भारत हा ‘निव्वळ निवडणुकीपुरता लोकशाही देश’ बनण्याचा धोका आहे, असे मी डिसेंबर 2015 मध्ये लिहिले होते. एकदा का राजकीय पक्षाने निवडणूक जिंकून बहुमत मिळवले आणि सरकार स्थापन केले की त्यांच्या नेत्यांचे वर्तन असे असते जणू आता ते कोणत्याही कठोर टीका-टिप्पण्यांपासून मुक्त आहेत आणि पुढची पाच वर्षे, म्हणजे पुढच्या निवडणुका होईपर्यंत स्वतःच्या मर्जीप्रमाणे वागण्याची त्यांना मुभा मिळाली आहे.   

ज्या देशांमध्ये नावाप्रमाणेच खऱ्या अर्थाने लोकशाही आहे, तिथे निवडून आलेल्या नेत्यांच्या हुकुमशाही प्रवृत्तीवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी काही संस्था अस्तित्वात असतात. त्या म्हणजे कार्यक्षम संसद, स्वतंत्र पत्रकारिता, स्वतंत्र नागरी संस्था आणि स्वतंत्र न्यायव्यवस्था. पश्चिम युरोप आणि उत्तर अमेरिकेतील बहुतांश देशांमध्ये लोकशाही याच पद्धतीने काम करते. आपली लोकशाहीदेखील अशाच पद्धतीने चालेल, अशी अपेक्षा आपल्या संविधाननिर्मात्यांना होती. 

स्वातंत्र्यानंतरच्या पहिल्या दोन दशकांत ती बऱ्याच अंशी तशी चाललीदेखील. इंदिरा गांधी यांनी त्यांच्या पंतप्रधानपदाच्या सुरुवातीच्या कार्यकाळात जवाहरलाल नेहरू आणि लाल बहादूर शास्त्री या त्यांच्या पूर्वसुरींचे अनुकरण केले. म्हणजे, त्यांनी संसदेतील चर्चांना नियमितपणे हजेरी लावली; नागरी सेवा व न्यायव्यवस्था राजकीय हस्तक्षेपापासून मुक्त ठेवली; आणि पत्रकारितेलाही धाकात ठेवण्याचे प्रयत्न केले नाहीत. 

मात्र 1969 मध्ये कॉंग्रेसचे विभाजन केल्यानंतर त्यांचा दृष्टीकोन बदलला. त्यांच्याप्रती ‘प्रतिबद्ध’ असलेली न्यायव्यवस्था व नोकरशाही यांचा त्या पुरस्कार करू लागल्या. त्या संसदेला कमी लेखू लागल्या; सोबतच वृत्तपत्र व्यावसायिकांना व संपादकांना धमकावू ही लागल्या. त्यांनी कॉंग्रेस पक्षातील अंतर्गत लोकशाहीदेखील नष्ट केली; आणि तिला एकपात्री (आणि कालांतराने कौटुंबिक) प्रयोगाचे स्वरूप दिले.  

इथे ही बाब लक्षात घेण्यासारखी आहे की, संस्थांचे खच्चीकरण करण्याचे काम पंतप्रधान इंदिरा गांधीकडून आणीबाणीच्या अनेक वर्षे आधीपासूनच सुरु होते. जून 1975 ते मार्च 1977 या काळात भारतीय लोकशाही अधिकृतपणे मृतावस्थेत होती. तिचे चमत्कारीकरित्या पुनरुत्थान झाले ते इंदिरा गांधींनी निवडणुकांची घोषणा करण्याचा निर्णय घेतल्यामुळे. कॉंग्रेसचा या निवडणूकीमध्ये पराभव झाला. निवडणुकांची घोषणा त्यांनी का केली, हा प्रश्न आजही अनुत्तरीतच आहे.     

इंदिरा गांधीनी लेचीपेची करून सोडलेल्या या संस्थांनी 1977 नंतर त्यांच्या स्वतंत्रतेवर जोर द्यायला सुरुवात केली. पत्रकारितेच्या बाबतीत हे विशेषकरून खरे ठरले. रॉबिन जेफ्री यांनी ‘इंडियाज न्यूजपेपर रिव्होल्युशन’ या त्यांच्या पुस्तकात याचे दस्तऐवजीकरण केलेले आहे. यात ते लिहितात की, आणीबाणीनंतर इंग्रजी आणि विशेषकरून स्थानिक भाषांतील वर्तमानपत्रे आणि मासिके ही पूर्वी कधी नव्हती इतक्या धाडसाने काम करू लागली होती. त्यांमध्ये उत्तम संशोधन करून लिहिलेल्या व सर्व पक्षांतील राजकीय नेत्यांच्या गुन्ह्यांचा भंडाफोड करणाऱ्या बातम्या प्रसिद्ध होऊ लागल्या होत्या. 

