गेल्या. आधी उल्लेख केल्याप्रमाणे राहू हे अगदी दुर्गम भागातले, टोकाचे गाव असल्याने स्वतःचे दळणवळणाचे साधन असावे असा विचार गावकऱ्यांनी केला असल्यास त्यात नवल नव्हते. गावामध्ये याच काळात घरकुल योजना आली होती. त्या योजनेमध्ये मंजूर झालेल्या घरांचा आकार हा लहान होता. गावकऱ्यांना जे जास्तीचे उत्पन्न मिळाले त्यातून त्यांनी मोठ्या आकाराची घरे बांधली. ग्रामसभेकडे जो निधी जमला त्यातून ग्रामसभेने घरोघरी पाणीपुरवठा योजनेअंतर्गत नळ घेऊन दिले. त्यासाठी त्यांनी सरकारी योजनेची वाट पाहिली नाही. ग्रामस्वराज्यामध्ये हेच अपेक्षित आहे की, गावाला स्वतःचे उत्पन्न असावे आणि त्यातून गावकऱ्यांनी गावामध्ये सेवासुविधा कराव्यात. याशिवाय शाळेत जाणाऱ्या मुलांना अभ्यासाच्या साधनांचे आणि पुस्तकांचे वाटप केले. त्याचप्रमाणे ज्या कुटुंबांना आरोग्याच्या समस्या होत्या त्यांनाही औषधोपचारासाठी मदत केली. 

- मिलिंद बोकील

(ललित आणि वैचारिक या दोन्ही प्रकारातले साहित्य लिहिणारे फार कमी लेखक मराठीत आहेत, आणि ज्यांच्या लेखनाला राष्ट्रीय व आंतरराष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य असतो असे लेखक तर त्याहून कमी आहेत. त्या दोन्ही बाबतीत  मिलिंद बोकील हे आघाडीवरचे नाव आहे.)

'मेळघाट : शोध स्वराज्याचा' या लेखमालेतील इतर लेख वाचण्यासाठी क्लिक करा

Tags: लेखमाला मिलिंद बोकील मेळघाट : शोध स्वराज्याचा मेळघाट राहू वन व्यवस्थापन खोज Marathi Series Melghat Part 15 Milind Bokil Rahu Village Forest Management भाग 15 Load More Tags