भाजपेतर पक्षांकडून चालवल्या जाणाऱ्या अनेक राज्य सरकारांनाही त्यांच्या धोरणांचं स्वतंत्र मूल्यमापन केल्याचं फारसं रुचत नाही, हेही खरंच आहे. पक्षीय छत्राबाहेर रचनात्मक कार्य करणाऱ्या तळपातळीवरील संघटनांना ते प्रोत्साहन देत नाहीत. मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्षाच्या आणि नंतर तृणमूल काँग्रेसच्या पश्चिम बंगालमधील सरकारांना हे लागू होतं, तामिळनाडूतील अखिल भारतीय अण्णा द्रमुकच्या व द्रमुकच्या सरकारांना लागू होतं, आंध्र प्रदेशातील वायएसआर काँग्रेसच्या सरकारला लागू होतं आणि तेलंगण राष्ट्र समितीच्या तेलंगणातील सरकारलाही लागू होतं. पण नागरी समुदायाविषयीचा व स्वतंत्र विचाराविषयीचा हा वैरभाव भाजपने पूर्णतः नवीन पातळीवर नेला आहे.

या महिन्याच्या आरंभी, कर्नाटकातील तीन डझन स्वयंसेवक संस्थांनी ‘सिव्हिल सोसायटी फोरम’ या नावाने एकत्र येऊन राज्यात होऊ घातलेल्या विधानसभा निवडणुकांसाठी राजकीय पक्षांकरता एक जाहीरनामा तयार केला. ‘सिव्हिल सोसायटी फोरम’ या गटामध्ये दलितांच्या, स्त्रियांच्या व झोपडपट्टीवासियांच्या अधिकारांसाठी कार्यरत असणारे गट आहेत, शिक्षण, आरोग्य व स्वच्छता या क्षेत्रांमध्ये सक्रिय असणारे गट आहेत, आणि भारतीय संविधानाच्या 73व्या व 74व्या दुरुस्त्यांचं परिपूर्ण उपयोजन करून राजकीय विकेंद्रीकरण व्हावं यासाठी पाठपुरावा करणारे गटही आहेत. त्यांनी तयार केलेला वीस पानांचा हा जाहीरनामा कन्नड व इंग्रजी या दोन्ही भाषांमध्ये छापला गेला आहे. त्यात अनेकविध मुद्द्यांना स्पर्श केलेला आहे- सहभागी संघटनांच्या विविध प्राधान्यक्रमांचं आणि राज्यातील लोकांसमोरच्या विविध आव्हानांचं प्रतिबिंब सदर जाहीरनाम्यात उमटलं आहे. ‘सिव्हिल सोसायटी फोरम’ने ‘सर्व राजकीय पक्षां’ना त्यांच्या जाहीरनाम्यांमध्ये या मुद्द्यांचा समावेश करायचं आवाहन केलं आहे, आणि विधानसभेमध्ये निवडून गेलेल्यांनी या मुद्द्यांच्या अनुकूल निर्णय घ्यावेत, अशीही विनंती केली आहे.

हा जाहीरनामा राजकीय पक्षांमध्ये फिरवण्यात आल्यानंतर एका बैठकीचं आयोजन करण्यात आलं, आणि त्याचं निमंत्रण सर्व पक्षांच्या प्रतिनिधींना पाठवण्यात आलं होतं. मीसुद्धा त्या बैठकीला उपस्थित होतो. या बैठकीची कार्यवाही मी अतिशय उत्सुकतेने न्याहाळली. बैठकीच्या सुरुवातीला शासनव्यवहार, आरोग्य, शिक्षण, शेती, सामाजिक न्याय, इत्यादींसंदर्भात नागरी समुदायातील कार्यकर्त्यांनी आपापली सादरीकरणं केली; आणि शेवटी उपस्थित राजकारण्यांनी या सादरीकरणांवर प्रतिक्रिया व्यक्त केल्या, तसंच श्रोत्यांच्या प्रश्नांना उत्तरंही दिली. या वेळी झालेल्या चर्चा रचनात्मक होत्या; त्यात सहिष्णूता व समजूतदारपणा यांची बूज राखलेली होती. परंतु, राज्यातील तीन प्रमुख राजकीय पक्षांपैकी दोन पक्षांचे प्रतिनिधी अनुपस्थित असल्यामुळे ही बैठक निष्प्रभ ठरली. जनता दल (सेक्युलर) आणि भारतीय जनता पक्ष यांचे प्रतिनिधी या वेळी उपस्थित राहिले नाहीत. कर्नाटकातील तिसरा प्रमुख पक्ष असणाऱ्या काँग्रेसने एक प्रतिनिधी पाठवला, तर राज्यात स्वतःचा ठसा उमटवण्यासाठी प्रयत्नशील असणाऱ्या आम आदमी पक्षाचाही एक प्रतिनिधी सदर बैठकीला उपस्थित होता. कामगार वर्गाचा निवास असणाऱ्या ठिकाणांमध्ये काही प्रमाणात पाठिंबा असलेल्या मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्षाचाही एक प्रतिनिधी या वेळी आला होता.

