बरोबर वर्षभरापूर्वी एप्रिल 2020 मध्ये हिंदुस्थान टाईम्समध्ये मी एक लेख लिहिला होता. कोरोनासारख्या महामारीला सामोरे जाताना पंतप्रधानांनी निर्णयप्रक्रियेत इतरांना सामावून घ्यावे, त्यांच्याशी सल्लामसलत करावी असे आवाहन त्या लेखातून केले होते. ‘फाळणीनंतरचे हे देशासमोर असलेले सर्वात मोठे संकट आहे. या महामारीमुळे आधीच अपरिमित मनुष्यहानी झाली आहे आणि हे वाढतच जाणार आहे. या परिस्थितीत लोकांचा विश्वास परत मिळवणे आणि अर्थव्यवस्थेची पुनर्बांधणी करणे या बाबी कदाचित एका माणसाच्या आणि त्याच्या विश्वासू सल्लागार वर्तुळाच्या आवाक्यापलीकडच्या असू शकतात...’ असे मी या लेखात लिहिले होते.   

या संकटाची व्याप्ती अधोरेखित करताना मी अगदी सौजन्यशीलतेने काही शिफारसी केल्या होत्या. या शिफारसींत मी नेमकेपणाने म्हटले होते, ‘माजी अर्थमंत्र्यांकडे आपत्तिव्यवस्थापनाचा अनुभव असल्यामुळे जरी ते काँग्रेसचे पाठीराखे असले तरीही पंतप्रधानांनी त्यांच्याशी चर्चा करावी. माजी वित्त-सचिव आणि वित्तीय क्षेत्रातील जाणकार असलेले रिझर्व्ह बँकेचे माजी गव्हर्नर यांच्याशीही त्यांनी चर्चा करावी. सरकार आपणहून अनेक विचारवंतांना सल्लामसलतीसाठी आवाहन करू शकते. सध्या नॉर्थ ब्लॉकमध्ये (दिल्लीतील महत्त्वाच्या, सचिवालयांच्या इमारतीत) बसलेल्या अर्थतज्ज्ञांपेक्षा या विचारवंतांना शेतकर्‍यांच्या आणि कामगारांच्या समस्यांची चांगली जाण आहे. याशिवाय एड्सचे संकट हाताळणाऱ्या, एचवन-एनवन विषाणूला परतवून लावण्याची कामगिरी बजावणाऱ्या, तसेच देशातून पोलिओसारख्या आजारांचे उच्चाटन करण्यात महत्त्वपूर्ण भूमिका बजावणाऱ्या आरोग्य अधिकाऱ्यांना आणि त्यांच्या माजी आरोग्य सचिवांनाही या सल्लामसलतीत सामावून घेतले पाहिजे.’

माझ्या लेखनात बहुधा डॉ. जॉन्सन यांनी म्हणल्याप्रमाणे मी अनुभवापेक्षा आशावादावर विसंबून राहिलो. पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी त्यांच्या कार्यकाळात विविध क्षेत्रांतील तज्ज्ञांवर दाखवलेला अविश्वास ढळढळीतपणे दिसतो आहे. हा अविश्वास त्यांच्या विचारांत आणि प्रत्यक्ष वर्तनातही दिसतो. ‘हार्वर्ड’पेक्षा ‘हार्डवर्क’वर माझा  विश्वास आहे. हे त्यांच्या विचारांचे उदाहरण आहे आणि वर्तनाचे उदाहरण म्हणजे प्रशासनातील प्रख्यात अर्थतज्ज्ञांचा विरोध असतानाही त्यांनी घोषित केलेली महाभयंकर नोटबंदी. विरोधी विचारांच्या वा पक्षाच्या राजकीय नेत्यांनाही सतत मोडीत काढणे, त्यांच्यावर सतत शाब्दिक हल्ले चढवणे आणि प्रत्यक्ष वर्तनातही त्यांच्याशी बेमुर्वतपणे वागणे हे त्यांच्या मुजोरीचे, उद्धटपणाचे लक्षण आहे. 

