2023 या वर्षी साधना साप्ताहिकाच्या वतीने दिलेल्या तांबे-रायमाने अभ्यासवृत्तीतून आलेल्या तिघांचे व यदुनाथ थत्ते अभ्यासवृत्तीतून आलेल्या तिघांचे, असे एकूण सहा जणांचे लेखन प्रसिद्ध करीत आहोत. त्यापैकी विवेक वाघे, प्रतिक राऊत व विकास वाळके या तिघांचे दीर्घ लेख, साधनाच्या 13 जानेवारी 2024 च्या विशेषांकात प्रसिद्ध झाले आहेत. (याच अंकांच्या संपादकीयात या अभ्यासवृत्तीची संपूर्ण प्रक्रिया सविस्तर मांडली आहे, येथे क्लिक करून ते वाचता येईल.) तर अविनाश पोईनकर, वैभव वाळुंज आणि प्रिया अक्कर व नेहा राणे (दोंघीनी संयुक्त लिहिलेला) यांचे तीन दीर्घ लेख प्रत्येकी तीन किंवा चार भागांत ‘कर्तव्य साधना’वरून प्रसिद्ध करीत आहेत. त्यापैकी हा दुसरा लेख सलग तीन भागांत देत आहोत..
(भाग 1 वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा.)  

5. इंग्लंडमधील सवर्ण हिंदू सत्ता: जातीच्या मुद्द्यावर कायद्याला विरोध करणारा पक्ष

भारतीय कायद्यात जातीय सुधारणांना विरोध करणाऱ्या पक्षासारखेच हिंदू सनातनी विचारांचे अनेक गट इंग्लंडच्या राजकारणात सक्रिय आहेत. दलितांनी सुचवलेल्या सुधारणांना विरोध करण्यात हिंदू फोरम आणि हिंदू कौन्सिलच्या या संघटनांनी महत्त्वाची भूमिका बजावली. एकीकडे जातविरोधी चळवळ सुरू होत असतानाच दुसरीकडे हिंदू एकीकरणासाठी चळवळीही फोफावत होत्या. भारतातील संघ आणि अशाच विविध संघटनांचं मोठं जाळं ब्रिटनमध्ये पसरलेलं आहे. तसेच विविध संप्रदायांच्या माध्यमातून उघडलेली मंदिरे, स्वयंसेवी संघटनांकडून धार्मिक पातळीवर होणारे प्रयत्न आणि त्यांचं ब्रिटिश राजकारण्यांसोबत असणारं नातं यामुळे हिंदू समुदायांनी आपली एकजूट वाढवायला सुरुवात केली. एकीकडे हुजूर पक्षांमध्ये हिंदू समुदायाचे प्रतिनिधी असताना मजूर पक्षातही मोठ्या प्रमाणात हिंदू नेत्यांचा समावेश होता. 2008 मध्ये 'हिंदू परिषद युनायटेड किंगडम' या संस्थेने आंबेडकरी चळवळीच्या अहवालाच्या विरोधात 'इंग्लंडमधील जात' या नावाने ब्रिटनमधील विविध हिंदू संघटनांची माहिती व त्यांची भूमिका प्रकाशित केली. यात जातिव्यवस्था कशी सुरू झाली यावर एक दीर्घ लेख लिहिलेला होता. त्यांच्या मते, 'इंग्लंड देशात कुठलाही जातीय भेदाभेद नव्हता आणि तो असेलच तर फक्त आंतरजातीय विवाह किंवा प्रेमप्रकरणे यांच्यापुरताच मर्यादित होता'. 

