मनमोहन सिंग : गुण आणि अवगुणसुद्धा!

जगणाऱ्या लोकांना आदराने वागवणं हे आपलं कर्तव्य असतं, पण मृतांच्याबाबतीत फक्त सत्य मांडणं एवढंच आपलं कर्तव्य असायला हवं.
- व्हॉल्टेअर

‘प्रसारमाध्यमांपेक्षा इतिहास माझं मूल्यमापन अधिक उदार अंतःकरणाने करेल’, अशा आशयाचं विधान मनमोहन सिंग २०१४ साली पंतप्रधान पदावरून पायउतार होण्याच्या थोडंच आधी केलं. अलीकडे, सिंग यांच्या निधनानंतर त्यांना वाहण्यात आलेल्या श्रद्धांजलींमधून कौतुकाचा महापूर आला, तेव्हा प्रस्तुत इतिहासकाराच्या मनात काही शंका आल्या- ही इतकी प्रशंसा वाजवी आहे का? या श्रद्धांजलीपर मजकुरांमधून करण्यात आलेल्या दाव्यांप्रमाणे मनमोहन सिंग खरोखरच सर्वज्ञानी आणि सकृद्दर्शनी निष्कलंक मुत्सद्दी होते का?

मनमोहन सिंग यांच्या कारकीर्दीचे तीन ठळक टप्पे पडतात- अभ्यासक, सरकारसोबत काम करणारे अर्थशास्त्रज्ञ आणि राजकारणी. त्यांच्या निधनानंतर मांडण्यात आलेलं बहुतांश मूल्यमापन यातील दुसऱ्या टप्प्याविषयीचं होतं; त्यातही विशेषतः त्यांनी अर्थमंत्री म्हणून ‘लायसन्स-परमिट-कोटा राज’ संपवण्यात निभावलेल्या महत्त्वाच्या भूमिकेची प्रशंसा करण्यात आली. भारतीय अर्थव्यवस्थेला राज्यसंस्थेच्या जोखडापासून मुक्त केल्यानंतर तीन दशकांमध्ये देशाची स्थिर गतीने आर्थिक वाढ झाली, उद्यमशीलतेने उसळी घेतली आणि व्यापक स्तरावरील गरिबीत थोडी घट झाली. हे अर्थातच मोठं यश आहे आणि त्याबद्दल सिंग यांची रास्त प्रशंसा होते आहे. पण हे पाऊल उचलत असताना त्यांना तत्कालीन पंतप्रधान पी. व्ही. नरसिंह राव यांचा खंबीर पाठिंबा होता, हे विसरता कामा नये. राव यांनी लोकनियुक्त नसलेल्या एका अर्थशास्त्रज्ञाला आपल्या मंत्रिमंडळात स्थान दिलं आणि शत्रुभावी राजकारण्यांपासून (यात खुद्द काँग्रेस पक्षातलेही काही जण होते) संरक्षण पुरवलं. सिंग यांच्या सोबत आणि त्यांच्या आदेशावर काम करणाऱ्या मंडळींमध्ये काही अत्यंत समर्थ अर्थशास्त्रज्ञ व प्रशासकीय अधिकारी होते (आजच्या सरकारमध्ये अशा अधिकाऱ्यांची संख्या रोडवली आहे).

