सकस म्हणावे असे ललित व वैचारिक या दोन्ही प्रकारचे लेखन मागील दोन अडीच दशके सातत्याने करीत आलेल्या मराठी लेखकांमध्ये मिलिंद बोकील हे नाव अग्रभागी घ्यावे लागते. त्यांच्या सर्व प्रकारच्या लेखनामध्ये अभ्यास व संशोधन तर असतेच, पण त्यांनी निवडलेले बहुतांश विषय आणि त्यातील आशय 'किती जवळ तरीही किती दूर' अशी जाणीव वाचकांच्या मनात उत्पन्न करणारे असतात. मग ते 'जनाचे अनुभव पुसतां' असेल किंवा 'समुद्रापारचे समाज' असेल. गेल्या पाच सात वर्षांत त्यांनी केलेले दोन अभ्यास विशेष उल्लेखनीय व अधिक उपयुक्त म्हणावे लागतील. 'गोष्ट मेंढा गावाची' आणि 'कहाणी पाचगावची'. याच साखळीतील तिसरा अभ्यास म्हणता येईल असे त्यांचे लेखन म्हणजे 'मेळघाट : शोध स्वराज्याचा'. हा अभ्यासही  त्यांनी कमालीच्या वाचनीय पद्धतीनेच लिहिला आहे. त्याचे 27 भाग झाले आहेत. ते सर्व लेखमालेच्या स्वरूपात कर्तव्य साधना वरून प्रसिद्ध करीत आहोत. पुढील तीन महिने (नोव्हेंबर, डिसेंबर, जानेवारी) प्रत्येक शनिवारी व रविवारी ही लेखमाला कर्तव्य वर येत राहील. आम्हाला खात्री आहे, एक महत्त्वाचे दालन या लेखमालेमुळे वाचकांना खुले होईल. 

- संपादक

सन 2000च्या जुलै महिन्यातली गोष्ट. हवा पावसाळी होती. सुरुवातीचे काही पाऊस होऊन आता मोठ्या मोसमी पावसाची प्रतीक्षा होती. अमरावती जिल्ह्यातल्या परतवाडा गावात ‘खोज’ संस्थेचे कार्यकर्ते आपल्या संध्याकाळच्या बैठकीसाठी एकत्र जमत होते. तेवढ्यात एक कोरकू तरुण धावत-धावत कार्यालयात आला. त्याने बातमी आणली होती की, घाणा गावातल्या कोरकूंची शेती उद्‌ध्वस्त करण्याकरता वन विभागाने हत्ती आणलेला आहे आणि तो आता गावाकडे निघालेला आहे. घाणा हे गाव चिखलदरा तालुक्यामध्ये होते; परतवाड्याहून सुमारे शंभर किलोमीटर दूर. त्या गावामध्ये 13 आदिवासी कुटुंबे सुमारे 78 एकर जमिनीवर आधीच्या काही वर्षांपासून शेती करत होती. त्यांची वहिवाट जरी असली तरी ही जमीन होती कागदोपत्री वन खात्याच्या अखत्यारीमधली... त्यामुळे वन खाते ह्या शेतीला जंगल जमिनीवरचे अतिक्रमण असे संबोधत होते. तालुक्यातले हे क्षेत्र आता मेळघाट व्याघ्र प्रकल्पाच्या अमलाखाली आले होते आणि या प्रकल्पाच्या क्षेत्रात शेती करू नये असे वन खात्याचे धोरण होते... त्यामुळे आदिवासींचे हे अतिक्रमण काढून टाकण्याच्या हालचाली वन विभागाकडून होत होत्या. त्याआधी या तेरा कुटुंबांनी मेळघाटच्या प्रांत-अधिकाऱ्यांकडे एक अर्ज केला होता. ‘आपण अनेक वर्षांपासून कसत असलेली ही जमीन आपल्या नावे करून मिळावी...’ असे अर्जात म्हटले होते. त्या अर्जाची सुनावणी प्रलंबित होती. तशी ती असताना वन विभागाने हत्ती आणून आदिवासींची शेती उद्‌ध्वस्त करण्याचा डाव रचला होता.

