मागील भागात गावांची उदाहरणे दिली ती या उद्देशाने की, सामूहिक वनहक्क मिळाल्यानंतर या गावांमध्ये वनसंवर्धनाचे काम कसे सुरू झाले ते लक्षात यावे... मात्र ही प्रक्रिया या गावांपुरतीच मर्यादित नव्हती. वनाधिकार कायदा (2006) हा मुळातच वैयक्तिक आणि सामूहिक वनहक्क देण्यासाठी असल्याने त्याअंतर्गत निरनिराळ्या गावांना असे हक्क मिळणे साहजिकच होते. गावांची उदाहरणे पाहत असताना मेळघाटच्या व्यापक पातळीवर ही प्रक्रिया कशी घडली आणि तिचे विविध पैलू कोणते होते हे पाहणेसुद्धा आवश्यक आहे.

उपातखेडा ग्रामपंचायतीतील गावांना जून 2012मध्ये सामूहिक वनहक्क मिळाल्यानंतर ही प्रक्रिया मेळघाटमध्ये सुरू झाली आणि हळूहळू इतर गावांना हे हक्क मिळू लागले. आधी उल्लेख केल्याप्रमाणे 2019च्या नोव्हेंबरअखेर धारणी, चिखलदरा आणि अचलपूर तालुक्यांतील 166 गावांना अशा प्रकारचे सामूहिक हक्क मिळाले.

हे सामूहिक हक्क मिळाल्यानंतर आपल्या ताब्यातील वनांचे व्यवस्थापन त्यांनी सुरू केले होते. हे व्यवस्थापन शिस्तबद्ध रितीने व्हावे म्हणून खोज संस्थेने ‘विदर्भ उपजीविका मंचा’बरोबर एक अभिनव प्रक्रिया सुरू केली. ती म्हणजे वनहक्कप्राप्त गावांचे ‘सामुदायिक व्यवस्थापन आराखडे’ (कम्युनिटी मॅनेजमेंट प्लॅन्स) तयार करायची.  

महाराष्ट्रात मेंढा-लेखा गावाने सामूहिक वनहक्क मिळवण्याच्या प्रक्रियेची सुरुवात करून दिल्यानंतर विदर्भामध्ये अनेक गावांनी असे हक्क मिळवले आणि या गोष्टीकडे सबंध देशाचे लक्ष वेधले गेले. देशामध्ये जे धोरणकर्ते (पॉलिसी प्लॅनर) होते ते आणि देणगीदार संस्था यांना ही प्रक्रिया फार महत्त्वाची वाटली... कारण इतके दिवस आदिवासी क्षेत्रामध्ये जो विकासाचा प्रवाह अडल्यासारखा झाला होता तो यामुळे मोकळा होण्याची शक्यता दिसू लागली होती. 

या संस्थापैकी एक महत्त्वाची संस्था म्हणजे ‘यूएनडीपी’ (युनायटेड नेशन्स डेव्हलपमेंट प्रोग्राम). युनायटेड नेशन्स हा जगातल्या सर्व देशांचा एक संघ म्हणजे फेडरेशन आहे हे सगळ्यांना माहीत आहे. राष्ट्रसंघाच्या या ज्या निरनिराळ्या संस्था आहेत त्यांच्यातर्फे सदस्य-राष्ट्रांमध्ये निरनिराळ्या तऱ्हेची कामे चालतात हेही सर्वांना माहीत असेल.

या संस्थांपैकी यूएनडीपी ही विकासाचे कार्यक्रम करणारी संस्था आहे. त्या वेळी यूएनडीपीने भारत सरकारच्या ‘जनजातीय कार्य मंत्रालया’बरोबर (मिनिस्ट्री ऑफ ट्रायबल अफेअर्सबरोबर) ‘आदिवासी भागातील राष्ट्रीय क्षमता वर्धन’ या नावाचा एक प्रकल्प हाती घेतला होता. या प्रकल्पाचा उद्देश सामूहिक वनहक्कांच्या माध्यमातून आदिवासी भागाचा विकास करणे हा होता. या संस्थेशी पत्रव्यवहार झाल्यावर खोज संस्थेने त्यांच्यासमोर अशी कल्पना मांडली की, ज्या गावांना आता सामूहिक वन हक्क मिळाले आहेत त्यांची व्यवस्थापकीय क्षमता वाढवण्याची आवश्यकता आहे आणि त्यामधली एक पायरी म्हणजे या वनांचे व्यवस्थापन करण्यासाठी ‘नियोजन आराखडे’ तयार करणे. 