मनमोहन सिंग यांनी अर्थमंत्री म्हणून दिलेल्या योगदानामागे योगायोग आणि आकस्मिक उद्भवलेल्या परिस्थितीचाही हात होता. भारत परकीय चलनाच्या बाबतीत संकटाला सामोरा जात होता, राजीव गांधींच्या हत्येनंतर राव पंतप्रधान झाले, आणि राव यांनी अर्थमंत्री पदासाठी पहिल्यांदा निवड केलेल्या आय. जी. पटेल यांनी हे पद स्वीकारायला नकार दिला, अशा पार्श्वभूमीवर सिंग अर्थमंत्री झाले. दुसऱ्या बाजूला, सिंग यांचं अकादमिक यश मात्र पूर्णपणे त्यांच्याच बळावर कमावलेलं होतं. या संदर्भात त्यांच्या कार्याची व्याप्ती समजण्यासाठी त्यांच्या व्यक्तिगत मार्गक्रमणेची तुलना केम्ब्रिज विद्यापीठातील त्यांचे समकालीन अभ्यासक अमर्त्य सेन व जगदीश भगवती यांच्याशी करून पाहता येईल. सेन व भगवती यांचा जन्म बौद्धिक अभिजन वर्गामध्ये जाता. सेन यांचं कुटुंबच विद्याभ्यासाच्या मार्गावरचं होतं आणि रवींद्रनाथ ठाकूर यांच्या निकटवर्तीय वर्तुळातील होतं. किंबहुना रवींद्रनाथांनीच ‘अमर्त्य’ हे नाव ठेवलं. भगवती यांचे वडील सर्वोच्च न्यायालयात न्यायाधीश होते. या दोघांच्याही सामाजिक विशेषाधिकारी स्थानामुळे केम्ब्रिज विद्यापीठात जाणं हा त्यांच्या स्वाभाविक मार्गक्रमणेचा भाग होता. दुसऱ्या बाजूला, मनमोहन सिंग यांची कौटुंबिक पार्श्वभूमी श्रीमंतीची नव्हती आणि फाळणीच्या वेळी त्यांना बराच क्लेश सहन करावा लागला होता. त्यामुळे पाश्चात्त्य परंपरेतील एखाद्या महान विद्यापीठात प्रवेश मिळवणं त्यांच्यासाठी सहजसाध्य नव्हतं. तरीही ते केम्ब्रिज विद्यापीठात गेले, तिथे अर्थशास्त्रात ‘फर्स्ट क्लास ऑनर्स’ पदवी मिळवून त्यांनी पुढे ऑक्सफर्ड विद्यापीठातून डॉक्टरेट ऑफ फिलॉसॉफीची पदवीही मिळवली.

सेन आणि भगवती यांनी त्यांची बहुतांश कारकीर्द परदेशांमध्ये घालवली. सिंग यांनासुद्धा तसं करणं शक्य होतं, पण त्यांनी त्यांच्या मायभूमीलाच कर्मभूमी मानायची निवड केली. जवळपास एक दशकभर त्यांनी पंजाब व दिल्ली येथील विद्यापीठांमध्ये अध्यापन केलं, आणि पुढील दीड दशक सरकारी व्यवस्थेत काम केलं. या दीड दशकात त्यांनी अर्थ सचिव, रिझर्व बँकेचे गव्हर्नर आणि नियोजन आयोगाचे उपाध्यक्ष, अशा पदांची जबाबदारी सांभाळली.

मनमोहन सिंग यांच्या निधनानंतरच्या श्रद्धांजलीपर मजकुरांमध्ये त्यांनी आर्थिक सुधारणांबाबत केलेल्या कामावरच लक्ष केंद्रित करण्यात आलं. सिंग यांनी अभ्यासक व शिक्षक म्हणून केलेल्या कामाचीही काही प्रमाणात नोंद घेतली गेली असली तरी त्यांच्या राजकीय वारशाकडे मात्र बहुतांशाने दुर्लक्ष झालं. १९९१ ते १९९६ दरम्यानच्या कालखंडातील सिंग यांची कारकीर्द देशाची धोरणं आखणारा अर्थशास्त्रज्ञ वाट चुकून राजकारणात आल्यावर काय होईल याची झलक दाखवणारी होती; परंतु, १९९६ सालानंतर ते पूर्ण वेळ राजकारणी झाले. त्यांच्या या तिसऱ्या टप्प्यातील कारकीर्दीमध्ये २००४ ते २०१४ हा दहा वर्षांचा कालावधी सर्वांत महत्त्वाचा होता, कारण या काळात ते भारताचे पंतप्रधान राहिले.

