भारतीय सैन्य व भारतीय अंतराळ संशोधन संस्था यांनी आपापली योग्यता आणि कार्यक्षमता यांबाबत गेल्या काही वर्षांत मोठा नावलौकिक प्राप्त केलेला आहे, तसा लौकिक भारतीय राज्यसंस्थेचेच अंग असलेल्या दिल्ली पोलिसांचा नाही. मात्र त्यांचा सतत ढासळत असलेला दर्जा गृहीत धरूनही, देशाच्या राजधानीमध्ये फेब्रुवारीत झालेल्या दंगलीविषयी त्यांच्याद्वारे (काहीशा ढिसाळपणाने) सुरु असलेल्या चौकशीबाबत त्यांनी नवा नीचांक गाठला आहे. बहुदा त्यामुळेच, (या दंगलीसंदर्भातील) 12 पैकी नऊ कबुलीजबाब हे कमीअधिक प्रमाणात एकसारखेच असल्याचे ‘द इंडियन एक्सप्रेस’ला अभ्यासाअंती आढळून आले. शब्दन् शब्द, वाक्यन् वाक्य यांची झालेली पुनरावृत्ती आणि त्यांतील साम्य, ते (कबुलीजबाब) बनावट असल्याचे ठामपणे दाखवून देतात. त्याच वर्तमानपत्रातील दुसरी एक बातमी याहूनही अधिक घातक हेतूची शक्यता दर्शवते. त्या बातमीनुसार, ज्या डॉक्टरने आपल्या हॉस्पिटलमध्ये दंग्यातील दोषींवर उपचार केले, त्याला आपल्या नावावर खुनाचा आरोप लावल्याचे आढळले आहे. 

तो मानवतावादी डॉक्टर आणि ज्यांच्याकडून शब्दशः एकसारखे कथित कबुलीजबाब मिळवले गेले त्या सर्वांचे मुस्लीम असणे हा निव्वळ योगायोग असू शकत नाही. कारण या प्रकरणात दाखल करण्यात आलेल्या एफआयआर्सची काळजीपूर्वक चौकशी केली गेली, तेव्हा त्यातून असा निष्कर्ष समोर आला आहे की, दिल्ली पोलिसांनी या तपासातून विशिष्ट वर्गाला कोंडीत पकडले आहे. या दंगलीमध्ये मुस्लिम समाजातील पीडितांचे प्रमाण व्यस्त असूनही उच्चपदस्थांनी मुस्लिमांनाच लक्ष्य केले. ज्या सामाजिक कार्यकर्त्यांनी दंगलीदरम्यान किंवा मुस्लिमांवर गुदरलेल्या नागरिकत्व सुधारणा कायद्याविरोधातील निषेधांदरम्यान त्या समाजाला पाठिंबा दिला, त्यांच्यावरही अन्यायकारकरीत्या खटले भरले गेले.

ज्यांच्यावर अन्यायकारकरीत्या खटले दाखल केले गेले आहेत अशा कार्यकर्त्यांमध्ये एक आहेत हर्ष मंदर, ज्यांनी समाजातील वंचित घटकांची थेट सेवा करता यावी यासाठी भारतीय प्रशासकीय सेवेतील उच्चभ्रू नोकरी सोडून दिली. आदिवासींचे हक्क, गरिबांना अन्नधान्याचा पुरवठा आणि हिंदू-मुस्लीम एकतेचा प्रसार यांमध्ये त्यांनी महत्त्वपूर्ण योगदान दिले आहे. हर्ष मंदर यांच्याशी मागील 45 वर्षांपासून असलेला परिचय, हे मी माझे भाग्यच समजतो. अनेक धोरणविषयक वादविवादांत आम्ही एकाच बाजूने उभे राहिलेलो आहे; काही मुद्द्यांवर आमचे एकमेकांशी मतभेदही झालेले होते. पण आमच्यातील ते मतभेद, एकाच्या मनात दुसऱ्याची सभ्यता व चारित्र्य यांविषयी आदर वाढवणारेच राहिले आहेत. विचारांमध्ये आणि कृतीमध्ये अहिंसेशी इतकी बांधिलकी असणारा दुसरा भारतीय मला माहीत नाही. आणि तरीदेखील दिल्ली पोलिसांनी हिंसा निर्माण करण्याचा प्रयत्न केल्याबद्दल त्यांच्यावर खटला दाखल केला आहे. त्यासाठी त्यांनी मंदर यांचे एक भाषण पुढे केले आहे. वस्तुतः त्या भाषणात ते म्हणाले होते, "अंधाराशी केवळ प्रकाशानेच लढता येते. त्यांच्या मनातील द्वेषाला आपल्यापाशी केवळ एकच उत्तर आहे, ते म्हणजे प्रेम". पुढे ते असेही म्हणाले, "हिंसा आणि अन्याय यांच्याशी कसे लढावे हे आपण गांधीजींकडून शिकलो आहोत. आपण अहिंसेसह लढूया."

