भारतातील पत्रकारितेच्या स्वातंत्र्याची आजची संकटमय स्थिती

1824 मध्ये बंगालमधील सरकारने (जे त्यावेळी ईस्ट इंडिया कंपनीच्या हाती होते) पत्रकारितेच्या स्वातंत्र्यावर कडक अंकुश ठेवण्यासाठी वटहुकूम काढला. त्याद्वारे वृत्तपत्राचा परवाना कोणतेही स्पष्टीकरण न देता रद्द करता येण्याचे अधिकार सरकारला प्राप्त झाले. बंगाली तसेच इंग्रजीत नियतकालिके संपादित आणि प्रकाशित करणाऱ्या कोलकात्यातील बुद्धिवादी वर्तुळामध्ये या वटहुकुमाने असंतोष उत्पन्न केला. 

हा वटहुकूम मागे घेण्यासाठी राम मोहन रॉय यांनी सरकारकडे याचिका दाखल केली. अधिकाऱ्यांकडे पाठवण्यापूर्वी त्यावर त्यांनी इतरही काही भारतीयांच्या (ज्यामध्ये टागोर कुटुंबातील काही सदस्यही होते) स्वाक्षऱ्या घेतल्या होत्या. 

बऱ्याच वर्षांपूर्वी मी राम मोहन रॉय यांच्या निवेदनांचा संग्रह (memorial) वाचला होता, आजघडीला भारतातील पत्रकारांवरील हल्ल्यांमध्ये झालेल्या वाढीच्या पार्श्वभूमीवर मला पुन्हा त्याच्याकडे वळावेसे वाटले. स्वतंत्र भारताचे सरकार त्याच्या वसाहतकालीन पूर्वसुरींप्रमाणे पत्रकारिता स्वातंत्र्याच्या विरोधी झालेले असतानाच्या या काळात त्यांचे शब्द गांभीर्याने वाचण्याची गरज निर्माण झाली आहे. 

आपण थेट राम मोहन काय म्हणतात ते पाहू. ईस्ट इंडिया कंपनीला पाठवलेल्या त्यांच्या निवेदनामध्ये, या थोर उदारमतवाद्याने ब्रिटिश शासकांना विनंती केली आहे की, ‘लोकांना जितके अंधारात ठेवता येईल तितका त्यांचा फायदा त्यांच्या राज्यकर्त्यांना उचलता येतो, या आशियातील राज्यकर्त्यांनी सतत अवलंबलेल्या राजकीय नीतीच्या आहारी जाऊ नये.’ ते पुढे म्हणतात, ‘अत्याचारी सरकारे त्यांच्या कृती उघड करून त्यांची मानहानी करणाऱ्यांच्या अभिव्यक्तीस्वातंत्र्याची गळचेपी करण्याची नैसर्गिक इच्छा बाळगून असतात आणि त्यासाठी ते जुलूम किंवा दडपशाहीचा मार्गही अवलंबतात.’

राम मोहन यांना अशी आशा होती की, नवे राज्यकर्ते त्यांच्या पूर्वसूरींपेक्षा अधिक मोकळ्या मनाचे असतील. कारण ते लिहितात, 'मानवी स्वभावाच्या अपुर्णत्वाविषयी ज्याला खात्री आहे असा प्रत्येक चांगला राज्यकर्ता, विस्तृत साम्राज्याच्या व्यवहारांचे व्यवस्थापन करताना ज्या त्रुटी राहतात त्यांच्या उत्तरदायित्वाविषयी जागरुक असलाच पाहिजे. आणि त्यामुळे जिथे त्याच्या हस्तक्षेपाची आवश्यकता असेल अशी कोणतीही गोष्ट त्याच्या लक्षात आणून देणाऱ्या प्रत्येक व्यक्तीला हाताशी असणारे साधन म्हणून बाळगण्याविषयी तो आग्रही असेल. या महत्त्वाच्या घटकाचे रक्षण करण्यासाठी प्रकाशनाचे अनिर्बंध स्वातंत्र्य हाच केवळ परिणामकारक उपाय आहे, जो अवलंबला जाऊ शकतो.’

राम मोहन रॉय यांनी इथे प्रतिपादन केले आहे की, माहितीचा मुक्त प्रवाह उत्तम राज्यकारभारासाठी आवश्यक असतो. जर राज्यकर्त्याला शहाणपणाने आणि चांगल्या प्रकारे राज्यकारभार चालवायचा असेल तर त्याने त्याच्या प्रजेला देशाच्या विविध भागांतील गैरकारभाराची उदाहरणे त्याच्या नजरेस आणून देण्याला परवानगी दिली पाहिजे, एवढंच नव्हे तर त्यासाठी उत्तेजन दिले पाहिजे. जेणेकरून सरकार त्यांची दुरुस्ती करू शकेल. 

