भारतीय लोकशाहीला तिची समतोल स्थिती पुन्हा मिळवून देण्याकरता विरोधकांनी काय करावं, याचा संक्षिप्त उहापोह राजाजींनी  लेखात केला आहे. ते लिहितात, “वेगळा विचार करणारे आणि सरकारकडे आहे त्याचीच वाढीव इच्छा न बाळगणारे विरोधक आपल्याला गरजेचे आहेत. सार्वत्रिक कल्याणाचे उद्दिष्ट राखणाऱ्या आणि जोमाने विचार करणाऱ्या नागरिकांचा हा समूह असायला हवा. सत्ताधारी पक्षाने तथाकथित नाही-रे वर्गाला जे काही दिलं आहे, त्याहून जास्त कशाचं तरी आश्वासन देऊन त्यांची मतं मिळवू पाहणारे विरोधक आपल्याला नकोत. तर, विवेकाला आवाहन करणारे आणि भारताचं शासन लोकशाही प्रजासत्ताक म्हणून चांगल्या तऱ्हेने करता येईल, नाही-रे वर्ग सक्षम विवेकाला नकार देणार नाही, असा ठाम विश्वास असणारे विरोधक आपल्याला हवे आहेत.”

आज भारतीय राजकारणामध्ये भारतीय जनता पक्षाचं सर्वसत्ताक प्रभुत्व आहे, तसंच प्रभुत्व काही दशकांपूर्वी काँग्रेस पक्षाचं होतं. त्या काळात, 1957 साली एकपक्षीय वर्चस्वाचा अतिरेक लोकशाहीसाठी कसा घातक ठरतो यावर चक्रवर्ती राजगोपालचारी यांनी एक लक्षणीय निबंध लिहिला होता. स्वातंत्र्य चळवळीच्या मुशीतून तयार झालेले राजगोपालचारी, ऊर्फ ‘राजाजी’ एके काळी गांधी व नेहरू यांचे घनिष्ठ सहकारी राहिले होते, आणि केंद्रात व राज्य स्तरावरही त्यांनी उच्च राजकीय पदांवर काम केलं होतं. पण आपल्या या जुन्या पक्षाच्या आणि त्यातील सहकाऱ्यांच्या नेतृत्वाखाली देश ज्या दिशेने जात होता, त्याबद्दल राजाजींचा भ्रमनिरास होऊ लागला होता. ऑगस्ट 1957मध्ये स्वातंत्र्यदिनाच्या निमित्ताने लिहिलेल्या निबंधात त्यांनी स्वतःची निराशा व्यक्त केली.

राजाजी या निबंधाच्या सुरुवातीला लिहितात, “संसदीय लोकशाहीचा कारभार यशस्वी होण्यासाठी दोन घटक आवश्यक असतात. एक, सरकारच्या उद्दिष्टांविषयी सर्व थरांतील नागरिकांमध्ये ढोबळमानाने सहमती असावी लागते. दोन, द्विपक्षीय व्यवस्थेचं अस्तित्व लागतं- या दोन मोठ्या राजकीय पक्षांकडे परिणामकारक व सातत्यपूर्ण नेतृत्व असावं आणि देशातील बहुसंख्य मतदारांची इच्छा असेल तेव्हा सरकार चालवण्याची जबाबदारी घेण्याचं सामर्थ्यही त्यांनी राखावं.’ त्यानंतर राजाजी म्हणतात, “केवळ एकच पक्ष कायम सत्तेत राहिला आणि मतभिन्नता दर्शवण्याची जबाबदारी असंघटित व्यक्ती व तुलनेने गौण संघटना यांमध्ये विखुरली गेली, तर सरकार अपरिहार्यपणे एकाधिकारशाही राबवायला लागतं.”

राजाजी यांनी वरील लेख लिहिला तेव्हा केंद्रात आणि बहुतांश सर्व राज्यांमध्ये काँग्रेस पक्ष एक दशकभर सत्तेत होता. काँग्रेसच्या व्यवहारातील आत्मसंतुष्टता व अहंकार पाहून राजाजी लिहितात, “एकपक्षीय लोकशाही लवकरच प्रमाणशीलतेचं भान गमावून बसते. या व्यवस्थेला दिसत असतं, पण एखाद्या प्रश्नाच्या सर्व बाजू समजून घेण्यासाठी आवश्यक परिप्रेक्ष्य तिच्याकडे नसतं. भारताची आजची स्थिती अशी आहे.”