आयोजकांनी जनता दल (सेक्युलर) व भाजप या पक्षांशी वारंवार संपर्क साधला आणि एक प्रवक्ता सदर बैठकीसाठी पाठवण्याचं आवाहन या पक्षांनी केलं, पण अखेरीस त्यांच्या वतीने कोणीच उपस्थित राहिलं नाही. असं का घडलं? जनता दल (सेक्युलर) या पक्षाच्या बाबतीत अनास्था हे यामागचं कारण असावं, असा माझा तर्क आहे. हा पक्ष नागरी समुदायाबद्दल मूलतः फारशी फिकीर बाळगत नाही. परंतु, भाजपने या बैठकीसाठी प्रतिनिधी न पाठवण्याचं कारण मात्र निराळं आहे- आपल्या पक्षापासून अंतर राखून कार्यरत असणाऱ्या नागरी समुदायातील संस्थांबद्दल या पक्षाला तीव्र तिटकारा आहे.

भाजपला नागरी समुदायाविषयी वाटणारा तिटकारा अंशतः राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाच्या विचारसरणीय प्रवाहाशी संबंधित आहे. एकाधिकारशाही प्रेरणा असणारा रा. स्व. संघ भारतातील सामाजिक व सांस्कृतिक जीवनाच्या सर्व अवकाशांवर नियंत्रण मिळवू पाहतो. शेतकरी, आदिवासी, स्त्रिया, विद्यार्थी, एखाद्या निवासी परिसरातील गट, अशा कोणत्याही अवकाशात काम करताना संघाला अजिबात स्पर्धा नको असते.

नागरी समुदायाविषयी भाजपला वाटणाऱ्या तिटकाऱ्याचं अधिक महत्त्वाचं कारण बहुधा विद्यमान पंतप्रधानांच्या व्यक्तिमत्त्वाशी संबंधित आहे. एकाधिकारशाही अंतःप्रेरणा असलेले नरेंद्र मोदी सत्तेत असतात तेव्हा शासनाच्या व प्रशासनाच्या सर्व पैलूंचं ते नियंत्रण करू पाहतात. गुजरातचे मुख्यमंत्री असताना त्यांनी त्या राज्यातील नागरी समुदाय संघटनांवर मोठ्या प्रमाणात कारवाई केली. त्या वेळी ते रा. स्व. संघाच्या गुजरात शाखेविषयीसुद्धा साशंक होते. ही शाखा आपल्या अधिसत्तेची शत्रू असल्याची त्यांची भावना होती. पंतप्रधान म्हणून दिल्लीला आल्यानंतर मोदींचे रा. स्व. संघासोबतचे संबंध सुधारले. आपण मोदींसमोर दुय्यम स्थान स्वीकारायला हवं, हे संघाने मान्य केल्यामुळेच हे बहुतांशाने शक्य झालं.

नरेंद्र मोदी सत्तेत असतानाच्या गेल्या नऊ वर्षांमध्ये त्यांच्या सरकारने स्वयंसेवी संस्थांविषयी रानटी वैरभाव दाखवलेला आहे. शिक्षण, आरोग्य, धोरणविषयक संशोधन व सामाजिक कल्याण यांमध्ये उत्कृष्ट काम करणाऱ्या आणि कोणत्याही राजकीय पक्षाशी वा राजकीय संघटनांशी संबंध नसलेल्या संस्थांवर करविषयक धाडी टाकण्यात आल्या आणि परकीय देणगी (नियमन) अधिनियमाखाली त्यांच्या परवानग्या काढून घेण्यात आल्या, असा विविध प्रकारे त्यांचा छळ झाला. अशा प्रकारे छळ झालेल्या संघटनांचा सर्वांत प्रसिद्ध दाखला ऑक्सफॅम व सेंटर फॉर पॉलिसी रिसर्च या संस्थांवरील कारवाईच्या निमित्ताने मिळाला. त्याच वेळी सध्याच्या राजवटीबाबत सहानुभूती राखणाऱ्या हिंदुत्ववादी गटांना मात्र परदेशांमधून निधी मिळवण्यात जवळपास कोणतीही मर्यादा नाही. अधार्मिक संघटनांची परकीय देणगी कायद्याखालील नोंदणी दोनेक वर्षांपूर्वी रद्द करण्यात आली, तर अनिवासी हिंदू मात्र रा. स्व. संघाशी संलग्न संस्थांना मुक्तपणे निधी पुरवत राहिले आहेत. ‘मोदीजी म्हणतात, एक राष्ट्र, एक एनजीओ’ अशी उपहासात्मक टिप्पणी कन्नड व्यंगचित्रकार पी. महमूद यांनी या संदर्भात केली होती.

