देशाच्या अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी काही दिवसांपूर्वी दोन घोषणा केल्या. त्यापैकी एक म्हणजे “आता सर्व राज्यांमध्ये नीती आयोगाची स्थापना केली जाणार” आणि दुसरी घोषणा म्हणजे “देशात वित्तीय परिषदेची स्थापना केली जाणार नाही.” या दोन्ही धोरणात्मक निर्णयांचा देशाचा आर्थिक विकास आणि देशाची संघराज्यीय संरचना यावर दूरगामी परिणाम होणार आहे. त्यामुळे त्यांची अधिक तपशिलात दखल घेतली पाहिजे.

सध्याच्या रालोआ सरकारने प्रथम सत्तेवर आल्यावर या संदर्भात 2014 साली काही मोठे निर्णय घेऊन अमलात आणले. त्यानुसार देशातील पंचवार्षिक योजनांचा पारंपरिक कार्यक्रम थांबवण्यात आला. देशात बारावी पंचवार्षिक योजना सन 2017 साली पूर्ण झाली आणि त्यानंतर तेरावी किंवा तशी कोणतीच पंचवार्षिक योजना आता असणार नाही असा निर्णय सरकारने घेतला. त्यामुळे आपोआपच नियोजन मंडळ रद्द झाले आणि राष्ट्रीय विकास परिषदही इतिहासजमा झाली. नियोजन मंडळाची स्थापना मार्च 1950 मध्ये झाली होती. तर रा. वि. परिषदेची स्थापना ऑगस्ट 1952 मध्ये झाली होती. ही दोन्ही अधिकार मंडळे सांविधानिक किंवा वैधानिक स्वरूपाची नव्हती. परंतु विकासाचे कार्यक्रम बनवणे, त्याबद्दलचे सर्व निर्णय घेणे, मार्गदर्शन करणे अशी महत्त्वाची कामे त्यांच्यामार्फत होत असत. रा. वि. परिषद ही नियोजन मंडळाचा एक भाग म्हणून काम करीत असे. देशाचे पंतप्रधान हे नियोजन मंडळाचे तसेच रा. वि. परिषदेचे पदसिद्ध अध्यक्ष असत. नियोजनबद्ध विकासाचा पाया पंडित नेहरूंनी घातला. सोविएत रशियात 1928 पासून पार पडलेल्या पंचवार्षिक योजनांपासून त्यांनी स्फूर्ती घेतली होती. त्यानंतरच्या सर्व पंतप्रधानांनी – अगदी इंदिरा गांधींनीसुद्धा, आर्थिक नियोजनाच्या तंत्राचा स्वीकार तसेच गांभीर्याने पाठपुरावा केला.

नियोजन मंडळाचे ‘उपाध्यक्ष’ हे अतिशय मानाचे आणि जबाबदारीचे पद होते. ते पद धनंजयराव गाडगीळ, मनमोहन सिंग, मधु दंडवते, मोन्टेक सिंग अहलुवालिया अशांसारख्या अनेक अभ्यासू व्यक्तींनी भूषवले आहे. केंद्रातील नियोजन राज्यमंत्री मंडळात सदस्य म्हणून असत आणि विविध क्षेत्रांतील इतर तज्ज्ञ व्यक्तींचा त्यात भरणा असे. त्यात चिंतामणराव देशमुख, महालनोबीस, व्ही. के. आर. व्ही. राव, श्रीमन नारायण, स. गो. बर्वे, सुखमोय चक्रवर्ती, राज कृष्ण, एम. एस. स्वामिनाथन, मोहन धारिया, चित्रा नाईक, भालचंद्र मुणगेकर, पी. चिदंबरम, अभिजित सेन, नरेंद्र जाधव अशा आदरणीय दिग्गज व्यक्तींचा वेळोवेळी समावेश होता.

