गढवाल आणि निलगिरी या दोन्ही ठिकाणी माझे वैयक्तिक संबंध गुंतलेले आहेत. त्यामुळे या पर्वताळ प्रदेशांना ‘जैवसांस्कृतिकदृष्ट्या शाश्वत भवितव्य’ लाभावं, अशी माझी इच्छा आहे. तरीही, उपलब्ध पुरावा विचारात घेतला तर, गढवालच्या बाबतीत अशा भवितव्याची शक्यता जवळपास नष्टच झालेली आहे. निलगिरीचं सामाजिक-पर्यावरणीय अखंडत्व सुरक्षित ठेवणं व त्याचं नूतनीकरण करणं, यासाठीही निःसंशयपणे जिकिरीचा कठोर लढा द्यावा लागेल, पण त्यात किमान काही आशा व शक्यता दिसतात.

गेल्या चार दशकांत मी असंख्य अकादमिक परिषदांमध्ये आणि साहित्य महोत्सवांमध्ये सहभाग घेतला आहे. अगदी अलीकडे, गेल्या महिन्यातच तामिळनाडूतील उधगमंडलम- ‘ऊटी’ म्हणून लोकप्रिय- या डोंगराळ शहरात एक परिषद झाली. ‘कॉन्फरन्स फॉर द निलगिरीज् इन द निलगिरीज्’ अशी प्रसिद्धी करण्यात आलेल्या सदर परिषदेत या असुरक्षित स्थितीमधील सुंदर डोंगराळ जिल्ह्याच्या ‘जैवसांस्कृतिकदृष्ट्या शाश्वत भवितव्या’ची कल्पना मांडण्यात आली. या प्रदेशात कार्यकर्त्यांसोबत, उद्योजकांसोबत, शिक्षकांसोबत व आदिवासी नेत्यांसोबत काम केलेल्या अग्रगण्य समाजशास्त्रज्ञांचा व निसर्गवैज्ञानिकांचा या परिषदेतील वक्त्यांमध्ये समावेश होता. यात सहभागी झालेल्या व्यक्तींमधील वैविध्य आणि सादरीकरणांची गुणवत्ता, यांमुळे ही परिषद माझ्या आठवणीतील सर्वांत आनंददायी व बोधप्रद परिषदांपैकी एक ठरली.

निलगिरी पर्वतरांगांशी माझं वैयक्तिक स्वरूपाचं नातं आहे. माझ्या वडिलांचा जन्म ऊटीला झाला, आणि प्रौढ वयात माझ्या आईवडिलांची भेटही इथेच झाली, इथेच ते एकमेकांच्या प्रेमात पडले. परंतु, माझा जन्म मात्र दुसऱ्या टोकाला, हिमालयाच्या पायथ्यापाशी असणाऱ्या गढवालमध्ये झाला. माझा पहिला संशोधनाचा अनुभवसुद्धा गढवालमधील आतल्या डोंगराळ भागांमध्ये मिळाला. मी 40 वर्षांचा झाल्यावर प्रत्यक्षात निलगिरी पर्वतरांगांच्या प्रदेशाला भेट दिली. परंतु, गेल्या पंचवीसेक वर्षांमध्ये बराच काळ मी तिथे घालवला आहे- कधी कुटुंबासोबत घालवलेली छोटेखानी सुट्टी म्हणून, तर कोरोनाच्या साथीदरम्यान अधिक दीर्घ काळासाठीचं वास्तव्य म्हणून मी इथे राहिलो आहे.

पश्चिम घाट म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या पर्वतरांगांमध्ये निलगिरीचा समावेश होतो. त्याहून मोठ्या पर्वतरांगांसाठी ओळखल्या जाणाऱ्या हिमालयाचा एक भाग म्हणजे गढवाल. तर, निलगिरी प्रदेशातील परिषदेत चर्चा व संभाषणं ऐकत असताना मला माझ्या तरुणपणी चांगला परिचयाचा झालेला गढवालचा डोंगराळ भाग आणि आता माझ्या वृद्धावस्थेत परिचयाचा झालेला ऊटीचा डोंगराळ भाग, यांच्यात काही ऐतिहासिक स्वरूपाची तुलना करता येईल असं जाणवलं. वसाहतपूर्व, वासाहतिक व वसाहतोत्तर कालखंडांच्या अनुषंगाने ही तुलना करता येते.

