15 ऑगस्ट 2007 रोजी भारताच्या 60 व्या स्वातंत्र्यदिनाचे औचित्य साधून देशाच्या सद्यस्थितीबद्दलचा एक लेख मी हिंदुस्थान टाईम्समध्ये लिहिला होता. त्यावेळेस भारत ही एक उदयोन्मुख महासत्ता आहे याबद्दल बराच बोलबाला होता. चीनने अगोदरच आंतरराष्ट्रीय स्तरावर आपला ठसा उमटवला होता आणि आता तसे करण्याची आपली वेळ होती. 21 वे शतक हे आशियाई शतक ठरेल,19 व्या शतकात इंग्लंडने आणि 20 व्या शतकात अमेरिकेने ज्याप्रकारे जगावर वर्चस्व प्रस्थापित केले होते त्याप्रमाणे चीन आणि भारत आर्थिक आणि राजकीय क्षेत्रात आपले वर्चस्व प्रस्थापित करतील आणि उर्वरित जग त्यांच्याकडे विस्मय आणि आदराने बघेल असे बोलले जात होते.

आपल्या जागतिक महानतेची भविष्यवाणी करणारे दोन प्रमुख प्रशंसक गट होते. मुंबई व बंगळुरुमधील उद्योजक आणि नवी दिल्लीतील संपादक. त्याच्या एक वर्ष आधीच दावोस येथे संपन्न झालेल्या जागतिक आर्थिक मंचावर एक भव्य शो आयोजित करण्यात या गटांनी आपली ऊर्जा व्यतीत केली होती. तेथे त्यांनी 'जगातील सर्वाधिक वेगवान वाढीची लोकशाही' या शब्दांत भारताची प्रशंसा केली होती. या टॅगलाईनमधील शेवटचा 'लोकशाही' हा शब्द म्हणजे चीनला मारलेली धूर्त कोपरखळी होती. सोबतच युरोप व अमेरिकेतील व्यापारिक प्रतिष्ठानांसाठी हा एक सूचक इशारा होता की भारतात वास्तव्य करीत कार्यरत राहणे त्यांच्या कर्मचाऱ्यांसाठी अधिक हितकारक आहे आणि त्यासोबतच भारतात त्यांना गुंतवणूकीवर अधिक आकर्षक परतावा ही मिळू शकतो.

उद्योजक हे स्वभावतःच आशावादी आणि क्वचित अतिआदर्शवादीही असतात. याऊलट इतिहासकार हे स्वभावतः चिकित्सक आणि शंकेखोरही असतात. या व्यावसायिक गुणसूत्रांना अनुसरून 15 ऑगस्ट 2007 रोजी लिहिलेल्या हिंदुस्थान टाईम्समधील लेखात मी असा युक्तिवाद केला की जगावर वर्चस्व प्रस्थापित करण्याच्या आपल्या महत्त्वाकांक्षा वास्तववादी नाहीत. आपल्या समाजव्यवस्थेत जात, वर्ग, धर्मावर आधारीत अनेक सखोल दोष आहेत. संविधानाच्या रचनाकर्त्यांना जितक्या सक्षम सार्वजनिक संस्था अभिप्रेत होत्या तितक्या सक्षम आपल्या संस्था नाहीत. पर्यावरणाचा सार्वत्रिक ऱ्हास आपल्या आर्थिक विकासाच्या शाश्वततेबद्दल गंभीर प्रश्न उपस्थित करतो. दावोसमध्ये आणि त्यानंतरही केलेले दावे खरी वस्तुस्थिती प्रतिबिंबित करीत नाहीत. लेखाचा शेवट करताना मी लिहिले की आपला देश महासत्ता बनण्याच्या मार्गावर नसून नेहमीप्रमाणेच कुठेतरी मधे असेल.

मला कल्पना होती की मी केलेले परिस्थितीचे मूल्यांकन माझ्या उद्योजक मित्रांना नकारात्मक आणि निराशाजनक वाटले असणार. त्याक्षणी त्यांना तसेच वाटले. परंतु 12 वर्षांपूर्वी मी जे लिहिले त्याचा मागोवा घेतांना असे वाटते की माझे ते लिखाणही अधिक आशावादी होते. 60 व्या स्वातंत्र्यदिनाअगोदर अर्थव्यवस्था वाढीचा दर 8% इतका सक्षम होता. कोरोना महामारी सुरू होण्यापूर्वीच त्याची वार्षिक 4% वर घसरण झाली आहे आणि आता तर त्याची घसरण अधिक वेगात सुरू राहील.