या कायद्याला विरोध करण्यासाठी अनेक संघटना एकत्र आल्या आणि त्यांनी 'अलायन्स ऑफ हिंदू ऑर्गनायझेशन' अर्थात 'एएचओ' या आघाडीची स्थापना केली. या माध्यमातून 'जातीविषयक कायदा बनवणे प्रतिगामी आहे आणि यामुळे जातीला संस्थात्मक मान्यता मिळेल', असा युक्तिवाद केला गेला. त्यांनी 'काहीच दिवसांत जात समाजातून कायमची नष्ट होईल', असा तर्क लढवला. कायदा संमत झाल्यास इंग्लंडमध्ये कामासाठी व अभ्यासासाठी येणाऱ्या लोकांना आपली जात सुचित करण्यासाठी बळजबरी केली जाईल, अशी भीती व्यक्त केली. ब्रिटनमधील हिंदूंना एकत्र करण्यासाठी 'ब्रिटिश हिंदू फोरम' या संस्थेने सरकारला काही निधी देऊ केला. या माध्यमातून सरकारने ब्रिटिश हिंदूंना एकत्र आणण्यासाठी काय करता येईल यासाठी अहवाल बनवला. आर. बर्कली यांनी संपादित केलेल्या Connecting British Hindus: An Enquiry into the Identity and Public Engagement of Hindus in Britain या सरकारकडून बनवलेल्या अहवालामध्ये हिंदूंच्या समस्या तसेच त्यांना विकासासाठी कोणते प्रयत्न करता येतील हे मांडलं होतं. मात्र याच्यात हिंदूंमध्ये जातीव्यवस्था आणि त्यापासून होणारे तोटे याचीही इत्यंभूत माहिती होती. 

हिंदू संघटनांनी आपल्या युक्तिवादासाठी बनवलेला हा अहवालही आंबेडकरी संघटनांच्या पथ्यावर पडला आणि त्यांनी सरकारवर जातीय भेदासाठी कायदे बनवण्यासाठी दबाव टाकायला सुरुवात केली. शैक्षणिकदृष्ट्या सरकारने घोषित केलेल्या 'टॉक फॉर चेंज' या मोहिमेतून लोकांना व लहान मुलांना समुपदेशन करून जातीयता नष्ट करता येईल, असा हिंदू संघटनांचा युक्तिवाद होता. यासाठी अनेक बैठका आयोजित केल्या तसेच 'माझी जात हिंदूच.ऑर्ग' या संकेतस्थळाचं अनावरण केलं. काही दिवसानंतर ही वेबसाईट अचानक गायबही झाली, पण यावर एएचओ संस्थेच्या माध्यमातून 23 मे 2013 रोजी 'हिंदू समुदायाला सामूहिक कृतीसाठी पुकारा' या नावाने एक प्रसिद्धीपत्रक जारी करण्यात आलं होतं. त्यात इंग्लंडमधील राहणाऱ्या समुदायांना हा कायदा संमत झाल्यास कसं नुकसान होईल, यासंबंधी चिंता व्यक्त केली होती. "युरोपात जसा ज्यू द्वेष आहे तसाच भारतातील ब्राह्मण जातीचा द्वेष करणाऱ्या लोकांनी केलेली ही हिंदूविरोधी खेळी आहे" असं हिंदू कौन्सिलच्या नेत्यांनी माध्यमांना सांगितलं.

या कायद्याच्या विरोधी बाजूने बोलणाऱ्या आणि हिंदू गटाला पाठिंबा देणाऱ्या इंग्लंडमधील नेत्यांनी या कायद्याला केलेल्या विरोधातून अनेक गोष्टी स्पष्ट होतात. यात भारतीय वंशाचे उच्चवर्णीय खासदार होतेच, पण इतरही श्वेत खासदार होते. उदाहरणार्थ, लॉर्ड लेस्टर या खासदारांनी केलेलं हे विधान पाहा - "देशात एक जरी जातीय खटला आला, तरी आहेत ते कायदे त्यावर कारवाई करतील. मग कायद्यात दोन शब्द घालण्यासाठी इतकी कसरत का म्हणून", असा सवाल केला. यावर बॅरोनेस थोर्नटर्न यांनी "दोन शब्दांनी कायद्यात मोठा फरक पडतो" असं सांगून यावर कायदा व्हायलाच हवा असं मत मांडलं. पण जातीची व्याख्या काय करायची यावर मतभेद झाले. जात हा शब्द वाचून नागरिकांना काय अर्थ लागेल इथपासून ते लग्न झाल्यानंतर स्त्रीची जात बदलू शकते का, असे अनेक युक्तिवाद केले गेले. म्हणून जातीचा समावेश वांशिक भेदभावाच्याच अंतर्गत एक विशेष गट म्हणून करण्याची मागणी पुढं आली. अर्थातच निवडणुका जवळ येत असल्यानं मजूर पक्षाला जास्तीत जास्त अल्पसंख्यांक गटांना जवळ करायचं होतं. म्हणून यावर एक तोडगा काढण्यात आला, जो दलित संघटनांनी नाखुशीने मान्य केला. यात जातीचा समावेश करण्यासाठी विभाग 9, दुरुस्ती 10 करण्यात आली आणि 'जात हा वांशिक भेदभावाचा एक घटक आहे' अशी जोड देण्यात आली. विशेष म्हणजे गडबडीत केलेल्या या रचनेचा एकूण सांगाडा वा आराखडा कुणीही कुठेच मान्य केलेला नव्हता.