सोबतच, न्यायालयीन स्वायत्ततेची, विशेषतः सर्वोच्च न्यायालयाच्या स्वायत्ततेची पुन:स्थापना लक्षणीय बाब होती. दरम्यान, 1980 आणि 1990 च्या दशकांत संसदेमध्ये झालेल्या चर्चा या 1950 च्या दशकातील संसदीय चर्चांइतक्याच जोशपूर्ण होत्या. या काळात नोकरशाही ही अशी एकमेव संस्था होती जी आपले स्वातंत्र्य परत मिळवू शकली नाही. कारण, अधिकाऱ्यांच्या नेमणुका वा बदल्या या आता त्यांच्या व्यावसायिक क्षमतेवर नव्हे तर सत्ताधारी पक्षाशी असलेल्या जवळीकीवर अवलंबून होत्या. 

संस्थांच्या स्वातंत्र्याची झालेली ही पुनर्स्थापना आंशिक आणि अपूर्ण असली तरी आपल्या प्रजासत्ताकाच्या संस्थापकांना अपेक्षित असलेल्या मार्गावर आपली लोकशाही निदान अर्ध्या वाटेवर तरी पोहोचली आहे, अशी आशा माझ्यासह अनेक निरीक्षकांना वाटू लागली होती. 

मग आल्या 2014 च्या लोकसभा निवडणुका, आणि सत्तेत आले एक असे पंतप्रधान ज्यांच्या राजकीय शैलीचा विचार करता त्यांचे वर्णन ‘इंदिरा गांधी ऑन स्टेरॉईड्स’ असे चपखलपणे करता येईल.    

संस्थांच्या स्वातंत्र्याविषयी नरेंद्र मोदी हे श्रीमती गांधींपेक्षा अधिक संशयी आहेत. संस्थांचे स्वातंत्र्य चिरडून टाकण्याबाबत तर ते इंदिरा गांधींपेक्षाही अधिक निश्चयी आहेत, आणि त्याचे प्रात्यक्षिक त्यांनी गुजरातचे मुख्यमंत्री असतानाच दिलेले आहे. इंदिरा गांधींप्रमाणेच त्यांनीही पत्रकारितेचे खच्चीकरण करून तिला निर्जीव करण्याचा प्रयत्न केला, तपास यंत्रणांना स्वतःच्या राजकीय स्पर्धकांच्या व विरोधकांच्या मागे लावले, आणि न्यायसंस्थेला दुर्बल बनवण्याचे प्रयत्न केले. सैन्यदल, भारतीय रिजर्व्ह बँक व निवडणूक आयोग यांसारख्या एकेकाळी राजकीय हस्तक्षेपापासून दूर मानल्या जाणाऱ्या संस्थांवरही पंतप्रधानांची वक्रदृष्टी पडली. आता त्यांच्यावरही नियंत्रण मिळवण्याचा पंतप्रधानांचा इरादा आहे. आणि त्यात ते काही प्रमाणात यशस्वीदेखील झाले आहेत.
 
आपला पक्ष, सरकार आणि आपला देश या सर्वांवर संपूर्ण नियंत्रण मिळवण्याच्या जोरदार प्रयत्नांमध्ये नरेंद्र मोदींना साथ मिळाली ती गुजरातमधील त्यांचे अनेक वर्षांचे सहकारी अमित शाह यांची. आधी पक्षाध्यक्ष म्हणून आणि आता गृहमंत्री म्हणून सरकार बाहेरील विरोध मोडून काढण्यामध्ये आणि सरकारमधल्याच स्वायत्त संस्थांना पंतप्रधान आणि सत्ताधारी पक्षाच्या इच्छेप्रमाणे वाकवण्यामध्ये अमित शहांची भूमिका महत्त्वाची आहे आणि त्यांनी ती राक्षसी परिणामकारकता (devilishly effective) दाखवून निभावलेली आहे.
 