पंतप्रधान राव यांच्या कृपेने सिंग अर्थमंत्री झाले, तसंच त्यांच्या पक्षाच्या अध्यक्षा सोनिया गांधी यांच्या कृपादृष्टीमुळे सिंग अपघातानेच पंतप्रधान झाले. पंतप्रधान म्हणून पहिल्या कार्यकाळात सिंग यांनी नवीन कामाशी चांगल्यापैकी जुळवून घेतलं. नुकत्याच गुजरातमध्ये मुस्लीमविरोधी दंगली झाल्या होत्या, या पार्श्वभूमीवर धर्मनिरपेक्ष पिंडाचा शीख मनुष्य पंतप्रधान झाल्यामुळे सांप्रदायिक तणाव निवळायला मदत झाली. त्याचप्रमाणे अर्थव्यवस्थाही स्थिर गतीने वाढल्यामुळे सामाजिक कल्याणकारी कार्यक्रमांना निधीपुरवठा मिळणं शक्य झालं. पायाभूत विज्ञानामधील संशोधनाला चालना मिळाली. सिंग यांच्याच कार्यकाळात भारताने अमेरिकेसोबत नागरी अणुकरार केला.

२००९ सालच्या उन्हाळ्यात महिनाभर मी नवी दिल्लीत होतो. त्या वेळी पंतप्रधानांशी माझी भेट झाली. सर्वांत महत्त्वाचं म्हणजे सरकारमधील व सरकारबाहेरील त्यांच्या निकटवर्तीयांशी मला बोलता आलं. सिंग यांचं वाढलेलं वय, त्यांच्यावर तेव्हा नुकतीच झालेली हृदयविकाराची शस्त्रक्रिया, हे सर्व लक्षात घेता त्यांनी आगामी सार्वत्रिक निवडणुकांपूर्वी सार्वजनिक कामकाजातून सन्मानाने निवृत्ती घ्यायला हवी, असं या सगळ्याच निकटवर्तीयांना वाटत होतं. सिंग यांना पदावर राहायचीच इच्छा असेल तर त्यांना लोकसभा निवडणुकीत एखाद्या जागेवर विजय मिळवून स्वतःची विश्वसनीयता बळकट करावी लागेल (पंजाबमधून त्यांना सहजच असा विजय मिळवता आला असता), असंही त्यांचा एक प्रशंसक म्हणाला.

शेवटी, सिंग यांनी राज्यसभेतच राहून पंतप्रधान पदाच्या दुसऱ्या कार्यकाळाची धुरा स्वीकारली. पहिल्या कार्यकाळातही ते त्यांच्या पक्षाध्यक्षांबाबत अवाजवी भीड बाळगून होते, असं काही तीक्ष्ण नजरेच्या भाष्यकारांनी नमूद केलं होतं. आता ही भीड टोकाला गेली आणि खुद्द सिंग यांच्याच व्यक्तिगत व राजकीय प्रतिष्ठेसाठी हानिकारक ठरली. दरम्यान, त्यांच्या सरकारविरोधात भ्रष्टाचाराचे आरोप होऊ लागले; त्यातील काही आरोप बहुतांशाने बनावट होते (उदाहरणार्थ, कॅगच्या हेतूपुरस्सर विपर्यास करणाऱ्या अहवालाच्या आधारे झालेले आरोप), पण इतर काही आरोपांमध्ये मात्र बहुधा कमी-अधिक तथ्य होतं.

