सर्व भारतीयांसाठी कायदा समान आहे. अपवाद व्यक्तिगत कायद्यांचा. या कायद्यामधे विवाह, वारसा हक्क आणि दत्तकविधान यांविषयीच्या कायद्यांचा समावेश होतो. 1956च्या हिंदू वारसा हक्क कायद्याद्वारे महिलांना वडिलोपार्जित संपत्तीत अंशतः वाटा मिळाला. 2005 मधे या कायद्यात सुधारणा झाली आणि मुलींना संपत्तीत समान वाटा मिळू लागला. ऑगस्ट 2020 मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयानं त्यात अधिक स्पष्टता आली असली तरी त्यावर पुरेशी अंमलबजावणी होत नसल्याचं स्वयंसेवी संस्थांच्या अभ्यासातून पुढं आलं आहे. त्याचा धावता आढावा घेणारा हा लेख...

आपल्या समाजाचा विचार करता, कुटुंब आणि समाजात प्रतिष्ठा मिळवण्याच्या दृष्टीनं संपत्तीवर अधिकार असणं ही महिलांसाठी अत्यंत महत्त्वाची बाब आहे. पण शेतकरी महिलांच्या दृष्टीनं त्या कसत असलेल्या जमिनीवर त्यांचा हक्क असणं हे ओघानंच व्हायला हवं.  मात्र आपल्या सध्याच्या पद्धतीमधे ज्याच्या नावानं जमीन तो शेतकरी, असा नियम असल्यानं जमीन नावावर नाही म्हणून महिलांना शेतीसाठीच्या योजनांचा लाभ घेता येत नाही किंवा बँकेकडून पीक कर्ज घेता येत नाही. विशेषतः एकट्या महिलांची परिस्थिती त्यामुळं अधिकच बिकट होते. कसत असलेली जमीन शेतकरी महिलेच्या नावानं असेल तर तो तिच्या उपजीविकेसाठी मोठा आधार ठरतो. महिलांना संपत्तीमध्ये समान हक्क मिळविण्यासाठी कायद्याची चौकट अस्तित्वात असली तरी प्रत्यक्षात मात्र तो मिळविणं तेवढं सहज नाही अशी परिस्थिती आज दिसून येते.

2015 पासून सोपेकॉम संस्थेने स्त्री अभ्यास केंद्र, आयएलएस लॉ कॉलेजच्या बरोबरीनं आणि स्विसएड इंडिया यांच्या साहाय्यानं महिलांच्या जमिनीवरील अधिकारासंदर्भात तीन वेगवेगळे उपक्रम राबवले. तसेच महिला किसान अधिकार मंच (मकाम)च्या बरोबरीनं महिलांच्या हक्कांसंदर्भात, विशेषतः एकट्या महिला, आत्महत्याग्रस्त कुटुंबातील विधवा महिला यांच्या जमिनीवरील हक्कांसंदर्भात सोपेकॉमचं काम सुरू आहे.

महिलांचा माहेरच्या संपत्तीमधील अधिकार
“नवऱ्यापासून वेगळं झाल्यावर मी परत आई-वडिलांच्या घरी आले. जमीन तर जाऊ दे पण मी ज्या दोन खोल्यांत मुलांना घेऊन राहते, त्यापण ते मला द्यायला तयार नाहीत.”

“मी माझा जमिनीवरचा हक्क माझ्या भावासाठी सोडून दिला. तो माझ्या घरी काही कार्य असलं की मला मदत करतो. मला जर प्रॉपर्टी मिळाली असती, पण माझ्या मुलाच्या लग्नात भाऊ आला नसता तर त्या प्रॉपर्टीचं मी काय केलं असतं?”

“मी जमिनीत हक्क सांगितला तर तिथून पुढं मला माझ्या आजारी आईला भेटायलापण नाही जाता यायचं. काय करायचं तो हक्क घेऊन? नाती टिकवणं महत्त्वाचं.”

महिलांच्या बरोबर जमिनीच्या हक्कांसंदर्भात चर्चा करत असताना ऐकायला येणाऱ्या ह्या काही प्रातिनिधिक प्रतिक्रिया. 2005 मधे हिंदू वारसा हक्क कायद्यामधे झालेल्या सुधारणेनं मुलींना वडिलांच्या वडिलोपार्जित संपत्तीमधे हक्क दिलेला असला तरी प्रत्यक्षात परिस्थिती वेगळी असल्याचं दर्शवणाऱ्या.  