एक पक्ष इतका वर्चस्वशाली झाला, तर “असा पक्ष संसदेपेक्षाही महत्त्वाचा होणं अपरिहार्य आहे... त्यांचा नेता पक्षातील बहुमतानुसार निर्णय घेईल. हा एकाधिकारशाहीवरचा अंशतः उतारा मानला जाण्याची शक्यता आहे, पण संबंधित नेता स्वतःकडे तीव्र शक्ती राखून असेल, तर बंद दरवाज्यांआडसुद्धा पक्षाला त्या विरोधात ठामपणे उभं राहता येणार नाही. अशा वेळी निर्भेळ हुकूमशाहीची यंत्रणा निर्धोकपणे कार्यरत होईल.”

भूतकाळातील काँग्रेसशासित भारतासंदर्भात राजाजींनी केलेली टिप्पणी वर्तमानातील भाजपशासित भारतासंदर्भात ठळकपणे प्रस्तुत ठरताना दिसते. अर्थात, केंद्रात भाजपचं सर्वंकष नियंत्रण असलं, तरी अनेक महत्त्वाच्या राज्यांमध्ये भाजप सत्तेत नाही, हे लक्षात घ्यायला हवं. भाजपच्या एकाधिकारशाहीवादी महत्त्वाकांक्षेला याचा अंशतः चाप राहण्याची शक्यता आहे. परंतु, राष्ट्रीय पातळीवर विरोधक दुबळे आणि विखंडित आहेत. शिवाय, जवाहरलाल नेहरूंपेक्षा नरेंद्र मोदी ‘स्वतःला प्रचंड बलशाली’ समजतात. स्वतःचं व्यक्तिस्तोम माजवण्याच्या त्यांच्या इच्छेला महाकाय प्रचारतंत्राची व यंत्राची मदत मिळालेली आहे, तशी यंत्रणा 1950च्या दशकात दूरदूरपर्यंत अस्तित्वात नव्हती. केंद्रीय गृहमंत्र्यांच्या सहकार्याने मोदींनी अधिक पद्धतशीरपणे लोकशाहीवादी संस्था उलथून टाकल्या आहेत आणि त्यांचं महत्त्व कमी केलं आहे. नेहरूंनी असं कधीच केलं नव्हतं.

राजाजींनी सहा महिन्यांनी भारतीय लोकशाहीच्या अवस्थेविषयी दुसरा लेख लिहिला, या लेखाचं शीर्षक होतं- ‘वॉन्टेड : इंडिपेंडन्ट थिंकिंग’. “लोकशाहीमधील नागरिकांना स्वतःसाठी विचार करण्याची व मूल्यनिवाडा करण्याची जबाबदारी घ्यायची इच्छा नसेल, तर नागरी जीवनाचा कोणताही सिद्धान्त समाधानकारकरित्या उपयोगात येणार नाही”, असं प्रतिपादन राजाजींनी केलं. परंतु, तत्कालीन परिस्थितीमध्ये “स्वतंत्र विचार व स्वतंत्र मूल्यनिवाडा करण्याऐवजी लोक पोपटांसारखे वागू लागले आहेत... प्रस्थापित पालकांनी उच्चारलेल्या शब्दांचा अर्थ व गर्भितार्थ विचारात न घेता हे लोक पोपटपंची करतात.”

हेही वाचा : दुबळे पंतप्रधान अपायकारक,सामर्थ्यशाली पंतप्रधान अधिक अपायकारक! - रामचंद्र गुहा 

ही प्रखर टीका आजच्या भारताला बहुतांशाने लागू होते. किंबहुना नेहरूंना व काँग्रेसला 1950च्या दशकात उपलब्ध नसलेली संदेशनयंत्रणा आणि मतारोपण यंत्रणा आता उपलब्ध असल्यामुळे आताची परिस्थिती आणखी बिकट झालेली आहे. दिल्लीहून प्रकाशित होणाऱ्या एकेकाळच्या प्रतिष्ठाप्राप्त वृत्तपत्रांच्या संपादकीय पानांवरून मंत्री आणि खासदार पंतप्रधानांची किती भाटगिरी करतात, त्याचा या संदर्भात विचार करून पाहावा. इंग्रजी आणि विशेषतः हिंदी वृत्तवाहिन्या सरकारी मताची लाचारपणे पोपटपंची करतात आणि मोदींचं व्यक्तिस्तोम माजवण्यासाठी त्यांनी स्वतःला वाहून घेतलं आहे. यातून भारतीय लोकशाहीचं अवमूल्यन होतं. पंतप्रधान सर्वसामान्यांहून उच्च स्तरावर, जवळपास ईश्वरासारखं व्यक्तिमत्त्व राखून आहेत, असं दाखवणारे काळजीपूर्वक तयार केलेले व्हिडिओ नियमितपणे बाहेर येत असतात. कधी ते कोणा क्रीडापटूंना आशीर्वाद देत असतात, तर कधी कुठल्यातरी प्रकल्पाचं उद्घाटन करत असतात, तर कधी मोरांसोबत खेळत असतात. शिवाय, राज्यसंस्था आणि पक्षयंत्रणा यांच्याकडून होणाऱ्या निंदानालस्तीच्या प्रयत्नाचा भाग म्हणून ‘भक्त’मंडळी एकाच साच्यातून निघालेली ट्विट करत राहतात. लोकांना स्वतःहून विचार करायला व मूल्यनिवाडा करायला परावृत्त करण्याचं किंवा प्रतिबंध करण्याचं काम ही यंत्रणा करते.