शेवटी एप्रिल 2010 मध्ये ब्रिटिश सरकारने शेवटी समता कायदा (इक्वॅलिटी लेजिशलेशन) 2010 च्या विभाग 9 (5 अ)मध्ये बदल केला. याद्वारे सरकारी मंत्र्यांना या कायद्यात भविष्यात जातीचा समावेश करता येईल, अशी तरतूद करून दिली. 2010 च्या समता कायद्यात जातीचा उल्लेख या पद्धतीने केला आहे - 

"जात ही संकल्पना वंशिकदृष्ट्या स्वतःच्या समुदायात केले जाणारे विवाह, तसेच पारंपरिक व्यवसाय आणि धार्मिक रुढी करण्यासाठीच्या शुद्धता व पात्रतेच्या उतरंडीशी निगडित आहे. ती साधारणतः दक्षिण आशिया व त्यातही भारतातून आलेल्या समुदायांशी जोडलेली संकल्पना आहे. हिंदू परंपरेनुसार यात ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य आणि शूद्र या चार वर्णांचा समावेश असू शकतो. यासोबतच हिंदू, शीख, ख्रिश्चन, मुस्लिम व इतर धर्मांशी जोडलेल्या जगभरातील हजारो स्थानिक गटांना जाती म्हणून संबोधलं जातं. हीच बाब दक्षिण आशियाई मुस्लिमांमध्ये बिरादरी म्हणून आढळते. काही जाती वर्णव्यवस्थेच्या बाहेर अस्पृश्य म्हणून गणला गेल्या होत्या, त्यांना दलित म्हणून ओळखलं जातं."

संसदेत ही चर्चा सुरू असताना बाहेर संसद चौकात हजारो दलित हा कायदा संमत व्हावा म्हणून ठिय्या आंदोलन करत बसले होते. कायदा संमत होण्याची शक्यता तयार झाली असली तरी यासाठी कायदा संमत झाला नव्हता. तरीही आंबेडकरी चळवळीसाठी हा प्रचंड मोठा विजय होता. अजून भारत देशाच्या दुर्गम भागात पोचण्यासाठी अडखळणारी चळवळ आता इंग्लंडमध्ये येऊन पोचली होती. संसदेत जातीचा उल्लेख झाल्यानं आता अनेक मार्ग खुले होणार होते. युरोपात एका देशात दलित समुदायाने स्वतःचे हक्क मिळवल्यानंतर सर्वच पाश्चात्य जगात या प्रश्नाची चर्चा आणि दलितांना हक्काचं व्यासपीठ मिळणार होतं.

सरकारवर अजून दबाव बनवण्यासाठी एसीडीए संस्थेने 28 नोव्हेंबर 2012 मध्ये संसदेच्या हाऊस ऑफ लॉर्डसमध्ये सरकारच्या राष्ट्रीय आर्थिक व सामाजिक संशोधन संस्थानाने 2010 मध्ये दाखल केलेला केलेल्या अहवालावर चर्चेसाठी आणि जातीय भेदभावाच्या नव्या घटनांवर चर्चा करण्यासाठी एक बैठक आयोजित केली. याच बैठकीदरम्यान बॅरोनेस थॉर्नटन यांनी संस्थात्मक नियंत्रण सुधारणा कायदा या विधेयकात जातीविषयक तरतूद करण्याचं ठरवलं. त्यांच्या या तरतुदीमुळे 2010 मधल्या समता कायद्यात जातीचा उल्लेख करणे सरकारच्या मर्जीवर अवलंबून न राहता कायदेशीररित्या आता ते सरकारचं 'कर्तव्य' बनलं. याअंतर्गत आता नव्या सरकारला यावर कायदा करणं गरजेचं बनलं. 

