ग्रामसभा ही एक प्रकारची लोकशक्ती आहे. ती विविध रूपांनी व्यक्त होते. त्यातले एक रूप म्हणजे बैठक. तिची दुसरी रूपे म्हणजे तिने केलेले नियम, घालून दिलेल्या जबाबदाऱ्या, नेमलेल्या समित्या, बँकांतील खाती, त्यांतून झालेली उलाढाल आणि या सर्वांतून चालवलेला कारभार. ग्रामसभा ही जी शक्ती आहे ती या सगळ्या माध्यमांतून व्यक्त होत असते. 

मेळघाटमध्ये सामूहिक वनहक्कांना घेऊन ही जी प्रक्रिया चालली ती फक्त वनसंवर्धनात किंवा उपजीविकेच्या साधनांमध्ये वाढ करण्याची नव्हती. या प्रक्रियेला जोडून जी प्रक्रिया चालली ती होती स्वशासनाची म्हणजेच समूह पातळीवर स्वतः निर्णय घ्यायची आणि त्या माध्यमातून आपल्या गावाचा कारभार चालवण्याची. 

वनाधिकार कायदा हा जरी वनजमिनींच्या संबंधात आदिवासींवर झालेल्या ऐतिहासिक अन्यायाचे निराकरण करण्यासाठी निर्माण झालेला असला तरी त्यामध्ये सामूहिक अधिकाराची जी कल्पना होती ती सहभागी लोकशाहीच्या पायावर आधारलेली होती. याचे दृश्य किंवा प्रत्यक्ष रूप म्हणजे ग्रामसभेला दिलेले महत्त्व आणि या सगळ्या कार्यात ग्रामसभेची असलेली भूमिका. 

आपण आधीच्या प्रकरणांमध्ये पाहिले त्याप्रमाणे 73व्या घटनादुरुस्तीने ग्रामसभेचे हे अधिष्ठान मान्य केले असले तरी प्रत्यक्षात राज्यसरकारांनी ते व्यवहारात आणलेले नव्हते. वनाधिकार कायद्यामध्ये मात्र ‘गावाची ग्रामसभा’ हे तत्त्व मान्य करून त्या ग्रामसभेने आपल्या जंगलाचे व्यवस्थापन करायचे अशी संकल्पना होती. ग्रामसभेला महत्त्व देणे म्हणजेच थेट, प्रत्यक्ष अशा सहभागी लोकशाहीला महत्त्व देणे.

हे सगळ्यांना माहीत आहे की, आपल्या देशाने स्वतंत्र झाल्यानंतर संसदीय लोकशाहीची संकल्पना स्वीकारली. संसदीय लोकशाही म्हणजेच प्रातिनिधिक लोकशाही. लोकांनी आपल्या देशाचा कारभार चालवण्याकरता प्रतिनिधी निवडून द्यायचे आणि त्या प्रतिनिधींनी राज्य करायचे... याला म्हणतात प्रातिनिधिक लोकशाही. ही लोकशाही सर्व पातळ्यांवर होती - राष्ट्रीय पातळीवर, राज्याच्या पातळीवर एवढेच नाही तर जिल्हा, तालुका आणि गावाच्या पातळीवर. 

जिल्ह्याच्या, तालुक्याच्या आणि गावाच्या पातळीवर जी लोकशाही व्यवस्था होती तिला विकेंद्रित लोकशाही किंवा ‘पंचायती राज व्यवस्था’ असे म्हटले गेले होते. राज्याच्या आणि राष्ट्राच्या कारभाराची जी पातळी असते ती सर्वसामान्य लोकांपासून फार दूर असते. तिथून जो कारभार चालतो तो सत्तेच्या केंद्रातून चालतो... म्हणून त्या व्यवस्थेला केंद्रित कारभार (सेंट्रलाइज्ड गव्हर्नन्स) म्हणतात. 

याउलट लोकांच्या जवळ असणारा कारभार - जो जिल्हा परिषद, तालुका पंचायत समिती आणि ग्रामपंचायत यांच्यामार्फत चालत असतो - त्याला विकेंद्रित कारभार (डिसेंट्रलाइज्ड गव्हर्नन्स) असे म्हणतात... पण हा कारभार विकेंद्रित जरी असला तरी तो चालतो मात्र प्रतिनिधींच्याच मार्फत. ग्रामपंचायतीमध्ये सरपंच, तालुक्यात पंचायत समिती सभापती आणि जिल्ह्यात जिल्हा परिषद अध्यक्ष आणि त्यांच्या भोवतीचे सदस्य हे कारभार चालवत असतात... त्यामुळे विकेंद्रित असली तरी हीसुद्धा प्रातिनिधिक लोकशाही असते.

