2023 या वर्षी साधना साप्ताहिकाच्या वतीने दिलेल्या तांबे-रायमाने अभ्यासवृत्तीतून आलेल्या तिघांचे व यदुनाथ थत्ते अभ्यासवृत्तीतून आलेल्या तिघांचे, असे एकूण सहा जणांचे लेखन प्रसिद्ध करीत आहोत. त्यापैकी विवेक वाघे, प्रतिक राऊत व विकास वाळके या तिघांचे दीर्घ लेख, साधनाच्या 13 जानेवारी 2024 च्या विशेषांकात प्रसिद्ध झाले आहेत. (याच अंकांच्या संपादकीयात या अभ्यासवृत्तीची संपूर्ण प्रक्रिया सविस्तर मांडली आहे, येथे क्लिक करून ते वाचता येईल.) तर अविनाश पोईनकर, वैभव वाळुंज आणि प्रिया अक्कर व नेहा राणे (दोंघीनी संयुक्त लिहिलेला) यांचे तीन दीर्घ लेख प्रत्येकी तीन किंवा चार भागांत ‘कर्तव्य साधना’वरून प्रसिद्ध करीत आहेत. त्यापैकी  हा पहिला लेख सलग तीन भागांत देत आहोत..

प्रास्ताविक

देशात मागील दोन दशकांच्या उलथापालथीत रोजगार आणि राष्ट्रीय विकास वाढीच्या उद्देशातून खाणकाम, पर्यटन आणि पायाभूत सुविधा यांसारख्या सरकार-प्रायोजित आणि कॉर्पोरेट-नेतृत्वाच्या प्रकल्पांमध्ये झपाट्याने वाढ झाली आहे. ज्यात विशेषत: आदिवासी, दलित आणि विमुक्त समाजातील नागरिक प्रकल्पग्रस्त होऊन उघड्यावर आले आहेत. नैसर्गिक साधनसंपत्तीने नटलेल्या ओडिशा, छत्तीसगड, झारखंड आणि विदर्भ यांच्यासह भारतातील इतर राज्यांमध्येही अनेक भागांमध्ये वर्षानुवर्षे असेच संघर्ष आपण पाहतो आहोत. 

गडचिरोली हा तेलंगाणा व छत्तीसगड राज्याच्या सीमेलगत नक्षलवाद-माओवाद यासाठी सतत देशभर चर्चेत असणारा जिल्हा. हा जिल्हा नेहमीच उपेक्षेचा धनी ठरला आहे. ‘दिल्ली-मुंबईत आमचे सरकार, आमच्या गावात आम्हीच सरकार’ हा नारा याच जिल्ह्यातून सर्वत्र गुंजला. एकूण 76% घनदाट वनांनी व्यापलेल्या या जिल्ह्याच्या एकूण लोकसंख्येत 38% लोकसंख्या ही एकट्या आदिवासी समुदायाची आहे. जिल्ह्यातील सुरजागड हे देशभर बहुचर्चेत आलेले छोटेसे गाव. एटापल्ली या तालुक्याच्या ठिकाणापासून 22 किमी तर जिल्हा मुख्यालयापासून 146 किमी अंतरावर असलेल्या या गावाला लोहखाणींनी विळखा घातला आहे. एकूण 811.16 हेक्टर क्षेत्रफळ असलेल्या सुरजागड क्षेत्रात 348.9 हेक्टर क्षेत्रफळात लोह खाणकाम सुरु करण्यासाठी परवानगी देण्यात आली. मागील दोन वर्षांपासून स्थानिक आदिवासींचा विरोध असतांनाही ‘लॉयड्स मेटल्स अ‍ॅन्ड एनर्जी प्रायव्हेट लिमिटेड’ या कंपनीने येथे उत्खनन सुरु केले आहे. 

या भागात मोठ्या प्रमाणात लोह, कोळसा, ग्रेनाईट, तांबे, जस्त, क्वाटर्ज, डोलोमाईट, अभ्रक यांचे साठे आहेत. 2005 मध्ये गडचिरोली जिल्ह्यात 25 खाण प्रकल्प प्रस्तावित होते. त्यापैकी लॉयड्स मेटल्स अ‍ॅन्ड एनर्जी प्रायव्हेट लिमिटेड या कंपनीला 2007 मध्ये सुरजागड येथे 348.9 हेक्टर क्षेत्रात लोह खाणकाम सुरु करण्यासाठी सुरुवातीला 20 आणि नंतर 50 वर्षांसाठी मंजुरी देण्यात आली. या कंपनीकडून अपेक्षेपेक्षा तब्बल तीन पटींहून जास्त लोहखनिजाचे उत्खनन सध्या येथे सुरु आहे. शिवाय लॉयड्स कंपनीला क्रशिंग आणि प्रक्रिया करण्यासाठी तसेच प्लांट उभारण्यासाठी पर्यावरणीय मंजुरी देखील प्रदान करण्यात आली. प्रकरण येथेच थांबत नाहीत; तर जून 2023 मध्ये 4684 हेक्टर क्षेत्राच्या सहा नवीन खाणी याच परिसरात प्रस्तावित करण्यात आल्या आहेत. यासाठी देश-विदेशातील कंपन्यांनी 20 हजार कोटींची गुंतवणूक केली असून ओमसायराम स्टील्स अँड अलॉयज प्रायव्हेट लिमिटेड, जेएसडब्ल्यू स्टील्स लिमिटेड, सनफ्लॅग आयरन अँड स्टील कंपनी लिमिटेड, युनिव्हर्सल इक्विपमेंट इंडस्ट्रीज प्रायव्हेट लिमिटेड आणि नॅचरल रिसोर्सेस एनर्जी प्रायव्हेट लिमिटेड या पाच कंपन्यांना या खाणी लीजद्वारे भाड्यानेही देण्यात आलेल्या आहेत. वनहक्क कायदा 2006 अंतर्गत आजूबाजूच्या आदिवासी गावातील लोकांना त्यांच्या सामुदायिक वनहक्क जमिनीचा भाग म्हणून आधीच मंजूर केलेल्या जमिनीवर सर्व सहा खाणींचे अतिक्रमण झाले आहे. या खाणी अस्तित्वात आल्यास स्थानिक अभ्यासानुसार किमान 40900 लोक विस्थापित होतील. प्रस्तावित 25 खाणींचा आकडा लक्षात घेतला तर येथील लाखो आदिवासी लोकांवर विस्थापनाची टांगती तलवार आहे. 

