सगळीकडे ‘अदानी अदानी’ चालू असताना 
अचानक एक धक्कादायक बातमी धडकते. 
बीबीसीच्या दिल्ली आणि मुंबईतील कार्यालयात 
इन्कमटॅक्सने सर्व्हे करण्यासाठी छापा टाकला आहे, म्हणे.
ते म्हणतात हा छापा नसून सर्वेक्षण आहे.
तपास चालू आहे. 
तेथील कर्मचारी, पत्रकार मंडळी सर्वांना 
आपापले मोबाईल, लॅपटॉप, पीसी, वगैरे 
पासवर्डसहित जमा करायला सांगितले जाते.       
एक दिवस. दोन दिवस. तीन दिवस. 
तपास चालू असतो.
बीबीसीचे काही कर्मचारी ऑफिसमध्येच 
अडकलेले असतात. 
चौकशी अधिकाऱ्यांना सामोरे जात असतात. 
मोकळा श्वास घ्यायची संधी मिळावी, 
म्हणून वाट पाहत असतात.
ताणतणाव वाढत असतो.
कदाचित कधी एकदा इथून बाहेर पडू, 
असं त्यांना वाटत असावं. 
शेवटी तपास अधिकारी 
तीन दिवसांच्या सखोल चौकशीनंतर बाहेर पडतात.
त्याची माहिती देत बीबीसी जाहीर करते, 
आम्ही तपास अधिकाऱ्यांना पूर्ण सहकार्य करू 
आणि हा विषय लवकरच संपेल, अशी आशा.
पुढे ते असेही म्हणतात की 
‘बीबीसी ही एक अत्यंत विश्वासू 
आणि स्वतंत्र संस्था असून 
आम्ही आमच्या सहकाऱ्यांसोबत 
खंबीरपणे उभे आहोत.
इथून पुढेही आमचे पत्रकार 
कुठलीही भीती न बाळगता निःपक्षपणे काम करतील.’  

***

वरवर पाहिलं तर घटना तशी छोटीच. 
ज्या देशात आपण काम करतो 
त्या देशाच्या कायद्याचे पालन करणे,
आवश्यकच.      
तरीसुद्धा मनात एक अनामिक हुरहूर.
कदाचित पत्रकारितेबद्दल मनात असलेला 
प्रचंड आदर असेल 
किंवा लहानपणापासूनच 
माझ्या मनात बनलेली बीबीसीची इमेज असेल.
कारण कुठलंही असेल! 

***

शाळेत असतानाची गोष्ट.
अजूनही आठवतं, गावातले जुने जाणते लोक 
‘खर खर-कर्णकर्कश आवाज’ करणाऱ्या रेडीओला 
कान लावून बातम्या ऐकायचे. 
बीबीसीचं हिंदी बुलेटीन ऐकायचे.
इंदिरा गांधींवर हल्ला झाला. 
त्यांची हत्या झाली. 
नेमकं काय झालं? कसं झालं? 
कुणी केलं? कसं समजेल? 
ही संपूर्ण देशाला 
प्रचंड हादरवणारी बातमीसुद्धा 
गाववाले रेडिओ कानाला लावून 
बीबीसीवर ऐकत होते.

एकंदर गावागावात, 
खेड्यापाड्यात  
बीबीसी पोहोचलेलं होतं. 
खुल्लमखुल्ला खरीखुरी बातमी देणारी संस्था – 
लोकांच्या मनात असलेली बीबीसीची इमेज.

****

मागे मा. श्री. नरेंद्र मोदीजी आपल्या जाहीर भाषणात 
बीबीसीबद्दल बोलले होते.
बीबीसीच्या ‘क्रेडीबिलीटी’बद्दल बोलले होते. 
त्यांच्याच शब्दांत सांगायचं म्हणजे : 
“जब तक हमारे देश मे आकाशवाणी थी, 
दूरदर्शन थी, लिमिटेड अखबार थे – 
तब तक आम आदमी कि भी बात क्या होती थी? 
ये कहते थे – यार ये तो मैने बीबीसीपर सुना है, 
याने उसे हमारे देश कि आकाशवाणी कह रही – भरोसा नही, 
दूरदर्शन कह रहा – भरोसा नही, 
अखबार इतने खर्चा करके निकल रहा है – भरोसा नही, 
वो कह रहा, नही यार, ये तो मैने बीबीसीपर सुना है, 
अब ये जो क्रेडीबिलीटी है ...”

