नवी दिल्लीच्या पुनर्निर्माणासाठीच्या प्रकल्पाचा वेडगळपणा आणि निरर्थकता

नवी दिल्लीतील सेंट्रल विस्टा क्षेत्राच्या पुनर्निर्माण प्रकल्पाचे संकल्पचित्र. सौजन्य: ट्विटर

मागील महिन्यात न्यूजलॉंड्री या वेबसाईटवर लेखिका अल्पना किशोर यांचा लेख दोन भागांत प्रकाशित झाला (वाचा भाग 1भाग 2). नवी दिल्लीतील सेंट्रल विस्टा क्षेत्राच्या पुनर्निर्माण प्रकल्पाची मूल्यमापनात्मक पडताळणी करणे  (The project to redesign New Delhi’s Central Vista)  हा या लेखाचा विषय होता. लेखाच्या पहिल्या भागात त्यांनी प्रश्न उपस्थित केला होता, 'राजधानीतील वायू प्रदूषणाचे संकट किंवा  तेथील नागरिकांचे वेगाने कमी होणारे आयुर्मान या प्रश्नांवर तोडगा काढण्याऐवजी सेंट्रल विस्टाच्या पुनर्विकासाला अधिक प्राधान्य का दिले जात आहे?'

या प्रश्नाचे उत्तर देताना किशोर यांनी महत्त्वाच्या मुद्यावर प्रकाशझोत टाकला आहे. सदर प्रकल्पात राजपथवरील पंतप्रधानांच्या भव्य नूतन निवासस्थानाच्या तरतुदीकडे त्यांनी लक्ष केंद्रित केले आहे. 'असा आत्म संतुष्टीपणा हुकुमशाही व्यवस्थेत तर सामान्य बाब असू शकते मात्र प्रजासत्ताक देशामध्ये ते अप्रस्तुत ठरते.' असा युक्तिवाद त्या करतात. जर कुणी दिल्लीला लंडन किंवा बर्लिनसमान लोकशाहीची राजधानी समजत असेल तर, दिल्लीतील वायू प्रदूषणाची समस्या ज्यामुळे प्रतिदिवस  80 जणांचा मृत्यू होत आहे आणि अकाली मृत्यू होण्याचे प्रमाण 45 टक्के आहे, तर त्यावर तोडगा काढण्याआधी शेकडो कोटी रुपये पंतप्रधानांच्या दुसऱ्या निवासस्थानावर खर्च करणे ही अतिशय असंवेदनशील चाल आहे.  याचा अर्थ  शक्तिशाली अभिजानांस लोककल्याणाच्या वर दृढपणे ठेवणे असा होतो. 

दुसऱ्या बाजूला, जिथे नागरिक निष्क्रिय प्रेक्षकाच्या भूमिकेत असतात अशा बीजिंग प्योंगयांग मॉस्को अक्षापाशी जर आपण असू, तर मात्र हे वागणे अगदीच सामान्य वाटते.’ 

किशोर यांच्या लेखाचा पुढचा भाग सदर प्रकल्प प्रदान करण्याच्या प्रक्रियेविषयी बोलतो.  पंतप्रधानांच्या विशेष गोटातील म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या गुजरातच्या एका आर्किटेक्ट फर्मकडे हा प्रकल्प सोपविण्यासाठी या प्रक्रियेवर गोपनीयतेची मोहोर उमटवून पळवाट शोधण्यात आली.  किशोर पुढे लिहितात, ‘या फर्मच्या यापूर्वीच्या प्रकल्पांची अंमलबजावणी ' नेमकी प्रक्रिया, प्रभावी मुल्यांकन, सार्वजनिक  सल्लामसलत आणि जगमान्य उत्तम पद्धती’ अशा अडथळ्यांना बाजूला सारण्यावर अवलंबून राहिलेली आहे.  थोडक्यात फर्मचे पूर्वीचे रेकॉर्ड त्यांचा नागरिकांप्रती असणारा अनादर सातत्याने प्रकट करणारा आहे.’