या ग्रामसभांनी जर असे आराखडे तयार करायला घेतले तर सुव्यवस्थित रितीने वन व्यवस्थापन तर करता येईलच... शिवाय ‘कामातून शिक्षण’ (लर्निंग बाय डुइंग) या तत्त्वानुसार त्यांची क्षमतासुद्धा वाढेल. असे आराखडे तयार करणे हे वनाधिकार कायद्याप्रमाणे या गावांचे कर्तव्यही होते.  

यूएनडीपी संस्थेला ही कल्पना आवडली आणि एक व्यवस्थित प्रस्ताव पाठवण्यास त्यांनी खोज संस्थेला सांगितले. हे काम आपण एकट्याने करण्यापेक्षा इतर मित्रसंस्थांना सोबत घेऊन करावे असे खोजला वाटल्याने खोजने विदर्भ उपजीविका मंचच्या अन्य सदस्यांना यात जोडून घेतले. नंतर त्यांच्याशी सल्लामसलत करून प्रस्ताव तयार केला. 

मंचाच्या ज्या घटकसंस्था होत्या त्यांनी आपापल्या कार्यक्षेत्रामध्ये सामूहिक वनहक्क मिळवून दिले होते... त्यामुळे त्यांनाही नियोजन आराखडे तयार करण्यात रस होता. या सर्व संस्थांची एक बैठक 2 डिसेंबर 2013 रोजी झाली आणि विदर्भाच्या पाच जिल्ह्यांतील 50 ग्रामसभांसाठी आराखडे तयार करण्याचा प्रस्ताव तयार करण्याचे ठरले. खोजच्या अमरावती कार्यक्षेत्रातील 15; व्हीएनसीएसच्या गडचिरोली व गोंदिया जिल्ह्यांतील 20, ‘युवा रुरल असोसिएशन’ या संस्थेच्या नागपूर जिल्ह्यातील 8 आणि ‘ग्रामीण समस्या मुक्ती ट्रस्ट’ यांच्या यवतमाळ जिल्ह्यातील 7 ग्रामसभा यात सामील करण्याचे ठरले आणि तसा प्रस्ताव तयार करण्यात आला. त्याचे एकूण प्रस्तावित बजेट त्र्याण्णव लाखांचे होते. 

हा प्रकल्प राबवण्यासंदर्भातही श्री.प्रवीण परदेशी, प्रधान सचिव, वन विभाग यांची फार मोलाची मदत झाली. या ग्रामसभा जे आराखडे तयार करतील ते वन विभागाने आपल्या कार्य-आयोजनांमध्ये समाविष्ट करावेत असे निर्देश श्री.परदेशी यांनी 9 डिसेंबर 2013 रोजी नागपूर येथे वन विभागाच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांची बैठक बोलावून दिले. तसेच सीमांकन व वन परीक्षण यांमध्ये साहाय्य करून या प्रक्रियेला नकाशे व दस्तावेज पुरवण्यासाठी जी काही मदत लागेल ती सत्वर करावी असेही आदेश दिले. 

यूएनडीपी ही राष्ट्रसंघाची संस्था असल्याने तिला कोणत्याही प्रस्तावाला मदत करायची असल्यास त्या-त्या राज्यातल्या शासनाचे अनुमोदन लागते. या प्रस्तावाला आदिवासी विकास विभागाचे तत्कालीन प्रधान-सचिव श्री. मुकेश खुल्लर यांनी अनुमोदन दिले आणि हव्या त्या प्रशासकीय मान्यता मिळवून दिल्या. या कामातून खऱ्या अर्थाने ग्रामसभांची ताकद वाढेल हे लक्षात आल्याने पुढेदेखील ते सतत पाठपुरावा करत राहिले. 