6. हूजुर सरकारच्या काळात जातीसाठी झालेल्या तरतुदी मिटवण्यासाठी केलेले प्रयत्न 

पण 2010 मध्ये सत्तापालट झाला आणि इंग्लंडमध्ये हुजुर पक्षाचं नवं सरकार स्थापन झालं. संसदेत मजूर पक्षाला बहुमत मिळेल अशी सर्वांची अटकळ होती, पण लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टीने हुजुर पक्षाला पाठिंबा दिला. आता जातीयतेच्या संदर्भात विरोधी भूमिका घेणारं सरकार सत्तेत आलं. या निवडणुकीत भारतीय उपखंडातून गेलेल्या जनतेने आपल्या एकूण संख्येच्या 30% मते हुजुर पक्षाला देऊ केली. हा मतांचा गठ्ठा अभूतपूर्व होता. कुठल्याच एका समुदायाने एका पक्षाला एकगठ्ठा इतकं मतदान केलं नव्हतं. ज्यू धर्माच्या समुदायानंतर हिंदू ही हुजुर पक्षाची सर्वात मोठी व्होट बँक बनली. पक्षाचे 70 नगरसेवक आणि पाच खासदार भारतीय हिंदू वंशाचे होते. यापुढील सर्व निवडणुकांत हुजुर पक्षाने मजूर पक्षाची हक्काची भारतीय मते फोडून नेली. 2017 मध्ये हा आकडा 40% इतका वाढला. आजघडीला हुजुर पक्षाच्या कॅबिनेट मंत्रिमंडळात पंतप्रधान आणि नुकत्याच पायउतार झालेल्या गृहसचिव वगळतादेखील 15% मंत्री भारतीय आहेत. पक्षातर्फे निवडून आलेल्या बॉब ब्लॅकमन यांचं उदाहरण इथं आदर्शवत ठरेल.

ब्लॅकमन यांनी आपल्या मतदारसंघात सर्व मंदिर आणि गुरुद्वारा यांना भेटी दिल्या. सर्व हिंदू धर्माच्या कार्यक्रमांना हजेरी लावली. त्यामुळं हिंदू आणि मुस्लीम यांच्या लोकसंख्येत फार कमी अंतर असणाऱ्या त्यांच्या हॅरो ईस्ट या लंडनस्थित मतदारसंघात त्यांना अफाट मते मिळाली. एकूण मतदारांमध्ये 30% मतदार भारतीय वंशाचे होते. यादरम्यान त्यांनी मोदींच्यासोबत असणारा आपला फोटो ट्विटरवर लावला होता. मजूर पक्ष हा हिंदू विरोधी आहे, असा प्रचार त्यांनी सर्वदूर चालवला. याचा योग्य तो परिणाम झाला आणि 2019मध्ये झालेल्या निवडणुकीत ते पुन्हा तब्बल सहा हजार मतांच्या फरकाने विजयी झाले. विजयी झाल्यावर त्यांनी संसदेत भगवदगीतेवर शपथ घेतली. 

"2013मध्ये हुजुर पक्षाने देशाच्या संसदेत आणलेल्या जातीविषयक कायद्याच्या सुधारणेला मी विरोध केला होता. संसदेच्या हाऊस ऑफ कॉमन्समध्ये आम्ही हा कायदा हाणून पाडला तरीही दुसऱ्या बाजूला लिबरल डेमोक्रॅटिक पक्षाने मजूर पक्षाच्या सोबतीने हा कायदा पुन्हा चर्चेला आणला. जर मला तुम्ही निवडून दिलेत तर मी धार्मिक समुदायासोबत काम करून हा फूट पाडणारा कायदा पुन्हा काढून टाकेन, असं वचन देतो."
-    खासदार बॉब ब्लॅकमन, हुजूर पक्षाचे खासदार, हॅरो ईस्ट मतदारसंघ, लंडन.

सेवा पूर्वपक्ष या 'धार्मिक समुदायाला जोडण्यासाठी' काम करणाऱ्या संस्थेनं आपल्या 'धर्मरक्षणासाठी केलेल्या राजकीय प्रचार मोहीमेचं' पत्रक. यात इंग्लंडमध्ये राहणाऱ्या नागरिकांना जात काय असते आणि या कायद्याने काही नुकसान होईल याची चेतावणी दिली आहे. यामध्ये जात असा शिक्का एका भारतीय स्त्री व मुलाच्या कपाळावर मारलेला दिसत आहे. पत्रकातील खालच्या बाजूच्या उजव्या कोपऱ्यात लंडनमधील हिंदू व शिख समुदायाने निवडलेल्या खासदार बॉब ब्लॅकमन यांचा हारतुरे घातलेला फोटो आणि 'आपण धार्मिक समुदायासाठी काम करू' अशी ग्वाही छापली आहे. धर्मसेवा पूर्वपक्ष या संस्थेने धर्माच्या रक्षणासाठी आपण ही मोहीम हाती घेतल्याचं आपल्या वेबसाईटवरही म्हटलं होतं. अनेक हिंदू व शिख समुदायाचे लोक हिरीरीने हुजूर आणि मजूर अशा दोन्ही पक्षांचा प्रचार करताना दिसतात. 

