5 ऑगस्ट 2019 रोजी भारत सरकारने भारतीय संविधानातील कलम 370 रद्दबातल ठरवले. दुसऱ्याच दिवशी पंतप्रधानांनी ट्विट केले, "जम्मू-काश्मीर आणि लडाख इथल्या बंधूभगिनींच्या धैर्याला आणि नव्या बदलांशी जुळवून घेण्याच्या मानसिकतेला मी अभिवादन करतो. लोकांच्या भावनांशी खेळण्यातच ज्यांचा निहित स्वार्थ दडलाय अशा लोकांनी वर्षानुवर्षं जनतेच्या सक्षमीकरणाची पर्वा केली नाही. त्यांच्या जोखडातून जम्मू-काश्मीर आता मुक्त झालाय. एक नवीन पहाट, उज्ज्वल भविष्यकाळ तुमची वाट पाहताहेत."

यानंतर पंतप्रधानांनी लगेचच आणखी एक ट्विट केले... ज्यात त्यांनी जम्मू-काश्मीर राज्याचे अवमूल्यन करून त्याचे रूपांतर एका केंद्रशासित प्रदेशात करणाऱ्या मुख्य शिल्पकाराची स्तुती केली. नरेंद्र मोदी म्हणाले, "जम्मू-काश्मीरच्या आणि लडाखच्या रहिवाशांना उत्तम जीवनमान देण्यासाठी आपले गृहमंत्री अमित शहाजी सतत कार्यरत आहेत. या उद्दिष्टाप्रति असलेली त्यांची बांधिलकी आणि त्यांचे परिश्रम हे विधेयक मंजूर होताना स्पष्टच दिसत आहे. त्यासाठी मला अमितभाईंचं विशेष अभिनंदन करावंसं वाटतं."

या घोषणा करून आता एक वर्ष उलटून गेले आहे. जम्मू-काश्मीरच्या जनतेला ज्या ‘नव्या पहाटेची’ आणि ‘उज्ज्वल भविष्याची’ आश्वासने देण्यात आली होती... त्यांतली किती मूर्त रूपात अवतरली? 'जम्मू-काश्मीर - टाळेबंदीचा मानवाधिकारांवरील परिणाम' या अहवालात त्याची काही उत्तरे मिळतात. काश्मीरमध्ये मानवाधिकारांसाठी कार्यरत असणाऱ्या स्वतंत्र नागरी मंचाने प्रत्यक्ष वस्तुस्थितीचा अभ्यास आणि सविस्तर मुलाखती यांच्या आधारे हा अहवाल मांडला. 

जस्टीस मदन लोकूर आणि डॉ. राधा कुमार यांच्या संयुक्त अध्यक्षतेखालील या मंचात अशा अनेक कायदेपंडित, लष्करी आणि हवाई दलांतील उच्चपदस्थ अधिकारी, मुलकी अधिकारी आणि लेखक आदींचा सहभाग होता... ज्यांचा जम्मू-काश्मीरशी दीर्घ काळ व्यावसायिक संबंध आलेला आहे. (मीसुद्धा त्या मंचाचा सभासद होतो, मात्र या अहवालात मी मतप्रदर्शन केलेले नाही.)

मी स्वतः शिक्षक असल्याने शिक्षण क्षेत्रापासून सुरुवात करू या. या अहवालात नोंदवल्याप्रमाणे, टाळेबंदी आणि त्यानंतर ऑगस्टमध्ये लागू केलेले सुरक्षानियम यांचे परिणाम अतिगंभीर स्वरूपाचे आहेत. 2019च्या शेवटच्या पाच महिन्यांत शाळा-महाविद्यालये पूर्णतः बंद होती. कोविड-19मुळे उर्वरित भारतात सर्वत्र ऑनलाईन शिक्षण सुरू असले तरी इंटरनेट वापरावर असलेल्या निर्बंधांमुळे काश्मीरसाठी तो पर्यायही तसा व्यवहार्य नाही.