सर्व सहभागी संस्थांनी महाराष्ट्र शासनाच्या 2013च्या नागपूर हिवाळी अधिवेशनावेळी विविध खात्यांच्या प्रधान सचिवांबरोबर एक बैठक केली. या बैठकीत हा प्रकल्प राबवण्याचे तर ठरलेच... शिवाय राज्य पातळीवर त्याची एक सुकाणू समिती (स्टिअरिंग कमिटी) स्थापन करण्याचाही निर्णय घेण्यात आला. 

यूएनडीपीने 2014च्या सुरुवातीस हा प्रकल्प मंजूर केल्यानंतर मार्च 2014मध्ये आदिवासी विकास, वन विभाग, ग्रामीण विकास आणि पशुसंवर्धन या खात्यांच्या प्रधान-सचिवांची एक समिती निश्चित करण्यात आली. आदिवासी विकास विभागाचे नाशिक येथील आयुक्त हे या समितीचे सदस्य-सचिव होते. या प्रक्रियेतही श्री.प्रवीण परदेशी आणि श्री. मुकेश खुल्लर यांची मोलाची मदत झाली. प्रकल्पाच्या नियोजनाप्रमाणे शासकीय विभागांसोबतच्या बैठका आणि संयुक्त प्रशिक्षणे मार्च ते मे 2014 या काळात पार पडली.  

हे आराखडे तयार करण्यासाठी आपल्या कार्यक्षेत्रातल्या 15 ग्रामसभांना खोज संस्थेने मदत केली. इतर चार जिल्ह्यांतील 35 गावांमध्येदेखील आराखडा तयार करण्याची एक समान पद्धत ठरवली गेली होती... जिच्यामध्ये पुढील पायऱ्या होत्या... 

• स्थानिक स्वयंसेवी संस्थेच्या मदतीने असा आराखडा तयार करायचा आहे याला ग्रामसभेची मान्यता घेणे आणि या प्रक्रियेत ग्रामसभा सहभागी होईल असे आश्वासन मिळवणे.
• वनाधिकार कायद्याच्या कलम 4/1(इ)प्रमाणे गठित झालेल्या वन व्यवस्थापन समितीचे प्रशिक्षण व क्षमतावर्धन. 
• ज्या गावांनी अशा रितीने उत्तम सामूहिक वन व्यवस्थापन केलेले आहे... उदाहरणार्थ मेंढा-लेखा व पाचगाव अशा गावांना भेटी देऊन त्यांचे कार्य समजून घेणे.
• गावाच्या जंगलासंबंधित नकाशे व इतर दस्तावेज जमवणे.
• सामूहिक वनहक्क मिळालेल्या जंगलाची सीमा निश्चित करणे. 
• या जंगलातील दोन ते पाच टक्के भाग नुमना पाहणीसाठी निवडणे.
• प्रत्यक्ष नमुना पाहणी करून जैविक संपदेची मोजणी करणे.
•‘लोक जैवविविधता नोंदवही’ (पिपल्स बायोडायव्हर्सिटी रजिस्टर) तयार करणे.
•सर्व माहितीचे पृथक्करण करून कच्चा आराखडा तयार करणे.
•हा आराखडा ग्रामसभेसमोर सादर करून त्यामध्ये योग्य त्या सुधारणा करणे व शेवटी त्यास ग्रामसभेची मान्यता मिळवणे.
•पक्का आराखडा तयार करणे आणि तो संबंधित वनाधिकारी, आदिवासी विकास अधिकारी, जिल्हा परिषदेचे कार्यकारी अधिकारी आणि जिल्हाधिकारी यांना पाठवणे... जेणेकरून आराखड्यात सुचवलेल्या योजना सर्व विभागांच्या समन्वयाने गावामध्ये राबवता येतील. 

आराखडे तयार करण्याचा हा उपक्रम जून 2014पासून जानेवारी 2016पर्यंत पार पडला. ग्रामसभांसाठी ही प्रक्रिया अगदी नवीन होती. गावातील स्त्री-पुरुष हे लहानपणापासून जंगलात जात होते आणि जंगलाशी त्यांची चांगली ओळख होती... मात्र हे जंगल शास्त्रीय पद्धतीने कसे पाहायचे, त्यात जी जैविक संपदा आहे तिची नोंद कशी करायची आणि त्यामध्ये पुढे काय करायचे याचे नियोजन कसे करायचे ही प्रक्रिया एका वेगळ्या शिक्षणाची होती. 