केंद्राप्रमाणे राज्यांमध्येही नियोजन मंडळ काम करीत असे. महाराष्ट्रात नियोजन मंडळ 1972 पासून अस्तित्वात होते. राज्याची योजना तयार करून ती राबवणे, केंद्राच्या योजनेशी एकसूत्रता राखणे असे मुख्य काम राज्यामध्ये असे. रा. वि. परिषदेत केंद्राबरोबर सर्व राज्यांच्या मुख्यमंत्र्यांना स्थान होते. देशाच्या तसेच राज्यांच्या समस्या, गरजा, प्राधान्यक्रम यांच्या चर्चा होऊन तेथे परस्पर संमतीने निर्णय होत असत. पण आता ते व्यासपीठ रद्द झाले आहे. नियोजन मंडळ ही एक प्रतिष्ठेची संस्था होती. देशातील विविध समस्यांचा अभ्यास करणे, त्याबद्दल संशोधन करणे, विविध आर्थिक-सामाजिक विषयांवरील संशोधनांना चालना देणे, सल्लामसलत करणे, पंचवार्षिक योजनांचे आराखडे बनवणे, त्यावर चर्चा घडवून आणणे, त्यानुसार निधीचे वाटप करणे, राज्यांच्या पंचवार्षिक योजनांना मान्यता देणे, त्याबद्दल त्यांना मार्गदर्शन करणे, योजनांचा मध्यावधी आढावा घेणे, नियोजनासंबंधीचे दस्तावेज प्रसिद्ध करणे अशी कामे नियोजन मंडळ करीत असे. नागरीकरण, गरिबीचे प्रमाण, गरिबीची व्याख्या, शिरगणती, प्रादेशिक असमतोल याबद्दलचे नियोजन मंडळाचे संशोधन अभ्यास सर्वत्र मान्यता पावलेले आहेत.    

इतर कोणत्याही सरकारी विभागाप्रमाणे नियोजन मंडळावरही टीका होत असे. त्यातील मुख्य मुद्दा असा की, नियोजन मंडळाचे उपाध्यक्ष आणि इतर सदस्य यांची नेमणूक पंतप्रधानांच्या – म्हणजे पर्यायाने सत्ताधारी पक्षाच्या मर्जीनुसार होते. गेल्या सहा दशकाहून अधिक काळातील मंडळावरील डझनावारी नेमणुका पाहता या टीकेतील सत्यतेचा अंश मान्य करावा लागेल. मात्र अशी तडजोड किंवा व्यक्तिनिष्ठता लोकशाहीत अटळ असते हेही खरे आहे. पण याच काळात एकूण बारा योजनांचा, तसेच काही वार्षिक योजनांचा गाडा रेटणे, आणि बहुमुखी वास्तव विकासाचे अनेक मैलाचे दगड पार करणे याचे उचित श्रेय नियोजन मंडळाला द्यावेच लागेल. ते श्रेय नाकारणे म्हणजे समकालीन इतिहासाशी प्रतारणा केल्यासारखे होईल. यातील खेदाची बाब म्हणजे पंचवार्षिक योजना कार्यक्रम आणि नियोजन मंडळ यांची समाप्ती सरकारने अचानक जाहीर केली. त्यासाठी काही चर्चा, पार्श्वभूमी, काही अभ्यास, पर्यायांचा विचार, समर्थन वा स्पष्टीकरण असे काही जाहीर झाले नाही. (नंतर नोटाबंदीच्या वेळी 2016 मध्ये असेच धक्का तंत्र वापरले गेले!)

तसे पाहता 2014 साली नव्या सरकारची वाटचाल सुरू होताना नवी आव्हाने स्वीकारून पंचवार्षिक योजनांचा कार्यक्रम नव्या अवतारात अधिक जोमाने सुरू ठेवण्याची सरकारला बहुमोल अशी संधी होती. ते तर भक्कम आणि स्थिर असे सरकार होते. जागतिकीकरण, विस्तारणारे खासगी क्षेत्र, लोकसंख्येचा लाभांश, नवे तंत्रज्ञान, वाढते नागरीकरण हे ध्यानात घेऊन योजनांचे नवे प्रतिमान मांडणे आणि जनतेला आपल्या कामगिरीची चुणूक दाखवणे असे करण्यास सरकारला मुबलक वाव होता. पण नव्या संरचनात्मक बांधणीच्या ऐवजी जुन्याचा दुस्वास आणि मोडतोड असा नकारात्मक मार्ग स्वीकारला गेला. परस्पर विश्वास, सहकार्य, विकास कार्यक्रमांमधील एकतानता, त्या कार्यक्रमांना एक निश्चित अशी कालबद्ध दिशा ही विकासाच्या पूर्वीच्या प्रतिमानाची वैशिष्ट्ये होती. आता त्या सर्वाचा अभाव जाणवतो.