इतकंच नाही तर 2014 मध्ये 
मोदीजींचं सरकार स्थापन झालं, 
तेव्हा केंद्रीय माहिती व प्रसारण मंत्री 
श्री. प्रकाश जावडेकर यांनी 
एक स्वप्न पाहिलं होतं.
त्यांना सरकारी दूरदर्शनला संपादकीय स्वातंत्र्य देऊन 
बीबीसीसारखं करायचं होतं. 

थोडक्यात सामान्य माणसापासून 
ते देशाच्या सर्वात लोकप्रिय नेत्याच्या मनातसुद्धा
बीबीसीबद्दल प्रचंड विश्वास. प्रचंड आदर.
बीबीसीच्या निःपक्ष, निडर, विश्वासू 
आणि दर्जेदार पत्रकारितेबद्दल खात्री.

***

तसं सांगायचं म्हणजे बीबीसी काही 
इतर टीव्ही चॅनल्ससारखी 
धंदेवाईक संस्था नाही.
त्यांना नफा कमवायचा नसतो.
‘ब्रिटीश ब्रॉडकास्टिंग कार्पोरेशन’ 
ही एक पब्लिक ट्रस्ट आहे.
ब्रिटीश पार्लमेंटने केलेल्या कायद्यानुसार
अस्तित्वात आलेली.
‘बीबीसी ट्रस्ट’च्या सदस्यांची नेमणूक 
तेथील राणी किंवा राजाकडून (रॉयल चार्टर्ड) केली जाते.
तेथील सरकारकडून 
आर्थिक मदत मिळत असली तरी 
बीबीसी पूर्णपणे स्वायत्त संस्था आहे. 
त्यांच्या संपादकीय विभागामध्येसुद्धा 
मतमतांतरे होत असतात. 
संघर्ष असतो.
बऱ्याचदा ब्रिटीश सरकारसोबतसुद्धा 
त्यांचा संघर्ष होताना दिसतो.
1982चं अर्जेन्टिना विरुद्ध ब्रिटनचं युद्ध बघा. 
युद्धाची बातमी देतानासुद्धा 
त्यांनी अर्जेन्टिनाची सेना व आमची सेना 
असं सांगण्याऐवजी 
ब्रिटीश सेना असा उल्लेख केला होता. 
कारण त्यांचं म्हणणंच होतं की, 
We are not Britain, we are BBC!
त्यावेळी तत्कालीन पंतप्रधान मार्गारेट थॅचर 
बीबीसीवर प्रचंड चिडल्या होत्या.
ब्रिटीश सरकारने बीबीसी ताब्यात घेण्याचा  
प्रयत्नही केला होता.
2003 मध्ये टोनी ब्लेअर पंतप्रधान असतानासुद्धा 
असंच झालं होतं. 
ब्लेअर यांनी
सद्दाम हुसैन यांच्याकडे असलेल्या शस्त्रास्त्रांबद्दल 
मुद्दामहून संसदेला खोटी माहिती दिली, 
अशी बातमी बीबीसीने दिली होती.
आपल्याच देशाच्या पंतप्रधानांना अडचणीत आणलं होतं.   
आपल्याच देशाच्या विरोधात भूमिका घेतली होती.
कारण त्यांचं एकच म्हणणं होतं, 
‘आम्ही सत्य दाखवणारच!’  

