COVID-19 च्या उद्रेकामध्ये शाळा-कॉलेजात शिकणारे लाखो विद्यार्थी ‘झूम’द्वारे  (एका व्हिडीओ कॉलिंग अ‍ॅप द्वारे) त्यांचा पुढील अभ्यासक्रम शिकत आहेत. हे ऑनलाईन माध्यमातून दिले जाणारे शिक्षण फक्त तरुणांसाठी नाही तर आपल्यासारख्या वयस्कर लोकांसाठी देखील उपयोगी ठरू शकते. म्हणून या आठवड्याच्या सुरवातीला मी दोन तासांच्या एका ऑनलाईन वर्गासाठी नाव दाखल केले. देशाच्या सार्वजनिक आरोग्य क्षेत्रामध्ये अग्रस्थानी असणाऱ्या तज्ज्ञांनी हा वर्ग भरवला होता.  ज्यामुळे मी आत्ताच्या या साथीच्या रोगाला अधिक सखोलपणे आणि अधिक गंभीरतेने समजून घेऊ शकलो, जे टीव्हीच्या प्राईम-टाईमवरील माहितीवरून कधीच शक्य झाले नसते. 

त्या पॅनलमध्ये, अनेक वर्षे आरोग्य विभागात काम केलेले दोन शासकीय अधिकारी होते, दोन सामाजिक आरोग्य तज्ज्ञ (community health specialists) डॉक्टर होते, दोन प्राध्यापकी करणारे डॉक्टर होते. या सहा तज्ज्ञांमध्ये तीन गोष्टी एकसारख्या होत्या. पहिले म्हणजे सहाही जण भारतात राहणारे आणि इथेच काम करणारे आहेत, सहाही जणांना त्यांच्या क्षेत्रातील तोलामोलाच्या व्यक्तींकडून मान्यता मिळालेली आहे, आणि तिसरी सामान गोष्ट म्हणजे मोदी सरकारने यांपैकी एकाचाही सल्ला अद्याप घेतलेला नाही. (यातील शेवटची गोष्ट अजूनही बदलली जाऊ शकते. ज्या आशेने हे सदर मी लिहितो त्यातील ही देखील एक विनम्र आशा आहे.)    

या तज्ज्ञांना ऐकत असताना मी पुष्कळ मुद्दे लिहून घेतले, त्यातून काढलेला सारांश मी इथे नोंदवणार आहे. सुरवातीच्या लॉकडाऊमुळे कोरोनाचा फैलाव मर्यादित राहिला हे स्पष्ट असले, तरी हाती आलेला तो कालावधी सरकारने टेस्टिंगचा जोमाने प्रचार करण्यासाठी, काटेकोरपणे संभाव्य आणि वाढते हॉटस्पॉट शोधून काढण्यासाठी, किंवा कोरोनाविषयी अचूक आणि विश्वासार्ह माहिती लोकांना देण्यासाठी अजिबात वापरला नाही. 

लॉकडाऊनच्या सामाजिक आणि आर्थिक दृष्टीकोनावर मोठ्या प्रमाणात टीका झाली. एकतर केंद्र सरकारने अनपेक्षितपणे घेतेलेल्या या निर्णयामुळे नागरिक एकाएकी त्यांच्या रोजगारापासून आणि उपजीविकेपासून वंचित झाले. दुसरे, फक्त चार तासांची आगाऊ सूचना दिल्यामुळे लाखो कामगार त्यांच्या घरांपासून खूप लांब अडकून पडले; अन्न, निवारा आणि रोख रकमेविना.

सार्वजनिक आरोग्याचा विचार करताही पहिल्या लॉकडाऊनचे नियोजन अत्यंत तकलादू होते. मार्च महिन्याच्या मध्यापर्यंत  स्वतःच्या गावी परतू इच्छिणाऱ्या कामगारांपैकी कदाचित मोजकेच कामगार संक्रमित झालेले असतील. या नागरिकांना त्यांच्या घरी परतण्यासाठी तेव्हाच वेळ दिला असता तर ते स्वतःच्या गावी सुरक्षितपणे पोचले असते. आता सहा आठवडे उलटून गेल्यानंतर स्वत:च्या निर्णयामध्ये बदल करत स्थलांतरितांसाठी रेल्वेची व्यवस्था सरकार करत आहे, जेव्हा त्यातून परतणारे हजारो जण प्राणघातक विषाणूचे वाहक असू शकतील. सध्या केंद्र सरकार आपली जबाबदारी राज्यांवर ढकलण्याचा प्रयत्न करत असली तरी फाळणी नंतरच्या निर्विवादपणे सर्वांत मोठ्या ठरलेल्या स्थलांतराच्या या मानवनिर्मित शोकांतिकेची जबाबदारी साहजिकच पंतप्रधानांकडेच जाईल. 