दिल्ली पोलीस (आणि त्यांचे कर्ते करविते) यांच्या नजरेत असणारा, हर्ष मंदर यांचा खरा 'गुन्हा' म्हणजे त्यांनी नागरिकत्व सुधारणा कायद्याबाबत घेतलेली तात्त्विक भूमिका. तशीच भूमिका अनेक तरुण विद्यार्थ्यांनीही घेतली आणि तेदेखील मंदर यांच्याप्रमाणे दिल्ली पोलिसांचे लक्ष्य बनले. काहींवर अद्यापही बेकायदा कृती (प्रतिबंध) कायद्यान्वये( यूएपीए) आरोप दाखल करण्यात आले आहेत. हा असा कायदा आहे, जो पारित करून संसदेने सांविधानिक लोकशाही असण्याच्या आपल्या दाव्यावरच गंभीर प्रश्नचिन्ह उभे केले आहे. 

वसाहतकाळात प्रचलित असणाऱ्या इतर कोणत्याही कायद्यांपेक्षा यूएपीए हा कितीतरी अनियंत्रित आणि कठोर आहे. सर्व प्रकारचा विरोध - जे संपूर्णतः अहिंसक आहेत (सीएए विरोधातील निषेधांप्रमाणे) त्यांचादेखील - दाबून टाकण्यासाठी स्वेच्छेनुसार गैरवापर करता येईल असा हा कायदा विधिविषयक ग्रंथात येऊ देण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने परवानगी दिली हीच शरमेची बाब आहे. एका विधिविषयक जाणकाराने लिहिल्यानुसार, यूएपीएतील गुन्ह्यासंबंधीच्या तरतुदी अतिव्याप्त, प्रमाणाबाहेर संदिग्ध आणि मूलभूत अधिकारांच्या राज्यसंस्था-पुरस्कृत उल्लंघनाला मान्यता देणाऱ्या अशा आहेत. यांपेक्षा वेगळे असे त्या कायद्यात काहीही नाही. 

त्याचबरोबर शांततापूर्ण मार्गाने निषेध करणाऱ्यांवर राज्यसंस्थेकडून क्रूरपणे हल्ले केले जात आहेत, परंतु दिल्लीतील दंगलींच्या आधी आणि नंतर ज्यांनी खुलेआम हिंसेची भाषा केली ते मात्र उजळ माथ्याने हिंडत आहेत. त्यांच्यामध्ये भाजप नेते कपिल मिश्रादेखील आहेत; दंगल सुरु होण्याआधीची त्यांची प्रक्षोभक भाषणे (ध्वनिचित्रफित) उपलब्ध आहेत. दिल्ली निवडणुकांच्या प्रचारादरम्यान केंद्रीय अर्थ राज्यमंत्र्यांनी उघडपणे हिंसेला दिलेल्या चिथावणीची ध्वनिचित्रफित सुद्धा उपलब्ध आहे. या व्यक्ती सत्ताधारी पक्षाशी संबंधित असल्याकारणाने कदाचित त्यांच्याविरुद्ध एफआयआर दाखल करण्यात आलेले नाहीत. 