2006 आणि 2007 मधील दाव्यांची सत्यता काहीही असो, गेल्या काही वर्षांत आपण निश्चितपणे 'जगातील सर्वाधिक वेगवान वाढीची लोकशाही' नाही आहोत. शिवाय या टॅगलाईनमधील शेवटचा शब्द आता अधिकच संशयास्पद वाटतो. आता आपल्या अर्थव्यवस्थेत वेगाने वाढ होत नाही आणि भारतात लोकशाही कार्यरत आहे असेही यापुढे म्हणता येणार नाही. सत्तारूढ पक्षाने सार्वजनिक संस्था पद्धतशीरपणे कशा काबीज केल्या त्याबद्दल मी याअगोदरच्या लेखांत लिहिले आहे. आपल्या नागरी सेवा, तपासयंत्रणा, संरक्षण दल, रिजर्व बँक, निवडणूक आयोग, काही प्रमाणात न्यायव्यवस्थाही पक्षपाती होत असल्याचे आणि त्यांना नियंत्रित करणाऱ्या राजकीय पक्षाच्या हुकूमानुसार कार्यरत असल्याचे दिसून येत आहे. गुप्त निवडणूक बंधपत्राने, निरनिराळ्या विधानसभेतील आमदारांच्या खरेदी-विक्रीने लोकशाही प्रक्रियेच्या अखंडत्वास मलीन केले आहे. यादरम्यान प्रसारमाध्यमांचा मोठा समूह नरेंद्र मोदी आणि भाजपला शरण गेला आहे आणि प्रसारमाध्यमांतील स्वतंत्र बाण्याच्या धाडसी अल्पसमूहाचा सरकारकडून आत्यंतिक छळ केला जात आहे.

2007 मध्ये भारत उदयोन्मुख महासत्ता असल्याबाबतची भव्यदिव्य विधाने करणाऱ्यांचा मी उपहास केला होता. वस्तुतः त्यावेळी मी भारताचा प्रशंसक होतो, भारताच्या अर्थव्यवस्थेचा नव्हे परंतु इतर अनेक घटकांचा. भारताच्या लोकशाहीची आणि इथल्या सांकृतिक व धार्मिक विविधतेची मी सावधपणे प्रशंसा केली होती. त्यावेळी देशात एका मुस्लिम राष्ट्रपतीने शीख पंतप्रधानाचा शपथविधी संपन्न केला होता. आपल्या चलनी नोटांवरील 17 वेगवेगळ्या भाषांमधील, 17 वेगवेगळ्या लिपींमधील शब्द हे सर्व आपल्या प्रजासत्ताकाच्या संस्थापकांच्या मनातील आदर्शमूल्यांचे सशक्त रूप असल्याचे मला वाटत होते.

गतावलोकन करताना असे लक्षात येते की 2004 आणि पुन्हा 2009 च्या निवडणुकीतील भाजपच्या पराभवानंतर माझ्यासारख्या उदारमतवादी व्यक्ती हिंदुत्वाच्या भवितव्याबद्दल निश्चिंत झाल्या होत्या. परंतु एक राजकीय शक्ती अथवा एक प्रखर, विद्वेषी विचारधारा म्हणून हिंदुत्व त्या पराभवानंतरही क्षीण झाले नव्हते. नरेंद्र मोदींच्या करिष्माई व्यक्तिमत्त्वाच्या जोरावर भाजपने 2014 च्या निवडणुकीत बहुमताने विजय मिळविला. मोदींचा पंतप्रधानपदाचा पहिला कालखंड मुख्यतः नोटबंदीसारख्या अनर्थकारक प्रयोगांसाठीच स्मरणात राहील, ज्यामुळे भारतीय अर्थव्यवस्था अनेक वर्षे मागे गेली. पंतप्रधानपदाच्या दुसऱ्या कालखंडातील पहिले वर्ष हे कलम 370 रद्दबातल करणे आणि नागरिकत्व सुधारणा कायद्यामुळे ओळखले जाईल. या दोहोंमुळे भारताच्या विविधतेवर आघात झाला. येत्या काही वर्षांत नरेंद्र मोदी आणि त्यांचे सरकार आपली अर्थव्यवस्था आणि समाजावर अजून काय अनिष्ट परिणाम करतात ते येणाऱ्या काळात बघावे लागेल.

