गेली अनेक वर्षे भारतीय जनता पक्षाची सत्ता असलेल्या गुजरात राज्यामध्येही इतर राज्यांसारखीच प्रचारपद्धती वापरली गेली. त्या आधारे नागरिकांच्या मानसिकतेला विशिष्ट रंग देण्याचे प्रयत्न झाले. त्यामुळे गुजरात विधानसभा निवडणुकीदरम्यान चाललेला हा आभासी प्रचार, त्याच्याशी संदर्भात असलेल्या अपेक्षित बाबी आणि त्याचे वास्तव, हे या नव्या अतिप्रगत नियमांच्या अंमलबजावणीचाही केवळ आभासच तर उत्त्पन्न करत नाहीत ना, असाच प्रश्न आता उपस्थित होऊ पाहतो आहे.
गुजरातमधील विधानसभा निवडणुका नुकत्याच पार पडल्या. या निवडणुकांचा निकालही नुकताच जाहीर झाला. निवडणूक निकालांबाबतचा या राज्याचा इतिहास पाहता, अपेक्षेप्रमाणे तिथे भारतीय जनता पक्षाने अभूतपूर्व विजय मिळवला. इतर राज्यांच्या तुलनेत या राज्यामधील निवडणूक व निकाल का आणि कसा वेगळा आहे, या विषयीचे अनेक मुद्दे या निकालाच्या निमित्ताने चर्चेला आले. याच संदर्भाने निवडणुकीदरम्यान, निकालापूर्वी आणि निकालानंतरच्या काळात गुजरातमध्ये सोशल मीडियावरून, विशेषतः व्हॉट्सअप, फेसबुक आणि इन्स्टाग्रामवरून राजकीय प्रचार-प्रसाराच्या संदर्भाने झालेल्या घडामोडींचा आढावा घेतला जाणेही तसे स्वाभाविक ठरले. मात्र, यापूर्वीच्या काळात महाराष्ट्र, हरियाणा, झारखंड, पश्चिम बंगाल, दिल्ली आदी इतर राज्यांमधील निवडणुकांसाठी त्या त्या वेळी सोशल मीडियावरच्या प्रचारादरम्यानच्या घडामोडींचाच कित्ता यंदा गुजरात निवडणुकांमध्येही गिरवला गेला, असेच आता म्हणावे लागते आहे. त्यामुळेच की काय, गुजरात विधानसभा निवडणुकांच्या वेगळेपणाच्या चर्चा एका बाजूला असताना, दुसरीकडे सोशल मीडियावरील या आभासी प्रचार-प्रसार मोहिमांमधील एकसारखेपणा ठसठशीतपणे समोर येतो आहे. तो यापुढील काळातील निवडणुकांसंदर्भाने उभ्या ठाकलेल्या नव्या आव्हानांची जाणीवही करून देणारा ठरतो आहे.