आदिम माडिया आदिवासींचा इलाखा 

देशात एकूण 75 आदिम जमाती आहेत. त्यात महाराष्ट्रात कोलाम, कातकरी आणि माडिया या तीन आदिम जमाती आहेत. माडिया ही आदिम जमात देशात केवळ गडचिरोली जिल्ह्यातील भामरागड, एटापल्ली, कोरची, अहेरी, धानोरा, चामोर्शी या भागात वास्तव्यास आहे. जन्मदरापेक्षा मृत्युदर अधिक, जल-जंगल-जमीनवर अवलंबून राहून उपजीविका, विशिष्ट भूभागावर वास्तव्य व नगण्य शैक्षणिक पार्श्वभूमी अशा काही मुलभूत निकषांच्या आधारावर 1960 च्या दशकात केंद्र शासनाने एक सर्वेक्षण केले. यातून आदिम जनजातींची सूची तयार करण्यात आली. या समुदायाच्या प्रथा, परंपरा, संस्कृती याचे जतन व संवर्धन करून त्यांचे हक्क अबाधित राहावे, यासाठी वनहक्क आणि अन्य काही कायद्यांमध्ये विशेष तरतुदी करण्यात आलेल्या आहेत. या जमातींना विकासाच्या मुख्य प्रवाहात आणण्यासाठी काही योजनाही तयार करण्यात आल्या आहेत. मात्र त्या आजही कागदावरच राहिलेल्या आहेत. मुख्य धारेतील अन्य समुदायांचे माडिया या अतिअसुरक्षित आदिम समुदायावर होणारे विविधांगी अतिक्रमणही धोकादायक ठरते आहे. 

2011 च्या जनगणनेनुसार माडिया या आदिम समुदायाची लोकसंख्या अवघी 62000 इतकी आहे. सद्यस्थितीत या समुदायांची लोकसंख्या एक तर स्थिर आहे किंवा कमी होत आहे. गडचिरोली जिल्ह्यात - जिथे हा समुदाय वास्तव्य करतो तिथेच - आता सरकार व कंपन्या खदानी करत असल्याने हा समुदाय भविष्यात संपुष्टातच येण्याचा धोका नाकारता येत नाही. डोंगराळ व जंगलव्याप्त भागात वास्तव्यास राहणाऱ्या, निसर्गपूजक असणाऱ्या या समुदायांच्या पारंपरिक, धार्मिक, आध्यात्मिक, सांस्कृतिक संचिताचे जतन व संवर्धनाचा प्रश्न तसा नेहमीच दुर्लक्षित राहिला आहे. आदिवासी प्रश्नांवर आवाज उठवणाऱ्याची गळचेपी करण्याचे धोरणही तसे सर्वाधिक याच भागात दिसते. देशभरात जे आदिम समुदाय आहेत, त्यातील माडिया समुदायात व्यापक प्रमाणात शिक्षण, ग्रामसभा सक्षमीकरणातून संघटन होत असल्याचे चित्र काही प्रमाणात आशादायी वाटते. या समुदायाने सरपंच, सभापती, जिल्हा परिषद सदस्य, आमदार, खासदार इतके मोठे राजकीय प्रतिनिधित्व जिल्हा विकासात दिले आहे. मात्र समुदायाच्या अस्तित्व आणि अस्मितेच्या धोरणात या लोकप्रतिनिधींनी न कळणारी चुप्पी साधल्याचे दिसून येते. 