नियोजन मंडळ आणि रा. वि. परिषद यांना पर्याय म्हणून नीती आयोगाची (National Institution for Transforming India) जानेवारी 2015 मध्ये स्थापना केली गेली. स्वातंत्र्याचा अमृत महोत्सव साजरा करताना स्वातंत्र्यदिनी केलेल्या भाषणात “भारत आपल्या शताब्दीच्या वेळी - 2047 मध्ये एक विकसित राष्ट्र असेल” असे पंतप्रधानांनी जाहीर केले. त्या दिशेने एक पाऊल म्हणून राज्य पातळीवर नीती आयोग स्थापन करण्यासाठी केंद्राने सप्टेंबर 2022 च्या पहिल्या आठवड्यात स्पष्ट सूचना दिल्या. त्यासाठी राज्यात मित्रा (Maharashtra Institute of Transformation) स्थापन करण्याची योजना आहे.

पण नीती आयोग हा नियोजन मंडळ आणि रा. वि. परिषद यांना पर्याय आहे हा मुद्दा तितकासा खरा नाही. विकास कार्यक्रमांबद्दल निर्णय घेणे, निधीचे वाटप करणे, कार्यक्रमांचे मूल्यमापन करणे ही महत्त्वाची कामे नीती आयोगाच्या अखत्यारीत नाहीत. विविध विषयांवर अभ्यास करून निरीक्षणे प्रसिद्ध करणे, भविष्यातील विकासाचे आराखडे तयार करणे अशी कामे नीती आयोगाची दिसतात. आयोगाची स्थापना कार्यकारी निर्णयानुसार झाली. आयोग हे एक विचार मंडळ असून त्याला वैधानिक किंवा सांविधानिक दर्जा नाही. “पंचवार्षिक योजना हे प्रतिमान आता कालबाह्य झाले आहे, उदारीकरणाच्या व जागतिकीकरणाच्या जमान्यात अशा कार्यक्रमास स्थान नाही” अशी थेट टीकाही त्यावेळेस करण्यात आली. रा. वि. परिषदेप्रमाणे नीती आयोगाच्या कार्यकारी मंडळातही सर्व राज्यांच्या मुख्यमंत्र्यांना स्थान आहे खरे, पण त्या कार्यकारी मंडळाच्या बैठका अद्याप घेण्यातच आलेल्या नाहीत. “सुशासन, सहकारी संघराज्यवाद, राज्यांचे सबलीकरण” यावर आता भर असेल असे या संदर्भात सांगितले जाते. तथापि गेल्या सात वर्षांत विकासातील विकेंद्रीकरण, पारदर्शकता, सहभागित्व ही महत्त्वाची मूलभूत तत्त्वे दूर असलेली दिसतात. संविधानाच्या 73 आणि 74 क्रमांकाच्या सुधारणांनी (1992) प्रशासनात कागदोपत्री विकेंद्रीकरण आले पण आर्थिक आणि वित्तीय बाबतीत उलट सतत केंद्रीकरणच दिसत आहे. वस्तू व सेवा कराने राज्यांचे कर बसवण्याचे बहुतेक सर्व अधिकार काढून घेतले. त्यामुळे पैशासाठी केंद्रावर अधिक प्रमाणात अवलंबून राहणे राज्यांना अटळ झाले आहे. नियम कायदे करणे आणि राबवणे याची काटेकोर विभागणी संविधानाने सातव्या अनुसूचीत दिली आहे. तरीही राज्यांच्या अखत्यारीत असणाऱ्या अनेक विषयांवर कायदे करणे आणि ते राज्यांवर लादणे (उदा. सहकार, शिक्षण, बँकिंग, शेती इ. विषयांवर केंद्राने केलेले कायदे) असा केंद्राचा सपाटा चालू आहे.