हिंदू वारसा हक्क कायद्यामधे संपत्तीचे दोन प्रकार करण्यात आलेले आहेत - वडिलोपार्जित संपत्ती आणि स्वतंत्र संपत्ती. पारंपरिक हिंदू कायद्याप्रमाणे मुलींना वडिलांच्या संपत्तीमध्ये हक्क मिळत नसे. हिंदू वारसा हक्क कायदा 1956प्रमाणे मुलींना वडिलांच्या स्वतंत्र संपत्तीमधे मुलांच्या बरोबरीचा तर वडिलोपार्जित संपत्तीमधे अंशतः हक्क प्राप्त झाला. पुढं या कायद्यामधे सुधारणा होत गेल्या. महाराष्ट्रात 1994मधे या कायद्यात सुधारणा करण्यात आली. तर 2005मधे मुलींना वडिलोपार्जित संपत्तीमधे जन्मानं समान हक्क मिळाला. आणि हा सुधारित कायदा संपूर्ण देशाला लागू करण्यात आला.

मात्र यात ही एक उणीव होती. वडिलांचा मृत्यू 20 डिसेंबर 2004 पूर्वी झाला असल्यास मात्र 2005च्या सुधारणेनंतरही मुलींना हक्क मिळत नव्हता. तशा प्रकारे हक्क मिळावा का नाही या बाबतीत वेगवेगळ्या केसेसमध्ये वेगवेगळे निर्णय न्यायालयांमधे देण्यात आले. ऑगस्ट 2020 मधे सर्वोच्च न्यायालयाच्या तीन सदस्यीय खंडपीठानं विनिता शर्मा विरुद्ध राकेश शर्मा या केसमधे दिलेल्या निर्णयानंतर आता वडिलांचा मृत्यू 20 डिसेंबर 2004 पूर्वी झाला असला तरी मुलींना त्यांच्या वडिलोपार्जित संपत्तीमधे मुलांच्या बरोबरीनं हक्क मिळेल. महिलांच्या संपत्तीवरील अधिकाराच्या दृष्टीनं हा महत्त्वाचा आणि आशादायी निर्णय आहे. मात्र अशा प्रकारे कायद्यानं हक्क मिळाला असला तरी प्रत्यक्षात मुलींना संपत्तीमधे आणि विशेषतः जमिनीमधे हक्क मिळणं अजूनही कठीण आहे असंच दिसतं.

‘मुलगी लग्न होऊन दुसऱ्या घरी जाणार, त्यामुळं तिचा या संपत्तीवर अधिकार नाही’ ही मानसिकता बदललेली नाही. त्यामुळं  बहुतेक वेळा मुलींना वडिलांच्या संपत्तीमधील हक्क नाकारला जातो. लग्नात केलेला खर्च, दिलेला हुंडा ही सबबदेखील त्यासाठी दिली जाते. ‘मुलगी म्हणजे परक्याचं धन’ ही संकल्पना एवढी खोलवर रुजलेली आहे की अनेक महिलांनादेखील माहेरच्या संपत्तीमध्ये हिस्सा मागणं चुकीचं वाटतं.

संपत्तीत हिस्सा मागितला तर माहेरच्यांशी संबंध बिघडतील ही भीती महिलांना असल्यानं त्या आपला हक्क मागत नाहीत. तर अनेक महिलांवर त्यासाठी दबाव आणला जातो. मुलीच्या लग्नात दिलेला हुंडा आणि लग्नावर केलेला खर्च हाच संपत्तीमधील हक्क समजावा अशी अपेक्षा केली जाते. वडिलांच्या मृत्यूनंतर ज्या वेळी मुलांमधे संपत्तीच्या वाटण्या होतात, त्या वेळी मुली हक्क सोडपत्र करून आपल्या भावांच्या नावानं जमीन करून देतात असं दिसून येतं.

जी परिस्थिती वडिलांच्या संपत्तीमधील हक्काची आहे तीच आईच्या संपत्तीमधील हक्काची आहे. हिंदू वारसा कायद्याप्रमाणं हिंदू पुरुषांसाठी आणि महिलांसाठी वारसाचे नियम वेगळे आहेत. हिंदू स्त्रीला कोणत्याही मार्गानं संपत्ती मिळाली असली, तरी ती तिची स्वतंत्र संपत्ती असते, म्हणजेच तिच्या हयातीत तिला त्या संपत्तीचं हवं तसं वाटप किंवा विक्री करण्याचा हक्क आहे. असं असलं तरी बहुतेक महिलादेखील स्वतःच्या मुलींना जमीन देण्यास तयार नसतात. त्या जसं स्वतःच्या माहेरच्या जमिनीमध्ये हिस्सा मागत नाहीत, तसंच आपल्या मुलींनीही मागू नये अशी त्यांची अपेक्षा असते.