हे सारे लिहिलेला माझा लेख प्रकाशित झाल्यापासून त्यांच्या स्वभावातील या दोन पैलूंचे वारंवार दर्शन झाले आहे; सोबत तिसरा पैलूही दिसून आला... तो म्हणजे व्यक्तीची प्रतिमानिर्मितीची वाढतच जाणारी हाव. गेल्या काही महिन्यांतील दोन प्रमुख घटनांवरून पंतप्रधानांचा स्वप्रेमाचे प्रदर्शन करण्याचा असामान्य गुण ठळकपणे दिसतो. कोरोनाप्रतिबंधक लस दिल्यानंतर लोकांना देण्यात येणाऱ्या प्रत्येक लसीकरण प्रमाणपत्रावरील त्यांचा फोटो आणि देशातील सर्वात मोठ्या क्रिकेटच्या मैदानाचे जुने नाव बदलून त्याऐवजी स्वतःचे नाव लावण्यासाठी दिलेली परवानगी... या नामकरणाने तर ते स्वतःच्या कार्यकाळातच स्वतःचे नाव क्रीडांगणांना देऊन टाकणाऱ्या मुसोलिनी, हिटलर, स्टॅलिन, गड्डाफी, सद्दाम या विभूतींच्या मांदियाळीतच जाऊन बसले आहेत.

याआधीच्या स्तंभात मी लिहिले होते की, अहमदाबाद येथील सरदार पटेल स्टेडिअमचे नाव बदलून ‘नरेंद्र मोदी स्टेडिअम’ ठेवण्याची कल्पना बहुतांश भारतीय क्रिकेट प्रशासनाशी घनिष्ठ कौटुंबिक संबंध असलेल्या गुजराती राजकारण्याच्या डोक्यातून आली असावी. या कल्पनेने आपल्या वरिष्ठांना खूश करणे आणि आपल्यावर क्रिकेटमध्येही घराणेशाही घुसडवल्याचा आरोप खोडून काढणे आणि आपल्या मुलावर केली जाणारी टीका थोपवणे असे एकाच दगडात दोन पक्षी मारण्याचा उद्देश साध्य झाला आहे.

22 एप्रिल 2021 रोजी मी हा लेख लिहीत असताना त्याच दिवशीच्या वर्तमानपत्रात एक पानभर जाहिरात पाहिली आणि माझ्या अंदाजाला पुष्टीच मिळाली. बंगळुरूतील स्थानिक वर्तमानपत्रातील त्या पानभर जाहिरातीत पंतप्रधानांचा मोठा फोटो होता. कर्नाटकच्या मुख्यमंत्र्यांनी पंतप्रधानांचे केलेले कौतुक जाहिरातीतून जणू ओसंडून वाहत होते. पंतप्रधानांच्या हसऱ्या चेहऱ्यावर जाहिरातीचा मजकूर लिहिलेला होता, ‘नमो मेट्रोच्या फेज 2 अ च्या आणि 2 ब च्या कामांकरता परवानगी दिल्याबद्दल समस्त बंगळुरूकरांकडून भारताचे पंतप्रधान श्री. नरेंद्र मोदी यांना मनःपूर्वक धन्यवाद.’ प्रतिमानिर्मितीचा आणखी एक ढळढळीत नमुना.

नंतर माझ्या असं लक्षात आलं की, अशीच अगदी सारखीच जाहिरात दिल्लीतून प्रकाशित होणाऱ्या हिंदी आणि इंग्लीश वर्तमानपत्रांमध्येही छापून आली होती. ती जाहिरात त्यांच्या प्रेक्षकवर्गापर्यंत थेटपणे पोहोचावी म्हणूनही कदाचित दिली असेल. मुख्यमंत्र्यांनी या जाहिराती दिल्या होत्या. आपल्या ‘बॉस’ला खूश करणे आणि आपल्या प्रशासनावर आपल्याच आमदारांकडून केली जाणारी टीका थोपवून धरणे हा मुख्यमंत्र्यांचा लोकांच्या पैशांतून ‘चमचागिरी’ करण्यामागचा उद्देश... भाजपमधील एखादा सामान्य कार्यकर्ता असो की एखाद्या राज्याचा मुख्यमंत्री... पक्षातील प्रत्येकाला आपल्या सर्वोच्च नेत्याची जी हुजरेगिरी करून त्यांचा अहम्‌ सुखावण्याचे महत्त्व चांगलेच ठाऊक आहे.  