इथे या 19व्या शतकातील उदारमतवाद्याने मांडलेले युक्तिवाद त्याच्या 20व्या शतकातील (वैचारिक) उत्तराधिकारी असणाऱ्या अमर्त्य सेन यांनी मांडलेल्या युक्तिवादाशी साधर्म्य राखणारे होते हे विशेष. अमर्त्य सेन यांनी 'Poverty and Famine (1977)' या पुस्तकात असे प्रतिपादन केले आहे की, एकचालकानुवर्ती शासनव्यवस्थेपेक्षा लोकशाहीमध्ये उपासमारीची शक्यता फार कमी होती कारण, कोणत्याही जिल्ह्यात, प्रदेशात अन्नाचे दुर्भिक्ष्य उदभवल्यास त्याची बातमी तत्काळ वृत्तपत्रांमध्ये येई आणि सरकारला अपरिहार्यपणे जिथे तत्काळ आवश्यकता असेल तिथे मदतीचा ओघ पाठवावा लागे. एकपक्षीय राज्यकारभार असलेल्या चीनने 1960च्या सुरुवातीला जी गंभीर सामुहिक उपासमार अनुभवली तशी ती कोणत्याही लोकशाहीने अनुभवलेली नाही. त्यावेळी चीनमधील कनिष्ठ पातळीवरील पक्ष सदस्य त्यांच्या जिल्ह्यातील दुर्भिक्ष्य त्यांच्या बीजिंगमधील वरिष्ठांच्या नजरेस आणून देण्यास अतिशय घाबरत होते. 

राम मोहन रॉय आणि अमर्त्य सेन या दोघांचे शब्द (आणि कार्य) COVID-19 मुळे  निर्माण झालेल्या संकटात अगदी समयोचित ठरणारे आहेत. कारण, पत्रकारितेच्या स्वातंत्र्याला या साथीवर तात्काळ आणि अधिक परिणामकारकरित्या नियंत्रण ठेवण्यासाठी मदत करू शकेल असा बातम्यांचा विश्वासार्ह स्रोत म्हणून वापरण्याऐवजी अनेक सरकारे पत्रकारांना सुप्त शत्रुत्वाने वागवत आहेत. 

एका ताज्या अहवालानुसार, संयुक्त राष्ट्रांच्या मानवाधिकार उच्चायुक्ताने COVID-19 संकटादरम्यान आशियात अभिव्यक्तिस्वातंत्र्याची गळचेपी केली जाण्याची धोक्याची सूचना दिलेली आहे. त्या अहवालानुसार, भारतामध्ये काही पत्रकार आणि किमान एक डॉक्टर यांच्यावर COVID-19 संबंधाने अधिकाऱ्यांवर जाहीर टीका केल्याबद्दल गुन्हे दाखल करण्यात आले होते. मुंबईमध्ये तर पोलीस 'सरकारी अधिकाऱ्यांविषयी, आणि COVID-19  विषाणूचा प्रसार रोखण्यासाठी व त्याद्वारे मानवी आरोग्य किंवा सुरक्षितता तसेच सामाजिक शांततेला उत्पन्न होणारा धोका रोखण्याच्या त्यांच्या कृतींविषयी अविश्वास निर्माण करणाऱ्या कोणत्याही व्यक्तीला प्रतिबंध करण्याविषयीचा हुकूम' लागू करू पाहत होते. 

अशा प्रकारची दडपशाही परिणामकारक सार्वजनिक धोरणासाठी मदतपर ठरण्याऐवजी अडथळ्याची ठरण्याचीच शक्यता आहे असा इशारा देतानाच संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या उच्चायुक्तांचा अहवाल नोंदवतो: ‘या मोठ्या अनिश्चिततेच्या काळात, वैद्यकीय व्यावसायिक, पत्रकार, मानवी हक्कांचे संरक्षक आणि सामान्य जनता यांना आरोग्यसेवांच्या तरतुदी, आरोग्य व सामाजिक - आर्थिक संकटांची हाताळणी आणि मदतस्वरूपातील वस्तूंचे वाटप अशा काही जनहिताच्या अत्यंत आवश्यक विषयांवर मतप्रदर्शन करण्याची परवानगी दिली पाहिजे.’