हेही वाचा : मूलभूत कर्तव्ये - संतोष दास्ताने

शेती हा राज्यांचा विषय असताना शेतीविषयक तीन महत्त्वाचे कायदे राज्यांना विश्वासात न घेता केंद्राने तडकाफडकी संमत केले. (शेतकऱ्यांच्या प्रदीर्घ आंदोलनानंतर ते मागेही घ्यावे लागले!) सातव्या अनुसूचीने सहकार हा विषय राज्यांच्या यादीत दिलेला असला तरी सरकारने केंद्रात सहकार मंत्रालय नव्याने निर्माण केले. राज्यांच्या क्षेत्रावर हे आक्रमण आहे अशी राज्य सरकारे तक्रार करतात. केंद्राकडे जेवढा कर महसूल गोळा होईल त्यापैकी 41 टक्के भाग सध्या राज्यांमध्ये वाटून दिला जातो. वित्त आयोगाच्या शिफारशीनुसार हे वाटप केले जाते. यातून पळवाट म्हणून केंद्र सरकार शुल्क, उपकर, अधिभार अशा मार्गाने कोट्यवधी रुपये निराळे गोळा करते. यांचे मात्र वाटप न होता तो सर्व पैसा केंद्राकडेच राहतो. राज्य सरकारे याबाबत नेहमी आक्षेप घेतात, पण केंद्राकडून याबाबत प्रतिसाद नाही. सहकार्य करताना दोन समबल शक्ती जर सामंजस्याने एकत्र काम करत असतील तर ते सहकार्य अधिक अर्थपूर्ण आणि परिणामकारक असते. उलट जर त्यांच्यामध्ये संशय, संघर्ष, बेबनाव आणि अविश्वास असे असेल तर सहकार्य दूरच राहील व त्या गोष्टी शेवटी विकासाला खीळच घालतील. आणि विशेष म्हणजे सहकारी संघराज्यवादाच्या तत्त्वाला त्या मारक ठरतील. मार्च 2022 मध्ये माध्यमांना मुलाखत देताना तामिळनाडूचे अर्थमंत्री त्यागराजन यांनी “केंद्र सरकार राज्यांना म्युनिसिपालटीसारखे वागवते” असे म्हटल्याचे प्रसिद्ध झाले आहे. बहुतेक राज्यांची कमीजास्त प्रमाणात अशीच भावना आहे, फक्त काही राज्येच उघडपणे नाराजी व्यक्त करण्याचा धोका पत्करतात.

केंद्राकडून राज्यांकडे निधी वळवला जाण्याचे तीन मार्ग आहेत. एक म्हणजे वित्त आयोग या सांविधानिक अधिकार मंडळाने केलेल्या शिफारशींनुसार. दुसरा म्हणजे पंचवार्षिक योजनांचे प्रकल्प मार्गी लावण्यासाठी दिलेला निधी. तिसरा म्हणजे राज्याची काही विशेष समस्या, आपत्ती निवारण यासाठी केंद्राच्या स्वेच्छेनुसार दिला जाणारा निधी. पंचवार्षिक योजना कार्यक्रम रद्द झाल्याने दुसरा मार्ग बंद झाला. असा निधी दिला जात असताना रा. वि. परिषद आणि नियोजन मंडळ यांच्या मार्फत जो सुसंवाद आणि पारदर्शी चर्चा होत असे ते आता होत नाही. त्या निधीचे वितरण केंद्रातील विविध मंत्रालयांकडून राज्यांना सध्या थेट परस्पर होत आहे. या पद्धतीत विकासासाठी सामाईक व्यूहरचना, उद्दिष्टे आणि कृती यांतील एकजिनसीपणा यांचा समतोल विचार होतो असे म्हणता येत नाही. अशा निर्णयांमागे विकास आणि सर्वसमावेशक प्रगती याच्या जागी केवळ प्रशासन – नोकरशाही यांच्या कार्यवाहीचे प्राबल्य जाणवते. सहभावना, सहविचार आणि सार्वत्रिक विकासासाठी सामूहिक कृती हे आता दुर्मिळ झाले आहे.

