‘मोदी 3.0’ म्हणून सत्तास्थानी येऊ पाहणारं सरकार अनपेक्षितरीत्या ‘रालोआ 2.0’ असं रूप घेऊन अवतरलं. यातून एक प्रश्न उपस्थित झाला: पंतप्रधान मोदींचा प्रवास एकाधिकारशाहीकडून लोकशाहीकडे होईल का? ‘आपल्याला खुद्द ईश्वरानं पृथ्वीवर पाठवलंय’ असा दावा अलीकडेच केलेला मनुष्य स्वतःला एक स्खलनशील मानव मानायला तयार होईल का; आणि इतर लोकांकडून सल्ला घेईल का, त्यांना श्रेय देईल का? 

जवळपास वर्षभरापूर्वी, 8 जुलै 2023 रोजी प्रस्तुत स्तंभात मी लिहिलं होतं की, एके काळी भारतीय लोकशाहीला नवसंजीवनी मिळण्यासंदर्भात माझ्या मनात मोठमोठ्या महत्त्वाकांक्षा होत्या, पण आता मी केवळ एकच माफक आशा राखून आहे: ‘लोकसभेमध्ये कोणत्याही एकाच पक्षाला बहुमत मिळू नये, सर्वांत मोठा पक्षही बहुमतापासून बराच खाली राहावा. आपल्या सध्याच्या पंतप्रधानांची वृत्ती एकाधिकारशाहीची आहे आणि त्यांच्या पक्षाला सलग दोन सार्वत्रिक निवडणुकांमध्ये बहुमत मिळाल्यानंतर पंतप्रधानांच्या व्यक्तिमत्त्वातील ही निंदनीय बाजू स्थिरावली आहे.’

ही माफक आशासुद्धा पूर्ण होईल अशी शक्यता जुलै 2023 मध्ये दिसत नव्हती. किंबहुना त्यानंतर कित्येक महिने अशी आशा ठेवण्यासारखी परिस्थिती नव्हती. तरीही, ‘फॉरेन अफेअर्स’ या नियतकालिकात फेब्रुवारी 2024 मध्ये प्रकाशित झालेल्या, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या धोरणांवर कठोर टीका करणाऱ्या लेखात मी अशी टिप्पणी केली होती की, ‘मोदी व भाजप यांना सत्तेवरून खाली खेचणं इंडिया आघाडीला बरंच अवघड जाईल; फारतर संसदेतील मोदी-भाजप यांच्या प्रभुत्वशाली बहुमताला छेद देण्याची आशा इंडिया आघाडीला राखता येईल.’

त्याच महिन्यात एका पत्रकाराने मला सांगितलं की, प्रचलित समज काहीही असला तरी विरोधक भाजपच्या संसदेतील बहुमताला केवळ छेद देणार नाहीत, तर हे बहुमत संपवतील. उत्तर भारताची नस माहीत असलेले, त्या भागात अनेक वर्षं राहिलेले आणि तिथून वार्तांकन केलेले पत्रकार अनिल माहेश्वरी यांनी ही माहिती दिली होती. माहेश्वरी यांनी समकालीन इतिहासावर अनेक पुस्तकंही लिहिली आहेत; त्यातील ‘द पॉवर ऑफ द बॅलट’ हे त्यांनी सहलेखन केलेलं पुस्तक भारतीय निवडणुकांचा वेध घेतं.

अनिल माहेश्वरी यांनी 25 फेब्रुवारी रोजी मला लिहिलं होतं, ‘तुम्ही व्यक्त केलेली भीती अनाठायी आहे, असं मला वाटतं. डाव्या/उदारमतवादी मंडळींना तळपातळीवरील वास्तव समजून घेता आलेलं नाही... प्रत्यक्षात भाजपला सुमारे 230 च्या आसपास जागा मिळू शकतील.’

आठवड्याभराने माहेश्वरी यांनी लिहिलं, ‘मोदींच्या राजकीय स्वभावामध्ये हुकूमशाहीचे गुण आहेत आणि ते अनिश्चिततेने ग्रासलेले आहेत, हेही नोंदवायला हवं. त्यांना लोकसभेच्या अनेक सदस्यांचा कार्यकाळ ठीकठाक करणं शक्य झालेलं नाही. त्यामुळे भाजपची ताकद कमी होऊन ते 230 जागांपर्यंत येतील, हा माझा अंदाज अधिक ठोस झाल्याचं दिसतंय.’