हा अहवाल पुढे असे निरीक्षण मांडतो: 'मतभेद किंवा माहिती आणि वादविवादाचा मुक्त प्रवाह खंडित करण्यासाठी या संकटाचा वापर केला जाता कामा नये. दृष्टिकोनांमधील वैविध्य आपल्याला तोंड द्याव्या लागणाऱ्या आव्हानांचे अधिक चांगले आकलन होण्यासाठी सहाय्यभूत ठरेल आणि त्यांच्यावर मात करण्यासाठी आपल्याला मदत करेल. मूलभूत कारणे आणि दीर्घकालीन सामाजिक, आर्थिक व इतर परिणाम रोखण्यासाठीच्या चांगल्या पद्धती यांविषयी उत्साहपूर्ण चर्चा व्हाव्यात यासाठीही ते राष्ट्रांना सहाय्यकारी ठरेल. या संकटानंतर पुनर्बांधणी करताना राष्ट्रांना या चर्चा अत्यंत महत्त्वाच्या ठरतील.'

हे शब्द नवी दिल्लीतील किंवा राज्यांच्या राजधान्यांतीलही सत्तास्थानांमध्ये वाचले जातील किंवा त्यांच्याकडे लक्ष पुरवले जाईल अशी शक्यता नाही. याच आठवड्यात दिल्लीस्थित 'राईट अँड रिस्क ऍनॅलिसिस ग्रुप'ने (Rights & Risks Analysis Group) साथीविषयी वार्तांकन करणाऱ्या पत्रकारांना राज्यसंस्था किंवा राजकीय महाभागांकडून छळाला आणि दमदाटीला सामोरे जावे लागल्याची 55 प्रकरणे नोंदवलेला अहवाल प्रकाशित केला आहे. 

या पत्रकारांना अटक झाली, त्यांच्याविरोधात प्रथम माहिती अहवाल (FIR) दाखल केले गेले, किंवा त्यांच्यावर शारीरिक हल्लेही झाले. व्यक्तिशः या प्रत्येकाच्या मागावर राहून राज्यसंस्थेला इतर सर्व पत्रकारांना असा संदेश द्यायचा आहे की, शांत राहा किंवा मूकसंमती ठेवून राहा अन्यथा आम्ही तुमच्याही पाठीमागे लागू. 

या नोंदवल्या गेलेल्या 55 प्रकरणांपैकी 11 उत्तरप्रदेशातील (जिथे भाजपचे सरकार आहे), सहा जम्मू आणि काश्मीरमधील आहेत (जिथे थेट केंद्राचे शासन चालते) आणि पाच हिमाचल प्रदेशातील (इथेही भाजपचेच सरकार आहे) आहेत. मात्र या यादीमध्ये भाजपव्यतिरिक्त इतर पक्षांची सरकारे असलेल्या तामिळनाडू, पश्चिम बंगाल, ओडिसा आणि महाराष्ट्र इत्यादी राज्यांचेही प्रत्येकी चार प्रकरणांसह बऱ्यापैकी प्रतिनिधित्व आहे. 

या पत्रकारांवर कलम 124 अ (देशद्रोह), 135 अ (धर्माच्या आधारे वेगवेगळ्या गटांमध्ये द्वेष पसरवणे, इत्यादी), 182 (चुकीची माहिती), 188 (सरकारी अधिकाऱ्याने वेळोवेळी जाहीर केलेल्या आदेशाचे उल्लंघन), 504 (शांतताभंगाच्या उद्देशाने जाणीवपूर्वक केलेला अवमान), 505(2) (वैर उत्पन्न करणारी, आणि वर्ण-जातींअंतर्गत सूडबुद्धी व द्वेष निर्माण करणारी आणि पसरवणारी वक्तव्ये) इत्यादी भारतीय दंडसंहितेतील वसाहतकालीन तरतुदींनुसार गुन्हे दाखल करण्यात आले आणि त्यांना अटकही करण्यात आली. नोंदवण्याजोगी बाब म्हणजे ब्रिटिश राजवटीच्या काळात लोकमान्य टिळक आणि महात्मा गांधी यांच्यासारख्या थोर देशभक्तांना याच तरतुदींनुसार तुरुंगवास भोगावा लागला होता.  

हा स्तंभ लिहून होणार तोच उत्तरप्रदेश सरकारने scroll.in या उत्कृष्ट बेवसाईटच्या पत्रकाराविरोधात नुकताच एफआयआर दाखल केल्याच्या बातम्या आल्या. या पत्रकाराने टाळेबंदीदरम्यान वाराणसीमधील गरीब नागरिकांच्या त्रासाविषयी कागदपत्रांनिशी वृत्तलेख लिहला होता. 

वाराणसी हा पंतप्रधानांचा मतदारसंघ आहे. आणि तिथे काय घडते आहे याविषयीची तथ्ये दाबण्याचा उघडपणे केलेला प्रयत्न राम मोहन रॉय यांच्या शब्दांची आठवण करून देतो आहे, 'निरंकुश सत्ता निसर्गतःच कोणत्याही अभिव्यक्तीच्या स्वातंत्र्याच्या संकोचाची इच्छा बाळगून असते.’ अशी सरकारे नक्कीच या विश्वासाने प्रेरित झालेली असतात की, ‘लोकांना जितके अधिक अंधारात ठेवले जाईल, तितका त्यांचा फायदा सत्ताधाऱ्यांना उठवता येतो.'   

