राधाकमल मुखर्जी : पर्यावरण क्षेत्रातील अग्रणी

माणूस व नैसर्गिक विश्व यांचं परस्परावलंबन, जीवनाचं चक्र आणि या चक्राशी अविचारीपणे केलेली छेडछाड किती धोकादायक असू शकते, या मुखर्जींच्या निबंधात येणाऱ्या कल्पना आता पर्यावरणविषयक अभ्यासक व कार्यकर्ते यांच्यासाठी चिरपरिचित झालेल्या आहेत. पण 1930च्या दशकात हे लिहिणं दूरदर्शीपणाचं, किंबहुना राधाकमल मुखर्जी यांना अग्रणी ठरवणारं मानावं लागेल. मुखर्जी संयम व जबाबदारी यांनी घडलेल्या नीतिमत्तेचा कैवार घेत होते. आपल्या वाढीला व विस्ताराला कोणतीही नैसर्गिक मर्यादा न मानणाऱ्या, आणि वेगाने नागरीकरण व औद्योगिकीकरण घडवणाऱ्या समाजाच्या मूळ प्रेरणेविरोधात जाणारी ही मांडणी होती.

1922 मध्ये लखनौ विद्यापीठातील एक प्राध्यापक राधाकमल मुखर्जी यांनी ‘प्रिन्सिपल्स ऑफ कम्पॅरिटिव्ह इकॉनॉमिक्स’ या नावाचं एक पुस्तक प्रकाशित केलं. नैसर्गिक पर्यावरणाचा भारतीय गावांमधील सामाजिक व आर्थिक जीवनावर कोणता परिणाम होतो, याकडे शंभर वर्षांपूर्वीच्या या पुस्तकात ज्या तऱ्हेने लक्ष दिलं आहे, ते वाचताना थक्क व्हायला होतं. शेती टिकून राहण्यासाठी सामायिक मालमत्तेमधील संसाधनं किती महत्त्वाची आहेत, याची जाणीव झालेले मुखर्जी हे बहुधा पहिले भारतीय अभ्यासक असावेत. लागवडीखालील जमिनीवर व्यक्तींची अथवा कुटुंबांची मालकी होती, पण कालवे वहिवाटीखाली येत होते आणि त्यांचं व्यवस्थापन संपूर्ण गावाकडून केलं जात असे, त्याचप्रमाणे झाडं व कुरणं यांचीही मालकी सामायिक होती. तर, मुखर्जी लिहितात त्याप्रमाणे, ‘खासगी मालमत्ता उर्वरित समुदायाहून वरचढ ठरणारा विशेषाधिकार बहाल करणारी असली, तरी अशा मालकीचा वापर कधीच पूर्णतः अनन्य स्वामित्वाच्या स्वरूपात केला जात नव्हता.’

वसाहतपूर्व काळातील भारतीय गावामध्ये सिंचन कालव्यांवरील सामूहिक मालकी व त्यांचा सामूहिक वापर सर्वाधिक लक्षणीय होता. सिंचनाच्या व्यवस्थापनामुळे ‘माणसांना समाजविघातक व्यक्तिवाद सोडावा लागतो, किंवा परिणाम भोगावे लागतात,... अशा व्यवस्थापनामुळे माणसांना इतर माणसांशी जवळचे आर्थिक संबंध राखणं भाग पडत होतं.’ तर, ‘भारतीय ग्रामसमुदायांमध्ये शेतकऱ्यांचे परस्पर अधिकार टाळण्यासाठी पाणीपुरवठ्याचे सूक्ष्म सामुदायिक संबंध अस्तित्वात होते. मालमत्तेचा जुलमी वापर टाळण्यासाठी भारताने तलावांवर आणि सिंचनाचं वाटप करणाऱ्या कालव्यांवर एक प्रकारची सामुदायिक मालकी प्रस्थापित करायचा प्रयत्न केला आहे- सिंचन हे कृषी उत्पादनामधील सर्वांत महत्त्वाचं साधन आहे.”

सामायिक मालमत्ता व्यवस्थापनाच्या या एतद्देशीय व्यवस्थांखाली ब्रिटिश वासाहतिक राजवटीने सुरुंग लावला. सरकारी वन विभागाने वृक्षाच्छादित प्रदेश ताब्यात घेतले, त्यांचा व्यापारी उद्देशाने वापर सुरू केला आणि उपजीविकेसाठी त्यांचा वापर करू पाहणाऱ्या गावकऱ्यांना गुन्हेगार ठरवले. तलाव आणि कालवेसुद्धा सरकारी विभागाखाली आणण्यात आले, आणि त्यांच्या देखरेखीची जबाबदारी सरकारनियुक्त अधिकाऱ्यांकडे देण्यात आली. हा बदल ‘सार्वजनिक कामांसंदर्भात लोकांमधील उपक्रमशीलतेचं पूर्ण खच्चीकरण करणारा ठरला... आधी एतद्देशीय यंत्रणेद्वारे या कामांची देखभाल केली जात होती. पण पारंपरिक वा सकारात्मक जबाबदारीचा व अधिकाराचा पूर्ण अभाव असल्यामुळे ही यंत्रणा निष्क्रिय व नादुरुस्त झाली आहे,’ असं मुखर्जी लिहितात.