आपापला विकास साधण्याची धडपड आता असल्याने राज्या-राज्यांत अनिष्ट स्पर्धा, अनुचित तुलना, दुर्लक्ष होत असल्याची भावना, विकास प्रयत्नांमध्ये राजकारण केले जात असल्याची तक्रार हे मात्र वाढीला लागलेले दिसते. सहकारी संघराज्यवाद लोकशाही विकेंद्रीकरणातून आणि राज्यांच्या सबलीकरणातून साधला जातो. संविधानाने केंद्र-राज्य-स्थानिक विकास संस्था अशी उतरंड उभी केली पण निर्णय घेणे आणि अंमलबजावणीसाठी वित्तीय निधी पुरवणे यात मात्र केंद्रीकरण चालू राहिले. याने कालान्तराने राज्ये दुर्बल होत राहतील. हा अंतर्गत विरोधाभास आणि विसंगती आता उघड होत आहे. आता राज्याबद्दलचे निर्णय केंद्र सरकार एकतर्फी घेत आहे असे आढळते. राज्यांच्या क्षमता-आकांक्षा-प्राधान्यक्रम या सर्वांची सर्वंकष दखल अशा निर्णयांमध्ये घेतली जातेच असे नाही. काही राज्यांमध्ये विरोधी पक्षांची सरकारे आहेत. त्यामुळे अशा मोक्याच्या निर्णयांमागे भेदभाव-पक्षपात असू शकतो असे म्हणायला जागा राहते. केंद्राने घेतलेले निर्णय यांत्रिक पद्धतीने अमलात आणणे एवढेच काम शिल्लक आहे असे अनेक राज्य सरकारे आता मानतात. शाश्वत विकास शेवटी केवळ पैसा-इमारती-रस्ते-कारखाने यांच्यात पाहायचा नसतो; तो क्षमतेचा आणि संधीचा आत्मविश्वासाने विनियोग करणे यात दडलेला असतो. ते आता हरवत चालले आहे.

सध्याचा जो अर्थ-राजकीय-प्रशासकीय धोरणाचा आकृतिबंध आहे त्याला अनुसरूनच सुरवातीला नमूद केलेला सरकारचा दुसरा निर्णय आहे. तसे पाहता देशात स्वतंत्र वित्तीय परिषद असावी अशी जुनी मागणी आहे. आतापर्यंतच्या निदान तीन वित्त आयोगांनी – तेराव्या, चौदाव्या आणि पंधराव्या आयोगांनी, अशा वित्तीय परिषदेची स्पष्टपणे शिफारस केली आहे. सध्या पंधराव्या आयोगाच्या शिफारशींची अंमलबजावणी सुरू आहे. त्या आयोगाचे अध्यक्ष होते नंद किशोर सिंह. ते एक ज्येष्ठ सनदी नोकर व अर्थ आणि वित्तीय क्षेत्रातील जाणकार समजले जातात. राज्यसभेमध्ये ते भाजपचे खासदार होते. आपल्या आयोगाच्या अहवालानंतरही लेख, मुलाखती आणि व्याख्याने यामार्फत त्यांनी या शिफारशीचा पुनरुच्चार केला आहे. सिंह आणि पंतप्रधानांचे प्रमुख सचिव व भा. प्र. से. मधील ज्येष्ठ अधिकारी प्रमोद कुमार मिश्र यांनी मिळून ‘Recalibrate’ नावाचे पुस्तक लिहिले आहे. त्याच्या प्रकाशन प्रसंगी निर्मला सीतारमण यांनी वरील विधान केले आहे.