मला या दोन प्रदेशांमधील मूलगामी जैवसांस्कृतिक भेदांची अर्थातच जाणीव आहे. भाषा, धर्मश्रद्धा, संस्कृती व आहार यांबाबतीत निलगिरी व गढवाल इथले रहिवासी पूर्णतः भिन्न होते व आहेत. वनस्पती व प्राणीजीवन, मातीचे प्रकार व भौगोलिक रचना या संदर्भातही त्यांच्यात खूप फरक आहेत. तरीही, त्यांच्या आधुनिक पर्यावरणीय इतिहासात अनेक बाबतीत साधर्म्य आहे. ते आता स्पष्ट करतो.

एकोणिसाव्या शतकारंभी ब्रिटिश वसाहतवाद्यांनी गढवाल आणि निलगिरी इथे पहिल्यांदा स्वतःचं अस्तित्व प्रस्थापित करायला सुरुवात केली. दोन्हीकडे परकियांनी पहिल्यांदा पाऊल टाकलं तेव्हा या डोंगराळ प्रदेशांतील समुदायांमध्ये उपजीविकेचे चार मार्ग प्रचलित असल्याचं त्यांना आढळलं: शिकार व संकलन, पशुपालन, शेती व हस्तकला उत्पादन, असे हे चार मार्ग होते. दोन्ही प्रदेश आर्थिकदृष्ट्या बहुतांशाने स्वयंपूर्ण होते. पण पूर्णपणे तसंच होतं असंही नाही: निलगिरीमधील लोक खालच्या बाजूला असणाऱ्या कोंगूनाडू या मैदानी प्रदेशातल्या लोकांशी व्यापार करत असत, गढवालमधील लोक गंगेच्या मैदानी प्रदेशांसोबत आणि हिमालयातच पलीकडे असणाऱ्या तिबेटसोबतही व्यापार करत होते.

निलगिरी व गढवाल या दोन्ही ठिकाणी स्थानिक समुदायांचं नैसर्गिक विश्वाशी सखोल व सेंद्रिय नातं होतं. निसर्गाने आखलेल्या सीमांमध्ये राहून कसं जगायचं व कसं पुनरुत्पादन करायचं, हे त्यांना कळलं होतं. वनस्पती, माती व हवामानाची परिस्थिती यांबाबतचं देशी ज्ञान अत्यंत विकसित होतं आणि त्यांच्या उपजीविकेच्या व्यवहारांमध्येही ते खोल रुजलेलं होतं. त्याच वेळी विशिष्ट वनस्पती, खडक व जलसाठे यांची पूजा करणं, जंगलाच्या काही भागांना देवराई मानणं, यातून या आधुनिकपूर्व समाजांमध्ये निसर्गाबद्दल असणारी मूलगामी नम्रता दिसत होती.

ब्रिटिश सत्तेच्या आगमनाने या दोन्ही प्रदेशांच्या जीवनव्यवहारात बराच मोठा व्यत्यय आला. पर्यावरणाच्या पातळीवर दोन्ही ठिकाणचा भूगोल बराच बदलत गेला- निलगिरीमध्ये चहाचे मळे उभे राहिले आणि हिमालयात व्यापारी वनीकरण वाढलं. एका ठिकाणी चहाचं पीक घेतलं जाऊ लागलं आणि दुसरीकडे पाइनचे वृक्ष उभे राहिले, या दोन्हींतून जैवविविधता व पर्यावरणीय स्थैर्य यांचा मोठा ऱ्हास झाला. सामाजिक पातळीवर दोन्ही प्रदेशांमध्ये मजूर, अधिकारी, शिक्षक, सैनिक, आनंदनिधान शोधणारे, व इतर अनेकांची आवक मोठ्या प्रमाणात वाढली. त्याचप्रमाणे या प्रदेशांमधून बाहेर स्थलांतरित होणाऱ्यांचं प्रमाणही स्थिर गतीने वाढलं- या डोंगराळ भागांमधील लोक मैदानी प्रदेशांतील कारखान्यांमध्ये, घरांमध्ये व कार्यालयांमध्ये रोजगारासाठी जाऊ लागले. ब्रिटिशांसोबत नागरी केंद्रं तयार झाली आणि ऊटी व मसुरी यांसारखी ‘हिल स्टेशनं’ उभी राहिली.