माहेश्वरी यांनी 18 मार्चला मला आणखी एक इ-मेल पाठवला, त्यात लिहिलं होतं, ‘पुन्हा एकदा नोंदवतो - भाजपला 230 जागा मिळतील (उत्तर प्रदेशमध्ये 80 पैकी 30 जागा मिळतील). मतदारांमध्ये मोठ्या प्रमाणात असंतोष आहे. जवळून पाहिल्यास भाजपच्या मतदारांमध्ये उद्धटपणा आल्याचं स्पष्टपणे दिसतं. राहुल गांधींच्या क्षमतेविषयी माझ्या मनात शंका असल्या, तरी भाजपेतर पक्षांपैकी केवळ तोच एक नेता असा आहे जो रस्त्यावर उतरून लक्षणीय प्रमाणात लोकांचं लक्ष आकर्षून घेतो आहे.’

निवडणुका सुरू होण्याच्या महिन्याभराहून आधीच अनिल माहेश्वरी यांनी ही भाकितं वर्तवली होती. भाजपला स्वतःच्या बळावर सहज बहुमत मिळेल, हा निवडणूक-तज्ज्ञांचा अंदाज चुकीचा असल्याचं प्रतिपादन काही भाष्यकार मतदानाचे दोन टप्पे पार पडल्यावर करू लागले. हे लोकपातळीवरचे सूर प्रवाहाविरोधात जाऊन मांडणी करत होते आणि आता त्यांचा रास्त गौरव होतो आहे. खाजगीत व्यक्त केलेल्या पूर्वअंदाजांची दखल इथे घ्यायला हरकत नाही, असं मी मानतो.

आशेला फारसा वाव नसतानाही मी जुलै 2023 मध्ये एखादं आघाडी सरकारच सत्तेवर यावं अशी आशा व्यक्त केली होती. तेव्हा मी पुढील युक्तिवाद केला होता: ‘भारत हा खूप मोठा व वैविध्यपूर्ण देश आहे, त्यामुळे तो सल्लामसलत व सहकार्य यांच्याच आधारे चालायला हवा. परंतु, संसदेतील प्रचंड बहुमतामुळे सत्ताधारी पक्षामधील अहंकार व महत्त्वाकांक्षा यांना प्रोत्साहन मिळतं. अशा बहुमताच्या आधारे सत्ता गाजवणारा पंतप्रधान स्वतःच्या मंत्रीमंडळातील सहकाऱ्यांना दडपून स्वतःचं म्हणणं पुढे रेटण्याची, विरोधकांचा अनादर करण्याची, प्रसारमाध्यमांना कह्यात घेण्याची आणि संस्थांची स्वायत्तता कमी लेखण्याची जास्त शक्यता असते. शिवाय, राज्यांचे अधिकार व हितसंबंध यांचा अनादर करण्याची शक्यताही तितकीच ठळकपणे असते; विशेषतः ज्या राज्यांमध्ये पंतप्रधानांच्या पक्षाव्यतिरिक्त इतर पक्षांची सत्ता असेल, तिथे हे दिसून येतं.’

भारतीय प्रजासत्ताकाचा एक नागरिक म्हणून जगत असताना आलेल्या अनुभवांआधारे मी सदर मूल्यमापन केलं होतं. नरेंद्र मोदी पंतप्रधान होण्याच्या बरंच आधी इंदिरा गांधी व राजीव गांधी या दोघांच्या एकाधिकारशाही प्रवृत्तींना प्रोत्साहन देणारं राक्षसी बहुमत मी अनुभवलं होतं. दुसरीकडे, आघाडी सरकारे सत्तेत असतानाच्या काळात प्रसारमाध्यमं अधिक मुक्त होती, न्यायव्यवस्था अधिक स्वतंत्र होती, संघराज्यप्रणाली अधिक कणखर होती आणि नियामक संस्था ताब्यात घेतल्या जाण्याची शक्यता कमी होती, हेसुद्धा मी पाहिलं होतं.

1989 ते 2014 या काळात कोणत्याही एका पक्षाला संसदेत बहुमत मिळालं नाही. या काळात सात पंतप्रधान होऊन गेले - त्यातील व्ही.पी.सिंग, चंद्रशेखर, देवेगौडा व गुजराल हे चार जण दोन वर्षांहून कमी काळ या पदावर होते. दुसरीकडे, याच काळात तीन पंतप्रधानांनी किमान पाच वर्षांचा कार्यकाळ पूर्ण केला - यात पी.व्ही.नरसिंह राव, अटलबिहारी वाजपेयी व मनमोहन सिंग यांचा समावेश होतो.