2019 मध्ये केंद्रीय निवडणूक आयोगाने घेतलेल्या निर्णयानुसार, उमेदवारांनी निवडणूक प्रचारासाठी केलेला सोशल मीडियाचा वापर आणि त्यासाठी केलेला खर्च हा त्यांच्या प्रचाराच्या अधिकृत खर्चाच्या मर्यादेमध्ये मोजला जातो आहे. तसेच, त्यावेळपासूनच उमेदवारांना नेहमीच्या इलेक्ट्रॉनिक माध्यमांवर प्रचार-प्रसारादरम्यान पाळाव्या लागणाऱ्या सर्व मर्यादा या सोशल मीडियावरील प्रचार-प्रसारालाही लागू करण्यात आल्या होत्या. या पार्श्वभूमीवर झालेल्या महाराष्ट्र, हरियाणा, झारखंड, पश्चिम बंगाल आणि दिल्लीमधील विधानसभा निवडणुकांमध्ये सोशल मीडियावरील प्रचाराचा खर्च अधिकृतपणे समोर येत गेला. संबंधित राज्यांमध्ये निवडणुका सुरू असताना, सोशल मीडियावर राजकीय प्रचारासाठी चाललेल्या जाहिरातींमुळे झालेला या राज्यांमधील खर्च हा इतर राज्यांमधील त्या वेळच्या एकत्रित खर्चाच्या आकडेवारीच्याही तुलनेत सर्वाधिक राहिल्याचे त्या-त्या वेळी समोर येत राहिले. गुजरातमधील विधानसभा निवडणुकीदरम्यानही हीच बाब यंदा दिसून आली. इतर राज्यांमधील निवडणुकांदरम्यान राजकीय पक्षांच्या अधिकृत फेसबुक पेजेसच्या जोडीनेच राजकीय पक्ष वा उमेदवारांचे विकृत चित्रण करणारी फेसबुक पेजेसही प्रतिमाहननासाठी सातत्याने कार्यरत राहिली. त्यासाठी या पेजेसवरून चालणाऱ्या जाहिरातींवर एकेका दिवसाला लाखो रुपये खर्च झाल्याचेही स्पष्ट झाले होते. हीच बाब यंदाच्या गुजरात विधानसभा निवडणुकीदरम्यानही पुन्हा एकदा दिसून आली. गुजरात निवडणुकीविषयी मेटा ॲड लायब्ररी रिपोर्टमध्ये उपलब्ध असलेली जाहिरातींची आकडेवारी आणि या जाहिरातींचे स्वरुप हे या दोन्ही मुद्द्यांसाठीचे आवश्यक असे पुरावे देऊन गेले.
केंद्रीय निवडणूक आयोगाने 3 नोव्हेंबर, 2022 रोजी गुजरातमधील विधानसभा निवडणुकांची घोषणा केली. त्यानुसार, गुजरातमध्ये 1 डिसेंबर आणि 5 डिसेंबर, 2022 अशा दोन तारखांना दोन टप्प्यांमध्ये निवडणुका होणार असल्याचे जाहीर झाले. या घोषणांसोबतच आदर्श आचारसंहिताही लागू झाली. गेल्या आठवड्यात, गुरुवारी, 8 डिसेंबरला या निवडणुकीसाठीची मतमोजणी झाली आणि निकालही जाहीर झाला. या कालानुक्रमाचा विचार करता, गुजरातमध्ये 3 डिसेंबरपर्यंतचा चालणारा प्रचार हा अधिकृत ठरणार होता. पहिल्या टप्प्यासाठी 30 नोव्हेंबर आणि 1 डिसेंबर, तर दुसऱ्या टप्प्यासाठी 4 आणि 5 डिसेंबर, 2022 हे दिवस पूर्णपणे प्रचारविरामाचे दिवस ठरणे अपेक्षित होते. या मुद्द्यांचा विचार करता, मेटा ॲड लायब्ररीवर 3 डिसेंबरच्या संदर्भाने उपलब्ध आकडेवारी ही गुजरात निवडणुकीबाबत महत्त्वाची माहिती देऊन गेली. या आकडेवारीनुसार, जाहिरातींवरील खर्चाच्या बाबतीत देशात गुजरात राज्य आघाडीवर होते. मेटा ॲड लायब्ररीवर 3 डिसेंबरचा अखेरचा दिवस, 27 नोव्हेंबर ते 3 डिसेंबरचा आठवडा, 4 नोव्हेंबर ते 3 डिसेंबर हा महिनाभराचा काळ आणि 5 सप्टेंबर ते 3 डिसेंबर, 2022 हा तीन महिन्यांचा काळ अशा गटांमधून या निवडणुकीविषयीची अधिकृत आकडेवारी उपलब्ध झाली होती. या सर्व गटांमधून खर्चाच्या बाबतीतला गुजरातचा पहिला क्रमांक हा एक समान धागा ठरला. वेगळेपण होते, ते या सर्व गटांमधून निवडणुका जवळ येऊ लागल्यानंतरच्या काळात खर्च करणाऱ्यांच्या यादीत खाली वा वर सरकणाऱ्या फेसबुक पेजच्या नावांचे आणि त्या माध्यमातून लोकांसमोर मांडल्या गेलेल्या निवडणुकविषयक जाहिरातींच्या स्वरुपाचे.
