कष्टांमध्ये स्त्रियांचा सहभाग पुरुषांच्या बरोबरीने किंवा काही वेळा जास्तच होता... मात्र या संदर्भातल्या निर्णयप्रक्रियांमध्ये त्यांना सहभागी करून घेतले जात नसे. पुरुष ज्या वेळी चावडीत किंवा पारावर बसून तासन्तास चर्चा करत त्या वेळी बाया मात्र घरी भाकऱ्या बडवत बसलेल्या असत. उत्पादनाच्या साधनांवरची मालकी नसणे आणि निर्णयप्रक्रियेत सहभाग नसणे या दोन गोष्टी दुय्यमपणाच्या स्पष्ट निर्देशक असतात आणि त्याबाबतीत आदिवासी स्त्री ही पुरुषांपेक्षा दुय्यमच होती. 

आधीच्या वर्णनात हा जो मुद्दा आला आहे की, ग्रामसभांच्या बैठकांना महिलांची उपस्थिती कमी असते तो केवळ सोयी-गैरसोयीचा मुद्दा नाही तर या समाजामध्ये असलेल्या पुरुषप्रधानतेचा किंवा लिंगभाव विषमतेचा मुद्दा आहे. वरकरणी पाहता असे कदाचित वाटेल की, ग्रामसभेच्या बैठका या संध्याकाळच्या वेळेस असल्याने स्त्रिया सहभागी होऊ शकत नसतील किंवा घरातून कोणीतरी एक व्यक्ती जायची पद्धत असल्याने स्त्रिया जात नसतील... परंतु ते तसे नाही. या समाजात स्त्री-पुरुष समानतेची जी पातळी किंवा अवस्था होती तिचाच तो आविष्कार होता.  

इतर कोणत्याही भारतीय समाजाप्रमाणेच मेळघाटमधील समाजही पितृसत्ताक व पुरुषप्रधान होते. बलई  किंवा गवळी हे समाज तर बाकीच्या ग्रामीण परंपरेचे हिस्सेदार असल्याने पुरुषवर्चस्ववादी होतेच... शिवाय कोरकू आदिवासीही तीच परंपरा मानणारे होते. सर्वसाधारणपणे असे मानले जाते की, कृषिप्रधान, ग्रामीण, एकत्र कुटुंबव्यवस्था असलेल्या समाजांपेक्षा आदिवासी समाजांमधली स्त्री-पुरुष समानता ही जास्त चांगली असते. ही गोष्ट खरीच आहे. 

आदिवासी स्त्रिया या उत्पादनाच्या कामात पुरुषांच्या बरोबरीने सहभागी होत असतात आणि त्यांच्या या उत्पादक योगदानाची जाणीव समाजाला असते. जोडीदाराची निवड, लग्न, काडीमोड, पुनर्विवाह वा विधवाविवाह अशा बाबतींत आदिवासी स्त्रियांना तुलनेने जास्त स्वातंत्र्य असते. मुख्य म्हणजे आदिवासी समाज स्त्रियांकडे एक भोगवस्तू म्हणून पाहत नाही. 

पारंपरिक आदिवासी समाजात कधी बलात्कार होत नसत वा वेश्याव्यवसायही चालत नसे. मुलींची टिंगलटवाळी करणे किंवा त्यांना त्रास देणे या ज्या शहरी ‘मवालीगिरी’च्या गोष्टी आहेत त्या आदिवासी भागात कोणी ऐकलेल्याही नाहीत. आदिवासींमधल्या ज्या नृत्यसंगीताच्या परंपरा आहेत त्या स्त्रियांना बरोबरीचा हिस्सा दिल्याशिवाय पूर्ण होत नाहीत.

हे असे जरी असले तरी समाजाचा मुलभूत ढाचा हा पितृसत्ताक असल्यामुळे उत्पादक साधनांची मालकी, जमीन अधिकार, घरावरचा अधिकार, सार्वजनिक निर्णयप्रक्रियेतला सहभाग, जातपंचायत, धार्मिक कृत्ये, शिक्षणाच्या संधी अशा बाबतींमध्ये स्त्रियांना पुरुषांच्या बरोबरीने वा समान हिस्सा नव्हता. या सर्व गोष्टींमध्ये स्त्रियांचे स्थान दुय्यमच होते.