आता तिसऱ्या कार्यकाळात प्रवेश करणारे मोदी अशा निवडकांच्या यादीत आले आहेत. त्यांच्या पक्षाला बहुमत मिळालं नसलं तरी ते पंतप्रधान झाले आहेत. परंतु, त्यांच्या प्रत्येक पूर्वसुरी पंतप्रधानाला अनुभवाने व अंगभूत स्वभावाने इतर लोकांच्या व इतर पक्षांच्या पाठिंब्यावर सरकार परिणामकारकरीत्या चालवायची सवय होती; मोदींना अशी सवय नाही. नरसिंह राव यांनी पंतप्रधान होण्याआधी बराच काळ इंदिरा व राजीव या दोघांच्याही मंत्रीमंडळात काम केलं होतं. वाजपेयी पंतप्रधान होण्याआधी मोरारजी देसाई यांच्या नेतृत्वाखालील जनता पक्षाच्या सरकारमध्ये परराष्ट्र मंत्री राहिले होते. मनमोहन सिंग यांनी पंतप्रधान होण्याआधी राव यांच्यासोबत अर्थमंत्री म्हणून काम केलं होतं. शिवाय, राव, वाजपेयी व सिंग यांनी राजकारणात असतानाही सरकारबाहेर असलेले विरोधी खासदार म्हणूनही बराच काळ काढला होता.

मोदींनी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचे प्रचारक असताना आणि भाजपचे संघटक असताना अनेक लोकांसोबत, किंबहुना अनेक लोकांच्या हाताखालीही काम केलेलं आहे, हे खरं. पण निवडणुकीच्या राजकारणात प्रवेश केल्यापासून त्यांना अशा कामाची सवय उरलेली नाही. ते कधीच केवळ आमदार किंवा खासदार किंवा राज्य व केंद्रीय स्तरावर नुसते मंत्री राहिलेले नाहीत. त्यांना 2001 पासून फक्त मुख्यमंत्री किंवा पंतप्रधान म्हणून कसं काम करायचं एवढंच माहीत आहे. थोडक्यात, गेल्या तेवीस वर्षांमध्ये त्यांना फक्त ‘बिग बॉस’, ‘टॉप बॉस’ व ‘सुप्रीम बॉस’ याच स्थानावरून जगणं अनुभवायला मिळालेलं आहे.

मुख्यमंत्री व पंतप्रधान म्हणून नरेंद्र मोदींनी हे महाकाय व्यक्तिस्तोम निर्माण केलं. स्वतःच्या राज्याला आणि मग देशाला भरभराटीच्या व थोरवीच्या दिशेने एकहाती नेऊ शकणारा माणूस किंवा नेता म्हणून त्यांनी स्वतःची प्रतिमा उभारली. सत्तेचं व्यक्तिकेंद्री रूप उभं करण्याच्या त्यांच्या या खटाटोपात त्यांनी गांधीनगर व नवी दिल्ली या दोन्ही ठिकाणी मंत्रिमंडळातील सहकाऱ्यांकडून पूर्ण शरणागतीची व लीनतेची अपेक्षा ठेवली आणि त्यांची ही अपेक्षा पूर्णही होत आली. राज्यात व केंद्रातही त्यांनी स्वतःच्या सरकारने सुरू केलेल्या किंवा पूर्ण केलेल्या कोणत्याही नवीन प्रकल्पाचं पूर्ण श्रेय स्वतःकडे घेतलं - मग एखादा पूल असो, महामार्ग असो, रेल्वेस्थानक असो, अन्नपदार्थांवरील अर्थसाहाय्य असो की काहीही असो.

या आत्मरत वृत्तीमुळे मोदी त्यांच्या आधी आघाडीची सरकारं चालवलेल्या पंतप्रधानांपासून कोसो दूर गेलेले आहेत. राव व सिंग यांची व्यक्तिमत्त्वं मृदू व पुढे-पुढे न करणारी होती. वाजपेयींची मोहिनी मोठी होती आणि लोकांमध्येही त्यांच्याविषयी आकर्षण होतं, पण त्यांनी कधीही स्वतःला त्यांच्या पक्षाचं मुख्य केंद्र मानलं नाही, आणि अर्थातच त्यांच्या सरकारमध्ये किंवा त्यांच्या राष्ट्रामध्ये तेच मध्यवर्ती स्थानी असल्याचा पवित्राही घेतला नाही. हे तिघेही अनुभवाने व अंगभूत स्वभावामुळे सहकार्यातून व सल्लामसलतीच्या प्रक्रियेतून काम करण्यासाठी सज्ज होते. ते त्यांच्या मंत्रीमंडळातील मंत्र्यांसोबत आणि काही प्रमाणात विरोधकांशीही चर्चा करत असत.