लॉकडाऊन ज्या पद्धतीने आखला गेला आणि अंमलात आणला गेला त्यामध्ये ठराविक वर्गांच्या बाजूने झुकते माप असल्याचे स्पष्ट दिसते. त्याचा परिणाम म्हणून मुळातच असलेली सामाजिक असमानतेची दरी अधिकच खोल झाली.  रोजगार आणि उत्पन्न गमावल्याने लाखो भारतीय कामगार जवळजवळ निराधारतेच्या गर्तेत ढकलले गेले. आता त्यांच्याकडे खाण्यासाठी अन्नही पुरेसे नाही आणि जे आहे ते दुय्यम दर्जाचे आहे. त्यामुळे COVID-19 च काय पण अन्य अनेक रोगांचेही ते सहज शिकार होऊ शकतील. 

या महामारीच्या संदर्भात मोदी सरकारने अनेक गोष्टी चुकीच्या केलेल्या आहेत. त्यांच्या चुकांमुळे झालेले नुकसान प्रचंड आहे. आपली आर्थिक व्यवस्था कोलमडलेली आहे, आपले सामाजिक सौहार्दही बिघडले आहे, आणि आता आपल्या आरोग्य व्यवस्थेवर क्षमतेपेक्षा अधिक ताण पडलेला आहे. मात्र अजूनही अशा अनेक गोष्टी आहेत ज्यामध्ये मोदी सरकार सुधारणा करू शकते. यासंदर्भाने मी ऐकलेल्या तज्ज्ञांनी पाच महत्वाचे सल्ले दिलेले आहेत.  

पहिला म्हणजे आत्मसंतुष्टता अजिबात नसली पाहिजे. अजून तरी कोरोना विषाणूचा फैलाव ग्रामीण भागात जास्त झालेला नाही. आसाम, ओडिशा आणि छत्तीसगढमध्ये कोरोना रुग्णांची संख्या कमी आहे. परंतु येत्या काही महिन्यांमध्ये हे चित्र बदलण्याची शक्यता आहे. आणि मग या राज्यांमधील रुग्णसंख्या गुणाकारात वाढत जाईल. तेव्हा तिथल्या सार्वजनिक आरोग्य व्यवस्थांची कमजोरी उघड्यावर येईल.   

दुसरा, आय. सी. एम. आर. (इंडियन कौन्सिल फॉर मेडिकल रिसर्च)  परिघाच्या बाहेर काम करणाऱ्या साथीच्या रोगांच्या क्षेत्रांमध्ये विशेषज्ञ असणाऱ्यांना यात सामील करून घेतले पाहिजे. HIV, H1N1 विषाणू, आणि पोलिओ सारखे प्रश्न हाताळण्यामध्ये नजीकच्या भूतकाळामध्ये ज्या तज्ज्ञांनी प्रभावीपणे मदत केलेली आहे त्यांच्याशी अद्याप सल्लामसलत देखील करण्यात आलेली नाही. या साथीच्या रोगाशी लढण्यासाठी योग्य धोरण आखाण्यामध्ये त्यांच्या ज्ञानाचा मोठाच उपयोग करून घेता आला असता. किंबहुना तो अजूनही करून घेता येईल. 

तिसरा, साथीचे रोग हा फक्त जैववैज्ञानिक प्रश्न नाहीये, तर तो एक सामाजिक प्रश्न देखील आहे. COVID-19 मुळे मद्यपान, घरगुती हिंसा, निराशा, आत्महत्या यांत वाढ झाल्याची स्पष्ट चिन्हे दिसत आहेतच. त्याचबरोबर मृत्यू आणि रोगराई, गरिबी आणि बेरोजगारी इत्यादी या साथीच्या रोगाचे अटळ परिणाम असणार आहेत. म्हणूनच केवळ सार्वजनिक आरोग्य व्यवस्थेतील तज्ज्ञच नव्हे, केवळ अर्थशास्त्रज्ञच नव्हे तर सद्य परिस्थितीतील कार्यक्षेत्रात नैपुण्य असलेले समाजशास्त्रज्ञ आणि मानसशास्त्रज्ञ यांच्याशी देखील सरकारने सल्लामसलत करायला हवी. 

चौथा म्हणजे ‘नियंत्रण आणि हुकुम’ या कार्यपद्धतीचा मोदी सरकारने पुनर्विचार केला पहिजे. राज्य सरकारांचा आत्तापेक्षा थोडा जास्त आदर करण्यास केंद्र सरकारने शिकले पाहिजे. या साथीच्या रोगाला आवर घालण्यासाठी पुढच्या फळीत राज्य सरकारेच लढत आहेत. त्यामुळे राज्य सरकारांचे आधीचे देणे त्वरित व वेगाने भागवले पाहिजे, तसेच मंजूर झालेला जादाचा निधी देखील राज्यांना त्वरित दिला पाहिजे. केंद्र सरकार ते राज्य सरकार, राज्याची राजधानी ते पंचायत आणि नगरपालिका अशा बऱ्याच मोठ्या विकेंद्रीकरणाची आपल्याला गरज आहे. प्रश्नाच्या मुळाशी जाण्याचा दृष्टीकोन आणि ताकदीचे स्थानिक नेतृत्व यामुळेच भिलवाडासारख्या जिल्ह्यामध्ये किंवा केरळसारख्या राज्यामध्ये या साथीच्या रोगाशी लढताना यश आलेले आहे. 