सर्वच ग्रामसभांनी या प्रक्रियेमध्ये खूप आनंद घेतला. या प्रक्रियेमधून प्रत्यक्ष जे आराखडे तयार झाले तेही अतिशय तपशीलवार आणि माहितीपूर्ण होते. आराखड्याचे जे ‘डॉक्युमेंट’ होते ते साधारण 90 ते 100 पानांचे होते. त्यामध्ये पंचवीसहून जास्त विभाग होते आणि काही परिशिष्टेही जोडलेली होती. हे आराखडे दहा (2014-2024) वर्षांसाठी तयार केलेले होते. 

या आराखड्यांत चर्चिलेल्या विषयांमध्ये गावाची सामाजिक-आर्थिक माहिती, जंगलाची स्थिती, जंगलातील वनस्पती व प्राणी यांची मोजदाद, वनोपजाची स्थिती, वन व्यवस्थापनाची सध्याची पद्धत, पुढे वापरायची पद्धत, त्यासाठीचे नियम असे वन व्यवस्थापनाशी संबंधित विषय तर होतेच... शिवाय गावाची कृषिसंपदा, जलसंपदा यांची आणि पर्यावरणाशी संबंधित सूक्ष्म माहिती म्हणजे गावातील माती व तिचा पोत, मृदसंधारणाची स्थिती, गावातील जलसंपत्ती आणि भूगर्भजलाची स्थिती अशा गोष्टीही होत्या. 

या आराखड्यांचे एक वैशिष्ट्य म्हणजे त्यात जंगलाचा नकाशा तर दिलेला होताच... शिवाय गावाचा पायाभूत नकाशा, मातीचे प्रकार दाखवणारा, तिची धूप किती झाली आहे ते दर्शवणारा, भूगर्भजलाची स्थिती सांगणारा, जमिनीचे कंटूर दाखवणारा, चढउतार दर्शवणारा एवढेच नाही तर ‘ड्रेनेज’ म्हणजे पाण्याच्या निचऱ्याची स्थिती दाखवणारा असे निरनिराळे नकाशे जोडलेले होते. जंगलातील वेली-वनस्पती-प्राणी-पक्षी यांची यादी तर होतीच. शेवटी या जंगलामध्ये कोणती कामे केली पाहिजेत आणि त्याची उत्पादकता वाढवण्यासाठी काय केले पाहिजे याचे नियोजन होते. 

ज्ञानाची प्रक्रिया लोकाभिमुख केली किंवा लोकांच्या हातात दिली तर लोक किती सुंदर रितीने आपले ज्ञान व आपली माहिती मांडू शकतात याचे उत्तम नमुने म्हणजे हे आराखडे होते. हे आराखडे हिंदी आणि इंग्रजी अशा दोन्ही भाषांमध्ये होते. मेळघाटमधील कोरकू हे हिंदी भाषेशी जास्त परिचित असल्याने मुळात ते हिंदी भाषेत असणे आवश्यक होते. यूएनडीपीसारख्या आंतरराष्ट्रीय संस्थेसाठी एक प्रत इंग्लीशमध्येही तयार केली गेली. (ज्या वाचकांना हे आराखडे मुळातून वाचायचे असतील त्यांना ते खोज संस्थेच्या संकेतस्थळावर मिळतील.)  

या प्रकल्पाचे दस्तऐवजीकरण (प्रोसेस डॉक्युमेंटेशन) पुणे येथील कल्पवृक्ष या संस्थेने केले आहे. नियोजनाची अशी प्रक्रिया राबवताना कोणते धडे शिकायला मिळतात त्याची नोंद त्यांनी त्यात केलेली आहे. ज्या कोणाला अशी प्रक्रिया पुढे राबवायची असेल त्यांच्या दृष्टीने हे धडे फार महत्त्वाचे आहेत.  