हेही वाचा : गुजरात निवडणुकीने विरोधी पक्षांना दिलेला धडा - महेंद्र पाटील
जाहिरातींबाबत 3 डिसेंबर या एकाच दिवसाच्या खर्चाच्या उपलब्ध आकडेवारीनुसार, या राज्यामध्ये ‘बीजेपी गुजरात’ हे भारतीय जनता पक्षाचे प्रचाराला वाहिलेले अधिकृत फेसबुक पेज खर्च करणाऱ्यांच्या यादीत सर्वात प्रथम होते. त्या खालोखाल आम आदमी पक्षाच्या सकारात्मक प्रतिमानिर्मितीला वाहिलेले ‘एक मोको आपने’, अर्थात ‘आप’ला एक संधी देऊयात असे सांगणारे फेसबुक पेज खर्चाच्या बाबतीत दुसऱ्या क्रमांकावर होते. अरविंद केजरीवाल यांचे प्रतिमाहनन करण्यासाठीचा उपहासात्मक, व्यंगात्मक व टीकात्मक प्रचार करणारे ‘ए बबुचक’ नावाचे फेसबुक पेजही या निवडणुकीत सुरू होते. 3 डिसेंबरला खर्चाच्या यादीत हे पेज तिसऱ्या क्रमांकावर होते. ‘नरेंद्र भूपेंद्र’ हे तसे भारतीय जनता पक्षाच्या संदर्भाने सकारात्मक प्रतिमानिर्मिती करणारे, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची प्रतिमा सोबत घेत भूपेंद्र पटेल यांचीही प्रतिमा उजळ करण्यासाठी चाललेले फेसबुक पेज होते. खर्चाच्या यादीमध्ये हे पेज चौथ्या क्रमांकावर होते. त्याखालोखाल खर्च करणारे ‘चुंटली एक्स्प्रेस’ हे निवडणुकीविषयीचे पेजही केजरीवालविरोधी व्यंगात्मक प्रचारासाठीच कार्यरत राहिलेले दिसले. ‘आप’च्या सकारात्मक प्रतिमानिर्मितीच्या घोषणेचा आधार घेत, ती केजरीवाल यांच्यावरच उलटवण्यासाठीही या निवडणुकीत प्रयत्न झाला. त्याचे प्रतिबिंब ‘एक धोको केजरीवालने’ या फेसबुक पेजवरील प्रचारामध्ये उमटले. 3 डिसेंबरच्या खर्चाच्या बाबतीत या पेजचा क्रमांक होता सहावा. या पेजेसवरून 3 डिसेंबर या एकाच दिवशी राजकीय प्रचारासाठी म्हणून झालेल्या खर्चाची सविस्तर आकडेवारी तक्ता क्रमांक 1 मध्ये नोंदविलेली आहे.