नियमाबाहेर जाऊन वर्तन करणाऱ्या मंत्र्यांवर स्वतःच्या अधिकारात कारवाई करण्याबाबत पंतप्रधान मनमोहन सिंग यांनी ठामपणे पाऊल उचललं नाही. पहिल्या कार्यकाळात त्यांनी ज्ञान आयोगाची स्थापना करून त्यात काही उत्कृष्ट सदस्यांची नेमणूक केली, पण मनुष्यबळ विकास मंत्री अर्जुन सिंग यांच्यामुळे सदर आयोग निष्क्रिय होत असताना सिंग यांनी त्याबाबत ब्र उच्चारला नाही. दुसऱ्या कार्यकाळात त्यांनी प्रणव मुखर्जी यांना अर्थमंत्री म्हणून वाढीव मुदत दिली, त्या कालावधीत मुखर्जी यांनी भारताची जागतिक बाजारपेठांमध्ये वधारलेली पत खाली आणली- किंबहुना उदारीकरणानंतरचे ‘सर्वांत वाईट अर्थमंत्री’ म्हणून मुखर्जी यांचं वर्णन केलं जाऊ लागलं. (https://www.businesstoday.in/magazine/focus/story/pranab-mukherjee-as-finance-minister-for-indian-economy-34426-2012-07-04)

मनमोहन सिंग यांना ज्ञानव्यवहाराबद्दल अर्जुन सिंग यांच्याहून बरीच जास्त जाण होती, आणि मुखर्जी यांना कधीच जमलं नसतं इतक्या सक्षमपणे मनमोहन सिंग यांनी अर्थमंत्री पद सांभाळलं होतं. परंतु, मंत्रीमंडळात कोणी आव्हान दिलं की त्यावर नमतं घेण्याची मनमोहन सिंग यांची वृत्ती होती, त्यामुळे लोकसभेत निवडून आलेल्या मंत्र्यांना अधिक बेदरकारपणे वागणं शक्य झालं (या मंत्र्यांवर काँग्रेस पक्षाध्यक्षांचा अधिक विश्वास असल्याची भीतीही बहुधा सिंग यांना वाटत असावी).

मनमोहन सिंग यांना अधिकाधिक त्रस्त वाटू लागल्यावर ते अधिकाधिक नमतं घ्यायला लागले. राहुल गांधी यांनी सरकारची अधिसूचना जाहीररीत्या फाडून टाकल्यानंतरही सिंग यांनी मौन बाळगणं पसंत केलं, ही बरीच सूचक घटना होती. इतकंच नव्हे तर, आपण राहुला गांधी यांच्या नेतृत्वाखाली काम करण्यास ‘अत्यंत आनंदाने’ तयार आहोत, असं विधान त्यांनी दुसऱ्या कार्यकाळाच्या अखेरीस केलं होतं! (https://timesofindia.indiatimes.com/india/will-be-very-happy-to-work-under-rahuls-leadership-manmohan-singh-says/articleshow/22397885.cms).

केवळ निंदनीय पातळीवर केलेली खुशामतच आपली पक्षामधील व सरकारमधील पत पूर्ववत अवस्थेला नेईल, असं बहुधा सिंग यांना वाटत असावं.

त्यांचा हा अंदाज दुर्दैवाने चुकीचा ठरला. वास्तविक मनमोहन सिंग यांच्यावर सोनिया गांधींचं काही ऋण असेल तरी त्यापेक्षाही सोनियांवर सिंग यांचं अधिक ऋण होतं. सरकारमध्ये कधीच काम न केल्यामुळे आपण पंतप्रधान पदावर बसण्यासाठी पात्र नसल्याचं २००४ साली सोनियांना ठाऊक होतं. मंत्रिमंडळाच्या बैठका घ्यायच्या, धोरणात्मक बाबींवर निर्णय घ्यायचे किंवा परकीय राष्ट्रप्रमुखांना समपातळीवरून भेटायचं, हे काही करण्याची क्षमता आपल्यात नसल्याचंही त्या जाणून होत्या. मनमोहन सिंग यांनी पंतप्रधान पदाची धुरा स्वीकारून सोनियांना अडचणीच्या परिस्थितीत पडण्यापासून वाचवलं. परंतु, २००९ साली संयुक्त पुरोगामी आघाडीचं सरकार पुन्हा सत्तेत आल्यावर मात्र आपल्या अर्धीमुर्धी पात्रता राखणाऱ्या मुलाला भावी पंतप्रधान करायचंच, अशा निग्रहाने सोनिया गांधी कार्यरत झाल्या. त्या वेळी स्वतंत्र भारताच्या इतिहासातील सर्वांत अनुभवी सनदी सेवकांपैकी एक असणारे पंतप्रधान मनमोहन सिंग यांनीसुद्धा सर्वतोपरीने हा भ्रमाचा भोपळा टिकवून ठेवायला सहाय्य केलं.

