2023 या वर्षी साधना साप्ताहिकाच्या वतीने दिलेल्या तांबे-रायमाने अभ्यासवृत्तीतून आलेल्या तिघांचे व यदुनाथ थत्ते अभ्यासवृत्तीतून आलेल्या तिघांचे, असे एकूण सहा जणांचे लेखन प्रसिद्ध करीत आहोत. त्यापैकी विवेक वाघे, प्रतिक राऊत व विकास वाळके या तिघांचे दीर्घ लेख, साधनाच्या 13 जानेवारी 2024 च्या विशेषांकात प्रसिद्ध झाले आहेत. (याच अंकांच्या संपादकीयात या अभ्यासवृत्तीची संपूर्ण प्रक्रिया सविस्तर मांडली आहे, येथे क्लिक करून ते वाचता येईल.) तर अविनाश पोईनकर, वैभव वाळुंज आणि प्रिया अक्कर व नेहा राणे (दोंघीनी संयुक्त लिहिलेला) यांचे तीन दीर्घ लेख प्रत्येकी तीन किंवा चार भागांत ‘कर्तव्य साधना’वरून प्रसिद्ध करीत आहेत. त्यापैकी हा दुसरा लेख सलग तीन भागांत देत आहोत..

(भाग 1 वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा.) 

इंग्लंडमधील आंबेडकरोत्तर जातीनिर्मुलन चळवळीचा इतिहास आणि कायदा

1. सत्तरच्या दशकातील जातीय निर्मूलन चळवळीचा इतिहास

आंबेडकर इंग्लंडमधून परत गेल्यानंतर तीस वर्षे इंग्लंडमध्ये जातीयतेच्या संदर्भात कोणतीही ठळक राजकीय व सामाजिक चर्चा झाल्याचे आढळत नाही, पण त्याचे पुसट उल्लेख दिसतात. 1976 मध्ये लीज ब्राऊन या एका वार्ताहराने अस्पृश्यांना 'मानवाच्या खालच्या पातळीचे' असे संबोधणारा एक उल्लेख द बेडफडशायर टाइम्स या वृत्तपत्रात केला. शहरातील विविध धर्मांचं वर्णन करताना या लेखात तिने लिहिलं होतं -

"भारतातील ब्राह्मणांनी बनवलेली जातीव्यवस्था ही हजारो वर्षं जुनी आहे. आज जरी ही आपल्याला मानवाच्या खालच्या पातळीवरील एका वर्गाची कल्पना चुकीची वाटत असली तरी तिची पाळेमुळे फारच ठोस कारणांवर आधारलेली होती. त्यांच्या मते गरिबीने पिचलेल्या दलित वर्गातील एखाद्याने पुढे येऊन जर देवळाच्या अंगणाचा मुका घेतला तर बाकीच्यांमध्येही त्यांनी संक्रमित केलेल्या गोष्टींचा वावर होईल. म्हणून अस्पृश्यांना जन्मापासून धार्मिक कामे करण्यास मनाई असे." 

या बाईंनी लिहिलेल्या या लेखावर दलित आणि आंबेडकरवादी कार्यकर्त्यांनी रस्त्यावर उतरून निषेध केला, याचे उल्लेख काही वर्तमानपत्रांत दिसतात. इंग्लंडच्या दलित चळवळीत सध्या आघाडीवर असणारे ज्येष्ठ आंबेडकरी कार्यकर्ते अरुण कुमार यांनी यासंबंधी आपल्या आठवणी सांगितल्या. 'वार्ताहरांनी जिथून ही माहिती घेतली होती त्या हिंदू दुकानदारावर सर्व नागरिकांनी बहिष्कार टाकला. या घटनेनंतर माध्यमे, सरकार आणि समतेसाठी काम करणाऱ्या अनेक संस्थांच्या माध्यमातून जातीविषयक भेदभावाला आम्ही वाचा फोडली,' असं त्यांनी सांगितलं. 