सिंह यांच्या म्हणण्याचा सारांश असा : सध्या देशात वस्तू व सेवा कर (वसेक) परिषद - जीएसटी कौन्सिल स्थापन झाली आहे. (संविधान सुधारणा क्र. 101, 2016). संविधानाच्या अनुच्छेद 280 (1) अनुसार राष्ट्रपती दर पाच वर्षांनी वित्त आयोगाची नेमणूक करतात. वसेक परिषद फक्त त्या अप्रत्यक्ष कराची वसुली आणि वाटप याबद्दल निर्णय घेते. ते कायम अधिकार मंडळ आहे. वित्त आयोग केंद्राच्या इतर करांचे राज्यांमध्ये वाटप आणि राज्यांना सहाय्यक अनुदाने याबाबत निर्णय घेतो. आपल्या शिफारशी केल्यानंतर वित्त आयोगाची समाप्ती होते. ही दोन उच्चस्तरीय सांविधानिक अधिकार मंडळे असली तरी पहिले कायमस्वरूपी तर दुसरे दर पाच वर्षांनी नव्याने नेमले जाणारे आणि तेही शिफारशी करण्यापुरते… अशी विसंवादी परिस्थिती आहे. आणि इतके करून त्यांच्या मार्फत कर महसुलाचे वाटप, अनुदाने अशीच कामे फक्त त्यांच्या अखत्यारीत आहेत. या दोन अधिकार मंडळांमध्ये सुसूत्रता आणि सामंजस्य कसे राखता येईल ते वित्तीय परिषद पाहील, त्यासाठी त्या परिषदेची गरज आहे असे सिंह आग्रहाने सांगतात. सध्याच्या दोन्ही अधिकार मंडळांना धोरणात्मक शिफारशी करण्याचे अधिकार नाहीत. ते काम या प्रस्तावित वित्तीय परिषदेचे असेल. केंद्राच्या आणि विशेष करून राज्यांच्या आर्थिक-वित्तीय समस्यांचा सर्वांगीण विचार सतत होणे आवश्यक आहे. उदा. केंद्राच्या तसेच राज्यांच्या ताळेबंदातील मोठी वित्तीय तूट, देशाचे – राज्यांचे मोठे सार्वजनिक कर्ज, राज्यांचे केंद्रावर वाढते अवलंबित्व, अधिक वित्तीय विकेंद्रीकरण, केंद्राकडून – राज्यांकडून केला जाणारा प्रचंड खर्च, रिझर्व बँकेशी हवा असलेला अधिक निकटचा व अर्थपूर्ण सुसंवाद… यासंबंधी वित्तीय परिषद उचित शिफारशी करेल असे सिंह म्हणतात.

येथे उल्लेख केलेला वित्तीय तूट हा मुद्दा थोडा अधिक विस्ताराने विचारात घ्यायला हवा. सरकारचे अंदाजपत्रक महसुली खाते आणि भांडवली खाते अशा दोन भागात विभागलेले असते. महसुली म्हणजे राज्यकारभार हाकण्यासाठी हवी असलेली जमा आणि त्यातून होणारा खर्च. भांडवली खाते म्हणजे नव्या विकास योजनांसाठी होणाऱ्या गुंतवणुकी वगैरे. या दोन्ही खात्यांमध्ये जर जमेपेक्षा खर्च जास्त असेल तो तुटीचा कारभार होय! असा जादा खर्च कर्जे काढून, अधिक पैसा चलनात आणून भागवला जातो. पण यालाही काही मर्यादा हवी. यासाठी स्वयंशिस्त म्हणून 2003 साली “वित्तीय जबाबदारी आणि अंदाजपत्रक व्यवस्थापन कायदा” संमत करण्यात आला. त्यावेळेस यशवंत सिन्हा केंद्रात अर्थमंत्री होते. त्या कायद्यानुसार  “2008 सालापर्यंत केंद्र सरकारने आपली तूट टप्प्याटप्प्याने कमी करून महसुली तूट शून्य टक्क्यांवर आणणे आणि वित्तीय तूट स्थूल देशांतर्गत उत्पन्नाच्या (जीडीपी) 3 टक्के पर्यंतच मर्यादित ठेवणे” हे उद्दिष्ट ठेवले होते. देशातील सर्व प्रमुख राज्यांनीही वित्तीय शिस्त आणि वित्तीय व्यवस्थापनासाठी असेच कायदे संमत केले. हे लक्ष्य गाठण्यासाठी केंद्र व राज्यांनी खर्चात बचत, उत्पन्नात वाढ असे प्रयत्न चालू ठेवले गेले. पण 2007 च्या शेवटास आलेल्या जागतिक महामंदीने सगळी गणिते चुकली. या आर्थिक घसरणीतून बाहेर पडण्यास अपेक्षेपेक्षा अधिक काळ लागला. ‘तुटीचे प्रमाण अनुक्रमे शून्य टक्के आणि तीन टक्के’ ही उद्दिष्टे असावीतच का किंवा कसे असे प्रश्न उपस्थित झाले.