न्यायाची ही विटंबना एखाद्याने कशी समजून घ्यावी? मला असे वाटते की, दिल्ली पोलीस केंद्रीय गृहमंत्र्यांना रिपोर्टिंग करत  असतात, त्यातच या प्रश्नाचे उत्तर दडलेले आहे. आणि नागरिकत्व सुधारणा कायद्याला आकार देऊन तो पारित करण्यात गृहमंत्रीच साधनभूत होते. भारतीय मुस्लिमांना दुय्यम दर्जाचे स्थान सूचित केल्याने सीएएकडे ‘भेदभाव निर्माण करणारा कायदा’ असेच बहुतेकांकरवी पाहिले गेले. त्याने देशभरातील जनतेला निषेधांसाठी प्रवृत्त केले. त्याचबरोबर आंतरराष्ट्रीय माध्यमांमधून मोदी सरकारची कठोर निर्भत्सना करण्यात आली. त्यावेळी भारत दौऱ्यावर असलेले ट्रम्प राजधानी दिल्लीत असतानाच तिथे झालेल्या दंगलीनंतर ही टीका अधिकच तीव्र बनली.

मोदी सरकारने सीएए पारित केल्यामुळे, आणीबाणीनंतरच्या कालखंडात पहिल्यांदाच इतक्या मोठ्या प्रमाणात 'बहुतावादी लोकशाही' या भारताच्या प्रतिमेला सुरुंग लावला. तरीदेखील स्वतःच्या चुका तपासण्याऐवजी केंद्र सरकारने स्वतःचे सूडबुद्धीचे, कठोर धोरण (दिल्ली पोलिसांना स्वतःच्या मर्जीतले साधन म्हणून वापरत) दामटले. या स्तंभात दिलेली उदाहरणे केवळ नमुन्यादाखल आहेत. आकसत चाललेल्या तरी अद्याप पूर्णतः लुप्त न झालेल्या स्वतंत्र पत्रकारितेने अशी पुष्कळ प्रकरणे नोंदवलेली आहेत. शाहीनबागमधील शांततापूर्ण मार्गाने विरोध करणाऱ्यांसाठी लंगरची किंवा अन्नगृहाची सोय करणाऱ्या मोठ्या मनाच्या शीखांनाही उच्चपदस्थांच्या द्वेषाने आणि सूडबुद्धीने सोडलेले नाही. 

गृह मंत्रालयाकडून सुरु असलेल्या या न्यायाच्या विटंबनेने संयुक्त राष्ट्रसंघाचे ही लक्ष वेधून घेतले. जूनच्या उत्तरार्धात, संयुक्त राष्ट्रसंघातील विविध देशांतील डझनभर प्रतिवेदकांनी (rapporteurs) एक निवेदन काढले, त्यात असा शेरा आहे की, शांततापूर्ण मार्गाने निषेध करणाऱ्या निदर्शकांना केली गेलेली अटक म्हणजे, 'भारताच्या चैतन्यपूर्ण नागरी समाजाला जाणीवपूर्वक रचून पाठवलेला निष्ठुर संदेश आहे. तो असे सूचित करतो की, शासनाच्या धोरणांवरची टीका सहन केली जाणार नाही.'  पुरेशा पुराव्याअभावी ज्यांना खटले-पूर्व अटक (pre-trial detention) करण्यात आली आहे, अशा मानवी हक्कांसाठी लढणाऱ्या कार्यकर्त्यांना तत्काळ मुक्त करावे, अशी मागणी तज्ज्ञांनी भारत सरकारकडे केली आहे. ही अटक बहुतेककरुन त्या कार्यकर्त्यांच्या सीएएच्या भेदभावजनक स्वरूपावर टीका करणाऱ्या भाषणांच्या आधारावर केली गेली आहे. 