यात्रेत सहभागी माडिया आदिवासी नृत्य करतांना

इलाखा म्हणजे पट्टी. अर्थात परगणा! आदिम माडिया समुदाय विविध पट्टींत विभागला आहे. जसे 70 गावांची सुरजागड पारंपरिक इलाका पट्टी. 109 गावांची भामरागड इलाखा पारंपरिक पट्टी. वेनारा पट्टी, तोडसा पट्टी, गट्टा पट्टी, अहेरी पट्टी, कोपर पट्टी, बांडीया पट्टी अशा पारंपरिक पट्टींमध्ये माडिया समुदायाचे वास्तव्य आहे. ‘माडिया’ हीच समुदायाची मातृभाषा. मराठी-हिंदी-इंग्रजी या त्यांच्यासाठी ‘फॉरेन लँग्वेज’. पैसाच सर्वश्रेष्ठ असणाऱ्या काळात या समुदायात मात्र अजूनही वस्तू-विनिमयाची पद्धत वापरली जाते. ‘अबुजमाळ’च्या डोंगराळ भागातील हा समुदाय बाहेरील समूहांत फारसा मिसळत नाही. या गावापर्यंत अजूनही रस्ते, वीज, नेटवर्क, दळणवळण सुविधा पोहोचलेल्या नाहीत. अन्न-वस्त्र-निवारा-आरोग्य-शिक्षण या मुलभूत सुविधा उपलब्ध नाहीत. या समुदायांना विकासाच्या मूळ प्रवाहात आणण्यासाठी शासनाने प्रयत्न करायला हवेत. मात्र जल-जंगल-जमीन यास धक्का न लागता आदिवासींना अपेक्षित विकास हवा आहे. हा समुदाय आपली माती सोडून इतरत्र जगू शकत नाही, हे देखील खरे. 

आदिम माडिया आदिवासींच्या पारंपरिक धारणा 

या आदिम समुदायाच्या धारणा प्रगत समाजापेक्षा वेगळ्या आहेत. ‘आपण जसे पृथ्वीवर राहतो, आपली जशी दुनिया आहे; तशीच एक दुसरी दुनिया पहाडीवर असते. त्यांना ‘कोड्क’ असं म्हणतात. पहाडीवरच त्यांचे घर असते. हे ‘कोड्क’ काही विशिष्ट लोकांनाच दिसते. ते खुश राहिले तरच आपण खुश राहू; त्यांना त्रास झाला तर आपल्यालाही त्रास होईल; रोगराई पसरेल, अपघात होतील’ असा या समुदायात समज आहे. येथील आदिवासी या पडताळणीसाठी पहाडीवर शिकारीला जातात. जो या दुसऱ्या दुनियेतील माणसांसोबत लढाई करून त्यांच्या शरीरातील कोणताही भाग तोडून आणतो, तोच पेरमा म्हणजे गावाचा किंवा पट्टीचा मुखिया होऊ शकतो. मात्र कधी कधी या लढाईत माणसाचा मृत्यूही होतो. पहाडावरील दुनियेला धक्का लागू नये, अशी धारणा या समुदायात आदिम काळापासून आहे. 

माडियांची तिसरी दुनिया देखील आहे. ही दुनिया पाण्यावर असते. यास ‘कनियाम’ असं म्हणतात. त्यामुळे पाणी नेहमी स्वच्छ हवे. ही दुनिया जल-जंगल-जमीन यावर निवास करते. हे केवळ माडियांना माहीत आहे. खदान संघर्षात आपली दुनिया धोक्यात आल्याचे या परिसरातील पारंपरिक नेतृत्व असलेल्या पेरमा, भूमिया, कोतला, पुजारी यांचे म्हणणे आहे. 