एप्रिल 2020मध्ये मी पंतप्रधानांना विनंती केली होती की, सरकारला सल्ले देण्याकरता त्यांनी सल्लागार मंडळात तज्ज्ञांचा समावेश करावा. या विनंतीमागचा आदर्शवाद माझ्या व्यावसायिक पार्श्वभूमीतून आलेला आहे. 

एक इतिहासकार म्हणून मी अशा अनेक घटनांचा साक्षीदार आहे ज्या घटनांच्या वेळी देशाच्या तेव्हाच्या पंतप्रधानांनी पक्षांचे, विचारसरणींचे मतभेद बाजूला ठेवून विरोधी पक्षाच्या नेत्यांना मदतीकरता, राष्ट्रहिताकरता पाचारण केले होते. जवाहरलाल नेहरूंनीही 1960मध्ये पश्चिमेत शांतता प्रस्थापित करण्यासाठी सी.राजगोपालाचारी यांना शिष्टमंडळ घेऊन जाण्याची विनंती केली होती. पाकिस्तानी सैन्यानं पूर्व बांग्लादेशावर लादलेल्या बंधनांमुळे निर्वासितांचा प्रश्न किती गंभीर झाला आहे याची जाणीव जगाला करून देण्याची जबाबदारी शीतयुद्धानं परिसीमा गाठलेली असताना जयप्रकाश नारायण यांच्यावर इंदिरा गांधींनी सोपवली; तर पी.व्ही. नरसिंह राव यांनी 1994मध्ये काश्मीरचा प्रश्न संयुक्त राष्ट्रसंघात मांडण्यासाठी अटलबिहारी वाजपेयींना भारत सरकारच्या शिष्टमंडळाचे नेतृत्व करण्याची गळ घातली.

पक्षीय विचार, मतभेद बाजूला ठेवणारी ही सगळी उदाहरणे अतिशय महत्त्वाची आणि स्तुत्य आहेत. या सगळ्यात आणखी एक स्तुत्य आणि लक्षणीय उदाहरण आहे ते भारताच्या संविधान निर्मितीचे... देशाला स्वातंत्र्य मिळाल्यावर राष्ट्रीय सरकार स्थापन झाले होते. तत्कालीन परिस्थिती आणि आव्हाने ओळखून जवाहरलाल नेहरू आणि वल्लभभाई पटेल यांनी सर्व पक्षांतील कर्तृत्ववान नेत्यांशी संपर्क साधला. डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर वीस वर्षांपासून काँग्रेसवर टीका करत आले होते तरी त्यांना कायदेमंत्री होण्यासाठी पाचारण करण्यात आले.   

तसेच इतर महत्त्वाची मंत्रिपदे एस.पी. मुखर्जी आणि आर.के. शानमुघम चेत्ती या काँग्रेस पक्षाविरोधात असणाऱ्या नेत्यांना दिली गेली. अशा प्रकारे भारताच्या पहिल्या पंतप्रधानांनी आणि पहिल्या गृहमंत्र्यांनी मानमरातब, पूर्वग्रह बाजूला ठेवून राष्ट्रहिताला प्राधान्य देत या विरोधी विचारांच्या लोकांना सामावून घेतले. देशाला मिळालेले स्वातंत्र्य अबाधित, सुरक्षित राखण्यासाठी पंडित नेहरूंनी आणि सरदार पटेलांनी सत्तेतून येणारा अहम्‌ बाजूला ठेवत राष्ट्रभक्तीला प्राधान्य देण्याचा विनम्रपणा आणि औदार्य दाखवले.