खरंतर, 2004 ते 2014 या काळात सत्तेमध्ये असताना काँग्रेसनेसुद्धा परकीय देणगी कायद्याचा गैरवापर करून त्यांना धोकादायक वाटणाऱ्या बिगरसरकारी संस्थांचा (एनजीओ) छळ केला होता. विशेषतः पर्यावरण व मानवाधिकार या क्षेत्रांमध्ये काम करणाऱ्या संस्थांना याची झळ बसली. त्याच वेळी काँग्रेसने (ग्रामीण रोजगार हमी योजनेसारख्या) सामाजिक कल्याणकारी धोरणांसंदर्भात नागरी समुदाय गटांचा सल्लाही घेतला होता. काँग्रेसप्रणित संयुक्त पुरोगामी आघाडी सरकारचा बिगरसरकारी संस्थांबाबतचा दृष्टिकोन सावध संदिग्धतेचा होता, असं म्हणता येईल. दुसऱ्या बाजूला, सध्या सत्तेत असलेल्या भाजप सरकारला सर्व नागरी समुदाय संघटनांबाबत अविश्वास वाटतो. फक्त बहुसंख्याक हिंदुत्ववादी कार्यक्रमाला आणि पंतप्रधानांच्या व्यक्तिस्तोमाला चालना देणाऱ्या संघटनांना यातून सूट मिळते.

हेही वाचा : लोकशाहीचे अवमूल्यन ही देशाची खरी बदनामी नव्हे काय? - आ. श्री. केतकर

विद्यमान सरकारला एकंदरच स्वतंत्र छाननीबद्दल भीती वाटते, त्यामुळे नागरी समुदायाविषयी त्यांना वाटणारं भय या वृत्तीशी जुळणारंच आहे. पंतप्रधानांनी दोन कार्यकाळांमध्ये एकही पत्रकार परिषद घेतली नाही, या असाधारण व अभूतपूर्व कृतीमागचं कारणसुद्धा हेच आहे. शिवाय, प्रसारमाध्यमांमधील अजूनही तुलनेने स्वतंत्र असणाऱ्या घटकांवर राज्यसंस्थेकडून होणारे हल्लेही त्याचेच निदर्शक आहेत. बेकायदेशीर कृत्यं (प्रतिबंधक) अधिनियम [यूएपीए] या घृणास्पद कायद्याखाली पत्रकारांना व विद्यार्थी कार्यकर्त्यांना तुरुंगात डांबणं, नागरिकत्व दुरुस्ती अधिनियमाविरोधात (हाही घृणास्पदच कायदा आहे) व कृषी कायद्यांविरोधात शांततापूर्ण रितीने झालेल्या निदर्शनांबाबत विखारी प्रचारतंत्र राबवणं, यामागचंही कारण तेच आहे. परदेशी अभ्यासकांना संशोधनासाठी भारतात येण्याकरता गरजेचा व्हिसा नाकारणं, आणि भारतीय नागरिकांचा समावेश असलेल्या व याच नागरिकांकडून चालवल्या जाणाऱ्या भारतीय विद्यापीठांमध्ये कोणते परिसंवाद भरवता येतील अथवा कोणते परिसंवाद भरवता येणार नाहीत, याबद्दल मर्यादा लादणंसुद्धा त्यातूनच येतं.

भाजपेतर पक्षांकडून चालवल्या जाणाऱ्या अनेक राज्य सरकारांनाही त्यांच्या धोरणांचं स्वतंत्र मूल्यमापन केल्याचं फारसं रुचत नाही, हेही खरंच आहे. पक्षीय छत्राबाहेर रचनात्मक कार्य करणाऱ्या तळपातळीवरील संघटनांना ते प्रोत्साहन देत नाहीत. मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्षाच्या आणि नंतर तृणमूल काँग्रेसच्या पश्चिम बंगालमधील सरकारांना हे लागू होतं, तामिळनाडूतील अखिल भारतीय अण्णा द्रमुकच्या व द्रमुकच्या सरकारांना लागू होतं, आंध्र प्रदेशातील वायएसआर काँग्रेसच्या सरकारला लागू होतं आणि तेलंगण राष्ट्र समितीच्या तेलंगणातील सरकारलाही लागू होतं. पण नागरी समुदायाविषयीचा व स्वतंत्र विचाराविषयीचा हा वैरभाव भाजपने पूर्णतः नवीन पातळीवर नेला आहे. मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्ष, तृणमूल काँग्रेस, द्रमुक, इत्यादींपेक्षा भाजपचं स्थानही वेगळं आहे- केंद्रात, तसंच अनेक राज्यांमध्ये भाजपची सरकारं आहेत, त्यामुळे नागरी समुदायातील संघटनांना चिरडण्यासाठी व धमकावण्यासाठी आवश्यक सत्तेची सूत्रं वापरणं भाजपला अधिक सहजपणे शक्य होतं.

