मुक्त विचाराचं भय

नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील सरकार हे या देशातील आत्तापर्यंतचं ‘सर्वाधिक बुद्धिजीवीविरोधी’ सरकार असल्याचं मी 2015 साली एका लेखात नमूद केलं होतं. भारतीय जनता पक्षाच्या (भाजप) राजकीय नेत्यांनी (यात पंतप्रधानांचाही समावेश होता) सत्तेवर आल्यानंतर पहिल्या काही महिन्यांमध्ये केलेल्या विधानांचा परिणाम म्हणून मी ते मत दिलं होतं, पण नंतरच्या सात वर्षांमधील घडामोडींनी हे मत ठसठशीतपणे सिद्ध करून दाखवलं आहे. आपल्या आयआयटी व आयआयएम या संस्थांसंदर्भात जे काही घडतंय ते एका व्यापक प्रवाहाचा भाग आहे. या प्रक्रियेमध्ये राज्यसंस्था पद्धतशीरपणे- आणि अनेकदा निष्ठूरपणे- भारतीय विद्यापीठांमधील विद्यार्थी व प्राध्यापक यांच्या कृती व विचार यांवर नियंत्रण ठेवण्याचा, त्यांचा सोयीस्कर वापर करण्याचा व त्यांना दिशा देण्याचा प्रयत्न करते आहे.

‘इंडियन इन्स्टिट्यूट ऑफ टेक्नॉलॉजी’ (आयआयटी) या आपल्या देशातील प्रतिष्ठित संस्थासमूहामधल्या एका संस्थेचे संचालक गेल्या महिन्यात एका परिषदेमध्ये मला भेटले. ते स्वतः उत्तम वैज्ञानिक व उत्कृष्ट प्रशासक आहेत. तर तब्बल आठ ‘आयआयटीं’मध्ये सध्या संचालकच नसल्याचं त्यांनी मला सांगितलं. या प्रत्येक ठिकाणी आधीच्या संचालकांचा कार्यकाळ संपला आहे आणि शोध समिती स्थापन करण्यात आली असली, तरी कुठल्याही ठिकाणी शिफारस केलेल्या उमेदवाराचं नाव भारत सरकारने मंजूर केलेलं नाही. या निवडलेल्या आठ उमेदवारांच्या वैयक्तिक व वैचारिक मार्गक्रमणेची ‘नागपूर’ला काळजीपूर्वक छाननी सुरू आहे, त्यानंतरच त्यांची नावं मंजूर होतील, हे यामागचं सकृत्दर्शनी कारण आहे.

आयआयटीच्या या संचालकाने ‘नागपूर’ हा गडद अर्थपूर्ण शब्द उपरोधाने वापरला. परंतु, त्यांनी सांगितलेल्या सर्व गोष्टींमध्ये अंतःस्थ भावना दुःखाची होती. उच्चशिक्षण क्षेत्रातील राजकीय ढवळाढवळ मोदी सरकार आल्यानंतर सुरू झालेली नाही, हे सार्वजनिक विद्यापीठीय व्यवस्थेचा विस्तृत अनुभव असणाऱ्या या वैज्ञानिकाला माहीत होतं. आधीच्या राजवटींनीसुद्धा त्यांच्या पसंतीच्या व्यक्तींना महत्त्वाच्या पदांवर नियुक्त केलं होतं, शिक्षण मंत्री अनेकदा सूक्ष्मपणे (किंवा फारसा सूक्ष्मपणा न दाखवता) शोध समित्यांना अमुक एका व्यक्तीला कोणत्या तरी केंद्रीय विद्यापीठाचा कुलगुरू म्हणून किंवा विद्यापीठ अनुदान आयोगातील वरिष्ठ पदाधिकारी म्हणून निवडायचे आदेश देत होते. परंतु, अशा प्रकारचा हस्तक्षेप या वेळी पहिल्यांदाच आयआयटी आणि आयआयएम (इंडियन इन्सिट्यूट ऑफ मॅनेजमेन्ट) यांसारख्या प्रतिष्ठित संस्थांच्या दारापाशी जाऊन पोचला आहे. आयआयटी व आयआयएम या संस्थांच्या संचालकांची निवड करताना वैज्ञानिक कुशलता व प्रशासकीय समज हा आता एकमेव निकष राहिलेला नाही, तर संघ परिवाराशी वैचारिक संलग्नताही गरजेची भासू लागली आहे.

