साधना साप्ताहिकाने संयोजित केलेल्या तांबे- रायमाने अभ्यासवृत्ती (2023) अंतर्गत अविनाश पोईनकर यांनी गडचिरोली जिल्ह्यातील आदिवासींच्या प्रश्नांचा अभ्यास केला. त्यापूर्वीपासून ते या प्रदेशात कार्यकर्ते म्हणून काम आणि संशोधन करत होते. कर्तव्य साधना पोर्टलवर त्यांचे लेखन फेब्रुवारी 2024 मध्ये तीन भागांत प्रसिद्ध झाले. त्या लेखनात अद्ययावत तपशीलांची आणि अनुभवांची भर घालून पुस्तक स्वरूपात प्रकाशित केले आहे. हर्मिस प्रकाशनाने या पुस्तकाची निर्मिती केली आहे.

आपल्या देशाचे एकूण भौगोलिक क्षेत्र लक्षात घेतले तर पर्यावरणाचे संतुलन राखण्यासाठी 33 टक्के वनक्षेत्र असणे गरजेचे आहे प्रत्यक्षात ते जेमतेम 24 टक्के आहे. त्यात भर घालण्यासाठी प्रयत्न गरजेचे असताना केंद्र सरकार मात्र विकासाच्या नावाखाली आहेत ती जंगले आणि डोंगर जमीनदोस्त करण्याच्या मार्गावर आहे. 

देशभरातील या परिस्थितीच्या पार्श्वभूमीवर नक्षलप्रभावित गडचिरोली जिल्ह्यामधील खाणग्रस्त सुरजागड प्रदेशातील आदिवासींच्या संघर्षाचे वास्तव मांडणारा अभ्यास ‘सुरजागड : विकास की विस्थापन?’ या पुस्तकातून समाजशास्त्रीय संशोधक आणि कार्यकर्ते अविनाश पोईनकर यांनी मांडला आहे. वनाधिकार आणि स्वशासन यासाठी आदिवासींनी आणि पर्यावरणवाद्यांनी केलेली आंदोलने, या संदर्भातील कायदेशीर तरतुदी, त्यांच्या अंमलबजावणीतील अडथळे, राजकीय दडपशाही आणि आदिवासींना संरक्षण देण्यासाठी झालेले धोरणात्मक प्रयत्न यांचा परामर्श  घेतला आहे. त्या आंदोलनांची परिणामकारकता थोडक्यातच तपासून पाहिलेली आहे. आणि गडचिरोली जिल्ह्यातील खाण प्रकल्पांमुळे पर्यावरण आणि आदिवासी जीवन यांच्यावर होणाऱ्या अन्यायाला या पुस्तकातून वाचा फोडलेली आहे.

साधना साप्ताहिकाने संयोजित केलेल्या तांबे- रायमाने अभ्यासवृत्ती (2023) अंतर्गत अविनाश पोईनकर यांनी हा अभ्यास केला. त्यापूर्वीपासून ते या प्रदेशात कार्यकर्ते म्हणून काम आणि संशोधन करत होते. कर्तव्य साधना पोर्टलवर त्यांचे लेखन फेब्रुवारी 2024 मध्ये तीन भागांत प्रसिद्ध झाले. त्या लेखनात अद्ययावत तपशीलांची आणि अनुभवांची भर घालून पुस्तक स्वरूपात प्रकाशित केले आहे. हर्मिस प्रकाशनाने या पुस्तकाची निर्मिती केली आहे. सुरजागडच्या खाणग्रस्त बोडक्या डोंगराची सद्यःस्थिती दाखवणारे परिणामकारक मुखपृष्ठ बुद्धभूषण साळवे यांनी साकारले आहे. पुस्तकाची संदर्भसूची व्यापक आहे आणि छायाचित्रेही आशयाला समर्पक आहेत. लेखकाने अभ्यास वृत्तीच्या निमित्ताने केलेले लेखन आणि पुस्तकात त्याची केलेली पुनर्रचना यात लेखकाचा चढता आलेख निश्चितपणे समोर येतो. 