सुरजागड लोह खाणीचा इतिहास 

गडचिरोली जिल्ह्यातील सुरजागड हा डोंगररांगांनी समृद्ध पहाडी भाग. चहूबाजूंनी घनदाट जंगल. नक्षल्यांचा गड असणारा हा परिसर. 2005 मध्ये प्रस्तावित करण्यात आलेल्या 25 प्रकल्पांत प्रामुख्याने एटापल्ली तालुक्यातील सुरजागड पहाडीचा समावेश होता. सुरजागड पहाडी म्हणजे आदिम माडिया आदिवासींसाठी दैवत. येथे माडियांचे ‘ठाकूरदेव’ हे देवस्थान आहे. त्यामुळे याच दरम्यान खाण संघर्षाचे तीव्र विरोधी पडसाद उमटले. 2007 मध्ये लॉयड्स मेटल्स अँड एनर्जी प्रायव्हेट लिमिटेड (LMEL) कंपनीला सूरजागडमध्ये 349.09 हेक्टर क्षेत्रात सुरुवातीला 20 वर्षांसाठी लोह खाणकाम सुरू करण्यासाठी मंजुरी देण्यात आली. ‘लॉयड्स’ला भाडेतत्त्वावर देण्यात आलेले संपूर्ण क्षेत्र भामरागड राखीव जंगलात येते. मात्र हे सर्व घडत असताना शासन-कंपनी-प्रशासन यांनी सार्वजनिक स्तरावर साधी सल्लामसलतही स्थानिक माडिया आदिवासी-नागरिकांसोबत केली नाही. यातून स्थानिक जनतेचा विरोध प्रखर होत गेला. 2011 मध्ये स्थानिक विरोधाला न जुमानता कंपनी प्रशासनाने सुरजागड क्षेत्रात खाणकाम सुरू केले. 2013 ते 2016 या कालावधी दरम्यान स्थानिक आदिवासींनी आंदोलन, धरणे करत विरोध दर्शवला. दरम्यान माओवादींनी देखील कंपनी विरोधात रौद्ररूप धारण केले. या परिसरात नक्षली कारवायांनी वेग घेतला. लोह प्रकल्पाची स्थिती समजून घेण्यासाठी आलेले लॉयड्स मेटल्सचे उपाध्यक्ष जसपाल सिंह ढिल्लन यांना नक्षल्यांनी घेरले. त्यांच्यासह दोन अधिकाऱ्यांची हत्या केली. दरम्यान काही काळ कंपनीने काम थांबवले. 2016 मध्ये कंपनीने काम सुरु करताच पुन्हा कंपनीचे 75 पेक्षा जास्त ट्रक नक्षल्यांनी जाळले. कंपनीचे कामकाजच बंद झाले. नंतर खाणकाम कमी-अधिक प्रमाणात सुरू करण्यात आले. अधिक हल्ले होण्याचे धोके लक्षात घेता पोलिसांचा कडक बंदोबस्त या परिसरात करण्यात आला. 2018 मध्ये खाण आणि खनिजे (विकास आणि नियमन) अधिनियम-1957 कायद्यात सुधारणा करण्यात आल्याने या कायद्यांतर्गत लॉयड्स कंपनीला 50 वर्षांपर्यंत परवाना लीज वाढवण्यात आली. 2021 मध्ये लॉयड्स कंपनीने त्रिवेणी अर्थमूवर्स कंपनीसोबत धोरणात्मक भागीदारी केली. या परिसरात कंपनी रहदारीसाठी रस्त्याचे जाळे विणण्याचे काम हाती घेण्यात आले. चौपदरी महामार्गाचे बांधकाम सुरू केले. मात्र स्थानिक आदिवासी समाजाच्या तीव्र विरोधामुळे ते काम झपाट्याने बंद करावे लागले. 25 ऑक्टोबर 2021 रोजी सुरजागडसह जिल्ह्यातील 25 प्रस्तावित खाणींच्या विरोधात सुरजागड पारंपरिक इलाखा गोटूल समिती, जिल्हा ग्रामसभा स्वायत्त परिषदेच्या पुढाकाराने हजारो आदिवासींचा मोर्चा एटापल्ली येथील उपविभागीय कार्यालयावर धडकला. खाणींना परवानगी देताना पेसा, वनाधिकार, खाण व खनिज अधिनियम, वनसंवर्धन आदी कायदे डावलण्यात आल्याचा आंदोलकांनी आरोप केला. मोर्चानंतर बेमुदत ठिय्या आंदोलन करणार असल्याचे आंदोलकांनी सांगितले. या आंदोलनात नक्षली सहभागी असल्याचा दावा पोलिसांनी केला आणि हे आंदोलनच उधळून लावले. या मोर्चात जवळजवळ दहा हजाराहून अधिक माडिया आदिवासी सहभागी झाले होते. आदिवासीबहुल भागात झालेला हा विशेष मोर्चा प्रत्यक्षदर्शी मी अनुभवला आहे. 

27 ऑक्टोबर 2022 रोजी सुरजागड लोहखदान प्रकल्पाच्या वाढीव उत्खननाकरिता पोलिसांच्या तगड्या बंदोबस्तात जिल्हाधिकारी कार्यालयात पर्यावरणविषयक जनसुनावणी घेण्यात आली. या उत्खननाने परिसरातील 13 गावे प्रभावित होणार असल्याने नागरिकांचा या प्रस्तावाला विरोध होता. या जनसुनावणीत सामाजिक कार्यकर्ते, पत्रकार यांनाही प्रवेश नाकारण्यात आला. जिल्हा मुख्यालयाच्या दूरवरूनच जनसुनावणीला येणाऱ्यांची तपासणी करण्यात येत होती. आधार कार्ड असेल तरच प्रवेश देण्यात येत होता. बऱ्याच नागरिकांना प्रवेश नाकारल्याने ते परत गेले. रोजगाराची संधी निर्माण करून देण्यात यावी, शाळा-महाविद्यालय सुरु करण्यात यावे, मोठ्या रुग्णालयाची व्यवस्था करण्यात यावी, रस्त्यांची दुरुस्ती, शेतकऱ्यांसाठी सौरपंप उपलब्ध करून देण्यात यावे, प्रकल्पातील लाल पाणी व मलबा शेतात घुसू नये यासाठी प्रयत्न करण्यात यावे, इत्यादी मुद्द्यांवर या जनसुनावणीत चर्चा करण्यात आली. नागरिकांच्या मागण्यांची पूर्तता करण्याचे आश्वासन कंपनी संचालकांनी दिले. मात्र याची दुसरी बाजू दडपशाहीची आहे. सूरजागडमधील ग्रामसभा भारतीय राज्यघटनेच्या पाचव्या अनुसूची क्षेत्र अंतर्गत येतात. पेसा तरतुदींनुसार खाणकाम आणि इतर मोठ्या प्रकल्पांना मंजुरी व वाटप करण्यापूर्वी ग्रामसभांचा सल्ला घेणे आवश्यक आहे. सूरजागड किंवा गडचिरोलीतील अन्य भागात याचे पालन झालेले नाही. लॉयडच्या खाणीच्या विस्तार आणि क्रशिंग प्लांटसाठी जनसुनावणी कंपनी परिसर किंवा तालुक्याचे स्थळ वगळून गडचिरोली शहरात झाली. जी प्रकल्पामुळे बाधित झालेल्या लोकांसाठी अन्यायकारक ठरली. 