अलीकडच्या वर्षांमध्ये भारतीय राज्यसंस्थेने आणि राजकीय कार्यकर्त्यांनीही वैचारिक स्वातंत्र्यावर केलेल्या हल्ल्यांची नोंद दिल्ली विद्यापीठाच्या समाजशास्त्र विभागातील अध्यापकवर्गाने व विद्यार्थ्यांनी तक्त्यांच्या रूपात केली आहे. या अभ्यासकांनी त्यांचे निष्कर्ष सहा वर्गांमध्ये विभागले आहेत, त्यांचा तपशील पुढीलप्रमाणे:

एखाद्या विशिष्ट धार्मिक गटाच्या धर्मतत्त्वांचा व पूर्वग्रहांचा कथित अपमान झाल्याच्या कारणावरून विद्यापीठांच्या अभ्यासक्रमांमधून किंवा अगदी सार्वजनिक वितरणामधूनसुद्धा काढून घेण्यात आलेल्या पुस्तकांची यादी पहिल्या तक्त्यात दिली आहे. अधिकृतरित्या ‘रद्द’ करण्यात आलेल्या या लेखकांमध्ये अमेरिकी भारतविज्ञाभ्यासक वेंडी डॉनिगर व विख्यात बंगाली कादंबरीकार महाश्वेता देवी यांचा समावेश आहे.

विद्यार्थ्यांनी किंवा अध्यापकवर्गाने आयोजित केलेले परिसंवाद प्रशासनाने रद्द केल्याच्या किंवा राजकीय निदर्शकांनी (हे सर्वसाधारणतः हिंदू उजवे गट होते) उधळून लावल्याच्या प्रसंगांची यादी दुसऱ्या तक्त्यात दिली आहे. या तक्त्यामध्ये अशा प्रकारच्या जवळपास 69 प्रसंगांची माहिती आहे. पुरस्कारविजेते माहितीपट दिग्दर्शक आनंद पटवर्धन यांच्या चित्रपटाचं डिसेंबर 2014 मध्ये पुण्यात होणारं प्रदर्शन; समाजशास्त्राचे प्राध्यापक एम. एन. पाणिनी यांचं फेब्रुवारी 2016 मध्ये झारखंडमधील केंद्रीय विद्यापीठात होणारं व्याख्यान (काटेकोरपणे न-राजकीय राहिलेल्या पाणिनी यांनी एके काळी जवाहरलाल नेहरू विद्यापीठात अध्यापन केलं होतं या कारणावरून त्यांचं हे व्याख्यान रद्द झालं); दिल्ली विद्यापीठातील प्राध्यापक अपूर्वानंद यांचं जानेवारी 2018 मध्ये चंदीगढमध्ये होणारं गांधी व सांप्रदायिक सौहार्द या विषयावरील व्याख्यान (राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाची विद्यार्थी शाखा असणाऱ्या अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषदेने हे व्याख्यान उधळून लावलं); दिल्ली विद्यापीठात मार्च 2021 मध्ये आयोजित करण्यात आलेला महिला दिनानिमित्तचा कार्यक्रमसुद्धा अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषदेने उधळला- अशा प्रकारच्या घटनांमध्ये या संघटनेचा सातत्याने विध्वंसक सहभाग राहिला आहे (आणि जवळपास प्रत्येक वेळी त्यांना काहीच शिक्षा झालेली नाही).

हेही वाचा : स्वायत्त वित्तीय परिषदेची देशाला गरज का आहे?- संतोष दास्ताने

सार्वजनिक विद्यापीठांच्या अध्यापकांनी व विद्यार्थ्यांनी केलेली विधानं राज्यसंस्थेला अवमानकारक किंवा अगदी ‘राष्ट्रविरोधी’ वाटल्यामुळे या मंडळींविरोधात फौजदारी गुन्हे नोंदवण्यात आले, अशा घटनांची यादी तिसऱ्या तक्त्यामध्ये दिली आहे. इथे नमूद केलेल्या 37 प्रसंगांमध्ये विद्यमान राजवटीच्या भयगंडाला कारणीभूत ठरणारे नेहमीचे विषय कारणीभूत ठरल्याचं दिसतं : त्यात काश्मीर, हिंदू देवदेवतांच्या प्रतिमा, नागरिकत्व दुरुस्ती अधिनियम, इत्यादी मुद्यांचा समावेश आहे.