•ज्या गावांबरोबर स्वयंसेवी संस्थांचा घट्ट परिचय आणि संबंध असतो ती गावे अशी प्रक्रिया अधिक चांगल्या रितीने चालवतात.
•नियोजनाची ही प्रक्रिया घाईघाईने करून चालत नाही. ती चालवण्याकरता ग्रामसभांना पुरेसा वेळ द्यायला पाहिजे.
•याबाबतीत स्वयंसेवी संस्थांच्या कार्यकर्त्यांच्या भूमिकेबरोबरच त्यांचा सहभागही महत्त्वाचा असतो. कार्यकर्ते जितके सक्षम तितकी ही प्रक्रिया मजबूत!
•ज्या ग्रामसभा आधीपासून जंगलरक्षणाचे आणि संवर्धनाचे काम करत होत्या त्यांना हे काम सोपे गेले आणि आणि त्यांची कामगिरीही सरस झाली.
•गावामध्ये सामंजस्य आणि मतैक्य चांगले असेल तर ही प्रक्रिया सुलभ होते.
•गावातील स्त्रियांचा सहभाग जितका चांगला असतो तितकी नियोजनाची प्रक्रिया उत्तम आणि परिणामकारक होते. (मोकाशी व पाठक-ब्रुम, 2015) 

ग्रामपातळीवरील नियोजनाची ही प्रक्रिया केंद्र आणि महाराष्ट्र सरकारांच्या साहाय्याने चालवल्याचा एक फायदा असा झाला की, हे नियोजन आराखडे नुसतेच कागदांवर किंवा फायलींमध्ये बंदिस्त राहिले नाहीत. याकरता आदिवासी विभागाचे तत्कालीन प्रधान-सचिव श्री.राजगोपाल देवरा यांनी पुढाकार घेतला. महाराष्ट्र शासनाने या पाचही जिल्ह्यांमध्ये हे नियोजन आराखडे अमलात आणण्यासाठी 12 जून 2015 रोजी एक अध्यादेश काढून ‘जिल्हा समन्वय समित्यां’ची स्थापना केली. (शासन आदेश क्रमांक - बैठक-2013/प्र.क्र. 272/का-14) 

प्रत्येक जिल्ह्याचे जिल्हाधिकारी या समितीचे अध्यक्ष होते तर जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी, आदिवासी विकास विभागाचे प्रकल्प अधिकारी तसेच कृषी, पशुसंवर्धन आणि मत्स्य विभाग यांचे जिल्हा अधिकारी हे सदस्य होते. वन विभागाच्या उप-वनसंरक्षकांना या समितीचे सदस्य-सचिव करण्यात आले होते. 

हे आराखडे अमलात आणण्यासाठी आपल्या जिल्ह्यातील साधन-संपत्ती या समित्यांनी एकवटायची होती म्हणजे सर्व योजनांचा समन्वय साधायचा होता. त्यानंतर 24 जून 2015 रोजी आणखी एक अध्यादेश काढून महाराष्ट्र शासनाने सामूहिक वनहक्कप्राप्त अशा सर्वच गावांमध्ये ‘सामूहिक वनहक्क व्यवस्थापन समिती’ (Community Forest Rights Management Committee - CFRMC) स्थापून त्यांच्यासाठी मार्गदर्शक सूचना (शासन निर्णय क्रमांक - वहका-2014/प्र.क्र. 66/का-14) प्रसारित केल्या. 

या निर्णयात एक गोष्ट फार चांगली आणि स्पष्ट म्हटली होती की, या समित्या वनाधिकार कायदा 2006अंतर्गत गठित केलेल्या विधिवत समित्या असल्याने त्यांची इतर कोणत्याही कायद्याखाली नोंदणी करण्याची आवश्यकता नाही. याबरोबरच जिल्हाधिकाऱ्यांना असे आदेश दिले गेले होते की, त्यांनी या समित्यांची बँक खाती प्राधान्याने उघडण्यासंबंधी सर्व बँकांना निर्देश द्यावेत.  

या आदेशात असेही म्हटले होते की, वनाधिकार कायद्याअंतर्गत ज्या जिल्हा आणि उपविभागीय समित्या निर्माण केल्या होत्या त्यांनी ग्रामसभांनी जे आराखडे केले असतील त्यांनुसार शासकीय कार्यक्रमांचा व योजनांचा लाभ त्या-त्या गावाला मिळवून द्यावा. 