‘भारत एक उदयोन्मुख महासत्ता आहे का’ याबाबत ऑगस्ट 2007 मध्ये विधान करणे अकालीच ठरले असते. तथापि तेव्हा उज्ज्वल भारताची कहाणी अस्तित्वात होती, एक विशाल, जटील, बहुविध भूप्रदेश ज्याने स्वतः ला एकजिनसी, एकत्रित राष्ट्र बनविले आहे. फारसा सुशिक्षित नसलेला एक पितृसत्ताक समाज ज्याने जगाच्या इतिहासातील सर्वाधिक मोठ्या लोकशाहीच्या हक्क आणि कर्तव्यांच्या अंमलबजावणीची अनेकदा पुनरावृत्ती केली आहे. शतकानुशतके उपासमार व वंचिततेने डागाळलेला असा एक भूप्रदेश ज्याने माहिती तंत्रज्ञान, जैवतंत्रज्ञान यांसारख्या नवीनतम क्षेत्रांत इतर देशांच्या तुलनेत अधिक प्रगती करून करोडो लोकांना दारिद्र्यातून बाहेर काढले आहे.

ऑगस्ट 2007 मध्ये अपरिपक्व आत्मप्रौढी आणि जागतिक महानतेच्या अवास्तव अपेक्षा अनावश्यक होत्या, परंतु स्वातंत्र्योत्तर काळात मिळविलेल्या यशाबद्दल संयतपणे अभिमान बाळगणे गैर नव्हते. आता ऑगस्ट 2020 मध्ये उज्ज्वल भारताची कोणतीही कहाणी अस्तित्वात नाही. कोविड 19 चे आगमन होण्यापूर्वीच आपली अर्थव्यवस्था डबघाईला आली होती. आपली लोकशाही भ्रष्ट व मलीन समजली जात होती. आपले अल्पसंख्याक नागरिक भीतीग्रस्त आणि असुरक्षित होते. माझ्या परिचयातील  उद्योजक जे एकेकाळी आशावादी आणि सकारात्मक होते, त्यांच्या मनात नैराश्य आणि विषाद आहे. कोरोना महामारीमुळे आपले आर्थिक संकट, सामाजिक दरी आणि लोकशाहीतील उणीवा अधिकच तीव्र होणार आहेत. अर्थव्यवस्था पूर्वपदावर येण्यास अनेक वर्षे लागतील. आपल्या लोकशाहीची संस्थागत रचना आणि आपले बहुविध सांस्कृतिक गुणवैशिष्ट्य यांचे 2014 नंतर जे नुकसान झालेय ते कधी भरून काढता येईल का हाच यक्षप्रश्न आहे.

राष्ट्र म्हणून आपला ऱ्हास कसा सुरू झाला याचा दस्तऐवज भविष्यकाळातील इतिहासकारांनी पूर्णतः अधिकारवाणीने तयार करावा. त्या ऱ्हासास कोणत्या व्यक्ती आणि संघटना कशा प्रकारे कारणीभूत ठरल्या याची कठोर चिकित्सा करावी. माझ्या स्वतःच्या मतानुसार डॉ. मनमोहन सिंहांच्या पंतप्रधानपदाच्या दुसऱ्या कालखंडातच आपल्या ऱ्हासाची बीजे रोवली गेली होती. मात्र खऱ्या हानीस सुरुवात झाली ती नरेंद्र मोदी यांनी पंतप्रधानपदाची सूत्रे स्वीकारल्यानंतर. पण ज्याबद्दल काही वादच नाही असा एक मुद्दा आहे. 15 ऑगस्ट 2007 रोजी भारताच्या 60 व्या स्वातंत्र्यदिनी आपला देश उदयोन्मुख महासत्ता आहे का याबद्दल आपण किमान चर्चा करू शकत होतो. आता 13 वर्षांनंतर या मुद्द्यावर चर्चा करणेच मुळात अत्यंत हास्यास्पद ठरेल.

(अनुवाद- प्रगती पाटील)

- रामचंद्र गुहा, बेंगळूरू

(इतिहासकार रामचंद्र गुहा यांना अशा इतिहासात रस आहे जो वर्तमान समजून घेण्यास उपयुक्त ठरतो. त्यांची डझनभरांहून अधिक पुस्तके प्रकाशित झालेली आहेत. त्यात 'India after Gandhi', 'Gandhi before India', 'Gandhi: The Years That Changed the World' ही तीन पुस्तके विशेष प्रसिद्ध आहेत.)

Tags: अनुवाद रामचंद्र गुहा प्रगती पाटील भारत महासत्ता नरेंद्र मोदी मनमोहन सिंग Ramchandra Guha Pragati Patil India 2020 Narendra Modi Manmohan Singh Load More Tags