भारतीय विद्यापीठांमधील अध्यापकवर्ग व विद्यार्थी यांच्याविरोधात झालेल्या शारीरिक हल्ल्यांच्या 39 वेगवेगळ्या प्रसंगांची नोंद चौथ्या तक्त्यात केली आहे. एका उजव्या हिंदुत्ववादी संघटनेशी संलग्न विद्यार्थ्यांनी केलेल्या हल्ल्यात जखमी झाल्यामुळे उज्जैनमधील एक प्राध्यापक मृत्युमुखी पडले; अत्यंत सन्माननीय अभ्यासक प्राध्यापक एम. एम. कलबुर्गी यांची 2015 मध्ये धारवाडमध्ये हत्या झाली; बनारस हिंदू विद्यापीठातील संस्कृतचे एक अध्यापक मुस्लीम असल्यामुळे त्यांच्यावर बहिष्कार टाकण्यात आला व सक्तीने त्यांची बदली करण्यात आली, इत्यादी प्रसंगांचा समावेश त्यात आहे.

नियुक्ती झाल्यावरही प्राध्यापकांना अध्यापनाचं काम करू न देणं, तसंच अभ्यासकांना राजकीय दबावामुळे सक्तीने राजीनामा द्यायला भाग पाडणं, अशा घटनांची यादी पाचव्या तक्त्यामध्ये दिली आहे. (पूर्ण खुलासा : या वर्गामध्ये नोंदवण्यात आलेल्या दोन डझन प्रसंगांमधील एक प्रसंग प्रस्तुत लेखकाशी संबंधित आहे. अहमदाबाद विद्यापीठातील एका पदावर रुजू होणं मला शक्य झालं नाही, कारण विद्यापीठाच्या नियामक मंडळावर भाजप व अभाविप यांनी दबाव आणला होता.)

परदेशी अभ्यासकांना भारतात प्रवेश करण्यापासून किंवा भारतातील अकादमिक परिषदांमध्ये बोलण्यापासून रोखण्यात आलेल्या प्रसंगांची यादी या मालिकेतील सहाव्या व अखेरच्या तक्त्यामध्ये दिली आहे. ‘ही यादी सर्वांत कमी सर्वसमावेशक स्वरूपाची आहे, कारण अकादमिक अभ्यासक त्यांच्या व्हिसाविषयक समस्यांविषयी बोलायला उत्सुक नाहीत. भविष्यात आपल्याला व्हिसा नाकारला जाईल अशी भीती त्यांना वाटते. आफ्रिकी विद्यार्थ्यांविरोधातील वंशद्वेषाच्या अनेक घटना घडल्या आहेत, पण त्यांचा समावेश इथल्या यादीत नाही. एकंदरित, सध्याचं वातावरण परदेशी अभ्यासकांबाबत स्वागतशील नाही,’ अशी टिप्पणी या यादीच्या संकलकांनी केली आहे.

हे तक्ते तपशिलात पाहण्याची इच्छा असेल त्यांना ते ऑनलाइन पाहता येतील (पाहा- https://thewire.in/rights/six-tables-that-tell-the-story-of-academic-unfreedom-in-india). प्राध्यापक नंदिनी सुंदर यांनी लिहिलेला व ‘द इंडिया फोरम’ या उत्कृष्ट संकेतस्थळाने प्रसिद्ध केलेला देशातील अकादमिक स्वातंत्र्याची स्थिती मांडणारा अहवालसुद्धा या संदर्भात मोलाचा आहे. (पाहा- https://www.theindiaforum.in/article/academic-freedom-india).

अकादमिक स्वातंत्र्यासमोरील धोक्यांचं दस्तावेजीकरण करताना दिल्ली विद्यापीठातील सदर समाजशास्त्रज्ञांनी शक्य तितकं सर्वसमावेशक राहण्याचा प्रयत्न केला आहे. त्याचप्रमाणे त्यांनी निःपक्षपातीपणे हा तपशील नोंदवला आहे. त्यांनी दिलेल्या याद्यांमध्ये काही वेळा भाजपेतर राजवटींचाही समावेश आहे (मुख्यमंत्र्यांचं व्यंगचित्र प्रकाशित केल्याबद्दल जादवपूर विद्यापीठातील एका शिक्षकाचा छळ करत पश्चिम बंगालमधील ममता बॅनर्जी यांच्या सरकारने स्वतःची बदनामी करवून घेतली). परंतु, अकादमिक स्वातंत्र्याची हमी न देण्याचा दोष विविध राज्यांमधील व केंद्रातील भाजप सरकारांवर सर्वाधिक प्रमाणात आहे. कधी स्वतःहून याबाबत कारवाई करत किंवा ‘अभाविप’च्या संतप्त व शिवराळ तरुणांशी संगनमत करून हे साधण्यात आलं.