मेळघाटातील 15 गावे धरून विदर्भातील 50 गावांमध्ये हा जो पथदर्शी प्रकल्प राबवला गेला त्यातून पूर्ण राज्यभर अशा रितीने नियोजन सुरू होण्याची शक्यता निर्माण झाली. यानंतर महाराष्ट्र शासनाच्या आदिवासी विकास विभागाने आपल्या निधीतून विदर्भातील 75 गावांमधल्या नियोजन प्रक्रियेला साहाय्य केले. त्यामध्ये खोज संस्थेच्या कार्यक्षेत्रातील नऊ गावे होती. 

हा निधी संस्थांमार्फत दिला गेला होता... परंतु 25 ऑक्टोबर 2018च्या एका निर्णयाद्वारे आदिवासी विकास विभागाने चंद्रपूर आणि गडचिरोली जिल्ह्यांतील आणखी 75 ग्रामसभांना आराखडे तयार करण्यासाठी थेट मदत (रु. 1,77,940 प्रत्येकी) केली. हा या संदर्भातला आणखी एक पुरोगामी निर्णय होता. महाराष्ट्रामध्ये ज्या-ज्या ग्रामसभांना सामूहिक वनहक्क मिळाले आहेत त्या सर्वांना असा निधी आदिवासी उपयोजनेतून खरेतर न मागता मिळायला हवा आणि त्या गावांमध्ये ही नियोजनाची प्रक्रिया पूर्ण व्हायला हवी. 

मेळघाटमध्ये प्रक्रिया चालवली गेल्याने सामूहिक वनहक्क मिळाल्यानंतर काय... असा जो प्रश्न होता त्याला योग्य उत्तर मिळाले. ही प्रक्रिया चालवल्याने आपण काय केले पाहिजे हे जसे गावकऱ्यांना लक्षात आले तसेच या गावांमध्ये आपण कशासाठी निधी द्यायला पाहिजे याचा मार्गदर्शक आराखडा शासकीय विभागांनाही उपलब्ध झाला. 

कोणत्याही विकासप्रक्रियेमध्ये या दोन्ही गोष्टी जुळून येणे फार महत्त्वाचे असते. आपल्या देशाच्या विकास पद्धतीत नेमकी हीच कमतरता आहे - जनता आणि नोकरशाही यांचा सुमेळ नसतो. गावातील लोकांना निरनिराळी कामे गावस्तरावर म्हणजे स्थानिक पातळीवर करायची इच्छा असते तर नोकरशाहीला एकच काम सर्व स्तरांवर करायचे असते. यांचा योग्य मेळ घातला तरच कामे होऊ शकतात.

नया खेडा, पायविहीर, उपातखेडा इत्यादी गावांची जी उदाहरणे आधीच्या वर्णनात दिलेली आहेत आणि तिथे कृषिसमन्वय कार्यक्रमातून झालेल्या ज्या कामांचे वर्णन केलेले आहे... ती शक्य झाली... कारण लोकांच्या सहभागातून नियोजनाची प्रक्रिया तिथे राबवली गेली होती. तिथे जे बंधारे घातले गेले किंवा मृदसंधारणाची जी कामे झाली ती याचमुळे की, स्थानिक लोकांनी सांगितले की, आमच्या गावात ही अशी अशी कामे करा. शासनाच्या विविध विभागांकडे ती करण्याच्या योजना होत्याच. 

त्या विविध योजना एकमेळाने या गावांमध्ये राबवल्या गेल्यामुळे त्यांचा चांगला परिणाम दिसून आला. अशाच तऱ्हेचे काम बाकीच्या गावांमध्ये झाले. एकेका गावाचे उदाहरण आपण अगोदर पाहिले. एकत्रितरीत्या काय काय कामे झाली याचा तपशील सोबत जोडलेला आहे.

या तक्त्याकडे एक नजर टाकताच लक्षात येईल की, 2018 ते 2019 या काळात मेळघाटमधल्या 17 गावांमध्ये रु. 7,64,26,446 खर्चाची विविध कामे झाली. यामध्ये जलसंधारण, मृदसंधारण, वनीकरण अशा योजना तर होत्याच... शिवाय पशुपालन, मत्स्यशेती, गॅस जोडण्या असेही कार्यक्रम राबवले गेले. 