केंद्रातील मोदी-शहा जुगलबंदीचे दीड वर्षे निरीक्षण केल्यानंतरच डिसेंबर 2015 मध्ये लिहलेल्या लेखात मी भारताला ‘निव्वळ निवडणुकांपुरती लोकशाही’ असे संबोधले होते. मात्र आता ते मत बदलण्याची आणि ‘आपल्या लोकशाहीची अधिकच अवनती झालेली आहे’, असे म्हणण्याची वेळ आली आहे. एक स्वतंत्र राष्ट्र म्हणून आपण आता इतिहासाच्या अशा टप्प्यावर येऊन पोहोचलो आहोत जिथे निवडणुकांचे महत्त्वही दिवसेंदिवस कमी होऊ लागले आहे.

मागील आठवड्याच्या सुरवातीला केंद्र सरकारच्या आदेशावरून आयकर विभागाने राजस्थानचे मुख्यमंत्री अशोक गेहलोत यांच्या जवळच्या सहकाऱ्यांवर धाडी टाकल्या. योगायोगाने ही कारवाई तेव्हा करण्यात आली जेव्हा मुख्यमंत्र्यांशी नाराज असलेले राज्याचे उपमुख्यमंत्री, सचिन पायलट यांना आपल्या गोटात घेऊन कॉंग्रेसचे सरकार उलथवण्यासाठी भाजप प्रयत्नशील होते. सध्या ही खेळी तात्पुरती अयशस्वी झालेली असली तरी, ऐन महामारीच्या मध्यात करण्यात आलेल्या या प्रयत्नातून संविधानिक लोकशाहीची तत्त्वे आणि त्याची कार्यप्रणाली यांच्याप्रती मोदी-शहा सरकारच्या मनात कितीसा आदर शिल्लक आहे, हेच दिसून येते. 

मार्च महिन्यात मध्यप्रदेशमध्ये आणि मागील वर्षी कर्नाटकमध्ये जे घडले त्याचीच पुनरावृत्ती म्हणजे राजस्थानमधील या घडामोडी आहेत. निवडणुकांनंतर या प्रत्येक राज्यामध्ये भाजपेतर सरकार सत्तेत आले होते. मध्य प्रदेश आणि राजस्थानमध्ये कॉंग्रेसने तर कर्नाटकात जनता दल (से) व कॉंग्रेस यांनी संयुक्तपणे सरकार स्थापन केले. मतदारांनी दिलेला कौल उलथवून टाकण्याच्या प्रयत्नात भाजपने या तीनही राज्यांमधील सत्ताधारी पक्षातील आमदारांना पक्षद्रोह करण्यासाठी वा राजीनामे देण्यासाठी प्रवृत्त केले, जेणेकरून तेथे भाजपला सत्ता स्थापन करता येऊ शकेल.  

कर्नाटक, मध्यप्रदेश आणि आता राजस्थानमध्ये भाजपने पूर्णतः अनैतिक आणि लोकशाहीविरोधी मार्गांचा अवलंब करून त्यांच्या विरोधात गेलेले निवडणुकांचे निकाल फिरवण्याचे प्रयत्न केले गेले आहेत. मात्र सत्ताधारी पक्षाच्या या गलिच्छ क्लृप्त्या केवळ तीन राज्यांपुरत्या मर्यादित राहिल्या नाहीत. गोवा आणि मणिपुर येथील अपक्ष वा छोट्या पक्षांतील आमदारांनी भाजपसोबत साटेलोटे करण्यामागे नरेंद्र मोदींवरील प्रेम किंवा हिंदुत्वावरील आस्था कारणीभूत नव्हती. त्याचे कारण नक्कीच याहून भौतिक आणि बुरसटलेले होते. त्याचप्रमाणे, राज्यसभा निवडणुकांच्या तोंडावर गुजरातमधील (आणि इतरही काही राज्यांतील) कॉंग्रेसच्या आमदारांच्या राजीनामा सत्राचा संबंध सत्ताधारी पक्षाच्या खिशाशी अजिबातच नाही, असे म्हणता येणार नाही.  

पक्षद्रोह करण्यासाठी या आमदारांना देण्यात आलेल्या रकमेविषयी निरनिराळे तर्क आहेत. भाजपमध्ये सामील होण्यासाठी कॉंग्रेसच्या आमदारांना प्रत्येकी 15 कोटी रुपयांची लालूच दाखवण्यात आल्याचा दावा राजस्थानचे मुख्यमंत्री अशोक गेहलोत यांनी केला आहे. मी ज्या पत्रकारांशी बोललो, त्यांच्या म्हणण्यानुसार हा आकडा प्रत्येकी 25 कोटी, इतका मोठा आहे. मध्यप्रदेश व कर्नाटक येथील आमदारांनाही याच्याशीच मिळत्याजुळत्या रकमेचे आमिष दाखवण्यात आले, असाही अंदाज लावता येतो. पैशांच्या देवघेवीतील हे प्रचंड आकडे मुळातच आश्चर्यकारक आहेत. हा सर्व पैसा येतो कुठून? सर्वोच्च न्यायालय ज्याची शहानिशा करण्यात अपयशी ठरले त्या संशयास्पद निवडणूक बंधपत्रांमधून (electoral bonds)? की त्याहूनही अधिक लबाडीचा स्त्रोत वापरून?