दिल्ली पोलिसांच्या जनसंपर्क अधिकाऱ्याने संयुक्त राष्ट्रांतील तज्ज्ञांचे हे आरोपपत्र वाचले असण्याची शक्यता नाही. गृहमंत्रालयातील किंवा परराष्ट्र व्यवहार मंत्रालयातील काही बाबूंनी ते वाचले असू शकेल; पण हे संबंधित मंत्रांच्या निदर्शनास आणून देण्याचे धैर्य त्यांच्यात असेल का, असाही विचार एखादा करेल. किंवा समजा त्यांनी तसे केलेच तरी मंत्री काही करून त्याचा निकाल लावू पाहतील. ‘निरंकुश सत्ताप्राप्तीसाठी सार्वजनिक सत्तेचा गैरवापर’, हे मोदी सरकारचे दुसरे एक स्वभाववैशिष्ट्य. एखादा न्यायालयावर भिस्त ठेवू शकेल, मात्र ही आशादेखील सशर्त असेल. कारण राज्यसंस्थेकडे अमर्याद आणि गैरवाजवी सत्ता असण्याला विरोध करणाऱ्यांच्या विचाराच्या स्वातंत्र्याचे रक्षण करण्याबाबत, न्यायसंस्थादेखील सद्यस्थितीत विशेष उत्सुक (किंवा इच्छुक) दिसत नाही. 

हे खरेच आहे की, सार्वभौम प्रजासत्ताक म्हणून आपला इतिहास पाहता या राष्ट्रात कायमच असे काही प्रांत होते; जिथे कायद्याचे राज्य संदिग्धावस्थेत होते. बिहार हे राज्य एकेकाळी बेबंदशाहीचे मूर्तिमंत उदाहरण होते; उत्तरप्रदेशचा काही भाग तर अजूनही तसा आहे. काश्मीर आणि ईशान्य प्रांत हा राज्यसंस्था व राज्यसंस्थाबाह्य शक्तींकरवी मोठ्या प्रमाणात केल्या जाणाऱ्या मानवी हक्कांच्या उल्लंघनाचा साक्षीदार राहिला आहे. असे असूनही, दिल्ली पोलिसांची अलीकडची उल्लंघने आणि सत्य, न्याय, न्यायदानाची प्रक्रिया इत्यादींबाबतची त्यांची संपूर्ण बेफिकिरी गुणात्मकदृष्ट्या काहीतरी निराळे दर्शवतात. इतके की, आज एखादा अहिंसक व शांतताप्रिय नागरिक देशाच्या राजधानीत कायद्याच्या या तथाकथित रक्षकांकडून न्याय्य वागणूक मिळण्याची अपेक्षा करू शकत नाही, कारण हे रक्षक विशिष्ट राजकीय व धार्मिक घटकांशी सलग्न झाले आहेत. आणि ही बाब 'आपली लोकशाही किती अवनत झाली आहे' याचे घाबरवून सोडणारे चिन्ह बनली आहे.

(अनुवाद- सुहास पाटील)

- रामचंद्र गुहा, बेंगळूरू

(इतिहासकार रामचंद्र गुहा यांना अशा इतिहासात रस आहे जो वर्तमान समजून घेण्यास उपयुक्त ठरतो. त्यांची डझनभरांहून अधिक पुस्तके प्रकाशित झालेली आहेत. त्यात 'India after Gandhi', 'Gandhi before India', 'Gandhi: The Years That Changed the World' ही तीन पुस्तके विशेष प्रसिद्ध आहेत.)

Tags: रामचंद्र गुहा दिल्ली दंगल दिल्ली पोलीस तपास लोकशाही हर्ष मंदर सीएए आंदोलन नागरिकत्व आंदोलन Ramchandra Guha Delhi Riots Delhi police investigation Democracy Harsh Mander CAA Protest Load More Tags