उत्पादन आणि पुनरुत्पादन अशी दोन्ही कार्ये स्त्रिया पार पाडत... पण निमूटपणे. शेतात काम करणे; गायीम्हशींचे दूध काढणे; शेळ्या चरायला नेणे; जंगलातून मोह, तेंदू पाने किंवा चारोळी जमा करणे; मासे पकडणे इत्यादी कामे ही उत्पादक मानली जातात तर मुलांना जन्म देणे, त्यांना वाढवणे, घरात स्वयंपाक करणे, भांडी घासणे, केर काढणे, धुणी धुणे ही कामे पुनरुत्पादक मानली जातात. 

या कष्टांमध्ये स्त्रियांचा सहभाग पुरुषांच्या बरोबरीने किंवा काही वेळा जास्तच होता... मात्र या संदर्भातल्या निर्णयप्रक्रियांमध्ये त्यांना सहभागी करून घेतले जात नसे. पुरुष ज्या वेळी चावडीत किंवा पारावर बसून तासन्तास चर्चा करत त्या वेळी बाया मात्र घरी भाकऱ्या बडवत बसलेल्या असत. उत्पादनाच्या साधनांवरची मालकी नसणे आणि निर्णयप्रक्रियेत सहभाग नसणे या दोन गोष्टी दुय्यमपणाच्या स्पष्ट निर्देशक असतात आणि त्याबाबतीत आदिवासी स्त्री ही पुरुषांपेक्षा दुय्यमच होती. 

ग्रामीण-कृषक समाजात शिक्षणाचा प्रसार झाला, मुली मुलांच्या बरोबरीने शिक्षण घेऊ लागल्या आणि नंतर बरोबरीने नोकऱ्या करू लागल्या तेव्हा त्यांची स्थिती सुधारली... मात्र आदिवासी भागात ही प्रक्रिया घडली नाही; मेळघाटात तर अजिबातच नाही. कोरकू स्त्रिया मुळात निरक्षर होत्या आणि आज इतक्या वर्षांनंतरही (2011) मेळघाटातील  स्त्री-साक्षरतेचे प्रमाण फक्त 57.08 टक्के इतकेच आहे. 

शिक्षणाचा परिणाम दोन तऱ्हेने होतो - मनुष्याला नोकरी-व्यवसाय करण्याचे काही कौशल्य प्राप्त होते आणि त्याहीपेक्षा महत्त्वाचे म्हणजे त्याची जाणीव जागृत होते. माणसाची जाणीव जागृत होणे ही त्याच्या प्रगतीसाठी अत्यंत आवश्यक अशी गोष्ट आहे. दुर्बल-वंचित समाजासाठी तर विशेषच. जिची जाणीव जागी झाली आहे अशी व्यक्ती तिचे हक्क बजावते, अधिकारांप्रति आग्रही होते, सारी माणसे समान आहेत हे मूलभूत ज्ञान तिला होते आणि मुख्य म्हणजे आपली परिस्थिती आपण बदलली पाहिजे ही इच्छा तिच्यामध्ये निर्माण होते. 

मेळघाटमधल्या स्त्रियांमध्ये ही प्रक्रिया अजून घडायची आहे आणि त्यामुळे सध्या या सर्व सार्वजनिक निर्णयप्रक्रियांमध्ये स्त्रियांचा सहभाग मर्यादित आहे. तसे पाहिले तर प्रत्येक गावामध्ये काही धाडसी, हुशार स्त्रिया जरूर आहेत आणि त्या-त्या ठिकाणच्या उपक्रमांमध्ये त्या सहभागी होत असतात. 

उदाहरणार्थ, पायविहीर, नया खेडा आणि कुंभी वाघोली या तीन गावांमध्ये महिलांनी रेशन दुकाने सुरू केलेली आहेत. पायविहीर गावामध्ये बैठका सुरू झाल्या तेव्हा तिथल्या स्त्रियांनी त्यांचे गाऱ्हाणे समोर आणले की, गावात रेशनचे दुकान नाही... त्यामुळे वाणसामान लांबून, दुसऱ्या गावाहून आणावे लागते. कधी मिळते, कधी मिळत नाही. आणायला गेले की अख्खा दिवस मोडतो.  खोज संस्थेचे कार्यकर्ते म्हणाले की, यावर उपाय एकच. तुम्हीच हे दुकान गावात आणा आणि स्वतः चालवा. 