हे व्यवहार पाहता एक मुलभूत प्रश्न निर्माण होतो की - आमदार जर असे विकले वा विकत घेतले जाऊ शकणार असतील तर मुळात निवडणुका घेण्याचे कारणच काय? राज्यांतील निवडणुकांमध्ये लाखो भारतीयांनी केलेले मतदान आणि त्यांची लोकशाहीवादी इच्छा याप्रकारच्या देवघेवींमुळे पूर्णपणे रद्दबातलच ठरत नाहीत का? भाजपजवळ असलेल्या पैशांच्या जोरावर स्वतंत्र आणि न्याय्य मानल्या गेलेल्या निवडणुकांचे निकाल जर असे फिरणार असतील तर भारत स्वतःला ‘निव्वळ निवडणुकीपुरता लोकशाही’ देश असे तरी म्हणू शकेल का? 

मी नरेंद्र मोदींचे वर्णन ‘इंदिरा गांधी ऑन स्टेरॉईड्स’ असे केले आहे. म्हणजे मला असे म्हणायचे आहे की, नरेंद्र मोदी  हे इंदिरा गांधींहून अधिक कपटी आणि निर्दयी आहेत. संस्थांना डळमळीत करण्यासाठी इंदिरा गांधींनी बोथट खुरप्याचा उपयोग केला होता, तर मोदी त्यासाठी धारदार तलवार वापरत आहेत. इंदिरा गांधींनी स्वतःच्या काही कृत्यांवर पुनर्विचार केला होता, आणीबाणीही त्यांपैकीच एक होती. पण विवेकाची टोचणी आणि पश्चात्ताप अशा गोष्टी मुळात मोदींच्या स्वभावाचा भागच नाहीत. शिवाय, इंदिरा गांधींचे इतर सर्व दोष लक्षात घेतले तरी धार्मिक बहुलतावादाप्रती (religious pluralism) त्यांची बांधिलकी निर्विवाद होती. याउलट मोदी हे हुकुमशाही प्रवृत्तीचे तर आहेतच पण ते बहुसंख्याकवादीदेखील आहेत. 

भारतीय लोकशाहीतील संस्था आणि त्यांनी जपलेली मूल्ये यांचे इंदिरा गांधीच्या कार्यकाळात प्रचंड नुकसान झाले. मात्र कालांतराने ते त्यातून हळूहळू सावरले देखील. (साधारणपणे) 1989 ते 2014 पर्यंतचा भारत, जरी संविधाननिमार्त्यांच्या आदर्शांवर पूर्णपणे खरा उतरू शकला नसला, तरी त्याची ओळख लोकशाही असलेला देश (अलबत सदोष आणि अपूर्ण असली तरी) म्हणून मान्यता मिळवण्याजोगा होता. पण नरेंद्र मोदींच्या सत्ताकाळात झालेल्या नुकसानीतून भारतीय लोकशाहीतील संस्था आणि त्यांनी जपलेली मूल्ये पुन्हा उभी राहतील की नाही, हाच एक खुला सवाल आहे. 

(अनुवाद: मृदगंधा दीक्षित)

- रामचंद्र गुहा, बेंगळूरू

(इतिहासकार रामचंद्र गुहा यांना अशा इतिहासात रस आहे जो वर्तमान समजून घेण्यास उपयुक्त ठरतो. त्यांची डझनभरांहून अधिक पुस्तके प्रकाशित झालेली आहेत. त्यात 'India after Gandhi', 'Gandhi before India', 'Gandhi: The Years That Changed the World' ही तीन पुस्तके विशेष प्रसिद्ध आहेत.)

Tags: अनुवाद रामचंद्र गुहा नरेंद्र मोदी इंदिरा गांधी आणीबाणी अमित शाह संस्थांचे स्वातंत्र्य लोकशाही Ramchandra Guha Narendra Modi Indira Gandhi Emergency Amit Shah Independance of Institution Democracy मृदगंधा दीक्षित Mrudgandha Dixit Load More Tags