जातीचे इतर उल्लेख  

"मला वाटलं होतं की, मी या गोष्टी मागे सोडल्यात पण जातीनं आभाळातल्या ढगासारखा माझा सतत पिच्छा पुरवला आहे." 1990 मध्ये डेली टेलिग्राफ पेपरात छापून आलेल्या जातीयभेदाच्या एका बातमीत दलित व्यक्तीनं आपली हकीकत अशी सांगितली होती. बातमी लिहिणाऱ्या मॉरिस यांनी आपल्या लेखामध्ये 'भारताला एरवी लाज आणणारी जातीव्यवस्था इंग्लंडच्या अंतर्गत भागात जोमाने बहरत आहे याचंच हे उदाहरण म्हणावं लागेल', असं लिहिलं. रश्मी देसाई यांनी 'ब्रिटनमधील स्थलांतरित भारतीय' या आपल्या 1963 च्या अभ्यासात इंग्लंडमध्ये जात आहे, पण भारताइतकी कठोर नाही, असं निरीक्षण मांडलं. 

1965 च्या दरम्यान कॉवेंट्री शहरात हिंदू मंदिरात जाऊ दिले जात नाही, म्हणून अनेक दलित समुदायांनी आपापली स्वतंत्र मंदिरे उभारली, याचे उल्लेख दिसतात. या काळात प्रामुख्याने भक्ती चळवळीच्या संत रविदास आणि हिंदू परंपरेच्या वाल्मिकी यांसारख्या धार्मिक माध्यमांतून दलितांचं एकजुटीकरण झाल्याचं दिसतं. अर्थात, विसाव्या शतकाच्या पूर्वार्धात असलेल्या धार्मिक चळवळींप्रमाणेच या चळवळी राजकारणापासून अलिप्त होत्या. अनेकदा रविदासिया चळवळीच्या नागरिकांचे नव्याने स्थापन झालेल्या आंबेडकरी चळवळीच्या कार्यकर्त्यांशी वादही झाले, कारण 'दलित हे भारताचे मूळ रहिवासी आहेत' व 'धार्मिक आधारावर जातीयता संपवता येईल' या बाबासाहेबांनी नाकारलेल्या दोन्ही निष्कर्षांचा या समुदायावर मोठा पगडा होता. मात्र 2011 च्या जनगणनेत धर्माच्या ठिकाणी आपलं उत्तर रविदासिया असं द्यावं याचा प्रचार या समुदायाने मोठ्या प्रमाणात केल्याने (https://ravidassia.wordpress.com) त्याला इंग्लंडमध्ये राष्ट्रीय स्तरावर मोठी प्रसिद्धी मिळाली व या संप्रदायाची मंदिरे व गुरुद्वारे यांचा प्रसार मोठ्या प्रमाणात झाला.

2. इंग्लंडमधील दलित चळवळ

बाबासाहेबांच्या प्रेरणेने इंग्लंडमध्ये गेलेल्या अनेक नवबौद्ध नागरिकांनी 1962मध्ये बनवलेली आंबेडकरी बुद्धिस्ट सोसायटी आणि 1965 मध्ये रिपब्लिकन ग्रुप ऑफ ग्रेट ब्रिटन या संस्थेची केलेली स्थापना या इंग्लंडच्या इतिहासातील पहिल्या नोंदणीकृत आंबेडकरी संस्था म्हणता येईल. 90 च्या दशकानंतर भारतात व इतर देशांमध्ये होणाऱ्या जातीयतेचा वाढता वावर पाहून अनेक संघटनांनी आंतरराष्ट्रीय पातळीवर पुन्हा या मुद्द्याचे राजकारण करायला सुरुवात केली. 

याची पहिली आंतरराष्ट्रीय बाजू दिसून आली ती 2006 मध्ये. वांशिक भेदांच्या विरोधात काम करणाऱ्या International Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination अर्थात ICERD म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या आंतरराष्ट्रीय संस्थेने संयुक्त राष्ट्रांद्वारे जात या विषयाला जागतिक पातळीवर भेदभाव म्हणून मान्यता द्यावी, असा प्रयत्न केला. यावर जपानसह भारताने तीव्र नापसंती दर्शवली आणि आपल्या देशात भेदभाव अस्तित्वात नाही तसेच हा आमचा अंतर्गत मुद्दा आहे अशी भूमिका घेतली. याच चर्चेदरम्यान रंग, वंश, जात आणि कुळ या मुद्द्यांचा एकमेकांशी काय समन्वय आहे यावर संयुक्त राष्ट्रांच्या विविध बैठकांमध्ये/अहवालांतून एकच एक मार्ग निघाला नाही. संयुक्त राष्ट्रांच्या या प्रस्तावाला इंग्लंडने विरोध केला नसला, तरी त्यांनी दिलेल्या सुधारणा आपल्या देशाच्या दिवाणी कायद्यामध्ये समाविष्ट करून घ्यायला इंग्लंडने नकार दिला. यातूनच इंग्लंडमध्ये जातीभेद विरोधी कायद्याची चर्चा सुरू झाली.