याउलट ग्रामसभेमार्फत जो कारभार चालतो तो खऱ्या अर्थाने लोकांनी चालवलेला कारभार असतो. तिथे जे निर्णय होतात ते खऱ्या अर्थाने जनतेने घेतलेले निर्णय असतात. लोकशाहीची जी व्याख्या नेहमी सांगितली जाते - लोकांची, लोकांसाठी, लोकांनी चालवलेली - ती तिथे सार्थ होत असते. 

वनाधिकार कायद्याचे वैशिष्ट्य हे की, त्याने या प्रक्रियेला मान्यता आणि वैधता दिली. पेसा कायद्यामध्येही हेच अपेक्षित आहे... मात्र त्या कायद्यात अपुरेपणा असल्याने ते प्रत्यक्षात आणायला कठीण पडते. वनाधिकार कायद्याने निवळ वनावरचा सामूहिक अधिकार दिला असे नाही तर तो सहभागी लोकशाहीच्या पद्धतीने वापरायची जबाबदारीही घालून दिली. असे करणे हे लोकांचे कर्तव्य आहे असे सांगितले. 

हे असे असल्याने मेळघाटच्या या गावांमध्ये वनसंवर्धनाच्या प्रक्रिया जशा घडल्या तशाच स्वशासनाच्या म्हणजे समूहाने कारभार चालवण्याच्या प्रक्रियाही घडल्या. या प्रक्रियेची पहिली पायरी होती... ती म्हणजे ग्रामसभा संघटित करणे. हे वाक्य वाचल्यावर अनेकांना असे वाटेल की, ग्रामसभा संघटित करणे म्हणजे ग्रामसभेची बैठक बोलावणे. ग्रामसभेची बैठक तर बोलवावीच लागते... पण निवळ बैठक (मिटिंग) म्हणजे ग्रामसभा नाही. 

ग्रामसभा ही एक प्रकारची लोकशक्ती आहे. ती विविध रूपांनी व्यक्त होते. त्यातले एक रूप म्हणजे बैठक. तिची दुसरी रूपे म्हणजे तिने केलेले नियम, घालून दिलेल्या जबाबदाऱ्या, नेमलेल्या समित्या, बँकांतील खाती, त्यांतून झालेली उलाढाल आणि या सर्वांतून चालवलेला कारभार. ग्रामसभा ही जी शक्ती आहे ती या सगळ्या माध्यमांतून व्यक्त होत असते. 

...शिवाय वनाधिकार कायद्यामध्ये जी एक गोष्ट अघोषितरीत्या मान्य केली गेली होती... ती म्हणजे ग्रामसभा ही एक संस्थाही आहे. तिला अवघड मराठीत ‘निगम निकाय’ (इंग्रजीत ‘बॉडी कॉर्पोरेट’) असे म्हणता येईल. महाराष्ट्र ग्रामपंचायत अधिनियम, 1959 या कायद्याअन्वये ग्रामपंचायतीला अशा रितीने कायदेशीर, संस्थात्मक दर्जा बहाल केलेला आहे. तसा दर्जा अद्याप ग्रामसभेला दिला गेलेला नाही... परंतु वनाधिकार कायद्यामध्ये किंवा काही प्रमाणात पेसा कायद्यामध्ये ग्रामसभेकडून जी कामे आणि कर्तव्ये अपेक्षित आहेत त्यावरून तसा संस्थात्मक दर्जा सिद्ध होतो. ग्रामसभा आपला ‘पॅन’ क्रमांक काढू शकते किंवा निरनिराळ्या करांचा भरणा सरकारी तिजोरीमध्ये करू शकते यावरूनही ती एक संस्था असल्याचे सिद्ध होते. 

ज्या गावांना सामूहिक वन हक्क मिळाला त्यांनी मुळात असा दावा करण्यासाठी ग्रामसभेच्या बैठका बोलावल्या होत्या आणि त्या बैठकांमध्ये झालेल्या ठरावांनुसार कार्यवाही केलेली होती... त्यामुळे ग्रामसभा बांधणीच्या प्रक्रियेला प्रत्येक गावामध्ये सुरुवात झाली होती. वनहक्क मिळाल्यानंतर एका बाजूने ‘वन व्यवस्थापन समिती’चे गठन झालेले होते आणि ही समिती जंगलविषयक निरनिराळ्या बाबींचे काम पाहत होती. मात्र या सोबतच गावामध्ये जे इतर अनेक निर्णय घ्यायला लागत होते त्यासाठी वारंवार ग्रामसभेच्या बैठकी आयोजित करणे जरुरीचे झाले होते. 