संसदेत आता हिंदू आणि हुजुर पक्षाच्या नेत्यांचं हुजुर मंत्रिमंडळ असताना 16 एप्रिल 2013 मध्ये संसदेच्या हाऊस ऑफ कॉमन्समधील सरकारमंत्री पेनी यांनी "या मुद्द्यावर आम्ही हिंदू आणि शीख समुदायातील संघटनांशी बोललो आहोत व हा कायदा लागू केल्यास जातीचा पूर्वग्रह अजून बळकट व्हायला मदत होईल असं त्यांना वाटतं", हे सभागृहात मांडलं. याचाच अर्थ सरकारला आता शक्य तितक्या लवकर या कायद्याचा मागमूस काढून टाकायचा होता. यात सरकारचं 'कर्तव्य' असलेला मुद्दा कामकाजातून काढणं आणि जातीचा उल्लेख पुसून टाकणं अशी दोन कामे होती. त्यासाठी हा कायदा चर्चेसाठी घेण्यात आला.

सरकारने हाऊस ऑफ कॉमन्समध्ये या कायद्याच्या विरोधात मतदान केलं, अर्थातच हुजुरांचे बहुमत असल्यानं याचा अंदाज सर्वांनाच आला होता. मात्र हाऊस ऑफ लॉर्डसमध्ये या कायद्याला मजूर आणि इतर पक्षांची गटजोड करून समर्थन मिळालं. म्हणून हा कायदा संसदेच्या प्रांगणातच टिकून राहिला. जातीच्या मुद्द्यावर संसदेच्या एका सभागृहाने सरकारला घेरलं. शेवटी सरकारने आपल्या 23 एप्रिल 2013 मध्ये संमत झालेल्या एंटरप्राइज अँड रेगुलेटरी रीफॉर्म बिल या विधेयकात विभाग 97 मध्ये असणारी जातीसाठीची तरतूद मान्य केली व ती 25 जून 2013 पासून लागूही करण्यात आली. यात जातीला एक विशेष बाब म्हणून वंशाच्या खालोखाल स्थान दिलं. मात्र हे करताना सरकारनं एक खेळी केली. ही घटनादुरुस्ती कायद्यात 'सनसेट क्लॉज' अर्थात मावळती तरतूद म्हणून लागू करण्यात आली होती. या कायद्याच्या विरोधात रान उठवणाऱ्या संस्थांच्या दबावाला बळी पडून सरकारने कायदा केला खरा; पण जर हा कायदा पुढील सरकारांनी दुरुस्त केला नाही, तर पाच वर्षांनंतर जातीची तरतूद कायद्यातून वगळली जाईल, या नियमांसोबत कायद्यात जातीचा समावेश केला. पुढील पाच वर्षांत अर्थातच हुजुर पक्षाचं सरकार सत्तेत राहिलं आणि हा कायदा मावळून गेला.

या एकूण घटनाक्रमांकडे पाहताना मजूर पक्षाने या संदर्भात जेवढी नाममात्र प्रगती केली होती ते सर्व प्रयत्न हुजूर सरकारच्या काळात खोडून काढण्यात आले, असं दिसतं. पाच वर्षे हा कायदा नाममात्र स्वरूपात अस्तित्वात होता, मात्र तो प्रचंड कमकुवत असल्याने त्याचा कुठलाही वापर दलितांना आपल्या हक्कांसाठी करून घेता आला नाही.

7. सामान्य सवर्ण हिंदू नागरिकांना याविषयी काय वाटतं?