आपल्या दर्जेदार, निर्भीड आणि 
सत्य सांगणाऱ्या पत्रकारितेबद्दल 
बीबीसी जगभर ओळखली जाते.
त्यांना शंभर वर्षांचा दैदिप्यमान इतिहास आहे.      
थोडक्यात सांगायचं म्हणजे 
बीबीसी काही कुठल्याही उद्योगपतीची 
मालकी असलेली संस्था नाही.
त्यांना कुठेही लोचेलफडे करून, 
हेराफेरी करून पैसे कमवायचे नसतात.
ब्रिटीश लोकांच्या वर्गणीतून आलेल्या 
निधीचा वापर करून 
ते आपला खर्च भागवतात.
ब्रिटीश लोक दरवर्षी लायसन्स फी म्हणून 
बीबीसीला पैसे देतात.
त्याशिवाय जगभरात काम करण्यासाठी बीबीसीला 
ब्रिटीश सरकारतर्फे मदत केली जाते. 
आणि ‘बीबीसी स्टुडीओ’ या त्यांच्या सहयोगी संस्थेमार्फत 
निर्माण केलेल्या कार्यक्रमाचा नफा त्यांना मिळाला तर 
त्यातून ते बीबीसीचा इतर खर्च भागवतात.    

मागच्याच वर्षी बीबीसीने आपली शंभर वर्षे पूर्ण केलीत. 
अशा बीबीसीला अशी गुन्हेगारासारखी वागणूक?
थोडंसं खटकत होतं. पटत नव्हतं. 
उगीचच मन खट्टू झालं. 
मी भूतकाळात गेलो. 
एका हातात रेडिओ कानाजवळ धरून 
इंदिरा गांधीच्या हत्येची 
बातमी ऐकणारा व 
दुसऱ्या हाताने 
डोळ्यातून आलेल्या अश्रूंच्या धारा पुसणारा
गाववाला आठवला. 
हुंदके देत तो म्हणत होता : 
‘खरं आहे रे. 
बीबीसी म्हणते म्हणजे खोटं कसं असणार?’

***

आता जमाना बदलला आहे.
असंख्य टीव्हीवाले. 
असंख्य युट्यूबवाले. 
इंटरनेट. 
हातातले मोबाईल. 
सोशल मिडिया. 
आणि त्यावर सतत आदळणाऱ्या 
नवनवीन बातम्या.
बदलत्या परिस्थितीमध्ये बीबीसीसुद्धा बदललाय.
बीबीसीसुद्धा झालाय 
त्या गर्दीचा एक भाग!

पण इतकं सगळं असताना 
बीबीसीवाले कशासाठी करतील करबुडवेगिरी?
कोणता मालक सांगेल त्यांना तयार करा काळा पैसा? 
आपल्या निष्पाप मनाला पडलेले काही प्रश्न. 
याउप्पर जर त्यांनी काही केलं असेल तर मग 
इन्कमटॅक्सवाल्यांनी पकडायलाच पाहिजे.
नेमकं काय झालं असेल? 
तीनतीन-चारचार दिवस झाडाझडती 
म्हणजे काहीतरी असेलच की!
थोडी माहिती घेतली.
एका इन्कमटॅक्सवाल्या मित्राला विचारलं.
तर दोन-तीन गोष्टी समोर आल्या.
आर्थिक संकल्पना. 
थोड्याशा किचकट.
ट्रान्सफर प्राइसिंग. 
नफा वळवून कर बुडवणे. 
आर्म्स लेंग्थ प्राइसिंग.
थोडक्यात सांगायचं म्हणजे 
मुख्य कंपनी 
आणि 
त्यांची भारतातील उपकंपनी 
यांच्यात झालेला व्यवहार.  
म्हणजे मुख्य कंपनीला नफ्यात हिस्सेदारी (डिव्हिडंड) द्यायची 
की
पूर्ण विक्रीवर ‘रॉयल्टी’ द्यायची.
आपण गृहीत धरू : 100 रुपयाची विक्री. 10 रुपये नफा.
नफ्यात हिस्सेदारी (डिव्हिडंड) द्यायची म्हटलं तर 
फक्त 10 रुपयांवरच 10% द्यावे लागतील.
पण पूर्ण विक्रीवर ‘रॉयल्टी’ द्यायची म्हटलं तर 
100 रुपयांवर 10% म्हणजे सगळा नफाच जाईल.
मग नफा कमी दाखवला जाईल.
आपल्या सरकारला कमी कर मिळेल.              
थोडक्यात नेमकं प्रकरण काय आहे याचा 
जास्त शोध घ्यायला लागलो तर 
आपल्याच डोक्यातील गुंतागुंत वाढायला लागते. 
इन्कमटॅक्सवाला मित्र म्हणाला : 
‘झाली असेल काही चूक.   
होईल चौकशी.
येईल सत्य समोर.
कॉर्पोरेट जगात नेहमीच होतात असल्या गोष्टी.
आपल्या सरकारला अधिकार आहे. 
तू कशाला इतका इमोशनल होतो.
बीबीसी असो की आणखी कुणी?
कायद्यासमोर सगळे सारखे!’ 