फ्रेंच विचारवंत अलेक्सिस दे टॉक्विल यांनी 1830च्या दशकांमध्ये लिहिताना असं प्रतिपादन केलं होतं की, अमेरिकी लोकशाहीची जोपासना तिथल्या भरभराटीला आलेल्या स्वयंसेवी संस्थांनी केली. त्या वेळी उमरावशाहीने ग्रासलेला युरोप मागे पडला असेलही, पण एकोणिसाव्या शतकाच्या अखेरीपर्यंत तिथेही अनेक वृद्धिंगत स्वयंसेवी संस्था निर्माण झाल्या होत्या. या संस्था टीकात्मक व रचनात्मक अशा दोन प्रकारच्या होत्या. गरज किंवा भय यांच्यापासून मुक्त होण्याची हमी नागरिकांना देण्यात राज्यसंस्था अपयशी ठरल्याचं अधोरेखित करण्याचं काम टीकात्मक संस्थांनी केलं, तर रचनात्मक संस्थांनी स्वतः शाळा, रुग्णालयं इत्यादी स्थापन करून या अपयशाची भरपाई करायचा प्रयत्न केला.

टॉक्विल यांच्यानंतर जवळपास दोन शतकांनी लिहीत असताना मी त्यांच्या मताची पुष्टी करतो आहे. एकंदर राजकीय व्यवस्थेच्या आरोग्याचा निर्देशांक म्हणून त्या देशातील नागरी समुदायाकडे पाहता येतं. आणीबाणी संपल्यानंतरच्या दशकांमध्ये भारत या संदर्भात बहुधा सर्वाधिक लोकशाही दृष्टी राखत होता. त्या वेळी देशात टीकात्मक व रचनात्मक अशा दोन्ही प्रकारच्या स्वयंसेवी संस्थांना भरभराटीचा अवकाश होता आणि त्याचे आपल्या राजकीय व्यवस्थेवर आणि एकंदर समाजावर सकारात्मक परिणाम झाले.

परंतु, 2014 सालानंतर भारतीय राज्यसंस्थेने स्वायत्तरित्या कार्यरत असलेल्या गटांविरोधात व संघटनांविरोधात स्वतःचं सामर्थ्य वापरायला सुरुवात केली. गतकाळात कोणत्याही राजकीय पक्षाला नागरी समुदाय संस्था पूर्णतः स्वतंत्र राहिल्याचं आवडत नव्हतं, हे खरं आहे; पण आज भाजप अशा संस्थांबाबत केवळ अनास्था किंवा साशंकता राखणारा नाही, तर सक्रिय वैरभाव राखणारा आहे. बंगळुरूतील सिव्हिल सोसायटी फोरमच्या बैठकीसाठी भाजपने प्रतिनिधी पाठवला नाही. हे केवळ विसराळूपणामुळे किंवा नजरचुकीमुळे झालेलं नाही, तर ही जाणीवपूर्वक केलेली कृती होती. स्वतंत्र प्रसारमाध्यमं आणि जोरकसपणे कार्यरत असणारा नागरी समुदाय आपल्या विचारसरणीच्या विरोधी आहेत आणि आपल्या राजवटीच्या टिकावाला त्यातून विरोध होतो, असा भाजपचा समज अधिकाधिक बळावताना दिसतो.

(अनुवाद : प्रभाकर पानवलकर)

- रामचंद्र गुहा, बंगळूरू

(इतिहासकार रामचंद्र गुहा यांना अशा इतिहासात रस आहे जो वर्तमान समजून घेण्यास उपयुक्त ठरतो. त्यांची डझनभरांहून अधिक पुस्तके प्रकाशित झालेली आहेत. त्यात 'India after Gandhi', 'Gandhi before India', 'Gandhi: The Years That Changed the World' ही तीन पुस्तके विशेष प्रसिद्ध आहेत.)

Tags: Karnataka Bangalore civic infrastructure BJP Ramachandra Guha कालपरवा अनुवाद रामचंद्र गुहा सिव्हिल सोसायटी फोरम Load More Tags