बदलत्या परिस्थितीत या शिस्तीच्या निकषांचा पुनर्विचार करण्यासाठी अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी या कायद्याच्या पुनरावलोकनासाठी एक समिती नेमली. त्या समितीचे अध्यक्षही नंद किशोर सिंहच होते. समितीने आपला अहवाल 2016 मध्ये सादर केला. समितीच्या अनेक महत्त्वाच्या शिफारशींपैकी एक म्हणजे “देशात स्वायत्त अशा वित्तीय परिषदेची स्थापना केली जावी” अशी होती. या प्रस्तावित परिषदेच्या उद्दिष्टांबद्दलही त्यांनी विवेचन केले होते. अंदाजपत्रकातील तुटीचे प्रमाण, देशातील सार्वजनिक कर्जाचे – खर्चाचे प्रमाण, विकासाचा दर अशा मोक्याच्या बाबतीत परिषदेने पूर्वअंदाज व्यक्त करावेत, सरकार प्रसिद्ध करीत असलेल्या सांख्यिकी आकडेवारीची गुणवत्ता सुधारावी, देशाच्या वित्तीय धोरणाबाबत विस्तृत सूचना कराव्यात, देशाचे वित्तीय आरोग्य कसे सुधारावे याचे मार्गदर्शन करावे अशी कामे परिषदेकडून अपेक्षित होती. देशाची आर्थिक-वित्तीय स्थिती सुधारून ती विकासाला प्रेरक ठरेल अशीच कामे ही परिषद करणार होती. पण अशा परिषदेची गरज नाही असे स्पष्ट प्रतिपादन अर्थमंत्र्यांनी मांडले आहे.

येथे एक विरोधाभास ध्यानात येतो. किंमत पातळीमध्ये स्थिरता राखणे, व्याजदर ठरवणे याबद्दलचे निर्णय घेण्यासाठी रिझर्व बँकेला मौद्रिक धोरण समिती मदत करते. सहा सदस्य असणाऱ्या या समितीची स्थापना 2016 साली करण्यात आली. समितीच्या स्थापनेसाठी रिझर्व बँकेच्या 1934 च्या कायद्यामध्ये सुधारणा करण्यात आली. पण देशाचे अंदाजपत्रक, तुटीचे प्रमाण, कर्जाचे-खर्चाचे प्रमाण, देशाचे वित्तीय धोरण अशा नाजूक विषयांवर निर्णय घेण्यासाठी निराळ्या वित्तीय परिषदेच्या मदतीची गरज असताना ती शिफारस मात्र डावलली जाते. देशाचे वित्तीय आरोग्य सुधारण्याचा एक खात्रीशीर उपाय यातून हाताशी आला असता. पण ते सध्या तरी होत नाही असे दिसते. सरकार या नकारात्मक निर्णयाचा पुनर्विचार करेल व वित्तीय धोरणाची गुणवत्ता सुधारण्यासाठी ठाम पावले उचलेल अशी आशा फक्त करता येईल.

केंद्र-राज्य वित्तीय संबंध आणि देशाचे वित्तीय धोरण या दोन्हीचा गतिमान पद्धतीने विचार करावा लागतो. देशात वित्तीय व्यवस्थापन करीत असताना विदेशातून येणारी गुंतवणूक, खनिज तेलाचे भाव, रुपयाचा विनिमय दर या घटकांचाही विचार अपरिहार्य आहे. सतत बदलणाऱ्या जागतिक परिस्थितीने साकलिक पातळीवरचे असे निर्णय घेणे अधिक गुंतागुंतीचे होत आहे. ते अटळ आहे. पण एकांगी विचाराने निर्णयाप्रत येण्यापेक्षा तज्ज्ञ मंडळींनी एकत्र निर्णय घेतले तर ते अधिक उपयुक्त ठरेल असे वाटते. स्वतंत्र स्वायत्त वित्तीय परिषदेची देशाला नितांत गरज आहे हे खरे!  

- डॉ. संतोष दास्ताने
santosh.dastane@gmail.com 
(लेखक, गेल्या अर्धशतकाहून अधिक काळ अर्थशास्त्र व व्यवस्थापनशास्त्र या क्षेत्रांतील अध्यापक व संशोधक म्हणून ओळखले जातात.)

Tags: Santosh Dastane Indian Economy Nirmala Sitaraman Advisory financial stability and development council BJP Load More Tags