दोन भागांतील आपल्या लेखाच्या शेवटी, किशोर टिप्पणी करतात: ‘अत्यंत दीनवाण्या परिस्थितीतून वर आलेले आपले पंतप्रधान 'राजपथ'वर निवासस्थान असावे यासाठी आतुर आहेत हे सर्वांत मोठे विडंबन आहे. या निवासास्थानामुळे  ते त्यांच्या वैयक्तिक महानता आणि वारसाहक्काच्या दूरदृष्टीला बळकटी मिळवून देऊ पाहत आहेत.  फ्रान्सचे अध्यक्ष इमॅन्युएल मॅक्राँ कधी अशी मागणी करतील का? आणि सर्वांत महत्वाचे म्हणजे 'शाँज-एलिजे'वर (Champs Elysées) स्वतःसाठी निवास मिळवू शकतील? अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष ट्रम्प तरी स्वतःसाठी दुसऱ्या निवासाचा हुकुम काढू शकतील?' त्या पुढे म्हणतात, ‘या घटनेमुळे स्वतःचे नाव 10 लाखाच्या सुटावर गोंदविण्याच्या लाजिरवाण्या स्मृती जागृत झाल्या आहेत. फरक इतकाच की  यावेळची ही निरर्थक गोष्ट मात्र करदात्यांच्या खिशातून पूर्ण केली जाणार.’ 

किशोर यांच्या लेखामध्ये 'कोविड-19' या संकटाचा उल्लेख नाही. या संकटाचे परिणाम माहिती होण्याआधी हा लेख लिहिला गेला, हे उघड आहे.  सध्या मी या संकटाविषयी बोलले पाहिजे, पण त्याआधी मी हे नमूद करू इच्छितो की किशोर यांनी व्यक्त केलेल्या चिंता माझ्याही आहेत. सर्व सामान्य जनतेशीच काय पण आर्किटेक्ट आणि शहर नियोजनाच्या कार्यक्षेत्रातील तज्ञांशीही सल्लामसलत केल्याविना हा प्रकल्प पुढे आणला आहे. खरेतर अहमदाबादच्या त्या फर्मचे  काम मी प्रत्यक्ष पाहिले आहे आणि म्हणूनच मला आणखी एक काळजी वाटते कारण इतिहास आणि वारसा याबाबत ते कमालीचे उदासीन आहेत. इंडियन इन्स्टिट्यूट ऑफ अहमदाबादच्या दुसऱ्या कॅम्पसचा त्यांनी बनवलेला आराखडा हे त्याचे सर्वांत उत्तम उदाहरण आहे. आयआयएमच्या पहिल्या कॅम्पसचा आराखडा लुईस काहन याने बनवलेला आहे. त्यामध्ये त्यांनी लाल विटा, उघडी तावदाने  आणि अंगण राखून  अत्यंत सुंदर रीतीने पारंपारिक आणि आधुनिक पद्धतींचा मेळ घातलेला आहे. तो कॅम्पस पाहणे, त्यातून फिरणे, तिथे शिकणे आणि शिकवणे आनंददायी आहे.  मात्र या कॅम्पसचा वारसदार म्हणावा असा दुसरा कॅम्पस संपूर्ण सिमेंटने बनवलेला आहे. अतिशय थंड आणि सत्वशून्य भासतो. तिथे नियुक्त अधिकारी मुळच्या आणि  अधिक स्वागतार्ह असणाऱ्या कॅम्पसला बदली होण्याची इच्छा व्यक्त करतात. 

या प्रकल्पामागील उद्देश वैयक्तिक नव्हे तर भारतीय स्वातंत्र्याच्या अमृत महोत्सवानिमित्ताने राष्ट्रीय स्तरावर एक मैलाचा दगड गाठणे असल्याचे समर्थन पंतप्रधानांनी दिले आहे. हे विचित्र आहे, कारण याआधीचे इतके वर्धापनदिन पाहिलेल्या कोणत्याही पंतप्रधानांनी एवढी नेत्रदीपक उधळपट्टी केलेली नाही. स्वातंत्र्याच्या रौप्य आणि सुवर्ण अशा दोन्ही वर्धापनदिनांस योग्यरीत्या शोभणारे संसदेचे विशेष सत्र झाले होते. इंदिरा गांधी आणि आय. के. गुजराल यांची जी बऱ्यापैकी चांगुलपणाची कमाई होती, ती नरेंद्र मोदी यांना पुरणार नाही हे तर उघड आहे. 

मोदी सरकारचा नवी दिल्लीच्या पुर्नबांधणीचा घाट हा आत्ताच्या कुठल्या साम्यवादी स्वायत्त अधिपतीपेक्षा आफ्रिकेच्या, पूर्वीच्या काही जुलमी राजांची आठवण करून देणारा आहे. 'आयवोरी कोस्ट'च्या फेलिक्स हाफूएट-बोइन्गी आणि सेन्ट्रल आफ्रिकन रिपब्लिकच्या जीन बाडेल-बोकसा यांनी कधीकाळी आपल्या देशांवर लादलेल्या प्रकल्पाप्रमाणे हा प्रकल्प आहे. आपल्या शासकाचे अमरत्व चिरस्थायी करणारा हा व्यर्थ प्रकल्प आहे (अधिक माहितीसाठी व्ही. एस. नायपॉल यांचा ‘The Crocodiles of Yamoussoukro’- ‘यामोसौक्रोच्या मगरी’ हा लेख पहा).