या पुस्तकाला अखिल भारतीय साहित्य महामंडळाचे माजी अध्यक्ष, लोकसत्ता आणि लोकमत या दैनिकांच्या नागपूर आवृत्तीचे माजी संपादक आणि सामाजिक-राजकीय विचारवंत सुरेश द्वादशीवार यांची प्रस्तावना लाभलेली आहे; तर नर्मदा बचाव आंदोलनाच्या प्रणेत्या मेधा पाटकर यांनी पुस्तकासाठी ब्लर्ब लिहिला आहे. द्वादशीवार यांनी केवळ सुरजागड नव्हे तर गडचिरोलीतील सर्व परिस्थितीचा मार्मिक लेखाजोखा मांडला आहे आणि भारतातील अन्य महत्त्वाच्या आदिवासी आंदोलनांचाही थोडक्यात आढावा घेतला आहे. पर्वतराजी अशीच उपसली जात राहिली तर या परिसरातील माडिया आणि अन्य अतिअसुरक्षित आदिवासी जमाती नाहीशा होऊ शकतात, या धोक्याची जाणीव करून दिली आहे. मेधा पाटकर यांनी संघर्षाचे, संघर्ष मोडून काढण्याच्या प्रयत्नांचे आणि तरीही लढत राहणाऱ्या लोकांचे वास्तव मांडणारे पुस्तक म्हणून गौरव केला आहे. 

“जल-जंगल-जमीन-जन-जनावर हा ज्यांचा श्वास आहे, पुढील पिढ्यांसाठी लढणारे हात ज्यांचा निर्भय ध्यास आहे, त्यांना” अशी अत्यंत समर्पक अर्पण पत्रिका लेखकाने या पुस्तकाला लिहिलेली आहे.

गडचिरोली हा महाराष्ट्रातला एक गरीब, दुर्गम आणि डोंगरी आदिवासी जमातींचा जिल्हा आहे. भामरागड परिसरात आदिवासींच्या उपजीविकेचा मार्ग आधीच अरुंद आहे. अरण्यक्षेत्रातील तुटपुंजी शेती, जंगल ठेकेदारांनी दिलेली नाममात्र मजुरी, वनखात्याच्या मोसमी रोजंदार्‍या आणि संपत आलेली शिकार यावर काशीबाशी गुजराण सुरू आहे. मानव विकासाच्या संदर्भात या प्रदेशाचा निर्देशांक 0.608 एवढा निकृष्ट आहे. अशा उपेक्षित प्रदेशातील माणसांकडे त्यांचे पुढारी म्हणवणारे लोकही विशेष लक्ष देत नाहीत.

सुरजागडची पर्वतराजी लोहखनिजांची आहे आणि हे खनिज पोलाद कारखान्यापर्यंत नेऊन विकण्याची सरकारची / उद्योगपतींची योजना आहे. सुरजागडच्या या खनिजाची माहिती 2005 मध्ये केंद्रसरकारच्या निदर्शनास आली. त्यानंतर तिथल्या खनिजांचा ताबा मिळवण्याचा प्रयत्न देशातील अनेक उद्योगपतींनी केला. जिंदाल यांना त्यात यश आले. सुरजागडचा उपसा सुरू होऊन चार वर्षे झाली आहेत. परंतु ही केवळ सुरुवात आहे. अशा एकूण 25 खाणी (कोरची तालुक्यात 12 आणि एटापल्ली तालुक्यात 12) प्रस्तावित आहेत. अहेरी तालुक्यात सिमेंटच्या दगडांसाठी दोन क्षेत्रं निश्चित झाली आहेत. जलीहयातील अनेक ठिकाणी खनिजांचे साठे असल्याचे उद्योगपतींना व सरकारांना समजले आहे आणि त्या ठिकाणी खाण प्रकल्प सुरू करण्यासाठी उद्योजकांमध्ये स्पर्धा सुरू झाली आहे. परंतु हे सर्व काम सुरू झाले आणि पर्वतराजी अशीच उपसली जात राहिली तर या साऱ्या परिसरातील माडिया आणि अन्य आदिवासी जमाती नाहीशा होऊ शकतात.