माझं गुरुकुल असणाऱ्या दिल्ली विद्यापीठाचं शताब्दीवर्ष सध्या सुरू आहे. मी चिकित्सक विचारामध्ये व कल्पनांच्या आदानप्रदानामध्ये रस घेऊ लागलो, त्यासाठी मला प्रवृत्त केल्याबद्दल मी या विद्यापीठाचा ऋणी आहे. दिल्ली विद्यापीठात पाच वर्षं शिकल्यानंतर केंद्र सरकारच्या निधीवर चालणाऱ्या कोलकात्यातील एका संस्थेत मी पीएच.डी. करण्यासाठी गेलो. नंतरच्या वर्षांत मी बंगळुरू, कोलकाता व नवी दिल्ली या ठिकाणी चार वेगवेगळ्या सार्वजनिक संस्थांमध्ये काम केलं. भारतीय विद्यापीठीय व्यवस्थेने इतक्या भरीवपणे माझ्या आयुष्याला व कारकीर्दीला आकार दिला आहे की, अकादमिक स्वातंत्र्यावर वाढत चाललेल्या या हल्ल्यांनी मला अतिशय यातना होतात व उदास वाटतं.

या हल्ल्याची झळ सार्वजनिक विद्यापीठांना बसली असली, तरी खासगी विद्यापीठंही याबाबतीत सुरक्षित राहिलेली नाहीत. सत्ताधारी पक्षाच्या राजकारण्यांकडून सूड उगवला जाईल या भीतीपोटी खासगी विद्यापीठांनी त्यांच्या अध्यापकवर्गाच्या वैचारिक स्वातंत्र्यावर निर्बंध घालायचे प्रयत्न केले आहेत. एक खासगी विद्यापीठ त्यांच्या कर्मचाऱ्यांनी समाजमाध्यमांवर प्रसिद्ध केलेल्या मजकुरावर देखरेख ठेवून त्यावर सेन्सॉरची कात्री चालवतं. दुसऱ्या एका विद्यापीठाचे कुलगुरू राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाच्या नेत्यांशी घनिष्ठ संबंध राखणारे आहेत. शांतता विकत घेण्याचे हे प्रयत्न निसरड्या वाटेने जाणारे आहेत, त्यातून अखेरीस शरणागती पत्करली जाते.

मी भारतीय विद्यापीठीय क्षेत्राशी गेली सुमारे 50 वर्षं परिचित आहे. विद्यार्थी, शिक्षक, संशोधक व निरीक्षक, अशा टप्प्यांमधून मी या क्षेत्राशी संबंधित राहिलो आहे. हे क्षेत्र बाह्य व अंतर्गत दबावांनी आजच्या इतकं कमकुवत झालेलं मी कधीही पाहिलं नाही. आणीबाणीनंतरच्या काळाचा विचार करता, सध्याचं वातावरण स्वतंत्र विचारांसाठी, अध्ययनाचा व अभिनव संशोधनाचा ध्यास घेण्यासाठी अजिबातच अनुकूल नाही. या परिस्थितीचा लेखाजोखा मांडताना सर्व दोष राज्यसंस्थेला, किंवा अगदी भारतीय राजकारण्यांना व त्यांच्या गुंडगिरीच्या वर्तनाला देता येणार नाही. राज्यसंस्थेच्या धमक्यांना सहजपणे बळी पडलेले आणि त्याहून वाईट म्हणजे गुंडांच्या धमक्यांना शरण गेलेले अशा विद्यापीठांचे प्रशासक, कुलगुरू व संचालक हेसुद्धा यात अपराधी आहेत. त्यामुळे भारतीय विद्यापीठं चालवण्याचा अधिकार असणारे स्वतःचा कणा किती ताठ ठेवतात यावर विद्यापीठांना नवसंजीवनी मिळेल का ते अवलंबून आहे.

(अनुवाद- प्रभाकर पानवलकर)

- रामचंद्र गुहा, बंगळूरू

Tags: रा. स्व. संघ शिक्षण भाजप शैक्षणिक संस्था आयआयटी तंत्रविज्ञान तंत्रशिक्षण अभियांत्रिकी रामचंद्र गुहा मराठी लेख राजकारण Load More Tags