गावात एक महिला बचत गट होता... पण तो बंद पडला होता. तो पुन्हा चालू केला. रेशन दुकानासाठी सरकारकडे अर्ज केला. त्याच्या सर्व कागदपत्रांची पूर्तता केली. बराच काळ पाठपुरावा केल्यानंतर रेशन दुकान सुरू झाले. सुरुवातीला पुष्कळ अडचणी आल्या... कारण महिलांना काहीच माहीत नव्हते. गावातल्या युवक मंडळाने मदत केली. या महिला सगळा व्यवहार शिकल्या आणि गेली पाच वर्षे दुकान व्यवस्थित रितीने सुरू आहे. त्यानंतर नया खेडा व कुंभी वाघोली इथेही अशीच रेशन दुकाने सुरू झाली. 

ही उदाहरणे असली तरी व्यापक प्रमाणात स्त्रियांनी पुढे येऊन स्थानिक कारभाराच्या आणि वनव्यवस्थापनाच्या कार्यात पुढारपणा करण्याची प्रक्रिया अद्याप सुरू झालेली नाही. याची कारणे पारंपरिक पितृसत्ताक व्यवस्थेमध्ये जशी आहेत, आदिवासी म्हणून असणाऱ्या वंचितावस्थेत आणि मेळघाटच्या उपेक्षेमध्ये जशी आहेत... तशीच जाणीव-जागृतीची व लिंगभाव समानतेची सामाजिक प्रक्रिया अद्याप सुरू झालेली नाही यामध्येही आहेत. 

ज्या वाचकांनी मेंढा-लेखा किंवा पाचगाव या समूहांच्या गोष्टी वाचल्या असतील त्यांना आठवेल की, या दोन्ही गावांना जे यश मिळाले त्याचे मुख्य कारण त्यांनी आपल्या कामात स्त्रियांना बरोबरीने सहभागी करून घेतले हे होते. मेंढा-लेखा गावामध्ये सर्वसहमतीने निर्णय घेण्याची परंपरा होती... पण ती फक्त पुरुषांमध्ये! तिथे मोहन हिराबाई हिरालाल आणि देवाजी तोफा हे जे सामाजिक कार्यकर्ते होते त्यांनी पहिल्या दिवसापासून असे सांगितले की, स्त्रिया जर निर्णयप्रक्रियेत नसतील तर ती निर्णयप्रक्रिया अपूर्ण आहे. ती काही सर्वसहमती म्हणता येणार नाही. 

त्याप्रमाणे त्यांनी पहिल्यापासून स्त्रियांचा सहभाग निश्चित केला आणि मग बाकीच्या प्रक्रिया घडल्या. पाचगावमध्येही असेच झाले. तिथे विजय देठे यांनी महात्मा गांधी आणि डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या विचारांचा संगम करून काम सुरू केले असल्याने स्त्रियांचा सहभाग हा तर अनिवार्यच मानला. या दोन्ही ठिकाणच्या कार्याला जी ताकद प्राप्त झाली ती स्त्रियांचा सहभाग असल्यामुळेच.

मेळघाटमध्ये हे काम जाणीवपूर्वक करणे आवश्यक आहे. हे केले तरच मेळघाटमध्ये सुरू झालेल्या या प्रक्रिया मजबूत पायावर उभ्या राहतील. पारंपरिक पुरुष स्वतःहून स्त्रियांचा सहभाग घेत नसतात... त्यामुळे हे काम सामाजिक कार्यकर्त्यांनाच करावे लागते. स्त्रियांना आपल्या बरोबरीचे स्थान देणे हे भारतासारख्या समाजात एक नवीन मूल्य आहे. हे मूल्य रुजवण्याची जबाबदारी सामाजिक कार्यकर्त्यांवर असते. त्यांनी जर हे काम केले तरच ते होईल, एरवी नाही... त्यामुळे केवळ खोज या संस्थेवरच नाही तर मेळघाटमध्ये काम करणाऱ्या सगळ्या संस्थांवर ही जबाबदारी आहे. 

- मिलिंद बोकील

(ललित आणि वैचारिक या दोन्ही प्रकारातले साहित्य लिहिणारे फार कमी लेखक मराठीत आहेत, आणि ज्यांच्या लेखनाला राष्ट्रीय व आंतरराष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य असतो असे लेखक तर त्याहून कमी आहेत. त्या दोन्ही बाबतीत मिलिंद बोकील हे आघाडीवरचे नाव आहे.)

'मेळघाट : शोध स्वराज्याचा' या लेखमालेतील इतर लेख वाचण्यासाठी क्लिक करा.

Tags: मेळघाट मेळघाट : शोध स्वराज्याचा भाग -27 स्त्री महिला स्त्री सहभाग Series Milind Bokil Melghat Part 27 Women Female Participation Load More Tags