पक्षीय विचारांपलीकडे जात राजकीय सामंजस्य दाखवण्याबाबतची याचना करणारा माझा लेख हिंदुस्थान टाईम्समध्ये प्रकाशित झाला होता, त्याला आता एक वर्ष झाले. आठवड्याच्या सुरुवातीला ‘द टेलिग्राफ’मध्ये प्रकाशित झालेल्या संपादकीयात मी मांडलेल्या मुद्द्यांचा प्रतिध्वनी उमटलेला दिसतो. त्यात असे म्हणले आहे, “या समस्येची व्याप्ती पाहता देश विषाणूविरोधातील युद्धजन्य परिस्थितीत लोटला गेला आहे. अशा वेळी केंद्र सरकारने सर्वांच्या सहकार्याने आणि परस्पर सामंजस्याने काम केले पाहिजे. याआधीही देशावर अनेक संकटे आली मात्र सहभावनेच्या, सहकार्याच्या बळावर संपूर्ण देशाला एकसंध राहून त्यांच्याशी मुकाबला करणे शक्य झाले. मग ते वैद्यकीय संकट असो वा राजकीय किंवा आर्थिक संकट. सत्ताधारी भाजप या इतिहासातून काहीच शिकत नाही हे अत्यंत खेदजनक आहे. केंद्र-राज्य संबंधांना उत्तेजन देणार्‍या, विरोधकांशी सामोपचाराने वागणार्‍या, विरोधकांपैकी अनेकांना भूतकाळात देशावर आलेली संकटे परतवून लावण्याचा अनुभव असलेल्या नेत्यांच्या मतांना, विचारांना अशा संकटसमयी महत्त्व देत सोबत घेतले पाहिजे.

अनुभवापेक्षा आशावादावर विश्वास ठेवणारे काही भारतीय आहेत. तेही सध्या सचोटीने काम करत आहेत मात्र ते भाबडे आहेत. सहकार्यभावनेच्या बळावर भूतकाळातील अनेक संकटे या देशाने परतवून लावल्याचे सर्वज्ञात आहेच शिवाय विद्यमान सत्ताधारी पक्षीय विचारांपलीकडे आणि मतभेदांपलीकडे जाऊन नागरिकांमध्ये परस्पर विश्वास आणि सहकार्याची भावना निर्माण करण्यास सक्षम आहेत की नाही हा एक वेगळाच मुद्दा आहे.

जेव्हा देश विषाणूविरोधातील युद्ध लढतो आहे, नेमकं तेव्हाच चढत्या क्रमाने पंतप्रधानांच्या व्यक्तिपूजेचे स्तोम माजले आहे. सरकारची विरोधकांशी संवाद करण्याची शैली एकदम बदलली आहे. त्यांच्याशी आधीपेक्षाही वाईट पद्धतीने बोलले जात आहे. जाब विचारण्याच्या सुरात विरोधकांशी संवाद केला जात आहे. केंद्रीय मंत्र्यांनी आणि भाजपच्या खासदारांनी महाराष्ट्राच्या आणि दिल्लीच्या मुख्यमंत्र्यांविरोधात जी गरळ ओकली आहे तिचे वर्णनही करता येणे शक्य नाही. दिल्ली आणि मुंबई ही देशातील सर्वात मोठी आणि महत्त्वाची शहरे आहेत. एक राजकीय केंद्र तर दुसरे आर्थिक राजधानी. या शहरांत कोट्यवधी भारतीय राहतात. ही शहरे असलेल्या राज्यांत भाजपचे राज्य नाही म्हणून तेथील नागरिकांना या महामारीत अधिक त्रास व्हावा असे कोणत्या देशभक्ताला वाटेल?