फेब्रुवारी 2023 मध्ये महाराष्ट्राच्या भूविज्ञान आणि खाण संचालनालयाने राज्यातील 19 नवीन खाणींसाठी निविदा मागवल्या. 10 मार्च 2023 रोजी पर्यावरण, वन आणि हवामान बदल मंत्रालयाने लॉयड्स कंपनीला पूर्वीच्या 3 दशलक्ष मेट्रिक टन वरून 10 दशलक्ष वार्षिक मेट्रिक टन लोह उत्खनन करण्यासाठी पर्यावरणीय मंजुरी दिली. याव्यतिरिक्त कंपनीला हेडरी, मलमपाडी आणि बांडे गावात क्रशिंग व प्रोसेसिंग प्लांट बांधण्याची परवानगी देण्यात आली. 11 मार्च 2023 पासून एटापल्ली तालुक्यातील तोडगट्टा येथे रस्ता बांधकाम व प्रस्तावित लोहखाणींना विरोध करत स्थानिक माडीया आदिवासींनी सूरजागड पारंपरिक इलाका गोटुल समितीमधील 70 ग्रामसभा व छत्तीसगड राज्यातील 30 ग्रामसभा अशा 100 गावांच्या ग्रामसभांच्या नेतृत्वात दमकोंडवाही बचाव समिती स्थापन करून बेमुदत ठिय्या आंदोलन सुरु केले. जून 2023 मध्ये सुरजागड परिसरालगत पुन्हा 4684 हेक्टर क्षेत्रफळाच्या सहा नवीन खाणी प्रस्तावित करण्यात आल्या आहेत. सदर खाणी देश-विदेशातील पाच कंपन्यांना भाडेतत्वावर देण्यात आल्या असून खाण लीज प्रदान करण्यात आली आहे. 20 नोव्हेंबर 2023 रोजी तोडगट्टा येथे 255 दिवसांपासून शांततेत सुरु असलेल्या आंदोलनाला पोलीस प्रशासनाने बळजबरी करून आंदोलन स्थळाची नासधूस केली. 21 आंदोलनकर्त्यांना अटक करून पोलिसांनी बळाचा वापर केला. आंदोलन नेस्तनाबूत केले. आंदोलकांनीच पोलिसांशी हुज्जत घालत आंदोलनातील झोपड्या तोडल्याचा आरोप पोलिसांनी केला. 

एकंदरीत सुरजागड लोह खदान सुरु होऊन आता दोन वर्षांपासून उत्खनन सुरु आहे. या खदानीला 20 वर्षांची पार्श्वभूमी आहे. 20 वर्षांआधी सुरजागड लोह प्रकल्प गडचिरोलीत आला. मात्र स्थानिक आदिवासींनी त्याचा कडाडून विरोध केला. हा परिसर तसा अतिसंवेदनशील नक्षलग्रस्त असल्याने नक्षल्यांनी देखील खदानीला विरोध केला. सुरजागड प्रकल्पाला शासनाने अधिक बळ पुरवत, पोलीस सुरक्षा देत हा प्रकल्प प्राधान्याने सुरु केला. 2006 मध्ये वनाधिकार कायदा आला. 2008 मध्ये वनाधिकार कायद्याचे नियम तयार झाले. त्यामुळे आदिवासींना कायद्याचे बळ मिळाले. परंतु याच दरम्यान 2007 मध्ये सुरजागड येथे लोह प्रकल्प सुरु करण्याची लॉयड मेटल कंपनीला मान्यता देण्यात आली. सदर वनाधिकार कायदा अस्तित्वात येण्यापूर्वीच कंपनीला लोहप्रकल्पाकरता मान्यता मिळाल्याचे मत कंपनी प्रशासनाकडून मांडण्यात आले. आदिवासींच्या हक्क-अधिकाराच्या आंदोलनाला शासनाने बळ देण्याऐवजी आंदोलनातील कार्यकर्ते, पुढाऱ्यांवरच गुन्हे दाखल होत असल्याचे दिसते. नक्षल्यांच्या सांगण्यावरून लोक आंदोलन करत असल्याचा आरोप चक्क प्रशासन येथे करत आहे. 