मुलांना एकाकीपणा, असुरक्षितता आणि मानसिक थकवा जाणवत असल्याचे अनेक शिक्षकांनी आणि पालकांनी सांगितल्याचे या अहवालात नमूद करण्यात आले आहे. ‘शाळा-महाविद्यालयांतल्या विद्यार्थ्यांना इंटरनेटची उपलब्धता नाकारणं म्हणजे सध्याच्या डिजिटल युगात त्यांच्या जगण्याचा अधिकारच हिरावून घेण्यासारखं आहे...’ असे मत एका पालकाने व्यक्त केले आहे. देशभरात सार्वत्रिकपणे वापरल्या जाणाऱ्या झूम ॲपचे तंत्रज्ञान 2G कनेक्शनवर चालू शकत नाही. 2G वर ऑनलाईन शिक्षण घेण्याच्या अनुभवाबद्दल श्रीनगरमधील एक विद्यार्थिनी म्हणते, "आवाजातली खरखर, पुनःपुन्हा कट होणारे कॉल्स, पाठीमागून ऐकू येणारा गोंधळ, सुमार दर्जाची ध्वनियंत्रणा, फळ्यावर लिहिलेली अगम्य अक्षरं यांचा इतका त्रास होतो की, संपूर्ण शिक्षणप्रक्रिया हा एक वैतागवाणा अनुभव वाटायला लागतो.” दुसऱ्या एका विद्यार्थिनीने अधिक भिडस्तपणे सांगितले, "विद्यमान सरकारची इच्छा आहे की, काश्मिरी लोकांनी प्रत्येक गोष्टीसाठी त्यांच्याकडे भीक मागावी. त्यातून त्यांना जनतेला असाच संदेश द्यायचाय की, तुम्ही भिकारी आहात आणि हवं ते मागण्याचं निर्णयस्वातंत्र्य भिकाऱ्यांना नसतं."

अनेक दशकांच्या संघर्षामुळे काश्मिरी नागरिकांना मानसिक दौर्बल्य आल्याचे यापूर्वीच्या अभ्यासांमधून सिद्ध झालेलेच आहे. अगोदरच गंभीर असणारी ही समस्या ऑगस्ट 2019नंतर अधिकच चिघळली आहे. मंचाने प्रसिद्ध केलेल्या अहवालात काश्मीर खोऱ्यातील मानसोपचार तज्ज्ञाने म्हटले आहे की, ‘कलम 370 रद्द झाल्यानंतर लागू झालेल्या टाळेबंदीत काश्मिरी नागरिकांमधील चिंतेत, नैराश्यात आणि आत्महत्येच्या प्रवृत्तीत अचानक लक्षणीय वाढ झाली आहे. चिंतेवर आणि नैराश्यावर मात करण्यासाठी अनेक तरुण अमली पदार्थांकडे वळले आहेत.’

चांगली इंटरनेट सेवा आवश्यक असणाऱ्या व्यवसायांवर 4G च्या अनुपलब्धतेचे प्रतिकूल परिणाम होत आहेत. ‘इंटरनेटवरील निर्बंधांमुळे शिक्षण, आरोग्य आणि औद्योगिक क्षेत्रांचे अपरिमित नुकसान झाले आहे. कुठल्याही लोकशाही देशातील ही सर्वात प्रदीर्घ इंटरनेटबंदी आहे. चीन आणि म्यानमार यांसारख्या हुकूमशाही शासनांनीच यापेक्षा दीर्घ काळ इंटरनेटबंदी केली होती.’ असे या अहवालात नमूद करण्यात आले आहे.