विकासाच्या नावाखाली हे काम सुरू झालेले असले तरी शिक्षण, आरोग्य, पर्यावरण, रोजगार या दृष्टीने मूलभूत विकासाऐवजी खाणी आणि रस्तेबांधणी यावरच सारे लक्ष केंद्रित केले जाते आहे. 2024 मध्ये मुंबईतील संपर्क संस्थेने प्रसिद्ध केलेल्या 14 व्या विधानसभेच्या कामकाजाच्या अहवालात या परिसरातील खाणग्रस्त आदिवासींच्या प्रश्नांविषयी चर्चा झालेली दिसत नाही. या प्रदेशातील तीन आमदारांपैकी देवरव होळी आणि कृष्णा गाजबे हे दोघे भाजपचे तर धर्मराव अत्राम हे राष्ट्रवादी कॉंग्रेसचे (जुलै 2023 पासून अजित पवार गट) आहेत. यांनी उद्योजकांचीच तळी भरण्याचे कार्यक्रम लावले आहेत, लोक त्यांच्या विरोधात आवाज उठवत असले तरी राजकीय दडपशाहीपुढे त्यांची आणि त्यांच्या समर्थनार्थ उभे असलेल्या सामाजिक कार्यकर्त्यांचीही ताकद तोकडी पडते.

सुरजागड खाणीचा इतिहास 2005 पासून सुरू होतो. 2007 मध्ये लॉयड मेटल्स अॕन्ड एनर्जी प्रायव्हेट लिमिटेड कंपनीला 349.09 हेक्टर क्षेत्र 20 वर्षांसाठी लोहखाणकाम सुरू करण्याची मंजुरी देण्यात आली. हे संपूर्ण लीज क्षेत्र भामरागड राखीव जंगलात येते. हे सर्व करताना सार्वजनिक स्तरावर किंवा स्थानिक नागरिकांशी संवाद वा चर्चा केलेली नाही, हा नागरिकांचा आक्षेप आहे. 2011 मध्ये स्थानिकांच्या विरोधास न जुमानता कंपनीने खनन सुरू केले. 2013 ते 2016 स्थानिक नागरिकांचा विरोध कायम होता. माओवादी चळवळदेखील आदिवासींच्या बाजूने उभी राहिली. नक्षली कारवायांना वेग आला. लॉयड मेटल्सचे उपाध्यक्ष जसपाल सिंह ढिल्लन यांनी खोदकाम करण्याचा प्रयत्न केला, नक्षलवाद्यांनी त्यांची व त्यांच्या दोन अधिकाऱ्यांची हत्या केली.

2019 मध्ये पुन्हा कंपनीने खोदकाम करण्याचा प्रयत्न केला, तेव्हा कंपनीचे ट्रक जाळले. 2018 मध्ये लॉयड कंपनीला 50 वर्षांपर्यंत लीज वाढवून देण्यासाठी कायद्यात सुधारणा करण्यात आली. खाणींना परवानगी देताना पेसा, वनाधिकार, खाण खनिज अधिनियम, वनसंवर्धन इत्यादी कायदे डावलण्यात आल्याने २५ ऑक्टोबर २०२१ रोजी जिल्ह्यातील २५ खाणींविरोधात सुरजागड पारंपरिक इलाखा गोटुल समिती, जिल्हा ग्रामसभा स्वायत्त परिषद यांच्या पुढाकाराने हजारो आदिवासींनी उपविभागीय कार्यालय एटापल्ली येथे मोर्चा काढला. प्रथमच सुरजागड क्षेत्रातले नेतृत्वहीन व बहुसंख्येने निरक्षर असलेले आदिवासी एकत्र आले. पैसा आणि साधने यांचा अभाव असतानाही ते आपला जीवन मरणाचा संघर्ष लढवत आहेत.

लॉईड मेटल्स कंपनीला अवैधरीत्या, ग्रामसभेच्या परवानगीशिवाय दिलेला खाणीचा परवाना रद्द करावा, ग्रामसभेने सातत्याने विरोध करूनही त्याला न जुमानता प्रस्तावित केलेल्या नव्या सहा खाणींची परवानगी रद्द करावी, गोपानी आर्यन या कंपनीने खोटी कागदपत्रे सादर करून उत्खननाचे परवाने मिळवण्याचा प्रयत्न केल्याबद्दल फसवणुकीचा गुन्हा दखल करावा, यापुढे उत्खनन प्रकल्प आदिवासींच्या ग्रामसभेच्या परवानगीशिवाय सुरू केले जाऊ नयेत, आदिवासी दलित लोक जे मूळ भूमीचे रहिवासी आहेत त्यांचे जल-जंगल-जमिनीवरील संसाधन हक्क, सांस्कृतिक हक्क आणि परिसर हक्क कायदेशीररीत्या त्यांना मिळावेत, अशा मागण्या ग्रामसभेने, आंदोलकांनी, स्थानिक लोकांनी आणि सामाजिक कार्यकर्त्यांनी अनेक वेळा केल्या. स्वशासनासाठी त्यांचा संघर्ष चालूच आहे.