मी या संदर्भात काम करणाऱ्या तसेच सामान्य हिंदू स्थलांतरित कुटुंबाशी चर्चा केली. दक्षिणेकडील भागात विविध हिंदू - शीख कार्यक्रमांचं आयोजन करणारे जसविंदर सिंग यांनी मला याबाबतीत आपली भूमिका बोलून दाखवली. '15 लाख हिंदू, शीख आणि जैन नागरिकांचा जातीय भेदभाव मिटवणाऱ्या कायद्याला विरोध आहे. आम्ही असं धोरण ठरवून टाकलं आहे. पण मजूर आणि लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टीचे लोक प्रत्येक धार्मिक पालकांच्या आणि तुमच्या मुलांच्या कपाळावर कायमचा जातीयवादी असण्याचा शिक्का मारण्यासाठी सरसावले आहेत,' असं त्यांचं मत होतं. विविध हिंदू संघटनेशी जोडलेल्या अनेक नागरिकांचे विविध भागांत उभारलेल्या हिंदू मंदिरांची तसेच भक्ती संप्रदायाशी जोडलेल्या अनेक धार्मिक ठिकाणांशी संबंध आहेत. पंजाबमधून आलेल्या तसेच उत्तर भारतातील अनेक कुटुंबांमध्ये 'निर्मल सिंग महाराज' गुरुजी म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या बाबा/गुरुविषयी मोठी आस्था आहे. या बाबाच्या पूजेसाठी दर महिन्याला लंडनमधील विविध ठिकाणी आणि इतरही प्रमुख मोठ्या शहरांमध्ये सत्संग आयोजित केले जातात, ज्यात शेकडो भारतीय, उपखंडातील अनेक नागरिक आणि इतर वंशांचे लोकही हजेरी लावतात.

उच्चवर्णीय गुजराती समाजाला आपल्या बाजूला ओढण्यासाठी हुजुर पक्षानं बनवलेलं पत्रक. यात विविध समाज गटांविषयीचे अपमानकारक उल्लेख आहेत.

यामध्ये लंडनमध्ये शिकण्यासाठी असणाऱ्या अनेक नेतेमंडळींच्या मुलांचा तसेच विविध क्षेत्रात काम करणाऱ्या अनेक उच्चपदस्थ व्यक्तींचाही समावेश असतो. इंग्लंडमध्ये राहणाऱ्या अनेक भारतीय पालकांची तरुण मुलेही यामध्ये सहभागी होतात आणि भक्तीभावाने दर महिन्याला एकत्र येऊन सत्संग आणि भजन करत असतात. यातील अनेक सहभागी व्यक्तींशी संवाद साधल्यानंतर प्रामुख्याने "आम्ही आमच्या पातळीवर कोणतेही राजकारण किंवा इतर गोष्टी यांची चर्चा करत नाही फक्त श्रद्धा आणि उपासना यासाठी सर्वजण एकत्र येतो. आमच्यासाठी या उत्सवाचे स्वरूप धार्मिक कमी आणि सामाजिक जास्त असं आहे", असं यात सहभागी होणाऱ्या अनेक व्यक्तींनी सांगितलं. लंडनमध्ये नवरात्रीनिमित्त होणाऱ्या अनेक ठिकाणच्या गरबा आणि तत्सम विविध धार्मिक कार्यक्रमांचं आयोजन केलं जातं. यात सहभागी होणाऱ्या आणि त्याचवेळी ब्रिटनमध्ये येणाऱ्या निर्वासित तरुण मुलांना मदत करणाऱ्या एका व्यक्तीने "धार्मिक असण्यावरून समवयस्क मित्रांमध्ये आपली टर उडवली जाते. आम्ही जातीविषयी किंवा राजकारणाविषयी कोणतेही मत व्यक्त करत नाही पण तरीही आम्हाला देसी (मागास भारतीय) म्हणून हिणवलं जातं", असं सांगितलं.