'रिपोर्ट्स विदाउट बॉर्डर्स' नामक संस्था दरवर्षी ‘प्रेस फ्रीडम इंडेक्स’ संकलित करते. 2010 मध्ये भारताचा क्रमांक 105वा होता. दशकभरानंतर तो 142 पर्यंत घसरला. त्यातल्या त्यात समाधानाची बाब म्हणजे, आपले काही शेजारी आपल्याहून खालच्या पातळीवर आहेत (पाकिस्तान 145, बांगलादेश 151), इतर काही शेजारी मात्र बऱ्याच वरच्या स्थानावर आहेत. (नेपाळ 112, श्रीलंका 127)

माझा व्यक्तिगत अनुभवदेखील भारताच्या घसरणीच्या स्वतंत्रपणे केलेल्या या मूल्यांकनाला पुष्टी देणाराच आहे. गेली 30 वर्षे मी वृत्तपत्रे आणि वेबसाईट्ससाठी लिहितो आहे, मालक आणि संपादकांवर हळूहळू वाढत गेलेला दबाव मी पाहिला आहे. 

एकेकाळी, मालक एखाद्या प्रबळ राजकारण्यापेक्षा महत्त्वाच्या जाहिरातदाराचे मन दुखावण्याचा बाबतीत अधिक चिंताक्रांत असत; आता मात्र हे पूर्णपणे उलटे झाले आहे. आपल्या पंतप्रधानांचे तर पत्रकारितेच्या स्वातंत्र्याशी फारसे सख्य नाहीच पण आपल्या बहुतेक (किंवा कदाचित सर्वच) मुख्यमंत्र्यांचेही नाही. गेल्या काही वर्षांपासून राजकारण्यांकडून संपादकांना धमकीवजा फोन येणे हे भारतात सर्वत्र नेहमीचेच झाले आहे. आणि पत्रकारांना दहशत बसवण्यासाठी एफआयआर दाखल करणेही आता नित्याचे होऊ लागले आहे.    

भारतात काही धैर्यवान, स्वतंत्र वृत्तीची वृत्तपत्रे आणि वेबसाईट्स कार्यान्वित आहेत, तसेच अनेक निर्भय आणि अथक काम करणारे पत्रकारदेखील. मात्र एकंदर स्थिती अशी निराशादायी आहे. आणीबाणीनंतर कोणत्याही काळापेक्षा आजघडीला भारतीय पत्रकारिता कमी स्वतंत्र आणि राज्यसंस्थेच्या दहशतीच्या दृष्टीने अधिक असुरक्षित झालेली आहे. 

राम मोहन रॉय जर आज असते तर सत्तेत असणाऱ्यांना या विषयावर नवे निवेदन लिहिण्यासाठी ते उद्युक्त झाले असते — मग तो विषय सध्याच्या बोलक्या शांततेविषयीचा असला असता किंवा कदाचित देशद्रोहाच्या आरोपाखाली एफआयआर दाखल केल्या गेलेल्या लेखकांविषयीचा.

(अनुवाद: सुहास पाटील)

- रामचंद्र गुहा 

Tags: अनुवाद रामचंद्र गुहा पत्रकारिता स्वातंत्र्य राम मोहन रॉय अमर्त्य सेन सुहास पाटील Ramchandra Guha Press Freedom Ram Mohun Roy Amartya Sen Suhas Patil Load More Tags

Comments:

Rohidas

अभ्यासपूर्ण लेख आणि उत्तम विश्लेषणात्मक माहिती व सद्यस्थितीमध्ये जी पत्रकारांची राज्य संस्थेमार्फत पिळवणूक होते हे उत्तम रिता उलगडण्याचा प्रयत्न..

Avinash yamgar

उत्कृष्ट समाजभान असलेला लेख...

Add Comment



साधना साप्ताहिकाचे वर्गणीदार व्हा...
वरील QR कोड स्कॅन अथवा UPI आयडीचा वापर करून आपण वर्गणीदार होऊ शकता. वार्षिक, द्वैवार्षिक व त्रैवार्षिक वर्गणी अनुक्रमे 900, 1800, 2700 रुपये आहे. वर्गणीची रक्कम ट्रान्सफर केल्यानंतर आपले नाव, पत्ता, फ़ोन नंबर, इमेल इत्यादी तपशील
020-24451724,7028257757 या क्रमांकावर फोन, SMS किंवा Whatsapp करून कळवणे आवश्यक आहे.
weeklysadhana@gmail.com

संबंधित लेख