आदिवासींच्या या शांततामय व मूक संघर्षाला नक्षलवाद्यांचा लढा म्हणूनही राजकारण्यांनी मोडीत काढले आहे, परंतु आदिवासींचे हे क्षेत्र एका बाजूला नक्षलवाद्यांच्या हिंसाचाराने ग्रासले आहे आणि दुसऱ्या बाजूने देशातील बड्या उद्योगपतींनी त्यांच्या आयुष्यावर अतिक्रमण चालवले आहे. त्याहून संतापजनक गोष्ट म्हणजे केंद्र व राज्यातील सरकारे नक्षलवाद्यांचा प्रतीकार करण्याच्या नावाखाली धनदांडग्या उद्योगपतींना साथ देत आहेत. अ‍ॅडव्होकेट लालसू नागोटी या माडिया समाजातील पहिला वकील असलेल्या व्यक्तीने अनेक धोरणात्मक सूचना सरकारला आणि आदिवासी सल्लागार समितीला केल्या परंतु त्यांचा विचार करण्यात आला नाही. देशभरात केवळ सुरजागडच नव्हे तर इतर अनेक ठिकाणी खाणींच्या विरोधात लढे चालू आहेत. राजकीय आणि आर्थिक बळाचा दुरुपयोग करून देशद्रोहासारख्या खटल्यात आंदोलकांना अडकवण्याचे प्रयत्न मोठ्या प्रमाणावर होत आहेत. 

आदिवासी सेवेच्या नावावर पद्मश्री, महाराष्ट्रभूषण, रॅमन मॅगसेसे पुरस्कार मिळवणारे अनेक समाजसेवक गडचिरोली जिल्ह्यात आहेत. आदिवासींच्या जगण्या-मरण्याचे प्रश्न असताना खाणसंघर्षातमात्र आदिवासी कल्याणासाठी कोणतीही ठाम भूमिका हे समाजसेवक घेत नाहीत, किंवा गडचिरोली प्रेस क्लबच्या वतीने लॉयड मेटल्स कंपनीचे कार्यकारी संचालक बी.प्रभाकरन यांना गडचिरोली जिल्हा गौरव पुरस्कार दिला जातो या मोठ्या विरोधाभासाच्या गोष्टी लेखकाने अचूक हेरल्या आहेत. आदिवासींची होणारी परवड आणि त्यांचा मूक लढा याचे वास्तववादी चित्रण पोईनकर यांनी अत्यंत संवेदनशीलतेने, खऱ्या विकासाच्या तळमळीने आणि निर्भीडपणे केले आहे.

पुस्तकातील पहिल्या पाच प्रकरणांमध्ये आदिवासी युद्धांची स्वातंत्र्य चळवळ, त्यांचा संपूर्ण इलाखा, त्यांच्या वेगवेगळ्या धारणा, लोहखाणींचा इतिहास आणि गडचिरोली जिल्ह्यातल्या लोहखाणी याविषयीची प्राथमिक माहिती येते. आणि पुढील सर्व प्रकरणे ही संघर्षाच्या वेगवेगळ्या बाजूंविषयी बोलतात. ठाकूरदेव पेन हे माडिया आदिवासींचं एक मोठं श्रद्धास्थान आहे. खाणीमुळे ह्या तीर्थस्थळाचं अस्तित्व धोक्यात आलेलं आहे. ‘ठाकूरदेव पेन - पुन्हा दर्शन होणार की नाही?’ या प्रकरणात या संदर्भातलं विवेचन आहे. ‘आदिवासींना कायद्याचे बळ पण अंमलबजावणी कधी?’ या प्रकरणात आदिवासींना कायद्याने मिळालेले वनाधिकार कसे कागदावरच राहिलेले आहेत याविषयीचे विदारक चित्र मांडलेले आहे. ‘पोखरलेला डोंगर आणि सपाट झालेलं आमचं जंगल डोळ्यांना पाहवत नाही...’ ‘खाणमाफियांकडून आदिवासी महिलांचे लैंगिक शोषण!’ ‘शासन आमच्या दारी - पोहोचलेच नाही!’ ‘पत्रकारिता : किती खरी? किती खोटी?’ , ‘ताडपट्टीच्या झोपड्या बांधून आंदोलन’ ‘लाल रंगात उद्ध्वस्त झालेली शेती-माती आणि आत्महत्या’, ‘आदिवासींना रोजगार : किती आणि कुठे?’, ‘वाढत्या समस्या, अपघात आणि तापलेले राजकारण’, ‘हरपणाऱ्या गावगाड्याचा आक्रोश आणि अपेक्षा’ यासारख्या प्रकरणांच्या नुसत्या शीर्षकांवर नजर टाकली तरी या संघर्षाची तीव्रता जाणवते. 