हेही वाचा : पत्रकारिता मला फारच शक्तिशाली शस्त्र वाटतं! - इस्मत आरा (युवा दिवाळी अंक 2022)

आज राधाकमल मुखर्जी हे बहुतांशाने विस्मृतीत गेलेलं व्यक्तिमत्व आहे. परंतु, त्यांचं लेखन आज भारतासमोर व जगासमोर उभ्या असलेल्या पर्यावरणविषयक संकटाविषयी थेट बोलणारं आहे. ‘सोशिऑलॉजिकल रिव्ह्यू’ या नियतकालिकात 1930 मध्ये प्रकाशित झालेला ‘अ‍ॅन इकॉलॉजिकल अप्रोच टू सोशिऑलॉजी’ हा लेख पाहा. पारंपरिक सामाजिक विज्ञानाने ‘जवळपास पूर्णपणे माणसाचे माणसावर कोणते परिणाम होतात याचीच चिंता केली आहे; झाडं व प्राणी, जमीन व पाणी यांची कायमच उपेक्षा झालेली आहे,’ असं प्रतिपादन या लेखात करण्यात आलं होतं. ‘या निखळ मानवी प्रभावांपेक्षा इतिहास व अर्थशास्त्र यांना अवाजवी महत्त्व दिलं जातं,’ अशी टिप्पणी मुखर्जी करतात. दुसऱ्या बाजूला, भूगोलशास्त्रज्ञ व पर्यावरणशास्त्रज्ञ ‘समाजाच्या संदर्भात भौतिक पर्यावरणाचं महत्त्व काय असतं, आणि विशेषतः व्यवसाय व कौटुंबिक जीवन यांच्यावर पर्यावरणाचे कोणते परिणाम होतात, यावर स्पष्ट भर देतात.’ तर, मुखर्जी यांनी त्यांच्या समकालीन समाजशास्त्रज्ञांना सांगितल्याप्रमाणे, ‘विशिष्ट प्रदेशात विशिष्ट काळामध्ये निर्माण झालेल्या भिन्न वनस्पती व प्राणी यांच्या नैसर्गिक रचनेमध्ये माणसांच्या व प्राण्यांच्या लोकसंख्येमुळे कोणता गोंधळ निर्माण होतो, याकडे लक्ष देणारा वनस्पती व प्राणी या संदर्भातील पर्यावरणशास्त्राचा एक महत्त्वाचा घटक आहे.’ स्वतःच्या मायभूमीसंदर्भात मुखर्जी लिहितात की, ‘माणसाकडील पाळीव प्राण्यांच्या अति चरण्यामुळे व त्यांनी पायदळी तुडवल्यामुळे वनस्पतींचं आच्छादन पूर्णतः नष्ट झालं आहे आणि भारताच्या नदीपात्रांमधील बारमाही व हंगामी रानटी झुडपंही लुप्त झाली आहेत.’

निसर्गाच्या रचनेमध्ये सुधारणा करण्याची व त्याला नवा आकार देण्याची अभूतपूर्व क्षमता माणसांमध्ये होती. त्यांनी वनं साफ करण्यासाठी, शेतीसाठी, गायीगुरं पाळण्यासाठी वापरलेल्या पद्धती, आणि परदेशी वनस्पती भारतात व इतरत्र आणल्यामुळे ‘प्राथमिक व दुय्यम घटनांची एक मालिकाच सुरू झाली, त्यात वनस्पतींच्या प्रजातींची व समुदायांची अख्खी मालिकाच नष्ट झाली.’ ही ढवळाढवळ थोपवली नाही, तर त्यातून मूल्यवान वनस्पती व प्राणी प्रजाती नष्ट होतील, मातीची सुपीकता कमी होईल, वृक्षतोड होईल, निर्जनीकरण होईल, दुष्काळ पडेल आणि त्या प्रदेशातील मानवी जीवनाच्या भरभराटीच्या शक्यता धोक्यात येतील.