पण डोक्यात सतत विचार, 
सालं, आपल्या मनातील 
बीबीसीच्या इमेजला तडा नको जायला.

मग तो परत सांगू लागला :
‘हे बघ, आपल्या देशातून 
‘ट्रान्स्फर प्रायसिंग’च्या नावाखाली 
बऱ्याच कंपन्या परदेशात पैसे पाठवतात.
त्यात विप्रोसारख्या आय टी कंपन्यांचा भरणा आहे.
मारुतीसुद्धा रॉयल्टीपोटी 
दरवर्षी तीन चार हजार कोटी रुपये पाठवते.
भारतातून दरवर्षी जवळपास 
70 हजार कोटी रुपये बाहेर जातात.
त्या मानाने बीबीसीची केस म्हणजे 
एकदम किरकोळ.
उंट के मुह मे जीरा!’

विषय आपल्या डोक्याच्या बाहेरचा! 

***

पण हे प्रकरण इन्कमटॅक्सपुरतंच मर्यादित राहिलं नाही.
आर्थिक गुन्हा, तपास, करबुडवेगिरी, 
अशा बाबी बाजूला पडल्या.   
ते राजकीय प्रकरण झालं.
विरोधक तुटून पडले. 
पत्रकारितेचं स्वातंत्र्य, लोकशाहीचा स्तंभ, 
फ्रीडम ऑफ एक्स्प्रेशन  
वगैरे बाबी समोर आल्यात. 

गंमत अशी की, याचं रुपांतर 
राजकीय मुद्द्यामध्ये करण्यासाठी 
सर्वात आधी उडी मारली भाजपने.   
इकडे बीबीसीवर सर्व्हेरुपी छापा पडला 
अन दुसरीकडे भाजप या सत्ताधारी पक्षाचे प्रवक्ते 
श्री. गौरव भाटीया टीव्हीवर आले.
त्यांनी दोन तीन गोष्टी सांगितल्या : 
बीबीसी म्हणजे भ्रष्ट बकवास कॉर्पोरेशन. 
बीबीसीने सतत भारतविरोधी भूमिका घेतली. 
इंदिरा गांधींनीसुद्धा 
बीबीसीवर दोन वर्षे बंदी घातली होती.  
ते बघून आणखी कन्फ्युजन वाढलं. 
कारण इन्कमटॅक्सवाल्यांची चौकशी 
चालू झाली नाही झाली 
की लगेच यांनी बीबीसीला दोषी ठरवून टाकलं. 
लगेच आपले सर्वच टीव्ही चॅनल्स 
एका सुरात तेच ते म्हणू लागले.
बीबीसी भ्रष्ट आहे. 
इंदिरा गांधींनी बंदी केली होती. 
चीनकडून फंडिंग मिळाली. 
आंतरराष्ट्रीय कट,
वगैरे.
पण इंदिरा गांधींनी बीबीसीवर 
का बंदी घातली होती? 
याच्याबद्दल कुणीही काही बोलत नव्हतं.
इंदिरा गांधींनी आणीबाणी जाहीर केली होती, 
त्यावेळची घटना.
मागे बीबीसीचे मार्क टल्ली यांनी 
यावर खुलासा केलेला आहे.
भारतात आणीबाणी जाहीर झाली होती. 
अनेक निर्बंध लादण्यात आली होती. 
त्यावेळी बीबीसीला फक्त 
दोनच गोष्टी करण्यासाठी सांगण्यात आल्या होत्या.
पहिली गोष्ट 
‘विरोधी पक्षांच्या नेत्यांनी काहीही म्हटलं 
तरी त्यांच्या बातम्या द्यायच्या नाहीत.’
दुसरी गोष्ट 
‘विरोधी पक्षांचे लोक तुरुंगात डांबले जात आहेत 
त्यांच्या बातम्या छापायच्या नाहीत.’
या दोन गोष्टी मान्य असेल तर ‘नो प्रॉब्लेम!’
बीबीसी आपलं काम करू शकते. 
झालं.    
बीबीसीने त्या दोन्ही गोष्टी मान्य केल्या नाहीत. 
त्यांनी आपलं भारतातील कामकाज थांबवलं.
या प्रसंगावरून बीबीसीबद्दल आपलं काय मत बनतं, 
हे आपलं आपण ठरवावं.