बातमी ऐकताच खोज संस्थेचे कार्यकर्ते अस्वस्थ झाले. त्यांना चीड तर आलीच. आदिवासींचा अर्ज प्रलंबित असताना उभे पीक नष्ट करण्याची कारवाई समर्थनीय नव्हती. काहीतरी करणे आवश्यक होते. त्यांनी पहिल्यांदा ह्या बातमीची खात्री करून घ्यायचे ठरवले. वन विभागाशी चांगला संपर्क असणाऱ्या, पर्यावरणवादी चळवळीतील काही मित्रांना त्यांनी फोन केले आणि ही बातमी खरी आहे का ते शोधण्यास सांगितले. काही वेळाने त्यांना समजले की, ही बातमी खरी आहे आणि वन विभाग अशी कारवाई खरोखरच करणार आहे. काय करावे तेच काही वेळ कार्यकर्त्यांना कळेना. संध्याकाळचे साडेसात वाजले होते. दिवस शनिवारचा. दुसरा दिवस रविवार, 21 जुलै. त्यांनी निरनिराळ्या ठिकाणी संपर्क करण्यास सुरुवात केली - ओळखीचे सरकारी अधिकारी, परिचयातील वकील, पत्रकार मित्र, एवढेच नाही तर मुंबईतील मुख्यमंत्री कार्यालय, राज्यपालांचे सचिव अशा विविध पातळ्यांवर. एक विचार असाही आला की, कार्यकर्त्यांचा एक गट करून घाणा गावात जावे आणि सत्याग्रह करून ही कारवाई रोखावी. पावसाळी वातावरणात, दुर्गम भागात असलेल्या गावात पोहोचणे दुरापास्त होते आणि पोहोचले तरी वन विभागाच्या कारवाईला कसे रोखणार? ती कारवाई थांबवायची तर कायदेशीर मनाई हुकूम मिळवायला पाहिजे होता. तो कोण देणार? वन विभागाच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना विनंती करून काही उपयोग झाला नसता. त्यांच्या खात्यानेच जर ठरवले होते तर ते कशासाठी कार्यकर्त्यांचे ऐकतील? तो नुसता प्रतीकात्मक सत्याग्रह झाला असता. खरी गरज होती ती कारवाई थांबवण्याची. 

खोज संस्थेच्या पुर्णिमाच्या लक्षात आले की, पब्लीक टेलिफोन डिरेक्टरीमध्ये न्यायमूर्तींची नावे असतील. ती डिरेक्टरी पाहिल्यानंतर त्यात न्यायमूर्ती बी.एन. श्रीकृष्ण हे नाव दिसले. त्या वेळच्या श्रीकृष्ण आयोगामुळे हे नाव परिचित होते. पुर्णिमाने सरळ त्यांच्याशीच संपर्क केला. त्यांनी तिची अडचण समजून घेतली आणि जवळच्या दिवाणी कोर्टाच्या न्यायाधीशांना भेटण्यास सुचवले. खोज संस्थेचे कार्यकर्ते लगेचच अचलपूर दिवाणी न्यायालयाच्या न्यायाधीशांकडे रात्री नऊच्या सुमारास पोहोचले. त्यांना विषय सांगितला.  ते म्हणाले की, सोमवारी अर्ज दाखल करा... मग बघू.’ हे उत्तर ऐकल्यावर कार्यकर्ते निराश होऊन परत आले. तेवढ्यात त्यांचे नागपूरचे पत्रकार  मित्र सुनील सोनी यांचा फोन आला. त्यांनी नागपूरच्या काही न्यायाधीशांचे संपर्क पाठवले. त्यात पहिले नाव न्यायमूर्ती जे.एन. पटेल यांचे होते. त्यांना अचलपूरहून फोन लावला, न्यायमूर्ती पटेल यांनी सहानुभूतीने सर्व परिस्थिती ऐकून घेतली. ते म्हणाले की, आमच्यासमोर हे लेखी आले पाहिजे. ते कसे पाठवता येईल ते बघा. त्या वेळी रात्रीचे दहा वाजत आले होते. सगळी दुकाने बंद होत आली होती.  आता या वेळेला फक्त फॅक्स करणे शक्य होते. फॅक्स दुकान चालवणारे मित्र होते. त्यांना दुकान उघडे ठेवायला सांगितले. नागपूरला खोजचा संस्थापक सदस्य किशोर तलमले ह्याच्याकडे फॅक्स पाठवला. त्याने तो न्यायमूर्ती पटेल यांच्याकडे पोहोचता केला. न्यायमूर्ती म्हणाले की, लेखी निवेदन घेऊन कार्यकर्त्यांनी दुसऱ्या दिवशी सकाळी त्यांना नागपूर येथे भेटावे. 