गडचिरोली तालुक्यातील अमिर्झा, मुरमाडी, महादवाडी, कुरपाला, मुडझा, कारवाफा, चुरचुरा, पोरला, वडधा; कुरखेडा तालुक्यातील अरततोंडी, सोनसरी, आरमोरी तालुक्यातील वडेगाव या क्षेत्रात ग्रेनाईट खनिजाचे साठे आहेत. वडसा शहराच्या जवळील 35-40 हेक्टरमध्ये कोळशाचा साठा आहे. एटापल्ली तालुक्यात सुरजागड, बांडे, दमकोंडवाही, बेसेवाडा, वाडवी, कोरची तालुक्यात आगरी-मसेली, झेंडेपार, गडचिरोली तालुक्यातील गोगाव, अडपल्ली, आरमोरी तालुक्यातील देऊळगाव या क्षेत्रामध्ये लोखंडाचे भांडार आहे. येथील लोह खनिजांची मात्रा प्रती 100 ग्रॅम वर 70 ते 80 ग्रॅम पर्यंत आहे. धानोरा तालुक्यातील मुरूमगाव, उमरपाल, कुलभट्टी, क्षेत्रामध्ये तांबे आहे. कुरखेडा तालुक्यातील मालेवाडा क्षेत्रात जस्त खनिज सापडते. चामोर्शी तालुक्यातील घोट भागामध्ये क्वार्ज (काच बनविण्यासाठी याचा वापर होतो) खनिज उपलब्ध आहे. अहेरी तालुक्यातील देवलमारी, आवलमारी व सिरोंचा तालुक्यातील काही भागात सिमेंट, डोलामाईटचे भांडार आहेत. आरमोरी आणि वैरागड भागात लैटेराईट मुरूम आहेत, ज्याचा वापर लोखंड आणि सिमेंट या दोघांच्याही निर्माणासाठी केला जातो. कुरखेडा, एटापल्ली व कसनसूर भागात अभ्रकाचे साठे आहेत. अहेरी तालुक्यातील काही क्षेत्रात डोलोमाइट खनिजांचे साठे आहेत. यासोबतच धानोरा, चामोर्शी, भामरागड तालुक्यात खदानी प्रस्तावित होण्याची प्रक्रिया सुरु आहे. ज्यातून हजारो हेक्टर वनक्षेत्राची कत्तल होईल. शेकडो गावे विस्थापित होऊन हजारो परिवार बेघर होतील. काही मूठभर ठेकेदार, व्यापारी व दलाल नेत्यांना याचा फायदा होईल. जल-जंगल-जमिनीचे प्रश्न गंभीर होवून आदिवासींसह इतर पारंपरिक वननिवासीही प्रभावित होतील. पर्यावरणाच्या नुकसानासह गंभीर परिणाम त्याचे पुढील काळात समोर येतील.

सुरजागडातील दैवत ‘ठाकूरदेवा’चे पुन्हा दर्शन होणार नाही? 

सुरजागड पहाडीवर स्थानिक माडिया आदिवासींचे ‘ठाकूरदेव’ दैवत आहे. या पहाडीवर ठाकूरदेवाचे राऊळ म्हणजेच मंदिर आहे. 1857 च्या लढ्यात इंग्रजाविरुद्ध स्वातंत्र्याचे बंड पुकारणारे आदिवासी नायक वीर बाबुराव पुल्लेसुर शेडमाके हे इंग्रजांशी युद्ध केल्यानंतर याच पहाडीवर विश्रामासाठी येत असत. येथेच पुढील नियोजन करत इंग्रजांशी लढा उभारत असत. त्यांचे साहित्य व अस्तित्वाच्या खुणा अजूनही येथे आहे. शेकडो वर्षापासून जानेवारी महिन्याच्या पहिल्या आठवड्यात चार दिवस ठाकूरदेवाची यात्रा सुरजागड पहाडीवर भरते.

ठाकूरदेव पहाडीची बिकट चढण

ठाकूर देवाची पूजा करण्यासाठी जिल्ह्यातीलच नव्हे तर परराज्यातूनही भाविक येथे दरवर्षी येत असतात. सुरजागडावर असलेल्या मंदिरात बळी देण्याची प्रथा आहे. त्यामुळे भाविक बकरा व कोंबड्यांचा बळी देतात. आदिवासी वाद्य वाजवत, नृत्य करीत पूजा करतात. ग्रामसभेकडून वन कायद्यांबद्दल मार्गदर्शन केले जाते. यात्रेत पंधरा हजाराहून अधिक भाविक दरवर्षी हजेरी लावतात. माडिया समाजाची ओळख व अस्तित्वाचा अविभाज्य भाग म्हणूनही ठाकूरदेवाचा उल्लेख होतो. खाणकाम सुरु झाल्याने नियोजित वेळ सोडून पहाडीवर ठाकूरदेवाचे आता दर्शनही आदिवासी-भाविकांना यापुढे घेता येणार नाही. येत्या काही वर्षांत ठाकूर देवाची पहाडीच खाणीत उध्वस्त होईल. 