मनमोहन सिंग यांनी जाहीररीत्या केलेलं असहायतेचं प्रदर्शन नरेंद्र मोदींना पंतप्रधानपदापर्यंत पोहोचण्यासाठीच्या प्रचारात किती साहाय्यकारी ठरलं, हे भविष्यातील इतिहासकार ठरवतील. स्पष्टपणे दुबळा व असुरक्षित असणारा पंतप्रधान पाहिल्यावर अनेक मतदार दुसऱ्या उमेदवाराकडे आकर्षित झाले. कारण, दुसऱ्या उमेदवाराने आपण अधिक सक्षम व ठाम नेता म्हणून काम करू, असा दावा केला होता. मोदी हालाखीच्या कौटुंबिक परिस्थितीमधून पुढे आले, तर काँग्रेस मात्र मनमोहन सिंग यांच्या कृपेने एकाच कुटुंबाला प्राधान्य देणारा पक्ष म्हणून समोर येत होता, त्याचाही हातभार मोदींच्या विजयाला लागला.

आपण २०१४ सालापासून जे काही अनुभवतोय तो केवळ सत्तेचा अधिकार नसून एकाधिकारशाही आहे. आपल्या लोकशाही व बहुजिनसी अवकाशाचा स्थिरपणे लोप होतो आहे. अर्थव्यवस्थेची कार्यक्षमता खालावली आहे, विषमता वाढते आहे, आणि लाभदायक रोजगाराच्या शक्यता रोडवल्या आहेत. पंतप्रधानांच्या प्रोत्साहनामुळे गृह मंत्र्यांसोबतच उत्तर प्रदेश व आसाम या राज्यांचे मुख्यमंत्री प्रत्येक वर्षागणिक सार्वजनिक चर्चाविश्व रसातळाला नेत आहेत. शिवाय, आपल्या नैसर्गिक पर्यावरणाचाही अभूतपूर्व विध्वंस होतो आहे.

मोदींच्या काळातील द्वेषामुळे बहुधा सुज्ञ, संवेदनशील, उदारमतवादी व लोकशाहीवादी भारतीयांनी मनमोहन सिंग यांच्या सार्वजनिक जीवनातील सर्व गुणांचंच कौतुक केलं असावं आणि त्यांच्या अवगुणांकडे मात्र दुर्लक्ष करायचा वा ते सौम्य रीतीने मांडायचा मार्ग पत्करला असावा. सिंग यांनी विद्वत्तेच्या प्रांतात प्रभावशाली यश मिळवलं आणि आर्थिक सुधारणांबाबतीत त्यांनी भरीव व टिकाऊ योगदान दिलं, यात काहीही शंका नाही. परंतु, पंतप्रधान म्हणून त्यांची कामगिरी, आणि व्यापक अर्थाने त्यांचा राजकीय वारसा मात्र ठळक गुणावगुणांचं मिश्रण दाखवणारा होता. विशेषतः त्यांच्या पंतप्रधानपदाच्या दुसऱ्या कार्यकाळात त्यांनी अजाणतेपणी सरकारी पातळीवरील एकाधिकारशाहीत वाढ व्हायला वाव दिला आणि जाणतेपणी खुशामतीची संस्कृती पुढे नेली, तसंच भारतातील सर्वांत जुन्या राजकीय पक्षातील कौटुंबिक विशेषाधिकारही अधिक दृढ केला.

- रामचंद्र गुहा
(लेखक विख्यात इतिहासकार आणि राजकीय - सामाजिक विश्लेषक आहेत.)
भाषांतर- प्रभाकर पानवलकर