परतवाड्याहून नागपूर सुमारे दोनशे किलोमीटर होते. पहाटे निघून नागपूरला पोहोचता आले असते... मात्र त्यात दुसरी एक अडचण होती. त्या रात्री महाराष्ट्र सरकार शिवसेनाप्रमुख श्री. बाळासाहेब ठाकरे यांना अटक करणार असे वृत्त होते. परतवाड्याच्या पोलीस सूत्रांकडून असे समजले की, तसे जर झाले तर सगळा महाराष्ट्र बंद होण्याची शक्यता होती आणि सुरक्षेच्या कारणासाठी पोलिसांनी सगळे रस्ते बंद केले असते... त्यामुळे जर जायचे तर लगेचच निघणे योग्य होते. आता आयत्या वेळेला वाहन कोणते मिळणार? कार्यकर्त्यांनी चौकशी केली. एक टेम्पो-ट्रॅक्स चालक राजी झाला. तयारी करता-करता परतवाड्याहून निघायला रात्रीचे दोन वाजले. 

सकाळी सहा वाजता ते किशोर तलमले यांच्या घरी पोहोचले. तिथे तोंड धुवून आणि तयार होऊन त्यांनी साडेसहा वाजता न्यायमूर्ती पटेल यांच्या घराचा दरवाजा ठोठावला. न्यायमूर्तींनी अनमान केला नाही. त्यांनी कार्यकर्त्यांना प्रेमाने घरात घेतले. एवढेच नाही तर त्यांच्या चहापाण्याची व्यवस्था केली. हे प्रकरण काय आहे याची त्यांना रात्री कल्पना आली होतीच... त्यामुळे त्यांनी आपल्या निवासस्थानी नागपूर उच्च न्यायालयाचे रजिस्ट्रार आणि सरकारी वकील यांना बोलावून घेतले होते. ते येताच कार्यकर्त्यांनी सगळे प्रकरण त्यांच्यापुढे मांडले आणि लेखी निवेदनही सादर केले. न्यायमूर्तींनी अमरावतीच्या जिल्हाधिकाऱ्यांना संपर्क करून ह्या कारवाईची खातरजमा करायला रजिस्ट्रार महोदयांना सांगितले. जिल्हाधिकाऱ्यांनी वन विभागाशी संपर्क केला आणि अशी कारवाई केली जाणार असल्याचे सांगितले. ह्या प्रकरणाचे गांभीर्य लक्षात घेऊन न्यायमूर्ती पटेल यांनी स्वतःच्या हस्ताक्षरात तत्काळ स्थगिती आदेश (स्टे ऑर्डर) दिला आणि सरकारी वकिलांना तो ताबडतोब संबंधित अधिकाऱ्यांकडे पोहोचवण्यास सांगितले. न्यायमूर्तींचाच आदेश निघाल्याने शासकीय यंत्रणा वेगाने हलली आणि परतवाडा वनक्षेत्रातल्या अधिकाऱ्यांना ह्या हुकुमाच्या अंमलबजावणीचे आदेश गेले. 

 तोपर्यंत हत्ती गावात येऊन पोहोचला होता... मात्र शेताच्या बांधापाशीच त्याला थांबवण्यात आले.

-मिलिंद बोकील

(ललित आणि वैचारिक या दोन्ही प्रकारातले साहित्य लिहिणारे फार कमी लेखक मराठीत आहेत, आणि ज्यांच्या लेखनाला राष्ट्रीय व आंतरराष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य असतो असे लेखक तर त्याहून कमी आहेत. त्या दोन्ही बाबतीत  मिलिंद बोकील हे आघाडीवरचे नाव आहे.)

Tags: लेखमाला मिलिंद बोकील मेळघाट मेळघाट : शोध स्वराज्याचा भाग - 1 खोज Series Milind Bokil Melghat Khoj Load More Tags