या निर्बंधांमुळे काश्मीर खोऱ्यातील सुरक्षेवर कुठलाही अनुकूल परिणाम झालेला नाही. 2019मध्ये  अंदाजे 135 अतिरेकी कारवाया झाल्या... तर 2020च्या पूर्वार्धातच या प्रकारच्या जवळपास 80 घटना घडल्या. या घटनांमध्ये स्थानिक काश्मिरी मृत्युमुखी पडण्याचे प्रमाणही वाढले आहे. दरम्यान एका बातमीने नोंदवलेल्या निष्कर्षानुसार, ‘काश्मीरमधील अशा अशांत वातावरणाचा फायदा उचलण्याचे पाकिस्तानचे सात दशकांपासूनचे प्रयत्न पूर्वीसारखेच जोमाने चालू आहेत. ऑगस्ट 2019च्या घटनाक्रमानंतर अतिरेक्यांची घुसखोरी, नियंत्रणरेषेवरील गोळीबार, काश्मिरी नागरिकांच्या उग्र भावना उद्दीपित करण्यासाठी प्रसारमाध्यमांद्वारे केलेला विखारी प्रचार यांद्वारे पाकिस्तानच्या कुरापतींना ऊत आला आहे. भारत सरकारच्या कृतीच्या परिणामस्वरूप या वादामध्ये आता चीनही पाकिस्तानच्या बाजूने सक्रियपणे उतरला आहे.

...मात्र यातील सर्वाधिक अस्वस्थ करणारी गोष्ट म्हणजे 5 ऑगस्ट 2019नंतर सरकारकडून सररासपणे करण्यात आलेली मानवी हक्कांची पायमल्ली. सरकारने भारतीय संविधानातील अनेक प्रावधानांचे आणि आंतरराष्ट्रीय नियमावलीचे वारंवार उल्लंघन केल्याचे या अहवालात नोंदवण्यात आले आहे. हिंसक कारवायांमध्ये दूरन्वयेही सहभाग नसलेल्या राजकीय नेत्यांना (माजी मुख्यमंत्र्यांसकट) दीर्घ काळ बंदिवासात ठेवण्यात आले. मुलांनाही कैद करण्यात आले. 144व्या (संचारबंदी) कलमाचा अविवेकी वापर करण्यात आला. निरपराध नागरिकांना (लहान मुलांसकट) मारहाण झाली आणि त्यांच्या हत्या झाल्या, लोकांच्या घरांचा विध्वंस करण्यात आला... तर फौजदारी खटले दाखल करून पत्रकारांची मुस्कटदाबी करण्यात आली. गेल्या वर्षभरात सरकारने काश्मीरमध्ये अशी अनेक बेकायदेशीर कृत्ये केली.

अनेक दशकांचा संघर्ष आणि दीर्घकालीन राजकीय समस्या असूनही काश्मीरची अर्थव्यवस्था भारतातील अन्य राज्यांच्या तुलनेत अधिक सशक्त होती. अनेक आर्थिक व सामाजिक निर्देशांकांनुसार ऑगस्ट 2019मध्ये जम्मू-काश्मीरची परिस्थिती गुजरातपेक्षाही अधिक चांगली होती... मात्र त्याच महिन्यात मोदी-शहा यांच्या एकाधिकारशाहीने घेतलेल्या निर्णयामुळे काश्मीरची अर्थव्यवस्था पूर्णतः उद्ध्वस्त झाली. ऑगस्ट ते डिसेंबर 2019 या पाच महिन्यांत काश्मीरमधील औद्योगिक क्षेत्राचे 18 हजार कोटी रुपयांचे नुकसान झाले... तर जवळपास 5 लाख काश्मिरी बेरोजगार झाले. जम्मूमधील आकडेवारी सहजगत्या उपलब्ध होत नाही... मात्र तिथेही उत्पन्नाचे व रोजगाराचे अपरिमित नुकसान झाले. जम्मू आणि काश्मीर खोऱ्यांत एके काळी भरभराटीस आलेले फलोत्पादन व पर्यटन यांच्याशी संबधित व्यवसायही केंद्र सरकारच्या कृत्यांचे बळी ठरले.