3. इंग्लंडची संसद आणि जातविरोधी कायदा

विविध आंतरराष्ट्रीय पातळीवरील जातीची चर्चा मोकळेपणाने सुरू झाल्यानंतर इंग्लंडमधील दलित समुदाय एकत्र आला आणि राजकीय कार्यक्रमासाठी अनेक संस्था सुरू झाल्या. यातून संसदीय पातळीवर कामाला वेग आला. 1998 मध्ये स्थापन झालेली Dalit Solidarity Network UK (DSN-UK) संस्था, 2000 मध्ये कोपनहेगन शहरात स्थापन झालेली International Dalit Solidarity Network [IDSN] संस्था,1999 मध्ये सुरू झालेली Voice of Dalit International (VODI) आणि 2004मध्ये दलितांच्या समस्या नोंदवणारी CasteWatch UK तसेच 2008 मध्ये सुरू झालेली Anti Caste Discrimination Alliance (ACDA) या संस्थांनी जागतिक पातळीवर तसेच इंग्लंड देशात दलितांची राजकीय मोट बांधण्याचे काम सुरू केलं. इंग्लंडमध्ये अल्पसंख्यांक नागरिकांसाठी इक्वलिटी लेजीस्लेशन हा नवा कायदा बनवण्यात आला होता. याच कायद्यामध्ये 'जात' या भेदभावाचा उल्लेख करून दलितांना कायद्याचं संरक्षण मिळावं अशी मागणी संघटनांनी केली.

ही मागणी अनेक अर्थानं नाविन्यपूर्ण होती. इंग्लंडमध्ये पारंपरिक अर्थाने अस्तित्वात नसणाऱ्या भेदभावाला कायदेशीर मान्यता मिळवण्याचा हा पहिलाच प्रयत्न होता. यावर इंग्लंडच्या संसदेने आणि त्यातील भारतीय सदस्यांनी तीव्र आक्षेप घेतला. याचं सविस्तर वर्णन पुढे येईलच पण त्यांनी केलेल्या विरोधात खालील तीन मुद्दे होते:

1. इंग्लंडमध्ये कितपत जातीव्यवस्था आहे यावर सर्व संसदेच्या सदस्यांचे एकमत नाही.
2. एकूण किती लोक या प्रकारच्या भेदभावामुळे उपेक्षित झाले आहेत याच्याविषयी आमच्याकडे थेट आकडेवारी नाही.
3. आमच्या सध्याच्या कायद्यामध्ये यासंबंधीची तरतूद आधीपासूनच केलेली आहे."

या तीन मुद्द्यांच्या आधारे इंग्लंडने या सुधारणा आपल्या कायद्यातून फेटाळून लावल्या. याच्याही व्यतिरिक्त दोन बाबींचा विचार इंग्लंडच्या संसदेने केल्याचं दिसतं ते म्हणजे:

4. अशा कायद्याला भारत सरकार आणि इंग्लंडमधील बव्हंशी हिंदू-शीख संघटनांचा विरोध.
5. आंतरराष्ट्रीय पातळीवर जात याचं वंश, रंग, कुळ, श्रम या भेदांच्या वर्गीकरणात बसू न शकलेली चपखल व्याख्या.