या कार्यक्रमांमध्ये सहभागी होणाऱ्या अनेकांसाठी जात हा चर्चेचा विषयच नव्हता. त्यांच्यामध्ये भारतीय समाजाचा एक अल्पसंख्याक म्हणून या देशात बहुसंख्य असणाऱ्या ख्रिश्चन आणि त्यानंतर तुलनेनं मोठ्या असणाऱ्या मुस्लीम समुदायाकडून मोठ्या प्रमाणात अवमूल्यन केलं जातं व ही आपली सर्वात मोठी लढाई आहे व त्यासाठी जगातील सर्व गव्हाळ रंगाच्या व्यक्तींनी एकत्र येण्याची गरज आहे, असं ब्रायटनमध्ये असणाऱ्या गुजराती मंदिरात काम करणाऱ्या व्यक्तीने सांगितलं. मात्र याच मंदिरात ऋषी सूनक पंतप्रधान झाले, त्या दिवशी मोठ्या उत्सवाचे आयोजन करण्यात आलं होतं. माईकमध्ये गुजराती व इंग्रजी भाषेत उद्घोषणा करताना येथील पुजाऱ्यांनी 'तुम्ही सर्वजण मनामध्ये खुश आहात, कारण आपल्या समुदायाची एक व्यक्ती आता या देशाच्या सर्वोच्च पदावर विराजमान आहे. यासाठी आपण हजारो वर्षांची मेहनत केली आहे. येत्या काळात आपल्या पिढ्या अजून यश संपादन करतील', असं अभिमानाने सांगितलं. साहजिकच या सर्व धार्मिक गटांचा बैठकींचा आणि सवर्णसमुदायाचा प्रामुख्याने हिंदू धर्माचा अभिमान बाळगणाऱ्या व त्यांना सामावून घेणाऱ्या हुजूर पक्षाच्या नेत्यांवर प्रचंड विश्वास आहे. सुएला ब्रेव्हमन आणि त्यापूर्वी गृहसचिव असणाऱ्या प्रीती पटेल याचं मूर्तिमंत उदाहरण आहेत. 'फोडा आणि राज्य करा', तत्त्वाच्या चालीवर भारतीय वंशाच्या काठीने निर्वासितांना झोडपण्याचं तंत्र हुजुर पक्षाने खुबीनं वापरलं. आता अनेक भारतीय विद्यार्थ्यांच्या विरोधातही याचा वापर केला जातो आहे.

लेखकाने स्वतः इंग्लंडच्या संसदेत जाऊन विविध खासदार, कार्यकर्ते, संशोधक यांची भेट घेतली व यासंबंधी होणाऱ्या अनेक बैठकांना हजेरी लावली.

कायद्याच्या विरोधातही अनेक अभ्यासकांनी मांडणी केली. डॉ. प्रकाश शहा याविषयी बोलताना म्हणाले की, "जातीव्यवस्थेने भारतीय संस्कृती व समाज घडवण्यात सर्वात महत्त्वाचा व मोलाचा वाटा उचलला आहे. हिंदू धर्माशी त्याचा जोडलेला संबंध वांशिकदृष्ट्या उतरंडीचा आणि अन्यायकारक समजला जातो. जातीव्यवस्थेची ही छबी ख्रिश्चनांच्या दुसऱ्या धर्मांना हीनपणाने पाहण्याच्या प्रवृत्तीतून आलेली आहे. याच प्रवृत्तीच्या धर्मनिरपेक्ष शाखांनी ब्रिटनमध्ये या मुद्द्यावर विविध चर्चा संशोधन आणि कायदे आणायला सुरुवात केली आहे". शहा यांनी आपल्या नव्यानेच प्रसिद्ध झालेल्या 'ब्रिटनच्या कायद्यात जातीला विरोध' या पुस्तकात इंग्लंड सरकारने अशा डळमळीत पायावर आधारलेल्या कायद्याला आपल्या घटनेत स्थान देऊ नये, असे मत व्यक्त केले आहे.

8. जातीयतेच्या संदर्भात न्यायालयात दाखल झालेले खटले

यादरम्यान कोर्टातही काही जातिविरोधी खटले दाखल झाले. यातील सर्वात जुना खटला 1983 मध्ये 'मांडला विरुद्ध डॉवल ली' असा आहे. एका शीख मुलाला शाळेत फेटा काढून येण्यासाठी सांगितल्यानंतर शीख समुदायाला न्यायालयानं विशेष तरतूद म्हणून मान्यता दिली. यानंतर जातीवर आधारित इंग्लंडमधील एक आणि स्कॉटलंडमधील एक असे दोन खटले न्यायालयाच्या बाहेर निपटवले गेले. त्यामुळे ते कधीच कायद्याच्या दृष्टीने पायंडा पाडणारे म्हणून पाहिले जाणार नाहीत. अर्थात सरकारने या खटल्यांमधील गोपनीय निर्णय सार्वजनिक केला तर ते होऊ शकेल. यातली कोर्टात गेलेली 2009 ची केस म्हणजे 'श्रीमती अग्रवाल आणि श्री. मेश्राम विरुद्ध टाटा कन्सल्टन्सी सर्व्हिसेस लिमिटेड आणि इतर' ही होय. लंडनमधील एका कोर्टात दहा जुलै ते पाच ऑगस्ट 2019 दरम्यान या खटल्याची सुनावणी झाली आणि मेश्राम यांच्या प्रकल्पात काम करणाऱ्या अजून एका व्यक्तीने दाखल केलेल्या तक्रारीची ही एकत्रित सुनावणी घेण्यात आली.