ज्यांचा तपशील या तक्त्यात नाही अशा प्रकारची इतर कामेही या गावांमध्ये घेतली गेली - रेशन कार्ड पुरवणे; जातीचे दाखले काढणे; पेन्शन योजनेचा लाभ देणे; अपंग, वृद्ध, निराधार, विधवा यांच्या कल्याणाच्या योजना घेणे, इत्यादी. हे पुरेसे होते असे अजिबात नाही... पण हे सगळे कार्यक्रम उत्पादक आणि निरंतर लाभ देणारे होते. यांमधून जी भांडवली गुंतवणूक होत होती त्यामुळे केवळ ते-ते समूहच नाहीत तर त्यांच्या भोवतालची सृष्टीही समृद्ध होत होती. 

हे तपशिलात सांगण्याचे कारण असे की, मेळघाटमध्ये अनेक वर्षे विकासाचा जो प्रवाह अडल्यासारखा झाला होता तो या म्हणजे सामूहिक वन हक्कांच्या निमित्ताने मोकळा झाला. याचा अर्थ पूर्वी शासन इथे विकासाचे कार्यक्रम घेत नव्हते असे नाही तर त्यामध्ये लोकांचा पुढाकार नव्हता. पूर्वी नोकरशाही हे कार्यक्रम जसे जमेल तसे राबवत असे. त्या कार्यक्रमांची धुरा लोकांच्या हातांत नव्हती. लोक नुसते बघे किंवा काही बाबतींत लाभार्थी होते. 

मात्र वनहक्क दिल्यानंतर ज्या प्रक्रिया सुरू झाल्या त्यांत लोकांचा केवळ सहभाग होता असे नाही तर त्या लोकांनी चालवलेल्या होत्या - मग त्या तेंदू पाने संकलनाच्या असोत... वनक्षेत्रात बंधारे बांधण्याच्या असोत... राहू गावासारख्या बांबूची तोड आणि विक्री करण्याच्या असोत वा तलाव आपल्या हक्काचा करून त्यात मासेमारी करण्याच्या असोत.

आधी जी सगळी उदाहरणे दिलेली आहेत ती लोक कसे अग्रदूत होतात या प्रक्रियेची आहेत. लोकांच्या हातांत त्यांच्या विकासाची सूत्रे दिली की ती प्रक्रिया वेगळी होते. त्यातून कामांची गुणवत्ता तर वाढतेच... शिवाय लोकांचा अभिक्रम म्हणजे त्यांच्यामधले कौशल्य आणि उत्साहही वाढतो. मेळघाटमध्ये यापूर्वी अशी प्रक्रिया घडली नव्हती. ती घडायला लागली हे विशेष.

- मिलिंद बोकील

(ललित आणि वैचारिक या दोन्ही प्रकारातले साहित्य लिहिणारे फार कमी लेखक मराठीत आहेत, आणि ज्यांच्या लेखनाला राष्ट्रीय व आंतरराष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य असतो असे लेखक तर त्याहून कमी आहेत. त्या दोन्ही बाबतीत मिलिंद बोकील हे आघाडीवरचे नाव आहे.)

संदर्भ :

1. मोकाशी एस. आणि एन. पाठक-ब्रुम. 2015. ए प्रोसेस डॉक्युमेंटेशन बाय कल्पवृक्ष ऑफ युएनडीपी-मोटा प्रोजेक्ट ऑन इंप्रुव्हड गव्हर्नन्स ऑफ फॉरेस्ट ॲन्ड ट्रायबल व्हिलेजेस थ्रू द इफेक्टिव्ह युज ऑफ द फॉरेस्ट राइटस् ॲक्ट इन विदर्भ, महाराष्ट्र. खोज, अमरावती (महाराष्ट्र). 

'मेळघाट : शोध स्वराज्याचा' या लेखमालेतील इतर लेख वाचण्यासाठी क्लिक करा

Tags: लेखमाला मेळघाट मिलिंद बोकील मेळघाट : शोध स्वराज्याचा भाग 22 युएनडीपी खोज Load More Tags