मे 1958मधील लेखात राजाजी यांनी इशारा दिला होता की, “स्वतंत्र विचाराऐवजी अधीनता व गुलामीतून केली जाणारी खुशामत यांना वाव मिळणार असेल, आणि टीकेऐवजी भीतीचा वावर वाढणार असेल, तर अशा वातावरणात खास लोकशाहीत उद्भवणारे राजकीय आजार वेगाने पसरतात.” भारतामध्ये “सुव्यवस्थित समतोल असलेल्या लोकशाहीचं मुक्त व चिकित्सक वातावरण नसल्यामुळे भारतात कारकीर्द घडवण्याची हपापलेलं, कारस्थानी आणि विविध प्रकारचा अप्रामाणिकपणा जोपासणारं तण माजलं आहे,’ असं राजाजी लिहितात. ते पुढे म्हणतात, ‘अशा प्रकारच्या विखारी तणाला आळा घालण्याचं स्वाभाविक काम विरोधकांचं असतं. त्यामुळे या लक्षणांवर तातडीचा उपाय विरोधक करू शकतात...”

भारतीय लोकशाहीला तिची समतोल स्थिती पुन्हा मिळवून देण्याकरता विरोधकांनी काय करावं, याचा संक्षिप्त उहापोह राजाजींनी दुसऱ्या लेखात केला आहे. ते लिहितात, “वेगळा विचार करणारे आणि सरकारकडे आहे त्याचीच वाढीव इच्छा न बाळगणारे विरोधक आपल्याला गरजेचे आहेत. सार्वत्रिक कल्याणाचे उद्दिष्ट राखणाऱ्या आणि जोमाने विचार करणाऱ्या नागरिकांचा हा समूह असायला हवा. सत्ताधारी पक्षाने तथाकथित नाही-रे वर्गाला जे काही दिलं आहे, त्याहून जास्त कशाचं तरी आश्वासन देऊन त्यांची मतं मिळवू पाहणारे विरोधक आपल्याला नकोत. तर, विवेकाला आवाहन करणारे आणि भारताचं शासन लोकशाही प्रजासत्ताक म्हणून चांगल्या तऱ्हेने करता येईल, नाही-रे वर्ग सक्षम विवेकाला नकार देणार नाही, असा ठाम विश्वास असणारे विरोधक आपल्याला हवे आहेत.”

हा लेख लिहिल्यानंतर पुढच्या वर्षी, ऐंशी वर्षं वय असणाऱ्या राजाजींनी स्वतःचे विचार प्रत्यक्षात आणले. त्यासाठी त्यांनी नवीन ‘स्वतंत्र पक्षा’ची स्थापना केली. भारतीय अर्थव्यवस्था परवाना-राजपासून मुक्त करायची, व्यक्तिस्वातंत्र्याचं रक्षण करायचं, आणि पाश्चात्त्य लोकशाही देशांशी जवळचे संबंध राखायचे, असं या पक्षाचं ब्रीद होतं. काँग्रेस सरकारच्या आर्थिक व परराष्ट्रीय धोरणांना विरोध करणारे राजाजी आंतरधर्मीय सलोखा व अल्पसंख्याकांचे अधिकार यांबाबतीत मात्र नेहरूंइतकेच कटिबद्ध होते.

हेही वाचा : संग्रहालयांच्या आणि पुराभिलेखापालांच्या गौरवार्थ - रामचंद्र गुहा 

‘स्वतंत्र पक्षा’ने काँग्रेसला जोरकस बौद्धिक व विचारसरणीय आव्हान दिलं. परंतु, या पक्षाला किंवा इतर कोणत्याही विरोधी पक्षाला काँग्रेसच्या राजकीय वर्चस्वावर फारसा काही ओरखडाही उमटवता आला नाही. राजाजींनी पश्चात्तापाच्या सुरात लिहिल्यानुसार, “काँग्रेस पक्षाचा खर्चिक निवडणूक प्रचार आणि निधींवरील मक्तेदारी याचा काँग्रेस पक्षाच्या यशामध्ये मोठा वाटा आहे. हेसुद्धा सध्याच्या परिस्थितीशी जुळणारं आहे. भाजपचं राज्ययंत्रणेवर नियंत्रण आहे आणि निवडणूक बंधपक्षांच्या (सर्वोच्च न्यायालयाने या बंधपत्रांची तरतूद रद्द केली नाही, हे आश्चर्यच म्हणावं लागेल) अपारदर्शक योजनेमुळे सत्ताधारी पक्षाला विरोधकांपेक्षा बरंच वरचढ स्थान मिळतं. विशेषतः सार्वत्रिक निवडणुकांवेळी हा लाभ परिणामकारक ठरतो.