कोरोना विषाणूचे संकट देशात दाखल होण्याआधी देखील राजधानीच्या मध्यवर्ती भागाच्या पुनर्बांधणीचा महागडा आराखडा हा उधळपट्टीचा आणि स्वार्थीच प्रकार होता. आता तर जास्तच आहे. आधीच बुडणाऱ्या अर्थव्यवस्थेला या महामारीने अगदी टोकावर आणून ठेवले आहे. दुबळ्या नियोजनातून आलेल्या लॉकडाऊनमुळे अनेक लोकांना प्रचंड दु:ख सोसावे लागत आहे. तारेवरची कसरत करणाऱ्या नोकरदार निराधार होत आहेत 

या संकटामध्ये चिरडल्या गेलेल्या गरिबांना केंद्र सरकारकडून त्वरित आर्थिक सहकार्याची आवश्यकता आहे असा तर्क अनेक अर्थशास्त्रज्ञांनी मांडला आहे. सेंट्रल विस्टा प्रकल्पासाठी देण्यात येणारे- अंदाजे 20,000 कोटी  वा अधिक - या संकटात सापडलेल्या गरिबांची स्थिती सुधारण्यासाठी वळवले जाऊ शकत नाहीत? 

राजकीयदृष्ट्या या आर्थिक, सामाजिक आणि मानवहितावरील संकटाचे ओझे राज्य सरकार वाहत आहेत. पैशांची त्यांना अत्यंत आवश्यकता आहे – जास्त नाही किमान केंद्र सरकार त्यांना आधीचेच जे देणे लागते त्या पैशांची तरी! जीएसटी महसुलातील राज्यांच्या हिश्श्यांचे तब्बल 30,000 कोटी  केंद्र सरकारकडे येणे अजूनही बाकी आहे. सेंट्रल विस्टा प्रकल्प प्रमाणित झालेला असताना आणि त्याच्या निविदांचे वेळापत्रक जाहीर झालेले असताना ही देणी केंद्र सरकारने बाकी का ठेवली आहेत? 

या परिस्थितीतून  सक्षमपणे  उभे राहायला अर्थव्यवस्थेला किमान एक वर्ष, किंबहुना त्याहूनही अधिक काळ लागेल. सामाजिक व्यवस्थेची घडी पूर्ववत व्हायला त्याहून अधिक काळ लागेल. एकंदरीत, कोरोनाचे संकट आपल्या दाराशी येण्याआधी आपला देश जिथे उभा होता तिथे पूर्ववत यायला देशाला किमान पाच किंवा कदाचित दहाही वर्षे लागतील. आपल्या नेत्यांची नैतिक, राजकीय आणि बौद्धिक उर्जा ही या आर्थिक आणि सामाजिक पुनर्बांधणीच्या वर मानली पाहिजे.  

महामारीच्या आगमनापासून पंतप्रधानांनी जेवढी भाषणे केली आहेत, त्या प्रत्येक भाषणात त्यांनी भारतीयांना त्याग करण्याचे आवाहन केलेले आहे - नागरिकांनी त्यांचा वेळ, त्यांच्या नोकऱ्या, त्यांचे राहणीमान,  त्यांची संगतीप्रिय मानवी आणि सांस्कृतिक प्रवृत्ती या सगळ्याचा त्याग करावा. आता पंतप्रधानांनी देशासाठी काहीतरी त्याग करण्याची मागणी नागरिकांनी केली पाहिजे. 'सेंट्रल विस्टा'च्या पुनर्बांधणीचा त्यांचा प्रकल्प पहिल्यापासूनच वादग्रस्त राहिलेला आहे. आता तर तो संपूर्ण असमर्थनीय आहे. त्यांनी तो रद्द करावा. 

 

(अनुवाद : मृदगंधा दीक्षित)

- रामचंद्र गुहा

Tags: अनुवाद सेंट्रल विस्टा नरेंद्र मोदी प्रकल्प पुनर्निर्माण कोरोना न्यूजलॉंड्री Ramchandra Guha Translation Central Vista Narendra Modi Project Redevelopment Corona Newslaundry Load More Tags

Comments:

Digambar Ugaonkar

असमर्थनीय या लेखाला खूप प्रसिद्धी द्यायला पाहिजे

Ajay madhusudan surve

Khup chan sambandhitanchya dolyat jha njhanit anjam ghalnara lekh ha vachlyanantar tari pm sahebanche dole ughadltil hi apeksha! Nahitari rajkarni sarv kolun pyaylele estate!

Anjani kher

Poor awkward translation

Add Comment