4. मजूर पक्षाच्या काळातील प्रयत्न 2000-2010

इंग्लंडमध्ये आंबेडकरी संघटनांनी देशात जातीवाद विरोधी कायदा असावा अशी मागणी सरकारकडे केली. याची दखल घेऊन मजूर सरकारने एक संसदीय समिती नेमली व संशोधन गटही स्थापन केला. इंग्लंडमध्ये जात आणि त्यावरील भेदभाव यांची काय स्थिती आहे हे शोधणं त्यांचं काम होतं. या संशोधन गटाच्या अहवालामध्ये ब्रिटनमध्ये जातीय भेदाभेद होत आहेत व या संदर्भात कोणताच दुसरा उपाय असू शकत नाही, असा प्राथमिक अहवाल 2010 मध्ये सरकारच्या माध्यमातून देण्यात आला. ही बाब अनेक अर्थानी धक्कादायक होती, म्हणून यावर चर्चा व्हायला सुरुवात झाली.

या कामासाठी ACDA संस्थेने स्वतः अनेक अहवाल बनवून काम केलं. यातील एका अहवालात 47% शाळकरी मुलांना आपल्याला शाळेत जातीय भेदभावाला सामोरं जावं लागतं असं म्हटलं गेलं होतं. नरेश पुरी यांनी 1 एप्रिल 2003 रोजी बीबीसी रेडिओ फोर या स्थानकावरून 'द कास्ट डिवाइड' ही डॉक्युमेंटरी प्रसारित केली. व्हॉइस ऑफ दलित इंटरनॅशनल संस्थेने यासाठी माहिती देऊ केली होती तसेच ब्रिटनमध्ये राहणाऱ्या लोकांच्या जातीयतेच्या अनुभवांना नोंदवलं होतं. कॉव्हेंट्री शहराचे तत्कालीन नगरसेवक व नंतरच्या काळात महापौर बनलेले राम लाखा यांनी आपल्या निवडणूक मोहिमेदरम्यान आपल्याला जातीय भेदाभेदाला सामोरे जावं लागलं, असं सांगितलं. डी.एस. एन. संस्थेच्या माध्यमातून 2010 मध्ये दलितांसाठीच्या सर्वपक्षीय संसदीय गटाची स्थापना करण्यात आली. अनौपचारिक गठन असलेल्या या गटाने ब्रिटिश संसदेच्या दोन्ही सभागृहातील खासदारांचं लक्ष ब्रिटनमधील जातीयतेकडे वेधून घेतलं आणि चळवळीला गती आली.

संसदेत यासाठी काम करणाऱ्या अनेक आंबेडकरी चळवळीच्या कार्यकर्त्यांचा समावेश होता. संतोष दास, अरुण कुमार, छनन चहल या पहिल्या फळीतील कार्यकर्त्यांनी याकामी सर्वात महत्त्वाची भूमिका बजावली. स्थलांतरित भारतीयांच्या पहिल्या आणि दुसऱ्या पिढीतील या लोकांनी मजूर पक्षाच्या अनेक खासदारांच्या भेटीगाठी घेतल्या. याचा परिणाम म्हणून सरकारनं जात प्रश्नाला उत्तर द्यायला सुरुवात केली. ब्रिटिश संसदेच्या हाऊस ऑफ लॉर्डसमधील हर्नहिलचे खासदार लॉर्ड अँथनी लेस्टर यांनी ब्रिटनमध्ये जातीय भेदाभेदही हद्दपार व्हावा यासाठी प्रयत्न केले. हुजूर पक्षाने जातीभेद मिटवण्यासाठी कशी दिरंगाई केली आणि मजूर पक्षाच्या सरकारने केलेले प्रयत्न विशद करताना त्यांनी म्हटलं, 'फक्त राजकीय कारणांसाठी (लिबरल पक्षासोबत) युती करणाऱ्या हुजूर पक्षाने देशातील अल्पसंख्यांक नागरिकांना भेडसावणाऱ्या अजून एका प्रश्नाकडे रीतसर दुर्लक्ष केलं आणि तो म्हणजे जातीपातीच्या राजकारणाने पिचलेला समाज. इंग्लंडमध्ये ही समस्या सनातन काळापासून आहे आणि या देशात स्थायिक झालेल्या अनेक आशियाई लोकांनी स्थलांतर करताना ती आपल्या सोबत ते इथे घेऊन आले आहेत.' इंग्लंडमध्ये असणाऱ्या जातिव्यवस्थेविषयी एवढं ठाम मत फारच कमी खासदारांनी व्यक्त केलंय. त्यातही आपल्या पक्षाचं सरकार नसताना मजूर पक्षाच्या नेत्यांनी केलेल्या टीकात्मक भागाचा समावेश जास्त आहे. हे ब्रिटिश खासदारांनी केलेले त्रोटक उल्लेख जातीच्या संदर्भात महत्त्वाचे ठरतात. हळूहळू याची चर्चा करत खासदारांचा पाठिंबा आंबेडकरी संस्थांना मिळत गेला. खासदार जेरेमी कोबीन, खासदार जॉन मॅक्डोनेल, खासदार रॉब मारीस, खासदार इवान हॅरीस, बॅरोनेस वारसी, खासदार रिचर्ड कुलर, लॉर्ड हॅरीस ऑफ पेंटरेग्राथ, लॉर्ड एरिक ॲव्हबरी, लॉर्ड लेस्टर ऑफ हर्नहिल, लॉर्ड बॅरन ऑफ लिव्हरपूल, बॅरोनेस फ्लॅदर, लॉर्ड सिंग ऑफ विम्बल्डन यांनी जातीविरोधी कायदा असला पाहिजे, असं मत मांडलं. यातील बहुतांश नेते मजूर पक्षाशी जोडलेले आणि संसदेच्या हाऊस ऑफ लॉर्ड्समध्ये निवडलेले होते. हुजुर पक्ष आणि हाऊस ऑफ कॉमन्स यात जातीच्या विरोधी काम करणाऱ्या नेत्यांचा अजिबातच अंतर्भाव नव्हता. 