राधाकमल मुखर्जी यांनी 1934 मध्ये ‘इंडियन जर्नल ऑफ इकॉनॉमिक्स’मध्ये एक लेख प्रकाशित केला. पर्यावरणाच्या स्थितीमुळे उपजीविकेच्या रूपांवर कोणते निर्बंध आले आहेत, याबद्दल सहअभ्यासकांना इशारा देण्यासाठी त्यांनी हा लेख लिहिला होता. निसर्गनियमांना क्षुल्लक मानल्याचे आर्थिक कारभारावर धोकादायक परिणाम होऊ शकतात, असं प्रतिपादन त्यांनी या लेखात केलं. ‘द ब्रोकन बॅलन्स ऑफ पॉप्युलेशन, लँड अँड वॉटर’ असं या लेखाचं अर्थवाही शीर्षक होतं. सिंधू व गंगा नद्यांकाठच्या मैदानी प्रदेशातील वनं व कुरणं नष्ट झाली, त्यातून शेतीसाठी व निवासासाठी अनुरूप नसलेला दरीचा विस्तृत प्रदेश निर्माण होत होता, तसंच त्यामुळे पाऊस कमी प्रमाणात व अनिश्चितपणे पडू लागला, यावर त्यांनी लक्ष केंद्रित केलं. यातून पाण्याचा व चाऱ्याचा तुटवडा निर्माण झाला आणि गायीगुरांवर त्याचा गंभीर परिणाम होणार होता; या प्राण्यांचा आकार आता लहान झाला होता व ते दुबळे झाले होते, गायी-म्हशी कमी दूध देऊ लागल्या आणि शेतात काम करण्यासाठी हे प्राणी कमी इच्छुक दिसू लागले. ‘भविष्यात कधीतरी गंगा खोऱ्याची गतसुद्धा सिंधू खोऱ्यासारखीच होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. या प्रदेशांमध्ये एकेकाळी संपन्नता होती. सिंधू नदीच्या पूर्वेला निर्जन प्रदेशात प्राचीन नदीपात्रांच्या व मातीखाली गाडल्या गेलेल्या शहरांच्या खुणा दिसतात, त्यातून एकेकाळी सुपीक असलेल्या प्रदेशाचं टप्प्याटप्प्याने निर्जनीकरण कसं झालं हेच स्पष्ट होतं,’ असं मुखर्जींनी लिहिलं होतं.

आजच्या अकादमिक अभ्यासकांप्रमाणे राधाकमल मुखर्जी केवळ मर्यादित विषयातले तज्ज्ञ नव्हते. विद्याशाखीय मर्यादांचं बंधन त्यांना नव्हतं, त्यांचं लेखन इतिहास व तत्त्वज्ञान यांच्यासोबतच अर्थशास्त्र व समाजशास्त्र अशा व्यापक विषयांना स्पर्श करत जाणारं आहे. इतर भारतीय अर्थशास्त्रज्ञांहून वेगळी वाट चोखाळणाऱ्या मुखर्जी यांना नैसर्गिक विज्ञानांमध्ये, विशेषतः त्या वेळी नव्यानेच येऊ घातलेल्या पर्यावरणशास्त्रामध्ये खूप रस होता. मुखर्जी यांच्या निधनानंतर संकलित करण्यात आलेली त्यांच्या प्रकाशित साहित्याची यादी पाहिली, तर त्यात 47 पुस्तकं आढळतात, त्यातील विषयांची व्याप्ती असाधारण आहे. ‘द फाउंडेशन्स ऑफ इंडियन इकॉनॉमिक्स’ (1916) हे त्यांचं पहिलं पुस्तक होतं, त्यानंतरच्या काळातील ‘रिजनल सोशिऑलॉजी’ (1926), ‘द चेंजिंग फेस ऑफ बंगाल’ (1938) व ‘सोशल इकॉलॉजी’ (1940), आणि ‘द इंडियन वर्किंग क्लास’ (1945), ‘द सोशल फंक्शन ऑफ आर्ट’ (1948), ‘द सोशल स्ट्रक्चर ऑफ व्हॅल्यूज्’ (1949) व ‘द डायनॅमिक्स ऑप मोराल्स’ (1951), ‘द हिस्ट्री ऑफ इंडियन सिव्हिलायझेशन’ (दोन खंड, 1956), ‘द फिलॉसॉफी ऑफ सोशल सायन्स’ (1960), व ‘द फ्लॉवरिंग ऑफ इंडियन आर्ट’ (1964) या त्यांच्या पुस्तकांच्या नावांवरून विषयांमधील वैविध्याचा अंदाज येतो.