काही विद्वत्तापूर्ण पुस्तकं प्रकाशित झाल्यानंतर काही दशकांनीसुद्धा वाचण्यासारखी असतात. परंतु, वृत्तपत्रांमधील किंवा नियतकालिकांमधील लेखांबाबत असं जवळपास कधीच घडत नाही. सर्वसाधारणतः प्रकाशित झाल्यावरच असं लेखन विस्मृतीत जातं. पण राजाजींनी 1957 व 1958 साली लिहिलेले लेख मात्र याबाबत लक्षणीय अपवाद आहेत. कारण, एकपक्षीय वर्चस्वामुळे भारतीय लोकशाहीला, आणि खुद्द भारताला ग्रासणारा संभाव्य धोका साठ वर्षांपेक्षा आता कितीतरी अवाढव्य रूपात समोर आला आहे.

नेहरू आणि त्यांच्या सहकाऱ्यांच्या उणिवा व असुरक्षितता यांच्यावर बोट ठेवत असतानाच राजाजी ‘ही माणसं मात्र चांगली आहेत’ हे मान्य करत होते. परंतु, आज सत्तेत असणाऱ्या माणसांचं वर्णन या शब्दांमध्ये करता येणार नाही. मोदी व शहा यांचा भाजप निष्ठूर, अनैतिक आणि सर्वांत महत्त्वाचं म्हणजे बहुसंख्याकवादी आहे. हा पक्ष लोकशाही मूल्यांबाबत आणि लोकशाही आचाराबाबत प्रचंड वैरभाव राखून आहे. नेहरूकालीन काँग्रेस कधीच असा वैरभाव राखून नव्हता.

सलग दोनदा बहुमत मिळाल्यानंतरसुद्धा भाजपची सत्तेत आल्यानंतरची कामगिरी सर्व आघाड्यांवर निराशाजनक राहिली आहे, अर्थव्यवस्थेचा ऱ्हास होतो आहे, सामाजिक वीण उसवते आहे, आणि शेजारी राष्ट्रांच्या व जगाच्या दृष्टीने आपण वेगाने स्वतःचं स्थान गमावतो आहोत. याला सत्ताधारी पक्षाचा अहंकार आणि पंतप्रधानांचं व्यक्तिस्तोम माजवण्याची आत्यंतिक खटपट या बाबी ठळकपणे कारणीभूत आहेत. केंद्रातील भाजपचं राज्य (अराजक!) देशाला व नागरिकांना महागात पडलं आहे. आता तिसऱ्यांदा भाजपलाच केंद्रात सत्ता मिळाली तर देशावर अनर्थ ओढवेल.

आपल्या देशाला 1950च्या दशकामध्ये मूल्यवान व जोमदार विरोधकांची गरज होती. 2020च्या दशकात अशा विरोधकांची त्याहून अधिक गरज आहे. पुन्हा एकदा राजाजींचं विधान नोंदवायला हवं- “वेगळा विचार करणारे आणि सरकारकडे आहे त्याचीच वाढीव इच्छा न बाळगणारे विरोधक आपल्याला गरजेचे आहेत. विवेकाला आवाहन करणारे आणि भारताचं शासन लोकशाही प्रजासत्ताक म्हणून चांगल्या तऱ्हेने करता येईल, नाही-रे वर्ग सक्षम विवेकाला नकार देणार नाही, असा ठाम विश्वास असणारे विरोधक आपल्याला हवे आहेत.”

(अनुवाद- प्रभाकर पानवलकर)

- रामचंद्र गुहा, बेंगळूरू 

(इतिहासकार रामचंद्र गुहा यांना अशा इतिहासात रस आहे जो वर्तमान समजून घेण्यास उपयुक्त ठरतो. त्यांची डझनभरांहून अधिक पुस्तके प्रकाशित झालेली आहेत. त्यात 'India after Gandhi', 'Gandhi before India', 'Gandhi: The Years That Changed the World' ही तीन पुस्तके विशेष प्रसिद्ध आहेत.)

Tags: रामचंद्र गुहा एस. राजगोपालाचारी अनुवाद राजकीय नरेंद्र मोदी एकचालकानुवर्ती पंतप्रधान Load More Tags