भारताला 1947 ला स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतर या प्रदेशांचा सामाजिक व पर्यावरणीय आकार अधिक वेगाने बदलू लागला. या पर्वतांमधील नद्यांवर वीजनिर्मितीसाठी धरणं बांधण्यात आली, त्यातून वनांमध्ये व गवताळ प्रदेशांमध्ये पाणी भरलं. मोटारींसाठीच्या रस्त्यांचं जाळं विस्तारल्यावर लोकांची आणि वस्तूंची ये-जा प्रचंड वाढली. वसाहतोत्तर राज्यसंस्थेने राबवलेल्या ‘विकासा’च्या कार्यक्रमांमुळे हजारो सरकारी कर्मचारी त्यांच्या कुटुंबांसह इथे आले. भारतीय मध्यम वर्गाच्या विस्तारामुळे मैदानी प्रदेशांमधून डोंगराळ भागांकडे जाणाऱ्या पर्यटकांचं प्रमाण कित्येक पटींनी वाढलं. या पर्यटकांसोबत स्थानिक रोजगाराच्या व मिळकतीच्या संधी वाढल्या, पण त्याचसोबत दारूबाजी, भांडणं, वाहतूककोंडी आणि जैविकरित्या विघटित न होणारा टनावारी कचराही इथे आला. पर्यटक निष्काळजीपणे नदीकिनारी, नद्यांमध्ये आणि वनांमध्ये हा कचरा टाकत आले.

हेही वाचा : माध्यमांनी दुर्लक्षिलेल्या दोन संस्था - रामचंद्र गुहा

गढवालमध्ये वृक्षतोडीमुळे निर्माण झालेलं पर्यावरणीय व सामाजिक संकट 1970च्या दशकात इतकं तीव्र झालं की त्यातून चिपको आंदोलनाचा उगम झाला. निलगिरीमध्ये 1980च्या दशकात पहिल्यांदा नागरिकांच्या संघटनांनी लोकांना कृतिप्रवण करण्यात पुढाकार घेतला. या कृती समयोचित होत्या- कारण, गढवाल व निलगिरी या दोन्ही ठिकाणी वृक्षतोड, मातीची धूप, विषारी कचरा, बाहेरच्या तणाने आणि खूप जास्त पर्यटकांच्या येण्याने केलेला विध्वंस यांमुळे मोठ्या प्रमाणात पर्यावरणीय अखंडत्वाला बाधा निर्माण झाली. यानंतरच्या काळात आपल्या डोंगराळ प्रदेशाला शाश्वत भवितव्य लाभावं यासाठी काम करणारे आणि त्याची पायमल्ली करणारे, यांच्यात विषम ताकदीचा लढा सुरू झाला.

हवामानबदलाच्या आव्हानाने हे प्रश्न अर्थातच आणखी निकडीचे केले आहेत. माझ्या वृद्धावस्थेत दिसणारे ऊटीमधील पर्वत माझ्या तारुण्यात दिसलेल्या हिमालय पर्वतरांगांहून तीन संदर्भांमध्ये अधिक सुदैवी असल्याचं मला जाणवतं. पहिलं कारण पर्यावरणीय आहे- गढवालमधील नद्यांना बर्फ वितळण्यातून पाणी मिळतं आणि त्या अधिक उंचीवरून खाली येतात, त्यामुळे तिथे महागडे व विध्वंसक औष्णिक ऊर्जा प्रकल्प होण्याची शक्यता जास्त असते. निलगिरीमध्ये औष्णिक प्रकल्प तुलनेने कमीच आहेत, आणि हिमालयातील सतत विस्तारत्या मोठ्या धरणांच्या जाळ्याने प्रचंड हानी केली, निलगिरीत मात्र तुलनेने अशा हानीचं प्रमाण अगदीच कमी आहे. 

परिषदेत बोलताना राम गुहा

निलगिरीच्या दृष्टीने दुसरा सुदैवाचा भाग भूसामरिक पातळीवरचा आहे. या दक्षिणेकडील पर्वतांच्या दिशेने जायचं तर केरळ, तामिळनाडू आणि कर्नाटक इथून मार्ग आहेत. ही सर्व भारतीय संघराज्यामधील राज्यं आहेत. गढवाल मात्र भारत-तिबेट सीमेला लागू आहे, आणि भारत व चीन यांच्यातील नाजूक संबंधांमुळे इथे सैनिकांची उपस्थिती मोठ्या प्रमाणावर आहे, त्याचप्रमाणे रूंद रस्तेही जास्त संख्येने बांधले जातात- याचा नकारात्मक परिणाम निसर्गावर आणि समाजावर होतो.