(तक्ता क्र. 1 – 3 डिसेंबर, 2022 च्या आकडेवारीनुसार गुजरातमधील राजकीय प्रचारासाठीच्या जाहिरातींवर फेसबुक पेजेसनी केलेला खर्च)
गुजरातमधील निवडणूक खर्चाच्या संदर्भाने फेसबुक पेजेसचा हा क्रम 27 नोव्हेंबर ते 3 डिसेंबरचा आठवडा, 4 नोव्हेंबर ते 3 डिसेंबर हा महिनाभराचा काळ आणि 5 सप्टेंबर ते 3 डिसेंबर, 2022 हा तीन महिन्यांचा काळ यानुसार बदलता राहिला होता. इतर काही पेजेस त्यामध्ये त्या त्या वेळी समोर आली असली, तरी वर उल्लेखलेली सर्व पेजेस मात्र या दरम्यानच्या काळात फेसबुक पेजच्या माध्यमातून मेटा ॲड लायब्ररीवर आपले अस्तित्त्व सातत्याने दाखवत राहिली. तीन महिन्यांच्या कालावधीसाठीच्या आकडेवारीमध्ये तर ‘एक धोको केजरीवालने’ या पेजवरून सर्वाधिक, म्हणजे 3 कोटी 4 लाख 27 हजार 103 रुपये खर्च झाल्याचे ॲड लायब्ररीमध्ये उपलब्ध झालेल्या आकडेवारीतून स्पष्ट झाले. ‘आप’ आणि केजरीवाल यांच्या प्रतिमाहननासाठी चाललेले हे पेज होते, हे या निमित्तानेच लक्षात घेणे गरजेचे ठरते आहे. या पेजने सकारात्मक प्रचारासाठी चाललेल्या ‘बीजेपी गुजरात’ (जाहिरातींवरील खर्च - 2 कोटी 77 लाख 29 हजार 386 रुपये) या पेजलाही खर्चाच्या बाबतीत मागे टाकले, हेही विशेष.
‘नरेंद्र भूपेंद्र’ आणि ‘चुंटली एक्स्प्रेस’ या दोन पूर्णपणे भिन्न प्रवृत्तीला वाहिलेल्या फेसबुक पेजच्या बाबतीत दिसणारा सारखेपणा म्हणजे त्यांच्यासाठी कार्यरत असलेल्या वेबसाइट्सचे स्वरुप. ‘नरेंद्र भूपेंद्र’ हे पेज सकारात्मक प्रचाराला वाहिलेले, तर ‘चुंटली एक्स्प्रेस’ या पेजवरून पूर्णपणे आप-केजरीवालविरोधी प्रचार चालला. असे असले, तरीही या दोन्ही पेजसाठीचे डिस्क्लेमर देणाऱ्या https://www.gujarat2022.com/ व या http://chuntliexpress.com/ वेबसाइट्सचे स्वरुप हे एकाच प्रकारचे होते. या दोन्ही वेबसाइट्सचे स्क्रीनशॉट्स हे या सारखेपणाचे दृश्यस्वरुप ठरते.
या दोन्ही वेबसाइट्सचे स्वरुप हे यापूर्वी निवडणुका झालेल्या राज्यांमधील अशाच प्रकारच्या वेबसाइट्सच्या स्वरुपाशी आणि त्यांच्याशी जोडलेल्या फेसबुक पेजेसवरून चाललेल्या प्रचारपद्धतींशीही समरूप झालेले दिसते. अशा सर्व वेबसाइट्सच्या होमपेजचे स्क्रीनशॉट्स सध्या याचे पुरावेच देत आहेत. हा काही निव्वळ योगायोग वा आभास नसावा. महाराष्ट्रातील निवडणुकांच्या संदर्भाने चर्चेत राहिलेले ‘आघाडी बिघाडी’ हे फेसबुक पेज आणि त्यासाठी चाललेली ‘आघाडी-बिघाडी’ नावाचीच वेबसाइट, हरियाणामधील निवडणुकीदरम्यान चाललेले ‘चोर मचाये शोर’ हे पेज आणि त्याच्याशी जोडलेली ‘चोर मचाये शोर’ नावाचीच वेबसाइट, किंवा झारखंडमधील निवडणुकीदरम्यान चाललेले ‘ठग्ज ऑफ झारखंड’ हे पेज आणि त्याच्याशी संबंधित https://www.jharkhand2019.com या लिंकवरून उपलब्ध असलेली वेबसाइट, किंवा पश्चिम बंगालमधील ‘निर्ममता’ नावाचे फेसबुक पेज आणि त्याच नावाची वेबसाइट या सर्व एकाच स्वरुपात होत्या. दिल्ली विधानसभा निवडणुकीदरम्यानच्या काळातही निवडणूक प्रचारासंदर्भाने वापरली गेलेली ‘मैं हूँ दिल्ली’ पेजशी संबंधित वेबसाइटही याच गटात मोडते. फरक फक्त एवढाच, की त्या वेबसाइटवरून व वेबसाइटशी संबंधित फेसबुक पेजवरून पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या प्रतिमांचा आधार घेत भारतीय जनता पक्षासाठी सकारात्मक प्रचार केला जात होता. असाच काहीसा प्रकार हा गुजरात निवडणुकीसाठी नुकत्याच चाललेल्या ‘नरेंद्र भूपेंद्र’ या पेजच्या व पेजशी जोडलेल्या https://www.gujarat2022.com/ या वेबसाइटवरून अनुभवायला मिळाला.