तसं पाहिलं तर 
सुभाषचंद्र बोस यांनीही त्यावेळी 
‘बीबीसी’ असो वा ‘ऑल इंडिया रेडिओ’ असो 
यांच्या विरोधात आझाद हिंद रेडिओ सुरु केला होता.
इतिहासातील घटनांना वेगवेगळे संदर्भ असतात.

***

आता बीबीसीवर झालेल्या कारवाईचे 
वेगवेगळे संदर्भ जोडले जात आहेत.
काही आठवड्यांपूर्वीच बीबीसीने ‘इंडिया : द मोदी क्वेश्चन!’ 
नावाची ‘डॉक्युमेंटरी’ प्रदर्शित केली होती.
दोन भागांत.

हेही वाचा : गंगा ‘विलास’! - दिलीप लाठी

काही जाणकार मंडळींकडून त्याची माहिती घेतली. 
पहिल्या भागात 20 वर्षांपूर्वी 
गुजरातमध्ये झालेल्या दंग्यांची माहिती आहे.
आता प्रश्न असा पडतो की, 
20 वर्षांपूर्वी झालेल्या घटनांचा इतिहास 
आत्ताच का मांडला जातो?
तर ब्रिटीश सरकारने त्यावेळी 
या दंग्यांची चौकशी केली होती.
परत प्रश्न निर्माण होतो की,
भारतात घडलेल्या घटनेची चौकशी
ब्रिटीश सरकारने का करावी?
त्या दंग्यांमध्ये दुर्दैवाने काही ब्रिटीश नागरिकसुद्धा 
मारले गेले होते.  
त्यावेळी तयार केलेला चौकशी अहवाल 
ब्रिटीश सरकारने 20 वर्षानंतर खुला केला.
(तो अहवाल आता Carvan Magazine ने सुद्धा छापलेला आहे.)
आणि तो विषय परत ऐरणीवर आला.
त्या अनुषंगाने त्या रिपोर्टमध्ये 
तत्कालीन राज्य सरकार आणि तत्कालीन मुख्यमंत्री 
यांच्यावरही ताशेरे ओढले गेले आहेत.
20 वर्षानंतर ते मुख्यमंत्री भारताचे पंतप्रधान आहेत. 
म्हणूनच ती ‘डॉक्युमेंटरी’ अतिशय संवेदनशील झाली आहे.
‘डॉक्युमेंटरी’च्या दुसऱ्या भागामध्ये 
मागच्या काही वर्षांमध्ये घडलेल्या घटनांचा 
आढावा घेण्यात आलेला आहे.
त्यात दिल्लीचे दंगे आहेत. 
सीएएचे आंदोलन आहे.
‘मॉब लीन्चींग’च्या घटनांचा आढावा आहे.
अनेक पत्रकार, लेखक, सामाजिक कार्यकर्ते आहेत.     
‘Amnesty International’चे आकार पटेल आहेत.
सुप्रसिद्ध लेखिका अरुंधती रॉय आहेत. 
‘द वायर’चे पत्रकार सिद्धार्थ वरदराजन आहेत.
भाजपचे राज्यसभा सदस्य व पत्रकार सपन दासगुप्ता आहेत. 
मोदीजींचे चरित्र लिहिणारे नीलांजन मुखोपाध्याय आहेत. 
एकंदर ‘शोध पत्रकारिता’ करत असताना प्रामाणिकपणे 
दोन्ही बाजू समोर आणण्याचा प्रयत्न आहे. 
एव्हढंच नाही तर डोनाल्ड ट्रम्पसुद्धा अवतरतात. 