सामुहिक वनहक्क वाटपातील घोळ 

सुरजागड लोहखाणीच्या झळा ज्या जवळील 13 गावांना बसत आहेत, त्यांना देण्यात येणाऱ्या सामुहिक वनहक्क दाव्यात विशेष अधिकार डावलण्यात आले आहेत. सरकारने 2015 मध्ये सुरजागड पहाडीच्या दोन्ही बाजूंच्या गावांना स्यू-मोटो कायद्यान्वये सामुहिक वनहक्क मंजूर केला. पारंपरिकपणे ताब्यात असलेल्या जमिनीपैकी अर्धीच जमीन वनहक्क दाव्यात मंजूर करण्यात आली. पण माडीयाच्या रोजच्या दैनंदिन जगण्याचा भाग असलेल्या सुरजागड डोंगरावरील कोणत्याही जमिनीचा समावेश सरकारने सामुहिक वनहक्क दाव्यात केलेला नाही. तालुक्यातील काही गावांच्या ग्रामसभांना अजूनही वनहक्क दावे मंजूर करण्यात आलेले नाहीत. शिवाय सामुहिक वनहक्क दाव्याचे वाटप करताना ग्रामसभांसोबत कोणतीही चर्चा किंवा सल्लामसलत करण्यात आलेली नाही. नवीन खाणींसाठीची जमीन जरी वनवापराच्या आणि व्यवसायाच्या पारंपरिक सीमांमध्ये येत असली तरी सरकारने या पारंपरिक सीमांना सामुहिक वन हक्क दाव्यात स्थान दिलेले नाहीत. 

खदानीसाठी हे क्षेत्र सुरक्षित व राखीव ठेवण्यासाठी स्थानिक ग्रामसभेच्या कायदेशीर हक्कांनाच नियोजनपूर्वक मर्यादित करण्यात आले. सामुहिक वनहक्क दाव्याच्या सीमारेषेची रूपरेषा देणारी कागदपत्रे प्रत्येक गावाला पुरविली गेली नाहीत. ज्यांना ती मिळाली, त्यांना तांत्रिक भाषेतील आपल्या हद्दीची सीमा समजू शकली नाही. सरकारने कॉर्पोरेट कंपन्यांना अपेक्षित असणाऱ्या ध्येय-धोरणांच्या पूर्ततेसाठी आदिवासींच्या हक्कांचा केलेला घोळ उघडपणे पुढे आला आहे. 

स्थलांतरितांचे प्रश्न आणि जमिनी हक्कांवर गदा 

एटापल्ली तालुक्यात सुरजागड प्रकल्पाशेजारील गावातील परिसरात माडिया-गोंड समुदायायासोबत इतर समाजांचेही वास्तव्य आहे. विशेषतः 1950-1960 च्या दशकात या भागात छत्तीसगड राज्यातून उराव या आदिवासी समाजाचे लोक स्थलांतरित होऊन येथे वास्तव्यासाठी आले. या परिसरात त्यांनी पारंपरिक शेती करून उदरनिर्वाह सुरु केला. छत्तीसगड राज्यात त्यांना अनुसूचित जमाती म्हणून मान्यता आहे. पण महाराष्ट्रात ही मान्यता न मिळाल्यामुळे त्यांना त्यांच्या जमिनीवरील अधिकार, शैक्षणिक संधी, रोजगाराच्या लाभापासून वंचित राहावे लागले. मानवाधिकार व वनहक्क जमीन प्रश्नांवर काम करणाऱ्या बिलासपुरच्या अ‍ॅड.रजनी सोरेन व अ‍ॅड.अमेय बोकील यांच्या म्हणण्यानुसार स्थलांतरित अनुसूचित जमाती समुदायाच्या जमिनीच्या हक्कांबाबत संदिग्धता आहे. उदाहरणार्थ, सामाजिक न्याय आणि सशक्तीकरण मंत्रालयाच्या 2018 च्या सूचनेनुसार अनुसूचित जाती किंवा जमातीतील व्यक्ती केवळ त्यांच्या मूळ राज्यांमधील जमिनीचा लाभ मिळवण्याचा हक्कदार आहे, स्थलांतरित केलेल्या राज्यातून नाही.’ 2022 मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने स्वतःच्याच 1994 च्या निर्णयाचा पुनरुच्चार केला की स्थलांतरित अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमातींनी ज्या राज्यात स्थलांतर केले आहे; त्या राज्यात लाभांचा दावा करू शकत नाही. अ‍ॅड.बोकील यांनी असा युक्तिवाद केला की, जोपर्यंत व्यक्ती सामुहिक वनहक्क कायद्यांच्या अटींनुसार पात्र आहेत, तोपर्यंत त्यांना स्थलांतरित असल्याची कारणे देत हक्क नाकारणे अन्यायकारक आहे. येथील उराव आदिवासी समुदायाचा हक्काच्या जमिनीचा प्रश्न अजूनही प्रलंबित आहे. 

मुरवाडा येथील कैलास एक्का यांचीही अशीच गोष्ट! त्यांच्या आधार कार्डवर त्यांच्या घराच्या पत्त्याची नोंद आहे. 50 वर्षांहून अधिक काळापासून ते गावात राहत असून त्यांनी येथे घरेही बनवली. छत्तीसगडमधील जशपूर हे त्यांचे मूळ गाव. ते दरवर्षी आपल्या मूळ गावाला जातात. छत्तीसगडमध्ये त्यांना शेती करण्यासाठी जमीन नसल्याने मिळेल ते काम करत ते त्यांच्या मूळ गावाकडे राहू लागले. आता खाणींचा विस्तार होत असल्याने आणि त्यांच्याकडे कसत असलेल्या जमिनीची कागदपत्रे नसल्याने त्यांना भीती वाटत आहे. या भूमीतून विस्थापित होण्याची वेळ त्यांच्यावर ओढवली आहे. त्यामुळे ते परत आपली जमीन वाचवण्यासाठी आले. हे सगळं करत असतांना आंदोलनाशिवाय व संघर्षाशिवाय पर्याय नसल्याचेही त्यांचे म्हणणे आहे. 