2019 मधे राबवलेल्या एका उपक्रमात ज्यांना जमिनीवर अधिकार मिळायचा आहे अशा 175  महिलांच्या केसेस आम्ही गोळा केल्या होत्या. त्यामधील केवळ आठ महिलांना वडिलांच्या किंवा आईच्या संपत्तीमधे अधिकार मिळविण्याची इच्छा होती.

नवऱ्याच्या संपत्तीमधील अधिकार
दुसरा प्रश्न आहे तो महिलांच्या नवऱ्याच्या संपत्तीमधील अधिकाराचा. एका बाजूला मुलीला तिच्या सासरच्या संपत्तीत हिस्सा मिळेल म्हणून माहेरच्या संपत्तीमध्ये हिस्सा दिला जात नाही. पण दुसरीकडं तिला सासरच्या संपत्तीमधे तरी अधिकार मिळतो का? याही बाबतीत फारशी आशादायक परिस्थिती नसल्याचं दिसून येतं.

वर्ध्यामधील सारिकाताईंना नवऱ्याच्या मृत्यूनंतर जमिनीवर हक्क मिळविण्यासाठी मोठा संघर्ष करावा लागला. त्यांच्या नवऱ्याच्या हयातीमधेच कुटुंबाच्या जमिनीच्या आपापसांत वाटण्या झाल्या होत्या, पण प्रत्यक्ष मोजणी होऊन सातबारा उताऱ्यावर स्वतंत्र नावं लागलेली नव्हती. कुटुंबातील इतरांना त्यांना जमीन द्यायची नव्हती. त्यांनी मोजणीसाठी अर्ज केल्यावर कुटुंबीयांनी त्यांच्यावर दबाव आणायला सुरुवात केली. त्यांना राहत्या घरातून बाहेर काढलं. मोजणीच्या दिवशी अडथळा निर्माण करून मोजणी होऊ दिली नाही. त्यांनी परत एकदा पैसे भरून मोजणी करून घेतली, आणि आपल्या हिश्श्याच्या शेताला बांध घालून घेतला. त्यानंतरही कुटुंबातील लोकांनी त्यांना त्रास देणं बंद केलं नाही. पण तरीही त्या न डगमगता आपल्या स्वतःच्या आणि मुलांच्या वाट्याची जमीन कसत आहेत.

उस्मानाबादच्या लक्ष्मीताईंना नवरा गेल्यानंतर सासरच्या कुटुंबानं उदरनिर्वाहाकरता काही जमीन दिली होती. परंतु नवऱ्याच्या हिश्शाची जमीन मागितल्यावर सासरच्या कुटुंबीयांनी त्यांना मारहाण केली आणि त्या कसत असलेल्या जमिनीमधे त्यांना येण्याससुद्धा विरोध करायला सुरुवात केली. त्या भागात काम करणाऱ्या सामाजिक संस्थेनं हस्तक्षेप करून, पोलिसांच्या मदतीनं, त्यांना जमीन कसण्यास परत मिळवून दिली, परंतु कुटुंबानं त्यांच्या नावानं अजूनही ती जमीन  केलेली नाही.

हिंदू वारसा हक्क कायद्यानं विधवा महिलेला पतीच्या वडिलोपार्जित संपत्तीमधे मुलांच्या बरोबरीनं अधिकार मिळतो. तसंच पतीच्या स्वतंत्र संपत्तीमधे, त्यानं मृत्यूपत्र केलं नसल्यास, मुलं आणि सासू यांच्या बरोबरीनं हक्क मिळतो. परंतु प्रत्यक्षात मात्र अनेकदा विधवा महिलांच्या नावावर जमीन करून देण्यास कुटुंबाचा विरोध असतो. विशेषतः महिलेचं वय कमी असेल, मुलं लहान असतील किंवा मुलगा नसेल, तर अशा वेळी त्यांना त्यांच्या नवऱ्याच्या जमिनीमधील हक्कापासून वंचित केलं जाण्याची शक्यता अधिक असते.

पतीच्या मृत्यूच्या वेळी त्याच्या वडिलांच्या जमिनीच्या वाटण्या होऊन त्याचा हिस्सा त्याला मिळाला असेल तर त्याच्या मृत्यूनंतर विधवा पत्नीला त्यावर हक्क मिळवणं तुलनेनं सोपं जातं. मात्र जमिनीच्या वाटण्या झालेल्या नसतील आणि पतीच्या मृत्यूवेळी जमीन सासऱ्यांच्या नावं असेल तर त्यामध्ये अधिकार मिळवणं कठीण असतं. तिला हिस्सा द्यायला लागू नये यासाठी तिला घराबाहेर काढलं जातं. कायद्यानं अशा केसमधे सासऱ्यांच्या जमिनीची वाटणी करून मागण्याचा हक्क तिला असला तरी त्यासाठीची प्रक्रिया सोपी नाही. तसंच असं केल्यास कुटुंबाकडून काय प्रकारे विरोध सहन करावा लागेल ह्याची आपण कल्पना करू शकतो.