जेव्हा बीबीसीने ही ‘डॉक्युमेंटरी’ प्रदर्शित केली तेव्हा 
भारतात कुणी त्याकडे फारसे लक्ष दिलं नाही.
पण भारत सरकारने त्या ‘डॉक्युमेंटरी’वर बंदी आणली.
आणि मग सर्वांनाच तो ‘डॉक्युमेंटरी’ 
पाहायची इच्छा होऊ लागली. 
अनेक विद्यापीठांमध्ये विद्यार्थ्यांनी जाहीर शो करायचे ठरवले.
गोंधळ सुरु झाला. 
खासदार महुवा मोइत्रा यांनी 
त्या ‘डॉक्युमेंटरी’ची लिंक ‘शेअर’ केली.
नंतर ट्विटर, फेसबुक वगैरे सर्वच ठिकाणाहून 
ती ‘डॉक्युमेंटरी’ काढण्यात आली.
दुसरा भाग बीबीसीने भारतात प्रदर्शित केलाच नाही. 

ती ‘डॉक्युमेंटरी’ पाहिलेल्या माझ्या एका मित्राने सांगितले 
की, भारतात मोदीजींची इतकी प्रचंड लोकप्रियता आहे की 
त्या ‘डॉक्युमेंटरी’चा काहीच परिणाम होणार नाही.
झालाच तर फायदाच होईल. 
कारण ज्या कारणासाठी आम्ही मोदीजींसोबत आहोत, 
तेच रूप तर त्या ‘डॉक्युमेंटरी’मध्ये दिसते.    
आता प्रश्न असा निर्माण होतो की, 
सरकारने त्या ‘डॉक्युमेंटरी’वर बंदी का घातली असावी?
मोदीजींची आंतरराष्ट्रीय प्रतिमा जपण्यासाठी? 
हे हास्यास्पद आहे. 
कारण भारताबाहेर तर ती ‘डॉक्युमेंटरी’
उपलब्ध आहे. 
तेथे बंदी नाही.                  

***

एकामागून एक घटना घडत आहेत. 
अमेरिकेतून ‘हिंडनबर्ग’चा रिपोर्ट आला.
सत्ताधीशांच्या अत्यंत जवळचा 
भारतातील सर्वात मोठा उद्योगपती 
अडचणीत आला.
त्यांच्या संपत्तीमधून दहा लाख कोटी रुपये कमी झाले.
जगातील तिसऱ्या क्रमांकाचा श्रीमंत माणूस 
26 व्या क्रमांकावर पोहोचला.
त्यावेळी बीबीसीची ‘डॉक्युमेंटरी’ आली.
पहिला भाग आला. गोंधळ झाला. 
सरकारला बंदी घालावी लागली.
दुसरा भाग परदेशातच दाखवला गेला. 
नंतर 
जगभरातील मार्केटला आणि सरकारांना 
हलवू शकणारा जॉर्ज सोरेससारखा उद्योगपतीसुद्धा 
अदानी आणि मोदी यांच्याबद्दल बोलला.
काही दिवसांतच 
‘जी ट्वेन्टी’ या विविध देशांनी मिळून 
स्थापन केलेल्या संघटनेचे
अधिवेशन भारतात होणार आहे. 
त्यांचे नेतृत्व आपले पंतप्रधान 
मा. श्री. नरेंद्र मोदीजी करणार आहेत.
समर्थक मंडळीनी पाहिलेलं ‘विश्वगुरु’चं
स्वप्न पूर्ण होण्याची वेळ.  
विशेष म्हणजे पुढील वर्षी 
भारतात सार्वत्रिक निवडणुका होणार आहेत.
नवं सरकार निवडल्या जाणार आहे. 
अशा वेळी या घटना घडत आहेत.      

अशा एकाचवेळी विशिष्ट क्रमाने येणाऱ्या 
असंख्य घटनांची मालिका संपायची दिसत नाही.
हा हल्ला परतवण्यासाठी 
मोदी सरकारचे मंत्री, भाजपचे प्रवक्ते कामाला लागले.
आय टी सेलला गती आली. 