या आणि अशा सर्वच वेबसाइट्सच्या बाबतीत अनेक बाबींमध्ये साम्य आढळून येते. या वेबसाइट्सच्या निर्मितीसाठी वापरलेली गडद रंगसंगती आणि वेबसाइटवरून वा संबंधित फेसबुक पेजेसवरून उपलब्ध करून दिल्या जाणाऱ्या पोस्टरमधून भारतीय जनता पक्ष वगळता इतर पक्षांच्या नेतेमंडळींवर व इतर पक्षांवर केले जाणारे आरोप-प्रत्यारोप हे त्यातून अगदी ठळकपणे समोर येतात. त्या- त्या राज्यामध्ये स्थानिक भाषांच्या आधाराने होणारी आशयनिर्मिती हे देखील या वेबसाइट्स व संबंधित फेसबुक पेजचे वैशिष्ट्य ठरते. त्याचवेळी या वेबसाइट्ससाठीची माहिती सांगताना ‘डिस्क्लेमर’च्या टॅबखाली माहितीमधून वेबसाइटवरील माहिती ही परीपूर्ण, खरी किंवा कोणतीही दिशाभूल करणारी नसल्याची खात्री न देणे, वेबसाइट कधीही बंद होण्याविषयीची शक्यता आधीच जाहीरपणे वर्तवून ठेवणे, किंवा ‘प्रायव्हसी पॉलिसी’विषयीच्या टॅबमध्ये वेबसाइटवर येणाऱ्या नागरिकांची माहिती इतरत्र वापरली जाण्याविषयी शक्यता वर्तवून ठेवणे, ‘काँटॅक्ट वेबमास्टर’च्या मुद्द्यामध्ये वेबसाइटविषयी कोणाशी संपर्क साधायचा या बाबतची माहिती उपलब्ध नसणे, असे अनेक मुद्दे मांडतानाचा सारखेपणाही समोर येतो. ‘एक धोको केजरीवालने’, ‘ए बबुचक’, ‘चुंटली एक्स्प्रेस’ किंवा ‘आप ना पाप’ या फेसबुक पेजवरील प्रचाराच्या जाहिरातींचे नमुने हे तर अशा पेजवरून चालणाऱ्या राक्षसी प्रचाराचा रंग स्पष्ट करणारे ठरतात.