त्यांच्या मार्गावरून जाण्याऐवजी दुर्दैवाने मोदी सरकार विक्षिप्तपणे या साथीच्या रोगाचा वापर सत्तेच्या केंद्रीकरणासाठी करत आहे.  कोरोनाच्या देशावरील संकटाला निव्वळ स्वतःशी जोडून घेऊन स्वतःचेच प्रदर्शन करत राहण्याची पंतप्रधानांची तीव्र आवड कमी म्हणून की काय जोडीला गृहमंत्र्यांची दंडात्मक कार्यवाही पद्धती आहे. हा समस्या वाढवण्याचा प्रकार आहे. नजीकच्या भविष्यकाळात सरकारने काय पावले उचलली पाहिजेत असे पॅनेलमधील प्रतिष्ठितांना विचारले असता, त्यांनी सरळ उत्तर दिले,- ‘कोरोना संदर्भातील बाबी आणि निर्णयांपासून गृह मंत्रालयाला पूर्णपणे बाजूला ठेवा.’  
    
पाचवा, या साथीच्या रोगाशी दोन हात करण्यासाठी आपल्यामध्ये दृढ ऐक्य विकसित करण्याची गरज आहे. मागील सहा वर्षांच्या कालखंडात एनजीओंच्या बाबतीत मोदी सरकार नेहमी शंकेखोर आणि विरोधी भूमिकेत राहिलेले आहे. एनजीओंकडून या संकटाचा प्रभाव कमी करण्यासाठी जे सकारात्मक काम होत आहे त्यामुळे तरी त्यांचे डोळे उघडतील अशी आशा आहे. मग ते निराधारांसाठी अन्नछत्र चालवणे असो, वैद्यकीय सल्ले देणे असो, निवाऱ्याची सोय करणे असो वा समुपदेशन करणे असो, या नागरी संस्थांनी गेल्या काही आठवड्यांमध्ये प्रचंड मोठे काम केलेले आहे.   

युरोप आणि अमेरिकेच्या तुलनेने आपली लोकसंख्या तरुण आहे, त्यामुळे भविष्याचा विचार करता आपण आशावादी राहू शकतो. भारतामध्ये या साथीच्या रोगामुळे कदाचित (सुदैवाने) कमी बळी जातील. कारण एकदा हे संकट टळले की आपल्याला अतिशय काळजीपूर्वक आणि लक्षपूर्वक आपली अर्थव्यवस्था, समाज, आणि आरोग्य व्यवस्था यांच्या पुनर्बांधणीचे काम हाती घ्यावे लागेल. 

ही पुनर्बांधणी व्हायची असेल तर केंद्र सरकारला आपल्या कार्यपद्धतीत अमुलाग्र बदल करावे लागतील. राज्य सरकारांना अधिक स्वायत्तता (आणि पैसा देखील) देण्यास केंद्र सरकारने शिकले पाहिजे. त्यांनी स्वतंत्र विचार आणि  नागरी सामाजिक संस्थाना प्रत्येक वळणावर दाबण्याचा प्रयत्न न करता वाढू दिले पाहिजे. पण त्यासाठी पंतप्रधानांच्या कार्यपद्धतीतदेखील अमुलाग्र बदल झाले पाहिजे. त्यांनी समोरच्यांचे अधिक लक्षपूर्वक ऐकून घेतले पाहिजे आणि आपल्या सल्लामसलतीचा परीघ वाढवला पाहिजे. पुढे होणाऱ्या भीषण परिणामांचा विचार न करता एकतर्फी आणि अविचारी निर्णय पंतप्रधानांनी पुन्हा कधीही घेऊ नयेत. 

COVID-19 चा प्रभाव संपल्यानंतरच्या जगाशी जुळवून घेताना सल्ला मसलत करण्यासाठी भारतामध्ये  पंतप्रधान आणि केंद्र सरकार यांच्याकडे वैज्ञानिक आणि प्रशासकीय तज्ज्ञांच्या रचनेचे अफाट जाळे आहे हे या पॅनलच्या चर्चेमधून स्पष्ट दिसून आले.  पण हे करण्याइतके ते मोठ्या हृदयाचे आणि मोकळ्या मनाचे आहेत का हा वेगळाच मुद्दा आहे. 

(अनुवाद- मृदगंधा दीक्षित)     

- रामचंद्र गुहा

Tags:Load More Tags