मंचाच्या अहवालाचा समारोप पुढील शब्दांत झालाय - 'नवे बदल लादल्यानंतरच्या एका वर्षात जम्मू-काश्मीरमधील आर्थिक, सामाजिक आणि राजकीय परिस्थितीवर अत्यंत अनर्थकारक परिणाम झाले आहेत. राज्यातील पूर्वीच्या सर्व उद्योगधंद्यांचे प्रचंड नुकसान झाले आहे. कर्जबुडीची आणि कर्ज बंद करण्याची प्रकरणे वाढली आहेत. हजारो, लाखो लोकांच्या नोकऱ्या गेल्या आहेत अथवा त्यांची पगारकपात झाली आहे. शाळा-महाविद्यालये बंद पडल्याने विद्यार्थ्यांच्या शिक्षणाचे गंभीर नुकसान झाले असून त्यामुळे पाल्य आणि पालक यांच्या मानसिक आघातात वाढच झाली आहे. संचारबंदी, रस्तेबंदी केल्यामुळे वैद्यकीय सेवासुविधांवरही मर्यादा आल्या आहेत. स्थानिक व प्रादेशिक माध्यमांनी आपले स्वातंत्र्यही गमावले आहे.' 

एक वर्षापूर्वी पंतप्रधानांनी काश्मिरी जनतेला ज्या 'नवीन पहाटेचे', 'उज्ज्वल भविष्याचे' वचन दिले होते त्यांची रूपरेषा ही अशी आहे. या कालावधीत भारत सरकार आणि प्रामुख्याने गृह मंत्रालय यांनी वचनबद्धता दाखवली व परिश्रम केले ते काश्मिरी नागरिकांवर अत्याचार व दमन करण्यासाठी, त्यांच्या आर्थिक आणि सामाजिक उन्नतीसाठी नव्हे.

काश्मिरी जनतेच्या वाट्याला आलेले दुःख काही नवे नाही, ते ऑगस्ट 2019पूर्वीही अस्तित्वात होते. पाकपुरस्कृत आतंकवादी; इस्लामीक मूलतत्त्ववादी; अक्षम, विखारी स्थानिक-राजकीय नेतृत्व यांसारखे अनेक घटक त्यासाठी कारणीभूत आहेत आणि (अत्यंत सौम्य शब्दांत सांगायचे झाल्यास) 5 ऑगस्टपूर्वीही नवी दिल्लीची काश्मीरसंदर्भातील वर्तणूक फारशी आदरणीय नव्हती. नेहरू, शास्त्री, इंदिरा, राजीव (यांच्यासह इतर अनेकांच्या) सरकारांनी काश्मिरी जनतेला अनेक आश्वासने दिली आणि नंतर त्यांचा विश्वासघात केला. सत्तेत असताना त्यांनी अनेकदा काश्मिरी जनतेच्या मानवाधिकारांची पायमल्लीही केली.

...तरीही मागील वर्षात मोदी-शहा यांच्या एकाधिकारशाहीने या सर्वांचा नीचांक गाठला आहे. आधीच प्रचंड दुःख घेऊन जगत असलेल्या काश्मिरी नागरिकांच्या वेदनेत त्यांनी जाणीवपूर्वक व पद्धतशीरपणे भर घातली आहे. सदसद्विवेकबुद्धी शाबूत असणाऱ्या सर्व भारतीयांना, मग त्यांचा धर्म अथवा राजकीय निष्ठा कुठल्याही असोत... आपल्या सरकारच्या या कृत्यांची लाज वाटायला हवी.

(अनुवाद: प्रगती पाटील)

- रामचंद्र गुहा

(इतिहासकार रामचंद्र गुहा यांना अशा इतिहासात रस आहे जो वर्तमान समजून घेण्यास उपयुक्त ठरतो. त्यांची डझनभरांहून अधिक पुस्तके प्रकाशित झालेली आहेत. त्यात 'India after Gandhi', 'Gandhi before India', 'Gandhi: The Years That Changed the World' ही तीन पुस्तके विशेष प्रसिद्ध आहेत.)

Tags: रामचंद्र गुहा प्रगती पाटील काश्मीर नरेंद्र मोदी Ramchandra Guha Kashmir Narendra Modi Amit Shah Article 370 Load More Tags