ज्या गावांमध्ये युवकांचे प्रमाण मोठे असते आणि जिथे हे युवक गावाच्या विकासामध्ये रस घेतात तिथेच खऱ्या अर्थाने चांगले काम होते. युवक हे मूलतः आशावादी आणि भविष्याकडे बघणारे असतात. त्यांना परिस्थिती बदलण्यात रुची असते. त्यातून हळूहळू का होईना पण मेळघाटमध्ये शिक्षणाचा प्रसार होतो आहे. 

स्वशासन आणि वनसंवर्धनाचे हे काम मेळघाटमध्ये सुरू झाले ते सर्व ठिकाणी अगदी उत्तम रितीने चालले असे मात्र नाही. ही सगळी प्रक्रिया या भागासाठी नवीन असल्याने आणि सगळी गावे सारखी नसल्याने काही ठिकाणी अपेक्षित असे काम झाले नाही. 

भवई हे गाव चिखलदरा तालुक्यात भुलोरी ग्रामपंचायतीमध्ये होते. या गावाशिवाय पंचायतीमध्ये घटांग व लवादा (वन) ही दोन गावेही होती. भवई गावाला 147 हेक्टर जंगलावरचा सामूहिक हक्क मिळाला होता. हे जंगल दोन कंपार्टमेंट मिळून तयार झालेले होते. 

वन हक्क मिळाल्यानंतर सुरुवातीच्या काही महिन्यांमध्ये गावकऱ्यांनी चांगली प्रक्रिया चालवली होती... मात्र नंतर गावामध्ये दोन तट पडले. एक गट पारंपरिक नेतृत्त्व मानणारा होता तर दुसरा नवीन कार्यकर्त्यांचा होता. जे पारंपरिक पुढारी होते त्यांना नवीन कार्यकर्ते जी प्रक्रिया पुढे आणत होते ती मान्य नव्हती... त्यामुळे गावामध्ये एकमत होईनासे झाले. 

गावातील बहुसंख्य माणसे ही हंगामी मजुरीवर जात होती. तशी ती जात असल्याने गावातील बैठकांना पुरेशी उपस्थिती मिळत नव्हती. शिवाय जंगलामध्ये वन विभागाने पूर्वापर सागवान लावलेला होता. इथल्या काही वनखंडांमध्ये बांबू मोठ्या प्रमाणावर होता... परंतु ते वनखंड ग्रामसभेला देण्यात आले नव्हते...  त्यामुळे जंगलापासून त्वरित काही फायदा मिळत नव्हता. 

खरेतर जंगलाची परिस्थिती अशी होती की, चांगली निगराणी ठेवली असती तर वेगवेगळ्या तऱ्हेचे उत्पन्न मिळू शकले असते. या कारणांनी गावामध्ये निरुत्साही वातावरण होते. गावाने आपली एकजूट टिकवली असती तर चांगले काम होऊ शकले असते... पण तसे घडले नाही. 

डोबनबर्डा गावाचा उल्लेख मासेमारीच्या अधिकारासंदर्भात अगोदर आला आहे. पेसा कायद्यातल्या तरतुदींचा आधार घेऊन खोज संस्थेने या गावाला तिथल्या तलावावरचा हक्क मिळवून दिला. गावानेही या तलावामध्ये मत्स्यबीज सोडून चांगली निगराणी ठेवली. सुरुवातीची तीन वर्षे चांगल्या रितीने हा व्यवसाय चालला. 

ग्रामसभेच्या फंडामध्ये सुमारे 70 हजार रुपयांचा निधी जमा झाला. आपल्या गावात देवीचे मंदिर बांधावे असा विचार त्यानंतर गावकऱ्यांच्या मनात आला आणि त्यांनी हे पैसे मंदिरासाठी वापरले. याचा जो परिणाम व्हायचा तोच झाला. गावाकडे पुढच्या वर्षी मत्स्यव्यवसाय करण्यासाठी खेळते भांडवल उरले नाही. तसे न उरल्याने मत्स्यबीज सोडण्यात आले नाही आणि माशांचे उत्पादन थांबले. मासेमारी बंद झाली. 

हा गाव बहुसंख्य गौलान समाजाचा असल्याने त्यांची रुची ही पशुपालनामध्ये होती. तलावाचे पाणी मासेमारी करण्याऐवजी गायीम्हशी धुण्यासाठी वापरणे त्यांना जास्त पसंत पडले. त्यात असलेल्या जलदेवतेला किंवा मत्स्यकन्येला प्रसन्न करण्याऐवजी दगडाची मूर्ती स्थापन करण्यात त्यांनी धन्यता मानली. 