यातील तिसरा संदर्भ धार्मिक स्वरूपाचा आहे. निलगिरीमध्ये अनेक लहान व स्थानिक पातळीवर पूजल्या जाणाऱ्या देवीदेवतांची मंदिरं, मशिदी व चर्च आहेत, पण जिल्ह्याबाहेरचे कोणी पाहुणे तिथे येत नाहीत. दुसऱ्या बाजूला, गढवालमध्ये भारतातील सर्वांत पवित्र मानली जाणारी आणि सर्वाधिक भेट दिली जाणारी चार धार्मिक स्थळं आहेत: बद्रिनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री व यमुनोत्री, अशी ही ठिकाणं ‘चारधाम’ म्हणून ओळखली जातात. या यात्रा पायी आणि घोड्याच्या पाठीवरून केल्या जात होत्या, तोवर ठीक होतं; पण आता धार्मिक पर्यटन कित्येक पटींनी वाढलं आहे आणि इतक्या पर्यटकांच्या सोयीसाठी चारपदरी महामार्ग बांधले जाण्याची शक्यताही वाढली आहे. यातून निर्माण होणारे पर्यावरणीय व सामाजिक धोके मोठे आहेत.

गढवाल आणि निलगिरी या दोन्ही ठिकाणी माझे वैयक्तिक संबंध गुंतलेले आहेत. त्यामुळे या पर्वताळ प्रदेशांना ‘जैवसांस्कृतिकदृष्ट्या शाश्वत भवितव्य’ लाभावं, अशी माझी इच्छा आहे. तरीही, उपलब्ध पुरावा विचारात घेतला तर, गढवालच्या बाबतीत अशा भवितव्याची शक्यता जवळपास नष्टच झालेली आहे. निलगिरीचं सामाजिक-पर्यावरणीय अखंडत्व सुरक्षित ठेवणं व त्याचं नूतनीकरण करणं, यासाठीही निःसंशयपणे जिकिरीचा कठोर लढा द्यावा लागेल, पण त्यात किमान काही आशा व शक्यता दिसतात. नागरिक, वैज्ञानिक, सामाजिकदृष्ट्या सजग उद्योजक व सार्वजनिक हिताविषयी आस्था बाळगणारे सरकारी अधिकारी यांच्या सफल सहयोगातून ‘शोला जंगलं’ व वनं पूर्ववत करण्यासाठी, मळ्यांमधील शेतीतील रसायनांचा वापर थांबवण्यासाठी, पर्यटन सामाजिकदृष्ट्या अधिक समावेशक व कमी संसाधनकेंद्री करण्यासाठी, जलसाठे स्वच्छ करण्यासाठी व त्यांच्या पुनरुज्जीवनासाठी नवीन मार्ग सापडू शकतील.

दिल्लीत जी-20 देशांची शिखरबैठक झाली. सर्वाधिक लोकसंख्या असणाऱ्या, सर्वाधिक संपन्न व बलवान राष्ट्रांचे नेते जगातील परिस्थितीची चर्चा करण्यासाठी भेटले आणि माध्यमांमधून त्यांचा जयघोष केला गेला. काही उदात्त शब्दांचा वापर करणारी घोषणापत्रंही या बैठकीअंती प्रसिद्ध झाली. पण जी-20 बैठकीमुळे या पृथ्वीतलावर जगण्याची भौतिक पातळी वधारण्याची शक्यता मात्र अजिबातच नाही. जागतिक दृष्टीने विचार करणं वगैरे ठीक आहे, पण स्थानिक दृष्टीने कृती करणं- गेल्या महिन्यात ऊटीला झालेल्या ‘निलगिरीस्केप्स’ परिषदेच्या प्रेरणेने कृती करणं- मात्र मानवतेच्या व निसर्गाच्याही भवितव्यासाठी जास्त महत्त्वाचं ठरण्याची शक्यता आहे.

(अनुवाद - प्रभाकर पानवलकर)

- रामचंद्र गुहा, बंगळूरू
ramachandraguha@yahoo.in
(इतिहासकार रामचंद्र गुहा यांना अशा इतिहासात रस आहे जो वर्तमान समजून घेण्यास उपयुक्त ठरतो. त्यांची डझनभरांहून अधिक पुस्तके प्रकाशित झालेली आहेत. त्यात 'India after Gandhi', 'Gandhi before India', 'Gandhi: The Years That Changed the World' ही तीन पुस्तके विशेष प्रसिद्ध आहेत.)

नोंद : दिल्लीतील जी-20 शिखर बैठक सुरु होण्यापूर्वी हा लेख लिहिला गेला आहे. त्या अनुषंगाने शेवटच्या परिच्छेदात पहिल्या तीन वाक्यांतील क्रियापदांचे काळ बदलले आहेत!

Tags: पर्यावरण रामचंद्र गुहा मराठी लेख कालपरवा सामाजिक जी 20 G 20 Ramchandra Guha Kalparva Environment Social Load More Tags