या महिलांना येणाऱ्या अडचणी केवळ कुटुंबाचा विरोध यापुरत्या मर्यादित नाहीत. वारसनोंद कशी करायची याबद्दल माहिती नसणं, नोंदी होण्यामधे येणाऱ्या अडचणी, शासकीय अधिकाऱ्यांकडून अडवणूक, अतिरिक्त पैशांची मागणी अशा अनेक समस्या महिलांना येतात. काम करून देण्याच्या बदल्यात शरीरसंबंधांची मागणी सरकारी अधिकाऱ्यानं केल्याचंदेखील एका महिलेनं सांगितलं.

परित्यक्ता महिलांना पतीच्या संपत्तीमधे अधिकार मिळवणं विधवा महिलांपेक्षाही कठीण जातं. हिंदू वारसा हक्क कायद्याप्रमाणं पतीच्या वडिलोपार्जित संपत्तीमधे पत्नीला दोन प्रकारे हक्क मिळू शकतो. पतीच्या मृत्यूनंतर त्याची वारस म्हणून, तसंच पतीच्या हयातीमध्ये संपत्तीच्या वाटण्या झाल्यास, मात्र वाटणी मागण्याचा हक्क तिला नाही. अपत्यांना जन्मानं वडिलोपार्जित संपत्तीमधे हक्क असल्यानं वडिलांकडं वाटणीची मागणी करू शकतात. पत्नीला मात्र तो अधिकार नाही. त्यामुळं बहुतेक परित्यक्ता महिलांना पतीच्या जमिनीमधे हक्क मिळत नाही असंच दिसून येतं.

हिंदू वारसा हक्क कायद्याच्या मर्यादा आणि त्यामधे काय बदल व्हायला हवेत हा एक स्वतंत्र विषय आहे. पण सध्या कायद्याच्या चौकटीतही महिलांना जमिनीवर अधिकार मिळविण्याची संधी आहे. परंतु अजूनही पुरुषप्रधान परंपरांच्या पगड्यामुळं कायद्याला बगल देऊन महिलांना हक्क नाकारला जात असल्याचं दिसतं. कुटुंबातील तसंच समाजातील इतर व्यवस्थांवर असणारं हे पुरुषसत्तेचं वर्चस्व हटवून, महिलांना समान हक्क मिळवून देणं ही शासनाची जबाबदारी आहे. त्यासाठी काही ठोस पावलं उचलायला हवीत. ज्या अडचणी प्रशासकीय बाबींशी संबंधित आहेत - उदाहरणार्थ, वारसा नोंदी होण्यामधील दिरंगाई - त्यासाठी प्रक्रिया सुकर करणं, अधिक कार्यक्षम व्यवस्था निर्माण करणं, महिलांच्या प्रश्नासंबंधी अधिकाऱ्यांची संवेदनशीलता वाढविण्यासाठी तसंच त्यांना कायद्याची योग्य माहिती देण्यासाठी प्रशिक्षणं देणं असे उपाय करता येतील.

एकूणच समाजात स्त्रियांचा दर्जा सुधारावा या दृष्टीनं ठोस प्रयत्न व्हायला हवेत. समाजात रुजलेली पितृसत्ताक रूढी-परंपरा बदलण्यासाठी मोठ्या प्रमाणात जाणीवजागृतीचं काम करण्याची गरज आहे. जमिनीवर महिलांचा हक्क आहे आणि तो त्यांना मिळायलाच हवा ही मानसिकता जोवर समाजात निर्माण होत नाही तोपर्यंत कायद्यांच्या अंमलबजावणीमधे मर्यादा कायम राहतील.

- स्नेहा भट, सीमा कुलकर्णी, स्वाती सातपुते, पल्लवी हर्षे
bhatsneha@gmail.com

(लेखिका या सोपेकॉम संस्थेमध्ये कार्यरत असून महिला किसान अधिकार मंचशी जोडलेल्या आहेत.)

Tags: स्नेहा भट सीमा कुलकर्णी स्वाती सातपुते पल्लवी हर्षे महिला वारसा हक्क संपत्ती हिंदू वारसा हक्क कायदा Marathi Sneha Bhat Seema kulkarni Swati Kulkarni Swati Satpute Pallavi Harshe Women Inheritance Property Hindu Succession Act Load More Tags