भांदरी नावाचे जे गाव होते त्यामध्येही सामूहिक वन व्यवस्थापनाचे काम योग्य रितीने सुरू होऊ शकले नाही. या गावासाठी वन व्यवस्थापन आराखडा तयार करण्यात आला होता... परंतु तिथे गावकऱ्यांची साथ मिळाली नाही. काहीकाही गावांमध्ये अशी परिस्थिती असते की, कार्यकर्त्यांनी कितीही प्रयत्न केले तरी गावकरी आवश्यक तो उत्साह दाखवत नाहीत. भांदरीमध्ये तसेच झाले. 

या संदर्भात खोज संस्थेच्या निरीक्षणाला आलेली एक महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे ज्या गावांमध्ये युवकांचे प्रमाण मोठे असते आणि जिथे हे युवक गावाच्या विकासामध्ये रस घेतात तिथेच खऱ्या अर्थाने चांगले काम होते. युवक हे मूलतः आशावादी आणि भविष्याकडे बघणारे असतात. त्यांना परिस्थिती बदलण्यात रुची असते. त्यातून हळूहळू का होईना पण मेळघाटमध्ये शिक्षणाचा प्रसार होतो आहे. 

उच्च शिक्षण घेण्याचे प्रमाण कमी असले तरी अनेक मुले ही आश्रमशाळांमध्ये शिकलेली आहेत. ती साधारण दहावी-बारावी उत्तीर्ण झालेली असतात. अशा युवकांनी पुढाकार घेतला तर काही नव्या प्रकारचे काम होऊ शकते. भांदरी गावामध्ये असेही युवक पुढे आले नाहीत. 

काही गावांमध्ये सामूहिक वनहक्क अशा रितीने दिले गेले होते की, गावकऱ्यांना त्याचे व्यवस्थापन करणेच अवघड जावे. उदाहरणार्थ, डोबनबर्डा गावाच्या जवळच असलेले सोलामहू. हे गाव चंद्रभागा नदीवरच्या धरणप्रकल्पाने विस्थापित झालेले होते. गावातली जवळजवळ संपूर्ण जमीन या प्रकल्पाखाली गेली होती. गावाचे पुनर्वसन तर समाधानपूर्वक झाले नव्हतेच. 

या गावाला 50 हेक्टरचा सामूहिक वन हक्क मिळाला... परंतु ते जंगल भलतीकडेच होते... गावापासून लांब! अशा जंगलाचे व्यवस्थापन गावकरी कसे करणार? त्यामुळे या गावातही ही प्रक्रिया मूळ धरू शकली नाही. 

याशिवाय इतरही अनेक गावे अशी आहेत की, जिथे स्वशासनाची आणि सामूहिक वन व्यवस्थापनाची सुरुवात अद्याप झालेली नाही. सामूहिक वनहक्क मिळवून देण्याची सुरुवात खोज संस्थेने केली... परंतु संस्थेचे कार्य मेळघाटातील प्रत्येक गावात नाही. ज्या गावांत संस्था पोहोचलेली नाही त्या गावांमध्ये या प्रक्रिया सुरू झालेल्या नाहीत. शासनाने सामूहिक वनहक्क दिले आहेत खरे... परंतु जोपर्यंत गावकरी सामूहिक रितीने त्यांचे व्यवस्थापन करत नाहीत तोवर त्यांना या अधिकारांचा पूर्णांशाने वापर करता येणार नाही. त्या दृष्टीने अजून बरेच काम बाकी आहे. 

- मिलिंद बोकील

(ललित आणि वैचारिक या दोन्ही प्रकारातले साहित्य लिहिणारे फार कमी लेखक मराठीत आहेत, आणि ज्यांच्या लेखनाला राष्ट्रीय व आंतरराष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य असतो असे लेखक तर त्याहून कमी आहेत. त्या दोन्ही बाबतीत मिलिंद बोकील हे आघाडीवरचे नाव आहे.)

'मेळघाट : शोध स्वराज्याचा' या लेखमालेतील इतर लेख वाचण्यासाठी क्लिक करा.

Tags: मिलिंद बोकील मेळघाट मेळघाट : शोध स्वराज्याचा भाग -26 Series Milind Bokil Melghat Part 26 Load More Tags