मल्लमपाडी गावातील काही उराव लोकांकडे आदिवासी प्रमाणपत्रे आणि जमिनीचे हक्क आहेत. त्यांच्या पालकांनी वेळीच हुशारीने ते करून ठेवले आहेत. मात्र बहुतेकांकडे या प्रमाणपत्रांचा अभाव आहे. ज्यांच्याकडे प्रमाणपत्रे नाहीत; ते जमिनीच्या नुकसानीसाठी भरपाईचा दावा करू शकत नाहीत किंवा शेती आणि शिक्षण यांसारख्या क्षेत्रांमध्ये अनुसूचित जमाती समुदायाचे कोणतेही फायदे मिळवू शकत नाहीत. येथील उराव लोकांचे म्हणणे आहे की, ‘महाराष्ट्र राज्यात आम्ही आदिवासी असूनही अनुसूचित जमाती म्हणून शासन मान्यता देत नाही. आम्ही आदिवासी असूनही आदिवासींच्या कुठल्याही सवलतीसाठी पात्र ठरत नाही, हे अन्यायकारक आहे.’

आदिवासींना कायद्याचे बळ; पण अंमलबजावणी कधी?

भारतीय संविधान कलम 244 (1) नुसार माननीय राष्ट्रपती यांनी दिनांक 02 डिसेंबर 1965 रोजी महाराष्ट्र राज्याकरीता अनुसूचित क्षेत्र घोषित केले. पंचायत उपबंध (अनुसूचित क्षेत्रावर विस्तार) अधिनियम 1996 लागू करण्यात आला. यानुसार महाराष्ट्र शासनाने दिनांक 4 मार्च 2014 रोजी पेसा कायदा नियम-2014 केलेले आहेत. याशिवाय वनहक्क मान्यता अधिनियम 2006 नुसार सामूहिक वन हक्क आणि त्याअंतर्गत गौण वनउपजावर मालकी हक्क, पारंपरिक संसाधने यांचे रक्षण आणि जतनाचे अधिकार स्थानिक जनतेला व त्यांच्या ग्रामसभांना देण्यात आलेले आहेत. अशा स्थितीत सुरजागड पारंपरिक इलाख्यातील विविध ग्रामसभांच्या हद्दीमध्ये असणाऱ्या ग्रामसभांनी त्याबाबतचे कोणतेही ठराव केलेले नसताना आणि पूर्वमान्यता दिलेली नसतांना लोहखाणी प्रस्तावित करण्याचे काम कसे करण्यात आले? हा प्रश्न ग्रामसभांच्या माध्यमातून उपस्थित करण्यात येतो. केंद्र शासनाने आदिवासी समुदायाच्या विकासासाठी विशेष हक्क म्हणून पेसा कायदा 1996, जैवविविधता कायदा 2004, वनाधिकार कायदा 2006 संमत केला. वनाधिकार कायद्यानुसार या समुदायाला ‘परिसर हक्क’ मिळणे गरजेचे आहे. गडचिरोली जिल्ह्यात ‘परिसर हक्का’बाबत जिल्हा प्रशासन सकारात्मक नाही, असे यावर काम करणारे सामाजिक कार्यकर्ते सांगतात. 

जिल्ह्यात प्रस्तावित सर्व खदान क्षेत्रातील ग्रामसभांची स्वतंत्र ग्रामसभा अजूनही घेण्यात आलेली नाही. खदान क्षेत्रात अनेक गावांचे सामुहिक वनाधिकार दावे प्रलंबित आहेत. या भागात ग्रामसभांच्या संमतीशिवाय रस्तेही बांधले जात असून आदिवासींच्या संपत्तीची लूट केली जात असल्याचे निवेदन ग्रामसभेच्या शिष्टमंडळाने अतिरिक्त जिल्हाधिकाऱ्यांची भेट घेवून दिले. 7 वर्षांपूर्वी विस्थापित विरोधी जन विकास आंदोलनाने केलेल्या दाव्यांची पुनरावृत्ती करून कम्युनिटी नेटवर्क अगेन्स्ट प्रोटेक्टेड एरियाजच्या 2023 च्या विधानावरून येथील ग्रामसभा व आदिवासींचे आपले म्हणणे मांडले आहे. राज्यपाल, राष्ट्रपती महोदयापर्यंत याबाबत पाठपुरावा केला गेला. मात्र आदिवासींची बाजू जाणीवपूर्वक डावलली जात असल्याचे वास्तव सुरजागडसह जिल्हाभरात प्रकर्षाने दिसते. 

(क्रमशः)

- अविनाश पोईनकर, चंद्रपूर
avinash.poinkar@gmail.com 

Tags: विस्थापन माडीया अविनाश पोईनकर ओडिशा छत्तीसगड झारखंड नॅचरल रिसोर्सेस एनर्जी प्रायव्हेट लिमिटेड Load More Tags