यानंतरचे दोन खटले दुरगामी ठरले. यात बाजवा म्हणून सहभागी असणाऱ्या खटल्यात टिकटॉक या माध्यमातून गुरु रविदास यांच्याविषयी अपमानजनक भाषेत संदेश प्रसारित करणाऱ्या एका व्यक्तीवर खटला भरला. तक्रार दाखल करणाऱ्या व्यक्तीने जातीवर आधारित खटला दाखल केला होता व त्यावर सुनावणी करणाऱ्या व्यक्तीने ब्रिटनमध्ये जातीसाठी कोणताही कायदा नाही, असे म्हणत हा खटला रद्द करण्यात यावा असं सुचवलं. त्यावर 2014 मध्ये कामगार लवादाने 2010 च्या समता कायद्यातील वांशिक मूळ या संज्ञेच्या व्याख्येत जातीय समीकरणे येत असल्याचा दावा केला. 

'टीर्के विरुद्ध चंडोक आणि इतर' हा खटला जातीचा उल्लेख करणारा पहिला मोठा खटला होता, ज्यात विविध विषयांना स्पर्श करण्यात आला. प्रमिला टीर्के या भारतातील आदिवासी समुदायाच्या होत्या. त्यांना चंडोक पतिपत्नी यांनी घरकामासाठी जवळपास विनामोबदला ठेवलं होतं. लवादाच्या निर्णयात 17 सप्टेंबर 2015 मध्ये श्रीमती टीर्के यांच्यासोबत वंशिक कारणांवरून भेदभाव झाला आहे असा निर्णय दिला. या व्यक्तीला 12 आठवडे तुरुंगवास आणि पाच वर्षांसाठी विविध अटींवर सोडण्यात आलं. पण यात टीर्के यांनी आदिवासी आणि म्हणून 'खालच्या जातीच्या आधारावर' दावा दाखल केला. कायदा नसताना कोर्टानं फक्त वंश या बाबीचा विचार करून निर्णय दिला. पण थेरेसा मे यांच्या सरकारनं या निर्णयाकडे बोट दाखवत जातीसाठी कायदा करण्याची गरजच नाही, कारण उपलब्ध कायदा कोर्ट वापरत आहे, असं सांगून कायद्याला बगल दिली.

सर्वात अलीकडील खटला 2023 च्या ऑगस्ट महिन्यात झालेला रामचंद्रन विरुद्ध बेचेल कंपनी लिमिटेड हा कामगार लवादात लढलेला खटला होय. यात आपल्या कंपनीतील उच्चपदस्थ अधिकारी आपल्याशी शूद्र वर्णाचे असल्यानं भेदभाव करत असल्याचा दावा केला गेला. कोर्टानं यात रामचंद्रन यांच्या विरोधात निकाल दिला असला तरी यात न्यायाधीश साहेबांनी "जातीचा समावेश इक्वॅलिटी लेजिशलेशन कायद्यात होत नाही", असा निर्वाळा दिला. या निर्णयामुळे आंबेडकरी चळवळीत पुन्हा नव्याने चर्चा आणि कामाला वेग आला आहे. हा निर्णय मान्य झाला तर आधीच्या दोन खटल्यात असलेला जातीय भेदभाव कायद्याची गरज नाही, हा निर्वाळा खोडून काढला जाईल.

अशाप्रकारे आजवर झालेल्या या कायद्याच्या घडामोडींचा विचार करता खऱ्या अर्थाने ठोस तरतुदी करण्यात आल्या नाहीत. मात्र त्याची शक्यता दिसून येते. आता जातीय आधारावर कायदा निर्माण करण्याची लढाई लांबणीवर पडली आहे. कायदा तयार होऊन त्याचा काही अंशी वापर झाला असताना सरकार बदलल्यानंतर अनेक पेच नव्यानं उभे राहिले आणि कायदा पुन्हा दहा वर्षे मागे गेला आहे. पण यानिमित्ताने जागतिक पातळीवर जातीचा नवा विचार आणि अध्याय रचला जातो आहे. यासाठी आंबेडकरी संघटना सातत्यानं प्रयत्नशील आहेत.

- वैभव वाळुंज, युके
vaiwalunj@gmail.com

Tags:Load More Tags