मुखर्जी यांचं बरंच लेखन वरवरचं व तात्कालिक होतं. उदाहरणार्थ, भारतीय कलेतिहासामधील त्यांच्या योगदानाची आठवण आज कोणी ठेवत नाही. व्यावसायिक अर्थशास्त्रज्ञांमध्ये किंवा व्यावसायिक समाजशास्त्रज्ञांमध्येही त्यांचं लेखन फारसं वाचलं जात नाही. परंतु, मानवी पर्यावरणशास्त्राच्या क्षेत्रात मात्र त्यांचं स्थान खऱ्या अर्थाने अग्रणी आहे, आणि या विषयावरील अथवा त्या संदर्भातील त्यांचं बहुतांश लेखन टिकाऊ मूल्य राखणारं आहे.

राधाकमल मुखर्जी यांना अभ्यासामुळे जीवनाच्या जाळ्यातील सूक्ष्म गुंतागुंतीचं सखोल ज्ञान प्राप्त झालं होतं आणि या व्यामिश्र रचनेविषयी त्यांना अत्यंत आदरही वाटत होता. ते पर्यावरणवादाच्या जन्मापूर्वीचे पर्यावरणवादी होते; या विषयांवर चिकित्सक अभ्यासाचा शोध लागला नव्हता, किंबहुना तसा विचारही केला गेला नव्हता, तेव्हा मुखर्जींनी केलेलं काम त्यांना ‘पर्यावरणीय समाजशास्त्रज्ञ’ व ‘पर्यावरणीय अर्थशास्त्रज्ञ’ ही संबोधनं देणारं ठरतं. ‘अर्थशास्त्राच्या व समाजशास्त्राच्या नियमांनी जीवनातील समतोलाच्या अधिक सर्वांगीण नियमांना सहायक ठरायला हवं,’ असं विधान मुखर्जींनी एकदा केलं होतं. अभ्यासकांनी बौद्धिक कारणांसाठी निसर्गाकडे अधिक लक्ष देण्याची गरज होती; तर, नागरिकांनी निव्वळ टिकून राहण्यासाठी नैसर्गिक मर्यादांकडे अधिक लक्ष देण्याची गरज होती. मुखर्जींच्या काळात वेगवान आर्थिक वृद्धी साधली जात होती, आणि पर्यावरणीय मर्यादांची काहीच फिकीर केली जात नव्हती; तरीही प्रवाहाविरोधात जात मुखर्जींनी असं प्रतिपादन केलं की, ‘निसर्गाच्या असाधारण संथ पद्धतींचं काही प्रमाणात अनुकरण’ माणसांनी केलं तर चांगलं होईल. ‘माणूस अनेकदा अजाणतेपणामुळे वा स्वार्थीपणामुळे नैसर्गिक वीण उसवतो, पण सामाजिक प्रगती साधायची असेल तर निःसंशयपणे निसर्गाच्या व समाजाच्या शक्तींची सहसंबंधांच्या व ऐक्याच्या अधिकाधिक सूक्ष्म आकृतिबंधांनी वीण घालणं आवश्यक आहे. जीवनाच्या जाळ्यातील सूक्ष्म गुंतागुंतीविषयीचं ज्ञान व आदर याच गोष्टी माणसाला सर्वोच्च नियतीपर्यंत जाण्याचा मार्ग दाखवतील,’ असं त्यांनी लिहिलं होतं.

‘उपयोजित मानवी पर्यावरणशास्त्र ही शाश्वत सभ्यतेची एकमेव हमी आहे,’ अशी टिप्पणी मुखर्जी यांनी 1938 मधल्या एका पुस्तकात केली होती. ‘पर्यावरणासंदर्भातील तडजोड उस्फूर्ततेच्या पातळीवरून नैतिकतेच्या पातळीपर्यंत आणली जाईल’ त्या दिवसाची आपण वाट पाहत असल्याचं त्यांनी नोंदवलं आहे. माणसांनी ‘सर्व पर्यावरणीय शक्तींशी सलोखा साधावा... तात्कालिक स्वरूपाची व दूरगामी परिणाम करणारी शोषणकारी कामं थोपवण्यासाठी नवीन मूल्यं रुजवावीत- उद्याचा विचार करावा, या प्रदेशातील अजून जन्माला न आलेल्या रहिवाशांसाठी काय त्याग करणं गरजेचं आहे याचा विचार करावा,’ अशी विनवणी त्यांनी केली होती. 80 वर्षांपूर्वी दिलेले हे धोक्याचे इशारे आज आठवणीत ठेवण्याजोगे आणि लक्षात घेण्याजोगे ठरतात.

अनुवाद: प्रभाकर पानवलकर

- रामचंद्र गुहा, बंगळूरू
ramachandraguha@yahoo.in

Tags: Economics Social Impact Agriculture Agriculture Sector Sociology रामचंद्र गुहा मराठी लेख Load More Tags