या बैठकांमध्ये महत्त्वाचे निर्णय घेतले जात असल्याने त्यांची इतिवृत्ते वहीमध्ये लिहून ठेवणे, आवश्यक असल्यास ठरावांच्या प्रती करणे, संबंधित पत्रव्यवहाराला त्या प्रती जोडणे ही कामेसुद्धा करावी लागत होती. या अभ्यासाच्या निमित्ताने ज्या-ज्या गावांना भेटी दिल्या तिथल्या ग्रामसभांच्या या नोंदवह्या (रजिस्टर्स) पाहता आल्या. कोणत्या दिवशी बैठक झाली, तीमध्ये कोणते विषय चर्चिले गेले, कोणते ठराव झाले हे तर या नोंदवह्यांमधून समजत होतेच... शिवाय त्या बैठकीला किती स्त्रिया आणि पुरुष उपस्थित होते हेही लक्षात येत होते. 

उदाहरणार्थ, उपातखेडा गावाच्या 2013च्या नोंदी पाहिल्या तर असे दिसले की, मे, जून व जुलै महिन्यांत ज्या बैठका झाल्या त्या सगळ्या तेंदू पाने संकलनाशी संबंधित होत्या. आदिवासी विकास महामंडळाकडून जे अग्रिम प्राप्त झाले होते त्याचे वाटप कसे करायचे आणि तेंदू पाने संकलनाची पद्धत कशी बसवायची याची चर्चा या बैठकांमधून झाली. त्यानंतर 5 सप्टेंबरच्या बैठकीत ‘एक गाव एक गणपती’ हा निर्णय घेतला गेला. त्याचसोबत मासेमारीची व्यवस्था कशी बसवायची याची चर्चा झाली. 

त्याच्या पुढच्या बैठकींमध्ये सीताफळ काढण्याचा मुद्दा चर्चिला गेला होता तर नवरात्रीच्या आधी ‘एक गाव एक दुर्गादेवी’ हा सामाजिक निर्णय घेतला गेला होता. नंतरच्या बैठकांमध्ये गावाच्या शिवारात करायच्या पाणलोटक्षेत्र विकासाच्या कामांची चर्चा होती तर अगदी अलीकडे म्हणजे 9 ऑगस्ट 2019च्या विशेष महिला ग्रामसभेमध्ये गावामध्ये दारूबंदी करण्याबद्दल चर्चा झाली होती. 

मेनघाट हे खटकाली ग्रामपंचायतीमधले एक आतल्या भागातले गाव. या गावाला 332 हेक्टरचा सामूहिक वनहक्क मिळाला होता. या गावाच्या नोंदींवरून असे दिसले की, मे 2015पासून साधारण प्रत्येक महिन्याला ग्रामसभेची बैठक झाली होती. 

या गावाने वन व्यवस्थापन समिती स्थापन केली होती आणि तिच्यामार्फत कुऱ्हाडबंदी व चराईबंदी तर केली होतीच... शिवाय बाहेरच्या लोकांपासून जंगलाचे रक्षण करण्याच्या विविध पद्धतीही निश्चित केल्या होत्या. गावकऱ्यांच्या वनसंवर्धनाच्या प्रयत्नांमुळे साधारण तीन वर्षांमध्ये हे जंगल चांगले दाट झाले होते... इतके की. लोक रात्रीबेरात्री फिरू शकत नव्हते... त्यामुळे जंगल राखण्याच्या पद्धती ठरवणे गरजेचे होते.

अशाच प्रकारे ग्रामसभांची प्रक्रिया खडीमल या गावात झाली होती. खडीमल हे खोज संस्थेच्या अगदी सुरुवातीच्या गावांपैकी एक गाव होते. तीनशेपेक्षा जास्त कुटुंबे असलेले हे पंचायतीचे गाव होते आणि त्याला 362 हेक्टरचा सामूहिक वनहक्क मिळाला होता. या गावात केवळ तेंदू पाने संकलनच नव्हते तर हिरडा, बेहडा, लाख, डिंक आणि चारोळी हे वनोपजही गोळा केले जात होते. त्यांच्या ग्रामसभा नोंदीमध्ये यासंबंधीची ठराव केलेले होते. 

गावात दोन तलाव होते. त्यातला एक मत्स्यपालन करण्याइतका मोठा होता आणि गावकऱ्यांनी त्यामध्ये मत्स्यबीज सोडून मासेमारी सुरू केली होती. या तलावातला गाळही तीन वर्षे सतत काढून त्यांनी त्याची खोली व उंची वाढवली होती. या गावामध्ये वर्षाला साधारण सातआठ ग्रामसभा होत होत्या आणि त्यात मुख्यतः वन व्यवस्थापनाचे विषय चर्चिले गेले होते. 