जून 2007 मध्ये मजूर पक्षाच्या सरकारने इक्वॅलिटी लेजिशलेशनसाठी चौकशी सुरू केली. वर उल्लेख केलेल्या विविध संघटनांनी 'दलित आणि जात' या शब्दांचा समावेश त्यात असावा, अशी मागणी केली. यासाठी संस्थांकडून अनेक अहवाल दिले. तरीही जुलै 2008 मध्ये सरकारनं कायद्यातून दुरुस्ती क्र. 111 हा जातीचा उल्लेख करणारा मसुदा अमान्य केला. संसदेत अनेक खासदारांनी यावर प्रश्न विचारले, त्यावर सरकारने 'ब्रिटनमध्ये सेवा, व्यापार, संस्था यांच्यात जातीय भेदभाव असल्याचे पुरावे आम्हाला आढळले नाहीत' असं उत्तर दिलं.

एप्रिल 2009 मध्ये समता कायदा पहिल्यांदा चर्चेस आला गेला तेव्हा त्यात जातीय भेदभावाचा उल्लेख नव्हता. 11 जून 2009 रोजी संसदेत झालेल्या चर्चेदरम्यान या विधेयकात जातीचा समावेश व्हावा अशी मागणी सभागृहात सुरू झाली. तत्कालीन सरकारच्या महान्यायअधिकर्ता खासदार वेरा बायर यांनी 'विविध हिंदू, शीख आणि मुस्लीम समुदायांशी चर्चा करून आम्ही जातीचा समावेश कायद्यात न करण्याचा निर्णय घेतला आहे', असं घोषित केलं. सरकारने एकाही दलित संस्थेशी थेट संपर्क साधला नाही. "संसदेत उचललेला जातीचा मुद्दा योग्यच प्रश्न होता, पण त्या प्रश्नाच्या अस्तित्वाचे पुरावेच नसल्यानं जातीची चर्चा बंद करायला हरकत नसावी, अशी आशा मी व्यक्त करते", म्हणून महाधिकर्ता महोदयांनी हा मुद्दा कायद्यात घेण्यास आणि त्याची चर्चा संसदेत करण्यास नकार दिला. स्कॉटिश नॅशनल पार्टीचे खासदार जॉन मेसन यांनी या कायद्याला का विरोध होतो आहे, असं विचारलं. यावर सरकारने सावधपणे 'समाजात जो भेदभाव होतच नाही त्यासाठी कायदा आणणे अनेकांना धोकादायक वाटत आहे; शिवाय या कायद्याचा कोणालाच फायदा नाही', असं सांगितलं. 

(क्रमशः)

- वैभव वाळुंज, युके
vaiwalunj@gmail.com

Tags: caste england babasaheb ambedkar dalits anti-caste united kingdom vaibhav walunj Load More Tags