संघर्षातले काही महत्त्वाचे टप्पे उदाहरणार्थ लॉइड्स मेटल कंपनीचा विकासाचा आणि रोजगाराचा दावा, सुरजागड खाण प्रकल्पाविरोधात न्यायालयातील याचिका आणि निर्णय, तोडगट्टा आंदोलनाचे 255 दिवस, अ‍ॅडव्होकेट लालसू नागोटी यांनी 2017 मध्ये जिनिव्हा येथे संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या अधिवेशनात भारताचे प्रतिनिधित्व केले, तेव्हा त्यांनी हा मुद्दा तेथे मांडला, 2023 मध्ये  जागतिक मानवी हक्क परिषदेत सुरजागड – तोडगट्टा आंदोलनाचा आवाज पोहोचला. निदान या प्रश्नांची आंतरराष्ट्रीय पातळीवर दखल घेतली गेली. मात्र या प्रयत्नांना अहिंसेच्या दिशेने केलेल्या रचनात्मक कृतीची जोड हवी, असेही लेखक नमूद करतात. भविष्याकडे बघताना समोर् स्पष्टपणे दिसणारी आव्हाने आणि मोजकेच आशेचे किरण, काही सकारात्मक विचारांचं आणि कार्यकर्त्यांचं, नेतृत्वाचं पाठबळ याविषयीही ते लिहितात. आदिवासी लोकांना सतत आंदोलन करत जगणं परवडण्यासारखं नाही आणि आवडतही नाही, असं ते फार कळकळीने जाणवून देतात.

आंदोलनातील सामान्य कार्यकर्त्यांच्या खांद्याला खांदा भिडवून काम करणे जितके महत्त्वाचे, तितकेच ते आंदोलन आणि तो समाज यांची भूमिका स्पष्टपणे, पारदर्शकपणे आणि ठामपणे समाजातील अन्य घटकांपर्यंत पोहोचवणेही महत्त्वाचे आहे. ‘सुरजागड : विकास की विस्थापन?’ या पुस्तकातून अविनाश पोईनकर यांनी हे महत्त्वाचे काम केलेले आहे. ‘त्यांनी मांडलेल्या या अस्वस्थ वर्तमानावर पुस्तकाच्या निमित्ताने विचार व्हावा, आदिवासी सल्लागार समिती आदिवासी विकास मंत्री यांनी हे पुस्तक वाचावे, त्यातून खूप सकारात्मक निर्णय घेतले जाऊ शकतात.’ असे मत संविधान व नागरिक हक्क विश्लेषक आणि राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण बार असोसिएशनचे माजी अध्यक्ष अ‍ॅडव्होकेट असीम सरोदे यांनी व्यक्त केले आहे, तर ‘निःस्पृह पत्रकार आणि कार्यकर्त्यांसाठीही हा महत्त्वाचा दस्ताऐवज ठरेल.’ असे प्रमोद मुनघाटे यांनी म्हटले आहे.

हा संघर्ष अजून संपलेला नाही, याची पुढील वाटचाल आदिवासींना न्याय मिळवून देणारी होवो, आणि या पुस्तकातून पोईनकर यांनी उजागर केलेला हा आवाज वारंवार लोकांपर्यंत पोहोचत राहो.
- ऋचा मुळे
kartavyasadhana@gmail.com 

सुरजागड : विकास की विस्थापन?
(नक्षलप्रभावित गडचिरोलीतील खाणग्रस्त आदिवासींच्या संघर्षाचे वास्तव)
लेखक : अविनाश पोईनकर
प्रकाशक : हर्मिस प्रकाशन, पुणे
पृष्ठसंख्या : 170
मूल्य : 200 रुपये

Tags: सुरजागड गडचिरोली आदिवासी खाण खाणग्रस्त आदिवासी संघर्ष वनाधिकार स्वशासन भाजप भ्रष्टाचार लॉयड मेटल्स जिंदाल Load More Tags