हेही वाचा : ‘नॅरेटिव्ह’प्रधान प्रचारापलिकडच्या ‘सेंटिमेंट्स’ - योगेश बोराटे

खुद्द पंतप्रधान मोदींना तिसऱ्यांदा विजय मिळणार असल्याची पूर्ण खात्री वाटत होती. पंतप्रधानपदाचा पदभार पुन्हा स्वीकारल्यानंतर नवीन कार्यकाळातील पहिल्या शंभर दिवसांसाठीचा कार्यक्रम आपण लगोलग जाहीर करू, असं त्यांनी आधीच घोषित केलं होतं. ‘द इकॉनॉमिक टाइम्स’च्या 10 मे रोजीच्या अंकात पुढील घोषणा आली होती: ‘तिसऱ्या कार्यकाळातील 100 दिवसांच्या कार्यक्रमात 50-50 उद्दिष्टं गाठण्याचं मोदींचं ध्येय’. तीन आठवड्यांनी, 2 जून रोजी ‘हिंदुस्तान टाइम्स’ने ठामपणे म्हटलं: ‘तिसऱ्या कार्यकाळातील पहिल्या 100 दिवसांसंदर्भात पंतप्रधान मोदी त्यांच्या उच्चपदस्थ अधिकाऱ्यांची बैठक घेणार.’ केवळ अधिकाऱ्यांसोबत बैठक घेण्याचा पंतप्रधानांचा मानस होता, हे लक्षात घेण्यासारखं आहे. सरकार कसं चालवायला हवं, याबाबत मंत्र्यांनी मूक राहणं अपेक्षित होतं; आणि मोदी मुख्यमंत्री असताना गांधीनगरमध्ये व पंतप्रधान झाल्यावर नवी दिल्लीत गेली 23 वर्षं हेच होत आलं आहे.

पण ‘मोदी 3.0’ म्हणून सत्तास्थानी येऊ पाहणारं सरकार अनपेक्षितरीत्या ‘रालोआ 2.0’ असं रूप घेऊन अवतरलं. यातून एक प्रश्न उपस्थित झाला: पंतप्रधान मोदींचा प्रवास एकाधिकारशाहीकडून लोकशाहीकडे होईल का? ‘आपल्याला खुद्द ईश्वरानं पृथ्वीवर पाठवलंय’ असा दावा अलीकडेच केलेला मनुष्य स्वतःला एक स्खलनशील मानव मानायला तयार होईल का; आणि इतर लोकांकडून सल्ला घेईल का, त्यांना श्रेय देईल का? बहुमत न मिळालेले मोदी राव, वाजपेयी व सिंग यांच्या पावलांवर पाऊल टाकून त्यांच्या मंत्र्यांकडे अधिक सत्ता सोपवतील का, खासदारांविषयी कमी उद्दामपणा दाखवतील का, विरोधकांशी अधिक सभ्यपणे बोलतील का? त्यांच्या पक्षाची सत्ता नसलेल्या राज्य सरकारांनाही आदर देतील का?

या प्रश्नांचं विचारपूर्वक उत्तर समोर यायला काही महिने किंवा काही वर्षं लागतील. नजीकच्या अल्पकाळापुरतं बोलायचं तर, नरेंद्र मोदी यांच्या शासनशैलीमध्ये प्रतीकात्मक मवाळपणा येईल; म्हणजे संसदेत वादविवादाला किंचित अधिक वाव मिळेल, कदाचित विरोधकांची सत्ता असलेल्या राज्यांमधील राज्यपालांचं वर्तन कमी किळसवाणं होईल, अशी मला अपेक्षा आहे. वरिष्ठ मंत्री - तसंच खुद्द मोदी - जाहीररीत्या भारतातील मुस्लिमांची खलप्रतिमा निर्माण करणं थांबवण्याची शक्यता आहे. पण शासनव्यवहाराच्या पद्धतीमध्ये काही भरीव बदल मात्र होतील. सत्तेचं केंद्रीकरण करणं, वर्चस्व गाजवणं ही या पंतप्रधानांची आंतरिक वृत्ती आहे. त्यांना आत्तापर्यंत दोन दशकांहून अधिक काळ अनिर्बंध सत्ता अनुभवायला मिळाल्यामुळे त्यांची ही प्रवृत्ती बळकट झालेली आहे.

(अनुवाद : प्रभाकर पानवलकर)

- रामचंद्र गुहा, बंगळूरू
ramachandraguha@yahoo.in
(इतिहासकार रामचंद्र गुहा यांना अशा इतिहासात रस आहे जो वर्तमान समजून घेण्यास उपयुक्त ठरतो. त्यांची डझनभरांहून अधिक पुस्तके प्रकाशित झालेली आहेत. त्यात 'India after Gandhi', 'Gandhi before India', 'Gandhi: The Years That Changed the World' ही तीन पुस्तके विशेष प्रसिद्ध आहेत.)

Tags: authoritarianism majoritarianism ramchandra guha translated sadhana digital loksabha elections 2024 Load More Tags