ग्रामसभांची ही प्रक्रिया आधुनिक असली तरी कोरकू समाज अशा प्रक्रियेपासून पूर्णपणे अनोळखी होता असे अजिबात नाही. कोरकूंमध्ये ‘चावडी’ नावाची पूर्वापर प्रक्रिया होती. या चावडीमध्ये गावातले सगळे लोक एकत्र बसून गावासंबंधित निर्णय घेत. चावडीची सूचना ‘चौधरी’ या नावाने ओळखला जाणारा पारंपरिक गावसेवक देत असे. अर्थात एक मोठा फरक म्हणजे चावडीमध्ये स्त्रियांना प्रवेश नसे; सर्व निर्णय पुरुषच घेत. ग्रामसभा मात्र स्त्री-पुरुष या दोघांनी तयार झालेली असते.

ग्रामसभांची ही जी रजिस्टर्स पाहिली त्यावरून काही समान निष्कर्ष काढता येण्यासारखे होते. 

• या गावांतील ग्रामसभांच्या बैठकांची सरासरी काढली तर वर्षाला 8 ते 10 ग्रामसभा घेतल्या जात होत्या. ही संख्या तशी जास्त नसली तरी पूर्वी अजिबात ग्रामसभा होत नव्हत्या... त्या तुलनेत लक्षणीय होती. 
• बहुतेक गावांमध्ये तेंदू पाने संकलनाच्या काळात ग्रामसभांच्या बैठकांची संख्या वाढलेली होती. एकदा हा हंगाम संपला की ग्रामसभांच्या बैठका घेण्याची निकड या गावकऱ्यांना जाणवत नव्हती.
• ग्रामसभेच्या बैठकांना साधारण 50 ते 60 टक्के उपस्थिती असल्याचे दिसून येत होते.
• या बैठकांमधली एक मोठी उणीव म्हणजे स्त्रियांची उपस्थिती फारच कमी होती. मेनघाट किंवा राणामालूर यांसारखी गावे काही प्रमाणात अपवाद. पूर्वीच्या चावडी प्रथेचा हा बहुधा वारसा होता. गावाच्या निर्णयप्रक्रियेत स्त्रियांना बरोबरीने भागीदार करून घेतले पाहिजे ही जाणीव झालेली नव्हती. 
• या बैठकांचे इतिवृत्त लिहिण्याचे काम मात्र नीट पार पाडलेले दिसले. आदिवासी भागामध्ये खरेतर ही मोठी क्रांती होती. आदिवासी माणसे पूर्वापर कागदाला घाबरून असत. असे असताना निर्भीडपणे आपले विचार व निर्णय कागदावर उतरवणे ही मोठी प्रगती होती.  

आधी म्हटले तसे ग्रामसभांच्या बैठकी हे ग्रामसभा या शक्तीचे एक रूप आहे. याशिवाय ग्रामसभा वनव्यवस्थापनाचे किंवा वनांमध्ये भांडवली गुंतवणूक करण्याचे जे काम स्त्रिया करत होत्या त्यामधूनही त्यांची कार्यकारी शक्ती व्यक्त होत होती. विविध प्रकारचे कार्यक्रम या गावांमध्ये कसे राबवले गेले ते अगोदर पाहिले. ती जी आर्थिक उलाढाल झाली तिचे हिशेब ठेवणे हेसुद्धा एक महत्त्वाचे काम होते. 

खोज संस्थेने या सर्व ग्रामसभांची विविध प्रकारची प्रशिक्षणे घेतली होती आणि त्यामध्ये हिशेब ठेवण्याच्या प्रशिक्षणांचाही समावेश होता. अर्थात निवळ हिशेब ठेवणे पुरेसे नव्हते तर हा सार्वजनिक पैसा असल्याने त्याचे लेखा परीक्षण (ऑडीट) होणेही आवश्यक होते. त्यासाठी अमरावती येथील एका ऑडिटर संस्थेची आणि या ग्रामसभांची ओळख करून देण्यात आली आणि त्यांच्यामार्फत सर्व ग्रामसभांचे ऑडीट करण्याची प्रक्रिया सुरू करण्यात आली. 

सगळ्याच ग्रामसभा याबाबतीत वक्तशीर राहिल्या असे नाही... परंतु निदान 2017-18पर्यंतची लेखापरीक्षणे पूर्ण करण्यात आली. ग्रामसभांनी ‘पॅन’ क्रमांक तर उपक्रम सुरू होण्याअगोदरच घेतले होते. 

- मिलिंद बोकील

(ललित आणि वैचारिक या दोन्ही प्रकारातले साहित्य लिहिणारे फार कमी लेखक मराठीत आहेत, आणि ज्यांच्या लेखनाला राष्ट्रीय व आंतरराष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य असतो असे लेखक तर त्याहून कमी आहेत. त्या दोन्ही बाबतीत मिलिंद बोकील हे आघाडीवरचे नाव आहे.)

'मेळघाट : शोध स्वराज्याचा' या लेखमालेतील इतर लेख वाचण्यासाठी क्लिक करा.

Tags: लेखमाला मेळघाट : शोध स्वराज्याचा भाग 24 Milind Bokil melghat Part 24 Load More Tags