श्रीमती स्मृती इराणी यांना 
हा आंतरराष्ट्रीय कट वाटायला लागला. 
कालच आपले परराष्ट्र मंत्री श्री जयशंकर बोलले.
एएनआयला दिलेल्या मुलाखतीत ते म्हणाले, 
“बऱ्याचदा भारतात 
राजकारण बाहेरून सुरु केलं जातं. 
मग ती एखादी ‘डॉक्युमेंटरी’ असेल किंवा 
कुणीतरी तिकडं दिलेलं भाषण असेल.  
या सगळ्या घटना अचानक घडलेल्या नाहीत. 
भारतात, दिल्लीमध्ये 
निवडणुकीचा खेळ सुरु झाला की नाही, 
मला माहीत नाही 
पण लंडन आणि न्यूयॉर्कमध्ये 
हा खेळ नक्कीच सुरु झालाय.”   

थोडक्यात विषय तोच! 
आंतरराष्ट्रीय कट.  
बलाढ्य भारताला मागे खेचण्यासाठी रचले गेलेले षडयंत्र.
‘फॉरेन हँड’.     

आपल्या देशात 
‘फॉरेन हँड’ आणि सरकार यांचा खूप जुना संबंध आहे.
जेव्हा जेव्हा सरकार अडचणीत येतं
तेव्हा तेव्हा त्यांना ‘फॉरेन हँड’ची आठवण येते.
1976 मध्ये इंदिरा गांधींनी ‘आर्यभट्ट’ हे भारताचे पहिले उपग्रह 
आणि पोखरणच्या अणुचाचणीचा उल्लेख करून 
आपले यश दाखवले होते.  
पण ‘फॉरेन हँड’मुळे 
आपला देश कमकुवत करण्याचा प्रयत्न होत आहे, 
म्हणून त्या निवडणुकीला सामोरे गेल्या. 
बोफोर्समुळे हैराण झालेले 
आपले मिस्टर क्लीन प्रायमिनिस्टर श्री. राजीव गांधी 
यांना ही ‘फॉरेन हँड’ दिसला होता. 
भारताची प्रगती बाहेरच्या देशांना सहन होत नाही - हा संदेश.   
युपीए सरकारलासुद्धा 
अन्नाच्या आंदोलनात ‘फॉरेन हँड’च दिसला होता.
या सरकारलासुद्धा वेळोवेळी ‘फॉरेन हँड’ची आठवण येत आहे. 
मग ते शेतकऱ्यांचे आंदोलन असो, 
पॉप स्टार रिहाना. 
पर्यावरणवादी ग्रेटा थुनबर्ग.
हिटलरच्या जुलूम जबरदस्तीतून जीव वाचवून पळालेला 
व पुढे प्रचंड पैसा कमवून जगातील श्रीमंत उद्योगपती झालेला 
जॉर्ज सोरेस. 
कोणे एके काळी जेरुसलेममध्ये रुग्णवाहिका चालवणारा 
हिंडनबर्गचा सर्वेसर्वा नाथन अँडरसन.   
बीबीसीचे पत्रकार. 
‘वॉशिंग्टन पोस्ट’सारखे वृत्तपत्र. 
या सरकारलाही आता सर्वत्र ‘फॉरेन हँड’
दिसत आहे. 
जेव्हा जेव्हा निवडणुका जवळ येतात, 
सरकार अडचणीत यायला लागते तेव्हा तेव्हा
‘फॉरेन हँड’ समोर येतो.

‘फॉरेन हँड’ सोबत ठेवून 
इंदिराजी 1977 ची निवडणूक लढल्या.
पराभव.
‘फॉरेन हँड’चा आधार घेऊन
राजीवजी 1989ची निवडणूक लढतात. 
पराभव.
2014च्या निवडणुकीत परत ‘फॉरेन हँड’चा उल्लेख.
पराभव.
आता 2024ला परत निवडणुका येत आहेत.
परत ‘फॉरेन हँड’चा मुद्दा अवतरत आहे. 

-  दिलीप लाठी 
diliplathi@hotmail.com      

Tags: India : The Modi Question BBC Documentry on Modi BBC Govt. of India propaganda Load More Tags