हा पक्षाभिनिवेष केवळ भाजपच्या ट्रोल आर्मीपुरता मर्यादित राहिला तरी एक वेळ समजून घेता येईल पण दुर्दैवाने केंद्र सरकारमधील अनेक महत्त्वाचे लोक हा पक्षाभिनिवेष बाळगत आहेत; त्यांचे वर्तन तसेच आहे. भारतात जेव्हापासून कोरोना विषाणूचा शिरकाव झाला तेव्हापासून आत्तापर्यंत गृहमंत्र्यांचे निर्णय आणि त्यांच्या दौऱ्यांचे वेळापत्रक पाहिले तरी त्यांचा प्राधान्यक्रम दिसून येतो. अ) पश्चिम बंगालमध्ये भाजपला सत्तेत आणणे ब) महाराष्ट्रातील त्यांच्या हातून गेलेली सत्ता पुन्हा मिळवणे या त्यांच्या प्राधान्यक्रमावरील दोन बाबी. यांपैकी एकही जबाबदारी गृहमंत्रिपदाच्या अखत्यारीत येत नाही पण आपल्या पदाच्या जबाबादाऱ्यांपेक्षा त्यांना ही उद्दिष्टे महत्त्वाची वाटतात.  

 ...तर दुसऱ्या बाजूला पंतप्रधान सध्या काय विचार करतात, त्यांच्या प्राधान्यक्रमावर कोणत्या बाबी आहेत हे 17 एप्रिल 2021 या दिवशी आसनसोल येथे त्यांनी केलेल्या भाषणातून समजते. भारताला कोविडच्या दुसऱ्या लाटेचा भीषण तडाखा बसलेला असताना, आसाममधील विधानसभा निवडणुकांसाठी भाजपच्या प्रचारादरम्यान आसनसोल येथील एका सभेत ते गर्वाने म्हणाले, ‘मी अशी सभा आजवर कधीही बघितली नाही. प्रचारसभेला झालेली एवढी मोठी गर्दी मी प्रथमच पाहतो आहे.’

बरोबरच आहे त्यांचे... आम्हीही इतका असंवेदनशील आणि क्रूर राजकीय नेता कधीही पाहिलेला नाही. 17 एप्रिलपर्यंत कोविडच्या दुसऱ्या लाटेने भारताला जबरदस्त तडाखा द्यायला सुरुवात केली होती. हॉस्पिटलच्या हॉस्पिटल्स रुग्णांनी भरली होती, स्मशाने मृतदेहांनी भरून गेली होती आणि आमचे पंतप्रधान म्हणत होते, ‘बघाऽ मला ऐकायला किती लोक आले आहेत...’

या महामारीने आणि तिच्या पुढच्या लाटांनी अर्थव्यवस्थेचे कंबरडे तर मोडले आहेच शिवाय क्षीण झालेली सामाजिक वीणही उसवली आहे. हे फाळणीनंतरचे देशासमोरील सर्वात मोठे संकट आहे. लोकांचा आवाज सरकारच्या कानी पडेल; त्यातून सरकार काही शिकेल; त्यातून एका पक्षाच्या, धर्माच्या वा एकाच नेत्याच्या नव्हे तर लोकांच्या हितासाठी काम करण्याची सुबुद्धी मिळेल... अशा सरकारची कधी नव्हे इतकी आज आपल्याला गरज आहे.  असे प्रजासत्ताकाचे रक्षण करणारे सरकार भविष्यात आपल्याला कधी मिळेल का?

(अनुवाद : प्रियांका तुपे)

- रामचंद्र गुहा, बेंगळूरू

(इतिहासकार रामचंद्र गुहा यांना अशा इतिहासात रस आहे जो वर्तमान समजून घेण्यास उपयुक्त ठरतो. त्यांची डझनभरांहून अधिक पुस्तके प्रकाशित झालेली आहेत. त्यात 'India after Gandhi', 'Gandhi before India', 'Gandhi: The Years That Changed the World' ही तीन पुस्तके विशेष प्रसिद्ध आहेत.)

Tags: रामचंद्र गुहा अनुवाद कोरोना नरेंद्र मोदी भाजपा Ramchandra Guha Narendra Modi Corona BJP Cult Load More Tags