वास्तविक पाहता, महाराष्ट्र, हरियाणा, झारखंड, दिल्ली, पश्चिम बंगाल आदी राज्यांमधील निवडणुका झाल्यानंतरच्या काळात देशात इन्फर्मेशन टेक्नोलॉजी (इंटरमीडिअरी गाईडलाइन्स अँड डिजिटल मीडिया इथिक्स कोड) रूल्स, 2021 अस्तित्त्वात आले. केंद्रीय निवडणूक आयोगाच्या 7 नोव्हेंबर, 2022 च्या अधिकृत प्रसिद्धीपत्रकानुसार, गुजरात विधानसभा निवडणुकीदरम्यान इंटरनेटवरील सर्व वेबसाइट्स आणि सोशल मीडियाच्या नानाविध व्यासपीठांनी या नव्या नियमांसह इन्फर्मेशन टेक्नोलॉजी ॲक्ट, 2000 मधील तरतुदींचीही पूर्तता करणे गरजेचेच असल्याचे स्पष्ट करण्यात आले होते. त्यानुसार मेटासारख्या सोशल मीडिया कंपन्यांनी आपल्या वापरकर्त्यांसाठीच्या नियम-अटींच्या आधाराने त्यांच्या वापरकर्त्यांना पुढील गटांमधील माहिती वापरता- दाखवता-अपलोड करता येणार नाही, माहितीमध्ये बदल करता येणार नाही, किंवा प्रसिद्धही करता येणार नाही याची जाणीव करून देणे गरजेचे ठरणार होते. त्यामध्ये एखाद्या व्यक्तीसाठी बदनामीकारक वा कोणत्याही प्रकारे अपमानकारक ठरू शकणारी माहिती, माहितीच्या स्रोताविषयी दिशाभूल करणारी किंवा जाणीवपूर्वक दिशाभूल करणारी माहिती, देशाच्या सार्वभौमत्त्वाला, एकात्मतेला धोका निर्माण करू शकणारी माहिती आदी विविध प्रकारांमधील माहितीचा समावेश होता. यापूर्वीच्या राज्यांमधील निवडणुका आणि गुजरातमध्ये नुकत्याच झालेल्या निवडणुकांमधील महत्त्वाचा फरक काय असेल, तर तो हा होता.
त्यानुसार, इतर राज्यांमध्ये झालेल्या प्रचारासाठी सोशल मीडियावर वापरला गेलेला आशय व त्यासाठीची कार्यपद्धती आणि गुजरात विधानसभा निवडणुकीदरम्यान सोशल मीडियावरून पुढे आलेला आशय व त्यासाठी वापरलेली कार्यपद्धती यांमध्ये मोठा फरक दिसणे तसे स्वाभाविकच ठरले असते. ते नव्या कायदेशीर तरतुदींनाही धरून ठरले असते. मात्र, या पेजेसवरून निवडणुकीदरम्यानच्या काळामध्ये उपलब्ध होत गेलेली माहिती तसे काहीही झाले नसल्याची पावती देते आहे. विरोधकांच्या प्रतिमाहनन करणाऱ्या फेसबुक पेजेस व त्यासाठीच्या कार्यरत वेबसाइट्सच्या विशेष संदर्भाने तर या नव्या नियम व अटींची काटेकोर अंमलबजावणी करणे वा होणे शक्य असताना, तसे काहीही न झाल्याने या पेजेसवरून चालणारा प्रचार हा शेवटपर्यंत सुरूच राहिला. विशेषतः गेली अनेक वर्षे भारतीय जनता पक्षाची सत्ता असलेल्या गुजरात राज्यामध्येही इतर राज्यांसारखीच प्रचारपद्धती वापरली गेली. त्या आधारे नागरिकांच्या मानसिकतेला विशिष्ट रंग देण्याचे प्रयत्न झाले. त्यामुळे गुजरात विधानसभा निवडणुकीदरम्यान चाललेला हा आभासी प्रचार, त्याच्याशी संदर्भात असलेल्या अपेक्षित बाबी आणि त्याचे वास्तव, हे या नव्या अतिप्रगत नियमांच्या अंमलबजावणीचाही केवळ आभासच तर उत्पन्न करत नाहीत ना, असाच प्रश्न आता उपस्थित होऊ पाहतो आहे. हाच या निवडणूक प्रचार-अभ्यासाचा अन्वयार्थही ठरतो आहे आणि इतर राज्यांमधील निवडणुकींच्या तुलनेतील गुजरात विधानसभा निवडणुकीचे वेगळेपणही.
- योगेश बोराटे
borateys@gmail.com
(लेखक, सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठाच्या संज्ञापन व वृत्तपत्रविद्या विभागामध्ये सहायक प्राध्यापक आहेत.)
Tags: भाजप आप कॉंग्रेस सोशल मिडिया Congress BJP AAP Gujrat Elections 2022 Election Campaign Narendra Modi Rahul Gandhi Arwind Kejriwal Load More Tags
Add Comment